भिसा प्रक्रियाको ढिलाईले मलेसिया जानेलाई सास्ती, भिएलएमले ३ हजार २ सय अवैध असुलेको व्यवसायीको आरोप

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २९ मंसिर 
छिटो भिसा उपलब्ध गराउन भन्दै भिसा शुल्क बढाएको डेढ महिना बितिसक्दापनि अझै मलेसियन दुतावासबाट भिसा दिने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाईले नेपाली कामदारले निकै सास्ती भोग्नु परेको छ । मलेसियन दुतावासले छिटो भिसा दिएर सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा दिन भन्दै गत १ नोभेम्वरदेखि लागू हुनेगरी कामदार लगायत सबै प्रकारको भिसाशुल्क बढाएर ७ सयबाट ३९ सय पु¥याएको थियो । बढी पैसा तिर्दा पनि अझै भिसा दिने कामलाई छिटो गर्नुको साटो उल्टै ढिलाई गरेर आवेदन दिएको २ साता भन्दाबढी समय लगाईरहेकाले आफुहरु थप मारमा परेको अधिकाँश व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरुले भिसा दिने प्रक्रियामा भइरहेको अनावस्यक ढिलाईले अहिले कामदारलाई मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि उस्तै सास्ती खेप्नु परिरहेको बताएका छन् । दुतावासको भिसा दिने प्रक्रियाको ढिलाईले समयमा काम नभएपछि व्यवसायीले अनावस्यक बढी खर्च बेहोर्नुको साथै विदेश स्थित रोजगारदाता कम्पनी र विदेश पठाउने कामदारका परिवारको कचकच खप्नुपर्ने उनीहरुको गुनासो छ ।  पहिले आवेदन दिएको ९दिनमा भिसा दिईसक्ने गरेकोमा अहिले न्युनतम दुई साता लगाईदिएपछि नेपाली कामदारले अनावस्यक सास्ती भोग्नु परेको व्यवसायीको दावी छ ।  अहिले मलेसियाले नियतबस नै नेपाली कामदारलाई भिसा दिने कार्यमा ढिलाई गरिरहेको बताईएको हुनसक्ने उनीहरुको अनुमान छ । अनेक बहानामा वैदेशिक रोजगार विभागबाट उपलब्ध हुने श्रम स्वीकृति र भिसा दिने कार्यमा भईरहेको  ढिलाईले मलेसियाका रोजगारदाताको नेपाली कामदारप्रति विस्तारै आकर्Èण घट्न थालेको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ । मलेसियाले नेपाली कामदारको विकल्पमा अन्य मुलुकबाट कामदार ल्याउन अध्ययन र छलफल गर्न थालेको ति व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालले मागेका बेला कामदार पठाउन नसकेकाले त्यहा“का रोजगारदाताले विकल्पको खोजी गर्न यस्तो गरेको हुनसक्ने उनीहरुको अनुमान छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यÔ बलबहादुर तामाङले दुतावासले भिसा शुल्क बढाएको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि अझै भिसा लगाउने प्रक्रियामा ढिलाई गरिरहेको बताए । उनले राजदुतावासले थोरै समय राखेर एक्कासी शुल्क बढेको सूचना दिएको र व्यवसायी तथा कामदारले ३ हजार ९ सय रुपैया“ शुल्क तिरे पनि अझै राहदानीमा टा“सिने भिसा स्टिकरमा ७ सय रुपैयाँ मात्र उल्लेख भइरहेको बताए । उनले अहिलेसम्म सफ्वेयर परिवर्तन नगरिएकाले ३ हजार ९ सय रुपैयाँ शुल्क लिएपनि राहदानीमा टाँसिने भिसा स्टीकरमा ७ सय रुपैयाँ मात्र लेख्नुपरेको र अब छिट्टै बढेको शुल्क नै लेखिने व्यवस्था हुने दुतावासले बताउँदै आएको जानकारी दिए ।  उनले पहिले ९ दिनमा हुने भिसा लगाउने कामलाई छिटो गराउन शुल्क बृद्धि गरेपनि अहिले झन ढिलो १५ दिन लगाउने गरेकाले संघले सो विषयमा दुतावासका नेपालकालागि मलेसियन कार्यबहाक राजदुत फाद्ली अदिलाहलाई भेटेर जानकारी गराएको बताए । दुतावासले अहिले लागु गरेको नियम एकदमै झन्झटिलो र अव्यवहारिक भएको दावी गर्दै उनले सबै संकलन भएका राहदानी व्यवसायीले नै जम्मा गरेर दिनुपर्ने दुतावासको नयाँ नियम एकदमै चलखेल हुने खालको भएकाले तत्काल बताए । उनले राजदुतावासको सो नियमले व्यवसायीलाई मात्र नभएर कामदारले समेत सास्ती खेप्नुपरेको बताए । कतार र मलेसियामा कामदार पठाईरहेकी आशा इन्टरनेस्नल प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक अम्बिका शर्माले बृद्धि भएको शुल्क तिर्दा पनि अझै मलेसियन दुतावासबाट भिसा लिने काममा कुनै सुधार नआएको बताइन् । उनले छिटो काम गर्ने भनेर ७ सय बाट भिसा शुल्क बढाएर ३ हजार ९ सय पु¥याउँदा समेत भिसा दिने प्रक्रिया झन ढिलो भएकाले व्यवसायी मारमा परेको बताइन् ।  उनले मलेसियाको नयाँ नीति अनुसार एक महिना अघिसम्म एउटा कामदारको भिसा निकाल्न बढीमा १ साता लाग्ने गरेकामा अहिले न्युनतम  दुई साताको समय लागेको जानकारी दिइन् । यसअघि गत १ जनवरीदेखि नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ९ सय रिंगेट पु¥याउने सहमति भएको बेलापनि मलेसियाले नेपाली कामदारलाई भिसा दिने प्रक्रियामा ढिलाई गरेको जानकारी दिँदै उनले पुनः अहिले त्यस्तै समस्या दोहोरिएको बताइँन् ।  गत जनवरीमा पारिश्रमिक बढ्नुअघि मलेसियामा कार्यरत कामदारको मासिक पारिश्रमिक जम्मा ५ सय ४६ रिंगेट (१५ हजार २ सय ८८ रुपैया“) मात्र थियो । अहिले मलेसिया जानेहरुले भने न्युनतम ९ सय रिंगेट नै पाउन थालेका छन ।
संघका पूर्व उपाध्यÔ कुमुद खनालले पनि अझै मलेसियाले नेपाली कामदारलाई भिसा दिने कार्यमा ढिलाई गरिरहेको बताए । आवेदन दिएको ७२ घण्टाभित्र भिसा दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएपनि अहिले बढी शुल्क लिएर पनि मलेसियाले भिसा दिन १५ दिनसम्म लगाउन थालेको बताए ।  पहिले ९ दिनभित्र भिसा दिने गरेको थियो, अहिले न्युनतम १५ दिन लगाउन थालेको बताउँदै  उनले भने, ‘मलेसियाले बिस्तारै नेपाली कामदारलाई कटौती गरी म्यानमार र भियतनामका कामदारलाई प्राथमिकता दिन खोजको देखिन्छ छ’।  खनाल पनि मलेसियामा धेरै कामदार पठाउने व्यवसायी हुन् । उनले भिसा दिने कार्यमा भईरहेको ढिलाईलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीले सम्बन्धीत कुटनीतिक नियोगमा आग्रह गरेको बताए । 
मलेसियाले हाल नेपाल, म्यान्मार, भियतनाम, श्रीलंका, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकबाट विदेशी कामदार लिने गरेको बुझिएको छ । नेपाली कामदारको संख्या बिस्तारै घटाएर म्यानमार र भियतनामबाट लिने कामदार स“ख्या बढाउने रणनीति मलेसियाले अख्तियार गर्न लागेको ती व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्। मलेसियाले नेपाली कामदार लिनबन्द गरेमा वा संख्या मात्र कटौती गरे पनि नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा निकै समस्या हुने छ। अब मलेसियाको यस कार्यप्रति नेपाल सरकारले बेलैमा कुटनीतिक पहल नगरे यहाँको बेरोजगारी समस्या थप विकराल हुने छ ।  मलेसिया जाने कामदारलाई आन्तरिक बजारमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले नया“ रोजगारी गन्तव्यको खोजीसमेत गर्न सकेको छैन। नेपाली कामदार सबैभन्दा धेरै जाने मुलुक मलेसिया हो।  यस मुलुकमा मात्र हरेक महिना करिब १० देखि १५ हजार कामदार जाने गर्छन्। यसैगरि नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समा मलेसियाको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।  अहिले मलेसियाले दÔिण एसियाकै अर्को मुलुक बंगलादेशबाट कामदार लिने तयारी गरिरहेको छ । मलेसियाको किडियनले दुई लाख बंगलादेशी कामदार लिने प्रस्ताव त्यहा“को मन्त्रिपरिÈद्मा पेस गरेको छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिÈद्ले यससम्बन्धमा कुनै आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । यो प्रस्ताव पारित भएमा नेपाली कामदार पठाउने कार्य निकै नराम्रोसँग प्रभावित हुने छ ।  किडियन त्यहा“को गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेशी कामदारलाई अनुमति दिने संस्था हो।  यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले भने अहिलेसम्म कामदार कटौती गर्ने जानकारी नआएको बताएको छ । 
मलेसिया पुगेका अधिकांश कामदार गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको, बारम्बार कम्पनी परिवर्तन गर्ने, आपसमा झै झगडा गर्ने , युनियन खडा गर्ने लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेपछि यसअघि मलेसियाले बंगलादेशी कामदार लिन रोकेको थियो । बंगलादेशी कामदार लिन रोकेपछि नेपाली कामदारले बढी अवसर पाउन थालेका हुन्।
अहिले मलेसियाले नेपाली कामदार नलिने भनेर आधिकारिक जानकारी भने गराएको छैन तर बिस्तारै नेपाली कामदारको संख्या घटाउ“दै लैजाने र त्यसको सट्टा अन्य मुलुकबाट कामदारबाट लिने कामदारको संख्या बढाउने रणनीति मलेसियाका रोजगारदाताले बनाएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन । अहिले नेपालले बिदेसिने कामदारलाई समयमै अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक २ हजार भन्दा बढी कामदार श्रम स्वीकृति लिन लाइनमा बस्दा त्यहाँका कर्मचारीले अनेक बहानामा श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा ढिलाई गरिरहेको छ ।  दैनिक २ हजार कामदार लाईनमा बस्ने गरिपनि त्यसमध्ये विभागले जम्मा आधा एक हजारलाई पनि स्वीकृति दिन सकेको छैन। यसबाट कतिपय कामदारको भिसा नै रद्ध हुने गरेको छ । रोजगारदाताले चाहेका बेला कामदार लिन नपाएपछि उनीहरु नेपाली व्यवसायीस“ग रुस्ट हुन थालेका छन्। मलेसिया गएका कामदार अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रुपमा बस्ने क्रम बढेपछि त्यहा“को सरकारसमेत पछिल्लो समय नेपाली कामदारस“ग सन्तुष्ट हुन नसकेको व्यवसायी स्वंयम बताउ“छन्। आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेपछि दैनिक करिब २ हजारको  संख्यमा नेपाली कामदार विदेसिन बाध्य छन्। जाने कामदारमध्ये ८० प्रतिशत अदÔ छन्। अदÔ भएकाले अधिकांशको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसियातर्फ नै हुने गरेको छ । यी मुलुकमा नेपाली कामदार न्यून तलबमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। अहिले यहाँको श्रम बजारमा वार्षिक करिब साढे चार लाख नया“ जनशक्ति थपिने गरेका छन्। जसमध्ये करिब ५० हजारले मात्र आन्तरिक बजारमा काम पाउने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
३ हजार ९ सय लिएर राहदानीमा भिसा शुल्क ७ सय लेखिँदै  काठमाडौ÷रास– नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले वैदेशिक रोजगारी र भ्रमण एवं पर्यटकीय भिसामा मलेसिया जाने नेपालीहरुस“ग बढाएको भिसाशुल्क ३९ सय लिइरहे पनि राहदानीमा भने ७ सय मात्र उल्लेख गरिरहेको छ । दुतावासले गत १ नोभेम्वर देखि लागू हुने गरी सबै प्रकारको भिसाशुल्क बढाएर ७ सयबाट ३९ सय पु¥याएको थियो । दूतावासले भिसा शुल्क बढाए पनि राहदानीमा पहिलेकै शुल्क ७ सय रुपैया“ उल्लेख गरिरहेको छ । मलेसियन दुतावासले कामदार भिसा, पर्यटकीय भ्रमण विद्यार्थी र सामाजिक भ्रमण भिसाको शुल्क झण्डै ६ गुणाले बढाएर प्रति व्यक्ति ३९ सय पु¥याएको थियो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यÔ बलबहादुर तामाङले दूतावासले भिसा शुल्क बढाएको करिब डेढ महिना वित्न लाग्दापनि अझै भिसा लगाउने प्रक्रियामा ढिलाई गरिरहेको बताए । उनले राजदुतावासले थोरै समय राखेर एक्कासी शुल्क बढेको सूचना दिएको र व्यवसायी तथा कामदारले ३९ सय रुपैया“ तिरे पनि अझै राहदानीमा टा“सिने भिसा स्टिकरमा ७ सय मात्र उल्लेख भइरहेको बताए । उनले भिसा शुल्क बृद्धि भएको करिब डेढ महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म सफ्वेयर परिवर्तन नगरिएकाले ३ हजार ९ सय रुपैयाँ शुल्क लिएपनि राहदानीमा टाँसिने भिसा स्टीकरमा ७ सय रुपैयाँ मात्र लेख्नुपरेको र अब छिट्टै बढेको शुल्क नै लेखिने व्यवस्था हुने दुतावासले बताउँदै आएको जानकारी दिए । एक्कासी शुल्क वृद्धि गरेको दूतावासले राहदानीमा पुरानै शुल्क उल्लेख गरेपछि हामीले दूतावासको ध्यानकर्Èण गराएका छौं, दूतावासले बढेको शुल्क नघट्ने र राहदानीमा ३९ सय प्रिन्ट हुन समय लाग्ने जनाएको बताउँदै उनले भने, ‘दूतावासले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई बीचमा राखेर ३ हजार २ सय रुपैया“ खाइरहेको छ,।  ‘यो सरासर संस्थागत ठगी हो । कि त ७ सय लिनु प¥यो होइन भने राहदानीमा ३९ सय नै उल्लेख हुनुप¥यो।’ उनले भने ।  उनले मलेसियामा नेपाली विद्यार्थी र पर्यटकभन्दा बढी कामदार जाने भएकाले रोजगार व्यवसायीले बढेको शुल्कले कामदारलाई मात्र आर्थिक भार थप्ने भन्दै शुल्कवृद्धि फिर्ता लिन दूतावासलाई आग्रह गरेको बताए । उनले मलेसिया नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य भएकाले शुल्कवृद्धिको भार कामदारलाई मात्र परेको बताए ।  घुम्न चाहने र पढ्न जानेले त खर्च गर्न सक्छन् । स्वदेशमा निकै संघर्ष गर्दापनि रोजगारी नपाएपछि बाध्यभएर विदेशिने कामदारले सक्दैनन, तर, दूतावासले तिनलाई नै मर्का पर्ने गरी शुल्क बढाएर ३ हजार २ सयको हिसाब लुकाएको समेत उनले दावी गरे । 
मलेसियाली दुतावासले निर्धारण गरेको शुल्क व्यवसायी, विद्यार्थी वा पर्यटकले मलेसियन भिएलएन नेपाल प्रालिको नाममा इन्भेष्मेन्ट बैंक मार्फत ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो संस्था मलेसियाको हो वा नेपालको भन्नेमा अन्योल नै रहेको अधिकाँश व्यवसायीको भनाई छ ।  सो संस्थाले नाफा खान भिसाशुल्क बढाएर राहदानीमा ७ सय राखी ३ हजार २ सय रुपैयाँ अवैध रुपमा असुलीरहेको व्यवसायीको आरोप छ । भिसाशुल्क वृद्धिमा पुर्नविचार गर्न संघले परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, मन्त्रिपरिÈद कार्यालय, मलेसियाली दुतावास लगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए ।  दूतावासले भने मलेसिया सरकारको निर्णय अनुसार भिसाशुल्क बढेको भन्दै घट्न नसक्ने जनाएको छ। यसअघि नै मलेसियन दुतावासले संघलाई पत्र लेखी शुल्क नघट्ने बताएको छ।  दुतावासले बढेको ३ हजार ९ सय रुपैया“ राहदानीमा नै प्रिन्ट हुन समय लाग्ने भन्दै अहिले प्राविधिक कारणले प्रिन्ट हुन नसकेको बताएको छ । दुतावासले अहिले नेपालीकालागि मात्र नभएर अन्य मुलुककालागि पनि भिसाशुल्क बढाएको जनाएको छ।  दूतावासले राहदानीमा  ७ सय भिसा शुल्क उल्लेख गरे पनि पैसा बुझाएको भौचर दिने बेलामा ७ सय भिसा शुल्क र ३ हजार २ सय रुपैयाँ ‘प्रोसेसिङ चार्ज’ उल्लेख गरेको छ । सो दूतावासले मलेसियन भिएलएन नेपाल प्रालि मलेसिया सरकार अन्तर्गत नै सञ्चालित भएको जनाएको छ ।
वितेका चार महिनामा साढे २ सय कामदारको मृत्यु
श्रम स्वीकृति विना विदेसमा ज्यान गुमाउनेको तथ्याङकै छैन राजधानी समाचारदाता
काठमाडौ, २९ मंसिर
वैदेशिक रोजगारीकालागि  विदेशिएका मध्ये  चालु आथिर्क वर्Èको बितेका  चार महिना (साउन–कात्तिक) मा विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपाली कामदारको संख्या २ सय ५७ जना पुगेको छ।  रोजगारीको सिलसिलामा बिदेसिनेको संख्या बढिरहेकै बेला मृत्यु संख्या पनि त्यसैगरि बढिरहेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ ।  बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारका आफन्तले मृतकको शब ल्याउनकालागि दिएको आवेदनको आधारमा मात्र सो तथ्याङ राख्ने गर्दछ । श्रम स्वीकृति विना व्यक्तिगत भिसामा जाने, अवैध बाटोहुँदै जाने र बोर्डलाई जानकारी नै नदिई विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको संख्या सुन्दैमा कहालिलाग्दो छ । त्यसरी ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या एकिन रुपमा बाहिर आएकै छैन । बोर्डको तथ्याङकमा उल्लेख भए अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बितेका चार महिनामा २ सय ५७ जना मृतक कामदारको शव नेपाल आएको छ । विदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या यो भन्दा धेरै भए पनि बोर्डले स्वदेश ल्याइएका शवको मात्र तथ्यांक राख्छ । गत वर्È को सोही अवधीको तुलनामा अहिले त्यो संख्या २२ जनाले ले बढी छ ।
गत वर्षको सोही अवधीमा  विविध कारणले विदेशमा ज्यान गुमाएका २ सय ३५ कामदारको शव स्वदेश ल्याइएको थियो । यस वर्È साउनमा ३ महिलासहित ८१ जना , भदौमा ५ महिलासहित ६५ जना , असोजमा ६२ जना र कात्तिकमा ४९ जना कामदारको शव विभिन्न मुलुकहरुबाट स्वदेश ल्याइएको बोर्डले जनाएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको  वितेका चार महिनामा बोर्डले  कुल ३ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैया“ Ôतिर्पूति र्बापत मृतकका परिवारलाई  दिएको बताएको छ। यसरी नेपाल ल्याउने शवको तथ्यांकले विदेशमा दैनिक २ जनाको मृत्यु भएको देखाउ“छ। तर, विदेशमा दैनिक ३ जना कामदारको मृत्यु हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ। विदेशमा अलपत्र परेका शवको तथ्यांक तत्काल नआउने हु“दा बोर्डले  मृतक जति सबैको विवरण दिन सक्दैन । बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्माले विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारको शव नेपाल आएपछि मात्र यहाँ तथ्यांक उपलब्ध हुने बताइन । नेपाल ल्याउन तयार पारिएका, अस्पताल र दूतावासमा रहेका तथा अन्यत्र अलपत्र परेका शवको तथ्यांक बोर्डमा नहुने भन्दै उनले नेपालमा पर्याप्त अभिमुखीकरण तालिम नलिने र चेतना नहु“दा दुर्घटना र हृदयाघातबाट मर्ने कामदारको संख्या बताइन् ।  श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका करार अवधि नसकिएका मृर्तकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति डेढ लाखका दरले क्षेतिपुर्ति रकम प्रदान गर्दै आएको जानकारी गराउँदै उनले सो रकम बाहेक मृर्तकको शब विदेशबाट नेपाल ल्याई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उसको घर ठेगानासम्म पु¥याउदा लाग्ने सबै खर्च सरकारले नै बेहोर्ने बताइन ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाएको प्रति व्यक्ति एक हजार रुपैयाँबाट संकलित रकम नै विदेशमा अलपत्र र ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत रुवरुप उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन । उनले श्रम स्वीकृति विना जाने कामदारको हकमा भने सो व्यवस्था नभएको जानकारी गराइन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले नै जम्मा गरेको रकम विदेशमा अलपत्र परेका, विदेशको जेल जिवन विताईरहेका, मृत्यु दण्डको मुद्दा, अंगभंग भएका र मृर्तकका परिवारलाई बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जानकारी गराइन । विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने अधिकाँश कामदारको मृत्युका कारण हृदयाघात नै भएको जानकारी दिँदै शर्माले भनिन्, ‘ काम गर्दागर्दै मेसिनमा च्यापिएर, यात्राको क्रममा दुर्घटनामा परेर, आत्महत्या एवं अरु कसैले मार्ने र अन्य कारणले पनि मरिरहेका छन’ । मृत्युको संख्या न्युनिकरण गर्न सरकारले धेरै प्रयास गरेको उनको भनाई छ । यसैगरि दिनभरि चर्का घाममा काम गरेर बेलुकी चिसो कोठामा बस्ने र मदिरा पिउने गर्दा हृदयाघात हुने गरेको पनि एक अध्ययनले देखाएको छ ।
खाडी मुलुकको तापक्रम स्वाभाविक रुपमा नेपालको भन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भनिन । चर्को तापक्रममा काम गर्नुपर्ने, घरपरिवारको चिन्ता र आर्थिक स्रोत जुटाउने तनावमा उनीहरु रहने भएकाले अधिकांशको हृदयघातबाटै  मृत्यु भएको हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।  करार अवधि नसकि“दै कुनै कामदारको विदेशमा मृत्यु भएमा सरकारले मृतकका हकवालालाई बोर्ड अन्तर्गतको कामदार कल्याणकारी कोÈबाट एक लाख ५० हजार रुपैया“सम्म सहायता दिने गरेको छ । तर, करार अवधि सकिएपछि मृत्यु तथा घाइते भएकाको हकमा भने प्रकृति हेरेर १० हजार देखि माथि सहायता दिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी नभएका कारण विदेशमा मर्ने कामदार संख्या बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको भनाई छ ।  अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले प्रमाणपत्र मात्र बेचेको पाइन्छ ।पहिले यसलाई नै प्रभावकारी बनाएपछि मात्र विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको संख्या घट्ने उनीहरुको दावी छ । ति व्यवसायीका अनुसार विदेशमा मर्ने कामदारको शव नेपाल ल्याउन पनि निकै कठिन छ। मृत्यु भएको एक महिनादेखि ३ महिनासम्ममा पनि शव स्वदेशमा नआइपुग्दा पीडित परिवारमा झन् चोट थपिन्छ। बोर्डका निमित्त निर्देशक शर्माले विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको कागजी प्रक्रिया र सम्बन्धीत देशको नियमले गर्दा ढिलो हुने बताउ“छिन्। यसैगरि कहिले त लास पहिचान हुन नसकेर, कम्पनी छोडेर भागेका कामदार, मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान र कानुनी जटिलताले गर्दा पनि ढिलो हुने उनले जानकारी दिइन् ।  बोर्डले विदेशमा करार अवधि बा“की रहेका कामदारको मृत्यु भए प्रतिकामदार Ôतिपूतिर्वापत परिवारलाई डेढ लाख रुपैया“ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । । करार अवधि सकिएर विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले भने Ôतिपूति पाउ“दैनन्। तर, जिल्लाबाट काठमाडौं आएका आफन्तलाई बाटो खर्च भनेर बोर्डले १० हजार रुपैया“ दिने गरेको छ। बोर्डले गत आर्थिक वर्Èमा १० करोड ८९ लाख रुपैया“ Ôतिपूति र्बा“डेको बताएको छ ।  गत वर्È ११ महिलासहित ७ सय २६ जना कामदारको विदेशमा मृत्यु भएको थियो।
 सरकार र व्यवसायीबीच तालमेन नमिलेपछि नयाँ गन्तब्यको रोजगारी गुम्दै
लागत खर्च र सेवा शुल्कमा समस्या राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २९ मंसिर
सरकार र व्यवसायीबीच तालमेन नमिलेकै कारण अझै नेपाली कामदारका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य मानिएका मुलुकहरुमा रोजगार प्रवद्र्धन मै समस्या देखिएको छ । सरकार र रोजगार व्यवसायीवीच वजार प्रवद्र्धन, सेवा शुल्क र लागत खर्चमा तालमेल नहु“दा अझै नेपाली कामदारले आकर्षक मुलुकमा रोजगारीमा जाने अवसर सदुपयोग गर्न पाएका छैनन । सरकारले इजरायल, जापान, पोल्याण्ड, रसिया, युगाण्डाजस्ता आकर्षक मुलुकमा नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा जाने अनुमती खुला गरेको छ । कम लागतमै आकर्षक कमाई हुने मुलुकमा रोजगारीमा जान पाउ“ने व्यवस्था गरेपनि अझै रोजगारीकालागि कामदार पठाउने प्रक्रिया भने व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सरकारले तोकेको सेवा शुल्क र लागत खर्चमा व्यवसायीको असहमती भएकाले पनि नेपाली कामदार राम्रो मुलुकमा रोजगारीमा जाने अवसरवाट वञ्चित भइरहेका हुन । सरकार, व्यवसायी र रोजगारदाता कम्पनीहरुबीच लागत खर्च, सेवा सुविधा, पारिश्रमिक र सेवा शुल्क लगायतका विषयमा तालमेल नहु“दा अझै नेपाली कामदारले आकर्षक मुलुकको रोजगारीमा जाने अवसर समेत गुमाउदै गएका छन् ।  आवश्यक पूर्वाधार निमार्ण नहु“दा प्रक्रिया असहज वन्ने र रोजगार व्यवसायीले समेत वजार प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने भएकाले ती मुलुकको रोजगारी अन्योलमा नै रहेको छ । वढी कमाइ हुने श्रम गन्तव्यमा कामदार पठाउन पहल भएपनि कुटनीतिक नियोगको कमजोर भूमिका र सरकारी लापरवाहीका कारण त्यस्ता मुलुकमा नेपाली कामदारले रोजगारीमा जाने अवसर गुमाउदै गएको सम्बन्धीत व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन । सरकार र रोजगार व्यवसायी बीचको असहमतीले पनि कतिपय आकर्षक मुलुकमा नेपाली कामदार जान सकेका छैनन । सरकारले तोक्ने लागत खर्च र रोजगार प्रवद्र्धनमा व्यवसायी र सरकारबीच तालमेल नहु“ने भएकाले यस्तो समस्या आउ“ने गरेको हो । करिव ४ वर्ष देखि सरकारले आकर्षक मुलुक मानेको जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन पहल गरेपनि अझैसम्म प्रभावकारी रुपमा कामदार जान सकेका छैनन । यस्तै, इजरायलमा नेपाली कामदारका लागि रोजगारी खुल्ला भएको भनिएपनि कति लागतमा कस्ता कामदार पठाउने भन्ने अन्यौलता कायमै रहेकाले त्यो प्रक्रिया समेत अघि वढ्न सकेको छैन ।  लागत खर्चमा कुरा नमिल्दा वजार प्रवद्र्धन नहुने र यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली कामदार परिरहेका छन । सरकारले तोकेको लागत खर्चमा व्यवसायीले कामदार पठाउन नसक्ने भएपछि आकर्षक श्रम गन्तव्यको अवसर समेत नेपाली कामदारले लिन सकेका छैनन् । जापान एन्टरनेशनल टे«निङ को–अपरेशन अर्गनाइजेशन (जिट्को) मार्फत नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया समेत अहिले व्यवसायी र सरकारबीचको असहमतीका कारण प्रभावहिन जस्तै देखिएको छ । यस्तै, नेपाली कामदार इजरायल पठाउने प्रक्रिया समेत अन्योलमै छ । कामदार पठाउन लाग्ने खर्च सरकारले निर्धारण गरेपनि त्यो लागत खर्चमा कामदार जान भने सकेका छैनन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता वुद्धिवहादुर खड्काले सरकारले तोकेको लागत खर्च व्यवहारीक भएपनि वजार प्रवद्र्धनका समस्याले सोचे अनुसार कामदार जान नसकेको वताए । उनले कामदारले ती मुलुकमा गएर कमाउने पारिश्रमिक र सुरक्षाको अवस्था वुझेर मात्र कामदार पठाउनुपर्ने भएकाले आकर्षक मानिएका कतिपय मुलुकमा पनि कामदार जान नसकेको बताए । कामदारका लागि वजार प्रवद्र्धन र प्रवेशआज्ञा (भिषा) प्रक्रिया झण्झटीलो भएकोले सुचिकृत मेनपावर कम्पनीले माग ल्याउन र पठाउन नसकेपछि सरकार प्रक्रिया परिमार्जन गर्ने या सोही प्रक्रिया अन्र्तगत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने भन्नेमा समेत अन्योलता वढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलवहादुर तामाङले सरकारले तोक्ने लागत खर्च व्यवहारिक नहुने भएकाले आकर्षक मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताए । सहज मुलुकमा सरकार आफैले कामदार पठाउने गरेको र वजार प्रवद्र्धन गन समस्या हुने मुलुकमा व्यवसायीको कारणले कामदार जान नसकेको आरोप सरकारले लगाउने गरेको समेत उनले जानकारी गराए ।  क्यानाडामा कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनीले माग (डिमाण्ड) ल्याएपनि रोजगारदाता र सरकारबीच न्युनतम योग्यताका विषयमा विवाद भएकाले प्रक्रिया प्रभाककारी हुन नसकेको वुझिएको छ । रोजगारदाताले अन्र्तराष्ट्रिय अंग्रेजी भाषा परिक्षण प्रणाली (आइइएलटिएस) उतीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न निर्देशन दिएपछि यो प्रक्रिया अघि नवढेको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई अनिवार्य आइइएलटिएस अनावश्यक रहेकाले यो व्यवस्था लागु गर्न नसकिने भएपछि रोजगारीको अवसरवाट नेपाली कामदार पछि परेको व्यवसायीको भनाईछ।
सरकारले इजरायल, जापान, पोल्याण्ड, रसिया, युगाण्डाजस्ता आकर्षक मुलुकमा नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा जाने अनुमती खुला गरेको छ । कम लागतमै आकर्षक कमाई हुने मुलुकमा रोजगारीमा जान पाउ“ने व्यवस्था गरेपनि अझै यि मुलुकमा रोजगारीकालागि कामदार पठाउने प्रक्रिया भने व्यवस्थित हुन सकेको छैन । जापान इन्टरनेशनल टे«निङ को–अपरेशन अर्गनाइजेशन (जिट्को) मार्फत नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया समेत अहिले व्यवसायी र सरकारबीचको असहमतीका कारण प्रभावहिन जस्तै देखिएको छ । यस्तै, नेपाली कामदार इजरायल पठाउने प्रक्रिया समेत अन्योलमै छ । कामदार पठाउन लाग्ने खर्च सरकारले निर्धारण गरेपनि त्यो लागत खर्चमा कामदार जान भने सकेका छैनन ।

विभागमा फाइल हराउने समस्याले व्यवसायी पिडित काठमाडौ÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृतीकालागि पेस गरिएका फाइलहरु हराईरहेपछि अहिले व्यवसायी सो समस्याका कारण पिडित भईरहेका छन ।  वेदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरु पटक पटक कुनै न कुनै समस्याले पीडित बनाइएका छन् । कहिले वैदेशिक रोजगार विभागले दिने पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ त कहिले अध्यागमन कार्यालयले अनेक बहानामा विमानस्थलबाटै कामदार फर्काइदिने समस्याबाट व्यवसायीले सास्ती खेप्नु परेको छ ।  कहिले पासपोर्ट नपाइने समस्या कहिले डिमाण्ड नपाइने समस्या, कहिले भिÈा शुल्क वृद्धिको समस्या, कहिले सम्बन्धित राजदूतावासले समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिने समस्या, कहिले विदेशी रोजगारदाता कामदार छनोटका लागि आउ“दा बन्द र हड्तालले समयमै कामदार जम्मा हुन नसक्ने समस्या पनि व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् । अहिले कतिपय व्यवसायीहरु वैदेशिक रोजगार विभागबाटै फाइल हराउने वा समयमै फाइल फेला नपर्ने समस्याले सताइएका छन् । १०÷१५ दिन अघि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि दर्ता गरेर पेश गरिएका फाइल समेत नभेटिंदा कतिपय व्यवसायीले समयमा नै कामदार उडान गराउन नपाएको मात्र होइन, समयमै टिकट नपाइएला भनेर पहिले नै टिकट कटाइएकाको टिकट वापतको रकम समेत नोक्सान हुने गरेको पाइएको छ । फाइल हराउने मात्र होइन, विभागमा पेश गरिएका फाइलका कागजात हराउने र च्यातिने गरिएको पनि कतिपय व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । यसप्रति विभागमा नयाँ  आएका महानिर्देशक, निर्देशक लगायतका अधिकारीहरुको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।