ईपीएसमार्फत इजरायलमा कामदार पठाउने सरकारी निणर्य अलपत्र

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २९ चैत
नेपाली महिला कामदारको आकर्षक गन्तव्य इजरायलमा पनि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत घरेलु कामदार पठाउने सरकारी निर्णय अलपत्र अवस्थामा थन्किएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एवं एजेन्टले इजरायलको रोजगारीमा कामदार पठाउ“दा घरेलु महिला कामदारस“ग बढी रकम लिएको भन्दै इजरायलसँग सहमति गरेर व्यवसायीले पठाउँदै आएको भन्दा निकै सस्तो हवाई टिकटबाहेक प्रतिव्यक्ति जम्मा ७५ हजार रूपैयाँ लागतमा कामदार पठाउन विगत दुई वर्षअघि भएको निर्णय सरकारी अर्कमण्यताका कारण अहिलेसम्म त्यसै अलपत्र परेको हो । जसका कारण विगत साढे दुई वर्षदेखि अहिलेसम्म इजरायलमा कामदार जान पाएका छैनन् भने त्यहाँबाट नेपाल भित्रिने ठूलो परिणामको रेमिट्यान्स रकमसमेत त्यसै गुमिरहेको छ ।  त्यसै बेलादेखि सरकारले आफैं लैजाने भन्दै कामदार पठाउने कार्यमा नै प्रतिबन्ध लगाए पनि अहिलेसम्म पठाउन नसकेको र व्यवसायीले पनि नपठाएकाले अहिलेसम्म सरकारी निर्णय त्यसै अलपत्र अवस्थामा थन्किएको हो । ०६८ फागुनमा नेपाली महिला कामदारको आकर्षक श्रम गन्तव्य इजरायलमा पनि ईपीएसमार्फत घरेलु कामदार पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसै बेला बसेको मन्त्रिपरिÈद् बैठकले इजरायलको रोजगारीमा सरकारले नै कामदार पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय त्यसबेला इजरायलमा घरायसी केयर गिभर पठाउने तयारीमा पूरै जुटेको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सोही बेलादेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एवं एजेन्टले इजरायलको रोजगारीमा कामदार पठाउ“दा घरेलु महिला कामदारस“ग बढी रकम लिन थालेकाले दुवै देशका सरकारबीच सहमति गरेर व्यवसायीको भन्दा निकै सस्तो लागतमा कामदार पठाउन लागेको बताउँदै आए पनि अझैसम्म कामदार पठाउन सकेको छैन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले अहिलेसम्म इजरायल सरकारले पनि ईपीएसमार्फत नेपाली कामदार लिने कार्यमा खासै चासो नदेखाएकाले ईपीएसमार्फत इजरायलमा कामदार पठाउने सरकारी निर्णय अलपत्र अवस्थामा मन्त्रालयमै थन्किएको बताए । त्यसबेला इजरायल सरकारले कामदार पठाउ“दा बाहिरी एजेन्टको संलग्नता हुनुहु“दैन भनेकाले यस मन्त्रालयले पनि सोही प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले रोजगारीमा कामदार पठाउने तयारीमा जुटिसकेको भए पनि इजरायल सरकारले पनि खासै चासो नदेखाएकाले दुई वर्षअघिको निर्णय त्यसै अलपत्र परेको बताए । सरकारले सोझै कामदार पठाउन थालेपछि हवाई टिकट बाहेक ७५ हजार रूपैयाँ लागतमा इजरायल पाइने तयारीमा मन्त्रालय अघि बढेको भए पनि दुई मुलुकबीच भएको सम्झौता लक्ष्यअनुसार अघि नबढेको स्विकार्दै प्रवक्ता खड्काले भने, ‘त्यति बेला इजरायल सरकारले पनि निकै चासो देखाएको र नेपाल हेर्ने इजरायल राजदूतले पनि निकै चासो देखाएकाले ईपीएसमार्फत न्यून लागतमा महिला कामदार पठाउने तयारी गरिए पनि अहिले इजरायलको चासो हराएकाले नै हामी रोकिएका हौं ।’ पुरानो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभए पनि अब पुनः व्यवस्थित रूपमा कामदार पठाउने कार्यमा सरकार अघि बढ्ने दाबी गर्दै उनले अहिले इजरायल सरकारले पनि पहिले भएको सम्झौताका बारेमा वास्ता नगरेकाले विगत दुई वर्षअघि भएको निर्णय अघि बढ्न नसकेको बताए ।   