श्रम सम्झौताको मस्यौदा अलपत्र, कामदार मर्कामा, मलेसिया, साउदी अरब र कुबेतसँग छिट्टै हुने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, ६ वैशाख
सरकारले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत आफ्ना नागरिकको सुरक्षार्थ गर्न लागिएको श्रम सम्झौता गत एक वर्षदेखि नै अलपत्र अवस्थामा छ । नेपाली कामदारको हक, अधिकार र कार्यस्थलमा अपनाइनुपर्ने विविध सुरÔाका लागि श्रम गन्तव्य मुलुकस“ग द्विपÔीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब रहे पनि अहिलेसम्म नेपालले विगत सात वर्Èयता कुनै मुलुकस“ग सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मलेसिया र साउदी अरबजस्ता मुलुकस“गसमेत अहिलेसम्म यस्तो सम्झौता भएको छैन । सम्झौता नै नभएपछि नेपाली कामदार समस्यामा पर्दा रोजगारदाता मुलुक उत्तरदायी हु“दैनन् । अन्तिम पटक सन् २००७ जुलाईमा दÔिण कोरियास“ग रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै मुलुकसँग पनि सम्झौता भएको छैन । उच्च सरकारी तह वा मन्त्रीस्तरमा छलफल गरी कूटनीतिक पहल गर्न नेपालको भूमिका कमजोर रह“दा कामदारले दुःख पाउ“दै आएका छन् ।
अहिलेसम्म आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि श्रमसम्झौता नहु“दा साउदीमा नेपालीले निर्धारित पारिश्रमिक नपाउनेदेखि बढी समय काम गर्नुपर्नेलगायतका विविध समस्या खेपिरहेका छन् । जसका कारण विदेशमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका  मृतक कामदारको  शव ल्याउन पनि निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ  । यसैगरी, घरायसी काममा कार्यरत महिलाहरू साहुको शोÈणमा पर्नुका साथै परिवारस“ग सम्पर्कबिच्छेदको अवस्थामा छन् । साउदी अरबलगायत मलेसिया, ओमान, कुबेत,  इजरायल र लेबनानमा पनि यस्तै समस्या छ । द्विपÔीय श्रम सम्झौताबाट यस्ता समस्या हटाउन सकिने भए पनि अहिलेसम्म नेपालले खासै चासो दिएको छैन ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष एवं नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले श्रम सम्झौताबाट गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासी कामदारको हकहित तथा सुरÔामा उत्तरदायी हुने भएकाले अत्यावश्यक रहेको बताए । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा रोजगारदाता मुलुकहरूले चाहेको अवस्थामा मात्र हुने गरेको बताउँदै राउतले भने, ‘श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग नेपाल सरकारको बार्गेनिङ गर्ने क्षमता नै कम भएको जस्तो लागेको छ ।’  सरकारको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर भएका कारण अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकसँग हुनुपर्ने श्रम सम्झौताको मस्यौदा त्यसै अलपत्र भएर मन्त्रालयमा नै थन्किएको बताउँदै उनले अहिले सरकारले साउदी अरबसँग गर्ने भनेको सम्झौता पनि घरायसी कामदारका लागि मात्र भएको दाबी गरे । उनले साउदी अरब, मलेसिया र कुबेतसँग गर्ने भनिएको श्रम सम्झौता पनि घरेलु कामदारका लागि मात्र भएकाले अन्य कामदारको हक अधिकारका लागि नभएको बताए । हामीले वार्Èिक लाखौं कामदार विदेश पठाउ“छौं, उनीहरूको सुरÔा आवश्यक भएको बताउँदै  राउतले भने, ‘नेपालीकै फाइदाका लागि भएकाले सरकारले नै कूटनीतिक पहलबाट जतिसक्दो छिटो सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, दुःखको कुरा लामो समयदेखि ती मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमणसमेत भएको छैन, कुनै मन्त्रीलाई चासो छैन । नेपालले अहिलेसम्म कतार
(सन् २००५), बहराइन (२००७), यूएईस“ग (२००७), दÔिण कोरियास“ग (२००७) र जापानसँग (२००३) मा श्रमसम्झौता गरेको छ । यी सम्झौता पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । श्रम सम्झौता भए नेपाली कामदारलाई समस्या पर्नेबित्तिकै सम्बन्धित सरकारलाई घच्घच्याउन सकिन्छ ।  नेपालीले बढी समय काम गर्नुपरेको र सेवासुविधा कम पाएको खबर आउनेबित्तिकै प्रश्न उठाउन सक्थ्यौं भन्दै उनले रोजगारदाता पनि संवेदनशील नभएको बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ६ मुलुकस“ग श्रमसम्झौता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मस्यौदा पठाए पनि जवाफ आउन ढिलाइ भएकाले केही समय लागेको  बताएको छ । अब मलेसिया, साउदी अरब र कुबेतमा छिट्टै श्रम सम्झौता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एक वर्Èअघि साउदी, कुबेत, जोर्डन, ओमान, मलेसिया र लेबनानस“ग द्विपÔीय श्रम सम्झौता गर्न मस्यौदा पठाए पनि सरकारले ताकेता नगर्दा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अब छिटो हुने मन्त्रालयको दाबी छ । श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म मलेसिया, साउदी अरब र कुबेतबाहेक अन्य मुलुकका सरकारबाट  जवाफै नआएकाले श्रम सम्झौता गर्ने  कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ । 
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले मलेसिया, साउदी अरब र कुबेतसँग छिट्टै सम्झौता हुने तयारी भएको बताए । उनले अहिले  मलेसियामा सबैभन्दा बढी समस्या एवं कामदारमाथि धरपकड भएकाले मलेसियालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले सबैभन्दा बढी कामदार जाने मुलुक मलेसिया र साउदी अरबलगायत अन्य खाडी मुलुक भएको भए पनि मलेसिया, साउदी र कुबेतसँग पहिलो चरणमा श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग उचित परामर्श लिएपछि मात्र ती मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता हुने बताए । उनले व्यवसायीले सम्झौता गर्न गन्तव्य मुलुकस“ग आग्रह गरिरहेको भए पनि विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले सम्झौता गर्न नखोजेकाले मात्र केही ढिलाइ भएको बताए । अझै केही मुलुकबाट एक वर्Èभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जवाफ नआएपछि फेरि मस्यौदा पठाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको समेत उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवासुविधा, ओभरटाइम, बासस्थान र सुरÔा व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन (आईएलओ) को नियमबमोजिम दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने र त्यसभन्दा बढी काम गर्नेलाई ओभरटाइम सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । सम्झौता भए कामदारलाई मनोरञ्जनको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार बहराइनमा ३३ हजार, ओमानमा १७ हजार, लेबनानमा १० हजार, इजरायलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सयजना कामदार श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् । यसैगरी, मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कामदार कार्यरत छन् । श्रमस्वीकृति लिएका करिब ३१ लाख युवायुवती विदेशमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ ।
दूतावास सञ्चालनपछि  ओमानमा सामाजिक क्लब खोल्ने तयारीमा नेपाली
दर्ता चलानीदेखि कूटनीतिक पहलसम्ममा राजदूत आफैं काठमाडांै, ६ वैशाख – गत नोभेम्बरदेखि औपचारिक रूपमा ओमानमा नेपाली दूतावास सञ्चालनमा आएपछि ओमानमा कार्यरत नेपाली कामदारको हकहितमा कार्यरत संघसंस्थाले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्दै अब छुट्टै र छिट्टै एउटा सामाजिक संस्था खोल्ने कार्यमा जुटेका छन् । ओमानमा कुनै पनि सामाजिक काम गर्न नेपालीले आधिकारिकता पाउनका लागि यस्तो क्लबको आवश्यकता भएको उनीहरूले बताएका छन् ।  रोजगार मिडिया प्रालि र वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले नयाँ वर्षको अवसरमा ओमानस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओमानमा कार्यरत नेपाली संघसंस्थाहरूले सामाजिक क्लब खोल्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेका हुन् । नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत झविन्द्र अर्यालको सहभागितामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ ओमान, ओमान नेपाली एकता समाज, नेपाली महिला समूह ओमान, नेपाली समाज ओमान, सगरमाथा समूह ओमान, बुद्धभिजन ओमानलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
ओमानमा दूतावास खुलेपछि सबै ओमानवासी नेपाली खुसी भएको बताउँदै कार्यक्रममा एनआरएनका अध्यक्ष डीबी क्षत्रीले अब नेपालीहरूका लागि सामाजिक क्लबको आवश्यकता रहेको बताए । सामाजिक क्लबका लागि सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराउँदै क्षत्रीले भने, ‘सामाजिक क्लब दर्ताका लागि ओमानमा कार्यरत सबै नेपालीहरू एकजुट भए पनि क्लबको नाम राख्ने विषयमा केही विवाद नै रहेकाले छिट्टै छलफलपछि मिलाएर अघि बढिने छ ।’
छलफल गरेर छिट्टै टुंगोमा लाग्छौं भन्दै उनले अब नेपाली दूतावासले दर्ताका लागि पहल गरिदिनसमेत आग्रह गरे । उनले दूतावास स्थापना भएपछि धेरै नेपालीका समस्या समाधान गर्न सजिलो भएको बताउँदै दूतावासलाई सहयोग गर्न एनआरएन सदैव तयार रहेको
बताए ।  कार्यक्रममा दूतावासले छिटो दुई देशबीच श्रम सम्झौता गर्न, एमआरपी वितरणमा सहजता अपनाउन, दूतावासको कामकारबाही छिटो र सहज बनाउन, महिलाहरूलाई हाउसमेडमा मात्र नभएर सेवा क्षेत्रमा पनि ल्याउन, नेपाली कामदारका लागि पारिश्रमिक बढाउन पहल गर्न र  नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले दूतावाससँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत झबिन्द्र अर्यालले नेपाली दूतावासले दुई देशवीच श्रम सम्झौताका लागि कूटनीतिक एवं कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर पहिलो चरणको ड्राफ्ट नेपाल पठाइसकेको जानकारी दिए । उनले अहिले ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न यस दूतावासले  धेरै काम अघि बढाइसकेकाले छिट्टै दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुने बताए ।  दूतावास स्थापना भएपछि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले ओमान भ्रमण गर्दा नै दुई देशबीच श्रम सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल गरेपछि कार्यवाहक राजदूत अर्यालले यसको कागजी प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले श्रम सम्झौतापछि नेपालीहरूका लागि धेरै सजिलो हुने र आफ्नो तर्फबाट लड्न सकिने दाबी गरे । कार्यवाहक राजदूत अर्यालले भने, ‘अहिले ओमान सरकार पनि नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न चाहिरहेको छ ।’
अहिले ओमानस्थित नेपाली दूतावासमा कर्मचारी अभाव हुँदा चाहेजसरी छिटो सेवा दिन नसकिरहेको समेत जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी अभाव हुँदा दर्ता चलानीदेखि सम्पूर्ण कार्य आफंैले गरिरहेको छु ।’ भर्खरै स्थापना भएको दूतावासमा अहिले तीनजना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उनले अहिले यस दूतावासमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउने, स्वदेश फर्कन चाहनेहरू र विभिन्न कागजात बनाउनेहरूको भीड नै लाग्ने गरेको बताए ।  उनले ओमानमा नेपाली कामदारलाई धेरै मन पराउने हुँदा नेपालीहरूको रोजगारीको अवस्था खासै चिन्ताजनक नभएको समेत जानकारी गराए । कार्यवाहक राजदूत अर्यालले भने, ‘ओमानमा विदेशी कामदारलाई रोजगारी धेरै छैन तर नेपालीहरू आइरहेका छन्, केही महिलाहरू सेवा क्षेत्रमा पनि आइरहेका छन् ।’ उनले दुई मुलुकबीच हुने श्रम सम्झौतापछि त्यहाँको श्रमसम्बन्धी सबै समस्या स्वतः न्यून भएर जाने दाबी गरे ।