मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, २२ चैत
सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ‘श्रम ग्राम’ को अवधारणा अघि सारेको छ । सो ग्राम स्थापनाका लागि अहिले सरकारले राजधानीको ताहाचलस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको करिब २० रोपनी जग्गा लिएको छ । आज (आइतबार) देखि नै सोही स्थानबाट मलेसिया र कतार शाखाबाट संस्थागत श्रम स्वीकृतिका सबै काम थालनी हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले अब मलेसिया र कतारको संस्थागत श्रम स्वीकृतिको सबै काम ताहाचलबाटै हुने बताए । उनले अहिलेसम्म तीनकुनेस्थित विभागबाट हुँदै आएका सबै संस्थागत, पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम अब ताहाचलबाटै सञ्चालन हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई यहीं जान सुझाव दिए। कामदारलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध दिन सबै काम एकै ठाउ“बाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यबमोजिम श्रम ग्रामको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी गराउँदै उनले नया“ श्रम तथा रोजगारमन्त्री आएपछि यो अवधारणा ल्याइएको बताए । उनले अहिलेको लक्ष्यअनुसार काम भएमा चालू आवभित्रै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम श्रम ग्रामबाटै सम्पन्न हुने बताए । उनले विस्तारै अन्य शाखा पनि सोही स्थानमा सञ्चालन गर्दै जाने बताए । हाल वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय तीनकुनेमा, श्रम विभाग वानेश्वर, ईपीएस कोरिया शाखा ललितपुर ग्वार्को र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालय अनामनगरमा रहेकाले सेवाग्राहीले श्रमसम्बन्धी काम गर्न फरकफरक स्थानका कार्यालय जानुपरेकाले निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । जसले कामदारलाई एउटै काम गर्न पनि विभिन्न ठाउ“मा धाउनुपर्ने समस्या छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले कामदारस“ग प्रवद्र्धन कोÈका लागि रकम लिने, विदेश गएका कामदारको हकहितमा काम गर्ने र कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा अध्ययन गरी Ôतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ । यसअघि, वैदेशिक रोजगार विभागले कामको चाप अत्यधिक बढेपछि शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काम विकेन्द्रित गर्ने रणनीति बनाएको थियो । अहिले श्रम भिलेजको अवधारणा अघि सारिएपछि विभागको काम विकेन्द्रित गरी शाखा कार्यालयमार्फत गरिनेछ । तर, शाखाहरू भने सोही ग्राममै राखिने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी गराएका छन् । सरकारी ट्रस्टकै जग्गा लिएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम ग्राम बनाउन लागेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी भवन भाडामा लिने गरिएकाले वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि पटकपटक कार्यालय सार्दै आएको छ । कार्यालय बारम्बार सारि“दा सेवाग्राही निकै मर्कामा पर्ने गरेका छन् । दैनिक २ हजार देखि २ हजार ७ सयसम्मले श्रम स्वीकृति लिने भएकाले विभागमा निकै भीडभाड हुने गरेको छ । सरकारको यस लक्ष्यअनुसार काम भए चालू आर्थिक वर्Èभित्रै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एकै छानामुनिबाट उपलब्ध हुने विभागको दाबी छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले सबै सुविधा एकै ठाउ“बाट छिटो र सहज तरिकाले पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले श्रम ग्रामको अवधारणा ल्याएको हो । यसबाट सरोकारवाला निकायबीच समेत समन्वय गर्न सजिलो हुने बताइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको पहलमा श्रम ग्रामको अवधारणा अघि बढाउन लागिएको हो । अब वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगारका शाखा कार्यालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायका कार्यालयसमेत एकै ठाउ“मा राखिनेछ ।
श्रम ग्रामको अवधारणा अघि बढाउने क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबारदेखि नै मलेसिया र कतारको शाखा सोही ठाउ“बाट सञ्चालन गर्नेछ । अब मलेसिया र कतारमा जाने कामदारका सबै काम ताहाचलस्थित श्रम ग्रामबाटै गरिने विभागले जनाएको छ । यसैगरी, साउदी शाखाको काम पनि आगामी केही दिनपछि त्यहींबाट गरिने बताइएको छ । सबैभन्दा बढी कामदार जाने मलेसिया र कतारको काम पहिलोपल्ट श्रम ग्रामबाट गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम ग्राम बनाउन लागिएको ठाउ“मा पुराना घरसमेत भएकाले त्यसलाई मर्मत गरी तत्काल मलेसिया र कतार जाने श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम गर्न लागिएको हो । थप मर्मतसम्भारका काम गरी विभाग, बोर्ड र काठमाडौं शाखा कार्यालयसमेत विस्तारै सारिने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेसम्म विभागमा पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिका लागि बिहान ६ बजेदेखि सा“झसम्म सेवाग्राही लाइनमा बस्ने गर्छन् । यस ट्रस्टको जग्गा निकै फराकिलो भएकाले विभागको काम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ । श्रम ग्राममा पर्याप्त जग्गा भएकाले सेवा प्रवाहमा सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । हाल दैनिक २ हजार ५ सयभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकतर्फ जाने गरेका छन् । अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर नै करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
अख्तियारको कारबाहीले कामदार र व्यवसायीलाई फाइदा पुगेन
दिलप्रसाद पोख्रेल
प्रबन्ध निर्देशक, डाइनामिक सेल्स एन्ड सर्भिस प्रालि
विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका रूपमा सक्रिय दिलप्रसाद पोख्रेल नेपाल वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । जसका कारण उनले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका हरेक समस्या एवं सरकार र निजी क्षेत्रबाट विभिन्न समयमा भएका सुधारात्मक प्रयासका गतिविधिलाई पनि निकै नजिकबाट बुझेका छन् । डाइनामिक सेल्स एन्ड सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक पोख्रेलको यस कम्पनीले कतार, दुबई, साउदी अरब र ओमानलगायतका मुलुकमा कामदार पठाउँदै आएको छ । उनले खाडी मुलुकमा सरकारले गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग नगरेकाले अहिले नेपाली कामदारको समस्या थप बढेको बताएका छन् । हाल नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा भएको व्यवसायीबीचको आपसी विवादको समस्या समाधानको एक मात्र उपाय संघको अधिवेशन जतिसक्दो छिटो गरी नयाँ नेतृत्व चयन हो भन्दै आएका पोख्रेलसँग राजधानीले गरेको वार्ताको सारसंक्षेपः
हाल वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेको समस्या समाधानको उपाय के हुनसक्छ ?
– अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । जसका कारण स्वदेशमा भनेजस्तो काम नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीले अनगिन्ती समस्याको सामना गरिरहनुपरेको अवस्था छ । सरकारले चाहेर पनि अहिले विदेशमा कार्यरत कामदारका समस्या पूर्ण रूपले समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारका विभिन्न निकायबीचको असमझदारी एवं आपसी तालमेल नमिलेका कारण पनि कामदार र व्यवसायीले अनावश्यक सास्ती भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले, मलाई लाग्छ अब म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी अधिवेशन सकेसम्म छिटो सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्वले संघमार्फत अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न त्रिपक्षीय सम्बन्ध कायम गराउन सक्नुपर्छ । नत्र अहिलेको समस्या घट्नुको साटो थप बढेर जानेछ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको समस्या समाधान गरिदिने दायित्व म्यानपावर कम्पनीहरूको मात्र छ । कामदार फर्कियो भने त्यसको भागीदार सम्बन्धित मान्छे पठाउने म्यानपावरको नै हुनेछ । विदेशबाट फर्किएको कामदार सीधै सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमा आएर धम्क्याउन थाल्छ । सरकार र कामदारका परिवारले पनि म्यानपावरकै दोष देखाएर अनावश्यक दुःख दिन्छ । त्यसकारण अहिलेको समस्या समाधानका लागि विदेश जाने कामदार स्वयं सचेत हुनुपर्छ, त्यसपछि सरकार र व्यवसायीबीच त्रिपक्षीय सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा भइरहेको विवाद रोक्नचाहिँ के गर्नुपर्छ त ?
– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा देखिएको अहिलेको व्यवसायीबीचको आपसी विवाद अन्त्यका लागि सकेसम्म छिटो संघको आगामी अधिवेशन गरी निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई संघ जिम्मा लाउनु नै उत्तम उपाय हो । जसले कामदार, व्यवसायी र सरकारबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई व्यवसायीको चाहनाअनुरूप थप बलियो बनाउने अपेक्षा हाम्रो छ । अहिले संघमा जारी बलबहादुर तामाङ पक्षधर र हंसराज वाग्ले समूहबीचको आधिकारिकताको विवादका कारण संघको दैनिक कार्यसमेत प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि पनि तत्काल अधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने हाम्रो चाहना हो । विगत लामो समयदेखि जारी दुई पक्षबीचको आपसी विवादका कारण संघले व्यवसायीको हक अधिकारसम्बन्धी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सकेसम्म छिटो निर्वाचन गरी आगामी नयाँ नेतृत्वलाई संघको जिम्मेवारी सुम्पिएर अघि बढ्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । संघमा नेतृत्व र आधिकारिकताको विषयलाई लिएर व्यवसायीबीच भइरहेको आपसी विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्नु पनि निकै दुःख एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । यस्ता गतिविधिले सघंलाई थप कमजोर बनाउने काम मात्र भएको छ । त्यसैले, म फेरि पनि भन्छु व्यवसायीबीचको गुट एवं उपगुटले स्वयं व्यवसायीलाई नै घाटा पु¥याउने र सरकारले थप विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई पेल्ने भएकाले अहिलेको संघमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तत्काल अधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर अघि बढ्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । त्यसैले, जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्न सके व्यवसायीको काम समयमा नै हुने थियो । संघमा सक्षम र राम्रो नेतृत्वले काम गर्न सक्यो भने झिनामसिना समस्यामा व्यवसायीले कुनै दुःख पाउनुपर्दैन । आगामी १३ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि सकेसम्म चाँडो अधिवेशन गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्मको संघमा उत्पन्न विवाद टुंग्याएर व्यावसायिक एकता कायम गर्नका लागि पनि संघको आगामी नेतृत्व चयन गर्ने अधिवेशन छिट्टै हुनुपर्नेछ । अहिले यो चाहना मैले मात्र होइन अधिकांश व्यवसायीको इच्छा यस्तै छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
संघको विवादको निकास के हुन सक्छ ?
– अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा आबद्ध व्यवसायी तीन चिरामा विभाजित भएकाले पनि आपसी विवाद थप चुलिएको हो भन्ने मलाई लागेको छ । व्यवसायीलाई अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले नै जुधाइरहेका छन् । जसका कारण अहिले संघमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो जस्तो लाग्छ । यस विवादलाई अन्त्य गरी आपसी समझदारीको वातावरण बनाउन पनि सकेसम्म छिटो अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । आगामी नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचन नै निकास हो । व्यवसायी एकताका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ । आगामी निर्वाचनमा जसले राम्रो एजेन्डा लिएर आउँछ उसले नै नेतृत्व हात पार्न सक्छ । आगामी निर्वाचनको मितिसमेत सार्वजनिक भइसकेकाले अब कसैले पनि निर्वाचनको विकल्पमा अरू केही गर्नै सक्दैन । अहिले कसैले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन्नँ भन्नै मिल्दैन । व्यवसायीबीच सर्वसहमतिका आधारमा वा खुला मतदानको प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा अख्तियारले गरेको कारबाहीको प्रक्रियाप्रति तपाईंको के धारणा छ ?
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुन सक्ने सम्भावित अवैध कार्यलाई नियन्त्रण गरी त्यहाँबाट प्रदान गरिने हरेक कामलाई व्यवस्थित एवं सुधारात्मक ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले थालेको प्रयास एकदमै सकारात्मक छ । राम्रो उद्देश्यले थालिएको काममा हामी सबैले राम्रो नै भन्नुपर्छ । तर, सुधारका काम हचुवाका भरमा भए भने राम्रो काम गर्ने इमानदार कर्मचारीले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । गल्ती गर्नेलार्ई उसले गरेको कसुरका आधारमा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । दुई÷चारजनाले बेइमान गरे भन्दैमा इमानदार कर्मचारीलाई पनि हचुवाका भरमा एउटै टोकरीमा राखेर उनीहरूको मनोबल गिराउने काम कसैले गर्नुहुँदैन । अवैध कार्य गर्नेलाई रंगेहात पक्राउ गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियारले पनि कार्यस्थलमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सीधै पक्राउ गरेर थुन्ने होइन । गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । अवैध कार्य गर्नेहरूलाई रंगेहात पक्रिएको खण्डमा मात्र थुन्न मिल्छ । एकैपटक १ सय ७२ जनालाई थुन्दा त्यहाँबाट हुनै दैनिक कार्यमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव एवं सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने अनावश्यक सास्तीका बारेमा पनि अख्तियार गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले जतिजति वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी थुनिएको छ त्यही मात्रामा सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । अख्तियारले गरेको कारबाहीको प्रक्रियासँगै अहिले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने हरेक काम कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले विभागमा सुधार आउनुको साटो व्यवसायी र कामदारले थप सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था छ । यसले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई झन् घाटा पु¥याएको छ । एकैछिनमा हुने काम पनि कर्मचारी अभाव भएको बहानामा त्यसै ढिलाइ भइरहेको छ । अझै पनि विभागबाट फाइल हराउने समस्या रोकिएको छैन । अहिले श्रम स्वीकृति दिने काममा भइरहेको ढिलाइका कारण व्यवसायीले कामदार पठाउन बुकिङ गरेको बजेट र एयरलाइन्सको हवाई टिकटको पैसा त्यसै खेर गइरहेको छ । फिर्ता नहुने गरी विभिन्न विदेशी हवाई कम्पनीसँग लिएको टिकट खरिद गर्दा नेपालीले तिर्ने धेरै विदेशी मुद्रा त्यसै खेर गइरहेको छ । त्यसैले, अख्तियारले अब कर्मचारीको आचरण सुधारका लागि गरेका यस्ता कार्यसँगै प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएका सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने थप सास्ती एवं मर्काप्रति पनि गम्भीर ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
अब विभागका काममा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ त ?
– वैदेशिक रोजगार विभागमा सबै म्यानपावर कम्पनीको फाइल दर्ता भएको छ या छैन ? भन्ने बारेमा विस्तृत विवरण राख्न एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसलाई पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्नका लागि पनि एउटा स्टिम बनाइनुपर्छ । अहिले फाइल हराउने समस्या, श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा भइरहेको ढिलाइ एवं अवैध कार्यलाई नियन्त्रण गरी विभागका हरेक काममा सुधारका लागि हामी व्यवसायी अख्तियारसँग छलफल गर्न आतुर छौं, जसका लागि सरकार र संघले अख्तियार र व्यवसायीबीचको आपसी छलफलका लागि राम्रो वातावरण बनाइदिनुपर्छ । व्यवसायीले अख्तियारसँग छलफल गर्न गर्न पाए भने अहिलेको कामदार र व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्याका बारेमा राम्रो जानकारी हुनेछ ।
अहिले विभागका कर्मचारीले अख्तियारको नाम देखाएर व्यवसायी र कामदारलाई सताउने काम भएको छ भनिन्छ नि हो ?
