मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १४ कात्तिक
सरकारले विदेशमा कामदार पठाएको वास्तविक विवरण बुझाउन दिएको निर्देशन म्यानपावर कम्पनीले अवज्ञा गरेका छन्। हरेक आर्थिक वर्È समाप्त भएको ३० दिनभित्र म्यानपावर कम्पनीले अनिवार्य रुपमा कामदार पठाएको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्È सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अझै एउटा पनि कम्पनी कम्पनीले कामदार पठाएको वास्तविक विवरण पेस गरेका छैनन्। नियम अनुसार विवरण नबुझाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत ३ कात्तिकमा सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको अभिलेख पेस नगर्नुको कारण सहित एक साताभित्र कामदार पठाएको तथ्यांक समेत बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म एउटा पनि कम्पनीले कामदार पठाएको विवरण र स्पष्टीकरण दुवै नदिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
विभाग र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार अहिले कुल ७ सय ५१ ओटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालीत छन्। म्यानपावर कम्पनीले आङ्खनो निर्देशनलाई नटेरेपछि विभागले अब म्यानपावर कम्पनीमै पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा यससम्बन्धी नियमावलीमा तोकेअनुसारको विवरण नबुझाउने कम्पनीले ५० हजार रुपैया“ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले कानुन उल्लंघन गर्ने जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीमाथि स्थलगत अनुगमनपछि जरिवाना तिराउने तयारी गरेको जनाएको छ । नियमअनुसार विवरण नबुझाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत ३ कात्तिकमा सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको अभिलेख पेस नगर्नुको कारण एक साताभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको भएपनि अझै अटेर गरिरहेकाले अब कारबाहीको प्रक्रियामा जाने बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकालले विभागले दिएको एक साताको अवधिमा एउटा पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएको विवरण पेस नगरेको जानकारी दिए। उनले अहिलेसम्म सरकारी निर्देशनलाई अटेर गरेर कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीले विभागले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नपठाएको बताए । कामदार पठाएको विवरण पनि प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा हरेक ६÷६ महिना गरी वर्Èमा दुईपटक आफुले पठाएको कामदार सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले विशेÈगरी आर्थिक वर्È सकिएपछि विवरणका लागि ताकेता गर्ने गरेको छ। म्यानपावर कम्पनीहरुले वर्Èभरिमा विदेश पठाएको कामदारको संख्या सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। यसबाहेक कामदार गएका देश, उनीहरुले गर्नुपर्ने काम, पाउने तलब सुविधा, रोजगारदाता कम्पनीको नाम, ठेगानाका बारेमा यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, कामदारको करार अवधि, नेपालमा सम्पर्क गर्ने नजिकको व्यक्ति लगायतका विवरण भरेर तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ। म्यानपावर कम्पनीहरुले भने यो नियमको बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउ“दा अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी जानकारी विभागस“ग पनि हुन्छ। विदेशमा गएका कामदार स्वदेश फर्किएका वा नफर्किएकाको जानकारी भने सरकारलाई हु“दैन। विदेशमा गएपछि कामदारले कम्पनी परिवर्तन गरेको वा अलपत्र परेका वास्तविक जानकारी समेत नहुन सक्छ। विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्वयं पठाउने कम्पनीले लिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कम्पनीले एउटा काम र कम्पनीमा पठाउने भनेर करार गर्ने तर विदेश पुगेपछि अर्कै काम र कम्पनीमा काम लगाउनेसमेत गरेकाले वास्तविक विवरण बुझाउन आनाकानी गरेको हुन सक्ने विभागको दावी छ ।
व्यवसायीका यस्तै प्रवृद्धिका कारण विभागले केही म्यानपावर कम्पनीले कर छली गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। सही विवरण बुझाएपछि कर छल्न नपाइने डर म्यानपावर कम्पनीलाई हुन सक्छ,भन्दै विभागले अझै अटेर गर्ने व्यवसायी माथी कडा कारबाही हुने बताएको छ । जसका कारण विदेशमा गएपछि स्वास्थ्य परीÔणमा अनुत्र्तीण हुने तथा करार अवधि नसकि“दै फर्किएका कामदारको जानकारी समेत सरकारलाई हु“दैन ।
म्यानपावर व्यवसायी भने अन्तिम श्रम स्वीकृति लि“दाको सबै तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागस“ग हुने भएकाले बारम्बार विवरण बुझाउन आवश्यक नभएकाले आफुहरुले विभागमा विवरण नपठाएको बताउँदै आएका छन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यÔ कुमुद खनालले कर तिरेको कागजात समेत चाहिने भएकाले आगामी पुस महिनासम्ममा सबै कम्पनीले कामदारको विवरण बुझाइसक्ने दाबी गरे । सरकारले नै श्रम स्वीकृति दिने भएकाले सबै विवरण विभागस“ग हुन्छ । बारम्बार सोही विवरण बुझाउनुको खासै औचित्य पनि छैन भन्दै उनले कर तिरेको कागजसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताए ।
