वायुसेवा निगमको अनियमिततामा २६ जना दोषी

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, १५ माघ
नेपाल वायुसेवा निगममा भएको अनियमितता एवं पटक–पटक सामान हराइरहने कार्यमा २६ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले ती सबै (२६ जना) लाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिससमेत गरेको छ । सिफारिस गरिएकामा लोडरदेखि निर्देशकसम्म रहेका छन् । यद्यपि, उनीहरूका नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
गत फागुनको पहिलो साता निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एक जहाजबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको फ्लाई अवे किटबक्सलगायतका सामान एकपछि अर्काे गर्दै हराउने क्रमले तीव्रता पाएपछि सरकारले सत्य–तथ्य पत्ता लगाई कारबाही सिफारिस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीको संयोजकत्वमा सरकारले १८ मंसिरमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई फ्लाई अवे किटबक्सका अलावा ल्यान्डिङ गेयर हराएको, मुसा पसेको र नक्कली कर्मचारी नियुक्तिलगायतका विषयमा छानबिन गर्नसमेत जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कमलसिंह बम, हवाईविज्ञ एवं माउन्टेन होलिकोप्टरका कुमारप्रसाद चालिसे र पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव हरि खड्का सदस्य रहेको सो समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न १५ दिनको समय दिएकोमा उसले ५१ दिनपछि सरकारलाई ७४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयसमेतका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरिएको छ ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले आफूले प्रतिवेदनबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराउँदै सम्बन्धित कार्यालयको ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही हुने जानकारी गराए । ‘छानबिन समितिले दोषीमाथि रोजगारी खोस्नेदेखि जेल हाल्नेसम्मको कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, मैले पनि प्रतिवेदनबारे अध्ययन गरिरहेको छु, त्यसैले उनीहरूका नाम गोप्य राखिएको हो,’ मन्त्री विष्टले भने । प्रतिवेदनमा निगमको इन्जिनियरिङ विभागका मात्रै नौजना कर्मचारी दोषी रहेको उल्लेख छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रभा वैद्यको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समिति र निगमको आन्तरिक स्तरबाट गठित अर्काे समितिले दिएको प्रतिवेदनबाट सन्तुष्ट नभएपछि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । पर्यटनमन्त्री विष्टले उच्चस्तरीय समितिले दुवै समितिले दिएको प्रतिवेदनभन्दा फरक अनुसन्धान गरेको दाबी गरे । उनले उच्चस्तरीय समितिले सिलसिलाबद्ध ६ ओटा घटनाबारे अनुसन्धान गरी दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सिफारिस एवं सुझाव दिएको बताए ।