युरोपबाट जहाज नकिन्न सरकारमाथि दबाब

काठमाडौं,२३ मंसिर– युरोपेली संघले नेपाली जहाज युरोपमा उड्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमका लागि युरोपबाट एअरबस खरिद नगर्न नेपाल सरकारमाथि दबाब परेको छ।
निगमका लागि फ्रान्समा बनेको ‘एअरबस ३२०-२००’ खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा संघले त्यस्तो निर्णय गरेका कारण प्रक्रिया रोक्न दबाब परेको हो। उक्त जहाजका लागि तीन किस्ता रकम पठाइसकिएको छ भने अन्तिम किस्ता पठाउन बाँकी छ। युरोपबाट जहाज किनेर ल्याउने अनि युरोपमै उडान गर्न नपाउने भएपछि उक्त जहाज किन किन्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
विभिन्न व्यापारिक समुदाय र पर्यटन व्यवसायीका तर्फबाट यस्तो दबाब परेपछि सरकारले पनि जहाज खरिद प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्ने भएको छ। मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले युरोपमा निर्मित जहाज किन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सकिने बताए। युरोपबाट जहाज किनेर ल्याउने अनि उसैको मुलुकमा उडान गर्न नपाउने भन्ने निर्णय सान्दर्भिक नभएको उनको भनाइ थियो।
पौडेलले भने, ‘युरोपले नै तोकेको मापदण्ड, उडान तरिका तथा प्राविधिक दक्षताबाट हामीले जहाज उडाउनुपर्ने अनि उसले उसकै जहाजलाई प्रतिबन्ध लगाउने? यसको स्पष्ट जबाफ माग्न पनि सरकारले एअरबस नकिन्ने निर्णय गर्न सक्छ।’ युरोपेली संघले नेपाली कम्पनीका सबै जहाज युरोपका २८ मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाई आफ्ना नागरिकलाई पनि नेपाली जहाजमा नचढ्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि सरकारले चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने भएपछि युरोपले नेपालमा उडान सुरक्षा कमजोर भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो।
‘हामीमाथि युरोपको हेपाहा प्रवृत्ति देखिएको छ’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले भने, ‘संघको निर्णयमा चुप लागेर बस्नु हुँदैन, सोच्नैपर्छ।’ जहाज खरिदको कुरा तत्काल रोक्ने भन्दा पनि नेपालमाथि गरिएको व्यवहारका विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिइने घिमिरेले बताए। निगमले भने एअरबस खरिद गर्न रोकिनु नहुने धारणा अघि सारेको छ।
‘तीन किस्ता रकम पठाइसकिएको छ, अन्तिम किस्तामात्रै बाँकी रहेकाले जहाज नकिन्ने कुरा आउँदैन’, निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले भने। उक्त जहाज सन् २०१५ फेब्रुअरीमा ल्याउने तयारी थियो। नेपालले ल्याउन लागेको जहाज एकपटकमा पाँच घन्टासम्म मात्रै सीधा उडान गर्न सक्ने ‘न्यारो बडी’ हो।
एक सय ५० सिट क्षमता हुने उक्त जहाज नेपालले एक सय ५८ सिट बनाएर ल्याउन लागेको हो। उक्त जहाज युरोपमा ट्रान्जिट भएर जानुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा निगमलाई घाटा लाग्ने, भाडा महँगो पर्ने र जहाजको क्षमतासमेत नपुग्ने हुन्छ। थप जहाज खरिद गरेर दीर्घकालीन रूपमा युरोपसम्म नै उडान गरिने भएकाले प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ।