काठमाडौ,२९ असार
सरकारले आर्थिक वर्È २०७१÷०७२ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा विमानस्थल निर्माण र सुधारकालागि कुल ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विमानस्थल निर्माण एवं सुधार शिर्षकमा विनियोजन गरेको सो रकम गत आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ भन्दा ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष सरकारले नयाँ विमानस्थलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण, स्तरोन्नती र जग्गा अधिग्रहण लगायतका लागि भनेर सो बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सम्पूर्ण नेपाल नै पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र हो भन्दै अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन विकासमा विशेÈ जोड दिने उदेस्यले ल्याईएको बजेटमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने मुख्य आधार पूर्वाधार नै भएकाले विमानस्थल निर्माण र विस्तारका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको बताएका छन । उनले यस बजेटमा पर्यटन Ôेत्रको विकास गर्न सरकारले सबैभन्दा बढी जोड विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतीमा जोड दिने लक्ष्य लिएको दावी गरे । यसवर्ष पर्यटनलाई निकै महत्व दिएर सार्वजनिक गएिको नयाँ बजेटमा एक अर्ब भन्दाबढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने उत्पादनमुलक उद्योग र २ अर्ब भन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत उद्योग तथा हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । यसैगरि, पर्यटन पूर्वाधारको विकास र संस्कृति प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरुकालागि कुल ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोज गरिएको छ ।
विश्व पर्यटन मानचित्रमा नेपाललाई आकर्षक, रमणिय र सुरक्षित गन्तब्यस्थलको रुपमा परिचित गराउँदै पर्यटकबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नेगरि नेपाललाई आकर्षक गन्तब्यको रुपमा विकास गरिने , ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको उच्च पहाडी ग्रामिण पर्यटन मार्गलाई पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्तरगत द ग्रेट हिमालयन ट्रेल मार्गको अवधारणालाई प्राथमिक्ताकासाथ अघि बढाइने , त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधुनिकीकरण गरि थप सुविधासम्पन्न बनाइने, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाईने कार्यलाई पनि यो बजेटमा निकै जोड दिईएको छ । यसैगरि, क्षेत्रिय विमानस्थलकोलागि जग्गा प्राप्ती तथा आधारभूत पूर्वाधारको काम सम्पन्न गरि विमानस्थल निर्माण कार्य थालनी गरिने, बारामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकालागि आगामी वर्ष बस्ती स्तान्तरण गरि विमानस्थल निर्माण पूर्वका विभिन्न चरणको काम सम्पन्न गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मुलुकलाई आकर्Èक र सुरÔित पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले लिएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले बिराटनगर, नेपालगन्ज, र धनगढी विमानस्थलहरुलाई सुविधासम्पन्न क्षेत्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गरिने , जनकपुर, भद्रपुर सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रीकालिन अवतरणयोग्य बनाईने उल्लेख गरेका छन । अहिलेको नयाँ बजेट मार्फत सुर्खेतको रामघाटमा थप नयाँ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । यसैगरि, प्युठानको चाल्नेटार र तेह्थुमको चुहान डाँडामा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । आन्तरिक एवं बाह्य हवाई सेवा मार्फत पर्यटक आगवनको संख्या बढाई हवाई पहुँच बढाउन मुलुकको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपालवायुसेवा निगमका विमानहरु थप गरि आगामी ५ वर्षभित्र आन्तरिक उडानतर्फ १५ ओटा र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ ७ ओटा नयाँ विमान सञ्चालनमा ल्याईने लक्ष्य लिईएको छ । रारा ताल र त्यस क्षेत्रका अन्य महत्वपूर्ण ताल किनारामा सुविधासम्पन्न रिर्सोट निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याउने पर्यटन व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिईने र पोखराको फेवातालमा म्युजिक वाटर फोहोरा निर्माणकालागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने लगायतका कार्य यसपाली सरकारको नयाँ कार्ययोजनामा परेको छ । यसैगरि, लुम्बिनी र पशुपतिक्षेत्रको गुरुयोजनाको कार्यन्वयनमा तिब्रता दिईने, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकासको गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइने लगायत मुलुकभरका विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय सम्भावना भएका स्थानको विकासमा प्राथमिक्ता दिने लक्ष्य लिईएको छ ।
गत आवमा पनि सरकारले बजेट भाषण मार्फत नै टीकापुर, डोल्पा, रुकुम, इलाम, लामीडा“डा र भोजपुर विमानस्थलको निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने र रारा सिमीकोट र लुक्ला विमानस्थललाई साधन सम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यो लक्ष्य अझै पुरा नभएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ । उनीहरुले यो बजेट शब्दमा राम्रो भएपनि व्यवहारमा निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन ।
२ अर्ब भन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत उद्योग तथा हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था
No comments:
Post a Comment