निरौलाले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा हाले , निलम्वनको पत्र बुझ्न अश्विकार

काठमाडौ,१४ कात्तिक–नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्देशक पद समेत नरहने गरि निलम्बित गरेपछि कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । उनले प्रक्रिया नपु¥याई बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय आफुलाई मान्य नहुने भन्दै शुक्रबार सर्वोचच्मा मुद्धा दायर गरेका हुन् ।
सो मुद्दामा उनले सरकारलाई विपÔी बनाएका छन् । निरौलाले अदालतमा दायर गरेको यो १५औं मुद्दा भएको बताईएको छ । पर्यटन बोर्ड स्रोतका अनुसार निरौलाले सदस्य सचिवविना बसेको बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने बताउ“दै पद बचाउन शुक्रबार अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन् । निरौला कामु सिइओको हैसियतले सञ्चलक समितिमा सदस्य सचिव थिए । उनलाई नै निलम्बित गर्ने भएपछि निरौलालाई बोर्ड बैठकमा बोलाइएको थिएन । बोर्ड सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार निरौलालाई बोर्डमा आर्थिक अनियमितिता गरेको आरोपमा निलम्बित गरेको थियो ।
गत ५कात्तिकमा निरौलालाई सार्वजनिक लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले बिहीबार बोर्डको कार्यालयमा उनलाई पत्र बुझाउन मन्त्रालयका कर्मचारी गएका थिए । निरौलाले पत्र लिएर गएका कर्मचारीलाई पत्र बुझ्न अस्वीकर गर्दै हकारेर पठाएको बताईएको छ । त्यसपछि पत्र थमाउन गएका कर्मचारी पत्र लिएर मन्त्रालयमा नै फर्किएका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले निरौलाले पत्र नबुझेपनि बोर्डको कार्यालयमा जानकारी गराइसकेकोले निरौलाले पत्र नलिए पनि केही फरक नपर्ने बताए । उनले भने, ”म पत्र लिन्छु, लिइ“दिन“ भनेर भन्न पाउने उहा“को मावन अधिकार हो । तर पत्र लिनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन । हामीले निलम्बन गरिसकेका छौ“ । उहा“ निलम्बनमा परिसक्नु भो ।’
सचिव श्रेष्ठका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने आधार निरौलास“ग छैन । उनले व्यक्तिगत हिसाबले मुद्दा मामिला गरे पनि फेरि पद फिर्ता नहुने बताउ“दै उनले भने, ‘उहा“ अहिले निलम्बनमा पर्नु भएको हो। भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन सकेन भने फेरि त्यही पदमा आउन सक्नुहुन्छ ।’ निरौलाले अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई विपÔी बनाएर १४ ओटा मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरिसकेका छन् । ती मध्ये कतिपय मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।