– हो, अहिले त्यस्तै भएको छ, यो कुरा त्यसै बाहिर आएको होइन । कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गरेको व्यवहारबाटै यस्तो गुनासो बाहिर आएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारसँग जोडिएको कार्यालयमा कार्यरत अवैध कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने, हाजिर हुन दिन नहुनेजस्ता दण्ड सजाय हुनुपर्ने हो । तर, अहिले सीधै पक्राउ गरी थुनिएको अवस्था छ । यसले राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबल पनि केही खलबलिएको हुन सक्छ भने कामचोर कर्मचारीलाई बहाना बनाएर सेवाग्राहीको समस्याबाट मुक्त हुन थप सजिलो बनाएको छ ।
थुनिएका कामदार छिट्टै रिहा हुने
काठमाडौं, २२ चैत –मलेसियाले धरपकडमा परेका नेपाली कामदारलाई चा“डै रिहा गरी स्वदेश फर्काउने भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाका गृहमन्त्री अहमद जालिद हमिदीले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङस“गको भेटमा मलेसियामा अवैधानिक भएर बसेका कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउने बताएका हुन् । मलेसियाले गत भदौ र माघमा अवैध आप्रवासी कामदारलाई धरपकड अभियान थालेको थियो । यसमा करिब ७ सय नेपाली कामदार पक्राउ परेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको थियो । श्रमसमेत हेर्ने मलेसियाका गृहमन्त्री हमिदीको नेपाल भ्रमणमा राज्यमन्त्री गुरुङले पक्राउ परेका नेपाली कामदारका विÈयमा चासो राखेपछि हमिदीले उनीहरूलाई प्रक्रिया पु¥याई छिट्टै स्वदेश फर्काउने बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले नेपाली कामदारको तलब, सुविधा, सुरÔा र अवसरका विÈयमा कुरा उठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री गुरुङले अवैध नेपाली कामदारलाई वैध बनाउनुपर्ने नभए चा“डै स्वदेश फिर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो भेटको अवसरमा मलेसियास“ग श्रम सम्झौताका विÈयमा पनि कुराकानी भएको थियो । मलेसियास“ग श्रमसम्झौता हुन नसक्दा कामदारको हकअधिकार तथा सेवा सुविधाका विÈयमा अन्योल भएको भन्दै मन्त्री गुरुङले चा“डो सम्झौता हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका थिए । गृहमन्त्री हमिदीले मलेसिया फर्केपछि श्रमसम्झौताका विÈयमा कुरा चालाएर प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् । सम्झौताका लागि चा“डै मस्यौदा बनाएर दुई देशको समझदारीपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि उनले बताएका छन् । मलेसिया कामदारको सुरÔा र अधिकारका विÈयमा संयमित रहेको बताउ“दै हमिदीले हरेक विÈयमा सम्झौता हुने बताए । यसैगरी, उनले भेटमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई लागू गर्नुपर्ने बताउ“दै चा“डै अघि लैजान मन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरेका थिए । भेटमा हमिदीले एक वर्Èभित्र थप २ लाख नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिनेसमेत बताएका छन् । नेपाली कामदार मिहिनेती र इमानदार हुने भएकाले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै एक वर्Èभित्र २ लाख नेपालीलाई रोजगार दिने हमिदीले बताएका हुन् । औद्योगिक, कृÈि र सुरÔाका कामका लागि नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकता दिने उनले बताएका छन् । अहिले नेपाली कामदारका लागि मलेसिया प्रमुख गन्तव्य बन्दै आइरहेको छ । भेटवार्तामा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातलगायत सहभागी थिए । मलेसियामा हाल करिब ६ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।
सीबीटी परीÔाको नतिजा सार्वजनिक
२ सय ५ जना उत्तीर्ण
काठमाडौं, २२ चैत –ईपीएसमार्फत दÔिण कोरिया गएर समयमै स्वदेश फर्केका कामदारलाई पुनः कोरिया लैजान कोरिया मानव संसाधन विकास (एचआरडी) ले लिएको कम्प्युटरमा आधारित परीÔा (सीबीटी) परीÔाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया पुगेर वैधानिक रूपमा बसी स्वदेश फर्केका कामदारका लागि लिइएको सीबीटी मा ८ सय ८२ जना सहभागी थिए । नेपालस्थित ईपीएस कोरिया शाखास“ग समन्वय गरेर लिइएको परीÔामा २ सय ५ जना उत्तीर्ण भएको शाखाले जनाएको छ । गत १२ देखि २७ मार्चसम्म लिइएको परीÔामा सहभागी उत्तीर्ण कामदारले आइतबारदेखि कामका लागि निवेदन दिन सक्ने शाखाले जनाएको छ । ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बाँस्तोलाले सीबीटी परीÔामा उत्तीर्ण कामदारलाई कोरिया जानका लागि पहिलो प्राथमिकता हुने बताए । उनले कोरियामा ३ वर्Èभन्दा बढी वैधानिक रूपमा बसेर फर्केका कामदारका लागि लिइने परीÔा भएकाले उनीहरूको अनुभव बढी हुने भएकाले प्राथमिकतामा पर्ने बताए । सीबीटी परीÔामा उत्तीर्ण कामदारको लागत ईपीएस परीÔामा उत्तीर्ण कामदारको भन्दा न्यून हुने पनि उनले जानकारी दिए । इमानदार र मिहिनेती हुने भएकाले नेपाली कामदारको माग कोरियामा बढ्दो छ । वैधानिक भएर बस्ने कामदारका लागि कोरियामा अवसर आइरहने उनले जानकारी दिए ।
काठमाडांै, २२ चैत
सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ‘श्रम ग्राम’ को अवधारणा अघि सारेको छ । सो ग्राम स्थापनाका लागि अहिले सरकारले राजधानीको ताहाचलस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको करिब २० रोपनी जग्गा लिएको छ । आज (आइतबार) देखि नै सोही स्थानबाट मलेसिया र कतार शाखाबाट संस्थागत श्रम स्वीकृतिका सबै काम थालनी हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले अब मलेसिया र कतारको संस्थागत श्रम स्वीकृतिको सबै काम ताहाचलबाटै हुने बताए । उनले अहिलेसम्म तीनकुनेस्थित विभागबाट हुँदै आएका सबै संस्थागत, पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम अब ताहाचलबाटै सञ्चालन हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई यहीं जान सुझाव दिए। कामदारलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध दिन सबै काम