Friday, June 27, 2014

कतार एयरवेजको नियुक्तिमा पैसा नलाग्ने



काठमाडौं, ११ असार –कतारको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक कतार एयरवेजले खुलाएको रोजगारीको अवसर पाउन एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने नियुक्ति साझेदारले प्रस्ट्याएको छ ।
कम्पनीले विभिन्न तहमा पाँच सय ८० नेपाली कर्मचारी लिन विज्ञापन गरेसँगै ‘मिलाइदिन्छु’ भन्दै सर्वसाधारणसँग पैसा उठाउने दलालहरु सल्बलाउन थालेको नियुक्ति साझेदार स्टाफ सोर्स इन्टरनेसनल (एसएसआई) ले जनाएको छ । ‘तर, त्यो रोजगारीमा एक रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन । यो पूर्णतः निःशुल्क छ । पैसा तिर्ने व्यक्ति उल्टै अयोग्य ठहरिन्छ,’ एसएसआई प्रमुख अशोक श्रेष्ठले भने। यसअघि नियुक्तिका क्रममा कामदारसँग पैसा लिएको थाहा पाएपछि रोजगारदाता कतार एयरवेजले नेपाली कामदार लिनै छाडेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले बिहीबार साँझ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बताए । कतार एयरवेजको जागिर आकर्षक भएकोले ठगहरु सल्बलाउन थालेको सुइँको आफूहरुले पाएको उनले बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार कतार एयरवेजमा काम पाउने सबैभन्दा तल्लो तहको कामदार (लेबर, लोडर)ले १६ सय कतारी रियाल तलब पाउँछ । त्यसबाहेक बस्ने सुविधा कम्पनीले दिन्छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको आवासमा बस्न नचाहनेलाई एक हजार रियाल आवास भत्ता उपलब्ध गराउने तर, पाँच सय रियालले स्तरीय आवासमा बसेर पाँच सय बचाउन सकिने उनले जानकारी दिए । विगतमा पैसाको चलखेल हुँदा वर्षेनी हजार हाराहारी नेपालीले पाउने रोजगारीको अवसर गुमेकोले यसपालि विशेष चनाखो भएर सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन खोजिएको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार स्टाफ सोर्स इन्टरनेसनलले श्रीलंका, नेपाल, भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, म्यानमार र फिलिपिन्सको नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
कामदारको छनोट रोजगारदाता कम्पनीकै अधिकारीले गर्ने र योग्यताको आधारमा छानिने उनको भनाइ छ । कागजात र अंग्रेजी बोल्ने क्षमताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्न कतार एयरवेजका विभिन्न तीनवटा सहायक कम्पतीका सातजना अधिकारी यसै साता नेपाल आउने श्रेष्ठले जानकारी दिए । कामदार÷कर्मचारी छान्न कतार क्राफ्ट कर्पोरेसन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसेज र कतार एभिएसन कर्पोरेसनका सातजना अधिकारी आउने छन् । संसारका १० उत्क वायुसेवा कम्पनीभित्र पर्ने कतार एयरवेज त्यहाँको सरकारी कम्पनी हो ।
यो नियुक्तिमा पैसा लेनदेन गरेको थाहा पाए वर्षेनी हजार हाराहारी नेपालीले पाउने अवसर गुम्न सक्ने श्रेष्ठले बताए । यसअघि ५–६ वर्षअघि म्यानपावर एजेन्सीले ४–५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको थाहा पाएपछि उक्त एयरवेजले तीन चार वर्षसम्म नेपाली कामदार लिनै छाडेको थियो । ‘नियुक्तिका लागि कुनै एजेन्ट तोकिएको छैन, सिधै आउनु प¥यो, अंग्रेजी बोल्नु प¥यो । एजेन्टबाट कोही आयो भने रिजेक्ट हुन्छ,’ यो अवसर नेपाल ल्याउन आफूले ठूलो मेहनत गर्नुपरेको भन्दै श्रेष्ठले थपे, ‘मेडिकल, इन्स्योरेन्स र श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउने समेत गरी लगभग ६ हजार नौ सयबाहेक एक रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन ।’
कसैले काम मिलाइदिन्छु भन्दै पैसा मागेको खण्डमा श्रम विभाग, प्रहरी र एसएसआईलाई जानकारी गराउन पनि उनले आग्रह गरे । आफूले उच्चस्तरको रोजगारी दिने कम्पनी नेपाल ल्याउन पहल गरिरहेको र निकट भविष्यमै कतारमा बन्न लागेको मेट्रोले यस्तै आकर्षक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने र त्यसमा पनि बढी भन्दा बढी नेपालीलाई मौक दिन प्रयास गर्ने उनले बताए ।
३५ वर्षअघि बिदेसिएका श्रेष्ठ बेलायती नागरिक हुन् । उनले कतारी साझेदारसँग मिलेर नियुक्ति कम्पनी खोलेको बताए । आफ्नो कम्पनी रोजगार एजेन्ट नभई कतारको सरकारी निकायको नियुक्ति साझेदार (रिक्रुटमेन्ट पार्टनर) भएको बताए । आफ्नो कम्पनी र नेपालको साझेदार रियल रेडियन्टलाई यो नियुक्तिमा सघाएबापत कतार एयरलाइन्सले नै कमिसन दिने उनले बताए । ‘हामीले आवश्यक कमिसन उतैबाट पाउँछौं । लगेको मान्छेको ग्यारेन्टी पनि हाम्रो कम्पनीले लिन्छ,’ उनले भने ।

Wednesday, June 25, 2014

झुकेनन सुवास, बोर्डका कामु सिइओ निरौला कार्यालय पुगे

काठमाडौं, ११ असार–नेपाल पर्यटन बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला बुधबार
दलबलसहित कार्यालय पुगेका गरेका छन् । उनी विहान सवा १० बजे कार्यालय प्रवेश
गरेका हुन । अहिले उनले बोर्डको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा
हाजिर गरेका छन् । बोर्डको भृकुटीमण्डप स्थित कार्यालयमा निरौललाई स्वागत
गर्न करिव २ सय जनाभन्दा बढीको उपस्थिती रहेको थियो । निरौराले सर्वोच्च
अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै आफु कार्यालयमा काम गर्न आएको बताए ।
सर्वोच्चले केही समय अघी आन्दोलनरत व्यवसायीको नाममा आदेश जारी गर्दै सहज
रुपमा काम गर्न दिन निर्देशन दिएको थियो । निरौलाले दिउूसो १ बजेसम्म
आङ्खनो कार्यकÔमा बसेर काम गरेका थिए । बोर्डमा व्यापक आर्थिक अनियमिता
गरेको भन्दै पर्यटन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि उनी करिव २ महिनादेखि
कार्यालय प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् ।
अहिले बोर्डमा भएको अनियमितता छानविन र पुनरसंचना गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै
समिति गठन गरिएको छ । छानविनको दायरामा रहेको व्यक्ति बोर्डमा रहूदा
छानविन प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायीहरुले निरौलालाई बोर्डमा प्रवेश गर्न
नदिने बताउूदै आएका थिए । व्यवसायीले कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने
संम्भावनाका कारण निरौला दलबलसहित कार्यालय पुगेका हुन् । उनलाई त्यहाू
उपस्थित भएका करिब २ सय समर्थक एवं बोर्डका कर्मचारीहरुले खादा, फुलमाला र
अविर लगाएर कार्यालय प्रवेश गराएका थिए । निरौला कामु कार्यकारी प्रमुखको
रुपमा बोर्डमा रहेमा छानविनमा प्रभाव पर्ने व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन
गर्दै मन्त्रालयले उनलाई विदामा राखेको थियो । निरौला विदामा बसेपछि
बोर्डको कर्मचारी सेवा विनियम अनुसार बरिष्ठ निर्देशक नन्दिनीलाहे थापाले
निमिक्तको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
बुधबार हाजिर गरेपछि प्रतिक्रिया दिूदै निरौलाले कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने
भन्दै अब स्वाभाविक रुपमा बोर्डको काम चल्ने बताए । सबैलाई एकजुट बनाएर
लैजाने उनको भनाइ छ । निजी व्यवसायीको आन्दोलनबारे गरेको सञ्चारकर्मीको
जिज्ञासामा निरौलाले पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि बोर्ड स्थापना भएको भन्दै
व्यवसायीसूगकै सहकार्यमा काम गर्ने बताए । उनले सञ्चारमाध्यमले एकतर्पिm रुपमा
समाचार संप्रेÈण गरेकोमा भने आफुलाई निकै दुःख लागेको बताए  ।
संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी) को अगुवाइमा पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन
बोर्ड र निरौलाविरुद्ध गरेको ५५ दिने लामो आन्दोलन गत सातामात्र अन्त्य
भएको थियो । उनीहरुले बोर्डको छानबिन र पुनसंर्चना हुनुपर्ने,
निरौलालाई कामु दिन नहुने, राष्टि??य पर्यटन मेला स्थगित गर्नुपर्ने लगायत
माग सम्बोधन भएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगले पर्यटन मन्त्रालयलाई बोर्डको दैनिक काम सुचारु गराउन
निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले निरौलालाई बिदामा पठाएको थियो।

एमए(६० जहाजद्धारा नियमको व्यवसायीक उडान सुरु

काठमाडौ, ११ असार–नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट अनुदानमा ल्याएको एमए ६० जहाजको व्यवसायिक
उडान बुधबारबाट सुरु गरेको छ । बुधबार बिहान ९ बजे काठमाडौबाट २९ जना
यात्रु र ६ जना चालक दलका सदस्य सहित विराटनगरकालागि पहिलो व्यवसायी उडान
भरेको सो जहाजले काठमाडौ फर्कने क्रममा ३३ जना यात्रु ल्याएको थियो ।
निकै उत्साहकासाथ सो जहाजबाट विराटनगरमा सफलतापूर्वक पहिलो व्यवसायीक
उडान भरेको निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले पहिलो
व्यवसायीक उडान निकै राम्रो भएको बताए । बुधबारबाट व्यवसायीक उडान सुरु
भएको सो जहाजबाट अहिले एउटा मात्र उडान भएको र बिहीबार पनि
विराटनगरकालागि एक मात्र उडान भर्ने जानकारी दिँदै उनले भने, ।।।अब विस्तारै
पूर्व तालिका अनुसार नियमित उडान हुने छ’ । उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्टि??य
विमानस्थलबाट विहान ९ बजे विराटनगरकालागि उडेको जहाज ११ बजे ३३ जना यात्रु
लिएर फर्किएको बताए । निगमका अनुसार एमए(६० जहाज विराटनगर विमानस्थलमा
करिव ४० मिनेटमा पुगेको थियो ।
चीनबाट ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्टि??य विमानस्थलमा अवतरण गराइएको ५७ दिनपछि
मात्र बल्ल निगम व्यवस्थापनले सो नयाँ जहाजबाट व्यवसायिक उडान सुरु गरेको हो
। उनले नयाँ जहाज उडान सञ्चालनकालागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उडान
निश्चित गरेरै गत शनिबारबाट टिकट बिक्री खुला गरेको जानकारी दिए । केही
दिनअघि चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनीबाट आएका चालक र सह चालकले जहाजलाई
विराटनगर पु¥याएका हुन् ।
मुलुकको राष्टि??य ध्वजाबहाक जहाज छिटो नियमित सञ्चालनकालागि अहिले टिकट
बुकिङ गरिरहेका यात्रु र उनीहरुका आफन्तहरुबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया
आइरहेको बताउूदै शर्माले भैरहवा, भद्रपुर र धनगढीमा नियमित उडान गर्ने
जानकारी गराए । सो जहाजले गत बिहीबार मात्र सफल परीÔण उडान गरेको थियो
। शुक्रबार प्रमाणित उडान गरेको थियो । चीनबाट आएका दुई नयाू
इन्जिनियरले ।।।टेक्निकल लगबुक’ मा हस्ताÔर गरेपछि मात्र सो जहाज उडेको थियो
। प्रवक्ता शर्माले  अहिले निगमले प्रमोसनका लागि केही अवधिसम्म यात्रुलाई
सस्तो भाडा दरमा उडान भर्ने बताए । चिनियाू जहाज निर्माता कम्पनी जियान
एयरक्राङ्खट इन्डिस्ट??ीयल कर्पोरेसनबाट उत्पादित ५६ सिट Ôमताको ।।।मोडर्न आर्क’
(एमए(६०) मोडेलेको जहाज निगमले गत १४ वैशाखमा बाजागाजा सहित
काठमाडौंमा अवतरण गराएको थियो  निगमका अनुसार यस नयाँ जहाज एमए(६०
बाट हालका लागि सातामा १५ उडान गर्ने तालिका बनाइएको छ । थप जहाज
नआउन्जेल काठमाडौंबाट विराटनगर, भद्रपुर, भैरहवा र धनगढी उडान गरिने छ ।
निगमले विराटनगरका लागि भने दैनिक एक उडानको नियमित तालिका सार्वजनिक
गरेको छ । निगमको नयाँ तालिका अनुसार विराटनगरका लागि दैनिक १,
भद्रपुरका लागि हरेक सोमबार, बुधबार र शनिबार, भैरहवाका लागि मंगलबार र
बिहीबार तथा धनगढीका लागि मंगलबार र शुक्रबारकालागि एमए ६० ले उडान भर्ने छ
। सो जहाजलाई चीनबाट आएका एक क्याप्टेन र को(पाइलटले उडाउने बताईएको
छ । अहिले यी गन्तव्यका लागि निगमले करसहित काठमाडौंबाट भद्रपुरका लागि
प्रतियात्रु ४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ , भैरहवाकालागि ३ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ,
विराटनगरकालागि ३ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ र धनगढीकालागि ५ हजार ७ सय ४०
रुपैयाू भाडादर तोकेको छ । निगमले चीनसूग एमए(६० मोडेलका दुई र १८
सिटयुक्त वाइ(१२(इ मोडेलका ४ ओटा जहाज ल्याउने सम्झौता गरेको छ ।
तीमध्ये चीनले एउटा एमए(६० र एउटा वाइ१२(इ अनुदान तथा एउटा एमए(६० र ३
ओटा वाइ१२(इ सहुलियत ऋणमा दिने छ । निगमका अनुसार अनुदानमा ल्याइने
भनिएको एउटा वाइ(१२ इ जहाज १६ असारमा यहाू आइपुग्छ। यसैगरी, सहुलियत
ऋणमा पाइने भनिएका ४ ओटा मध्ये एउटा एमए(६० असोज १४ र बाूकी ३ ओटा
वाइ(१२इ कात्तिक १३ मा आइपुग्ने छन् ।

प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सुझाव

काठमाडौं, ८ असार –अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालबाट निकासीको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँदै त्यो अवसर पहिचान गर्न सक्ने क्षमता बढाउन निजी क्षेत्रलाई सुझाएका छन् । उनले व्यवसायीमा सम्भावना सुँघ्ने क्षमता नहुनाले निकासी बढ्न नसकेको बताए ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ३६औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन सत्रलाई आइतबार साँझ सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले उद्यमी व्यवसायीमा शून्यमा सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताए । चार अर्बको अलैँची निर्यात भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले नेपाली व्यवसायीले निकासीयोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘नेपालको चिया कलकत्ता पुगेर पुनः प्याक भएर अर्को देश पुग्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका यस्ता वस्तुमा हामीले नै मूल्य थप्न सक्नुपर्छ,’ महतले भने ।  उनले देशमा लगानीको अवसर सुधार्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै निजी र सरकारी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन योजना समयमै सम्पन्न भए तीन वर्षपछि लोडसेडिङ हट्ने बताए । उनका अनुसार त्यसबेला बर्खामा आवश्यकभन्दा बढी र खुक्खा याममा कम बिजुली उत्पादन हुने छ । यस्तो स्थितिमा बर्खाको बिजुली भारतलाई दिएर हिउँदमा उताबाट ल्याउन सकिने महतको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले चौतर्फी समस्याको कारण ऊर्जा संकट रहेको गुनासो गरेपछि महतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जामै जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनबाट लाभ लिन सक्ने उल्लेख गरेका उनले भविष्यको निर्यात वस्तु पनि ऊर्जा नै हुने प्रक्षेपण गरे ।
ऊर्जाको विकासका लागि अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्नुपर्ने तर्क गरेका पोखरेलले नेपाली मुद्रा सधैं अवमूल्यन (सस्तिन्छ) भइरहन्छ भन्ने मान्यताका कारण मात्रै डलरको नाम सुनेपछि मानिसहरु डराउने गरेको बताए । ‘हामीले नेपाली मुद्राको भाउ पनि बढ्छ भन्ने सोच राख्ने हो भने डलरमा पिपिए गर्दा डराउनै पर्दैन्,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार घाटा घटाउन सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिले निर्यातमा दिइरहेको अनुदानलाई अन्तरिम व्यवस्था भनेका उनले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने सुझाए । निर्यात बढाउन नसके अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ट उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ऊर्जा खरिद सम्झौता (पिपिए)लाई असमान सन्धिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै यसका सर्तहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा हुने किसिमले बताइएको गुनासो गरे । सुधारको सवालमा तीन चार–चार वर्षदेखि मुलुक जहाँको तहीँ रहेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले सबै नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरेपछि मात्रै शुद्धीकरण ऐन लागू गर्न सुझाए । कर र बिमाका क्षेत्रमा विद्यमान निजी क्षेत्रका चासोमा पनि उनले बोलेका थिए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले बढ्दो आयातप्रति चिन्ता प्रकट गरे । यसले मुलुकलाई अरु मुलुकको सामान डम्पिङ गर्ने ठाउँ बनाएको चर्चा गर्दै नेपालको भन्सार व्यापार सहजीकरणमा भन्दा महसुल संकलनमा केन्द्रित हुने गरेको बताए । 
संघका अध्यक्ष अशोककुमार अग्रवालले आर्थिक क्रान्तिलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन माग गरे । लगानीका लागि पूर्वाधार, व्यवसायमैत्री नीति र सहयोगी कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उद्योग व्यवसायदेखि सामान्य जनजीवनसम्म ऊर्जा संकट सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको भन्दै उनले सरकारलाई अबको केही वर्ष ऊर्जा र पूर्वाधारमै केन्द्रित हुन सुझाए । पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नारालाई मूर्त रुप दिन ठोस कार्यक्रम र पहलको खाँचो औंलाए । मेलम्ची परियोजना, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पञ्चेश्वर महाकाली तथा अरुण तेस्रो जस्ता जलविद्युत योजना दशकौंदेखि अलपत्र पर्दा राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटेको उनले बताए । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि जवाफदेही हुन नपर्ने संस्कारले यसो भएको उनको भनाइ छ ।  सस्तो लोकप्रियताका लागि आकर्षक नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकाय र पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन उनले आग्रह गरे । उनले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन संशोधनमा जोड दिए । भन्सार मूल्यांकन र वस्तु वर्गीकरणमा तजविजी अधिकार हटाउन, दर कम गर्न र करको दायरा बढाउन उनले आग्रह गरे । बहुदरको मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएका अग्रवालले नक्कली सामानको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । आन्तरिक ओसारपसारमा अवरोध, निश्चित समयमा निर्णय नगर्ने परिपाटीलाई उनले प्रशासनयन्त्रका कमजोरीका रुपमा औंल्याए । संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश गुप्ताले उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती महत अर्थमन्त्री भएपछि निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताए । ‘यो विश्वास गुम्यो भने फेरि फर्केर आउन गाह्रो छ,’ गुप्ताले सचेत पनि गराए । ऊर्जाको विकास गर्न दीर्घकालीन मुआब्जा नीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  पाँच हजार मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन नहुँदासम्म जस्तोसुकै सहुलियत र सुविधा दिएर भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका उनले पारदर्शिताको क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक प्रगतिका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अलवम्बन गरेको मोडल लागू गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत ठूलो फड्को मार्न सकिने गुप्ताले बताए ।
अध्यक्षमा गुप्ता
काठमाडौ÷रास– नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ३६औं साधारण सभाले आगामी दुईवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा रमेश गुप्तालाई चयन गरेको संघले जनाएको छ । उनी लगायत कार्यसमितिका २० जना सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । कार्यसमिति सदस्यमा अनिल केडिया, अनिलकुमार अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अरबिन्द सुखानी, कुमारबहादुर कार्की, खगेन्द्र सिटौला, दीपक नेपाल, पवनकुमार अग्रवाल, पवनकुमार भिमसरिया, प्रदीप राजगाढिया, मदन मित्तल, रमेशकुमार थापा, विजय मुल्मी, विनोद सेठिया, विशाल अग्रवाल, सावरमल अग्रवाल, सुनिलकुमार वंशल, सुरेशकुमार अग्रवाल, शिवकुमार अग्रवाल र हिमबहादुर रावल चयन भएका छन् । पदाधिकारीको चयन निर्वाचित कार्यसमितिले गर्ने संघले जनाएको छ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ३६औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन सत्रमा संघका अध्यक्ष अशोककुमार अग्रवाललाई सम्मानित गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत ।

१० वर्षमा २५ जहाज पु¥याउने निगमको व्यवसायिक कार्ययोजना, एमए ६० को पहिलो उडान विराटनगर

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ८ असार
राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी सन् २०२४ सम्म कुल २५ ओटा जहाज पु¥याउने लक्ष्य सहितको व्यवसायिक कार्ययोजना तयार पारेको छ ।  निगमको बोर्ड बैठकबाट पारित कार्ययोजनालाई अब छिट्टै नीतिगत निर्देशनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निगमले जनाएको छ  । निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले सन् २०१५ देखि हरेक वर्È जहाज थप्दै गएर २०२४ सम्म जहाजको संख्या २५ पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए । निगमको यस कार्ययोजना अनुसार अन्तराष्ट्रिय उडान पनि थप्दै जाने र हवाई मैदान भएका सबै ठाउ“मा आन्तरिक उडान भर्ने लक्ष्य छ । अहिले निगमले ३१ ओटा हवाई मैदान भएपनि १२ ओटामा मात्र उडान भर्दै आएको छ । नया“ जहाजका लागि झण्डै ६० अर्व रुपैया“ लाग्ने र आधा रकम सरकारले लगानी गर्नुपर्ने निगमको भनाई छ । यस कार्ययोजना पारित भएपछि प्रत्यक्ष रुपमा करिब २६ सय जनाले रोजगारी पाउने निगमको दावी छ । अहिले निगमस“ग आवद्ध रहेर १८ सय दरवन्दी रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २६ सय पु¥याउने निगमको लक्ष्य छ ।
यसैबीच, निगमले चीनबाट अनुदानमा ल्याएको एमए ६० जहाजको व्यवसायिक उडान बुधबारबाट थाल्ने भएको छ । एमए ६० जहाजको पहिलो उडान काठमाडौंबाट विराटनगर हुने छ । चीनबाट ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराइएको ५७ दिनपछि मात्र बल्ल निगम व्यवस्थापनले सो नयाँ जहाजबाट व्यवसायिक उडान सुरु गर्न लागेको हो । निगमका प्रवक्ता शर्माले एमए ६० नयाँ जहाजको नियमित व्यवसायिक उडान सञ्चालनकालागि अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विभिन्न क्षेत्रको उडान तालिका सार्वजनिक भईसकेको बताए । उनले नयाँ जहाज उडान सञ्चालनकालागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उडान निश्चित गरेरै शनिबारबाट टिकट बिक्री नै खुला गरिसकेको बताए ।
निगमले गरेको तयारी अनुसार आगामी बुधबार बिहान ८ बजे यस जहाजले विराटनगरको लागि औपचारिक रुपमा पहिलो व्यवासायिक उडानको सुरुवात गर्ने छ । त्यहा“बाट फर्केर आएपछि १० ः२० बजे भद्रपुर उडान गर्ने तालिका बनाइएको छ । अहिले मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजाबहाक जहाज छिटो सञ्चालनकालागि अहिले टिकट बुकिङ गरिरहेका यात्रु र उनीहरुका आफन्तहरुबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका बताउ“दै शर्माले भैरहवा, भद्रपुर र धनगढीमा नियमित उडान गर्ने जानकारी गराए ।
सो जहाजले गत बिहीबार मात्र सफल परीÔण उडान गरेको थियो । शुक्रबार प्रमाणित उडान गरेको थियो । चीनबाट आएका दुई नया“ इन्जिनियरले ‘टेक्निकल लगबुक’ मा हस्ताÔर गरेपछि मात्र सो जहाज उडेको थियो ।
प्रवक्ता शर्माले  अहिले निगमले प्रमोसनका लागि केही अवधिसम्म यात्रुलाई सस्तो भाडा दरमा उडान भर्ने बताए । चिनिया“ जहाज निर्माता कम्पनी जियान एयरक्राङ्खट इन्डिस्ट्रीयल कर्पोरेसनबाट उत्पादित ५६ सिट Ôमताको ‘मोडर्न आर्क’ (एमए–६०) मोडेलेको जहाज निगमले गत १४ वैशाखमा बाजागाजा सहित काठमाडौंमा अवतरण गराएको थियो
निगमका अनुसार यस नयाँ जहाज एमए–६० बाट हालका लागि सातामा १५ उडान गर्ने तालिका बनाइएको छ । थप जहाज नआउन्जेल काठमाडौंबाट विराटनगर, भद्रपुर, भैरहवा र धनगढी उडान गरिने छ । निगमले विराटनगरका लागि भने दैनिक एक उडानको नियमित तालिका सार्वजनिक गरेको छ । निगमको नयाँ तालिका अनुसार विराटनगरका लागि दैनिक १, भद्रपुरका लागि हरेक सोमबार, बुधबार र शनिबार, भैरहवाका लागि मंगलबार र बिहीबार तथा धनगढीका लागि मंगलबार र शुक्रबारकालागि एमए ६० ले उडान भर्ने छ । सो जहाजलाई चीनबाट आएका एक क्याप्टेन र को–पाइलटले उडाउने बताईएको छ । अहिले यी गन्तव्यका लागि निगमले करसहित काठमाडौंबाट भद्रपुरका लागि प्रतियात्रु ४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ , भैरहवाकालागि ३ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ, विराटनगरकालागि ३ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ र धनगढीकालागि ५ हजार ७ सय ४० रुपैया“ भाडादर तोकेको छ । निगमले चीनस“ग एमए–६० मोडेलका दुई र १८ सिटयुक्त वाइ–१२–इ मोडेलका ४ ओटा जहाज ल्याउने सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये चीनले एउटा एमए–६० र एउटा वाइ१२–इ अनुदान तथा एउटा एमए–६० र ३ ओटा वाइ१२–इ सहुलियत ऋणमा दिने छ । निगमका अनुसार अनुदानमा ल्याइने भनिएको एउटा वाइ–१२ इ जहाज १६ असारमा यहा“ आइपुग्छ। यसैगरी, सहुलियत ऋणमा पाइने भनिएका ४ ओटा मध्ये एउटा एमए–६० असोज १४ र बा“की ३ ओटा वाइ–१२इ कात्तिक १३ मा आइपुग्ने छन् ।

घरेलु महिला कामदारको समस्या छिट्टै समाधान हुने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ७ असार वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत रुपमा कुवेत, ओमान लगायतका खाडी मुलुकहरुमा घरेलु काम गर्न जाने महिला कामदारको समस्या आगामी दुई साता भित्रमा समाधान हुने भएको छ । विगत तीन महिना देखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले महिला कामदारलाई व्यक्तिगत रुपमा कुवेत, ओमान लगायतका खाडी मुलुकहरुमा जान रोक लगाएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने घरेलु महिला कामदारलाई सरकारले व्यक्तिगत रुपमा जान रोक लगाएपछि महिला कामदार भारतको बाटो हुँदै कुबेत, यूएई, ओमान, बहराईन लगाएतका खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएका छन् ।  अहिले उनीहरु भारतको बाटोबाट ति मुलुकहरुमा पुग्ने क्रम बढेको भन्दै घरेलु कामकालागि विदेशिने महिला कामदारलाई रोक्नकालागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खडकाले घरेलु काम गर्न जाने महिलाहरुलाई रोकेपछि छिमेकी मुलुक भारतीय बाटो हुँदै जाने क्रम रोकिनुको सट्टा थप बढ्न थालेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए । घरेलु काम गर्न खाडी मुलुक पुगेका महिलाहरुलाई त्यहाँका रोजगारदाता घर मालिकका परिवारले अनावस्यक यातना दिने क्रम बढेको भन्ने व्यापक जनगुनासो आएपछि सरकारले केही समय खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदार पठाउने कार्यमा नै प्रतिवन्ध लगाएको जानकारी गराउँदै उनले अहिले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसँग सुझाव लिएर छिट्टै टुँगो लगाउने बताए ।  यसअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका पुर्व सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले घरेलु महिला कामदारको समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो भन्दै उनले अहिले सोही प्रतिवेदनका विषयमा मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भईरहेको बताए ।
उनले यस समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले घरेलु महिला कामदारलाई तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको सुचिकरण गर्ने बताए ।   २०६७ सालमा बनेको निर्देशिका संसोधन गरेर आगामी साता सम्ममा तलिम प्रदान गर्ने संस्थाको सुचिकरणको काम अघि बढाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । यसैगरि, घरेलु काम गर्न कतार, साउदी अरब, कुवेत र संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई) जाने कामदारलाई लागि ल्याएको कार्यविधि २०७०को ९ ओटा बुँदाका विषयमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डमा छलफल हुन बाँकी रहेकाले तत्काल सो समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले यस विषयामा बोर्डमा छलफल भए लगत्तै घरेलु कामदार संस्थागत रुपमा सहजै रोजगारीका लागि विदेश जान पाउने बताए । 
घरेलु कामदार व्यक्तिगत रुपमा रोजगारीका लागि विदेश जाँदा उनीहरुले काम गर्ने घरमा शारीरिक तथा मानसीक समस्या खेप्नु गरेको, समयमा पारिश्रमीक नपाएको, एक व्यक्तिको घरमा भनेर काम गर्न जाँदा अन्य व्यक्तिको घरमा काम गर्दा कामदारले विभिन्न समस्या भोग्नु गरेको भन्दै व्यक्तिगत रुपमा महिला कादारलाई रोक लगाएको जानकारी गराए । सरकारले घरेलु कामदारलाई रोक्दा भिसा लागेका कामदार समेत मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सरकारले घरेलु कामदार जान रोक्दा कति पय कामदार भारतको बाटो हुदैं रोजगारीका लागि विदेशीएने गरेका छन् ।
महिला कामदार रोजगारीका लागि विदेश जाँदा व्यक्तिगत रुपमा जान दिनु हुदँैन । यसले गर्दा कामदारले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् । महिला कामदारले व्यक्तिगत रुपमा जाँदा श्रम शोषण, शारीरिक तथा मानसिक शोषण जस्ता समस्या बढदै गएका छन् । प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर राउतले सरकारले घरेलु कामदारलाई व्यक्तिगत रुपमा जान रोक लगाएर संस्थागत रुपमा लैजाने व्यवस्था तत्काल लागु गर्नु सक्नुपर्ने बताए । उनले भिसा लागेका कामदारलाई भने सरकारले रोक्न नहुने धारणा राखे ।   
अहिले विशेषगरि वैदेशिक रोजगारीकालागि घरेलु महिला कामदार कुवेत, ओमान, बहराईन लगायतका मुलुकमा बढी जाने गरेका छन् । विगत ३ महिनादेखि सरकारले खाडी मुलुकमा व्यक्तिगत रुपमा घरेलु महिला कामदार पठाउने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाएपनि अहिले ति मुलुकहरुमा जाने महिला कामदारको संख्या घट्नुको सट्टा थप बढ्दो छ ।  गत वैशाख महिनासम्ममा कुबेतमा २९ हजार १ सय ४२ जना , यूएईमा १७ हजार ५ सय ८६ जना , बहराईनमा २ हजार १ सय ४१ ज्ना र ओमानमा २ हजार १ सय ४३ जना महिला कमदार काम गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।  अहिले विभागको यस तथ्याङकमा देखिएको कामदारको सख्या वैधानीक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको संख्या मात्रै हो । अवैधानीक रुपमा जाने कामदारको तथ्याङक विभागमा छैन् । विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार यी देशहरुमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्न जाने नेपाली महिला कामदारको संख्या दोब्बर रहेको बताईएको छ । सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको केही समय पछि कुवेत पुगेर फर्किएका केही महिलाहरुले २१ दिने अभिमूखिकरण तालिम लिईसक्दापनि पुनः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैधानिक रुपमा जान नपाएको भन्दै बिरोध जनाएका थिए ।       

श्रमको सैद्दान्तिक सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्कियो
बायोमेट्रिक प्रणालीको बिबाद
काठमाडौं, ७ असार– वैदेशिक रोजगारीकालागि मलेसिया जाने कामदारका लागि अनिवार्य लागू गर्न खोजिएको बायोमेट्रिक प्रणालीका विषयमा विगत केही सातादेखि दुई समुहमा विभाजित व्यवसायी एवं श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको जुहारी थप चुलिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आवद्ध एक पक्षले जसरी पनि लागू गराउने र अर्कोले लागू हुन नदिने भन्दै विगत केही सातादेखि जारी राखेको आन्दोलनलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र पराराष्ट्रबीच यस्तो जुहारी चलेको हो ।
अहिले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउन मलेसियन निजी कम्पनी बेस्टिनेटसँग सम्झौता गरेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ सरकारका मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीलाई भेटेर जसरी पनि लागू गराउने पक्षमा छ । उसले आफूसँग आबद्ध ३८ मेडिकलमा जसरी पनि लागू गराउने दावी गरेको छ । केही दिनअघि नै महासंघले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई साक्षी राखेर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएको घोषणा गर्ने तयारीमा थियो । तर, व्यवसायीको अवरोधका कारण मन्त्री गुरुङ सो घोषणासभामा उपस्थित भएका थिएनन् । महासंघले एकतर्फी रूपमा ३८ संस्थाबाट लागू भएको घोषणा गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध उत्रिएका नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायत विभिन्न वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यमा समलग्न व्यावसायिक संस्थाहरुले भने कुनै हालतमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागु हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । अहिले कामदारको स्वाथ्य परिक्षण गराउँदै आएका स्वास्थ्य र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संयुक्त संघर्ष समितिले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू नगराउन दबाब दिँदै आएको छ । बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले अहिलेसम्म मलेसियन दुतावास हुँदै सिंहदबारदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म घेर्ने कामसमेत गरेका थिए । 
अहिले पछिल्लो समय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वायोमेट्रिक लागू गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने तत्काल लागू गर्न स्वीकृत नदिने अडान दोहो¥याएको छ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले कुनै हालतमा कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय नदिने बताएका छन् । उनले यो लागू गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्दै राम्रोसँग अध्ययन गरेरमात्र निर्णय लिने बताएका छन् ।  वायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएमा अर्बाैं रकम बाहिरिने भन्दै संघमा आवद्ध व्यवसायीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । व्यवसायीको निरन्तरको आन्दोलन र ध्यानाकर्षणपछि परराष्ट्रले सहज रूपमा बायोमेट्रिक प्रर्णाली लागू गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने बुझिएको छ ।
दुई मन्त्रालय श्रम तथा रोजगार र परराष्ट्रबीच एउटाले स्वीकृति दिने र अर्कोले लागू नगर्ने भएपछि रोजगारीमा जाने कामदार अहिले थप अन्योलनमा परेका छन् । यदि लागू भएमा रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रतिव्यक्ति १५ सय बढी रकम खर्च हुन्छ भने वार्षिक अर्बौं रकम बाहिरिने बताईएको छ । दुई मन्त्रालयको सहकार्यमा मात्र लागू हुने या नहुने भन्ने निर्णयमा पुग्ने भए पनि एउटाको पक्षमा अर्को नदेखिएकाले उनीहरूबीचको स्वार्थका विषयमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । अहिलेका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकजहादुर गुरुङ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसमेत हुन् । त्यसैले उनी केही व्यवसायीको पक्षमा देखिएको आन्दोलनरत व्यवसायीहरुको आरोप छ । उनीहरुले
बायोमेट्रिक लागु भए कामदारको थाप्लोमा थप आर्थिक भार पर्नुका साथै अवैधानिक माध्यमबाट करोडौ रकम मलेसिया पुग्ने दावी गरेका छन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अहिलेसम्म बायोमेट्रिक प्रणाली कुनै पनि देशले लागु नगरेको भन्दै मलेसियाले नेपालमा जर्वरजस्ती लागु गर्न खोजे  व्यवसायी चुप लागेर नबस्ने बताउँदै आएको छ ।  संघका अनुसार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणमा ३८  मेडिकलले मात्र काम गर्न पाए अन्य मेडिकल बन्द हुने अवस्था आउने छ । अहिले साउदी अरवले पनि १२ ओटा मेडिकलाई अनुमति दिई स्वास्थ्य परिक्षण गराउँदै आएको छ । हाल बाषिक करिब दुई लाख भन्दा बढी कामदार मलेसिया र साउदीमा मात्र जाने गरेका छन ।        
इराकका नेपालीको अबस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास
काठमाडौ, ७ असार – परराष्ट्र मन्त्रालयले इराकमा रहेका नेपाली नागरिकको बास्तबीक अवस्थाबारे जानकारी लिन सम्बन्धीत सबैकालागि टोलफ्री नम्बर उपलब्ध गराएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार बिहान ८ देखि राति ८ बजेसम्म मन्त्रालयमा जडित टोलफ्री नम्बर १६६०–०१–००१८६ मा फोन गरी अहिले इराकमा रहेका नेपालीका घर परिवार एवं आफन्तले सजिलै जानकारी दिन सक्नेछन् । यसैगर, ‘रेस्क्यु एट मोफाडट जीओभी डटएनपी’ मार्फत इमेलबाट पनि थप सूचना दिन सकिने बताईएको छ ।
अहिले इराकमा विकसित युद्धको घटनाक्रम र त्यसबाट त्यहा“ रहेका नेपालीमा पर्न सक्ने प्रभावबारे आवस्यक जानकारी लिन मन्त्रालयले टोलफ्री नम्बर उपलब्ध गराएको हो । उसले अहिले यस मन्त्रालयले इराकमा जारी घटनाक्रमबारे गम्भीर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।  मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै इराकको सुरÔा अवस्था अझै बिग्रिएमा त्यहा“ रहेका नेपालीको उद्धारकालागि आपतकालीन योजना बनाउन खडा गरिएको अन्तर मन्त्रालय टोलीले शुक्रबार बैठक बसी आफ्ना नागरिकको सुरक्षाकालागि यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ ।  अहिले उत्तरी इराकको बाईजी तेल प्रसोधन केन्द्र र ताल अफार विमानस्थल Ôेत्रमा इस्लामिक नेतृत्वको विद्रोही समुह र सरकार समर्थित बलबीच भीÈण युद्ध भइरहेको छ । इराकको सबैभन्दा ठूलो सो तेल प्रसोधन केन्द्रलाई चारैतिरबाट विद्रोहीले घेरिरहेका छन् । अहिले बिद्रोहीहरुले विमानस्थलको अधिकाँश भाग नियन्त्रण लिएर आफ्नो कब्जा जमाएको दाबी गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यामहरुले जानकारी गराएका छन् । 
कामदार स्वदेशमै बढी शोषित
काठमाडौ, ७ असार – रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली कामदार स्वदेशमै विभिन्न निकायबाट बढी शोषित हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सेन्टर फर द स्टडी अफ लेवर एन्ड मोवालिटीले ‘स्वदेशमा प्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँचः नेपाल सम्बन्धि केस स्टडी प्रतिवेदन’ मार्फत विदेश जानु अघि स्वदेशमा कामदार विभिन्न ठाउँमा  शोषणमा पर्ने गरेको जनाएको छ । स्वदेशमा म्यानपावर एजेन्सी तथा एजेन्टले अत्यधिक शूल्क लिने, कामको प्रकृति तथा तलवको बारेमा गलत सुचना दिने, करारपत्र तथा भर्पाई नक्कली दिने र बाटैमा अलपत्र पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खाडी मुलुकको ७० हजार रुपैयाँ लागतको सिलिङमा कामदारले ४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् ।  श्रम गन्तव्य मुलुकको समस्या नेपालमा हुने समस्यासँग मिल्ने गरेको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाताले कामदारलाई कामदार विदाको कमी तथा ज्याला नदिने,  भौतिक तथा भावनात्मक दुव्र्यवहार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘स्वदेश तथा विदेशबाट पिडित भएका कामदारलाई न्यायको पहुँचमा अझै पूग्न सकेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,  ‘बार्षिक हजारौ मुद्धा आउने  वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा थोरै जनशक्तिा कारण कामदारले सजिलो न्याय पाउन सकेको छैन’ । विभागमा अनुसन्धान अधिकृत न्युन रहेकाले वैदेशिक रोजगार विभागमा धेरै मुद्धाहरु नपठाउने गरेको पनि सो प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसैगरि, मुद्धा प्रकृयाको बारेमा अस्पष्टता, अभिलेख राख्ने तथा सूचना संकलनमा कमि न्यायको मुख्य समस्या रहेको पनि बताईएको छ । यसैगरि, दुतवासको भूमिका अस्प्ष्ट हुनु तथा स्रोतसाधन कमी पनि समस्या रुपमा रहेको पनि सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।  कागजी प्रक्रियामा केही निकायले सहयोग गरिए पनि कामदारको मुद्धामा सहयोग गर्ने क्षमता भने सिमित प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जनेचतनको कमी, अनावश्यक कागजी प्रकृया, दर्ता नभएका एजेन्ट व्यापक प्रयोग केन्द्रित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम र समाजिक आर्थिक तथा लैङिगक व्यवधान समेत रहेको छ । अहिले महिला प्रवासी कामदार तथा अनियमित कामदारलाई न्याय प्राप्त गर्न विशेष चुनौती रहेको बताउँदै सेन्टर फर द स्टडी अफ लेवर एन्ड मोवालिटीका अनुसन्धान निर्देशक बन्दिता सिजापतिले भनिन्, ‘दूव्र्यवहार परेका प्रवासी कामदारलाई न्यायको पहुँचबाट विना विकल्प छाडिन्छ’ । त्यसैले बलियो कानुन बनाईनुपर्ने, अधिकार ढाँचाका पनि केही सुधार गर्नुपर्ने , एजेन्ट दर्ता नगर्ने म्यानपावरलाई कारबाही, जनशक्ति बृद्धि, कम्प्युटरमा आधारित  अभिलेख राख्ने, बाह्य पहुँचलाई प्रभावकारी विस्तार गरिनुपर्ने जस्ता सुझावहरु पनि सो प्रतिवदनले दिएको छ ।   

तीन दिनभित्र पर्यटन बोर्डको नियमित सेवा सुचारु गर्न अख्तियारको निर्देशन


काठमाडौ, ४ असार –अख्तियार दुµपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी तीन दिनभित्र नेपाल पर्यटन बोर्डको नियमित सेवा सुचारु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले बुधबार पर्यटन बोर्डमा भईरहेको अवरोधका गतिविधीको समस्या समाधानकालागि उपयुक्त उपायबाट सेवा सुचारु गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सो निर्देशन सहितको पत्र लेखी पठाइएको छ ।
अख्तियारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरि सो जानकारी गराएको हो ।  अख्तियारद्धारा जारी विज्ञप्तिमा आगामी तीनदिनभित्र नियमित सेवा सुचारु नगरे पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुशिल घिमिरे, पर्यटन बोर्डका उच्च पदस्थ पदाधिकारी र सम्बद्ध अन्य कर्मचारीहरुमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम कारबाही अघि बढाइने उल्लेख छ । पर्यटन बोर्डको कार्यालय ५२ औ दिन देखि बन्द रहेको, एक महिनासम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपस्थित रहेको र बोर्डका अन्य कर्मचारीहरुले हाजिर गरि कामकाज नगरी त्यसै फर्कने गरेको उजुरी पर्न आएको भन्दै अख्तियारले त्यस्ता हाजिर गरेर काम नगर्ने कर्मचारीलाई तलब भत्ता लगायतका सुविधा लिइरहन नमिल्ने भएकाले सो समस्या समाधान गरी बोर्डको दैनिक कार्य सुचारु गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । अख्तियारले सोही विज्ञप्ति मार्फत विगत ५२ दिनदेखि ठप्प पर्यटन बोर्ड तीन दिनभित्र नखुलाए  पर्यटन सचिव घिमिरे र बोर्डका हाजिर गरेर काम नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको जनाएको छ ।
स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकलाई आवस्यक सुविधा र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गनुपर्ने निकाय यतिधेरै दिनदेखि बन्द हु“दा पनि पर्यटन मन्त्रालय मुकदर्शक भएको र समस्या समाधानकालागि केही प्रयास  नगरेको भन्दै  अख्तियारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्Èण भएको जनाएको छ । बोर्डका  कर्मचारीले पनि दैनिक कार्यालय बाहिरै हाजिर गरेर हिंड्ने गरेको विषयलाई पनि अख्तियारको निकै गम्भिरतापूर्वक रुपमा लिएको बताएको छ ।

Saturday, June 21, 2014

प्रथम आध्यात्मिक रोपाईं जात्रा सम्पन्न , दलका नेता र सर्बसाधारणबीच हिलो छेपाछेप

काठमाडौ, ६ असार –
रोपाइँलाई फरक शैलीमा मनाउने अभियानकासाथ कृषिलाई पर्यटन र धार्मिक आस्थासँग जोडेर थालनी गरिएको‘प्रथम आध्यात्मिक रोपाइँ जात्रा’ सम्पन्न भएको छ । सो रोपाइँ जात्रामा राजधानी लगायत देशभरका विभिन्न भागबाट जम्मा भएका करिब ७ सय जना सहभागी थिए । विभिन्न दलका नेताहरु, पूर्व अर्थ मन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला, पर्यटन व्यवसायी एवं धर्म गुरुहरु सहभागी सो जात्रामा केहीले हातका कोदाली लिएर बाहुसे गरेका थिए भने केहीले हलगोरु दौडाएर हिलो छेपाछेप गरेर निकै आनन्द लिएका थिए । पन्चे बाजा, नाचगान सहित मनाईएको सो जात्रामा सहभागी महिलाहरुले करिब १० रोपनीको खेतमा असारे भाकाको गित गाउँदै धान रोपाइँ गरेका थिए । श्री मुक्तिनाथ पिठाधीश्वर स्वामी श्री कमलनयनाचार्य महाराजले भूमि पुजा गरेपछि सुरु भएको रोपाइँ जात्रामा विदेशी पर्यटकहरु पनि सहभागी भएर हिलो छेपाछेप गरेका थिए । 
प्रथम आध्यात्मिक रोपाई जात्रा मुल समारोह समितिका संयोजक एवं पर्यटन व्यवसायी राजन सिंखडाले हाल मनाइँदै आएको परम्परागत रोपाइँ भन्दा निकै फरक ढंगले प्रथम आध्यात्मिक रोपाइँ जात्रा आयोजना गरिएको बताए ।  उनले नेपालमा कृषि आध्यात्मिक पर्यटनको विकास र प्रर्वद्धनकका लागि टेवा पु¥याउने उदेस्यले पहिलोपटक यस्तो जात्रा आयोजना गरिएको बताए । उनले रोपाई जात्राले देवहरको जन्मभुमि एवं पवित्र स्थल नेपालमा आध्यात्मिक पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्नुकासाथै नेपालको मौलिक तथा साँस्कृतिक परम्परालाई थप बढावा दिने लक्ष्य लिएको बताए । संयोजक सिंखडाले नेपालको सर्वाङ्गिण विकासकालागि कृषि तथा पर्यटनलाई सँगसँगै जोडेर जान सके स्थानीवासीको आय स्तर बढ्नुको साथै विदेशी पर्यटकको नेपाल बसाई अवधी समेत केही लम्बीने बताए ।  उनले यस जात्राले नैतिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन कायम गरि देशलाई आर्थिक उन्नतीतिर अग्रसर गराउन पनि यो जात्रा निकै फलदायी हुने दावी गरे ।
यस जात्राले आगामी दिनमा कृषि तथा पर्यटनको विकास र प्रर्वद्धनमा अझ टेवा पु¥याउने भन्दै यस्ता कार्यले नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरुको बसाई अझै लम्बाउन सहयोग पुग्ने  अपेक्षा गरिएको बताए ।  मुलुकको आर्थिक विकासमा अधिकतम टेवा पु¥याउँदै आएको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाइ यस्ता कार्यक्रमले अझ व्यवस्थित् बनाउन नयाँ आयाम थपेको उनले दावी गरे ।  सो कार्यक्रममा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आगामी दिनमा पनि यस्ता जात्रालाई निरन्तरता दिन सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरु एक जुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले यस्तो जात्राले मुलुकले खोजेको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा निकै टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । 

रोपाइँलाई फरक शैलीमा मनाउने अभियानकासाथ कृषिलाई पर्यटन र धार्मिक आस्थासँग जोडेर थालनी गरिएको‘प्रथम आध्यात्मिक रोपाइँ जात्रा’ सम्पन्न भएको छ । सो जात्रामा विभिन्न दलका नेता र सर्वसाधारणबीच निकै बेर हिलो छेपाछेप भएको थियो ।  श्री पञ्च महालक्ष्मी श्रीपीठ, छालिङ्ग भक्तपुरको आयोजनामा शुक्रबार श्री मुक्तिनाथ पिठाधीश्वर स्वामी श्री कमलनयनाचार्य महाराजको सक्रियतामा रोपाई जात्रा सम्पन्न भएको हो ।

साउदी शाखा र काठमाडौं कार्यलय पनि असारभित्रै श्रम ग्राममा सारिने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ३१ जेठ
आगामी केही सातापछि वैदेशिक रोजगारीका सबै काम राजधानीको ताहाचलस्थित ‘श्रम ग्राम’बाट सञ्चालन हुने भएको छ । अहिलेसम्म मलेसिया र कतार शाखाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहेको ‘श्रम ग्राम’मा यही असार महिनाभित्रै साउदी शाखा र हाल भाडाको तीनकुनेस्थित साँघुरो भवनमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालय पनि सारिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अघि सारेको अवधारणाअनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले सो कार्यलाई सकेसम्म छिटो सञ्चालनमा ल्याउन तीव्रता दिएको हो । जसका लागि अहिले विभागले ताहाचलस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको करिब २१ रोपनी जग्गा भएका पुराना टहरा एवं भवन मर्मत र नयाँ बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । नयाँ शाखा विस्तारका लागि अहिले श्रम ग्राममा भएका पुरानो भवन मर्मत कार्य सकिएको र नयाँ बनाउने क्रम पनि जारी रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले आगामी असार महिनाभित्रै साउदी शाखा र यस विभागको काठमाडौं कार्यालयपछि ‘श्रम ग्राम’ मा सार्ने तयारी भएको बताए । उनले सकेसम्म आगामी १५ असारमा र यदि सकिएन भने पनि असार महिनाभरि हाल सञ्चालित मलेसिया र कतार शाखासँगै साउदी शाखा र यस कार्यालय पनि सरिसक्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट श्रम मन्त्रालय हुँदै गत १ जेठमा विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका देवकोटाले आपूmले विभागको काम थालेको एक महिनामा साउदी र काठमाडौं कार्यालयलाई श्रम ग्राममा नै सार्नका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गर्न सफल भएको दाबी गरे ।
विभागमा भइरहेको ढिलासुस्तीको समस्या रोकी सेवाग्राहीलाई जतिसक्दो छिटो काम गर्न आपूm प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले यहाँ भाडामा लिएको साँघुरो भवनबाट भइरहेको श्रम स्वीकृति दिनेलगायतका सबै काम अब श्रम ग्रामबाटै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । आपूm विभागमा आए पनि पहिलेको भन्दा श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा निकै सुधार भएको दाबी गर्दै उनले अहिलेको लक्ष्यअनुसार काम गर्दै जाँदा कुनै अवरोध नभए आगामी १५÷२० दिनभित्र साउदी शाखा र काठमाडौं कार्यालय श्रम ग्राममा पुगिसक्ने जानकारी दिए । उनले श्रम ग्रामबाट सेवाग्राहीलाई सबै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभागले हाल यस कार्यालयबाट रकम जम्मा गर्नेलगायतका बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंकलाई पनि श्रम ग्रामभित्रै एउटा काउन्टर सञ्चालन गर्न दिने बताए । उनले बैंकको काउन्टर पनि श्रम ग्राममा नै सरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि आवश्यक जीवन बिमासम्बन्धी काम गर्दै आएका बिमा कम्पनीहरू ताहाचल जाने बताए ।
अहिलेसम्म ताहाचलमा त्यसै खेर गइरहेको उपयोगविहीन जग्गालाई लामो समयसम्म सहुलियत लिजमा लिएर विभागअन्तर्गत काठमाडौं कार्यालयका सबै शाखा स्थानान्तर गरी श्रम ग्रामबाट सञ्चालन गर्ने बताउँदै महानिर्देशक देवकोटाले भने, ‘विगतका महिनाहरूको तुलनामा अहिले सेवाग्राहीको चाप केही घटेको छ ।’ अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतर्फ जाने अनुकूल मौसम नभएकाले पनि अघिल्ला महिनाहरूको भन्दा सेवाग्राहीको चाप केही घटेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानोमुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ‘श्रम ग्राम’को अवधारणाबमोजिम सरकारले गत २४ चैतदेखि औपचारिक रूपमा ‘श्रम ग्राम’ स्थित मलेसिया र कतार शाखाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको थियो । सरकारको सोही अवधारणाअनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले त्यसबेला पहिलो पटक राजधानीको ताहाचालस्थित ‘श्रम ग्राम’को मलेसिया र कतार शाखाबाट श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको थियो ।
यस श्रम ग्राम सञ्चालनका लागि अहिले सरकारले राजधानीको ताहाचलस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको करिब २१ रोपनी जग्गा दिएको छ । हाल सञ्चालित श्रम ग्रामस्थित कतार र मलेसिया शाखा कार्यालयको उद्घाटन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेका थिए । त्यसबेला उनले कामदारलाई सहज रूपमा सेवा दिन सबै काम एकै ठाउ“बाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यबमोजिम श्रम ग्रामको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी गराउँदै सरकारको लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
उनले श्रम ग्रामस्थित नयाँ शाखाका कर्मचारीहरूलाई पुरानो स्थानको भन्दा निकै सहज रूपमा सेवाग्राहीको काम गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले पनि मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार काम भएमा चालू आवभित्रै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सबै काम श्रम ग्रामबाटै सम्पन्न हुने बताएका थिए ।
विभागका महानिर्देशक देवकोटाले सरकारी स्वामित्वको नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको अहिलेसम्म उपयोगविहीन अवस्थामा त्यसै खेर गइरहेको जग्गालाई सदुपयोग गरी मुलुककै नमुनाको रूपमा सेवाग्राहीलाई उत्कृष्ट सेवा दिने लक्ष्यका साथ नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याइने बताए । उनले अहिलेसम्म त्यसै खेर गइरहेको उपयोगविहीन जग्गालाई लामो समयसम्म सहुलियत लिजमा लिएर विभागअन्तर्गत काठमाडौं कार्यालयका सबै शाखा स्थानान्तर गरी सञ्चालन गर्ने काम थालिएको बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार म्यानपावर व्यवसायी र अन्य सेवाग्राहीलाई पहिलेको भन्दा सहज रूपमा छिटो सेवा दिई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को गत २७ मंसिरको निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत काठमाडौं कार्यालयका साउदी अरब, मलेसिया र कतार शाखा स्थापना गरिएअनुसार गत २४ चैतदेखि नै ती कार्यालयहरूमध्ये पहिलो चरणमा मलेसिया र कतार शाखाबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
उनले अब श्रम ग्रामभित्र सञ्चालित मलेसिया र कतारलगायत काठमाडौंका विभिन्न पाँचओटै शाखालाई नमुनाको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य लिएको बताए । हाल मलेसिया र कतारको संस्थागत श्रम स्वीकृतिका सबै काम ताहाचलबाटै भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अब तीनकुनेस्थित विभागबाट हुँदै आएका सबै संस्थागत, पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम ताहाचलबाटै सञ्चालन हुने बताए ।
हाल वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय तीनकुनेमा, श्रम विभाग बानेश्वर, ईपीएस कोरिया शाखा ललितपुर ग्वार्को र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालय अनामनगरमा रहेकाले सेवाग्राहीले श्रमसम्बन्धी काम गर्न फरक–फरक स्थानका कार्यालय जानुपरेकाले निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । जसले कामदारलाई एउटै काम गर्न पनि विभिन्न ठाउ“मा धाउनुपर्ने समस्या छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले कामदारस“ग प्रवद्र्धन कोÈका लागि रकम लिने, विदेश गएका कामदारको हकहितमा काम गर्ने र कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा अध्ययन गरी Ôतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ । यसअघि, वैदेशिक रोजगार विभागले कामको चाप अत्यधिक बढेपछि शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काम विकेन्द्रित गर्ने रणनीति बनाएको थियो । अहिले श्रम ग्रामको अवधारणा अघि सारिएपछि विभागको काम विकेन्द्रित गरी शाखा कार्यालयमार्फत गरिनेछ । तर, शाखाहरू भने सोही ग्राममै राखिने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी गराएका छन् ।
अहिलेसम्म विभागमा पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिका लागि बिहान ६ बजेदेखि सा“झसम्म सेवाग्राही लाइनमा बस्ने गर्छन् । हाल दैनिक करिब २ हजार ५ सयभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकतर्फ जाने गरेका छन् । अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
 व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत ठगी उजुरी दोब्बर
काठमाडौं, ३१ जेठ – पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीमा व्यक्तिगत ठगी उजुरीको संख्याको तुलनामा संस्थागत ठगीको उजुरी संख्या ह्वात्तै बढेर गएको छ । पहिले–पहिले ठगी दाबी रकम मात्र होइन, उजुरी संख्या पनि व्यक्तिगत उजुरीकै बढी हुने गथ्र्याे । तर, अहिले समग्र रूपमा अहिलेसम्म परेको उजुरी संख्या हेर्दा व्यक्तिगत उजुरीको तुलनामा संस्थागत उजुरीको संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुन पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वैशाख महिनामा व्यक्तिगत ठगीविरुद्ध ७९ ओटा उजुरी विभागमा दर्ता भएका थिए । यसैगरी, संस्थागत एवं म्यानपावर कम्पनीहरूविरुद्ध सोही अवधिमा कुल १ सय ६९ ओटा उजुरी दर्ता भएका थिए । विभागका अनुसार सो उजुरीका आधारमा व्यक्तिगततर्फ कुल ६ करोड ३८ लाख ५१ हाजर ७ सय रुपैया“ ठगी भएको दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, संस्थागत उजुरीमा ३ करोड ५० लाख ८४ हजार ५ सय ११ रुपैया“ ठगी भएको दाबी गरिएको छ । अहिलेसम्मको तथ्यांकमा उल्लिखित दाबीमध्ये व्यक्तिगत उजुरीतर्फ ७६ लाख ३८ हजार रुपैया“ फरफारक भएको र संस्थागत उजुरीतर्फ ४५ लाख ८८ हाजर १ सय २५ रुपैया“ फरफारक भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागमा ठगीविरुद्ध उजुरी र ठगी रकमको परिमाण बढेर गए पनि विभागबाट अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम भने अपेÔित रूपमा निकै कम हुन थालेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा व्यक्तिगत ठगी उजुरीतर्फ आठओटा मुद्दा दायर भए पनि संस्थागत ठगी उजुरीतर्फका एउटा मुद्दा पनि अदालतमा पुगेन । यसैगरी, ठगी उजुरीमा वैशाखमा विभागले कारबाही एवं सजायका हकमा व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ कुनै रकम निर्णय नगरेको पनि जनाएको छ ।
कामदारको समस्या कूटनीतिक रूपमा न्यूनीकरण गरिने
काठमाडांै, ३१ जेठ – वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर समस्यामा परेका कामदारको सुरक्षा र सुरक्षित उद्धारका लागि सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका कामदार आर्थिक तथा कानुनी समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले कूटनीतिक पहल अघि बढाएको हो ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासलाई परिचालन गरी विभिन्न कारणले समस्यामा रहेका नेपाली कामदारको अध्ययन र उनीहरूको समस्या न्यूनीकरणको थालनी गरेको जनाएको छ । मलेसियालगायत खाडीका मुलुकमा ठूलो संख्यामा अहिले नेपाली कामदार उद्धारको पर्खाइमा रहेको बुझिएको छ । ती मुलुकमा हजारौं नेपाली कामदार जेल भुक्तान गरिरहेका र आर्थिक तथा शारीरिक शोषणमा रहेका विभिन्न अध्ययनले देखाएपछि सरकारले कूटनीतिक रूपमै उनीहरूको समस्या न्यूनीकरणको पहल थालेको हो ।
दूतावासका उच्च अधिकारीलाई जेलमा रहेका तथा विभिन्न समस्यामा परेका कामदारको अध्ययन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको बुझिएको छ । कुन मुलुकमा कस्ता समस्या छन् ? नेपाली कामदार भनेर अध्ययन गर्न र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न दूतावासलाई आग्रह गरिएको जनाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार कामदारको समस्यालाई नजिकबाट बुझेर उनीहरूको उद्धार तथा कानुनी उपचार सुरु गर्न दूतावासलाई परिचालन गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले विदेशमा समस्यामा रहेका कामदारका विषयमा सरकारले चासो बढाएको र दूतावासमार्फत कानुनी उपचार थालेको बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै दूतावासलाई पत्राचार गर्ने र उनीहरूको अवस्थाका विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउने काम थालेको बताए । कामदारको समस्यालाई ध्यानमा राखेर अहिले सरकारले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमसम्झौताका लागि कूटनीतिक रूपमा पहल थालिएको छ । मलेसियामा अहिले करिब १ हजार नेपाली कामदारले जेलजीवन भुक्तान गरिरहेको सरकारी अनुमान छ । यसैगरी, अहिलेसम्म साउदी अरब र कतारलगायतका मुलुकमा दर्जनौं व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भने सैयौं व्यक्ति आर्थिक शोषणमा परेका छन् । कतिपय कामदार मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त हुन थालेको जनाइएको छ । कामका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका उनीहरूमाथि रोजगारादाताले अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कतिपय मुलुकले गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई स्वदेश फर्कन निश्चित समयावधि तोके पनि त्यसको उपयोग नगर्ने कामदार अहिले जेलमै रहेको विभिन्न दूतावासले सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छन् । अवैधानिक रूपमा बसेका र विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न कामदारले जेलजीवन बिताइरहेको बताइएको छ । केही महिनाअघि मात्र मलेसियामा जेलजीवन बिताइरहेका कामदारका विषयमा त्यहा“स्थित नेपाली दूतावासले अनुगमन टोली खटाएर जानकारी लिने प्रयास गरेको भए पनि सो प्रयास पनि खासै प्रभावकारी भएको देखिँदैन ।
मलेसियामा रहेका ३२ ओटा जेलमध्ये नेपाली रहेका जेलमा पुगेर यकिन अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले दूतावासले सो प्रयास गरेको थियो । अझैसम्म मलेसियामा रहेका नेपालीका बारेमा यकिन तथ्यांक दूतावासस“ग पनि छैन । विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले नेपाली कामदारलाई एउटा काम भनी अर्कै काममा विदेश पठाउने गरेको र कामदार त्यहा“ पुगेपछि समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कामदार यहा“ भनेको काम नपाएपछि रोजगारदाताले दिएको जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम बढ्दै गइरहेका समयमा कामदार ठगिने र समस्यामा पर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको सरकारी भनाइ छ । सोही समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारले खाडीलगायत विभिन्न गन्तव्यमा श्रम सम्झौता गर्ने काम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Saturday, June 14, 2014

६ असारमा प्रथम आध्यात्मिक रोपाईं जात्रा हुने

काठमाडौ, ३१ जेठ –आगामी ६ असारमा प्रथम आध्यात्मिक रोपाइँ जात्रा हुने भएको छ ।  रोपाईलाई फरक शैलीमा मनाउने अभियानका साथ श्री पञ्च महालक्ष्मी श्रीपीठ, छालिङ्ग भक्तपुरको आयोजनामा आगामी ६ असारमा श्री मुक्तिनाथ पिठाधीश्वर स्वामी श्री कमलनयनाचार्य महाराजको सक्रियतामा प्रथम आध्यात्मिक रोपाई जात्रा हुन लागेको हो ।
सो जात्राबारे जानकारी दिन शनिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रथम आध्यात्मिक रोपाई जात्रा मुल समारोह समितिका संयोजक एवं पर्यटन व्यवसायी राजन सिंखडाले हाल मनाइँदै आएको परम्परागत रोपाइँ भन्दा निकै फरक ढंगले प्रथम आध्यात्मिक रोपाइँ जात्रा आयोजना गर्न लागेको बताए ।  उनले नेपालमा कृषि आध्यात्मिक पर्यटनको विकास र प्रर्वद्धनकका लागि टेवा पु¥याउने उदेस्यले पहिलोपटक यस्तो जात्रा कोृ आयोजना गर्न लागेको बताए ।
उनले रोपाई जात्राले देवहरको जन्मभुमि एवं पवित्र स्थल नेपालमा आध्यात्मिक पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्नुकासाथै नेपालको मौलिक तथा साँस्कृतिक परम्परालाई थप बढावा दिने लक्ष्य लिएको बताए । संयोजक सिंखडाले नेपालको सर्वाङ्गिण विकासकालागि कृषि तथा पर्यटनलाई सँगसँगै जोडेर जान सके स्थानीवासीको आय स्तर बढ्नुको साथै विदेशी पर्यटकको नेपाल बसाई अवधी समेत केही लम्बीने बताए ।  उनले यस जात्राले नैतिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन कायम गरि देशलाई आर्थिक उन्नतीतिर अग्रसर गराउन पनि निकै फलदायी हुने दावी गरे ।
टानका पूर्व महासचिव मोहन लम्सालले यय जात्राले आगामी दिनमा कृषि तथा पर्यटनको विकास र प्रर्वद्धनमा अझ टेवा पु¥याउने भन्दै यस्ता कार्यले नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरुको बसाई अझै लम्बाउन सहयोग पुग्ने  अपेक्षा गरिएको बताए ।  मुलुकको आर्थिक विकासमा अधिकतम टेवा पु¥याउँदै आएको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाइ यस्ता कार्यक्रमले अझ व्यवस्थित् बनाउन नयाँ आयाम थपेको उनले दावी गरे ।  उनले यस कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिनका लागि सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरु एक जुट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल योगा रिट्रिट सेन्टरका योग गुरु डा. चिन्तामणी गौतमले कृषि पर्यटनलाई विविधकरण गरि स्थानीयवासीको आय स्थर बृद्धि गर्न यो जात्रा निकै उपयोगि र फलदायी हुने बताए । सो रोपाइँ जात्रालाई महोत्सवको रुपमा भब्यताकासाथ सम्पन्न गर्न अर्थबाउण्ड एक्सपीडिसन एण्ड होलिडेज प्रालि, नेपाल योगा रिट्रिट सेन्टर र मःम हट को पनि संयुत्त सहकार्य हुने बताईएको छ ।    

Wednesday, June 11, 2014

बल्ल दर्ता भयो चिनिया“ जहाज

काठमाडौं, २८जेठ –चीनको जहाज निर्माता कम्पनीसँग लामो घम्साघम्सीपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ बल्ल जहाज दर्ता भएको छ।
चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसनले चिनियाँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता खारेज गरेको पत्र मंगलबार पठाएपछि नयाँ जहाज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दर्ता गरेको हो। चिनियाँ उड्डयन प्राधिकरणले उक्त पत्र सिधै यहाँको प्राधिकरण र वायुसेवा निगमलाई पठाएको हो। 'चीनबाट बिहान पत्र आइपुग्यो र हाम्रो प्राधिकरणले सबै प्रमाणित गरेपछि साँझ जहाज दर्ता भएको छ,' निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रामहरि शर्माले  भने, 'नयाँ जहाजले '९एन–एकेक्यु' कलसाइन पाएको छ। बल्ल नयाँ जहाजले नियमित उडान गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।' उनका अनुसार ५६ सिट क्षमताको 'मोर्डन आर्क' (एमए–६०) जहाज दर्ता भएपछि अब 'एयर वर्दिनेस'का लागि परीक्षण उडान गर्ने, प्राविधिक परीक्षणलगायत काम प्राधिकरणले गर्नेछ। सबै काम सकिएपछि वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) पाउने छ। 'त्यसपछि एमए–६० ले नियमित यात्रुवाहक उडान गर्नेछ,' शर्माले भने, 'तर, सबै काम पूरा भएर उडान सुरुवात गर्न भने आगामी असार १५ पुग्न सक्छ।' जहाज निर्माता कम्पनीले 'पूरै असहयोग' गरेपछि निगमले डेढ महिनादेखि यो जहाज उडाउन पाएको थिएन। गत वैशाख १४ मा जहाज नेपाल ल्याएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको छ। जियान एयरक्राफ्टले एउटा सामान्य कागजात उपलब्ध नगराइदिँदा एमए–६० उड्न सकेको थिएन। निगम व्यवस्थापनले धेरैपटक उक्त कागजात माग्दा पनि निर्माताले दिन्छु भन्दै महिना दिनदेखि झुलाउँदै आएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमअनुसार एउटै जहाज दुई देशमा दर्ता गर्न मिल्दैन। एमए–६० पनि चीनमा दर्ता रहेको र उताको दर्ता खारेज गरी नेपालमा दर्ता गराउन पनि उक्त कागजात यहाँ अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ। निगमसँग रहेको उक्त जहाजको चीनमा दर्ता अवधि आगामी असार १३ (जुन २७) सम्म थियो। 'जहाज निर्माता कम्पनीले एमए–६० को उता दर्ता खारेज भएको पत्र पठाइदिए पनि विगतमा पठाउन नसकेको कारण भने केही पनि उल्लेख गरेका छैनन्,' शर्माले भने, 'पत्र आएर जहाज नै यहाँ दर्ता भइसक्यो, अब ती कुराभन्दा पनि सकेसम्म चाँडै नयाँ जहाज उडाउने तयारीमा लागेका छौं।' निगम व्यवस्थापनले यो समस्याबारे जहाज निर्मातालाई धेरैपटक ताकेतो गरेका थियो। उताबाट सकारात्मक जवाफ आए पनि दर्ता खारेजीको पत्र भने पठाएको थिएन। त्यसैको सिलसिलामा केही दिनदेखि जहाज निर्माता कम्पनी जियान एयरक्राफ्ट र होल्डिङ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनलका तीन अधिकारी निगम व्यवस्थापनसँग छलफल गर्न काठमाडौंमा बसिरहेका थिए।
निगमका उच्च अधिकारीहरूले सोमबार दिनभर ती चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा चिनियाँ अधिकारीहरूले दुई दिनभित्र कागजात उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै मंगलबार चीनबाट उता दर्ता खारेज गरिएको पत्र आइपुगेको हो।
निगमका अनुसार जहाज निर्माता कम्पनीले एक प्रमुख पाइलट (क्याप्टेन) र एक को–पाइलट भने पठाइदिएको छ। गत शुक्रबार काठमाडौं आएका उनीहरू अंग्रेजी बोल्नसक्ने छन्। आइतबारबाट उनीहरूलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आवश्यक तालिम दिइरहेका छन्। चार दिनसम्म तालिम लिएपछि उनीहरूले एमए–६० को प्राविधिक पक्ष हेर्नेछन्। जहाज दर्ता हुनासाथ उनीहरूले उडाउँछन् निगमका पाइलटलाई ककपिटमै तालिम दिनेछन्। द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार निगमका पाइलटले चिनियाँ पाइलटसँग १ सय घन्टा उडान तालिम लिनुर्छ। नेपाल र चीनबीच भएको जहाज खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार एमए–६० मोडेलका दुई र १८ सिटयुक्त 'वाई१२–ई' मोडेलका चार जहाज उपलब्ध हुनेछन्। तीमध्ये एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदान तथा एउटा एमए–६० र तीनवटा वाई१२–ई सहुलियत ऋणमा चीनले दिनेछ। निगमका अनुसार अनुदानमा पाइने एउटा वाई–१२ई असार १६ मा यहाँ आइपुग्छ। त्यसैगरी सहुलियत ऋणमा पाइने चारमध्ये एउटा एमए–६० असोज १४ तथा बाँकी तीनवटा वाई–१२ई कात्तिक १३ मा आइपुग्ने छन्।
निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नहुने 
काठमाडौं, २८जेठ – नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहुने 'निश्चित' भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्यले केही दिनअघि निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा शिवशरण न्यौपानेको नाम मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले निगमको महाप्रबन्धकमा मदन खरेललाई चार वर्षका लागि यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको थियो। खुला प्रतिर्स्धाबाट छानिएका खरेलको पदावधि अझै डेढ वर्ष बाँकी छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिसकेपछि पदावधि पूरा नभई हटाउन नमिल्ने नियम भए पनि पर्यटन मन्त्री आचार्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अवकास प्राप्त एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी) न्यौपानेलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। आलोचनाबाट जोगिन मन्त्रालयले खरेलको पद यथावत राखी न्यौपानेलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यसबारे व्यापक आलोचना भएपछि मन्त्रालय पछाडि हटेको हो। 'संस्थान निर्देशन बोर्डबाट खरेल कार्यकारी महाप्रबन्धक नियुक्त भइसकेको, अहिले कार्यकारी अध्यक्ष प्रस्ताव गरिएका न्यौपानेको योग्यतामाथि प्रश्नचिह्न आएपछि काम रोकिने निश्चित भएको छ,' मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'एकजना कार्यकारी हुँदाहुँदै अर्को पनि थप्दा सरकारलाई दायित्व पनि थपिने भयो। विगतमा पनि यसैगरी दुईजना कार्यकारी हुँदा निगमको कामकारबाही लथालिङ हुनुका साथै जहाज खरिद प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो। खरेलको कामबाट संस्थान निर्देशन बोर्ड सन्तुष्ट रहेको पनि हामीले जानकारी पायौं।

Sunday, June 8, 2014

जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २४ जेठ
जापान इन्टरनेसनल टे«निङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन भएको छ । जिट्कोमार्फत् प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन नेपाल र जापान सरकारबीच भएको सहमतिको ११ वर्षभित्रमा करिब ३ सयजना कामदार पनि पठाउन नसकिएका कारण अहिले सो प्रक्रिया प्रभावहीन भएको हो । हाल दैनिक करिब २ हजार ५ सयजना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने गरे पनि नेपाली कामदारका लागि निकै आकर्षक गन्तव्य जापानमा अहिलेसम्म करिब ३ सयजना कामदार पनि जान नसकेका कारण जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन भएको सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सरकारले सन् २००३ मा  जापानसँग प्रशिÔार्थी कामदार पठाउने सहमति गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले प्रशिÔार्थी कामदार पठाउन केही म्यानपावर एजेन्सी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अनुमति दिएको थियो । तर, महासंघले सन् २००९ पछि मात्र कामदार पठाएको थियो । महासंघले अहिलेसम्म जम्मा २० जनाभन्दा बढी कामदार जापान पठाउन सकेको छैन । यसैगरी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि करिब २ सय ८० जनाभन्दा बढीलाई जापान पठाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जिट्कोमार्फत् नेपाली कामदार जापान पठाउने कार्यमा अन्य मुलुकमा भन्दा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुन गएको बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीका अनुसार म्यानपावर एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई भिसा दिन समस्या भएकाले कामदारको माग ल्याउन समस्या परेको हो । जापानमा बजार प्रवद्र्धन गर्न जान भिसा समस्या हुने भएकाले हाल भइरहेको प्रक्रियामा भिसा सहजीकरण हुन सके बजार प्रवद्र्धन गर्न सजिलो हुने र कामदार पठाउने प्रक्रियासमेत छिटो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्य मुलुकहरूको भन्दा निकै बढी झन्झटिलो र भिसा आउने कार्यमा भइरहेको ढिलाइले पनि जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीनजस्तै भएको बताए । उनले जिट्कोसँग भएको सम्झौताअनुसार यहाँबाट जाने कामदारले आफूले जानुअघि कार्यरत कृषि एवं पशुपालन फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्नु र धेरै लामो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि मागअनुसारका कामदार समयमै पठाउन नसक्नुलगायतका कारणले अहिले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने कार्य नै अलपत्र परेको बताए । उनले जिट्कोअन्तर्गत नेपाली कामदारलाई रोजगारीको राम्रो सम्भावना भए पनि जिट्कोले भनेअनुसार प्रक्रियामा समेत फरक परेको, म्यानपावरले खोजेको बजार सम्झौता त्यहा“का एजेन्सीसँग गर्नुपर्ने, बजार प्रवद्र्धन महँगो, भाषाको समस्यालगायतका कारणले पनि सोचेअनुसार माग ल्याउन र कामदार पठाउन नसकिएको बताए  । म्यानपावर कम्पनीलाई रोजगारदाता कम्पनीले दिने भनेको सेवाशुल्क त्यहा“का एजेन्सीले खाइदिने, तोकिएको लागतले बजार प्रवद्र्धन खर्च नपुग्ने, भिसा दिनसमेत बढी समय लगाउने कारणले पनि यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँको लागत खर्चले बजार प्रवद्र्धनसमेत नधान्ने भएकाले र रोजगारदाता कम्पनीले दिने भनेको सेवाशुल्क एजेन्सीले बीचैमा खाइदिने, भिसा दिन बढी समय लगाउनेजस्ता कारणले सोचेअनुसार कामदार पठाउन नसकिएको बताए । विगतमा चाइनिज कामदार बढी रहेको जापानमा अहिले उनीहरूलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगारी मिलेपछि त्यहा“ जान छोडेकाले नेपाललगायतका मुलुकले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने अवसर पाएको जानकारी दिँदै उनले  गएका कामदारसमेत करार अवधि नसकिँदै भागेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि अहिले नेपाली कामदारप्रति रोजगारदाताको माग बताए ।  प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर राउतले पनि जिट्कोमार्फत् नेपाली कामदार पठाउने कार्य निकै झन्झटिलो भएकाले लक्ष्यअनुरूप कामदार पठाउन नसकिएको बताए ।  उनले अहिले जिट्कोका लागि जापानमा वार्षिक २ हजार ३ सयजना कामदारको माग रहे पनि नेपालले भने सम्झौता भएको ११ वर्षभित्र जम्मा करिब ३ सयजना मात्र पठाउन सकेकाले सो प्रक्रिया नै प्रभावहीन भएको बताए । उनले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने कार्यलाई आकर्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले व्यवस्थित रूपमा बजारीकरण गर्न नसकेकाले पनि अहिले जिट्कोमार्फत् कामदार जापान पठाउने कार्य अलपत्र परेको बताए । उनले जिट्कोमार्फत जापान कामदार पठाउने कार्यमा सरकारले तोकेको ५० हजार रुपैयाँको सिलिङबमोजिम व्यवसायीले कामदार पठाउन नसक्ने भएकाले पनि अहिले पहिले जापानको काम गर्दै आएका व्यवसायीले समेत त्यति चासो नदिएको बताए ।
उनले हाल जापानका लागि भिसा लाग्नसमेत नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरूले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउन चासो नदेखाएको बताए । यसैगरी,, मागअनुसार प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार नै नपाउने समस्याले जिट्कोमार्फत् प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ । सरकारले पहल गरे छोटो समयमा नै बढी कामदार जापान पठाउन सकिने अधिकांश व्यवसायी बताउ“छन् । अध्ययनका लागि कन्सल्टेन्सीमार्फत् र व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीका लागि जापान जान बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राविधिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा जापान जान पाउने भएपछि नेपाली कामदारमा उत्साह बढ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि थुप्रै नेपाली युवामा उत्साह र खुसीसमेत बढेको थियो । औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा नेपाली कामदार जिट्कोमार्फत् जान पाउने भएपछि थप अवसर मिलेको थियो ।
२०६६ सालमा सरकारले नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिका जारी गरी कामदार पठाउने संस्था र म्यानपावर कम्पनीलाई जिट्कोमा आबद्धताका लागि सूचीकृत गरेको थियो । त्यसबेला खाडी र मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउ“दै आइरहेका म्यानपावर कम्पनीसमेत कम लागतमा कामदार जापान पठाउन पाइने भएपछि निकै उत्साहित भएका थिए  । सरकारले आह्वान गरेअनुसार सुरुमा १ सय ७१ म्यापावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन जिट्कोमा सूचीकृत भई कामदारका लागि बजार प्रवद्र्धनमा समेत जुटेका थिए । तर, बजार प्रवद्र्धनका लागि सरकारले तोकेको लागत खर्चले नपुग्ने, कामदारको कोटा ल्याउन र भिसा प्रक्रियासमेत बढी झन्झटिलो भएपछि अहिले यो प्रक्रिया करिब प्रभावहीनजस्तै भएको अधिकांश व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
अहिले जिट्कोमा आबद्ध रहेका म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणमा समेत चासो देखाउन छोडेपछि नेपाली युवाका लागि आएको जापानको रोजगारीको अवसरसमेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म  करिब २ सयओटा मात्र कम्पनीले जिट्कोमा आबद्धता नवीकरण गरेका छन् । सुरुमा आबद्धमध्ये ५४ कम्पनीले भने सदस्यता नवीकरण नगरेकाले सूचीबाट हटेको र पछि थप गरी अहिले १ सय ४२ म्यानपावर र उद्योग वाणिज्य महासंघ जिट्कोमा आबद्ध रहे पनि अहिले यो संख्या घटेर १ सय  ओटामा पुगेको छ । यसमध्ये करिब आधा दर्जन म्यानपावर कम्पनीले मात्र केही कामदार पठाएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले समेत सन् २०११ देखि यता जिट्कोमार्फत् जापान गएका प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदारको नियमित तथ्यांक अपडेट नै गरेको छैन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बुद्धिनाथ भट्टराईले पनि निजी क्षेत्रले पनि खासै चासो नदेखाएका कारण अहिले जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीनजस्तै भएको बताए । उनले सरकारले जिम्मा दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघले खासै चासो नदिएकाले अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार कामदार कोटा ल्याउन नसकेको र उद्देश्यअनुसार काम नभएको बताए । अन्य मुलुकको तुलनामा जापानका लागि कामदार कोटाको माग ल्याउन र कामदार पठाउने कार्य पनि बढी झन्झटिलो भएको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘जिट्कोमार्फत् प्राविधिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा कामदार जाने हो, ‘अन्य मुलुकमा पठाएजस्तो होइन, त्यसैले सबै प्रक्रिया पु¥याउनु केही अप्ठेरो नै छ ।’ उनले अघिल्ला वर्षको  तुलनामा अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी पक्षमा समेत जिट्कोप्रति चासो केही घटेको जानकारी दिए । सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याउन र पठाउन नसकेपछि अहिले सरकारले सो प्रक्रिया परिमार्जन गरी सोही प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने कार्यमा केही लचकता अपनाउन जापानलाई आग्रह गर्नेसमेत जानकारी गराए । उनले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने विÈयमा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी सो प्रक्रियामा केही लचकता  अपनाइने तयारी भएको बताए । उनले अब जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए । अहिलेसम्म जिट्कोमार्फत् जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएकाले सरकारले कूटनीतिक नियोग र निजी Ôेत्रस“ग आवश्यक छलफल गरेर प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सन् २००३ मा नेपाल र  जापान सरकारबीच जिट्कोअन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार लिने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई मात्र कामदार पठाउन आबद्ध गरेको थियो । महासंघले ठूलो संख्यामा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन नसकेपछि म्यानपावर एजेन्सीलाई पनि जिट्कोले आबद्ध गरेको थियो । अहिलेसम्म महासंघ र म्यानपावर एजेन्सीबाट करिब ३ सय नेपाली कामदार जापान गएका छन् । अझै धेरै म्यानपावर एजेन्सीले जापानबाट कामदारको माग ल्याउन सकेका छैनन् ।  नेपालबाट जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउ“दा राम्रो फाइदा छ । त्यो के भने यहा“को उद्योगमा काम गरिरहेका कामदारहरू थप तालिम लिई सीप विकासका लागि त्यहा“ जाने हुन् । त्यहा“ तीन वर्Èको तालिम लिइसकेपछि उनीहरू स्वदेशमै फर्केर काम गर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रशिÔार्थी कामदार जापान पठाउ“दा त्यसले नेपालको औद्योगिक Ôेत्रले पनि राम्रो लाभ लिन सक्छ ।
यसैगरी, २०६७ सालमा गठित एक सरकारी अनुसन्धान समितिले श्रम स्वीकृति लिएको तीन महिनाभित्र कामदार नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अहिले सो समितिने दिएको सुझावसमेत त्यसै अलपत्र परेको छ । सोही समयमा  जिट्कोले म्यानपावरले कामदार पठाउन नसकेको बारेमा सरकारलाई पत्रसमेत पठाएको थियो । म्यानपावर एजेन्सीले अहिलेसम्म किन कामदार पठाउन सकेनन् ? उसले पठाएको पत्रमा भनिएको छ । कामदार पठाउन भएको ढिलाइले म्यानपावरप्रति उसले शंकासमेत व्यक्त गरेको थियो । म्यानपावर व्यवसायीले भने जापान पठाउन धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुन गएको दाबी गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक एजेन्सीले जापानमा आफूले पठाएका कामदारले अनुगमन, व्यवस्थापन तथा बजार प्रवद्र्धनका प्रतिनिधि राख्न पाउनेछन् । प्रतिनिधिको अनुमति दिँदा पठाएको कामदारको संख्या र कार्यस्थानका आधारमा मन्त्रालयले संख्या निर्धारण गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
 
६ मुलुकका लागि नयाँ श्रम सहचारी पठाइँदै 
काठमाडौं, २४ जेठ –धेरै समयको पर्खाइपछि बल्ल सरकारले विभिन्न ६ ओटा मुलुकका लागि नयाँ श्रम सहचारी पठाउन लागेको छ । जसका कारण विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको नयाँ श्रम सहचारी नयुक्तिसम्बन्धी विवाद पनि टुंगिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभिन्न ६ देशमा लागि नयाँ श्रम सहचारी नियुक्त गरी पठाउन लागेको हो । मन्त्रालयले मलेसियाका लागि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बुद्धिनाथ भट्टाराई, कतारका लागि लीलानाथ दाहाल, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि हीराकुमारी यादव, कुबेतमा गोमादेवी ढकाल, बहराइनमा विश्वराज न्यौपाने र ओमानमा भवनाथ खतिवडालाई नियुक्त गरी पठाउने निर्णय गरेको छ । यी देशमध्ये मलेसियामा गत माघदेखि श्रम सहचारी खाली छ । यसैगरी, बहराइन र ओमानमा पहिलो पटक श्रम सहचारी नियुक्त गरिएको हो । कतार, यूएई र कुबेतमा भने पुरानै श्रम सहचारी कार्यरत छन् । अहिले नयाँ नियुक्त भएका श्रम सहचारी गएपछि मात्र उनीहरू स्वदेश फर्कने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बुद्धिनाथ भट्टाराईले जानकारी दिए ।  उनले भने, परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई महिनाको तालिम दिएपछि श्रम सहचारी सम्बन्धित देशमा जाने बताए । उनी अहिले मलेसियाको श्रम सहचारीमा जाने भएका छन् । मन्त्रालयले बढी महिला कामदार भएको देशमा महिला श्रम सहचारी राख्ने भन्दै यूएई र कुबेतमा महिला श्रम सहचारी नियुक्त गरेको जनाएको छ । हाल यूएईमा साढे १७ हजारभन्दा बढी महिला कामदार छन् । यसैगरी, कुबेतमा करिब साढे २९ हजार महिला कामदार कार्यरत छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग
काठमाडांै÷रास– नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनले हाल विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । एसोसियसनद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रतिनिधि एजेन्ट हक अधिकार संरक्षण र कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी’ छलफल कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले अहिलेको ऐनमा वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्टहरूको हक अधिकारसम्बन्धी कानुन स्पष्ट नखुलेकाले यस क्षेत्रका व्यवसायीले अनावश्यक समस्या भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।  उनले आगामी असारको पहिलो सातासम्म पनि सरकारले आफ्ना विभिन्न आठबुँदे माग पूरा नगरे मुलुकभरका सबै श्रम प्रतिनिधि एजेन्टहरूले व्यापक सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । उनले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनसहित यसअघि पनि धेरै पटक श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आफ्ना विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया नआएको भन्दै आगामी असार पहिलो सातापछि राजधानीको सडकमा करिब ५ हजार व्यवसायी जम्मा गरेर व्यापक प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिए । हालको ऐन र नियमावलीले तोकिएको प्रतिनिधि तोकिएको एउटै म्यानपावर कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा राखेको र सो प्रतिनिधिले गलत कार्य गरेमा एजेन्ट राख्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने भएकाले पनि म्यानपावरलाई टाउको दुखाइ हुने गरेको, २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा नै स्पष्ट हुनुपर्नेलगायतका माग यस एसोसिएसनले राखेको बताए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर राउत र कानुनविद्हरूले म्यानपावर व्यवसायी र श्रम प्रतिनिधि एजेन्टहरूबीच आपसी सहकार्यका माध्यमबाट मात्र अहिलेको समस्या समाधान गरी नयाँ ऐन ल्याउन सजिलो हुने धारणा राखेका थिए ।