पर्यटन बोर्डको बजेटको ५ प्रतिशत रकम मजदुरको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न माग

काठमाडौ, १६ कात्तिक –नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स, ¥याफ्टिङ –एयरलाईन्स मजदुर युनियन (युनिट्राभ)का महासचिव सुमन पराजुलीले नेपाल पर्यटन बोर्डको वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत रकम पर्यटन मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न माग गरेका छन ।
पर्यटन बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितता विरुद्ध ५२ दिने आन्दोलनको नेतृत्व गरेको संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटिसिसि) ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा युनिट्राभका महासचिव पराजुलीले यस्तो माग गरेका हुन ।
उनले अहिले पर्यटन बोर्डमा वार्षिक जम्मा हुने गरेको करिब डेढ अर्बको बजेटबाट पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा खर्च गरिनुपर्ने माग गरे । अहिलेसम्म विभिन्न हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीका सहयोगिका रुपमा गएका मजदुरहरुलाई सरकार लगायत सबै क्षेत्रबाट उपेक्षा भईरहेको जानकारी गराउँदै उनले सगरमाथाको शिखर चुम्ने सफल आरोहीसँगै अब उसलाई सहयोग गर्ने मजदुरको नामपनि सँगै जोडिएर आउनुपर्ने माग गरे ।
उनले अहिलेसम्म आरोही लगायत नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई निकै राम्रोसँग पदयात्रा गराउने मजदुरको समस्या ओझेलमा परेकाले अब एमाले, एकिकृत माओवादी र नेपाली काँग्रेस निकट पर्यटन मजदुरहरु आवद्ध तीनओटै संगठन युनिट्राभ, अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघ र नेपाल पर्यटन श्रमिक संघले बोर्डको वार्षिक बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम पर्यटन मजदुरको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न बाध्य गराउन जोडदार संघर्ष गर्ने जानकारी गराए ।  महासचिव पराजुलीले पर्यटन बोर्डमा हाल भईरहेको विद्यमान संरचना समय अनुकुल परिमार्जन गरेर मजदुरको हक अधिकार सुरक्षाकालागि पहल गर्न सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरे ।  
सो कार्यक्रममा संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका संयोजक एवं टानका अध्यक्ष रमेश धमला, ५२ दिने आन्दोलनका अगुवा एवं राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघ–नेपालका अध्यक्ष दिपक महत, नेपाल पर्यटन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष गणेश सिंखडा, ५२ दिने आन्दोलनमा घाइते व्यवसायी चन्द्र रिजाल लगायतले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधीमुलक संस्था पर्यटन बोर्डमा भएका आथिक अनियमिततामा दोसी ठहरीएर निलम्बनमा परेका बोर्डमा कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाको पछिल्ला क्रियाकलापबारे असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै पर्यटन बोर्डको निरन्तरताकालागि आफुहरु अर्को आन्दोलन घोषणा गर्न समेत पछि नपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले सरकारद्धारा गठित छानविन समितिकै आधारमा निरौलालाई बोर्डमा खाइपाई आएको पदबाट निलम्बन गर्ने सफलता मिलेको बताएका थिए ।