२८ वर्Èपछि निगमको नयाँ जहाज

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ,१४ बैशाख
मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले २८ वर्Èपछि नयाँ जहाज पाएको छ । निगम र चिन सरकारबीच भएको नयाँ जहाज खरिद सम्झौता अनुसार गत चैत २० मा चीनले निगमलाई सो जहाज हस्तान्तरण गरेको थियो । ५६ सिट Ôमताको मोर्डन आर्क (एमए–६०) मोडलको सो जहाज आइतबार दिउँसो १.४५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हु“दा निगमका कर्मचारी, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले विमानस्थलमा पञ्चेवाजा बजा सहित आकास भैरवको पूजा गरेर भब्य स्वागत गरेका थिए । सो जहाज ६ घण्टाको उडानपछि चीनको कुन्मिङबाट आइतबार काठमाडौ ल्याईएको हो ।
चीनले आन्तरिक उडान उडानकालागि अनुदानमा दिन लागेका दुईमध्ये पहिलो जहाज आइतबार दिउँसो १.४५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएकोे थियोे । नेपाल र चीनबीच भएको जहाज खरिद–बिक्रि सम्झौताअनुसार ५६ सिट Ôमताको एमए–६० मोडलका दुई र १९ सिटे ‘वाई१२–ई’ मोडेलका ४ ओटा जहाज उपलब्ध हुने छन् । तीमध्ये एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदान एवं एउटा एमए–६० र तीनओटा वाई१२–ई सहुलियत ऋणमा चीनले दिने निगमले जनाएको छ ।
चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेस्नल होल्डिङले नै नेपाल ल्याईपु¥याएको सो  जहाजलाई अमेरिकी पाइलटले विमानस्थलमा अवतरण गराएका थिए । २८ वर्ष पछि नयाँ जहाज अवतरण हुँदा निगमका कर्मचारीहरु निकै उत्साहित भएका थिए । सो जहाजलाई स्वागत गर्न पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, नेपालका लागि चिनीयाँ राजदुत उ चिन्ताइ लगायत मन्त्रालय र निगमका उच्च अधिकारीहरु विमानस्थल सहभागी थिए ।
वायुसेवा निगमले यसअघि सन् १९८६ मा आन्तरिक उडानका लागि एबीएक्स कलसाइनको ट्वीनअटर जहाज र सन् १९८७ मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि बोइङ ७५७ विमान ल्याएको थियो । त्यसयता निगमले पुराना जहाजलाई मर्मत गर्दै उडान सञ्चालन गरिरहेको थियो । निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले चिनियाँ जहाज उत्पादक कम्पनी एभिक इन्टरनेस्नल होल्डिङले सोमबार ११ बजे निगमलाई यस जहाज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराए  । आफ्नो जहाज हस्तान्तरण गर्न चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिक होल्डीङ इन्टरनेशनलका अध्यÔ यु ग्वाङ क्वान शनिबार नै नेपाल आइसकेका छन् । यस जहाजबाट चिनियाँ पाहुना लिएर मंगलबार भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलमा पु¥याएर लुम्बिनी भ्रमण गराउने कार्यक्रम निगमले तय गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले यस नयाँ जहाजले आगामी मे १० तारिखदेखि आन्तरिक व्यवसायिक उडान शुरु गर्ने बताए । नयाँ जहाजको भाडादर अहिले नै तय नभईसकेपनि आगामी १÷२ दिनमा तय हुने बताउँदै   प्रवक्ता शर्माले भने, ‘ पहिलो चरणमा यस नया“ जहाजले सुगम गन्तव्यहरु भैरहवा, भद्रपुर, धनगढी र विराटनगरमा उडान भर्नेछ ।’ उनले अहिलेको माग र बजार अनुसार नाफा कम फाइदा धेरै गर्ने लक्ष्य अनुसार नयाँ भाडादर कायम हुने बताए । उनले दोस्रो नयाँ जहाज आगामी  असारमा  र बाँकी सबै कात्तिकभित्रमा काठमाडौं आइसक्ने दावी गरे । यो नया“ जहाज आन्तरिक उडानमा निगमले सञ्चालन गरे मध्ये अहिले सम्मकै ठुलो Ôमताको भएको जानकारी दिँदै उनले यसअघि पछिल्लो पटक सन् १९८६ मा निगमले १९ सिट Ôमतको एबिएक्स कलसाइनको ट्विनअटर जहाज ल्याएको बताए ।
यस नया“ जहाज आए पछि अब निगमस“ग आन्तरिक उडानका लागि दुई ओटा एयरक्राङ्खट भएका छन् । हाल सम्म १९ सिटको ट्विन अटरबाट निगमले देशका पुर्वी भेगमा उडान गर्दै आएको छ । नया“ जहाज थपिएस“गै देशभर उडान सुरु गर्ने निगमको तयारी छ । ठुलो Ôमताको जहाज आए पछि प्रतिस्पर्धा गर्न पनि निकै सजिलो हुने निगमले जनाएको छ ।
चिनबाट ल्याउन लागेको कुल ६ ओटा नयाँ जहाज मध्ये चीन सरकारबाट अनुदान स्वरुपमा पाउने ‘वाई १२ ई’ आगामी असार  र बाँकी कात्तिक सम्ममा काठमाडौं अवतरण हुने निगमले बताएको छ ।  जस मध्ये अर्को ‘एमए–६०’ जहाज आगामी असोज सम्ममा नेपाल आउने छ । आइतबार अवतरण भएको जस्तो ‘एमए–६०’ जहाज एसिया, अक्रिका र दÔिण अमेरिकाका बिभिन्न वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उडाउ“दै आएका छन् । निगमका अनुसार पहिलो पटक सन् २००० मा यो जहाज उत्पादन भएको थियो । गत बर्È सम्मको तथ्याङक अनुसार ८० वटा ‘एमए–६०’ जहाज विश्वका बिभिन्न देशमा उडी रहेका छन् भने दुई सय भन्दा बढिको अर्डर आएको छ ।  अहिले निगमले आन्तरिक उडानमा नया“ जहाज ल्याएस“गै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई ओटा एयरबसको  समेत खरिद अर्डर गरि सकेको छ । यस नया“ जहाज थपिएपछि अब आन्तरिक उडानमा निगमको वर्चश्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस नयाँ जहाजले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको प्राविधिक चेक जा“चपछि मात्रै नियमित उडान सञ्चालन अनुमति पाउने बताईएको छ ।

कतारमा आप्रवासी कामदारमाथिको शोषण दर्दनाक , घर मालिकले राहदानी र अन्य कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति बढ्दो, एम्नेस्टीको प्रतिवेदन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, १३ वैशाख
कतारमा कार्यरत आप्रवासी घरेलु महिला कामदारमाथि शारीरिक र यौनहिंसा एवं शोषण व्यापक हुने गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । जबर्जस्ती काममा लगाउने समस्या पनि उस्तै रहेको एम्नेस्टीले बताएको छ । गम्भीर शोÈणमा परेका त्यस्ता श्रमिकको संरÔणमा कतारी अधिकारीहरू असफल भइरहेको एम्नेस्टीले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नया“ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मेरो सुताइ नै मेरो विश्राम हो, कतारमा आप्रवासी घरेलु श्रमिकको शोÈण’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा त्यहा“ कार्यरत महिलाको अवस्था एकदमै नाजुक एवं दर्दनाक भएको उल्लेख छ । कामका लागि भर्ना लिनुअघि महिलालाई तलब, कामका सर्त र अवस्थाबारे झूटो आश्वासन दिइने, उनीहरूले सातामा सातै दिन र तोकिएभन्दा धेरै घन्टासम्म काम गर्नुपर्ने, शारीरिक र यौनहिंसाको सिकार बन्ने गरेको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एम्नेस्टीले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनअनुसार कतारमा करिब ८४ हजार महिला घरेलु श्रमिकको रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरू अधिकांश दÔिण र दÔिणपूर्वी एसियाबाट त्यहा“ पुगेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई कहिल्यै बिदा एवं आराम गर्न नदिने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । त्यहा“ कतिपय महिला कामदारले सातामा १ सय घन्टासम्म काम गरेको,  प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा भएको स्थलगत अवलोकन भ्रमणका क्रममा भेटिएका अधिकांशले कतार पुग्नुअघि राम्रो तलब, सुविधा र काम गर्ने वातावरण  प्राप्त हुने वचन दिइएको र त्यहा“ पुगेपछि सबै विश्वास र आशा चकनाचुर भएको बताएका छन् । कतारी कानुनमा घरेलु श्रमिकले काम गर्नुपर्ने समय तोकिएको छैन । बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । उनीहरूले श्रम मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घरेलु महिला मानवीय व्यवहार नगर्ने परिवारमा पुग्ने र उनीहरूको अवस्था दर्दनाक रहेको पनि एम्नेस्टीको ७७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ । कामदारले त्यस्ता रोजगारदाताको घरबाट बाहिरिने विकल्प रोजे ‘भगौडा’ भनी हिरासतमा लिने र स्वदेश फिर्ता पठाउने सम्भावना रहनेजस्ता दर्दनाक कहानी पनि सो प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । घरेलु श्रमिक प्रतिबन्धात्मक प्रायोजन (स्पोन्सरसिप) प्रणालीअन्तर्गत कतार पुग्छन् । त्यस्ता आप्रवासी कामदारले रोजगारदाताको अनुमतिबिना काम वा कतार छाड्न पाउ“दैनन् ।
कतिपय घरेलु कामदार महिलाले रोजगारदाताले जगल्टाएको, आ“खामा हिर्काएको, भ¥याङबाट खसालिदिएको र बलात्कारसमेत गरेको गुनासो गरेका छन् । अहिले कतारमा रोजगारदाता घर मालिकहरूले घरेलु महिला कामदारको राहदानीलगायत अन्य कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने क्रमसमेत बढेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । शारीरिक र यौन ज्यादती झेलेका महिलाले न्याय पाउन अरूलेभन्दा बढी व्यबधान झेल्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि एम्नेस्टीले आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बलात्कृत भएको गुनासो गर्ने महिलाले आक्रमणकारीलाई अभियोजन वा दण्डित गरिएको नदेखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, कतारमा यौन ज्यादतीको उजुरी गर्ने महिलालाई उल्टै ‘अवैध सम्बन्ध’ को अभियोग लाग्ने जोखिम छ । यसमा विवाहेत्तर यौन सम्बन्ध भन्दै ‘अपराध’ मानेर सामान्यतया एक वर्Èको जेल र फिर्ता पठाउने सजाय हुन्छ । मार्च २०१३ मा दोहाको महिला कारागारमा रहेकामध्ये करिब ७० प्रतिशत घरेलु कामदार थिए । थुनामा परेका महिला गर्भवती पनि थिए । दुई वर्Èमुनिका १३ बालबालिकालाई आमास“गै हिरासतमा राखिएको थियो । ५२ जना महिला घरेलु श्रमिक, सरकारी अधिकारी, घरेलु श्रमिक पठाउने मुलुकका दूतावास र रिक्रुमेन्ट एजेन्सीस“गको अन्तर्वार्ताका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।  नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा गत बुधबार एकैपटक सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।  सोही अवसरमा नेपालमा एम्नेस्टी अध्यÔ शम्भु ठाकुरले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । यसअघि, कतारको निर्माण Ôेत्रका आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धमा नोभेम्बर २०१३ मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेपछि त्यहा“को सरकारले डीएलए पाइपर नामक ल फर्मलाई एम्नेस्टीले उठाएका विÈयमा अध्ययन गर्दै त्यहा“का आप्रवासीको अवस्था विस्तृत रूपमा समीÔा गर्न जिम्मेवारी दिइएको घोÈणा गरेको थियो । यसअघि, एम्नेस्टी इन्टरनेसनले सन् २०१३ नोभेम्बरमा कतारमा निर्माण Ôेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका नेपाल निर्देशक रामेश्वर नेपालले यस प्रतिवेदनले कतार सरकारलाई सुधारका लागि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने अपेÔा गरिएको बताएका थिए । 
 लाखांै असुलेर म्यानपावर सञ्चालक फरार
भैरहवा, १३ वैशाख–रसिया पठाइदिने भन्दै लाखांै उठाएर म्यानपावर सञ्चालक भागेपछि पीडितहरू अन्योलनमा परेका छन् । रसियाको एक होटलमा काम लगाइदिने भनेर भिसासमेत आइसकेको अवस्थामा म्यानपावर सञ्चालक फरार भएका हुन् ।
बुटवल राजमार्ग चौराहस्थित चाहना ह्युमन रिसोर्स एन्ड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक तनहँु सतिस्वरा–२ का २७ वर्षीय भरत ठकुरी र उनका सहयोगी मेखबहादुर तामाङ १५ दिनदेखि फरार भएका हुन् । उनीहरूले रसियाको रेडिसन होटलमा काममा पठाउने र त्यसका लागि ६ लाख ५ हजार लाग्ने भनेर रूपन्देही, कपिलवस्तु र पाल्पाका १३ युवाहरूसँग कुरा छिनेका थिए । उनीहरूसँग भिसा लाग्नुपूर्व ८०÷८० हजार र भिसा आइसकेपछि ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म रकम लिएका थिए । सबै पैसा बुझाएपछि रसिया जानका लागि गत ३ वैशाखमा उड्ने समय तय भएको थियो । सबैले एक साताअघि नै पैसा बुझाइसकेका थिए । जाने मितिभन्दा दुई दिनअघि सञ्चालक ठकुरी र तामाङ फरार भएको पीडितमध्येका एक सिद्धार्थ नगरपालिका–६ का मेहराज अहमदले राजधानीसँग भने । उनका अनुसार सो म्यानपावरले गत फागुनमा एक स्थानीय पत्रीकामा विज्ञापन निकाली रसियाका लागि कामदार माग गरेको थियो । त्यही विज्ञापन पढेर कार्यालयमा गएका युवाहरूसँग जान इच्छुक भई राहदानी जम्मा गराउन लगाइएको थियो  । साताको १० हजार ५० रुबेल (झन्डै ३४ हजार नेपाली) तलब हुने आश्वासन पाएपछि युवाहरूले राहदानी म्यानपावरमा बुझाएका थिए । राहदानीसँगै म्यानपावर सञ्चालक ठकुरीको एनएमबी बैंकको बुटवल शाखामा रहेको खातामा ८०÷८० हजार सबैले बुझाए । अर्का पीडित सिद्धार्थ नगर–९ का रोहित बोहोराले त्यसपछि काठमाडौंस्थित रसियन राजदूतावासमा १५ हजार जम्मा गरेर राहदानीमा भिसासमेत लगाइसकेको बताए । भिसा लिँदासम्म रसियामा काम गर्ने भनिएको होटलबाट पनि पत्र आइसकेको उनले बताए । भिसा आएपछि मैले ३ लाख ५० हजार म्यानपावरमा बुझाएँ । अरू साथीहरूले सोभन्दा बढी बुझाएका छन्, बोहोराले भने, ‘ऋण खोजेर बुझाएको पैसा खाएर सञ्चालक फरार भए ।’ बोहोराले आफूसहित उनीहरूले क्यानाडा पठाउने भनेर अरू १४ जनासँग पनि यसरी नै रकम लिएको बताए । उनीहरू सबैसँग पैसा लिएर म्यानपावर सञ्चालक फरार भएको उनीहरूको भनाइ छ ।  पीडित कपिलवस्तुका तेजेन्द्र भुसालले आफूहरूलाई रसिया पठाउन र ठगिएको रकम असुली गराउन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेको बताए ।  सञ्चालक ठकुरी र तामाङ फरार भएपछि आफूहरू ठगिएको भन्दै पीडितहरूले अहिले इलाका  प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका छन् । इप्रका बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले फरार भएका तामाङ र ठकुरीको खोजी कार्य भइरहेको भए पनि उनीहरू कहाँ छन् ? भन्नेबारे अहिले कुनै जानकारी नभएको बताए ।

