काठमाडौ, २८ असार
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, कामदार र व्यवसाय मुखी बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन । उनीहरुले सरकारले आइतबार सार्वजनिक गर्न लागेको बजेट पुरानै कार्यशैलीको निरन्तरता नभएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीलाई केही नयाँ लाभ मिल्ले खालको र पहिलाको भन्दा निकै फरक ढंगले हाल वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका हरेक समस्या न्युनिकरण गर्न सक्ने भएर आउनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन ।
आगामी बजेट कामदार र व्यवसायी मुखी हुनुपर्छ
पुष्पलाल महर्जन
पूर्व अध्यक्ष एवं संस्थापक उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
आगामी बजेट राष्ट्रिय प्राथमिक्ताको आधारमा नै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यस्थीत गर्न सक्ने खालको आउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ कालागि विनियोजन हुने बजेटले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीको उचित सम्मान र मान मर्यादालाई राम्रोसँग संवोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । मुलुक आन्तरिक द्धन्द्धमा फसेको बेला, बन्द हड्ताल एवं स्वदेशमा लगानीको वातावरण नभएको बेलामा समेत देसको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसैले सरकारले आगामी आवकालागि सार्वजनिक गर्न लागेको बजेट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीको हितमा हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका कामदारलाई पुनः विदेशिन बाध्य नगराउनकालागि उनीहरुलाई विदेशमा सिकेको शिप र ज्ञानलाई स्वदेशमै प्रयोग गराउनकालागि लगानीको वातावरण बनाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । मुलुकको कुल राष्ट्रिय आयको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स रकमको उचित सदुपयोग गर्नकालागि पनि आगामी बजेट कामदार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रको विकास मुखी हुनुपर्ने छ । त्यसैले आगामी बजेट विदेश जाने कामदारलाई सिधै उपहार दिएजस्तो गरि प्रत्यक्ष रुपमा नै देखिने भएर आउनुपर्ने छ । सरकारले भाषणमा मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रबाटै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म व्यवहारमा कामदार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समलग्न व्यवसायीको भावना र मर्म बुझ्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले अब सिधै कामदारले प्रत्यक्ष लाभ पाउने खालको बजेट आउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समलग्न व्यवसायीसँग म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनको धरौटी रकम मात्र बढाएर हुँदैन । अहिले प्रति व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउँदै आएको धरौटी रकम करिब आधा करोड पुगिसकेको अवस्था छ । त्यसैले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको माध्यामबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देसको अर्थतन्त्र बढाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग धरौटी रकम बढाउँदै जानु राम्रो होइन । वैदेशिक रोजगारीको प्रचलन नेपालमा मात्र नभएर अहिले अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापान, ब्राजिल, युरोपियन, एसियाली र खाडी मुलुकहरु लगायत सबै राष्ट्रका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा सामेल भईरहेका छन । अहिले छिमेकी मुलुक भारतले पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई निकै प्राथमिक्तामा राखेको छ । तर, हामी नेपाली भने अझै बाध्यता र बिवसतावस वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने काम गरिरहेका छौं भनिरहेका छौं । विभिन्न प्रविधीका कारण अहिले विश्व साँघुरिएको छ । मान्छे वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा माध्याम भनाएर भएपनि अमेरिका, बेलायत, क्यानडा जस्ता आर्थिक रुपमा निकै शत्तिशाली र विकसित मुलुकहरुमा पुग्न चाहिरहेका छन् । त्यसैले आगामी बजेट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीको हित र प्रवद्र्धन गर्ने खालको आउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउने बजेट आउनुपर्छ
प्रेम कटुवाल
पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
