कतारमा आप्रवासी कामदारमाथिको शोषण दर्दनाक , घर मालिकले राहदानी र अन्य कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति बढ्दो, एम्नेस्टीको प्रतिवेदन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, १३ वैशाख
कतारमा कार्यरत आप्रवासी घरेलु महिला कामदारमाथि शारीरिक र यौनहिंसा एवं शोषण व्यापक हुने गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । जबर्जस्ती काममा लगाउने समस्या पनि उस्तै रहेको एम्नेस्टीले बताएको छ । गम्भीर शोÈणमा परेका त्यस्ता श्रमिकको संरÔणमा कतारी अधिकारीहरू असफल भइरहेको एम्नेस्टीले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नया“ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मेरो सुताइ नै मेरो विश्राम हो, कतारमा आप्रवासी घरेलु श्रमिकको शोÈण’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा त्यहा“ कार्यरत महिलाको अवस्था एकदमै नाजुक एवं दर्दनाक भएको उल्लेख छ । कामका लागि भर्ना लिनुअघि महिलालाई तलब, कामका सर्त र अवस्थाबारे झूटो आश्वासन दिइने, उनीहरूले सातामा सातै दिन र तोकिएभन्दा धेरै घन्टासम्म काम गर्नुपर्ने, शारीरिक र यौनहिंसाको सिकार बन्ने गरेको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एम्नेस्टीले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनअनुसार कतारमा करिब ८४ हजार महिला घरेलु श्रमिकको रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरू अधिकांश दÔिण र दÔिणपूर्वी एसियाबाट त्यहा“ पुगेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई कहिल्यै बिदा एवं आराम गर्न नदिने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । त्यहा“ कतिपय महिला कामदारले सातामा १ सय घन्टासम्म काम गरेको,  प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा भएको स्थलगत अवलोकन भ्रमणका क्रममा भेटिएका अधिकांशले कतार पुग्नुअघि राम्रो तलब, सुविधा र काम गर्ने वातावरण  प्राप्त हुने वचन दिइएको र त्यहा“ पुगेपछि सबै विश्वास र आशा चकनाचुर भएको बताएका छन् । कतारी कानुनमा घरेलु श्रमिकले काम गर्नुपर्ने समय तोकिएको छैन । बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । उनीहरूले श्रम मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घरेलु महिला मानवीय व्यवहार नगर्ने परिवारमा पुग्ने र उनीहरूको अवस्था दर्दनाक रहेको पनि एम्नेस्टीको ७७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ । कामदारले त्यस्ता रोजगारदाताको घरबाट बाहिरिने विकल्प रोजे ‘भगौडा’ भनी हिरासतमा लिने र स्वदेश फिर्ता पठाउने सम्भावना रहनेजस्ता दर्दनाक कहानी पनि सो प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । घरेलु श्रमिक प्रतिबन्धात्मक प्रायोजन (स्पोन्सरसिप) प्रणालीअन्तर्गत कतार पुग्छन् । त्यस्ता आप्रवासी कामदारले रोजगारदाताको अनुमतिबिना काम वा कतार छाड्न पाउ“दैनन् ।
कतिपय घरेलु कामदार महिलाले रोजगारदाताले जगल्टाएको, आ“खामा हिर्काएको, भ¥याङबाट खसालिदिएको र बलात्कारसमेत गरेको गुनासो गरेका छन् । अहिले कतारमा रोजगारदाता घर मालिकहरूले घरेलु महिला कामदारको राहदानीलगायत अन्य कागजपत्र नियन्त्रणमा लिने क्रमसमेत बढेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । शारीरिक र यौन ज्यादती झेलेका महिलाले न्याय पाउन अरूलेभन्दा बढी व्यबधान झेल्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि एम्नेस्टीले आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बलात्कृत भएको गुनासो गर्ने महिलाले आक्रमणकारीलाई अभियोजन वा दण्डित गरिएको नदेखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, कतारमा यौन ज्यादतीको उजुरी गर्ने महिलालाई उल्टै ‘अवैध सम्बन्ध’ को अभियोग लाग्ने जोखिम छ । यसमा विवाहेत्तर यौन सम्बन्ध भन्दै ‘अपराध’ मानेर सामान्यतया एक वर्Èको जेल र फिर्ता पठाउने सजाय हुन्छ । मार्च २०१३ मा दोहाको महिला कारागारमा रहेकामध्ये करिब ७० प्रतिशत घरेलु कामदार थिए । थुनामा परेका महिला गर्भवती पनि थिए । दुई वर्Èमुनिका १३ बालबालिकालाई आमास“गै हिरासतमा राखिएको थियो । ५२ जना महिला घरेलु श्रमिक, सरकारी अधिकारी, घरेलु श्रमिक पठाउने मुलुकका दूतावास र रिक्रुमेन्ट एजेन्सीस“गको अन्तर्वार्ताका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।  नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा गत बुधबार एकैपटक सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।  सोही अवसरमा नेपालमा एम्नेस्टी अध्यÔ शम्भु ठाकुरले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । यसअघि, कतारको निर्माण Ôेत्रका आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धमा नोभेम्बर २०१३ मा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेपछि त्यहा“को सरकारले डीएलए पाइपर नामक ल फर्मलाई एम्नेस्टीले उठाएका विÈयमा अध्ययन गर्दै त्यहा“का आप्रवासीको अवस्था विस्तृत रूपमा समीÔा गर्न जिम्मेवारी दिइएको घोÈणा गरेको थियो । यसअघि, एम्नेस्टी इन्टरनेसनले सन् २०१३ नोभेम्बरमा कतारमा निर्माण Ôेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका नेपाल निर्देशक रामेश्वर नेपालले यस प्रतिवेदनले कतार सरकारलाई सुधारका लागि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने अपेÔा गरिएको बताएका थिए । 
 लाखांै असुलेर म्यानपावर सञ्चालक फरार
भैरहवा, १३ वैशाख–रसिया पठाइदिने भन्दै लाखांै उठाएर म्यानपावर सञ्चालक भागेपछि पीडितहरू अन्योलनमा परेका छन् । रसियाको एक होटलमा काम लगाइदिने भनेर भिसासमेत आइसकेको अवस्थामा म्यानपावर सञ्चालक फरार भएका हुन् ।
बुटवल राजमार्ग चौराहस्थित चाहना ह्युमन रिसोर्स एन्ड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक तनहँु सतिस्वरा–२ का २७ वर्षीय भरत ठकुरी र उनका सहयोगी मेखबहादुर तामाङ १५ दिनदेखि फरार भएका हुन् । उनीहरूले रसियाको रेडिसन होटलमा काममा पठाउने र त्यसका लागि ६ लाख ५ हजार लाग्ने भनेर रूपन्देही, कपिलवस्तु र पाल्पाका १३ युवाहरूसँग कुरा छिनेका थिए । उनीहरूसँग भिसा लाग्नुपूर्व ८०÷८० हजार र भिसा आइसकेपछि ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म रकम लिएका थिए । सबै पैसा बुझाएपछि रसिया जानका लागि गत ३ वैशाखमा उड्ने समय तय भएको थियो । सबैले एक साताअघि नै पैसा बुझाइसकेका थिए । जाने मितिभन्दा दुई दिनअघि सञ्चालक ठकुरी र तामाङ फरार भएको पीडितमध्येका एक सिद्धार्थ नगरपालिका–६ का मेहराज अहमदले राजधानीसँग भने । उनका अनुसार सो म्यानपावरले गत फागुनमा एक स्थानीय पत्रीकामा विज्ञापन निकाली रसियाका लागि कामदार माग गरेको थियो । त्यही विज्ञापन पढेर कार्यालयमा गएका युवाहरूसँग जान इच्छुक भई राहदानी जम्मा गराउन लगाइएको थियो  । साताको १० हजार ५० रुबेल (झन्डै ३४ हजार नेपाली) तलब हुने आश्वासन पाएपछि युवाहरूले राहदानी म्यानपावरमा बुझाएका थिए । राहदानीसँगै म्यानपावर सञ्चालक ठकुरीको एनएमबी बैंकको बुटवल शाखामा रहेको खातामा ८०÷८० हजार सबैले बुझाए । अर्का पीडित सिद्धार्थ नगर–९ का रोहित बोहोराले त्यसपछि काठमाडौंस्थित रसियन राजदूतावासमा १५ हजार जम्मा गरेर राहदानीमा भिसासमेत लगाइसकेको बताए । भिसा लिँदासम्म रसियामा काम गर्ने भनिएको होटलबाट पनि पत्र आइसकेको उनले बताए । भिसा आएपछि मैले ३ लाख ५० हजार म्यानपावरमा बुझाएँ । अरू साथीहरूले सोभन्दा बढी बुझाएका छन्, बोहोराले भने, ‘ऋण खोजेर बुझाएको पैसा खाएर सञ्चालक फरार भए ।’ बोहोराले आफूसहित उनीहरूले क्यानाडा पठाउने भनेर अरू १४ जनासँग पनि यसरी नै रकम लिएको बताए । उनीहरू सबैसँग पैसा लिएर म्यानपावर सञ्चालक फरार भएको उनीहरूको भनाइ छ ।  पीडित कपिलवस्तुका तेजेन्द्र भुसालले आफूहरूलाई रसिया पठाउन र ठगिएको रकम असुली गराउन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेको बताए ।  सञ्चालक ठकुरी र तामाङ फरार भएपछि आफूहरू ठगिएको भन्दै पीडितहरूले अहिले इलाका  प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका छन् । इप्रका बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यले फरार भएका तामाङ र ठकुरीको खोजी कार्य भइरहेको भए पनि उनीहरू कहाँ छन् ? भन्नेबारे अहिले कुनै जानकारी नभएको बताए ।

मृत्युदण्ड सुनाइएका अमरबहादुरको जीवन रक्षाको माग
काठमाडौं, १३ वैशाख –नेपाल विश्व सहयोग संघले यूएईमा मृत्युदण्ड सुनाइएका दार्चुलाका अमरबहादुर बमको जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।
शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विश्व सहयोग संघले दुबईको अल अबिर सेन्ट्रल जेलमा ११ वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेकालाई अहिले मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाले बमको जीवनरक्षाका लागि सरकारलगायत सबै सरोकारवालासँग सहयोगका लागि अपिल गरेको हो । बमलाई ज्यानमारेको मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा संघका ग्लोबल च्याप्टर अध्यक्ष मणि नेपाली पनेरूले प्रवासमा नेपालीहरूले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको भन्दै सबै पक्षले सहयोग गर्न सके थोरै भए पनि प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले राहत महसुस गर्ने बताए । उनले बेरोजगारीका कारण धेरै नेपाली बिदेसिन बाध्य भएको र उचित शिक्षाको अभावमा गम्भीर समस्यामा परेको बताउँदै त्यस्ता समस्यामा परेकाहरूलाई उद्धार गर्नु आफूहरूको दायित्व सम्झिएर अहिले बमको उद्धारका लागि सहयोगको याचना गरेको  बताए ।
पनेरूले दुबईमा मृत्युदण्ड सुनाइएका अमरबहादुर बम निर्दोष रहेको बताउँदै उनलाई बचाउन नेपाल सरकारले ढिलाइसमेत गरेको गुनासो गरे । पनेरूले भने, ‘यदि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र पराष्ट्रमन्त्रीलगायतले पहल कदमी गर्ने हो भने अमरबहादुर बम सकुशल स्वदेश फिर्ता हुन सक्नेछन् ।’  संघका नेपाल च्याप्टर अध्यक्ष दयाराम पाण्डले चाँडै नेपाल सरकारले पहलकदमी गरी उच्चस्तरीय भ्रमण गरे बम सकुशल नेपाल फिर्ता हुन सक्ने बताउँदै अमरबहादुर बमको जीवनरक्षाका लागि आफ्नो संस्थाले निरन्तर अभियानसमेत चलाएको बताए । उनले अहिले यस संघले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि भेटेर जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए । उनले अमरबहादुर बमले जुन किसिमको सजाय पाएका छन्, त्यसमा उनको कुनै गल्ती नभएको बरु उनको भाषागत कमजोरीका कारण जेल परेको उनको दाबी छ । पाण्डेले सबै नेपालीले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरे उनलाई ब्लड मनीमार्फत बचाउन सकिने बताए ।  जसका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका भने सरकारको नै रहेको पनि बताए । पीडितलाई मनाउन सकियो भने ब्लड मनीका लागि लाग्ने रकम तिरेर बमलाई नेपाल ल्याउन सकिने पनि उनले जानकारी दिए । यसअघि पनि यही संस्थाको पहलमा अनिश खालिङ राईलाई पनि ब्लड मनीमार्फत नेपाल झिकाउने काममा सहयोग गरेको उनले जानकारी गराए । उनले अब अनिश खालिङ छिट्टै नेपाल आउनेसमेत जानकारी गराए । संघका सल्लाहकार दामोदर नेपालले पनि अमरबहादुर बमको जीवनरक्षाका लागि सबै संघसँग सहयोगको आह्वान गरेका छन् । उनले नेपालीहरू कामका सिलसिलामा बिदेसिन बाध्य भएको भन्दै समस्यामा परेका छन् । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पराष्ट्रमन्त्रीमध्ये जसको नेतृत्वमा भए पनि दुबईको उच्चस्तरीय भ्रमण गराई पहल कदमी चाल्नुपर्ने धारणा  राख्दै उनले अहिले आफूहरूले सबैबाट सहयोग गर्छौं भन्ने आश्वासन पनि पाएको बताए ।
ईपीएस सम्झौता नवीकरण कामदारका पक्षमा हुने
काठमाडौं, १३ वैशाख  –दÔिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण नेपाली कामदारको हितमा हुने गरी गरिने भएको छ ।
आगामी जुलाईमा हुने दुईपÔीय सम्झौतामा उठाउनुपर्ने विÈयका बारेमा विस्तृत जानकारी दिन  गठित कार्य टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारको हित हुने बु“दाहरू समावेश गरिएका छन् । नेपालस्थित ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बा“स्तोलाको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यटोलीले सो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ईपीएस सम्झौता दुई वर्Èमा एक पटक नवीकरण गर्ने प्रावधान छ । २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रोजगार अनुमति प्रणाली समस्यारहित नभएको जनाउ“दै एचआरडी कोरियास“ग समन्वय गरी प्रत्येक वर्È भाÈापरीÔा सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्ला परीÔाहरूमा ‘कोरियाली भाÈा परीÔा उत्तीर्ण हुनु कोरियामा रोजगारीका लागि आवेदन गर्न योग्य हुनु’ मात्र हो भन्ने बुझाउन नसक्दा धेरै युवाहरू पेसा, व्यवसाय वा अध्ययन  छाडेर  प्रतीÔामा बसे पनि रोजगारीको अवसर नपाएर  मानसिक, आर्थिक र सामाजिक समस्यामा परेको बताइएको छ । ईपीएसमा भएका समस्यालाई विभिन्न ११ बु“दामा प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनमा कृÈि तथा पशुपालनमा कार्यरत कामदारहरू कठिनाइमा रहेको उल्लेख छ । कोरियाको मानव अधिकार आयोगले पनि गत महिना यस Ôेत्रमा कार्यरत प्रवासी मजदुरहरूलाई काम गर्ने वातावरण कष्टकर भएकाले यस Ôेत्रको नियम संशोधन गर्न यहा“को श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । यसैगरी, महिला कामदारहरूको माग न्यून आउने गरेको, कामदारहरूमा डिप्रेसन, आत्महत्या र सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने समस्या र मृतकको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्थापन खर्च बेहोर्न समस्या रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ईपीएससम्बन्धी विज्ञहरूको सल्लाहसुझावका साथै प्रतीÔासूचीमा रहेका व्यक्तिहरूस“गसमेत परामर्श गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारलाई नेसनल पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोरियामा मृत्यु भएका कामदारको शव काठमाडौं एयरपोर्टसम्म ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, दोहोरो स्वास्थ्य जा“चको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कमिटेड र सीबीटीबाट छानिएकालाई अर्धदÔ कामदारका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्नेलगायत विÈय उठाइएको छ । नेपाली दूतावास र श्रमसहचारीलाई आवश्यक स्रोत र साधनसहित प्रभावकारी परिचालन गर्दै रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन वैधानिक मार्गको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, भाÈापरीÔामा उच्च अंक ल्याए पनि श्रम सम्झौता नआउने तर कम अंक ल्याउने उम्मेदवारको श्रम सम्झौता हुने भएकाले प्राप्तांकका आधारमा प्राथमिकता किटान गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गत फागुन दोस्रो साता गठन गरिएको कार्यटोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन केही साताअघि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करलाई बुझाएको हो । ईपीएस शाखाका निर्देशक बाँस्तोलाले सोसम्बन्धी सबै काम श्रम मन्त्रालयले गरिरहेको बताउ“दै गत जनवरीदेखि कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा नेपाली कामदार दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराए । उनले अब ईपीएसलाई नेपालको वैदेशिक रोजगारीका Ôेत्रमा एक उत्कृष्ट प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिने दाबी गरे ।