काठमाडौ, १४ कात्तिक
सरकारले विदेशमा कामदार पठाएको वास्तविक विवरण बुझाउन दिएको निर्देशन म्यानपावर कम्पनीले अवज्ञा गरेका छन्। हरेक आर्थिक वर्È समाप्त भएको ३० दिनभित्र म्यानपावर कम्पनीले अनिवार्य रुपमा कामदार पठाएको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्È सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अझै एउटा पनि कम्पनी कम्पनीले कामदार पठाएको वास्तविक विवरण पेस गरेका छैनन्। नियम अनुसार विवरण नबुझाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत ३ कात्तिकमा सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको अभिलेख पेस नगर्नुको कारण सहित एक साताभित्र कामदार पठाएको तथ्यांक समेत बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म एउटा पनि कम्पनीले कामदार पठाएको विवरण र स्पष्टीकरण दुवै नदिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
विभाग र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार अहिले कुल ७ सय ५१ ओटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालीत छन्। म्यानपावर कम्पनीले आङ्खनो निर्देशनलाई नटेरेपछि विभागले अब म्यानपावर कम्पनीमै पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा यससम्बन्धी नियमावलीमा तोकेअनुसारको विवरण नबुझाउने कम्पनीले ५० हजार रुपैया“ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले कानुन उल्लंघन गर्ने जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीमाथि स्थलगत अनुगमनपछि जरिवाना तिराउने तयारी गरेको जनाएको छ । नियमअनुसार विवरण नबुझाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत ३ कात्तिकमा सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको अभिलेख पेस नगर्नुको कारण एक साताभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको भएपनि अझै अटेर गरिरहेकाले अब कारबाहीको प्रक्रियामा जाने बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकालले विभागले दिएको एक साताको अवधिमा एउटा पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएको विवरण पेस नगरेको जानकारी दिए। उनले अहिलेसम्म सरकारी निर्देशनलाई अटेर गरेर कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीले विभागले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नपठाएको बताए । कामदार पठाएको विवरण पनि प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा हरेक ६÷६ महिना गरी वर्Èमा दुईपटक आफुले पठाएको कामदार सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले विशेÈगरी आर्थिक वर्È सकिएपछि विवरणका लागि ताकेता गर्ने गरेको छ। म्यानपावर कम्पनीहरुले वर्Èभरिमा विदेश पठाएको कामदारको संख्या सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। यसबाहेक कामदार गएका देश, उनीहरुले गर्नुपर्ने काम, पाउने तलब सुविधा, रोजगारदाता कम्पनीको नाम, ठेगानाका बारेमा यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, कामदारको करार अवधि, नेपालमा सम्पर्क गर्ने नजिकको व्यक्ति लगायतका विवरण भरेर तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ। म्यानपावर कम्पनीहरुले भने यो नियमको बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउ“दा अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी जानकारी विभागस“ग पनि हुन्छ। विदेशमा गएका कामदार स्वदेश फर्किएका वा नफर्किएकाको जानकारी भने सरकारलाई हु“दैन। विदेशमा गएपछि कामदारले कम्पनी परिवर्तन गरेको वा अलपत्र परेका वास्तविक जानकारी समेत नहुन सक्छ। विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्वयं पठाउने कम्पनीले लिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कम्पनीले एउटा काम र कम्पनीमा पठाउने भनेर करार गर्ने तर विदेश पुगेपछि अर्कै काम र कम्पनीमा काम लगाउनेसमेत गरेकाले वास्तविक विवरण बुझाउन आनाकानी गरेको हुन सक्ने विभागको दावी छ ।
व्यवसायीका यस्तै प्रवृद्धिका कारण विभागले केही म्यानपावर कम्पनीले कर छली गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। सही विवरण बुझाएपछि कर छल्न नपाइने डर म्यानपावर कम्पनीलाई हुन सक्छ,भन्दै विभागले अझै अटेर गर्ने व्यवसायी माथी कडा कारबाही हुने बताएको छ । जसका कारण विदेशमा गएपछि स्वास्थ्य परीÔणमा अनुत्र्तीण हुने तथा करार अवधि नसकि“दै फर्किएका कामदारको जानकारी समेत सरकारलाई हु“दैन ।
म्यानपावर व्यवसायी भने अन्तिम श्रम स्वीकृति लि“दाको सबै तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागस“ग हुने भएकाले बारम्बार विवरण बुझाउन आवश्यक नभएकाले आफुहरुले विभागमा विवरण नपठाएको बताउँदै आएका छन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यÔ कुमुद खनालले कर तिरेको कागजात समेत चाहिने भएकाले आगामी पुस महिनासम्ममा सबै कम्पनीले कामदारको विवरण बुझाइसक्ने दाबी गरे । सरकारले नै श्रम स्वीकृति दिने भएकाले सबै विवरण विभागस“ग हुन्छ । बारम्बार सोही विवरण बुझाउनुको खासै औचित्य पनि छैन भन्दै उनले कर तिरेको कागजसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताए ।
No comments:
Post a Comment