मृत्युदण्ड सुनाइएका अमरबहादुरको जीवन रक्षाको माग
काठमाडौं, १३ वैशाख –नेपाल विश्व सहयोग संघले यूएईमा मृत्युदण्ड सुनाइएका दार्चुलाका अमरबहादुर बमको जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।
शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विश्व सहयोग संघले दुबईको अल अबिर सेन्ट्रल जेलमा ११ वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेकालाई अहिले मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाले बमको जीवनरक्षाका लागि सरकारलगायत सबै सरोकारवालासँग सहयोगका लागि अपिल गरेको हो । बमलाई ज्यानमारेको मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा संघका ग्लोबल च्याप्टर अध्यक्ष मणि नेपाली पनेरूले प्रवासमा नेपालीहरूले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको भन्दै सबै पक्षले सहयोग गर्न सके थोरै भए पनि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले राहत महसुस गर्ने बताए । उनले बेरोजगारीका कारण धेरै नेपाली बिदेसिन बाध्य भएको र उचित शिक्षाको अभावमा गम्भीर समस्यामा परेको बताउँदै त्यस्ता समस्यामा परेकाहरूलाई उद्धार गर्नु आफूहरूको दायित्व सम्झिएर अहिले बमको उद्धारका लागि सहयोगको याचना गरेको  बताए ।
पनेरूले दुबईमा मृत्युदण्ड सुनाइएका अमरबहादुर बम निर्दोष रहेको बताउँदै उनलाई बचाउन नेपाल सरकारले ढिलाइसमेत गरेको गुनासो गरे । पनेरूले भने, ‘यदि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र पराष्ट्रमन्त्रीलगायतले पहल कदमी गर्ने हो भने अमरबहादुर बम सकुशल स्वदेश फिर्ता हुन सक्नेछन् ।’  संघका नेपाल च्याप्टर अध्यक्ष दयाराम पाण्डले चाँडै नेपाल सरकारले पहलकदमी गरी उच्चस्तरीय भ्रमण गरे बम सकुशल नेपाल फिर्ता हुन सक्ने बताउँदै अमरबहादुर बमको जीवनरक्षाका लागि आफ्नो संस्थाले निरन्तर अभियानसमेत चलाएको बताए । उनले अहिले यस संघले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि भेटेर जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए । उनले अमरबहादुर बमले जुन किसिमको सजाय पाएका छन्, त्यसमा उनको कुनै गल्ती नभएको बरु उनको भाषागत कमजोरीका कारण जेल परेको उनको दाबी छ । पाण्डेले सबै नेपालीले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरे उनलाई ब्लड मनीमार्फत बचाउन सकिने बताए ।  जसका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका भने सरकारको नै रहेको पनि बताए । पीडितलाई मनाउन सकियो भने ब्लड मनीका लागि लाग्ने रकम तिरेर बमलाई नेपाल ल्याउन सकिने पनि उनले जानकारी दिए । यसअघि पनि यही संस्थाको पहलमा अनिश खालिङ राईलाई पनि ब्लड मनीमार्फत नेपाल झिकाउने काममा सहयोग गरेको उनले जानकारी गराए । उनले अब अनिश खालिङ छिट्टै नेपाल आउनेसमेत जानकारी गराए । संघका सल्लाहकार दामोदर नेपालले पनि अमरबहादुर बमको जीवनरक्षाका लागि सबै संघसँग सहयोगको आह्वान गरेका छन् । उनले नेपालीहरू कामका सिलसिलामा बिदेसिन बाध्य भएको भन्दै समस्यामा परेका छन् । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पराष्ट्रमन्त्रीमध्ये जसको नेतृत्वमा भए पनि दुबईको उच्चस्तरीय भ्रमण गराई पहल कदमी चाल्नुपर्ने धारणा  राख्दै उनले अहिले आफूहरूले सबैबाट सहयोग गर्छौं भन्ने आश्वासन पनि पाएको बताए ।
ईपीएस सम्झौता नवीकरण कामदारका पक्षमा हुने
काठमाडौं, १३ वैशाख  –दÔिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण नेपाली कामदारको हितमा हुने गरी गरिने भएको छ ।
आगामी जुलाईमा हुने दुईपÔीय सम्झौतामा उठाउनुपर्ने विÈयका बारेमा विस्तृत जानकारी दिन  गठित कार्य टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारको हित हुने बु“दाहरू समावेश गरिएका छन् । नेपालस्थित ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बा“स्तोलाको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यटोलीले सो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ईपीएस सम्झौता दुई वर्Èमा एक पटक नवीकरण गर्ने प्रावधान छ । २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रोजगार अनुमति प्रणाली समस्यारहित नभएको जनाउ“दै एचआरडी कोरियास“ग समन्वय गरी प्रत्येक वर्È भाÈापरीÔा सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्ला परीÔाहरूमा ‘कोरियाली भाÈा परीÔा उत्तीर्ण हुनु कोरियामा रोजगारीका लागि आवेदन गर्न योग्य हुनु’ मात्र हो भन्ने बुझाउन नसक्दा धेरै युवाहरू पेसा, व्यवसाय वा अध्ययन  छाडेर  प्रतीÔामा बसे पनि रोजगारीको अवसर नपाएर  मानसिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यामा परेको बताइएको छ । ईपीएसमा भएका समस्यालाई विभिन्न ११ बु“दामा प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनमा कृÈि तथा पशुपालनमा कार्यरत कामदारहरू कठिनाइमा रहेको उल्लेख छ । कोरियाको मानव अधिकार आयोगले पनि गत महिना यस Ôेत्रमा कार्यरत प्रवासी मजदुरहरूलाई काम गर्ने वातावरण कष्टकर भएकाले यस Ôेत्रको नियम संशोधन गर्न यहा“को श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । यसैगरी, महिला कामदारहरूको माग न्यून आउने गरेको, कामदारहरूमा डिप्रेसन, आत्महत्या र सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने समस्या र मृतकको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्थापन खर्च बेहोर्न समस्या रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ईपीएससम्बन्धी विज्ञहरूको सल्लाहसुझावका साथै प्रतीÔासूचीमा रहेका व्यक्तिहरूस“गसमेत परामर्श गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारलाई नेसनल पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोरियामा मृत्यु भएका कामदारको शव काठमाडौं एयरपोर्टसम्म ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, दोहोरो स्वास्थ्य जा“चको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कमिटेड र सीबीटीबाट छानिएकालाई अर्धदÔ कामदारका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्नेलगायत विÈय उठाइएको छ । नेपाली दूतावास र श्रमसहचारीलाई आवश्यक स्रोत र साधनसहित प्रभावकारी परिचालन गर्दै रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन वैधानिक मार्गको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, भाÈापरीÔामा उच्च अंक ल्याए पनि श्रम सम्झौता नआउने तर कम अंक ल्याउने उम्मेदवारको श्रम सम्झौता हुने भएकाले प्राप्तांकका आधारमा प्राथमिकता किटान गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गत फागुन दोस्रो साता गठन गरिएको कार्यटोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन केही साताअघि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करलाई बुझाएको हो । ईपीएस शाखाका निर्देशक बाँस्तोलाले सोसम्बन्धी सबै काम श्रम मन्त्रालयले गरिरहेको बताउ“दै गत जनवरीदेखि कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा नेपाली कामदार दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराए । उनले अब ईपीएसलाई नेपालको वैदेशिक रोजगारीका Ôेत्रमा एक उत्कृष्ट प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिने दाबी गरे ।

पदयाका क्रममा हराईरहेका पर्यटकका परिवारद्धारा खोजी कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह

 मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १२ फागुन
विगत साढे ४ वर्È देखि पदयात्राका क्रममा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हराइरहेकी आफ्नो छोरी अबुरी कारोलाइन साको को खोजी कार्यमा सहयोग गर्न उनका बुबा आमाले पुनः नेपाल सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला निकाएसँग आग्रह गरेका छन । महिला पर्यटक अबुरी अझै भेटिएकी छैनन । नेपालको रोमााचक यात्रा सकेर छोरी स्वदेश फर्कने आशमा बसेका अमेरिकन नागरिक पावल साकोलाई अझै आफ्नी छोरीको रोमााचक यात्रा बृतान्न सुन्न पाइने आशा छ । पदयात्राकै क्रममा छोरी हराएको खबर पाएर विगत साढे ४ वर्Èदेखि पटक पटक नेपाल आएर छोरी खोज्दै गरेको उनको परिबार अझै बेखबर छ । अहिलेसम्म उनीहरुले मृत्यु भएको कुनै प्रमाण पनि भेट्टाउन सकेका छैनन ।  हरेक वर्षको खोजी कार्यसँगै विगत साढे ४ वर्È देखि हराइरहेकी छोरी नभेटिएपछि पुनः उनी अहिले आफ्नी श्रीमती कोनीलाई साथमा लिएर चौथो पटक अमेरिकाबाट नेपाल आइपुगेका हुन । छोरी हराएको खवर पाउनासाथ पहिलोपटक नेपाल आएर  फर्किएको उनीहरुको परिवारले हरेक वर्ष  आङ्खनो छोरी खोजिदिन नेपाल सरकारस“ग आग्रह गरिरहेको छ । अहिलेसम्म हराइरहेकी एक छोरी र दुई छोराका बाबु पावलले कारुणिक स्वरमा भने,  ‘नेपाल आएर सबै संयन्त्र अपनाइसकियो अझै छोरी भेट्न सकिएन’ ।
साढे ४ वर्षअघिदेखि रसुवाको लाङटाङ पदयात्रा Ôेत्रमा हराइरहेकी २८ वर्Èिय महिला पर्यटक अबुरी कारोलाइन साकोलाई खोज्न उनका ६० वर्Èिय बाबु र आमा नेपाल आएर खोजी कार्य जारी राखेपनि अझै भेट्टाउन सकेका छैनन ।
अमेरिकाबाट पहिलोपटक भारत हु“दै करिब साढे ४ वर्È अघि लाङटाङ पदयात्रा भ्रमणमा गएकी छोरी २९ अप्रिल २०१० मा काठमाडौ फर्किसक्नु पर्नेमा अझै मरेको बा“चेको केही जानकारी नआएको उनीहरुको भनाई छ । २० अप्रिल २०१०मा रसुवाको धुन्चेबाट अन्तिम अनलाइन सम्पर्कमा बुबा म छिट्टै स्वदेश फर्कन्छु भनेकी छोरीको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नभएको बताउ“दै पावलले भने, ‘यसअघि पनि धेरै पटक नेपाल आएर हेरिकप्टर चार्टर गरि लाङटाङ Ôेत्रका सबै ठाउ“ घुमिसकियो अझै छोरी फेलापार्न सकिएन’। यसपाली पनि अमेरिकी राजदुतावास र नेपाल सरकारलाई छोरी खोजिदिन आग्रह गरेको जानकारी गराउ“दै पावलले आङ्खनो छोरी भेट्टाउनेलाई लाखौं रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्ने घोÈणा गरेको यतिधेरै समय भईसक्दापनि  अझै छोरीका बारेमा बेखबर रहेको बताए । अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट श्रमतीस“गै आएका पावलले नेपालका सरकारी निकाए देखि स्थानीयवासीसम्म आङ्खनो हराएकी छोरीको हुलियासहित खोजिदिन आग्रह गर्दा अझै नभेट्टाएकोमा अहिले आफ्नो परिवार निकै आश्चर्यमा परेको  बताए । छोरी सम्पर्क बिहिन भएको लामो समय वितिसकेपनि अझै छोरीको लास वा सास कुनै जानकारी नपाएकाले नेपाल सरकारप्रति अहिले उनी निकै आक्रोसित छन । शुक्रबार ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान)  मा आ“खाबाट झरेको आ“शु पुस्दै पावल दम्पतीले भने, ‘अहिलेसम्म नेपालका सबै संयन्त्र लाग्दापनि छोरी फेला पार्न सकिएन’ । यो कस्तो मुलुक रहेछ समेत भनेका छन उनीहरुले ।
टानका अध्यÔ रमेश धमलाले पदयात्राका क्रममा हराइरहेकी महिला पर्यटकको बारेमा जानकारी दिन टानले अहिलेसम्म यहाँका सबै संयन्त्र लगाएर खोजीरहँदा अहिलेसम्म फेला पार्न नसकिएको बताए । उनले पावल दम्पतीलाई अझै अबुरी खोज्न सम्बन्धीत दुतावास, ट्रेकिङ कम्पनी र प्रहरीलाई पुनः खोजी कार्यकालागि सहयोग माग्न सुझाव दिए ।   अमेरीकाबाट जारी भएको ४६५७२०७२० नम्बरको राहदानी लिएर पदणत्रामा गएकी अमेरिकी नागरिक अबुरी कारोलाइनको खोजी गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटक प्रहरी टान एसियन ट्रेकिङ लगायतका विभिन्न संस्थाहरुले धेरै प्रयास गरे पनि अझै फेला नपरेको टानले जनाएको छ । टानका महासचिव सागर पाण्डेले पनि धेरै प्रयास गर्दा पनि फेला पार्न नसकिएकाले निकै दुःख लागेको बताए । त्यसबेला नेपाल पर्यटन बोडबाट १०३३९२ नम्बरको टिम्स कार्ड लिएर एक्लै लाङटाङ पदयात्रामा गएकी अबुरी कारोलाइन साको २० अप्रिल २०१०मा धुन्चे र २१ अप्रिलमा स्याप्रुबेसी प्रवेश गरेकी र त्यसपछि सम्पर्क बिहीन भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले बताउँदै आएको छ । अमेरिकी राजदुतावासले पनि अबुरीको खाजी कार्यमा सहयोग गर्दै आएको बताएको छ । यसैगरि २ वर्षदेखि नाम्चेबजारबाट हराएका बेलायती नागरिक जिसिमस साउफ्लसका बुबा प्यावलिन र आमा मार्गरेटले पनि आफ्ना छोरा खोजिदिन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन ।
यसैगरि ३ नोभेम्वर २०१३ बाट अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गबाट हाराईरहेका अस्ट्रेलियन नागरिक म्याथियोका आमा मार्गेटले पनि आफ्ना हराईरहेको छोरा खोजिदिन नेपाल सरकार लगायत विविभन्न निकाएसँग आग्रह गरेकी छिन ।

विमानस्थलमा सवारी चालकबीच झडप

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १० बैशाख
त्रिभुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका मिटर ट्याक्सी सञ्चालक र विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेडद्धारा सञ्चालित नयाँ प्रिपेड सवारी चालकबीच झडप हुँदा करिब ६० जना नयाँ प्रिपेड सवारी चालक घाइते भएका छन । घाइतेहरुलाई सामान्य उपचारपछि घर पठाईएको विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेडका सञ्चालक जेबी कार्कीले जानकारी दिए । उनले बुधबार साँढे ३ बजे भएको झडपमा लिमिटेड तर्फका करिब ५ दर्जन सवारी चालक घाइते भएको बताए । उनले कालो नम्बर प्लेटका मिटर ट्याक्सी सञ्चालकहरुले बुधबार विमानस्थलमा होडिङ बोर्ड ल्याएर राखेको विषयलाई लिएर भएको केही समयको भनाभनपछि झडपको स्थिती नै उत्पन्न भएको बताए । उनले मिटर ट्याक्सी सञ्चालकहरुले केही अपरिचित मान्छेहरु समेत लगाएर आफ्ना ६० जना सवारी चालकहरुलाई लछार पछार गरि पिटेर हिँडेको बताए । अहिलेसम्म राज्यले कुनै सुविधा नँिदापनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २ सय ओटा हरियो नम्बर प्लेटका नयाँ प्रिपेड सवारी सञ्चालन गरि यात्रुहरुलाई सेवा दिएको जानकारी गराउँदै उनले सोही घटनालाई लिएर आफुहरुले बिहीबारबाट हरियो प्लेटका कुनै पनि सवारी नचलाउने निणर्य गरेको बताए । उनले लिमिटेड र विमानस्थल व्यवस्थापनबीच पहिले भएको सम्झौता अनुसार १० ओटा भन्दा बढी कालो प्लेटका मिटर टयाक्सी विमानस्थलभित्र पस्न नपाउने प्रावधान बिपरित बुधबार एकैपटक धेरैओटा टयाक्सी ल्याएर जर्बरजस्ती गर्न खोजेकाले यस्तो झडप भएको बताए । उनले आफ्ना मान्छे पिट्नेलाई कारबाही र विमानस्थल कार्यालयसँग भएको विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म आफुहरुले यहाँका हरियो नम्बर प्लेटका सबै प्रिपेड सवारी सञ्चालन बन्द गरेर २ सय ओटा गाडी नै बिहीबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा लगेर बुझाउने निणर्य भएको समेत जानकारी दिए ।
त्रिभुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डिआइजी) यादव अधिकारीले विमानस्थल भित्र सञ्चालित हरियो नम्बर प्लेटका नयाँ प्रिपेड र मिटर ट्याक्सी सञ्चालकबीच सामान्य झडप भएको र सुरक्षाकर्मीले बेलैमा छुट्टाएकाले धेरै घाइते नभएको बताए । उनले सेनाको एउटा समुह बुधबार विदेश जानकालागि मिटर ट्याक्सीमा विमानस्थलभित्र पसेको विषयलाई हरियो प्लेटवालाले लखेट्ने क्रममा नै सो झडप भएको बताए । निकै सयम विमानस्थलमा दुई पक्षबीच झगडा हुँदा विदेशबाट आएका पर्यटकलाई  समेत नकारात्मक असर परेको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘ विमानस्थलभित्र जडान गरिएको  सिसी टिभीको फुटेज हेर्दा दुबै पक्षबीच भएको झगडालाई तत्काल सुरक्षाकर्मीले छुट्टाउन सफल भएकाले ठुलो झडप हुन पाएन’ । नत्र यहाँ निकैबेर तनाव हुनसक्थ्यो भन्दै उनले यो विमानस्थलभीत्रको पुरानै समस्या भएकाले आफुले अब यस्ता घटना नदोहोरिने प्रयास गर्ने बताए । विमानस्थल कार्यालयका महाप्रवन्धक ऋषिकेश शर्माले अहिले आफु राजधानी बाहिर भएकाले यस विषयमा कुनै जानकारी नै नभएको बताए ।    विमानस्थल कार्यालयको धेरै लामो समयको प्रयासपछि गत २१ पुसबाट औपचारिक रुपमा मुलुककै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुराना थोत्रा ट्याक्सी हटाएर नया“ प्रिपेड सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेडले सोही बेलादेखि २ सय ओटा अत्याधुनिक नया“ प्रिपेड सवारी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा  सञ्चालित नयाँ अत्याधुनिक सवारीहरुमा  मारुतीका १ सय ओटा र फोर्डका १ सय गरि दुईसयओटा रहेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको करिब ४५ करोड ऋण लगानीमा लिमिटेडले आरामदायी अत्यधुनिक नया“ प्रिपेड सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पहिले सञ्चालित थोत्रा ट्याक्सी विस्थापित गरि अत्याधुनिक सुविधायुक्त हरियो नम्बर प्लेटका नयाँ सवारी सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता बमोजिम ठेक्का पाएको ‘विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएका नयाँ प्रिपेड सवारीले यातायात व्यवस्था कार्यालयले तोकेको भाडादर अनुसार नै यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ।  लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएका नयाँ २ सय प्रिपेड सवारी मध्ये डेढसयको ७ वर्षलाई १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको जानकारी दिएको छ । सो भन्दा बढी भएमा प्रति सवारी ४ हजार हरेक तीन महिनामा बुझाउने गरि विमानस्थल व्यवस्थापनसँग सम्झौता भएको बताईएको छ । 
प्राधिकरण र लिमिटेडबीचको सम्झौता अनुसार नयाँ सवारीको Ôमता १ हजार सीसी वा त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने छ ।  अहिले सञ्चालनमा आएका नयाँ अत्याधुकि सुविधायुक्त सवारीहरुमा १ हजार सीसी, १ हजार २ सय सीसी Ôमताका र ‘लक्जरियर सेडान प्रकृतिका सेतो रंगका कार रहेका छन । हाल सञ्चालित नयाँ गाडीको मूल्य न्युनतम १९ लाख देखि २६ लाख रुपैयाँसम्म रहेका छन । सबै सवारीको रंग सेतो छ । 
पहिले सञ्चालित पुराना निकै असुविधायुक्त थोत्रा ट्याक्सी विस्थापित गरि नयाँ खरिद गरि सञ्चालनमा ल्याउन २०६९ साल ८ जेठमा सो लिमिटेडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्झौता गरेको थियो । लिमिटेडले सोही वर्षको १ असारमा टेन्डर पाएर नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने काम थालेको थियो ।

सगरमाथा क्षेत्रको घटनामा अनावस्यक राजनीति नगर ः पर्यटनमन्त्री , एनएमए, टान लगायत विभिन्न संस्थाद्धारा मृतक र घाइतेका परिवालाई राहतको चेक हस्तान्तरण

काठमाडौ, ९ बैशाख –संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले गत शुक्रबार बिहान ६.३० बजे सगरमाथा क्याम्प १ र २ को बीच भागमा गएको हिमपहिरोमा परि १६ जनाको मृत्यु र ६ जना घाइते भएको घटनामा अनावस्यक राजनीति नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन। सो दुर्घटना दैवि प्रकोप भएकाले यसमा कसैको पनि दोष नरहेको भन्दै उनले सरकारले घटना भएको जानकारी पाउनासाथ तत्काल उद्धार कार्य थालेकाले यस विषयमा केसैलाई पनि राजनीति नगर्न आग्रह गरे ।    पर्यटन मन्त्रालयद्धारा मंगरबार राजधानीमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा मन्त्री आचार्यले मुलुकको हिमाली क्षेत्र रोजगार र आर्यआर्जनको  राम्रो माध्यम भएकाले कसैले यो घटनालाई राजनीतिक रुप दिएर यस वर्षको सगरमाथा आरोहण नै रोक्ने सम्मको अभिब्यक्ति दिएर अवरोध गर्न खोज्छ भने सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई नछाड्ने बताए । सरकारले यस प्राकृतिक विपत्तिलाई निकै गम्भिरतापूर्वक लिएर पिडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने काम गरेको दावी गर्दै उनले यस्तो संवेदनशिल विपत्तिको घटनालाई राजनीतिक रुप दिएर अनावस्यक विरोधका काम नगर्न समेत सम्बन्धीत सबैलाई आग्रह गरे । यसअघि मृर्तक आरोहीका सहयोगिका परिवारहरुलाई जनही तत्काल क्रिया खर्च स्वरुप ४० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था नभएपनि अहिले उपलब्ध गराउन सरकार सफल भएको जानकारी दिँदै उनले यो प्राकृतिक दुर्घटना भएकाले मुलुकले पिडित परिवारलाई आवस्यक सहयोग पु¥याएर सोक मनाएको बताए ।      
अहिले केही सञ्चार माध्याममा आएका हिम पहिरोको कारण सहयोगी आरोही फर्कन लागेको भन्ने समाचार सत्य नभएको दावी गर्दै उनले  नेपालको हिमाली क्षेत्र रोजगार र आर्यआर्जनको  राम्रो माध्यम भएकाले कसैले यो घटनालाई राजनीतिक रुप दिएर अबरोध गर्छ भने त्यो हिमाल र संसारको लागि अन्याय ठहर्ने बताए । अहिले हिमपहिरोमा परी हराइरहेका स्वदेशी पथपदर्शकहरुको खोजी कार्य तीब्र रुपले अघि बढीरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री आचार्यले मृत्यु भएका, घाइते भएका र हराइरहेकालाई सक्दो राहत दिन सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताए । उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता घटना हुन नदिन र पिडितलाई सकेसम्म छिटो बढी राहत प्रदान गर्न एउटा छुट्टै राहत कोष स्थापना गर्न पनि जरुरी रहेको बताए । 
सोही अवसरमा मृतक एवं हराइरहेकालाई पथपदर्शकहरुका परिवारलाई नेपाल पर्वतारोहण संघ(एनएमए), ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसियसन अफ नेपाल ( टान) लगायत विभिन्न संस्थाहरुले आ–आफ्ना संस्थाको तर्फबाट घोषणा गरिएका रकमको  चेक पनि मृतकका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।  एनएमए र टानले हिमपहिरोमा परि ज्यान गुमाएका मृतकका परिवालाई जनही ५० हजार र घाइतेका परिवारलाई ३५ हजार रुपैयाँको चेक प्रदान गरेको थियो ।  हिम पहिरोमा मृत्यु हुनेहरुको परिवारलाई एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा  र टानका अध्यक्ष रमेश धमलाले राहत रकमको चेक प्रदान गरेका थिए । सो राहत रकम लिन मृर्तकका श्रीमतीहरु निकै साना दुधे बालबच्च च्यापेरै कार्यक्रम स्थल पुगेका थिए । त्यो दृस्य एकदमै कारुणीक थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुशिल घिमिरेले यस घटनाले नेपाल मात्र नभएर समस्त विश्वलाई दुखीत बनाइरहेको अवस्थामा नेपाली सञ्चारमाध्यमले निकै संवेदनशील भएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले संघले मृतकका आरोहीका बच्चालाई पढाउने पनि बताए । उनले मृर्तकका परिवारका लागि पर्वतारोहण संघले तत्काल र दीर्धकालिन राहतका कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा पूर्व पर्यटन मन्त्री याङकिला शेर्पा, नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला, टानका प्रथम उपाध्यक्ष कामीरिन्जी शेर्पा लगायतले आरोहीका परिवारलाई परेको विपत्तिमा सक्दो सहयोग गर्न सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताएका थिए ।

सगरमाथा आरोहण नरोकिने मन्त्रालयको भनाई

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ,८ बैशाख
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग महाशाखा अन्र्तरगतको ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण शाखाका उप सचिव रामप्रसाद सापकोटाले गत शुक्रबार बिहान ६.३० बजे सगरमाथा क्याम्प १ र २ को बीच भागमा गएको हिमपहिरोमा परि १६ जनाको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर अहिले यस वर्ष कुनैपनि दलले सगरमाथा आरोहण नगर्ने निर्णय गर्नु केही आरोहीहरुको क्षणिक आक्रोस मात्र भएको बताएका छन । अहिलेसम्म यस विषयमा आफुलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी नभएको बताउँदै उप सचिव सापकोटाले भने, ‘ यो केही आरोहीहरुको क्षणिक आक्रोस मात्र हो’। उनले १६ जनाको ज्यान जाने गरि भएको सो दुर्घटना दैवि प्रकोप भएकाले यसमा कसैको पनि दोष नरहेको बताए ।  शुक्रबारको घटना हुनुमा सरकार एवं कुनैपनि मानविय त्रुटि नभएको बताउँदै उनले सो दुःखद् दुर्घटनामा खुम्बु क्षेत्रका धेरै आरोहीहरुका आफ्ना घर परिवार एवं नजिकका मान्छे परेकाले क्षणिक आक्रोस उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै भएको बताए । यस मुलुकको गहनाका रुपमा रहेका साहसी बहादुर आरोहीहरुबीच उत्पन्न अहिलेको आक्रोस धेरै दिन नरहने बताउँदै उनले भने, ‘ यस वर्षको बसन्त ऋतुकालागि सगरमाथा चढ्न जाने समय अझै प्रसस्त छ ’। यस वर्ष  सगरमाथा आरोहणकालागि आधार शिविर भन्दा माथीको क्याम्प १ र २ भन्दा माथीको बाटो बनाउने काम भर्खरै सुरु भएको अवस्था हो । त्यसैले आरोहण गर्ने तयारीमा रहेका स्वदेशी एवं विदेशी आरोहीहरुले यस वर्षको आरोहण नै बन्द गरेर फर्किहाल्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको उनको भनाई छ ।
अझै धेरै समय बाँकी रहेकाले कुनैपनि दलले सगरमाथा आरोण छोडिहाल्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको दावी गर्दै सापकोटाले भने, ‘ त्यस दुर्घटनामाबाट उद्धार गरि काठमाडौ ल्याईएका घाइतेहरुसँग हामीले भेट्दा पनि घाइतेहरुले सो घटनालाई प्राकृतिक विपत्ति मात्र भनेका छन ’। अहिले राजधानीका नर्भिक, ग्राण्डी र मेडिकेयर अस्पतालमा उपचार भईरहेका तीनैजना घाइतेहरुलाई भेट्दा उनीहरुले आफुहरुको समयमै उद्धार भएकाले बाँच्न सफल भएको बताएका छन भन्दै उनले अहिलेको घटना प्राकृतिक विप्पत्ती भएकाले आरोहीहरुलाई सो घटनाबाट बिचलित नहुन समेत आग्रह गरे । मृतकका परिवार र घाईतेहरुको उपचारमा सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदै उनले अहिलेसम्म सो घटनामा १३ जनाको शब भेट्टिएको र अझै ३ जना हराईरहेकाले खोजी कार्य जारी रहेको बताए । उनले सो दुर्घटनास्थलबाट राजधानी ल्याईएका ६ ओटा सब सोमबार बिहान केही समय लैनचौर स्थित सहित पार्कमा राखेर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीमा राखिएको जानकारी गराए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ( जिफन्ट),नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल, ¥याफ्टिङ मजदुर युनियन ( युनिट्राभ),नेपाल पर्वतारोहण संघ र टानको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिँह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भिमप्रसाद आचार्य, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभासचन्द्र नेम्वाङ, एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, एमाले नेताहरु केपी शर्मा ओली, इश्वर पोख्रेल,प्रदिप ज्ञवाली र पुर्व पर्यटन मन्त्री एवं एकिकृत माओवादी नेतृ हिसिला यमी लगायत पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत व्यवसायी र सरोकारवालाहरुको बाक्लो उपस्थिती थियो । युनिट्राभका महासचिव सुमन पराजुलीले हिमपहिरोमा ज्यान गुमाएका ६ ओटै शव उनीहरुका आ– आफ्ना संस्कार अनुसार बौद्धमा पुजापाठ गरि लैनचौरमा भएको श्रद्धानजली कार्यक्रमपछि सोमबार नै अन्तिम संस्कार गरिएको बताए । गत शुक्रबारको घटनालाई लिएर आइतबार नै  सगरमाथा आधार सिविरमा आरोहि सहयोगी सदस्यहरुको बैठक बसेर यस वर्ष कुनैपनि दलले सगरमाथा आरोहण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।  करिब पाँच सय आरोहि सहयोगी सदस्यहरु सहभागि सो बैठकले यो वर्षलाई सगरमाथा आरोहण इतिहाँसमा कालो वर्षको रुपमा मनाउँदै यस वर्ष कुनैपनि दलले सगरमाथा आरोहण नगर्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठकले अरोही सहयोगी सदस्यहरुको हितका लागि सरकारसँग ५ लाखको आरोहिहरुको जीवन बीमा रकम बढाएर २० लाख पु¥याइनुपर्ने लगायत विभिन्न मागहरु राख्दै सो निणर्य गरेको थियो । उनीहरुले सम्पुर्ण आरोहिहरुलाई पेन्सनको ब्यवस्था गरिनु पर्ने, आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका मृतकका बालबच्चालाई निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका माग सरकार समक्ष राखेका थिए । सगरमाथामा भएको सो निणर्यपछि अहिले सगरमाथा क्षेत्रमा रहेका पथपर्दशकहरु एवं आरोहीहरु समेत आधार शिविरबाट फर्किन थालेका छन ।  सरकारले भने अहिलेसम्म यसको औपचारिक पुष्टि गरेको छैन । आरोहीका सहयोगीले आरोहण त्याग्ने निर्णय गरेपछि मह“गो रोयल्टी तिरेर आरोहणमा आएका विदेशी पर्यटकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यस वर्È एक नेपाली र ३० विदेशी दलका ३ सय ३४ जना आरोहीले सगरमाथा चढ्ने अनुमति लिएका छन्।
आरोही कामदारको बिमा रकम दोब्बर
काठमाडौँ÷रास –सरकारले सगरमाथा आरोहण कार्यमा खटिने कामदारको बिमालगायत सुविधा रकममा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आरोहणको काममा अति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शेर्पा सरदार पथप्रदर्शक, उच्च क्षेत्रका कामदार र स्थानीय कामदारको बिमा सन् २०१४ को वसन्त ऋतुदेखि लागू हुने गरी रकम वृद्धि गरेको हो ।
सोअनुरुप सरदारको पाँच लाख रुपैयाँबाट  १० लाख रुपैयाँ, क्लाइम्बिङ पथप्रदर्शकको चार लाखबाट  १० लाख, आधारशिविर कामदारको तीन लाख ५० हजारबाट  आठ लाख रुपैयाँ  र स्थानीय कामदारको दुई लाख ५० हजारबाट पाँच लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
त्यसैगरी सबैका लागि औषधोपचार बिमा ५० हजार रुपैयाँबाट रु तीन लाख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “हिमपहिरोको घटनापछि खोजी र उद्धार थालिएको, हेलिकोप्टर पठाई समन्वयात्मक रुपमा कार्य गरिएको, घाइतेको उपचार गराइएको, शव परिवारको जिम्मा लगाइएको छ” मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले भने ।    मन्त्रालयले हाल भएको दुःखद् घटनाबाट प्राप्त अनुभवको समेत उपयोग गरी सुरक्षित रुपमा आरोहण गतिविधि सञ्चालन गर्न शेर्पा, सरदार, उच्च क्षेत्रका कामदार सहयोगी र पर्वतारोहण व्यवसायी एवम् आरोहीलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी दिनमा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल, वार्ता र सहकार्य गरी यस क्षेत्रमा अझ सुधार गर्दै जने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 
पीडितलाई एनआरएनले १० लाख रुपैयाँ दिने
 काठमाडौ, ८ बैशाख –गत शुक्रबार सगरमाथा Ôेत्रमा हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका र घाइते भएका आरोहण सहयोगीहरुका परिवारलाई गैरआवासीय नेपाली संघ ( एनआरएन) ले १० लाख रुपैया“ सहयोग गर्ने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिÈद्का अध्यÔ शेÈ घलेले एक समबेदना सन्देश जारी गर्दै सोमबार मृतक र घाइतेका परिवारलाई राहत स्वरुप सो रकम सहयोग गर्ने घोÈणा गरेका हुन ।
‘सगरमाथा आरोहणका लागि मार्ग तयार पार्न खटिएका १३ जना पथप्रदर्शकको हिमपहिरोले पुरिएर असमायिक निधन भएको, ६ जना घाइते र ३ जना बेपत्ता भएको खबरले गैरआवासीय नेपाली संघ परिवार अत्यन्तै मर्माहित भएको घलेद्धारा जारी समबेदनामा भनिएको छ ‘यस दुःखद घडीमा शोकशन्तत्त परिवारहरुलाई भगवानले धैर्यधारणा गर्ने शक्ति प्रदान गरुन्’। यसैगरि संघको तर्फवाट मृतकहरुका परिवारलाई दश लाख सहयोगको घोÈणा गरेको र समय समयमा यस प्रकारका दुर्घटनाहरुहरुबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा यस्ता जोखिमपूर्ण कार्यहरुमा खटिनेहरुको मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उपायहरुको पहिचान गरी लागू गर्न समेत नेपाल सरकार एवं सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायहरु समÔ समेत एनआरएनले आह्वान गरेको पनि सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सगरमाथा आरोहण नगर्ने निर्णय क्षणिक आक्रोस मात्र , आरोहण नरोकिने मन्त्रालयको दावी

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ,७ बैशाख
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग महाशाखा अन्र्तरगतको ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण शाखाका उप सचिव रामप्रसाद सापकोटाले गत शुक्रबार बिहान ६.३० बजे सगरमाथा क्याम्प १ र २ को बीच भागमा गएको हिमपहिरोमा परि १६ जनाको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर अहिले यस वर्ष कुनैपनि दलले सगरमाथा आरोहण नगर्ने निर्णय गर्नु केही आरोहीहरुको क्षणिक आक्रोस मात्र भएको बताएका छन । अहिलेसम्म यस विषयमा आफुलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी नभएको बताउँदै उप सचिव सापकोटाले भने, ‘ यो केही आरोहीहरुको क्षणिक आक्रोस मात्र हो’। उनले १६ जनाको ज्यान जाने गरि भएको सो दुर्घटना दैवि प्रकोप भएकाले यसमा कसैको पनि दोष नरहेको बताए ।  शुक्रबारको घटना हुनुमा सरकार एवं कुनैपनि मानविय त्रुटि नभएको बताउँदै उनले सो दुःखद् दुर्घटनामा खुम्बु क्षेत्रका धेरै आरोहीहरुका आफ्ना घर परिवार एवं नजिकका मान्छे परेकाले क्षणिक आक्रोस उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै भएको बताए । यस मुलुकको गहनाका रुपमा रहेका साहसी बहादुर आरोहीहरुबीच उत्पन्न अहिलेको आक्रोस धेरै दिन नरहने बताउँदै उनले भने, ‘ यस वर्षको बसन्त ऋतुकालागि सगरमाथा चढ्न जाने समय अझै प्रसस्त छ ’। यस वर्ष  सगरमाथा आरोहणकालागि आधार शिविर भन्दा माथीको क्याम्प १ र २ भन्दा माथीको बाटो बनाउने काम भर्खरै सुरु भएको अवस्था हो । त्यसैले आरोहण गर्ने तयारीमा रहेका स्वदेशी एवं विदेशी आरोहीहरुले यस वर्षको आरोहण नै बन्द गरेर फर्किहाल्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको उनको भनाई छ ।
अझै धेरै समय बाँकी रहेकाले कुनैपनि दलले सगरमाथा आरोण छोडिहाल्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको दावी गर्दै सापकोटाले भने, ‘ त्यस दुर्घटनामाबाट उद्धार गरि काठमाडौ ल्याईएका घाइतेहरुसँग हामीले भेट्दा पनि घाइतेहरुले सो घटनालाई प्राकृतिक विपत्ति मात्र भनेका छन ’। अहिले राजधानीका नर्भिक, ग्राण्डी र मेडिकेयर अस्पतालमा उपचार भईरहेका घाइतेहरुलाई भेट्दा उनीहरुले आफुहरुको समयमै उद्धार भएकाले बाँच्न सफल भएको बताएका छन भन्दै उनले अहिलेको घटना प्राकृतिक विप्पत्ती भएकाले आरोहीहरुलाई सो घटनाबाट बिचलित नहुन समेत आग्रह गरे । मृतकका परिवार र घाईतेहरुको उपचारमा सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदै उनले अहिलेसम्म सो घटनामा १३ जनाको शब भेट्टिएको र अझै ३ जना हराईरहेकाले खोजी कार्य जारी रहेको बताए । उनले सो दुर्घटनास्थलबाट राजधानी ल्याईएका ६ ओटा सब अहिले उनीहरुका आफ्न्तले जिम्मा लिईसकेको बताए । उनले सोमबार बिहान लैनचोर स्थित मल्ल होटल अगाडीको चौरमा मृतक ६ ओटा शव एकैठाउँमा राखेर अन्तिम श्रद्धाञ्जलीमा राखेर उनीहरुका आ– आफ्ना संस्कार अनुसार अन्तिम संस्कार गरिने कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी गराए ।  शुक्रबारको घटनालाई लिएर आइतबार नै  सगरमाथा आधार सिविरमा आरोहि सहयोगी सदस्यहरुको बैठक बसेर यस वर्ष कुनैपनि दलले सगरमाथा आरोहण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।  करिब पाँच सय आरोहि सहयोगी सदस्यहरु सहभागि सो बैठकले यो वर्षलाई सगरमाथा आरोहण इतिहाँसमा कालो वर्षको रुपमा मनाउँदै यस वर्ष कुनैपनि दलले सगरमाथा आरोहण नगर्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठकले अरोही सहयोगी सदस्यहरुको हितका लागि सरकारसँग विभिन्न मागहरु  पनि प्रस्तुत गर्ने भएका छन । उनीहरुले सम्पुर्ण आरोहिहरुलाई पेन्सनको ब्यवस्था गरिनु पर्ने, आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका मृतकका बालबच्चालाई निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरिनु पर्ने, आरोहिहरुको जीवन बीमाको रकम वृद्धि गरि २० लाख पु¥याउनुपर्ने लगायतका माग सरकार समक्ष राखेका छन ।

हिम पहिरोमा परी १२ जनाको मृत्यु

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ,५ बैशाख
सगरमाथाको पहिलो र दोस्रो शिविरको बीचमा शुक्रबार बिहान ६.३० बजे गएको हिमपहिरोमा परि १२ जनाको मृत्यु भएको छ । सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से हिमाल आरोहण मार्गमा पर्ने खुम्बु आइसफलको करिब ५ हजार ९ सय उचाइमा रहेको सगरमाथा क्याम् १ र २ को बीच भागमा गएको हिमपहिरोमा परि आरोहणको क्रममा ज्यान गुमाउने सबै जना स्वदेशी भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । हिम पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेहरुमा विभिन्न आरोहण दल एवं ट्रेकिङ कम्पनीबाट गएका आरोहीका सहयोगी (शेर्पा)गाइड, उच्च क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार एवं आरोहण दलका सरदार भएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो हिम पहिरोमा परी मृत्यु हुनेहरुमा सोलुखुम्बु नाम्चे क्षेत्रका मिङमानुरु शेर्पा, दोर्जे शेर्पा, आङछिरिङ शेर्पा, निमा शेर्पा, फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा, छिरिङ वाङचु शेर्पा, ताप्लेजुङका दोर्जे खत्री, संखुवासभाका देनदोर्जे शेर्पा,  आसबहादुर तामाङ, पासाङ कर्म शेर्पा, फूरतेम्वा शेर्पा र  कर्मा शेर्पा  रहेका छन् । यसैगरी  सो हिम पहिरोमा परी  बेपत्ता हुनेहरुमा तेञ्जिङ शेर्पा, आङकाजी शेर्पा, पेमा तेञ्जी शेर्पा र आसबहादुर गुरुङ रहेका  छन ।  हिम पहिरोमा परी मृत्यु हुने विभिन्न आरोहण दलका सदस्यका परिवारलाई अहिले तत्काल राहत स्वरुप क्रिया खर्चवापत प्रति परिवार ४० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।    मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले सो हिम पहिलोमा परि १२ जनाको ज्यान गएको, ४ जना हराइरहेका र ६ जना घाइते भएको बताए । अहिले घाइते मध्ये गम्भिर ४ जना लाई तत्काल उद्धार गरि हेलिकोप्टर मार्फत काठमाडौ ल्याएर विभिन्न अस्पतालमा उपचार भईरहेको जानकारी गराउँदै उनले घाइते दुईजनाको अवस्था सामान्य भएकाले सोलुखुम्बुमा नै उपचार भईरहेको बताए ।  प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार ज्यान गुमाउनेहरुमा हिमालयन गाइड नेपाल ट्रेक्स एण्ड एक्सपीडिसन प्रालिबाट गएका ५ जना साँग्रिला नेपाल ट्रेकिङबाट गएका ५ जना, समिट नेपाल ट्रेकिङ प्रालिबाट गएका १ जना र हिमालयन एक्सट्राकी ट्रेक्स एण्ड एक्सपीडिसनबाट गएका १ जना गरि १२ जना रहेका छन।  
युनिट्राभका महासचिव सुमन पराजुलीले भने विभिन्न कम्पनीबाट गरि १३ जनाको हिमपहिरोमा परि ज्यान गएको बताए । उनले सो हिमपहिरोमा परि युनिट्राभका उपाध्यक्ष दोर्जे खत्रीको समेत ज्यान गएको जानकारी गराए ।   मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न ट्रेकिङ कम्पनीकागरि सबै टोलीमा गरी ५० देखि ६० जना छन्।  आधार शिविरमा सिम्रिक एयरका दुईसहित अन्य निजी कम्पनीका हेलिकोप्टर आरोहण दलको उद्धारका लागि पुगेका थिए । सिम्रिक एयरका अनुसार हिमपहिरोमा घाइते भएका तीनजनालाई हेलिकोप्टरबाट लुक्ला हुँदै काठमाडौ ल्याइएको  भएपनि प्रतिकुल मौसमका कारण उद्धारमा समस्या परेको बताईएको छ । उनीहरु सगरमाथाको आधार शिविरबाट क्याम्प १ भन्दामाथी भारी लिएर गएका थिए ।

