आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अपेक्षा, कामदारलाई सहुलियत ऋण र छुट्टै मन्त्रालयको माग

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, २१ असार
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, कामदार र व्यवसायमुखी विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेटिएको बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले आगामी केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्न लागेको बजेट पुरानै कार्यशैलीको निरन्तरता नभएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीलाई केही नयाँ लाभ मिल्ने खालको बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले आगामी बजेट राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा नै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यस्थित गर्न सक्ने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । मुलुकको कुल राष्ट्रिय आयको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स रकमको उचित सदुपयोग गर्नका लागि पनि आगामी बजेट कामदार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रको विकासमुखी हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले आगामी बजेट विदेश जाने कामदारलाई सीधै उपहार दिएजस्तो आउनुपर्ने बताए । सरकारले भाषणमा मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रबाटै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा कामदार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीको भावना र मर्म बुझ्न नसकेको भन्दै अब सीधै कामदारले प्रत्यक्ष लाभ पाउने खालको बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे । उनले अहिलेसम्म विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओहरूले आफ्ना फाइदाका लागि मात्र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीतिनियम बनाएर कामदार र व्यवसायीलाई मर्का पार्ने काम मात्र भइरहेकाले आगामी बजेटमा राज्यले सम्बन्धित सरोकारवाला एवं व्यवसायीको सल्लाह सुझावबमोजिम सोझै वैदेशिक रोजगार नीति बनाउन सक्षम हुने बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । उनले आगामी बजेटले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हाबी भइरहेको एनजीओ,आईएनजीओ र विदेशी माफियाहरूको अनावश्यक चलखेल नियन्त्रण गरी कामदार र व्यवसायमुखी बजेट आउनुपर्ने बताए । 
वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको भाषणमा बताउँदै आए पनि सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको रातो किताबमा मुस्किलले लेखिन्छ भन्दै उनले आगामी बजेट पुरातन सोचबाट निकै माथि उठेको हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विगत केही समयदेखि उठाउँदै आएको ‘वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय छुट्टै बनाइनुपर्ने’ माग पूरा हुने खालको विशेष बजेट आवश्यक भएको बताए । यो व्यवसायीको माग मुखले बोलेर मात्र हुँदैन, आगामी बजेटमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने उनको अपेक्षा छ ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पनि आगामी बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मात्र नभएर स्वदेशमै रोजगारीमूलक उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई लक्ष्य गरी पाँचओटै विकास क्षेत्रमा सरकारले आवासीय प्राविधिक शिक्षालय खोली उनीहरूलाई विनाधितो सहुलियत रूपमा ऋण दिने व्यवस्था र आधारभूत प्रशिक्षण दिने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई पनि पुनः विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि पनि उनीहरूलाई निःशुल्क रूपमा स्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिने खालको  बजेट ल्याइनुपर्ने भन्दै उनले हाल सञ्चालित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी काम सफ्टवेयरमा राखी अनलाइन सिस्टममा राखेर सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सरल तरिकाले सेवा दिने खालको बजेट आउनुपर्ने आमव्यवसायीको धारणा रहेको बताए ।
आगामी बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई विदेशमा आइपर्ने हरेक समस्या सजिलै तत्काल समाधान हुने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । सरकारले केही दिनभित्र सार्वजनिक गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमुखी हुनु आवश्यक भएको बताउँदै तामाङले भने, ‘गत १५ असारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका शब्द व्यवहारमा उतार्न बजेटमा नै आवश्यक रकम विनियोजन हुनु आवश्यक छ ।’  यसैगरी, उनले आगामी बजेटमा नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कुन देशका लागि व्यवसायीले के कति सेवाशुल्क लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवाशुल्क लिने व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था भई कामदारले कमाएको रकम सदुपयोग गर्न विशेष लगानीको वातावरण बनाइने खालको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आगामी बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने खालको मात्र नभएर विदेशबाट फर्किएका कामदारहरूलाई लक्ष्य गरी स्वदेशमै  रोजगारी खोल्ने वातावरण बनाउने खालको हुनुपर्ने, हाल सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल थप विस्तार गरी धेरै उद्योग अट्ने ठूलो बनाइनुपर्ने बजेट आएमा स्वतः लगानी बढ्ने दाबीसहितको अपेक्षा तामाङको छ ।  
श्रम विज्ञ एवं वैदेशिक रोजगार सुझाव उच्चस्तरीय कार्यदलका पूर्वसंयोजक डा.गणेश गुरुङले अहिले सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गर्न लागेको करिब ६ अर्बबराबरकै रेमिट्यान्स भिœयाउने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारका लागि विशेष किसिमको बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका श्रमविज्ञ गुरुङले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सरकारले उचित सम्मान नगरेकाले अब आगामी बजेटमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवासुविधा व्यवस्थापनसहित राम्रो सम्मान दिलाउने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । आगामी बजेटको कुल अंक जति नै रेमिट्यान्स भिœयाउने कामदारलाई हामीले न जाने बेलामा सहुलियत ऋण दिन सकेका छौं, विदेशबाट फर्कने बेलामा पनि विमानस्थलबाटै अनेक सास्ती दिएर उल्टै निचोर्ने काम मात्र भइरहेकाले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको उचित सम्मानका लागि सरकारले बजेटमै  विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धान्ने युवालाई आवश्यक युवामैत्री आउनुपर्छ भन्दै उनले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई विनाधितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । यसैगरी, उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूलाई पनि पुनः फर्किएर जान बाध्य नहुने बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र हाल दैनिक १ हजार ५ सयभन्दाबढी युवा बिदेसिरहेकाले अब उनीहरूलाई पुनः फर्किएर विदेश जानु नपर्ने खालको कार्यको जग हाल्ने बजेट आउनुपर्ने बताए । अहिले आन्तरिक श्रम व्यवस्थापनका लागि पनि वैदेशिक रोजगार र कामदारमैत्री बजेट आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । उनले आगामी बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई विनाधितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था, सीप विकासमा जोड दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीमूलक सूचनाको पहुँच विस्तार हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने र विदेशबाट अनेक सीप सिकेर आएका कामदारको उचित व्यवस्थापनका लागि विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने वातावरण बनाउने खालको बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे । उनले यसपालीको बजेट शब्दमा मात्र सीमित नभएर प्रत्यक्ष रूपमा युवालाई फाइदा हुने परिणाममुखी बजेट ल्याउन सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए ।     
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङले आगामी बजेट वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र प्रवद्र्धन गरी कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालको बजेट आउनुपर्ने आमव्यवसायीको अपेक्षा रहेको बताए । उनले भर्खरै सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम शब्दमा राम्रो भए पनि बजेटमा नै आवश्यक रकम विनियोजन गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनु आवश्यक भएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा अहिलेसम्म विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले व्यापक चलखेल गरिरहेकाले अब बजेटमा नै अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको चलखेल नियन्त्रणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।  महासचिव तामाङले पनि आगामी बजेट कामदारमैत्री नै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। 
अर्का महिला व्यवसायी एवं संघका निवर्तमान सचिव सुवर्ण  श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने व्यवसायीका लागि सरकारले बजेटमार्फत् नै विदेशी डलर विनिमय गर्ने व्यवस्था र कामदार पठाउँदा लिने लागत खर्च तोकिनुपर्ने धारणा राखिन् । अहिले व्यवसायीहरू रोजगारदाता कम्पनीको भ्रमणमा जाँदा यहाँबाट अमेरिकी डलर नै बोकेर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले अब आगामी बजेटमार्फत् नै सरकारले व्यवसायी विदेश जाँदा क्रेडिट कार्ड चलाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका कामदारलाई उताको रोजगारदाता कम्पनीसँगको सम्झौतापत्रअनुसार विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, भिसा शुल्क व्यवस्थित गरिनुपर्ने, फ्री भए निःशुल्क र तिर्नुपर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट लागत खर्च पठाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यवसायीलाई श्रमस्वीकृति लिएकै आधारमा रकम पठाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमै समेटिनुपर्ने उनको अपेक्षा छ ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर राउतले पनि आगामी बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । उनले आगामी बजेट व्यावहारिक एवं प्राविधिक रूपमा नै विभिन्न मुलुकमा पुगेर श्रम बेचेर पठाएको रेमिट्यान्स रकमको उचित सदुपयोग र कामदारले विदेशमा हासिल गरेको सीपलाई पनि स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । हाल करिब ३१ लाख नेपाली आप्रवासी रहेको यस्तो मुलुकमा आगामी बजेटमार्फत् नै छुट्टै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय हुँदा अहिलेको समस्यामा केही सुधार आउने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन हाल विभिन्न देसमा सञ्चालित नेपाली राजदूतावासलाई थप आवश्यक जनशक्ति एवं स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने खालको बजेट आउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले वैदेशिक रोजगार ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरी कामदार र व्यवसायीको आकांक्षा सम्बोधन हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने बताए।   
नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले अहिलेको ऐनमा वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्टहरूको हक अधिकारसम्बन्धी कानुन स्पष्ट नखुलेकाले यस क्षेत्रका व्यवसायीले अनावश्यक समस्या भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरे । उनले हालको ऐन र नियमावलीले तोकिएको प्रतिनिधि तोकिएको एउटै म्यानपावर कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा राखेको र सो प्रतिनिधिले गलत कार्य गरेमा एजेन्ट राख्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने भएकाले पनि म्यानपावरलाई टाउको दुखाइ हुने गरेको, २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा नै स्पष्ट हुनुपर्नेलगायतका माग यस एसोसिएसनले राखेको भए पनि अझै कार्यान्वयन नभएकाले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्टहरूको हक अधिकारसम्बन्धी कानुन स्पष्ट खुल्ले खालको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याइनुपर्ने बताए ।      
इराकमा फसेका नेपालीको उद्धारमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने
काठमाडौं, २१ असार –इराकमा फसेका नेपालीको उद्धारमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ । विगत लामो समयदेखि  इराकमा जारी घटनाक्रमबाट आफ्ना नागरिकलाई आइपर्ने विविध समस्या एवं इराकमा फसेका नागरिकको समयमै उद्धार गर्ने कार्यलाई थप सजिलो बनाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यÔतमा मन्त्रिपरिÈद्को शुक्रबार बसेको नियमित बैठकमा इराकमा फसेका नेपालीको उद्धारमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उपचारका क्रममा अझै केही समय अमेरिकामै रहनुपर्ने भएपछि नियमित काम रोकिन नदिन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गौतमले बैठक राखेका थिए । सरकारका दैनिक कामका साथै अत्यावश्यक निर्णय र कर्मचारीको वृत्तिविकास नरोक्न गौतमले कमान सम्हालेको सरकारका प्रवक्ता मीनेन्द्र रिजालले  जानकारी गराए । शुुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अहिले चरम द्वन्द्वग्रस्त इराकका केही सहरमा फसेका नेपाली नागरिकको उद्धारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए  । बैठकको निर्र्णयबारे जानकारी गराउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता  रिजालले  यस कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा एक टोली इराक पठाइसकिएको बताए । यसअघि, परराष्ट्र मन्त्रालयले इराकमा रहेका नेपाली नागरिकको बास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिन सम्बन्धित सबैका लागि टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराएको थियो ।  मन्त्रालयका अनुसार बिहान ८ देखि राति ८ बजेसम्म मन्त्रालयमा जडित टोल फ्री नम्बर १६६०–०१–००१८६ मा फोन गरी अहिले इराकमा रहेका नेपालीका घर परिवार एवं आफन्तले सजिलै जानकारी दिन सक्नेछन् । यसैगरी, ‘रेस्क्यु एट मोफाडट जीओभी डटएनपी’ मार्फत् इमेलबाट पनि थप सूचना दिन सकिने बताइएको छ ।
अहिले इराकमा विकसित युद्धको घटनाक्रम र त्यसबाट त्यहा“ रहेका नेपालीमा पर्न सक्ने प्रभावबारे आवश्यक जानकारी लिन मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गराएको जनाएको छ । उसले अहिले यस मन्त्रालयले इराकमा जारी घटनाक्रमबारे गम्भीर अनुगमन गरिरहेको बताएको छ । मन्त्रालयले इराकको सुरÔा अवस्था अझै बिग्रिएमा त्यहा“ रहेका नेपालीको उद्धारका लागि आपत्कालीन योजना बनाउन खडा गरिएको अन्तर मन्त्रालय टोलीले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । अहिले उत्तरी इराकको बाईजी तेल प्रशोधन केन्द्र र ताल अफार विमानस्थल Ôेत्रमा इस्लामिक नेतृत्वको विद्रोही समूह र सरकार समर्थित बलबीच भीÈण युद्ध भइरहेको छ । इराकको सबैभन्दा ठूलो सो तेल प्रशोधन केन्द्रलाई चारैतिरबाट विद्रोहीले घेरिरहेका छन् । अहिले विद्रोहीहरूले विमानस्थलको अधिकांश भाग नियन्त्रण लिएर आफ्नो कब्जा जमाएको दाबी गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जानकारी गराएका छन् ।