आगामी बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मात्र नभएर स्वदेशमै रोजगारीमुलक उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाईनुपर्ने कार्यमा लक्षित हुनुपर्छ । नयाँ बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनकालागि सबै क्षेत्रलाई समेटेर आउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउने खालको बजेट आउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई लक्षित गरि ५ ओटै विकास क्षेत्रमा सरकारले आवासिय प्राविधिक शिक्षालय खोली उनीहरुलाई बिना धितो सहुलियत रुपमा ऋण दिने व्यवस्था र आधारभूत प्रशिक्षण दिने खालको बजेट आउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई पनि पुनः विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्यकालागि पनि उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा एडभान्स स्तरीय प्राविधीक शिक्षा दिने खालको बजेट ल्याइनुपर्छ । हाल सञ्चालित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी काम सफ्वेयरमा राखी अनलाइन सिस्टममा राखेर सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सरल तरिकाले सेवा दिने खालको बजेट आउनुपर्ने छ । आगामी बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई विदेशमा आइपर्ने हरेक समस्या सजिलै तत्काल समाधान हुने खालको आउनुपर्ने छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मुखी हुनु आवस्यक छ । गत १५ असारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका शब्द व्यवहारमा उतार्न बजेटमा नै आवस्यक रकम विनियोजन हुनु आवस्यक छ । आगामी बजेटमा नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कुन देसकालागि व्यवसायीले के कति सेवा सुल्क लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट्र व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवा सुल्क लिने व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट्र व्यवस्था भई कामदारले कमाएको रकम सदुपयोग गर्न विशेष लगानीको वातावरण बनाइने खालको बजेट आउनुपर्ने छ । त्यसो भएमा मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबैलाई चित्त बुझ्ने छ ।
नयाँ गन्तब्य मुलकको पहिचाहन र श्रम सम्झौता गर्न सक्षम हुनुपर्छ
दिलप्रसाद पोख्रेल
प्रवन्ध निर्देशक, डाइनामिक सेल्स एण्ड सर्भिस प्रालि
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक संघ
आगामी आर्थिक वर्षकालागि सार्वजनिक गरिने बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले समेट्ने खालको हुनुपर्छ । बढ्दो सूचना प्रविधीको विकास र विस्तारसँगै अहिले विश्व साँघुरिएको छ । जसका कारण अहिले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र थप विस्तारको क्रममा छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यापनि दैनिक रुपमा बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रको थप प्रवद्र्धन र विकासकालागि खाडी मुलुक मात्र होइन । अब वैदेशिक रोजगारीकालागि आकर्षक नयाँ गन्तब्य मुलुक खोज्नुपर्छ । हाल बढि कामदार गईरहेका खाडी र मलेसिया भन्दा नयाँ नयाँ गन्तब्यमुलकको पहिचाहन हुने खालको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किएकाहरुलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनकालागि शिप सिकाउन र बजारीकरण गर्नकालागि पनि छुट्टै बजेट आवस्यक छ । आगामी बजेट मार्फत नै अब नेपाल सरकारले अमेरिका, क्यानडा, बेलायत जस्ता आर्थिक रुपले सम्पन्न एवं विकसित मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गराउनकालागि माओवादीको तर्फबाट पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसाय हेर्नकालागि हाई कमाण्डको उच्च स्तरीय समिति बनिसकेकाले आगामी बजेटले विशेषगरि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । अब बजेट मार्फत नै सरकारले मलेसिया, कतार, दुवई, साउदी अरब,ओमान, कोरिया, जापान लगायतका मुलुकमा मात्र नभएर अमेरिकासम्म न्युन लागत खर्चमा वैदेशिक रोजगारीकालागि कामदार पठाउने खालको बजेट आउनुपर्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । जसका कारण स्वदेशमा भनेजस्तो काम नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीले अनगिन्ती समस्याको सामना गरिरहनुपरेको अवस्था छ । सरकारले चाहेर पनि अहिले विदेशमा कार्यरत कामदारको समस्या पूर्ण रुपले समाधान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारका विभिन्न निकाएबीचको असमझदारी एवं आपसी तालमेल नमिलेका कारण पनि कामदार र व्यवसायीले अनावस्यक सास्ती भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले आगामी बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न सक्षम हुनेगरि आउनुपर्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको समस्या समाधन गरिदिने दाइत्व म्यानपावर कम्पनीहरुको मात्र छ । कामदार फर्कियो भने त्यसको भागीदार सम्बन्धीत मान्छे पठाउने म्यानपावरको नै हुने छ । विदेशबाट फर्किएको कामदार सिधै सम्बन्धीत म्यानपावर कम्पनीमा आएर धम्क्याउन थाल्छ । सरकार र उसको घर परिवारले पनि म्यानपावरकै दोष देखाएर अनावस्यक दुःख दिन्छ । त्यसकारण अहिलेको समस्या समाधानकालागि सरकारले केहीदिन अघि मात्र सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका सबै बुँधा व्यवहारमा लागु गर्नकालागि व्यवसायी र कामदार मैत्री बजेट ल्याइनुपर्छ ।
बजेट सर्वसाधारण नागरिकमुखी र गाउँफर्क अभियानमुखी हुनुपर्छ
अब्दुल सत्तार
बरिष्ठ व्यवसायी एवं अध्यक्ष, मिडलिइस्ट म्यानपावर प्रालि
यो बजेट विगतका वर्षहरुको जस्तै निरन्तरताकालागि हो । नयाँ बजेट तत्काल आवस्यक देखिएका विशेष प्राथमिक्ताका क्षेत्रमा सजिलै खर्च गर्न पाउनेगरि विनियोजन हुनुपर्छ । त्यो बजेट विनियोजन कर्ताहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैले आगामी बजेट सर्वसाधारण नागरिक एवं जनतामुखी हुनुपर्छ । राजनीति मुखी हुनुभएन । नयाँ बजेट गाउँमुखी र अहिले शहरमा बसेकाहरुलाई पनि सजिलै गाउँमा लैजान सक्षम हुने गाउँफर्क अभियानमुखी हुनुपर्छ। म वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भएपनि आगामी बजेट वैदेशिक रोजगार मुखी नै हुनुपर्छ भन्दिन । त्यो बजेट समग्र रुपमा आम नेपालीको भावना एवं आकाँक्षा पुरा गर्न सक्षम भएर आउनुपर्छ । नयाँ बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर विकास निर्माणका गतिविधीलाई तिब्रताकासाथ अघि बढाउने विषयबस्तुलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आगामी बजेट बढ्दो युवा बेरोजगारीको समस्या सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको भएर आउनुपर्छ । आगामी बजेट राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने खालको नभएर विकासमुखी हुनुपर्छ । नयाँ बजेट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकहित, शिप प्रशिक्षणमुखी र स्वदेशमै लगानी गर्ने विविध अवसरमुखी हुनुपर्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारी रहर नभएर आवस्यक्ता भएकाले उनीहरुले विदेशमा सिकेका शिप उपयोग गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ । अहिले सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षकालागि सार्वजनिक गर्न लागेको करिब ६ खर्ब १० अर्ब बराबरकै रेमिट्यान्स भित्राउने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारकालागि विशेष किसिमको बजेट ल्याईनुपर्ने आवस्यक्ता छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सरकारले उचित सम्मान नगरेकाले अब आगामी बजेट मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवा सुविधा व्यवस्थापन सहित राम्रो सम्मान दिलाउने खालको बजेट आउनुपर्ने छ । आगामी बजेटको कुल अंक जत्ति नै रेमिट्यान्स भित्राउने कामदारलाई हामीले न जाने बेलामा सहुलियत ऋण दिन सकेका छौं, विदेशबाट फर्कने बेलामा पनि विमानस्थलबाटै अनेक सास्ती दिएर उल्टै निचोर्ने काम मात्र भईरहेकाले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको उचित सम्मानकालागि सरकारले बजेटमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने छ । मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धान्ने युवालाई आवस्यक युवामैत्री बजेट आउनुपर्छ अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने छ। यसैगरि, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुलाई पनि पुनः फर्किएर जान बाध्य नहुने बजेट ल्याईनुपर्ने छ । हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र दैनिक करिब २ हजार युवा विदेशिरहेकाले अब उनीहरुलाई पुनः फर्किएर विदेश जान नपर्ने खालका विविध कार्यको जग हाल्ने बजेट आउनुपर्ने छ । अहिले आन्तरिक श्रम व्यवस्थापनकालागि पनि वैदेशिक रोजगार र कामदार मैत्री बजेट आवस्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र प्रवद्र्धनमुखी हुनुपर्छ
कुमोद खनाल
द्धितिय उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
आगामी बजेट खुल्ला अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएर आउनुपर्छ । दोहोरो कर हटाउने खालको भएर आउनुपर्छ । दोहोरो कर हटाएर आएको खण्डमा त्यो बजेटले जुनसुकै क्षेत्रमा आवद्ध सबैलाई राम्रो नै हुन्छ । आगामी बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र प्रवद्र्धनमुखी हुनुपर्छ । त्यो बजेट कामदार र व्यवसायी दुबैको हितमा हुनुपर्छ । आगामी बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई बिना धितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था, शिप विकासमा जोड दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीमुलक सूचनाको पहुँच विस्तार हुने खालको र विदेशबाट अनेक शिप सिकेर आएका कामदारको उचित व्यवस्थापनकालागि विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने वातावरण बनाउने खालको बजेट आउनुपर्ने छ । यसपालीको बजेट शब्दमा मात्र सिमित नभएर प्रत्यक्ष रुपमा युवालाई फाईदा हुने परिणाम मुखी बजेट हुनुपर्छ । नयाँ बजेट वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र प्रवद्र्धन गरि कामदारलाई प्रत्येक्ष लाभ हुने खालको हुनुपर्छ । भर्खरै सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम शब्दमा राम्रो भएपनि बजेटमा नै आवस्यक रकम विनियोजन गरि नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनु आवस्यक छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अहिलेसम्म विभिन्न गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुले व्यापक चलखेल गरिरहेकाले अब बजेटमा नै अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको चलखेल नियन्त्रणको व्यवस्था हुनुपर्ने छ। आगामी बजेट कामदारमैत्री नै हुनुपर्ने छ । त्यो बजेट देसको पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने खालको हुनुपर्छ । नयाँ नयाँ विमानस्थल बनाउने कार्य, रेलवेसेवा, सडक निर्माण एवं शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा पनि निजी क्षेत्रलाई समलग्न गराउने खालको बजेट आउनुपर्छ । आगामी बजेट व्यवहारिक एवं प्राविधिक रुपमा नै विभिन्न मुलुकमा पुगेर श्रम बेचेर पठाएको रेमिट्यान्स रकमको उचित सदुपयोग र कामदारले विदेशमा हाँसिल गरेको शिपलाई पनि स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । हाल करिब ३१ लाख नेपाली आप्रवासी रहेको यस्तो मुलुकमा आगामी बजेट मार्फत नै छुट्टै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय हुँदा अहिलेको समस्यामा केही सुधार आउने अधिकाँश व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरुको अपेक्षा छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन हाल विभिन्न देसमा सञ्चालित नेपाली राजदुतावासलाई थप आवस्यक जनशत्ति एवं स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने खालको बजेट आउनुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगार ऐन समय अनुकुल परिमार्जन गरि कामदार र व्यवसायीको आकाक्षाँ सम्बोधन हुने खालको बजेट ल्याईनुपर्ने छ। अहिले संक्रमणकालिन राजनीतिक अवस्थावाट मुलुक परिवर्तनतर्फ अघि वढीरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समेत परिवर्तनको खा“चो देखिएको छ । खासगरि, सरकारले वनाएका ऐन, कानुन, नीतिका कारण वैदेशिक रोजगार वढी प्रभावित छ । नियन्त्रणमुखि कानुनका कारण यो व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले वढी समसया झेल्नु परिरहेको छ । राज्यले अझै पनि यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई अपमान गरेको छ । वर्षेनी अर्वौ रेमिट्यास भित्राउने यो क्षेत्र र व्यवसायीलाई राज्यले कुनैपनि सुविधा दिन सकेको छैन, वरु यो या त्यो वहानामा अनावश्यक दवाव दिने, झण्झट र अफट्यारो पार्ने काम भैरहेको छ । जव सम्म यो क्षेत्रलाई राज्यले सम्मान गर्दैन तव सम्म यसको परिवर्तन समेत हुदैन । अर्कोतिर, विदशमा कमाउन गएका कामदारले अराजक राजनीतिक गतिविधि वढाउ“दै लगेका कारण नेपाली युवाप्रति रोजगारदाताको दृष्टिकोण समेत नकारात्मक हुदैं गइरहेको छ । त्यसैले आगामी बजेट कामदार मैत्री हुनुपर्छ ।
विदेशमा शिकेको सिप स्वदेशमै उपयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ
अम्बिका शर्मा
प्रवन्ध निर्देशक, आशा इन्टरनेस्नल प्रालि
आगामी बजेर कागजी रुपमा सिमित हुने खालको मात्र नभए व्यवहारमा प्रत्यक्ष लाभ हुने खालको आउनुपर्छ । नयाँ बजेट विगतका वर्षहरुको जस्तै पुरानै कार्यशैलीको निरन्तरता मात्र नभएर अहिले दैनिक करिब २ हजारका दरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाहरुलाई लक्षित बजेट आउनु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारले विदेशमा शिकेका सिपलाई स्वदेशमा सजिलै उपयोग गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ । अहिलेसम्म विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओहरुले आफ्ना फाइदाकालागि मात्र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति नियम बनाएर कामदार र व्यवसायीलाई मर्का पार्ने काम मात्र भईरहेकाले आगामी बजेटमा राज्यले सम्बन्धीत सरोकारवाला एवं व्यवसायीको सल्लाह सुझाव बमोजिम सोझै वैदेशिक रोजगार नीति बनाउन सक्षम हुने खालको आउनुपर्छ । आगामी बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हाबी भईरहेको एनजिओ,आइएनजिओ र विदेशी माफियाहरुको अनावस्यक चलखेल नियन्त्रण गरि कामदार र व्यवसाय मुखी हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको भनिएपनि सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको रातो कितावमा मुस्कीलले लेखिन्छ । त्यसैले आगामी बजेट पुरातन सोचबाट निकै माथी उठेको हुनुपर्ने छ । आगामी बजेटले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने व्यवसायीकालागि सरकारले बजेट मार्फत नै विदेशी डलर विनिमय गर्ने व्यवस्था र कामदार पठाउँदा लिने लागत खर्च तोकिनुपर्ने छ । अहिले व्यवसायीहरु रोजगारदाता कम्पनीको भ्रमणमा जाँदा यहाँबाट अमेरिकी डलर नै बोकेर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले अब आगामी बजेट मार्फत नै सरकारले व्यवसायी विदेश जाँदा क्रेडिट कार्ड चलाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका कामदारलाई उताको रोजगारदाता कम्पनीसँगको सम्झौतापत्र अनुसार बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, भिसा शुल्क व्यवस्थित गरिनुपर्ने, फ्रि भए निशुल्क र तिर्नुपर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट लागत खर्च पठाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यवसायीलाई श्रम स्वीकृति लिएकै आधारमा रकम पठाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमै समेटिनुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment