भोज भत्तेर नियन्त्रण निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउः व्यवसायी

काठमाडौं,१९ भदौ
इभेन्टस् व्यवस्थापन एवं पार्टी प्यालेस करोबारमा संलग्न व्यवसायीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि बिबाह भोज एवं पार्टीमा ५१ जना भन्दाबढीलाई सहभागि नगराउन दिएको निर्देशनको विरोध गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन माग गरेका छन । 
उनीहरुले सामाजिक सुधार २०३३ लाई अहिलेको अवस्थामा संसोधन नगरी कार्यान्वयनमा ल्याईए इभेन्टस् एण्ड भेन्यु एशोसियसन अफ नेपाल (पार्टी प्यालेस संघ) मा आवद्ध व्यवसायीका करौडौ लगानी जोखिममा पर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन । क्याटरीङ्ग र प्याटी प्यालेसमा करोडौंैं रुपैयाँ लगानी रहेको बेला अहिले अख्तितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि बिबाह भोज एवं पार्टीमा ५१ जना भन्दाबढीलाई सहभागि नगराउन दिएको निर्देशन पछि मुलुकभर सञ्चालित पार्टी प्यालेसको लगानी थप  जोखिममा परेको उनीहरुको भनाई छ ।
इभेन्टस् एण्ड भेन्यु एशोसियसन अफ नेपाल (पार्टी प्यालेस संघ )द्धारा बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले सरकारसँग सो आग्रह गरेका हुन । व्यवसायीले काठमाडौं लगायत मुलुकभर १ हजार ५ सय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरीङको लगानी डुब्ने बताइए । एसोसियसनका अध्यक्ष श्रीमान सिंहले काठमाडौंमा लाखौ रुपैयाँको लगानीमा संञ्चालन भएका पार्टी प्यालेसहरु २ सय ५० ओटा रहेको बताए । 
मुलुकमा धेरै परीवर्तन आईसकेको अवस्थामा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ अन्र्तगत पार्टीमा ५१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई भोजभतेरमा सहभागि नबनाउन सर्वसाधरणलाई गरिएको निर्देशन व्यवहारीक नभएको पनि उनले बताए । लाखौ रुपयाँ खर्च गरेर पार्टी प्यालेस संञ्चालन हुदै आएको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले भने,‘ सरकारले तत्काल पुरानो ऐनलाई संसोधन गरेर अघी बढनुपर्छ, ।’
उनले मुलुकमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन मार्फत ठुलो परिवर्तन आएको बताउँदै उनले  अख्तियारले पुरानो ऐन अनुसार ३७ वर्षपछि फेरी लागु गर्नखोज्नु व्यवहारिक नभएको बताए । सरकार र आयोगको निर्देशन तथा ऐन अनुसार हामी अघि बढ्दै आएको समयमा पुरानो ऐनलाई लागुनगरी नयाँ ऐन तथा निर्देशिका जारी गर्दै अघी बढ्न आग्रह गरे ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पनि यस व्यवसायमा ऋण लगानी रहेको अवस्थामा व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था श्रृजना हुनुले पार्टि प्यालेसहरु बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने थप अन्योल श्रृजना भएको उनले जानकारी गराए । संघका कोषाध्यक्ष शिवभक्त रंजितले देशभरका १ हजार ५सय पार्टि प्यालेसमा प्रत्यक्ष तर्फ २ हाजार ५सय जना र अप्रत्यक्ष तर्फ प्रति दिन १० हजार  जनाका दरले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरिरहेको व्यवसायलाई सोझै प्रभावित गर्न खोज्नु निकै अव्यवहारिक भएको बताए ।  ३७ वर्ष अघिको ऐन लागु भएमा एकातर्फ पार्टि प्यालेसहरु धरासायी हुनेछन् भने अर्को तर्फ कामदारहरु पनि स्वदेशमा रोजगारी नपाई विदेशीन वाध्य हुनेछन कोषध्यक्ष रंजितले भने ।
नेपालमा यस व्यवसाय संञ्चालन भएपछि सर्वसाधरण नागरिक र उच्च वर्गका व्यक्तिलाई विवाह तथा अन्य कार्यक्रममा भोज भतेर गर्न सहज पुगेको संघका कोषाध्यक्ष शिवशक्ति रंजितले बताए । महासचिव गणेश बहादुर खत्रिले यसका अतिरिक्त देशमा उत्पादीत कृषि जन्य पदार्थ तरकारी, दुध र दुधका अन्य परिकारहरु, फलफुल, माछा मासु एवं मिष्ठान्नको व्यापार प्रवद्र्धनमा समेत ठुलो टेवा पुग्दै विदेशवाट ल्याउने कार्य पुर्ण रुपमा रोकिएको बताए  ।  विवाह व्रतबन्ध आदि सामाजिक व्यवहारमा सामुहिक भोजको प्रचलन आदि अनादी काल  देखि निरन्तर चलि आएको सामाजिक परम्परा भएको संघको दावी छ । विवाह सामाजिक व्यवहारमा नातेदार बाहेक ५१ जना भन्दा बढि व्यक्तिहरुको भोजमा प्रतिबन्ध तथा पछिल्ला केही समय देखि होटल, रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, बैन्कीटमा सञ्चालित कार्यक्रममा भएको हस्तक्षेप प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । संघले सरकारले व्यवसायीका जायज मागलाई वेवास्ता गरेमा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए समेत चेतावनी दिएको छ।  संघका अनुासर हाल देशभर पार्टी प्यालेसमा २ लाख भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउदै आएका छन् ।
सोही विषयलाई लिएर अहिले होटल एशोशियसन अफ नेपाल, रेष्टुरेण्ट एण्ड वार एशोसियसन अफ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र चेम्वर अफ कर्मर्सले बिबाह भोज एवं पार्टीमा ५१ जना भन्दाबढीलाई  सहभागि नगराउन गरिएको निर्देशनको विरोध गर्दै संघको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएको पनि उनले जानकारी गराए ।