श्रम सम्झौताको मस्यौदा अलपत्र, कामदार मर्कामा, मलेसिया, साउदी अरब र कुबेतसँग छिट्टै हुने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, ६ वैशाख
सरकारले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत आफ्ना नागरिकको सुरक्षार्थ गर्न लागिएको श्रम सम्झौता गत एक वर्षदेखि नै अलपत्र अवस्थामा छ । नेपाली कामदारको हक, अधिकार र कार्यस्थलमा अपनाइनुपर्ने विविध सुरÔाका लागि श्रम गन्तव्य मुलुकस“ग द्विपÔीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब रहे पनि अहिलेसम्म नेपालले विगत सात वर्Èयता कुनै मुलुकस“ग सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मलेसिया र साउदी अरबजस्ता मुलुकस“गसमेत अहिलेसम्म यस्तो सम्झौता भएको छैन । सम्झौता नै नभएपछि नेपाली कामदार समस्यामा पर्दा रोजगारदाता मुलुक उत्तरदायी हु“दैनन् । अन्तिम पटक सन् २००७ जुलाईमा दÔिण कोरियास“ग रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै मुलुकसँग पनि सम्झौता भएको छैन । उच्च सरकारी तह वा मन्त्रीस्तरमा छलफल गरी कूटनीतिक पहल गर्न नेपालको भूमिका कमजोर रह“दा कामदारले दुःख पाउ“दै आएका छन् ।
अहिलेसम्म आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि श्रमसम्झौता नहु“दा साउदीमा नेपालीले निर्धारित पारिश्रमिक नपाउनेदेखि बढी समय काम गर्नुपर्नेलगायतका विविध समस्या खेपिरहेका छन् । जसका कारण विदेशमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका  मृतक कामदारको  शव ल्याउन पनि निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ  । यसैगरी, घरायसी काममा कार्यरत महिलाहरू साहुको शोÈणमा पर्नुका साथै परिवारस“ग सम्पर्कबिच्छेदको अवस्थामा छन् । साउदी अरबलगायत मलेसिया, ओमान, कुबेत,  इजरायल र लेबनानमा पनि यस्तै समस्या छ । द्विपÔीय श्रम सम्झौताबाट यस्ता समस्या हटाउन सकिने भए पनि अहिलेसम्म नेपालले खासै चासो दिएको छैन ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवं नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले श्रम सम्झौताबाट गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासी कामदारको हकहित तथा सुरÔामा उत्तरदायी हुने भएकाले अत्यावश्यक रहेको बताए । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा रोजगारदाता मुलुकहरूले चाहेको अवस्थामा मात्र हुने गरेको बताउँदै राउतले भने, ‘श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग नेपाल सरकारको बार्गेनिङ गर्ने क्षमता नै कम भएको जस्तो लागेको छ ।’  सरकारको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर भएका कारण अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकसँग हुनुपर्ने श्रम सम्झौताको मस्यौदा त्यसै अलपत्र भएर मन्त्रालयमा नै थन्किएको बताउँदै उनले अहिले सरकारले साउदी अरबसँग गर्ने भनेको सम्झौता पनि घरायसी कामदारका लागि मात्र भएको दाबी गरे । उनले साउदी अरब, मलेसिया र कुबेतसँग गर्ने भनिएको श्रम सम्झौता पनि घरेलु कामदारका लागि मात्र भएकाले अन्य कामदारको हक अधिकारका लागि नभएको बताए । हामीले वार्Èिक लाखौं कामदार विदेश पठाउ“छौं, उनीहरूको सुरÔा आवश्यक भएको बताउँदै  राउतले भने, ‘नेपालीकै फाइदाका लागि भएकाले सरकारले नै कूटनीतिक पहलबाट जतिसक्दो छिटो सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, दुःखको कुरा लामो समयदेखि ती मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमणसमेत भएको छैन, कुनै मन्त्रीलाई चासो छैन । नेपालले अहिलेसम्म कतार
(सन् २००५), बहराइन (२००७), यूएईस“ग (२००७), दÔिण कोरियास“ग (२००७) र जापानसँग (२००३) मा श्रमसम्झौता गरेको छ । यी सम्झौता पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । श्रम सम्झौता भए नेपाली कामदारलाई समस्या पर्नेबित्तिकै सम्बन्धित सरकारलाई घच्घच्याउन सकिन्छ ।  नेपालीले बढी समय काम गर्नुपरेको र सेवासुविधा कम पाएको खबर आउनेबित्तिकै प्रश्न उठाउन सक्थ्यौं भन्दै उनले रोजगारदाता पनि संवेदनशील नभएको बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ६ मुलुकस“ग श्रमसम्झौता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मस्यौदा पठाए पनि जवाफ आउन ढिलाइ भएकाले केही समय लागेको  बताएको छ । अब मलेसिया, साउदी अरब र कुबेतमा छिट्टै श्रम सम्झौता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एक वर्Èअघि साउदी, कुबेत, जोर्डन, ओमान, मलेसिया र लेबनानस“ग द्विपÔीय श्रम सम्झौता गर्न मस्यौदा पठाए पनि सरकारले ताकेता नगर्दा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अब छिटो हुने मन्त्रालयको दाबी छ । श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म मलेसिया, साउदी अरब र कुबेतबाहेक अन्य मुलुकका सरकारबाट  जवाफै नआएकाले श्रम सम्झौता गर्ने  कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ । 
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले मलेसिया, साउदी अरब र कुबेतसँग छिट्टै सम्झौता हुने तयारी भएको बताए । उनले अहिले  मलेसियामा सबैभन्दा बढी समस्या एवं कामदारमाथि धरपकड भएकाले मलेसियालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले सबैभन्दा बढी कामदार जाने मुलुक मलेसिया र साउदी अरबलगायत अन्य खाडी मुलुक भएको भए पनि मलेसिया, साउदी र कुबेतसँग पहिलो चरणमा श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग उचित परामर्श लिएपछि मात्र ती मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता हुने बताए । उनले व्यवसायीले सम्झौता गर्न गन्तव्य मुलुकस“ग आग्रह गरिरहेको भए पनि विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले सम्झौता गर्न नखोजेकाले मात्र केही ढिलाइ भएको बताए । अझै केही मुलुकबाट एक वर्Èभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जवाफ नआएपछि फेरि मस्यौदा पठाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको समेत उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवासुविधा, ओभरटाइम, बासस्थान र सुरÔा व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन (आईएलओ) को नियमबमोजिम दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने र त्यसभन्दा बढी काम गर्नेलाई ओभरटाइम सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । सम्झौता भए कामदारलाई मनोरञ्जनको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार बहराइनमा ३३ हजार, ओमानमा १७ हजार, लेबनानमा १० हजार, इजरायलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सयजना कामदार श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् । यसैगरी, मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कामदार कार्यरत छन् । श्रमस्वीकृति लिएका करिब ३१ लाख युवायुवती विदेशमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ ।
दूतावास सञ्चालनपछि  ओमानमा सामाजिक क्लब खोल्ने तयारीमा नेपाली
दर्ता चलानीदेखि कूटनीतिक पहलसम्ममा राजदूत आफैं काठमाडांै, ६ वैशाख – गत नोभेम्बरदेखि औपचारिक रूपमा ओमानमा नेपाली दूतावास सञ्चालनमा आएपछि ओमानमा कार्यरत नेपाली कामदारको हकहितमा कार्यरत संघसंस्थाले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्दै अब छुट्टै र छिट्टै एउटा सामाजिक संस्था खोल्ने कार्यमा जुटेका छन् । ओमानमा कुनै पनि सामाजिक काम गर्न नेपालीले आधिकारिकता पाउनका लागि यस्तो क्लबको आवश्यकता भएको उनीहरूले बताएका छन् ।  रोजगार मिडिया प्रालि र वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले नयाँ वर्षको अवसरमा ओमानस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओमानमा कार्यरत नेपाली संघसंस्थाहरूले सामाजिक क्लब खोल्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेका हुन् । नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत झविन्द्र अर्यालको सहभागितामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ ओमान, ओमान नेपाली एकता समाज, नेपाली महिला समूह ओमान, नेपाली समाज ओमान, सगरमाथा समूह ओमान, बुद्धभिजन ओमानलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
ओमानमा दूतावास खुलेपछि सबै ओमानवासी नेपाली खुसी भएको बताउँदै कार्यक्रममा एनआरएनका अध्यक्ष डीबी क्षत्रीले अब नेपालीहरूका लागि सामाजिक क्लबको आवश्यकता रहेको बताए । सामाजिक क्लबका लागि सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराउँदै क्षत्रीले भने, ‘सामाजिक क्लब दर्ताका लागि ओमानमा कार्यरत सबै नेपालीहरू एकजुट भए पनि क्लबको नाम राख्ने विषयमा केही विवाद नै रहेकाले छिट्टै छलफलपछि मिलाएर अघि बढिने छ ।’
छलफल गरेर छिट्टै टुंगोमा लाग्छौं भन्दै उनले अब नेपाली दूतावासले दर्ताका लागि पहल गरिदिनसमेत आग्रह गरे । उनले दूतावास स्थापना भएपछि धेरै नेपालीका समस्या समाधान गर्न सजिलो भएको बताउँदै दूतावासलाई सहयोग गर्न एनआरएन सदैव तयार रहेको
बताए ।  कार्यक्रममा दूतावासले छिटो दुई देशबीच श्रम सम्झौता गर्न, एमआरपी वितरणमा सहजता अपनाउन, दूतावासको कामकारबाही छिटो र सहज बनाउन, महिलाहरूलाई हाउसमेडमा मात्र नभएर सेवा क्षेत्रमा पनि ल्याउन, नेपाली कामदारका लागि पारिश्रमिक बढाउन पहल गर्न र  नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले दूतावाससँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत झबिन्द्र अर्यालले नेपाली दूतावासले दुई देशवीच श्रम सम्झौताका लागि कूटनीतिक एवं कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर पहिलो चरणको ड्राफ्ट नेपाल पठाइसकेको जानकारी दिए । उनले अहिले ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न यस दूतावासले  धेरै काम अघि बढाइसकेकाले छिट्टै दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुने बताए ।  दूतावास स्थापना भएपछि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले ओमान भ्रमण गर्दा नै दुई देशबीच श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल गरेपछि कार्यवाहक राजदूत अर्यालले यसको कागजी प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले श्रम सम्झौतापछि नेपालीहरूका लागि धेरै सजिलो हुने र आफ्नो तर्फबाट लड्न सकिने दाबी गरे । कार्यवाहक राजदूत अर्यालले भने, ‘अहिले ओमान सरकार पनि नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न चाहिरहेको छ ।’
अहिले ओमानस्थित नेपाली दूतावासमा कर्मचारी अभाव हुँदा चाहेजसरी छिटो सेवा दिन नसकिरहेको समेत जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी अभाव हुँदा दर्ता चलानीदेखि सम्पूर्ण कार्य आफंैले गरिरहेको छु ।’ भर्खरै स्थापना भएको दूतावासमा अहिले तीनजना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उनले अहिले यस दूतावासमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउने, स्वदेश फर्कन चाहनेहरू र विभिन्न कागजात बनाउनेहरूको भीड नै लाग्ने गरेको बताए ।  उनले ओमानमा नेपाली कामदारलाई धेरै मन पराउने हुँदा नेपालीहरूको रोजगारीको अवस्था खासै चिन्ताजनक नभएको समेत जानकारी गराए । कार्यवाहक राजदूत अर्यालले भने, ‘ओमानमा विदेशी कामदारलाई रोजगारी धेरै छैन तर नेपालीहरू आइरहेका छन्, केही महिलाहरू सेवा क्षेत्रमा पनि आइरहेका छन् ।’ उनले दुई मुलुकबीच हुने श्रम सम्झौतापछि त्यहाँको श्रमसम्बन्धी सबै समस्या स्वतः न्यून भएर जाने दाबी गरे ।

सीपमुलक काम गर्न महिला व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रीको सुझाव

काठमाडौ, २ बैशाख – श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सामान्य कामकालागि पनि विदेशी भूमिमा पुगेर दुःख पाउनुभन्दा स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुने खालका व्यवसायीक शिपमुलक कार्यमा लाग्न महिला व्यवसायीहरुलाई सुझाव दिएका छन ।
सौन्दर्यकला व्यवसायीका सृर्जनशिल हातहरुको संघ (एबिसी ह्यान्ड्स) का संस्थापक अध्यक्ष सिता न्यौपाने (पाठक) सहित करिब एक दर्जन सौन्दर्यकला व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो सुझाव दिएका हुन । स्वदेशमै व्यवसायीक शिपमुलक कामबाट आत्मनिर्भर हुने राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदैपनि धेरै महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकहरुमा पुगेर दुःख पाएर फर्किरहेको सुन्दा निकै दुःख लागेको बताउँदै गुरुङले भने, ‘ न्युन लगानीमा नै केही महिला मिलेर समुह बनाई राम्रो योजना बनाएर  अघि बढ्न सकेमा मासिक २०÷२५ हजार रुपैयाँ कमाउन विदेशिनै पर्दैन’।  अहिले स्वदेशमै व्यवसायीक शिपमुलक काम गरि महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले पनि धेरै पैसा खर्च गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनले श्रम स्वीकृति लिएर र श्रम स्वीकृति नै ललिईकन छिमेकी मुलुक भारतीय बाटो हुँदै जानेहरुलाई समेत धेरै पैसा खर्च गरेर विदेशीनुभन्दा स्वदेसमा नै केही गर्न आग्रह गरे ।  उनले अहिले गृहीणीको रुपमा त्यसै घरमा थन्किएर बस्ने महिलाहरुलाई समेत सौन्दर्यकला व्यवसाय लगायत विभिन्न आर्यआर्जन सम्बन्धी शिपमुलक कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्न  यस्ता एबिसी ह्यान्ड्स जस्ता संस्थाहरुले पु¥याउँदै आएको योगदानको प्रसंसा गर्दै थप लगनशिल भएर अघि बढ्न समेत सुझाव दिए ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङसँगको भेटमा एबिसी ह्यान्ड्सका संस्थापक अध्यक्ष सिता न्यौपाने (पाठक)ले सौन्दर्य कला व्यवसायीले अहिलेसम्म भोग्दै आएका विविध समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै  यस व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारी सहयोग आवस्यक भएको बताएकी थिइन । उनले यस व्यवसायको प्रवद्र्धनकालागि सरकारले बिना धितो निशुल्क व्याजमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेकी थिइन । सो भेटमा सौन्दर्यकला व्यवसायीहरुले अहिले आफुहरुले गरेको यस प्रयासमा सरकारी सहयोग भए यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्ने बताएका थिए ।

ईपीएसमार्फत इजरायलमा कामदार पठाउने सरकारी निणर्य अलपत्र

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २९ चैत
नेपाली महिला कामदारको आकर्षक गन्तव्य इजरायलमा पनि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत घरेलु कामदार पठाउने सरकारी निर्णय अलपत्र अवस्थामा थन्किएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एवं एजेन्टले इजरायलको रोजगारीमा कामदार पठाउ“दा घरेलु महिला कामदारस“ग बढी रकम लिएको भन्दै इजरायलसँग सहमति गरेर व्यवसायीले पठाउँदै आएको भन्दा निकै सस्तो हवाई टिकटबाहेक प्रतिव्यक्ति जम्मा ७५ हजार रूपैयाँ लागतमा कामदार पठाउन विगत दुई वर्षअघि भएको निर्णय सरकारी अर्कमण्यताका कारण अहिलेसम्म त्यसै अलपत्र परेको हो । जसका कारण विगत साढे दुई वर्षदेखि अहिलेसम्म इजरायलमा कामदार जान पाएका छैनन् भने त्यहाँबाट नेपाल भित्रिने ठूलो परिणामको रेमिट्यान्स रकमसमेत त्यसै गुमिरहेको छ ।  त्यसै बेलादेखि सरकारले आफैं लैजाने भन्दै कामदार पठाउने कार्यमा नै प्रतिबन्ध लगाए पनि अहिलेसम्म पठाउन नसकेको र व्यवसायीले पनि नपठाएकाले अहिलेसम्म सरकारी निर्णय त्यसै अलपत्र अवस्थामा थन्किएको हो । ०६८ फागुनमा नेपाली महिला कामदारको आकर्षक श्रम गन्तव्य इजरायलमा पनि ईपीएसमार्फत घरेलु कामदार पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसै बेला बसेको मन्त्रिपरिÈद् बैठकले इजरायलको रोजगारीमा सरकारले नै कामदार पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय त्यसबेला इजरायलमा घरायसी केयर गिभर पठाउने तयारीमा पूरै जुटेको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सोही बेलादेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एवं एजेन्टले इजरायलको रोजगारीमा कामदार पठाउ“दा घरेलु महिला कामदारस“ग बढी रकम लिन थालेकाले दुवै देशका सरकारबीच सहमति गरेर व्यवसायीको भन्दा निकै सस्तो लागतमा कामदार पठाउन लागेको बताउँदै आए पनि अझैसम्म कामदार पठाउन सकेको छैन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले अहिलेसम्म इजरायल सरकारले पनि ईपीएसमार्फत नेपाली कामदार लिने कार्यमा खासै चासो नदेखाएकाले ईपीएसमार्फत इजरायलमा कामदार पठाउने सरकारी निर्णय अलपत्र अवस्थामा मन्त्रालयमै थन्किएको बताए । त्यसबेला इजरायल सरकारले कामदार पठाउ“दा बाहिरी एजेन्टको संलग्नता हुनुहु“दैन भनेकाले यस मन्त्रालयले पनि सोही प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले रोजगारीमा कामदार पठाउने तयारीमा जुटिसकेको भए पनि इजरायल सरकारले पनि खासै चासो नदेखाएकाले दुई वर्षअघिको निर्णय त्यसै अलपत्र परेको बताए । सरकारले सोझै कामदार पठाउन थालेपछि हवाई टिकट बाहेक ७५ हजार रूपैयाँ लागतमा इजरायल पाइने तयारीमा मन्त्रालय अघि बढेको भए पनि दुई मुलुकबीच भएको सम्झौता लक्ष्यअनुसार अघि नबढेको स्विकार्दै प्रवक्ता खड्काले भने, ‘त्यति बेला इजरायल सरकारले पनि निकै चासो देखाएको र नेपाल हेर्ने इजरायल राजदूतले पनि निकै चासो देखाएकाले ईपीएसमार्फत न्यून लागतमा महिला कामदार पठाउने तयारी गरिए पनि अहिले इजरायलको चासो हराएकाले नै हामी रोकिएका हौं ।’ पुरानो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभए पनि अब पुनः व्यवस्थित रूपमा कामदार पठाउने कार्यमा सरकार अघि बढ्ने दाबी गर्दै उनले अहिले इजरायल सरकारले पनि पहिले भएको सम्झौताका बारेमा वास्ता नगरेकाले विगत दुई वर्षअघि भएको निर्णय अघि बढ्न नसकेको बताए ।   विगत दुई वर्षअघि सरकारले इजरायलको रोजगारीमा कामदार पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरियाको जस्तै रोस्टर तयार गर्ने र रोस्टरमा सूचीकृत कामदारलाई इजरायल सरकार एवं इजरायलका रोजगारदाताले नै छानेर लैजाने निर्णय भएको जानकारी दिँदै उनले रोस्टरमा रहेकालाई इजरायलको सरकार वा रोजगारदाता आफैंले छानेर लैजाने भएपछि कामदारहरू निष्पÔ रूपमा रोजगारीमा जान पाउने अपेक्षाका साथ काम अघि बढे पनि अहिले त्यसै रोकिएको बताए । उनले सरकारले इजरायलमा कामदार पठाउन नीतिगत व्यवस्था लागू गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन केही समय लाग्ने भएकाले लक्ष्य अनुरूप काम अघि नबढेको स्विकारे । त्यसबेला दुवै देशको सरकारबीचको द्विपÔीय सहमति भएअनुसार प्रवेशिका (एसएलसी) उत्तीर्ण व्यक्ति मात्र इजरायलको रोजगारीमा जान पाउने भनिएको थियो । सो निर्णयअघि नपढेका कामदार पनि इजरायल गरिहेका थिए । करिब तीन वर्Èअघि मात्र इजरायल सरकारले नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा जानका लागि खुला गरेको थियो । इजरायलमा कामदार पठाउने कार्य खुला भएलगत्तै हालसम्म यहाँका म्यानपावर व्यवसायीले करिब २ हजार कामदारस“ग इजरायलको रोजगारीमा पठाइदिने आशा देखाएर पैसा उठाएको भए पनि अझै व्यवसायीलाई पैसा बुझाएर बसेका कामदार इजरायल जाने पर्खाइमा नै बसिरहेका छन् । मदिना इन्टरनेसनल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुवर्ण श्रेष्ठले पनि विगत दुई वर्षअघि सरकार आफैंले सिधै कामदार पठाउने भनेर गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले त्यसबेला व्यवसायीलाई हस्तक्षेप गरेर भएको सरकारी निर्णयले अहिले व्यवसायी र कामदारलाई मात्र नभएर स्वयं सरकारलाई घाटा भइरहेको बताइन् । उनले इजरायल कामदार पठाउने कार्यमा सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीले पठाउने कुरो पनि नभएको र सरकारले पनि अहिलेसम्म आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकाले दुई वर्षअघिको निर्णय त्यसै अलपत्र परेको बताइन् । सरकारले कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीले पनि हरेक वर्ष आफूले कामदार पठाउने गन्तव्य मुलुक १० हजार रुपैयाँ तिरेर सूचीकरण नवीकरण गर्नुपर्नेमा अहिले धेरै व्यवसायीले नवीकरण नगरेको हुन सक्ने बताइन् । आफूले पनि इजरायल गन्तव्य सूचीकरण नवीकरण नगरेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारी अकर्मण्यताका कारण महिला कामदारका लागि राम्रो गन्तव्य मुलुक नै गुमाउनुपरेको बताइन् । त्यसै बेला पनि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारी निर्णय ठीक नभएको भन्दै विरोध गरेको जानकारी दिँदै उनले सोही बेला पनि आफूले सरकारले व्यवसायीको व्यवसाय गरिखाने अधिकारमाथि हस्तÔेप गर्न पाउदैन भन्दै आएको बताइन्  । उनले यसअघि आकर्Èक र राम्रोे मुलुकमा सरकार आफैंले हस्तक्षेप गरेर कामदार पठाउन थाल्यो भने व्यवसायी काम बन्द गरेर बस्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् । त्यसबेला नेपाल भ्रमणको क्रममा आएका इजरायल सरकारको अध्यागमन अथोरिटीले नेपाली कामदारलाई सस्तो लागतमा सहज रूपमा रोजगारीमा पठाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले इजरायलमा घरेलु महिला कामदारलगायत कृÈि प्रशिÔार्थी कामदार पठाउने कामलाई पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै आएको थियो । नेपालको कृÈि प्रणालीलाई आधुनिकतातर्फ लैजाने उद्देस्यले कृÈि प्रशिÔार्थी कामदार पठाउन लागिएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो ।  मन्त्रालयले त्यसबेला पहिलो चरणमा ५० देखि ५५ जना कृÈि प्रशिÔार्थी कामदारलाई इजरायल पठाइने जानकारीसमेत गराएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्ष 
बितेको वर्ष २०७० साललाई फर्केर हेर्दा
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २९ चैत
व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूले बितेको वर्ष २०७० साल वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्षको रूपमा रहेको बताएका छन् । उनीहरूले समग्र रूपमा बितेको वर्ष २०७० लाई उपलब्धिहीन वर्षभन्दा कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् । धेरै समयको पर्खाइपछि गत ४ मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई दलीय सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार गठन भए पनि अझै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कुनै उपलब्धिमूलक काम नभएको उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक संक्रमणको धमिलो छायांबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि अछुतो नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । जसका कारण विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको दुईबर्से कार्यकाल सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै सरकारले श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमतिप्राप्त १ सय ९ मुलुकमध्ये सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६ देशमा मात्र श्रम सहचारी पठाउने काम गर्दै आएको थियो ।  बाँकी अन्य मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन सकेको छैन । जसका कारण ती मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू सानो समस्या समाधानका लागि पनि निकै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र दÔिण कोरियामा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । बल्लतल्ल पठाइएका यी ६ ओटा मुलुकहरूमध्ये साउदी अरब र दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत श्रमसहचारीहरूको दुईबर्से कार्यकाल गत माघदेखि नै पूरा भइसकेको छ । अहिले नयाँ श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने कार्य पनि त्यसै रोकिएको अवस्था छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष सोमलाल बाटाजूले वितेको वर्ष २०७० वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा निकै उपलब्धिहीन वर्षको रूपमा रहेको बताए । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै व्यवसायी र कामदारले अनावश्यक दुःख एवं सास्ती भोग्नुपरेको वर्ष २०७० नै भएको दाबी गर्दै उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सबैभन्दा बढी दुःख पाएको वर्षको रूपमा लिएको बताए । आइतबारदेखि बिदा हुने वर्ष २०७० मा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागका सबैभन्दा बढी कर्मचारीलाई पक्राउ गरी लामो समयसम्म हिरासतमा लिएर करोडौं रुपैयाँ बिगो दाबीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भन्दै उनले वैदेशिक रोजगार विभागका धेरै कर्मचारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरी लामो समयसम्म अनुसन्धानमा राख्ने र निलम्बन गर्ने कार्यले विदेश जाने कामदार थप मारमा परेको बताए । उनले अख्तियारले विभागका अधिकांश कर्मचारीलाई अनुसन्धानमा राख्ने र निलम्बनमा राखेकाले त्यसको प्रतिफल विभागका बाँकी कर्मचारीले अख्तियारको रिस व्यवसायी एवं कामदार र अन्य सेवाग्राहीमाथि खन्याएकाले वर्षभर क्षेत्र उपलब्धिहीन जस्तै बन्न पुगेको बताए । विभागमा अख्तियार पसेदेखि अख्तियारको रिसमा त्यहाँका कर्मचारीले हचुवा र पूर्वाग्राही रूपमा निर्णय गरेकाले व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाई छ ।
संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले पनि वितेको वर्ष २०७० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकालागि उपलब्धीहिन नै रहेको बताए । वितेको वर्ष व्यवसायीलाई कुनै कुराले पनि सुखद् नरहेको दावी गर्दै अध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘ २०७० सालको सुरुवातमै संघमा नेतृत्व बिबाद सुरु भयो । वर्षभरी जारी त्यो बिबादले व्यवसायीको हक अधिकार र हितमा गम्भिर असर पु¥यायो’ । संघमा भएको बिबादका कारण सरकार पक्ष लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट व्यवसायीमाथी आक्रमण भयो । जसले विदेश जाने कामदार, व्यवसायी एवं यस व्यवसायमा नै गम्भिर असर परेको दावी गर्दै उनले संघका उत्पन्न नेतृत्व कमजोरी र व्यवसायीबीच आपसी बिबादका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यो समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
अझै संघमा जारी दुई नेतृत्व समुहबीचको आधिकारिक्ताको बिबादको विषय नटुँगिएर अदालतसम्म पुगेकाले व्यवसायीलाई मात्र नभएर वितेको वर्षभर वैदेशिक रोजगारीको  क्षेत्रमा नै गम्भिर असर परेको बताए । उनले नव वर्ष २०७१ सालमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रले फड्को मार्ने कामना गर्दै कुनै अवरोध बिना सहज रूपमा वार्षिक ३ लाख जाने कामदारको संख्या बढाए ६ लाख पठाउन पाइँने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले कफिनमा कामदारको शव आइरहेको भन्ने बन्द गराउन पनि आगामी नयाँ वर्ष सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।  नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लोकतान्त्रिक फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष किरणकिशोर घिमिरेले पनि वितेको वर्ष २०७० साल समग्र रूपमा अत्यन्त संक्रमित वर्षको रूपमा रहेको बताए । वितेको वर्षमा व्यवसायीले असाध्यै दुःख पाएको भन्दै उनले वितेको वर्षभर केही कुराहरूमा सकारात्मक सुधार गर्ने प्रयास भएपनि अधिकाँश काम उपलब्धीहिन नै रहेको बताए । अहिले विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीको कमाउधन्दा बढेको दावी गर्दै उनले विगतका वर्षहरूको तुलनामा २०७० सालमा धेरै मान्छे विदेशीएको र कामदार जाने क्रममा केही सुद्धिकरण भए पनि अझै धेरै सुधार हुनुबाँकी रहेको बताए । उनले आगामी नव वर्ष वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधनकालागि उपलब्धीमुलक हुने कामना समेत गरे ।    
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले वितेको वर्ष व्यवसाय र कर्मचारी सुद्धिकरणको हिसावले उपलब्धीमुलक नै भएको दावी गरे । २०७० सालमा सुद्धिकरणमा धेरै सुधारात्मक कार्य भएको दावी गर्दै उनले वितेको वर्षमा पहिलेको तुलनामा धेरै नीति नियम बन्ने काम भएको र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थीत बनाउने प्रयास भएकाले उपलब्धीमुलक र राम्रो नै भएको धारणा राखे ।
वितेको वर्ष कतार, मलेसिया लगायतका श्रम गन्तब्यहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढेकाले पनि २०७० साल उपलब्धीमुलक नै भएको अधिकाँश व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूको भनाई छ । वर्ष बित्नै लागेको समयमा भने सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानोमुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यकासाथ ‘श्रम ग्राम’ को अवधारणा अघि सारेकोमा भने सम्बन्धीत व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरू सबैले आगामी नयाँ वर्ष राम्रो नै हुने अपेक्षा गरेका छन ।  
वितेको वर्ष करिब ९५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङक अनुसार सो संख्या आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिना साउन देखि फागुन मसान्तसम्मको मात्र हो । बितेको वर्षको आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन देखि चैत अघिको जम्मा ९ महिनामा मात्र सो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । वितेको वर्षमा नै सरकारले नेपाली कामदारको लागि आकर्षकमध्येको एक मानिने श्रम गन्तव्य इजरायलमा पनि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत घरेलु कामदार पठाउने निणर्य गरेको थियो । अहिले सो निणर्य अलपत्र अवस्थामा छ ।
वितेको वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङमा मान्छे बाहिर पठाउने काम नियन्त्रण गर्ने व्यवसायी र सरकारी प्रयास पनि सफल नभएको अधिकाँश व्यवसायीको भनाई छ ।  उनीहरूले रेमिट्यान्स आउने अवस्था भने विगतका वर्षहरूको तुलनामा राम्रो नै देखिएको बताएका छन । २०७० सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तलब भक्ता बढेकाले रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम पनि सँगसँगै बढेको जानकारी दिएका छन । उनीहरूले नयाँ वर्षमा अहिले विभिन्न मुलुकमा करिब ३० लाख नेपाली कार्यरत रहेकाले  ती नेपालीको सुरक्षा दिन सरकार चुक्न हुँदैन । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारिमा जाने व्यवस्था बनाउन सरकारले थप नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन ।

सगरमाथा आरोहणबाट साढे ३१ करोड आम्दानी

काठमाडौं,२ बैशाख–विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणमा जाने स्वदेशी तथा विदेशी दलबाट
गत वर्ष सरकारले नेपालको एक आरोहण दल तथा सगरमाथा सरसफाइ अभियानमा आएको भारतको एक दललाई आरोहण अनुमति शुल्क (रोयल्टी) मिनाहा गरिदिएको थियो। 'यसपालि भने कुनै पनि दललाई रोयल्टी मिनाहा गरिएको छैन,' बुर्लाकोटीले भने। सहसचिव बुर्लाकोटीका अनुसार यसपालि सगरमाथा आरोहण अनुमति लिएका ३१ विदेशी दलमा ३ सय ३४ आरोही छन्। तीमध्ये २ सय ७७ पुरुष तथा ५७ महिला छन्। तिनमा ८५ अमेरिकी, ३५ बेलायती, २५ भारतीय, २३ जापानी र २२ चिनियाँ आरोही छन्। महाशाखाका अनुसार गत वर्ष ३१ दलले सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिएका थिए। त्यसबेला ३ सय २९ आरोही सहभागी थिए। ती दलबाट रोयल्टीवापत ३१ लाख ६५ हजार डलर उठेको थियो। यसपालि गत वर्षभन्दा करिब १ करोड रुपैयाँ बढी रोयल्टी उठेको छ। अर्को वर्ष ४० करोड कट्ने अनुमान छ।
'अनुमति पाएका सबै आरोहीले सामान्य रुट (दक्षिण–पूर्वी मोहोडा) बाट शिखर पुग्नुपर्छ,' बुर्लाकोटीले भने, 'अनुमति पाएको ७५ दिनभित्र शिखर पुगिसक्नुपर्ने नियम छ।' सगरमाथा शिखरतिर गएका आरोहीलाई समन्वय गर्न पर्यटन मन्त्रालयले प्रत्येक दल (नेपाली बाहेक) लाई एक–एक सम्पर्क अधिकृत (लियाजों अफिसर) खटाएको छ। सम्पर्क अधिकृतको पहिलो टोली पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण लम्सालको नेतृत्वमा अहिले सगरमाथा आधारशिविर पुगेको सहसचिव बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। मन्त्रालयले ६ हजार ५ सय मिटरभन्दा बढी उचाइका हिमालका लागि मात्र सम्पर्क अधिकृत खटाउने गरेको छ। नेपाली दललाई भने विदेशी दलकै लागि खटिएका सम्पर्क अधिकृतले समन्वयको काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। आधारशिविरमा रहेको मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालयले काम सुरु गरिसकेको छ।
यसअघि सगरमाथामा विभिन्न कीर्तिमान राख्न होडबाजी हुने गरे पनि यसमालि भने कसैले पनि कीर्तिमानका लागि आवेदन दिएनन्। अघिल्ला वर्ष सगरमाथा चुचुरो पुगेर आएपछि यस्तो र उस्तो रेकर्ड राख्यौं भन्ने गरे पनि यसपालि अग्रिम अनुमति लिनुपर्ने नियम भएकाले कसैको आवदेन परेन। सरकारले गत माघ २९ मा सगरमाथा आरोहण अनुमति शुल्क (रोयल्टी) आधाभन्दा बढीले घटाएको थियो। घटेको रोयल्टीमा सगरमाथा आरोहण अनुमति लिन नेपाली आरोहीका लागि फागुन १ बाटै कार्यान्वयन भएको थियो भने विदेशी आरोहीका हकमा २०७१ पुस १७ बाट लागू हुनेछ। यसअघि नेपाली र विदेशी आरोहीलाई सगरमाथा चढ्न एउटै रोयल्टी तिर्नुपर्थ्यो भने अब फरक भएको छ। महाशाखाका अनुसार प्रत्येक विदेशी आरोहीले दक्षिणपूर्वी मोहोडा (नर्मल रुट) बाट वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्न ११ हजार अमेरिकी डलर (११ लाख रुपैयाँ) रोयल्टी तिरे पुग्छ। हाल यस्तो शुल्क २५ हजार डलर (२५ लाख रुपैयाँ) छ।
नेपाली आरोहीले भने नर्मल रुटबाट अब सगरमाथा आरोहण गर्न लगभग सतप्रतिशत छुट पाएका छन्। विगतमा विदेशी आरोहीलाई झैं प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने भए पनि अब त्यसमा ९७ प्रतिशत (२४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ) छुट भएर ७५ हजारमात्र तिरे पुग्छ। नर्मल रुटबाहेक सगरमाथा चढ्न प्रत्येक नेपाली आरोहीले अब ६० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ भने यसअघि १५ हजार डलर (१५ लाख रुपैयाँ) थियो।
महाशाखाका अनुसार सोमबारसम्म मनास्लु, कञ्चनजंघा, अमादब्लम, ल्होत्से, न्हुप्त्से, अन्नपूर्णलगायत २५ हिमाल आरोहण गर्न ८४ दलले अनुमति लिएका छन्। तीमध्ये ६ सय ७ पुरुष र १ सय २४ महिला छन्। तिनका लागि ७२ जना सम्पर्क अधिकृत खटिएका छन्। महाशाखाले बिदाको दिनमा पनि आरोहीलाई आवश्यक सेवा दिइरहेको छ। यसपालि वसन्त ऋतुमा सरकारले साढे ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। नयाँ वर्ष सुरुवातको दिनसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक नेपाली र ३१ विदेशी आरोही सहभागी दलबाट ३२ लाख ५० हजार अमेरिक डलर (३१ करोड ३९ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ) आम्दानी गरेको हो। 'यो आम्दानी उल्लेख्य हो,' पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन उद्योग महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले भने,'यसपालि वसन्त ऋतुमा सगरमाथा जाने आरोहण दल लगभग सकिए पनि अझै दुई–चारवटा आउने अनुमान गरेका छौं।' उनका अनुसार वैशाख १ (सोमबार) सम्म नेपालका एक विदेशका ३१ गरी ३२ दलले सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्न अनुमति लिएका छन्। नेपाली आरोहण दलमा भने सोलुखुम्बुका कामी शेर्पा सहभागी छन्। उनी एकल आरोहणमा गएका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीका सबै काम श्रम ग्राममा, मलेसिया र कतार शाखाबाट औपचारिक काम सुरु

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, २४ चैत
सरकारले सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा ‘श्रम ग्राम’ स्थित मलेसिया र कतार शाखाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानकालागि श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अघि सारेको अवधारणा अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राजधानीको ताहाचलस्थित ‘श्रम ग्राम’ को मलेसिया र कतार शाखाबाट श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको हो। यस ग्राम सञ्चालनका लागि अहिले सरकारले राजधानीको ताहाचलस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको करिब २१ रोपनी जग्गा दिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सोमबार श्रम ग्रामस्थित यि दुइओटै शाखा कार्यालय उद्घाटन गरे । उनले कामदारलाई सहज रूपमा सेवा दिन सबै काम एकै ठाउ“बाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यबमोजिम श्रम ग्रामको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी गराउँदै सरकारको लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । मन्त्री गुरुङले यस नयाँ शाखाका कर्मचारीलाई पुरानो स्थानको भन्दा निकै सहज रुपमा सेवाग्राहीको काम गर्न पनि आग्रह गरे । उनले अहिलेको लक्ष्यअनुसार काम भएमा चालू आवभित्रै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सबै काम श्रम ग्रामबाटै सम्पन्न हुने बताए । उनले विस्तारै अन्य शाखा पनि सोही स्थानमा सञ्चालन गर्दै जाने सरकारी लक्ष्य रहेको समेत जानकारी गराए । श्रम मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले सरकारी स्वामित्वको नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको अहिलेसम्म उपयोग विहिन अवस्थामा त्यसै खेर गईरहेको यस जग्गालाई सदुपयोग गरि मुलुककै नमुनाको रुपमा सेवा ग्राहिलाई उत्कृष्ट सेवा दिने लक्ष्यकासाथ यि नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याईएको बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले अहिलेसम्म यहाँ त्यसै खेर गईरहेको उपयोगविहिन जग्गालाई लामो समयसम्म सहुलियत लिजमा लिएर विभाग अन्तर्गत काठमाडौ कार्यालयका सबै शाखा स्थानन्तर गरि सञ्चालन गर्ने काम थालिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार म्यानपावर व्यवसायी र अन्य सेवाग्राहीलाई पहिलेको भन्दा सहज रुपमा छिटो सेवा दिई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उदेस्यले मन्त्रिपरिषद्को गत २७ मंसिरको निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगार विभाग अन्र्तरगत काठमाडौ कार्यालयका साउदी अरब ,मलेसिया र कतार शाखा स्थापना गरिए अनुसार सोमबार सो कार्यालयहरु मध्ये पहिलो चरणमा मलेसिया र कतार शाखाबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको बताए ।  उनले श्रम ग्रामभित्र सञ्चालित मलेसिया र कतार लगायत काठमाडौका विभिन्न ५ ओटै शाखालाई नमुनाको रुपमा विकास गरिने बताए । उनले आगामी ३ महिनाभित्र यहाँ सबै शाखा पूर्ण रुपमा सञ्चालन भईसक्ने बताए । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले अब मलेसिया र कतारको संस्थागत श्रम स्वीकृतिका सबै काम ताहाचलबाटै हुने बताए । उनले अहिलेसम्म तीनकुनेस्थित विभागबाट हुँदै आएका सबै संस्थागत, पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम ताहाचलबाटै सञ्चालन हुने बताए ।  हाल वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय तीनकुनेमा, श्रम विभाग वानेश्वर, ईपीएस कोरिया शाखा ललितपुर ग्वार्को र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालय अनामनगरमा रहेकाले सेवाग्राहीले श्रमसम्बन्धी काम गर्न फरकफरक स्थानका कार्यालय जानुपरेकाले निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । जसले कामदारलाई एउटै काम गर्न पनि विभिन्न ठाउ“मा धाउनुपर्ने समस्या छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले कामदारस“ग प्रवद्र्धन कोÈका लागि रकम लिने, विदेश गएका कामदारको हकहितमा काम गर्ने र कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा अध्ययन गरी Ôतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ । यसअघि, वैदेशिक रोजगार विभागले कामको चाप अत्यधिक बढेपछि शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काम विकेन्द्रित गर्ने रणनीति बनाएको थियो । अहिले श्रम ग्रामको अवधारणा अघि सारिएपछि विभागको काम विकेन्द्रित गरी शाखा कार्यालय मार्फत गरिने छ । तर, शाखाहरू भने सोही ग्राममै राखिने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी गराएका छन् । श्रम ग्रामको अवधारणा अघि बढाउने क्रममा विभागले आइतबारदेखि नै मलेसिया र कतारको शाखाबाट काम सञ्चालन सुरु गरेको थियो । यसैगरी, साउदी शाखाको काम पनि आगामी केही दिनपछि त्यहींबाट गरिने बताइएको छ । सबैभन्दा बढी कामदार जाने मलेसिया र कतारको काम पहिलोपल्ट श्रम ग्रामबाट गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ । अहिलेसम्म विभागमा पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिका लागि बिहान ६ बजेदेखि सा“झसम्म सेवाग्राही लाइनमा बस्ने गर्छन् । हाल दैनिक २ हजार ५ सयभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकतर्फ जाने गरेका छन् । अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका सबै काम अब एउटै छानामुनि, मलेसिया र कतार शाखा आजैबाट

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, २२ चैत
सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ‘श्रम ग्राम’ को अवधारणा अघि सारेको छ । सो ग्राम स्थापनाका लागि अहिले सरकारले राजधानीको ताहाचलस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको करिब २० रोपनी जग्गा लिएको छ । आज (आइतबार) देखि नै सोही स्थानबाट मलेसिया र कतार शाखाबाट संस्थागत श्रम स्वीकृतिका सबै काम थालनी हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले अब मलेसिया र कतारको संस्थागत श्रम स्वीकृतिको सबै काम ताहाचलबाटै हुने बताए । उनले अहिलेसम्म तीनकुनेस्थित विभागबाट हुँदै आएका सबै संस्थागत, पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम अब ताहाचलबाटै सञ्चालन हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई यहीं जान सुझाव दिए। कामदारलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध दिन सबै काम एकै ठाउ“बाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यबमोजिम श्रम ग्रामको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी गराउँदै उनले नया“ श्रम तथा रोजगारमन्त्री आएपछि यो अवधारणा ल्याइएको बताए । उनले अहिलेको लक्ष्यअनुसार काम भएमा चालू आवभित्रै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम श्रम ग्रामबाटै सम्पन्न हुने बताए । उनले विस्तारै अन्य शाखा पनि सोही स्थानमा सञ्चालन गर्दै जाने बताए । हाल वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय तीनकुनेमा, श्रम विभाग वानेश्वर, ईपीएस कोरिया शाखा ललितपुर ग्वार्को र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालय अनामनगरमा रहेकाले सेवाग्राहीले श्रमसम्बन्धी काम गर्न फरकफरक स्थानका कार्यालय जानुपरेकाले निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । जसले कामदारलाई एउटै काम गर्न पनि विभिन्न ठाउ“मा धाउनुपर्ने समस्या छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले कामदारस“ग प्रवद्र्धन कोÈका लागि रकम लिने, विदेश गएका कामदारको हकहितमा काम गर्ने र कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा अध्ययन गरी Ôतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ । यसअघि, वैदेशिक रोजगार विभागले कामको चाप अत्यधिक बढेपछि शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काम विकेन्द्रित गर्ने रणनीति बनाएको थियो । अहिले श्रम भिलेजको अवधारणा अघि सारिएपछि विभागको काम विकेन्द्रित गरी शाखा कार्यालयमार्फत गरिनेछ । तर, शाखाहरू भने सोही ग्राममै राखिने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी गराएका छन् । सरकारी ट्रस्टकै जग्गा लिएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम ग्राम बनाउन लागेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी भवन भाडामा लिने गरिएकाले वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि पटकपटक कार्यालय सार्दै आएको छ । कार्यालय बारम्बार सारि“दा सेवाग्राही निकै मर्कामा पर्ने गरेका छन् । दैनिक २ हजार देखि २ हजार ७ सयसम्मले श्रम स्वीकृति लिने भएकाले विभागमा निकै भीडभाड हुने गरेको छ । सरकारको यस लक्ष्यअनुसार काम भए चालू आर्थिक वर्Èभित्रै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एकै छानामुनिबाट उपलब्ध हुने विभागको दाबी छ । 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले सबै सुविधा एकै ठाउ“बाट छिटो र सहज तरिकाले पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले श्रम ग्रामको अवधारणा ल्याएको हो । यसबाट सरोकारवाला निकायबीच समेत समन्वय गर्न सजिलो हुने बताइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको पहलमा श्रम ग्रामको अवधारणा अघि बढाउन लागिएको हो । अब वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगारका शाखा कार्यालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायका कार्यालयसमेत एकै ठाउ“मा राखिनेछ ।
श्रम ग्रामको अवधारणा अघि बढाउने क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबारदेखि नै मलेसिया र कतारको शाखा सोही ठाउ“बाट सञ्चालन गर्नेछ । अब मलेसिया र कतारमा जाने कामदारका सबै काम ताहाचलस्थित श्रम ग्रामबाटै गरिने विभागले जनाएको छ । यसैगरी, साउदी शाखाको काम पनि आगामी केही दिनपछि त्यहींबाट गरिने बताइएको छ । सबैभन्दा बढी कामदार जाने मलेसिया र कतारको काम पहिलोपल्ट श्रम ग्रामबाट गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम ग्राम बनाउन लागिएको ठाउ“मा पुराना घरसमेत भएकाले त्यसलाई मर्मत गरी तत्काल मलेसिया र कतार जाने श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम गर्न लागिएको हो । थप मर्मतसम्भारका काम गरी विभाग, बोर्ड र काठमाडौं शाखा कार्यालयसमेत विस्तारै सारिने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेसम्म विभागमा पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिका लागि बिहान ६ बजेदेखि सा“झसम्म सेवाग्राही लाइनमा बस्ने गर्छन् । यस ट्रस्टको जग्गा निकै फराकिलो भएकाले विभागको काम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ । श्रम ग्राममा पर्याप्त जग्गा भएकाले सेवा प्रवाहमा सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । हाल दैनिक २ हजार ५ सयभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकतर्फ जाने गरेका छन् । अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर नै करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

अख्तियारको कारबाहीले कामदार र व्यवसायीलाई फाइदा पुगेन 
दिलप्रसाद पोख्रेल
प्रबन्ध निर्देशक, डाइनामिक सेल्स एन्ड सर्भिस प्रालि

विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका रूपमा सक्रिय दिलप्रसाद पोख्रेल नेपाल वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । जसका कारण उनले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका हरेक समस्या एवं सरकार र निजी क्षेत्रबाट विभिन्न समयमा भएका सुधारात्मक प्रयासका गतिविधिलाई पनि निकै नजिकबाट बुझेका छन् । डाइनामिक सेल्स एन्ड सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक पोख्रेलको यस कम्पनीले कतार, दुबई, साउदी अरब र ओमानलगायतका मुलुकमा कामदार पठाउँदै आएको छ । उनले खाडी मुलुकमा सरकारले गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग नगरेकाले अहिले नेपाली कामदारको समस्या थप बढेको बताएका छन् । हाल नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा भएको व्यवसायीबीचको आपसी विवादको समस्या समाधानको एक मात्र उपाय संघको अधिवेशन जतिसक्दो छिटो गरी नयाँ नेतृत्व चयन हो भन्दै आएका पोख्रेलसँग राजधानीले गरेको वार्ताको सारसंक्षेपः 
हाल वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेको समस्या समाधानको उपाय के हुनसक्छ ?
– अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । जसका कारण स्वदेशमा भनेजस्तो काम नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीले अनगिन्ती समस्याको सामना गरिरहनुपरेको अवस्था छ । सरकारले चाहेर पनि अहिले विदेशमा कार्यरत कामदारका समस्या पूर्ण रूपले समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारका विभिन्न निकायबीचको असमझदारी एवं आपसी तालमेल नमिलेका कारण पनि कामदार र व्यवसायीले अनावश्यक सास्ती भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले, मलाई लाग्छ अब म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी अधिवेशन सकेसम्म छिटो सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्वले संघमार्फत अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न त्रिपक्षीय सम्बन्ध कायम गराउन सक्नुपर्छ । नत्र अहिलेको समस्या घट्नुको साटो थप बढेर जानेछ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको समस्या समाधान गरिदिने दायित्व म्यानपावर कम्पनीहरूको मात्र छ । कामदार फर्कियो भने त्यसको भागीदार सम्बन्धित मान्छे पठाउने म्यानपावरको नै हुनेछ । विदेशबाट फर्किएको कामदार सीधै सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमा आएर धम्क्याउन थाल्छ । सरकार र कामदारका परिवारले पनि म्यानपावरकै दोष देखाएर अनावश्यक दुःख दिन्छ । त्यसकारण अहिलेको समस्या समाधानका लागि विदेश जाने कामदार स्वयं सचेत हुनुपर्छ, त्यसपछि सरकार र व्यवसायीबीच त्रिपक्षीय सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा भइरहेको विवाद रोक्नचाहिँ के गर्नुपर्छ त ?
– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा देखिएको अहिलेको व्यवसायीबीचको आपसी विवाद अन्त्यका लागि सकेसम्म छिटो संघको आगामी अधिवेशन गरी निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई संघ जिम्मा लाउनु नै उत्तम उपाय हो । जसले कामदार, व्यवसायी र सरकारबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई व्यवसायीको चाहनाअनुरूप थप बलियो बनाउने अपेक्षा हाम्रो छ ।  अहिले संघमा जारी बलबहादुर तामाङ पक्षधर र हंसराज वाग्ले समूहबीचको आधिकारिकताको विवादका कारण संघको दैनिक कार्यसमेत प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ ।  यो समस्या समाधानका लागि पनि तत्काल अधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने हाम्रो चाहना हो । विगत लामो समयदेखि जारी दुई पक्षबीचको आपसी विवादका कारण संघले व्यवसायीको हक अधिकारसम्बन्धी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सकेसम्म छिटो निर्वाचन गरी आगामी नयाँ नेतृत्वलाई संघको जिम्मेवारी सुम्पिएर अघि बढ्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । संघमा नेतृत्व र आधिकारिकताको विषयलाई लिएर व्यवसायीबीच भइरहेको आपसी विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्नु पनि निकै दुःख एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । यस्ता गतिविधिले सघंलाई थप कमजोर बनाउने काम मात्र भएको छ । त्यसैले, म फेरि पनि भन्छु व्यवसायीबीचको गुट एवं उपगुटले स्वयं व्यवसायीलाई नै घाटा पु¥याउने र सरकारले थप विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई पेल्ने भएकाले अहिलेको संघमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तत्काल अधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर अघि बढ्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प  हुनै सक्दैन । त्यसैले, जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्न सके व्यवसायीको काम समयमा नै हुने थियो । संघमा सक्षम र राम्रो नेतृत्वले काम गर्न सक्यो भने झिनामसिना समस्यामा व्यवसायीले कुनै दुःख पाउनुपर्दैन । आगामी १३ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि सकेसम्म चाँडो अधिवेशन गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्मको संघमा उत्पन्न विवाद टुंग्याएर व्यावसायिक एकता कायम गर्नका लागि पनि संघको आगामी नेतृत्व चयन गर्ने अधिवेशन छिट्टै हुनुपर्नेछ । अहिले यो चाहना मैले मात्र होइन अधिकांश व्यवसायीको इच्छा यस्तै छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
संघको विवादको निकास के हुन सक्छ ?
– अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा आबद्ध व्यवसायी तीन चिरामा विभाजित भएकाले पनि आपसी विवाद थप चुलिएको हो भन्ने मलाई लागेको छ । व्यवसायीलाई अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले नै जुधाइरहेका छन् । जसका कारण अहिले संघमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो जस्तो लाग्छ ।  यस विवादलाई अन्त्य गरी आपसी समझदारीको वातावरण बनाउन पनि सकेसम्म छिटो अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । आगामी नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचन नै  निकास हो । व्यवसायी एकताका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ । आगामी निर्वाचनमा जसले राम्रो एजेन्डा लिएर आउँछ उसले नै नेतृत्व हात पार्न सक्छ । आगामी निर्वाचनको मितिसमेत सार्वजनिक भइसकेकाले अब कसैले पनि निर्वाचनको विकल्पमा अरू केही गर्नै सक्दैन । अहिले कसैले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन्नँ भन्नै मिल्दैन । व्यवसायीबीच सर्वसहमतिका आधारमा वा खुला मतदानको प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्छ ।  
वैदेशिक रोजगार विभागमा अख्तियारले गरेको कारबाहीको प्रक्रियाप्रति तपाईंको के धारणा छ ?
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुन सक्ने सम्भावित अवैध कार्यलाई नियन्त्रण गरी त्यहाँबाट प्रदान गरिने हरेक कामलाई व्यवस्थित एवं सुधारात्मक ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले थालेको प्रयास एकदमै सकारात्मक छ । राम्रो उद्देश्यले थालिएको काममा हामी सबैले राम्रो नै भन्नुपर्छ । तर, सुधारका काम हचुवाका भरमा भए भने राम्रो काम गर्ने इमानदार कर्मचारीले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । गल्ती गर्नेलार्ई उसले गरेको कसुरका आधारमा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । दुई÷चारजनाले बेइमान गरे भन्दैमा इमानदार कर्मचारीलाई पनि हचुवाका भरमा एउटै टोकरीमा राखेर उनीहरूको मनोबल गिराउने काम कसैले गर्नुहुँदैन । अवैध कार्य गर्नेलाई रंगेहात पक्राउ गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियारले पनि  कार्यस्थलमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सीधै पक्राउ गरेर थुन्ने होइन । गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । अवैध कार्य  गर्नेहरूलाई रंगेहात पक्रिएको खण्डमा मात्र थुन्न मिल्छ । एकैपटक १ सय ७२ जनालाई थुन्दा त्यहाँबाट हुनै दैनिक कार्यमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव एवं सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने अनावश्यक सास्तीका बारेमा पनि अख्तियार गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले जतिजति वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी थुनिएको छ त्यही मात्रामा सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । अख्तियारले गरेको कारबाहीको प्रक्रियासँगै अहिले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने हरेक काम कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले विभागमा सुधार आउनुको साटो व्यवसायी र कामदारले थप सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था छ । यसले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई झन् घाटा पु¥याएको छ । एकैछिनमा हुने काम पनि कर्मचारी अभाव भएको बहानामा त्यसै ढिलाइ भइरहेको छ । अझै पनि विभागबाट फाइल हराउने समस्या रोकिएको छैन । अहिले श्रम स्वीकृति दिने काममा भइरहेको ढिलाइका कारण व्यवसायीले कामदार पठाउन बुकिङ गरेको बजेट र एयरलाइन्सको हवाई टिकटको पैसा त्यसै खेर गइरहेको छ । फिर्ता नहुने गरी विभिन्न विदेशी हवाई कम्पनीसँग लिएको टिकट खरिद गर्दा नेपालीले तिर्ने धेरै विदेशी मुद्रा त्यसै खेर गइरहेको छ । त्यसैले, अख्तियारले अब कर्मचारीको आचरण सुधारका लागि गरेका यस्ता कार्यसँगै प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएका सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने थप सास्ती एवं मर्काप्रति पनि गम्भीर ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । 
अब विभागका काममा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ त ?
– वैदेशिक रोजगार विभागमा सबै म्यानपावर कम्पनीको फाइल दर्ता भएको छ या छैन ? भन्ने बारेमा विस्तृत विवरण राख्न एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसलाई पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्नका लागि पनि एउटा स्टिम बनाइनुपर्छ । अहिले फाइल हराउने समस्या, श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा भइरहेको ढिलाइ एवं अवैध कार्यलाई नियन्त्रण गरी विभागका हरेक काममा सुधारका लागि हामी व्यवसायी अख्तियारसँग छलफल गर्न आतुर छौं,  जसका लागि सरकार र संघले अख्तियार र व्यवसायीबीचको आपसी छलफलका लागि राम्रो वातावरण बनाइदिनुपर्छ । व्यवसायीले अख्तियारसँग छलफल गर्न गर्न पाए भने अहिलेको कामदार र व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्याका बारेमा राम्रो जानकारी हुनेछ ।
अहिले विभागका कर्मचारीले अख्तियारको नाम देखाएर व्यवसायी र कामदारलाई सताउने काम भएको छ भनिन्छ नि हो ?
– हो, अहिले त्यस्तै भएको छ, यो कुरा त्यसै बाहिर आएको होइन । कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गरेको व्यवहारबाटै यस्तो गुनासो बाहिर आएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारसँग जोडिएको कार्यालयमा कार्यरत अवैध कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने, हाजिर हुन दिन नहुनेजस्ता दण्ड सजाय हुनुपर्ने हो । तर, अहिले सीधै पक्राउ गरी थुनिएको अवस्था छ । यसले राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबल पनि केही खलबलिएको हुन सक्छ भने कामचोर कर्मचारीलाई बहाना बनाएर सेवाग्राहीको समस्याबाट मुक्त हुन थप सजिलो बनाएको छ ।
थुनिएका कामदार छिट्टै रिहा हुने
काठमाडौं, २२ चैत –मलेसियाले धरपकडमा परेका नेपाली कामदारलाई चा“डै रिहा गरी स्वदेश फर्काउने भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाका गृहमन्त्री अहमद जालिद हमिदीले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङस“गको भेटमा मलेसियामा अवैधानिक भएर बसेका कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउने बताएका हुन् । मलेसियाले गत भदौ र माघमा अवैध आप्रवासी कामदारलाई धरपकड अभियान थालेको थियो । यसमा करिब ७ सय नेपाली कामदार पक्राउ परेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको थियो । श्रमसमेत हेर्ने मलेसियाका गृहमन्त्री हमिदीको नेपाल भ्रमणमा राज्यमन्त्री गुरुङले पक्राउ परेका नेपाली कामदारका विÈयमा चासो राखेपछि हमिदीले उनीहरूलाई प्रक्रिया पु¥याई छिट्टै स्वदेश फर्काउने बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले नेपाली कामदारको तलब, सुविधा, सुरÔा र अवसरका विÈयमा कुरा उठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री गुरुङले अवैध नेपाली कामदारलाई वैध बनाउनुपर्ने नभए चा“डै स्वदेश फिर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो भेटको अवसरमा मलेसियास“ग श्रम सम्झौताका विÈयमा पनि कुराकानी भएको थियो । मलेसियास“ग श्रमसम्झौता हुन नसक्दा कामदारको हकअधिकार तथा सेवा सुविधाका विÈयमा अन्योल भएको भन्दै मन्त्री गुरुङले चा“डो सम्झौता हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका थिए । गृहमन्त्री हमिदीले मलेसिया फर्केपछि श्रमसम्झौताका विÈयमा कुरा चालाएर प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् । सम्झौताका लागि चा“डै मस्यौदा बनाएर दुई देशको समझदारीपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि उनले बताएका छन् । मलेसिया कामदारको सुरÔा र अधिकारका विÈयमा संयमित रहेको बताउ“दै हमिदीले हरेक विÈयमा सम्झौता हुने बताए । यसैगरी, उनले भेटमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई लागू गर्नुपर्ने बताउ“दै चा“डै अघि लैजान मन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरेका थिए । भेटमा हमिदीले एक वर्Èभित्र थप २ लाख नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिनेसमेत बताएका छन् । नेपाली कामदार मिहिनेती र इमानदार हुने भएकाले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै एक वर्Èभित्र २ लाख नेपालीलाई रोजगार दिने हमिदीले बताएका हुन् । औद्योगिक, कृÈि र सुरÔाका कामका लागि नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकता दिने उनले बताएका छन् । अहिले नेपाली कामदारका लागि मलेसिया प्रमुख गन्तव्य बन्दै आइरहेको छ । भेटवार्तामा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातलगायत सहभागी थिए । मलेसियामा हाल करिब ६ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।
सीबीटी परीÔाको नतिजा सार्वजनिक
२ सय ५ जना उत्तीर्ण 
 काठमाडौं, २२ चैत –ईपीएसमार्फत दÔिण कोरिया गएर समयमै स्वदेश फर्केका कामदारलाई पुनः कोरिया लैजान कोरिया मानव संसाधन विकास (एचआरडी) ले लिएको कम्प्युटरमा आधारित परीÔा (सीबीटी) परीÔाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया पुगेर वैधानिक रूपमा बसी स्वदेश फर्केका कामदारका लागि लिइएको सीबीटी मा ८ सय ८२ जना सहभागी थिए । नेपालस्थित ईपीएस कोरिया शाखास“ग समन्वय गरेर लिइएको परीÔामा २ सय ५ जना उत्तीर्ण भएको शाखाले जनाएको छ । गत १२ देखि २७ मार्चसम्म लिइएको परीÔामा सहभागी उत्तीर्ण कामदारले आइतबारदेखि कामका लागि निवेदन दिन सक्ने शाखाले जनाएको छ । ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बाँस्तोलाले सीबीटी परीÔामा उत्तीर्ण कामदारलाई कोरिया जानका लागि पहिलो प्राथमिकता हुने बताए । उनले कोरियामा ३ वर्Èभन्दा बढी वैधानिक रूपमा बसेर फर्केका कामदारका लागि लिइने परीÔा भएकाले उनीहरूको अनुभव बढी हुने भएकाले प्राथमिकतामा पर्ने बताए । सीबीटी परीÔामा उत्तीर्ण कामदारको लागत ईपीएस परीÔामा उत्तीर्ण कामदारको भन्दा न्यून हुने पनि उनले जानकारी दिए । इमानदार र मिहिनेती हुने भएकाले नेपाली कामदारको माग कोरियामा बढ्दो छ ।  वैधानिक भएर बस्ने कामदारका लागि कोरियामा अवसर आइरहने उनले जानकारी दिए ।

पारिश्रमिक दिलाउन मजदुरको पक्षमा आन्दोलन

काठमाडौ, १७ चैत

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का पुनःनिर्वाचित अध्यक्ष बिष्णु रिमालले अबको मजदुर आन्दोलन पारिश्रमिक नपारहेका कामदार र मजदुरको पक्षमा लक्षित हुने बताएका छन । सोमबार सम्पन्न नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन समापन कार्यक्रममा जिफन्टका अध्यक्ष रिमालले यस्तो धारणा राखेका हुन । उनले अहिले कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा काम गरेर पनि पारिश्रमिक नपाइरहेका मजदुर र कामदारको मर्म प्रति लक्षित गर्दै जिफन्ट सम्वद्ध सरोकारवाला एवं कामदारहरुलाई यस्तो सुझाव समेत दिएका छन । उनले अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले काम नगरेको दिनमा पारिश्रमिक नदिने भन्नै मजदुर मारा नीति अवलम्वन गरेकाले अब कामदारको सामाजिक सुरक्षा एवं उनीहरुको हक अधिकार सुरक्षाकालागि जिफन्टले कडा रुपमा संघर्ष गर्ने बताए । उनले हाल व्यवसायीले भन्दै आएका नो वर्क नो पे को ठिक विपरित ‘नो पे नो वर्क’लाई अघि सारेर मात्र काम गर्न आफ्ना सदस्य सहकर्मीहरुलाई सुझाव दिए ।  उनले गत शुक्रबारदेखि राजधानीको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सोल्टी होटल र राष्ट्रिय सभागृह लगायतका ठाउँमा सञ्चालित विविध कार्यक्रममा विदेशी प्रतिनीधिहरुलाई २ दसकसम्मको अनुभवका बारेमा सुझाव लिई जानकारी समेत गराएको बताए ।  सोमबार सम्पन्न जिफन्टको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले रिमाल पुनः अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन । उनले अहिले जिफन्टमा निर्वाचित सबै सदस्यहरु आगामी १० वर्ष हाँक्न सक्ने क्षमतावाल भएको दावी गरे । उनले यस महाधिवेशनले आर्थिक, साँगठानिक, विद्यान संसोधन तथा नीतिगत दस्तावेज सहभागी प्रतिनीधिको सुझाव सहित पारित भएको जानकारी गराए । ‘रुपान्तरण श्रमशक्तिको विकासबाट’ भन्ने मुल नाराका साथ सम्पन्न महाधिवेशनमा एकतिहाई महिलासहित ४ सय ३९ प्रतिनिधि र एक सय ६६ पर्यवेÔकसहित ६ सय ५ जना सहभागी भएको बताउँदै उनले ४६ जना विदेशी प्रतिनीधि सहभागी भएको जानकारी दिए । उनले अहिले जिफन्टले महाधिवेशन अवधीभर प्रचार प्रसार सम्बन्धी हरेक गतिविधी अहिलेको डिजिटल प्रविधिलाई भरपुर उपयोग गरेर प्रत्यक्ष रुपमा प्रसार गरेको दावी गरे । महाधिवेशनमा अमेरिका, युरोप, एसियाली र सार्व मुलुकहरु सहित विभिन्न २५ ओटा देसका प्रतिनीधी सहभागी भएको जानकारी दिँदै उनले यस महाधिवेशनमा सामाजिक सुरक्षालाई विशेष जोड दिएको बताए । चारदिने महाधिवेशन समापन कार्यक्रममा निर्वाचित सबै ४७ जना सदस्यहरुलाई विभिन्न विभागको जिम्मेवारी समेत सुम्पिएको थियो । निर्वाचित उपाध्यÔहरु हरिदत्त जोशीलाई केन्द्रीय यूनियन परिÈद्, बिदुर कार्कीलाई योजना तथा लेखापरिÔण कमिटी , मधुसुदन खतिवडालाई भौगोलिक संरचना समन्वय कमिटी र  बिना श्रेष्ठलाई महिला कमिटीको जिम्मेवारी दिईएको छ ।  यसैगरि ५ जना निर्वाचित सचिवहरु मध्ये रमेश बडाललाई विदेश विभाग, दिपक पौडेललाई शिÔा विभाग, जितेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, गुणराम आचार्यलाई आर्थिक विभाग, केशव प्रसाद दवाडीलाई सामाजिक सुरÔा विभाग , दिनेश कुमार राईलाई केन्द्रीय यूनियन परिÈद्, कमल गौतमलाई भोगोलिक संरचना समन्वय कमिटीको जिम्मेवारी दिएको छ । यसैगरि, यूनियन परिÈद् संयोजकहरु अम्मर यादवलाई औद्योगिक Ôेत्र यूनियन परिÈद्, कुल बहादुर खत्रीलाई यातायात सम्वद्ध Ôेत्र यूनियन परिÈद् ,राम बुढाथोकीलाई पर्यटन Ôेत्र यूनियन परिÈद्, चन्द्र प्रसाद गुरु¨लाई गैर कृÈि अनौपचारिक Ôेत्र , मोहन नेपाललाई शहरी अनौपचारिक Ôेत्र , तुलसी प्रसाद सिवाकोटीलाई शिÔा सञ्चार तथा सेवा Ôेत्र , उत्तम कुमार श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य Ôेत्र , भक्त बहादुर विकलाई कृÈि तथा वगान Ôेत्रको जिम्मेवारी दिईएको छ । यसैगरि विभिन्न क्षेत्रका सदस्यहरुमा मेचीमा सन्त राई ,कोशीमा किशोर धमला ,सगरमाथामा त्रिविक्रम ज्ञवाली , जनकपुरमा राम नरेश सिंह , नारायणीमा कमलेश झा , बागमतीमा रामहरी नेपाल , गण्डकी–धवलागिरीमा मीना गुरुङ , लुम्बिनी–राप्तीमा हरी कार्की , भेरी–कर्णालीमा पुर्ण केसी , सेतीमा देव बहादुर वम निर्वाचित भएका छन । महिला सदस्यहरुमा गोमादेवी आचार्य,बेलीमै“या घले, अमला श्रेष्ठ ,सीता लामा ,मायादेवी पोडे , कमलादेवी तामाङ , सुकमती याख्खा (देवान) , मञ्जु थापा , दिपा भण्डारी , मायाँ गुरुङ , मीना चौधरी , विन्दु श्रीवास्तव रहेका छन ।  यसैगरि, अरुण थापा केन्द्रीय युवा कमिटी अध्यÔ, दामोदर सापकोटा गभर्निङ काउन्सीलमा निम्न अनुसार अध्यÔ तथा सदस्य रहेका छन विष्णु रिमाल – राष्ट्रिय कमिटी ,मुकुन्द न्यौपाने – राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिÈद ,ललित बस्नेत – राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिÈद ,विनोद श्रेष्ठ – श्रमिक सहकारी केन्द्रीय प्रवद्र्धन कमिटी ,चूडामणि जंगली – संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद, उद्धव केसी – वरिष्ठ युनियनकर्मी सञ्जाल ,उमेश उपाध्याय – ट्रेड युनियन पोलिसी इन्स्टच्युट , विन्दा पाण्डे – आइएलओ ,पेम्बा लामा – संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदमा निर्वाचित भएका छन ।