एकै ठाउ“बाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यबमोजिम श्रम ग्रामको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी गराउँदै उनले नया“ श्रम तथा रोजगारमन्त्री आएपछि यो अवधारणा ल्याइएको बताए । उनले अहिलेको लक्ष्यअनुसार काम भएमा चालू आवभित्रै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम श्रम ग्रामबाटै सम्पन्न हुने बताए । उनले विस्तारै अन्य शाखा पनि सोही स्थानमा सञ्चालन गर्दै जाने बताए । हाल वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय तीनकुनेमा, श्रम विभाग वानेश्वर, ईपीएस कोरिया शाखा ललितपुर ग्वार्को र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालय अनामनगरमा रहेकाले सेवाग्राहीले श्रमसम्बन्धी काम गर्न फरकफरक स्थानका कार्यालय जानुपरेकाले निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । जसले कामदारलाई एउटै काम गर्न पनि विभिन्न ठाउ“मा धाउनुपर्ने समस्या छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले कामदारस“ग प्रवद्र्धन कोÈका लागि रकम लिने, विदेश गएका कामदारको हकहितमा काम गर्ने र कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा अध्ययन गरी Ôतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ । यसअघि, वैदेशिक रोजगार विभागले कामको चाप अत्यधिक बढेपछि शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काम विकेन्द्रित गर्ने रणनीति बनाएको थियो । अहिले श्रम भिलेजको अवधारणा अघि सारिएपछि विभागको काम विकेन्द्रित गरी शाखा कार्यालयमार्फत गरिनेछ । तर, शाखाहरू भने सोही ग्राममै राखिने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी गराएका छन् । सरकारी ट्रस्टकै जग्गा लिएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम ग्राम बनाउन लागेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी भवन भाडामा लिने गरिएकाले वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि पटकपटक कार्यालय सार्दै आएको छ । कार्यालय बारम्बार सारि“दा सेवाग्राही निकै मर्कामा पर्ने गरेका छन् । दैनिक २ हजार देखि २ हजार ७ सयसम्मले श्रम स्वीकृति लिने भएकाले विभागमा निकै भीडभाड हुने गरेको छ । सरकारको यस लक्ष्यअनुसार काम भए चालू आर्थिक वर्Èभित्रै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एकै छानामुनिबाट उपलब्ध हुने विभागको दाबी छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले सबै सुविधा एकै ठाउ“बाट छिटो र सहज तरिकाले पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले श्रम ग्रामको अवधारणा ल्याएको हो । यसबाट सरोकारवाला निकायबीच समेत समन्वय गर्न सजिलो हुने बताइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको पहलमा श्रम ग्रामको अवधारणा अघि बढाउन लागिएको हो । अब वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगारका शाखा कार्यालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायका कार्यालयसमेत एकै ठाउ“मा राखिनेछ ।
श्रम ग्रामको अवधारणा अघि बढाउने क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबारदेखि नै मलेसिया र कतारको शाखा सोही ठाउ“बाट सञ्चालन गर्नेछ । अब मलेसिया र कतारमा जाने कामदारका सबै काम ताहाचलस्थित श्रम ग्रामबाटै गरिने विभागले जनाएको छ । यसैगरी, साउदी शाखाको काम पनि आगामी केही दिनपछि त्यहींबाट गरिने बताइएको छ । सबैभन्दा बढी कामदार जाने मलेसिया र कतारको काम पहिलोपल्ट श्रम ग्रामबाट गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम ग्राम बनाउन लागिएको ठाउ“मा पुराना घरसमेत भएकाले त्यसलाई मर्मत गरी तत्काल मलेसिया र कतार जाने श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम गर्न लागिएको हो । थप मर्मतसम्भारका काम गरी विभाग, बोर्ड र काठमाडौं शाखा कार्यालयसमेत विस्तारै सारिने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेसम्म विभागमा पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिका लागि बिहान ६ बजेदेखि सा“झसम्म सेवाग्राही लाइनमा बस्ने गर्छन् । यस ट्रस्टको जग्गा निकै फराकिलो भएकाले विभागको काम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ । श्रम ग्राममा पर्याप्त जग्गा भएकाले सेवा प्रवाहमा सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । हाल दैनिक २ हजार ५ सयभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकतर्फ जाने गरेका छन् । अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर नै करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
अख्तियारको कारबाहीले कामदार र व्यवसायीलाई फाइदा पुगेन
दिलप्रसाद पोख्रेल
प्रबन्ध निर्देशक, डाइनामिक सेल्स एन्ड सर्भिस प्रालि
विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका रूपमा सक्रिय दिलप्रसाद पोख्रेल नेपाल वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । जसका कारण उनले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका हरेक समस्या एवं सरकार र निजी क्षेत्रबाट विभिन्न समयमा भएका सुधारात्मक प्रयासका गतिविधिलाई पनि निकै नजिकबाट बुझेका छन् । डाइनामिक सेल्स एन्ड सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक पोख्रेलको यस कम्पनीले कतार, दुबई, साउदी अरब र ओमानलगायतका मुलुकमा कामदार पठाउँदै आएको छ । उनले खाडी मुलुकमा सरकारले गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग नगरेकाले अहिले नेपाली कामदारको समस्या थप बढेको बताएका छन् । हाल नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा भएको व्यवसायीबीचको आपसी विवादको समस्या समाधानको एक मात्र उपाय संघको अधिवेशन जतिसक्दो छिटो गरी नयाँ नेतृत्व चयन हो भन्दै आएका पोख्रेलसँग राजधानीले गरेको वार्ताको सारसंक्षेपः
हाल वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेको समस्या समाधानको उपाय के हुनसक्छ ?
– अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । जसका कारण स्वदेशमा भनेजस्तो काम नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीले अनगिन्ती समस्याको सामना गरिरहनुपरेको अवस्था छ । सरकारले चाहेर पनि अहिले विदेशमा कार्यरत कामदारका समस्या पूर्ण रूपले समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारका विभिन्न निकायबीचको असमझदारी एवं आपसी तालमेल नमिलेका कारण पनि कामदार र व्यवसायीले अनावश्यक सास्ती भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले, मलाई लाग्छ अब म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी अधिवेशन सकेसम्म छिटो सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्वले संघमार्फत अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न त्रिपक्षीय सम्बन्ध कायम गराउन सक्नुपर्छ । नत्र अहिलेको समस्या घट्नुको साटो थप बढेर जानेछ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको समस्या समाधान गरिदिने दायित्व म्यानपावर कम्पनीहरूको मात्र छ । कामदार फर्कियो भने त्यसको भागीदार सम्बन्धित मान्छे पठाउने म्यानपावरको नै हुनेछ । विदेशबाट फर्किएको कामदार सीधै सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीमा आएर धम्क्याउन थाल्छ । सरकार र कामदारका परिवारले पनि म्यानपावरकै दोष देखाएर अनावश्यक दुःख दिन्छ । त्यसकारण अहिलेको समस्या समाधानका लागि विदेश जाने कामदार स्वयं सचेत हुनुपर्छ, त्यसपछि सरकार र व्यवसायीबीच त्रिपक्षीय सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा भइरहेको विवाद रोक्नचाहिँ के गर्नुपर्छ त ?
– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा देखिएको अहिलेको व्यवसायीबीचको आपसी विवाद अन्त्यका लागि सकेसम्म छिटो संघको आगामी अधिवेशन गरी निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई संघ जिम्मा लाउनु नै उत्तम उपाय हो । जसले कामदार, व्यवसायी र सरकारबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई व्यवसायीको चाहनाअनुरूप थप बलियो बनाउने अपेक्षा हाम्रो छ । अहिले संघमा जारी बलबहादुर तामाङ पक्षधर र हंसराज वाग्ले समूहबीचको आधिकारिकताको विवादका कारण संघको दैनिक कार्यसमेत प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि पनि तत्काल अधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने हाम्रो चाहना हो । विगत लामो समयदेखि जारी दुई पक्षबीचको आपसी विवादका कारण संघले व्यवसायीको हक अधिकारसम्बन्धी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सकेसम्म छिटो निर्वाचन गरी आगामी नयाँ नेतृत्वलाई संघको जिम्मेवारी सुम्पिएर अघि बढ्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । संघमा नेतृत्व र आधिकारिकताको विषयलाई लिएर व्यवसायीबीच भइरहेको आपसी विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्नु पनि निकै दुःख एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । यस्ता गतिविधिले सघंलाई थप कमजोर बनाउने काम मात्र भएको छ । त्यसैले, म फेरि पनि भन्छु व्यवसायीबीचको गुट एवं उपगुटले स्वयं व्यवसायीलाई नै घाटा पु¥याउने र सरकारले थप विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई पेल्ने भएकाले अहिलेको संघमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तत्काल अधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर अघि बढ्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । त्यसैले, जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्न सके व्यवसायीको काम समयमा नै हुने थियो । संघमा सक्षम र राम्रो नेतृत्वले काम गर्न सक्यो भने झिनामसिना समस्यामा व्यवसायीले कुनै दुःख पाउनुपर्दैन । आगामी १३ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि सकेसम्म चाँडो अधिवेशन गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्मको संघमा उत्पन्न विवाद टुंग्याएर व्यावसायिक एकता कायम गर्नका लागि पनि संघको आगामी नेतृत्व चयन गर्ने अधिवेशन छिट्टै हुनुपर्नेछ । अहिले यो चाहना मैले मात्र होइन अधिकांश व्यवसायीको इच्छा यस्तै छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
संघको विवादको निकास के हुन सक्छ ?
– अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा आबद्ध व्यवसायी तीन चिरामा विभाजित भएकाले पनि आपसी विवाद थप चुलिएको हो भन्ने मलाई लागेको छ । व्यवसायीलाई अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले नै जुधाइरहेका छन् । जसका कारण अहिले संघमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो जस्तो लाग्छ । यस विवादलाई अन्त्य गरी आपसी समझदारीको वातावरण बनाउन पनि सकेसम्म छिटो अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । आगामी नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचन नै निकास हो । व्यवसायी एकताका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ । आगामी निर्वाचनमा जसले राम्रो एजेन्डा लिएर आउँछ उसले नै नेतृत्व हात पार्न सक्छ । आगामी निर्वाचनको मितिसमेत सार्वजनिक भइसकेकाले अब कसैले पनि निर्वाचनको विकल्पमा अरू केही गर्नै सक्दैन । अहिले कसैले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन्नँ भन्नै मिल्दैन । व्यवसायीबीच सर्वसहमतिका आधारमा वा खुला मतदानको प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा अख्तियारले गरेको कारबाहीको प्रक्रियाप्रति तपाईंको के धारणा छ ?
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुन सक्ने सम्भावित अवैध कार्यलाई नियन्त्रण गरी त्यहाँबाट प्रदान गरिने हरेक कामलाई व्यवस्थित एवं सुधारात्मक ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले थालेको प्रयास एकदमै सकारात्मक छ । राम्रो उद्देश्यले थालिएको काममा हामी सबैले राम्रो नै भन्नुपर्छ । तर, सुधारका काम हचुवाका भरमा भए भने राम्रो काम गर्ने इमानदार कर्मचारीले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । गल्ती गर्नेलार्ई उसले गरेको कसुरका आधारमा कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । दुई÷चारजनाले बेइमान गरे भन्दैमा इमानदार कर्मचारीलाई पनि हचुवाका भरमा एउटै टोकरीमा राखेर उनीहरूको मनोबल गिराउने काम कसैले गर्नुहुँदैन । अवैध कार्य गर्नेलाई रंगेहात पक्राउ गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियारले पनि कार्यस्थलमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई सीधै पक्राउ गरेर थुन्ने होइन । गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । अवैध कार्य गर्नेहरूलाई रंगेहात पक्रिएको खण्डमा मात्र थुन्न मिल्छ । एकैपटक १ सय ७२ जनालाई थुन्दा त्यहाँबाट हुनै दैनिक कार्यमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव एवं सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने अनावश्यक सास्तीका बारेमा पनि अख्तियार गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले जतिजति वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीलाई पक्राउ गरी थुनिएको छ त्यही मात्रामा सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । अख्तियारले गरेको कारबाहीको प्रक्रियासँगै अहिले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने हरेक काम कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले विभागमा सुधार आउनुको साटो व्यवसायी र कामदारले थप सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था छ । यसले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई झन् घाटा पु¥याएको छ । एकैछिनमा हुने काम पनि कर्मचारी अभाव भएको बहानामा त्यसै ढिलाइ भइरहेको छ । अझै पनि विभागबाट फाइल हराउने समस्या रोकिएको छैन । अहिले श्रम स्वीकृति दिने काममा भइरहेको ढिलाइका कारण व्यवसायीले कामदार पठाउन बुकिङ गरेको बजेट र एयरलाइन्सको हवाई टिकटको पैसा त्यसै खेर गइरहेको छ । फिर्ता नहुने गरी विभिन्न विदेशी हवाई कम्पनीसँग लिएको टिकट खरिद गर्दा नेपालीले तिर्ने धेरै विदेशी मुद्रा त्यसै खेर गइरहेको छ । त्यसैले, अख्तियारले अब कर्मचारीको आचरण सुधारका लागि गरेका यस्ता कार्यसँगै प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएका सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने थप सास्ती एवं मर्काप्रति पनि गम्भीर ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
अब विभागका काममा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ त ?
– वैदेशिक रोजगार विभागमा सबै म्यानपावर कम्पनीको फाइल दर्ता भएको छ या छैन ? भन्ने बारेमा विस्तृत विवरण राख्न एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसलाई पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्नका लागि पनि एउटा स्टिम बनाइनुपर्छ । अहिले फाइल हराउने समस्या, श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा भइरहेको ढिलाइ एवं अवैध कार्यलाई नियन्त्रण गरी विभागका हरेक काममा सुधारका लागि हामी व्यवसायी अख्तियारसँग छलफल गर्न आतुर छौं, जसका लागि सरकार र संघले अख्तियार र व्यवसायीबीचको आपसी छलफलका लागि राम्रो वातावरण बनाइदिनुपर्छ । व्यवसायीले अख्तियारसँग छलफल गर्न गर्न पाए भने अहिलेको कामदार र व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्याका बारेमा राम्रो जानकारी हुनेछ ।
अहिले विभागका कर्मचारीले अख्तियारको नाम देखाएर व्यवसायी र कामदारलाई सताउने काम भएको छ भनिन्छ नि हो ?
– हो, अहिले त्यस्तै भएको छ, यो कुरा त्यसै बाहिर आएको होइन । कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गरेको व्यवहारबाटै यस्तो गुनासो बाहिर आएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारसँग जोडिएको कार्यालयमा कार्यरत अवैध कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने, हाजिर हुन दिन नहुनेजस्ता दण्ड सजाय हुनुपर्ने हो । तर, अहिले सीधै पक्राउ गरी थुनिएको अवस्था छ । यसले राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारीको मनोबल पनि केही खलबलिएको हुन सक्छ भने कामचोर कर्मचारीलाई बहाना बनाएर सेवाग्राहीको समस्याबाट मुक्त हुन थप सजिलो बनाएको छ ।
थुनिएका कामदार छिट्टै रिहा हुने
काठमाडौं, २२ चैत –मलेसियाले धरपकडमा परेका नेपाली कामदारलाई चा“डै रिहा गरी स्वदेश फर्काउने भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाका गृहमन्त्री अहमद जालिद हमिदीले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङस“गको भेटमा मलेसियामा अवैधानिक भएर बसेका कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउने बताएका हुन् । मलेसियाले गत भदौ र माघमा अवैध आप्रवासी कामदारलाई धरपकड अभियान थालेको थियो । यसमा करिब ७ सय नेपाली कामदार पक्राउ परेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको थियो । श्रमसमेत हेर्ने मलेसियाका गृहमन्त्री हमिदीको नेपाल भ्रमणमा राज्यमन्त्री गुरुङले पक्राउ परेका नेपाली कामदारका विÈयमा चासो राखेपछि हमिदीले उनीहरूलाई प्रक्रिया पु¥याई छिट्टै स्वदेश फर्काउने बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले नेपाली कामदारको तलब, सुविधा, सुरÔा र अवसरका विÈयमा कुरा उठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री गुरुङले अवैध नेपाली कामदारलाई वैध बनाउनुपर्ने नभए चा“डै स्वदेश फिर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो भेटको अवसरमा मलेसियास“ग श्रम सम्झौताका विÈयमा पनि कुराकानी भएको थियो । मलेसियास“ग श्रमसम्झौता हुन नसक्दा कामदारको हकअधिकार तथा सेवा सुविधाका विÈयमा अन्योल भएको भन्दै मन्त्री गुरुङले चा“डो सम्झौता हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका थिए । गृहमन्त्री हमिदीले मलेसिया फर्केपछि श्रमसम्झौताका विÈयमा कुरा चालाएर प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् । सम्झौताका लागि चा“डै मस्यौदा बनाएर दुई देशको समझदारीपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि उनले बताएका छन् । मलेसिया कामदारको सुरÔा र अधिकारका विÈयमा संयमित रहेको बताउ“दै हमिदीले हरेक विÈयमा सम्झौता हुने बताए । यसैगरी, उनले भेटमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई लागू गर्नुपर्ने बताउ“दै चा“डै अघि लैजान मन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरेका थिए । भेटमा हमिदीले एक वर्Èभित्र थप २ लाख नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिनेसमेत बताएका छन् । नेपाली कामदार मिहिनेती र इमानदार हुने भएकाले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै एक वर्Èभित्र २ लाख नेपालीलाई रोजगार दिने हमिदीले बताएका हुन् । औद्योगिक, कृÈि र सुरÔाका कामका लागि नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकता दिने उनले बताएका छन् । अहिले नेपाली कामदारका लागि मलेसिया प्रमुख गन्तव्य बन्दै आइरहेको छ । भेटवार्तामा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातलगायत सहभागी थिए । मलेसियामा हाल करिब ६ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।
सीबीटी परीÔाको नतिजा सार्वजनिक
२ सय ५ जना उत्तीर्ण
काठमाडौं, २२ चैत –ईपीएसमार्फत दÔिण कोरिया गएर समयमै स्वदेश फर्केका कामदारलाई पुनः कोरिया लैजान कोरिया मानव संसाधन विकास (एचआरडी) ले लिएको कम्प्युटरमा आधारित परीÔा (सीबीटी) परीÔाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया पुगेर वैधानिक रूपमा बसी स्वदेश फर्केका कामदारका लागि लिइएको सीबीटी मा ८ सय ८२ जना सहभागी थिए । नेपालस्थित ईपीएस कोरिया शाखास“ग समन्वय गरेर लिइएको परीÔामा २ सय ५ जना उत्तीर्ण भएको शाखाले जनाएको छ । गत १२ देखि २७ मार्चसम्म लिइएको परीÔामा सहभागी उत्तीर्ण कामदारले आइतबारदेखि कामका लागि निवेदन दिन सक्ने शाखाले जनाएको छ । ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बाँस्तोलाले सीबीटी परीÔामा उत्तीर्ण कामदारलाई कोरिया जानका लागि पहिलो प्राथमिकता हुने बताए । उनले कोरियामा ३ वर्Èभन्दा बढी वैधानिक रूपमा बसेर फर्केका कामदारका लागि लिइने परीÔा भएकाले उनीहरूको अनुभव बढी हुने भएकाले प्राथमिकतामा पर्ने बताए । सीबीटी परीÔामा उत्तीर्ण कामदारको लागत ईपीएस परीÔामा उत्तीर्ण कामदारको भन्दा न्यून हुने पनि उनले जानकारी दिए । इमानदार र मिहिनेती हुने भएकाले नेपाली कामदारको माग कोरियामा बढ्दो छ । वैधानिक भएर बस्ने कामदारका लागि कोरियामा अवसर आइरहने उनले जानकारी दिए ।
आवेदक ध्यान।
ReplyDelete2015-2016 ऋण लगानी प्रस्ताव 3% दर मात्र। म श्री एडम्स केभिन AKLM बीमा कम्पनी, को एक प्रतिनिधि हुँ इमेल: (adams.credi@gmail.com)
* व्यक्तिगत ऋण।
* व्यापार ऋण।
* निवेश ऋण।
* घर ऋण।
* विद्यार्थी ऋण।
यहाँ तपाईं तत्काल श्री एडम्स केभिन ऋण लगानी देखि ऋण को लागि एक मौका छ। जरुरी ऋण जानकारीको लागि (adams.credi@gmail.com): सम्पर्क इमेल
आवेदन 2015 बाहिर छ।
इमेल: adams.credi@gmail.com
बताएँ: +187499384874
तपाईं कुनै पनि वित्तीय कठिनाइ हुनुहुन्छ? तपाईं आफ्नो ऋण खाली गर्न एक ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो आर्थिक वृद्धि गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईं आफ्नो / उनको कम्पनी विस्तार गर्न चाहने एक व्यापार व्यक्ति हुन्। एतद्द्वारा तिमी एक असली नायक, भरोसा र प्रभावकारी उधारो कम्पनी क्रेडिट ऋण सम्पर्क गर्नुपर्छ। म सिकेका कसरी हाम्रो उच्च दक्षता लागि व्यक्तिगत र सरकार।
ReplyDeleteसेवा समावेश:
* व्यक्तिगत ऋण (सुरक्षित र असुरक्षित)
* व्यापार ऋण (सुरक्षित र असुरक्षित)
* घर सुधार
* आविष्कारक ऋण
* स्वतः ऋण
आदि ..
कृपया हामीलाई constantloanfirm@gmail.com मार्फत, तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने प्राप्त अथवा मार्फत यो नम्बर मलाई WhatsApp: +2348162022629।