विगत दुई वर्षअघि सरकारले इजरायलको रोजगारीमा कामदार पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरियाको जस्तै रोस्टर तयार गर्ने र रोस्टरमा सूचीकृत कामदारलाई इजरायल सरकार एवं इजरायलका रोजगारदाताले नै छानेर लैजाने निर्णय भएको जानकारी दिँदै उनले रोस्टरमा रहेकालाई इजरायलको सरकार वा रोजगारदाता आफैंले छानेर लैजाने भएपछि कामदारहरू निष्पÔ रूपमा रोजगारीमा जान पाउने अपेक्षाका साथ काम अघि बढे पनि अहिले त्यसै रोकिएको बताए । उनले सरकारले इजरायलमा कामदार पठाउन नीतिगत व्यवस्था लागू गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन केही समय लाग्ने भएकाले लक्ष्य अनुरूप काम अघि नबढेको स्विकारे । त्यसबेला दुवै देशको सरकारबीचको द्विपÔीय सहमति भएअनुसार प्रवेशिका (एसएलसी) उत्तीर्ण व्यक्ति मात्र इजरायलको रोजगारीमा जान पाउने भनिएको थियो । सो निर्णयअघि नपढेका कामदार पनि इजरायल गरिहेका थिए । करिब तीन वर्Èअघि मात्र इजरायल सरकारले नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा जानका लागि खुला गरेको थियो । इजरायलमा कामदार पठाउने कार्य खुला भएलगत्तै हालसम्म यहाँका म्यानपावर व्यवसायीले करिब २ हजार कामदारस“ग इजरायलको रोजगारीमा पठाइदिने आशा देखाएर पैसा उठाएको भए पनि अझै व्यवसायीलाई पैसा बुझाएर बसेका कामदार इजरायल जाने पर्खाइमा नै बसिरहेका छन् । मदिना इन्टरनेसनल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुवर्ण श्रेष्ठले पनि विगत दुई वर्षअघि सरकार आफैंले सिधै कामदार पठाउने भनेर गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले त्यसबेला व्यवसायीलाई हस्तक्षेप गरेर भएको सरकारी निर्णयले अहिले व्यवसायी र कामदारलाई मात्र नभएर स्वयं सरकारलाई घाटा भइरहेको बताइन् । उनले इजरायल कामदार पठाउने कार्यमा सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीले पठाउने कुरो पनि नभएको र सरकारले पनि अहिलेसम्म आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकाले दुई वर्षअघिको निर्णय त्यसै अलपत्र परेको बताइन् । सरकारले कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीले पनि हरेक वर्ष आफूले कामदार पठाउने गन्तव्य मुलुक १० हजार रुपैयाँ तिरेर सूचीकरण नवीकरण गर्नुपर्नेमा अहिले धेरै व्यवसायीले नवीकरण नगरेको हुन सक्ने बताइन् । आफूले पनि इजरायल गन्तव्य सूचीकरण नवीकरण नगरेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारी अकर्मण्यताका कारण महिला कामदारका लागि राम्रो गन्तव्य मुलुक नै गुमाउनुपरेको बताइन् । त्यसै बेला पनि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारी निर्णय ठीक नभएको भन्दै विरोध गरेको जानकारी दिँदै उनले सोही बेला पनि आफूले सरकारले व्यवसायीको व्यवसाय गरिखाने अधिकारमाथि हस्तÔेप गर्न पाउदैन भन्दै आएको बताइन्  । उनले यसअघि आकर्Èक र राम्रोे मुलुकमा सरकार आफैंले हस्तक्षेप गरेर कामदार पठाउन थाल्यो भने व्यवसायी काम बन्द गरेर बस्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् । त्यसबेला नेपाल भ्रमणको क्रममा आएका इजरायल सरकारको अध्यागमन अथोरिटीले नेपाली कामदारलाई सस्तो लागतमा सहज रूपमा रोजगारीमा पठाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले इजरायलमा घरेलु महिला कामदारलगायत कृÈि प्रशिÔार्थी कामदार पठाउने कामलाई पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै आएको थियो । नेपालको कृÈि प्रणालीलाई आधुनिकतातर्फ लैजाने उद्देस्यले कृÈि प्रशिÔार्थी कामदार पठाउन लागिएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो ।  मन्त्रालयले त्यसबेला पहिलो चरणमा ५० देखि ५५ जना कृÈि प्रशिÔार्थी कामदारलाई इजरायल पठाइने जानकारीसमेत गराएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्ष 
बितेको वर्ष २०७० साललाई फर्केर हेर्दा
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २९ चैत
व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूले बितेको वर्ष २०७० साल वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा उपलब्धिहीन वर्षको रूपमा रहेको बताएका छन् । उनीहरूले समग्र रूपमा बितेको वर्ष २०७० लाई उपलब्धिहीन वर्षभन्दा कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् । धेरै समयको पर्खाइपछि गत ४ मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई दलीय सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार गठन भए पनि अझै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कुनै उपलब्धिमूलक काम नभएको उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक संक्रमणको धमिलो छायांबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि अछुतो नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । जसका कारण विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको दुईबर्से कार्यकाल सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै सरकारले श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमतिप्राप्त १ सय ९ मुलुकमध्ये सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६ देशमा मात्र श्रम सहचारी पठाउने काम गर्दै आएको थियो ।  बाँकी अन्य मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन सकेको छैन । जसका कारण ती मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू सानो समस्या समाधानका लागि पनि निकै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र दÔिण कोरियामा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । बल्लतल्ल पठाइएका यी ६ ओटा मुलुकहरूमध्ये साउदी अरब र दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत श्रमसहचारीहरूको दुईबर्से कार्यकाल गत माघदेखि नै पूरा भइसकेको छ । अहिले नयाँ श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने कार्य पनि त्यसै रोकिएको अवस्था छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष सोमलाल बाटाजूले वितेको वर्ष २०७० वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा निकै उपलब्धिहीन वर्षको रूपमा रहेको बताए । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै व्यवसायी र कामदारले अनावश्यक दुःख एवं सास्ती भोग्नुपरेको वर्ष २०७० नै भएको दाबी गर्दै उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सबैभन्दा बढी दुःख पाएको वर्षको रूपमा लिएको बताए । आइतबारदेखि बिदा हुने वर्ष २०७० मा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागका सबैभन्दा बढी कर्मचारीलाई पक्राउ गरी लामो समयसम्म हिरासतमा लिएर करोडौं रुपैयाँ बिगो दाबीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भन्दै उनले वैदेशिक रोजगार विभागका धेरै कर्मचारीलाई अख्तियारले पक्राउ गरी लामो समयसम्म अनुसन्धानमा राख्ने र निलम्बन गर्ने कार्यले विदेश जाने कामदार थप मारमा परेको बताए । उनले अख्तियारले विभागका अधिकांश कर्मचारीलाई अनुसन्धानमा राख्ने र निलम्बनमा राखेकाले त्यसको प्रतिफल विभागका बाँकी कर्मचारीले अख्तियारको रिस व्यवसायी एवं कामदार र अन्य सेवाग्राहीमाथि खन्याएकाले वर्षभर क्षेत्र उपलब्धिहीन जस्तै बन्न पुगेको बताए । विभागमा अख्तियार पसेदेखि अख्तियारको रिसमा त्यहाँका कर्मचारीले हचुवा र पूर्वाग्राही रूपमा निर्णय गरेकाले व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाई छ ।
संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले पनि वितेको वर्ष २०७० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकालागि उपलब्धीहिन नै रहेको बताए । वितेको वर्ष व्यवसायीलाई कुनै कुराले पनि सुखद् नरहेको दावी गर्दै अध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘ २०७० सालको सुरुवातमै संघमा नेतृत्व बिबाद सुरु भयो । वर्षभरी जारी त्यो बिबादले व्यवसायीको हक अधिकार र हितमा गम्भिर असर पु¥यायो’ । संघमा भएको बिबादका कारण सरकार पक्ष लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट व्यवसायीमाथी आक्रमण भयो । जसले विदेश जाने कामदार, व्यवसायी एवं यस व्यवसायमा नै गम्भिर असर परेको दावी गर्दै उनले संघका उत्पन्न नेतृत्व कमजोरी र व्यवसायीबीच आपसी बिबादका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यो समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
अझै संघमा जारी दुई नेतृत्व समुहबीचको आधिकारिक्ताको बिबादको विषय नटुँगिएर अदालतसम्म पुगेकाले व्यवसायीलाई मात्र नभएर वितेको वर्षभर वैदेशिक रोजगारीको  क्षेत्रमा नै गम्भिर असर परेको बताए । उनले नव वर्ष २०७१ सालमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रले फड्को मार्ने कामना गर्दै कुनै अवरोध बिना सहज रूपमा वार्षिक ३ लाख जाने कामदारको संख्या बढाए ६ लाख पठाउन पाइँने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले कफिनमा कामदारको शव आइरहेको भन्ने बन्द गराउन पनि आगामी नयाँ वर्ष सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।  नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लोकतान्त्रिक फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष किरणकिशोर घिमिरेले पनि वितेको वर्ष २०७० साल समग्र रूपमा अत्यन्त संक्रमित वर्षको रूपमा रहेको बताए । वितेको वर्षमा व्यवसायीले असाध्यै दुःख पाएको भन्दै उनले वितेको वर्षभर केही कुराहरूमा सकारात्मक सुधार गर्ने प्रयास भएपनि अधिकाँश काम उपलब्धीहिन नै रहेको बताए । अहिले विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीको कमाउधन्दा बढेको दावी गर्दै उनले विगतका वर्षहरूको तुलनामा २०७० सालमा धेरै मान्छे विदेशीएको र कामदार जाने क्रममा केही सुद्धिकरण भए पनि अझै धेरै सुधार हुनुबाँकी रहेको बताए । उनले आगामी नव वर्ष वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधनकालागि उपलब्धीमुलक हुने कामना समेत गरे ।    
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले वितेको वर्ष व्यवसाय र कर्मचारी सुद्धिकरणको हिसावले उपलब्धीमुलक नै भएको दावी गरे । २०७० सालमा सुद्धिकरणमा धेरै सुधारात्मक कार्य भएको दावी गर्दै उनले वितेको वर्षमा पहिलेको तुलनामा धेरै नीति नियम बन्ने काम भएको र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थीत बनाउने प्रयास भएकाले उपलब्धीमुलक र राम्रो नै भएको धारणा राखे ।
वितेको वर्ष कतार, मलेसिया लगायतका श्रम गन्तब्यहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढेकाले पनि २०७० साल उपलब्धीमुलक नै भएको अधिकाँश व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूको भनाई छ । वर्ष बित्नै लागेको समयमा भने सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानोमुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यकासाथ ‘श्रम ग्राम’ को अवधारणा अघि सारेकोमा भने सम्बन्धीत व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरू सबैले आगामी नयाँ वर्ष राम्रो नै हुने अपेक्षा गरेका छन ।  
वितेको वर्ष करिब ९५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङक अनुसार सो संख्या आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिना साउन देखि फागुन मसान्तसम्मको मात्र हो । बितेको वर्षको आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन देखि चैत अघिको जम्मा ९ महिनामा मात्र सो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । वितेको वर्षमा नै सरकारले नेपाली कामदारको लागि आकर्षकमध्येको एक मानिने श्रम गन्तव्य इजरायलमा पनि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत घरेलु कामदार पठाउने निणर्य गरेको थियो । अहिले सो निणर्य अलपत्र अवस्थामा छ ।
वितेको वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङमा मान्छे बाहिर पठाउने काम नियन्त्रण गर्ने व्यवसायी र सरकारी प्रयास पनि सफल नभएको अधिकाँश व्यवसायीको भनाई छ ।  उनीहरूले रेमिट्यान्स आउने अवस्था भने विगतका वर्षहरूको तुलनामा राम्रो नै देखिएको बताएका छन । २०७० सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तलब भक्ता बढेकाले रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम पनि सँगसँगै बढेको जानकारी दिएका छन । उनीहरूले नयाँ वर्षमा अहिले विभिन्न मुलुकमा करिब ३० लाख नेपाली कार्यरत रहेकाले  ती नेपालीको सुरक्षा दिन सरकार चुक्न हुँदैन । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारिमा जाने व्यवस्था बनाउन सरकारले थप नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन ।