उड्डयन प्रतिबन्धविरुद्ध कूटनीतिक गृहकार्य , युरोपेली संघको निर्णयले एयरबस जहाज खरिद प्रक्रियामा धक्का

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २३ मंसिर
नेपाली जहाज युरोप उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गर्न सरकारले आवश्यक कूटनीतिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आधिकारिक जानकारी नै नदिई युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपालमा दर्ता भएका जहाज युरोप उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध र युरोपेली नागरिकलाई पनि नेपाली जहाजमा नचढ्न गरेको ट्राभल एड्भाइजरी तत्काल फिर्ता गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गरेको हो ।
अहिले सरकार युरोपेली संघले गरेको सो निर्णय तत्काल फिर्ता गराउन आन्तरिक छलफल एवं कूटनीतिक छलफलको गृहकार्यमा जुटेको छ ।
युरोपेली संघले गरेको यस्तो निर्णयले चीनबाट ल्याउन लागेको ६ ओटा साना जहाजमा मात्र नभएर अब युरोपेली जहाज उत्पादक कम्पनी फ्रान्सबाट ल्याइँदै गरेको नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँ एयरबस जहाज खरिद प्रक्रियालाई समेत प्रभावित बनाउने देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई युरोपेली संघ (ईयू) ले गत बिहीबार नेपालमा दर्ता भएका सबै जहाजलाई युरोप उडानका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले 
‘युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाली जहाज उडानमा रोक लगाएको विषयमा अहिलेसम्म सरकारलाई आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । मंसिरको पहिलो साता ब्रसेल्समा युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा नेपालको हवाई सुरक्षालाई केही सुधार गर्न दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘ईयूले गरेको यस्तो निर्णय एक्कासि सुनियो अब यस समस्याको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सो उडानको प्रतिबन्ध फिर्ताको विषयमा आवश्यक पहल सुरु गरेका छौं ।’
उनका अनुसार अब युरोपियन कमिसन र युनियनका प्रतिनिधिसँग वार्ता एवं छलफल हुनेछ । उनले ईयूको यस्तो निर्णयले नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गर्न लागेको एयरबस जहाज खरिद प्रक्रियामा समेत केही असर पर्न जाने भएकाले सरकारले यस विषयलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएको बताए । यहाँको हवाई सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कमजोर भएको भने नेपालको हवाई सुरÔाको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रतिवेदनले देखाउनुपथ्र्याे ।
दुई÷तीन वर्षदेखि नै यस्ता समस्या आउन सक्ने भनेर आवश्यक छलफल र कूटनीतिक छलफल भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । केही साताअघि पनि निजी वायु सेवा कम्पनी र सरकारी अधिकारीबीच मुलुकको हवाई सुरक्षालाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको दाबी मन्त्रालयको रहेको छ ।
यहाँको हवाई सुरÔालाई थप बलियो नबनाए ईयूले पहिला पनि नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘हवाई सुरÔा कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे हामी पनि आवश्यक तयारीगत छलफलमै थियौं, आइकाओको प्रतिवेदन आएपछि मात्र ईयूले यस्तो निर्णय गरेको भए राम्रो हुने थियो ।’
पर्यटन मन्त्रालयले उड्डयन सुरक्षाको दीर्घकालीन सुधारात्मक कार्यलाई विशेÈ ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसले सकेसम्म छिटो कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्ने र सोहीअनुरूप सेवालाई स्तरोन्नति गर्नेतर्फ ध्यान दिनेसमेत बताएको छ ।
नेपालमा चीनका जहाज आउने पक्का भएपछि अचानक यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको भन्दै  उनीहरूले ईयूको यो निर्णयको कारक तŒव व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नै भएको र यदि होइन भने आइकाओको प्रतिवेदनले देखाउने दाबी गर्दै आएका छन् । युरोपेली संघले गरेको यस निर्णयले अब निगमले फ्रान्सबाट ल्याउन लागेको दुईओटा एयरबस ठूला जहाज खरिद प्रक्रियामा समेत गम्भीर असर पर्ने भएको छ ।
निगमका लागि सरकारले दुई एमए ६० र चार वाई १२ जहाजका लागि ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । यही, विषयले युरोप उडान रोक्ने सूचना जारी भएको निजी वायु सेवा सञ्चालकको अनुमान छ । उनीहरूले युरोपियन युनियनले असुरक्षाका कारण नभई राजनीतिक कारण नेपालको हवाई सेवालाई कालोसूचीमा राखेको आरोपसमेत लगाएका छन् । वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालका अध्यÔ रामेश्वर थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममै युरोपेली संघले नियतवश नेपाली हवाई सेवालाई कालोसूचीमा राखेको र नेपाली हवाई सेवा असुरक्षित नभई नेपाली वायु सेवा कम्पनीले चाइनिज एयरक्राङ्खट लिन लागेका कारण ईयूले चीनस“गको व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका कारण कालोसूचीमा राखेको प्रतिक्रिया दिए ।