मलेसियन दूतावासविरुद्धको आन्दोलन थप चर्कियो

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ६ पुस
मलेसियन दूतावासले भिसा शुल्क बढाएर नेपाली कामदारको राहदानी संकलन, मेडिकल रिपोर्ट र भिसा अनलाइनमा राख्ने काम निजी एजेन्ट सफ्टवेयर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको विरोधमा उत्रिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलन थप चर्किएको छ । मलेसियन दूतावासविरुद्ध आन्दोलित भएका व्यवसायीले आगामी सोमबार बिहानैदेखि पुल्चोकस्थित दूतावासमा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिएर विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा हुने विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा सोमबारबाट दूतावासमा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिइनेछ । दोस्रो चरणमा बढेको भिसा शुल्क पहिलेकै दरमा ल्याउने यूएन एजेन्सी (आईएलओ) स“ग छलफल गर्ने, तेस्रो चरणमा नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूस“ग कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्ने र त्यसपछि पनि व्यवसायीले उठाएका जायज माग पूरा नभए अनिश्चत कालका लागि मलेसियामा कामदार नपठाउनेसम्मको कार्यक्रम संघले तय गरेको छ । संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले दूतावासले भिसा शुल्क बढाएर राहदानी संकलन, मेडिकल रिपोर्ट र भिसा अनलाइनमा राख्ने काम निजी एजेन्ट सफ्टवेयर कम्पनीलाई जिम्मा दिई भिसा शुल्क ३ हजार ९ सय लिने गरे पनि राहदानीमा भिसा शुल्क ७ सय मात्र लेखिने गरेकाले व्यवसायी थप आन्दोलित भएको बताए । उनले अहिले दूतावासले मलेसियाका दलाल ल्याएर यहाँ ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न लागेकाले त्यसको विरोधमा आफूहरू उत्रिनुपरेको बताए ।
छिटो भिसा उपलब्ध गराउन भन्दै भिसा शुल्क बढाएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि अझै मलेसियन दूतावासबाट भिसा दिने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले नेपाली कामदारले थप आर्थिक भारसँगै निकै सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै उनले व्यवसायी तथा कामदारले ३ हजार ९ सय रुपैया“ शुल्क तिरे पनि अझै राहदानीमा टा“सिने भिसा स्टिकरमा ७ सय रुपैयाँ मात्र उल्लेख भइरहेको जानकारी दिए । मलेसियन दूतावासले छिटो भिसा दिएर सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिन भन्दै गत १ नोभेम्बरदेखि लागू हुने गरी कामदारलगायत सबै प्रकारको भिसा शुल्क बढाएर ७ सयबाट ३ हजार ९ सय रुपैयाँ पु¥याएको थियो ।
उनले भिसा शुल्क वृद्धि भएको करिब डेढ महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म सफ्वेयर परिवर्तन नगरिएकाले ३ हजार ९ सय रुपैयाँ शुल्क लिए पनि राहदानीमा टाँसिने भिसा स्टिकरमा ७ सय रुपैयाँ मात्र लेख्नुपरेको र अब छिट्टै बढेको शुल्क नै लेखिने व्यवस्था हुने दूतावासले बताउँदै आएको जानकारी दिए । एक्कासि शुल्क वृद्धि गरेको दूतावासले राहदानीमा पुरानै शुल्क उल्लेख गरेपछि हामीले दूतावासको ध्यानकर्Èण गराएका छौं, दूतावासले बढेको शुल्क नघट्ने र राहदानीमा ३९ सय प्रिन्ट हुन समय लाग्ने जनाएको बताउँदै उनले भने, ‘दूतावासले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई बीचमा राखेर ३ हजार २ सय रुपैया“ खाइरहेको छ । ‘यो सरासर संस्थागत ठगी हो । कि त ७ सय लिनुप¥यो होइन भने राहदानीमा ३९ सय नै उल्लेख हुनुप¥यो,’ उनले भने । उनले मलेसियामा नेपाली विद्यार्थी र पर्यटकभन्दा बढी कामदार जाने भएकाले रोजगार व्यवसायीले बढेको शुल्कले कामदारलाई मात्र आर्थिक भार थप्ने भन्दै शुल्कवृद्धि फिर्ता लिन दूतावासलाई आग्रह गरेको बताए । उनले मलेसिया नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य भएकाले शुल्क वृद्धिको भार कामदारलाई मात्र परेको बताए । घुम्न चाहने र पढ्न जानेले त खर्च गर्न सक्छन् । स्वदेशमा निकै संघर्ष गर्दा पनि रोजगारी नपाएपछि बाध्य भएर बिदेसिने कामदारले सक्दैनन्, तर, दूतावासले तिनलाई नै मर्का पर्ने गरी शुल्क बढाएर ३ हजार २ सयको हिसाब लुकाएको समेत उनले दाबी गरे ।
मलेसियाली दूतावासले निर्धारण गरेको शुल्क व्यवसायी, विद्यार्थी वा पर्यटकले मलेसियन भीएलएन नेपाल प्रालिको नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो संस्था मलेसियाको हो वा नेपालको भन्नेमा अन्योल नै रहेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ । सो संस्थाले नाफा खान भिसा शुल्क बढाएर राहदानीमा ७ सय राखी ३ हजार २ सय रुपैयाँ अवैध रूपमा असुलिरहेको व्यवसायीको आरोप छ ।
मलेसियाकै बेस्टिनेट भन्ने संस्थाले बायो–मेडिकलका नाममा मेडिकल शुल्क बढाई केही मेडिकल सेन्टरलाई मात्र मान्यता दिई सिन्डिकेट लागू गर्न लागेको र फोस्वा संस्थामार्फत मलेसिया जाने कामदारको भिसा लगाउन ३ हजार २ सय रुपैयाँ छुट्टै लिन लागेको आरोप संघकोे छ । अहिले भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसा शुल्क ३ हजार ९ सय रुपैयाँ लिइरहेको छ भने अब मलेसियन सरकारले राहदानी संकलन गरी व्यवस्थित रूपमा भिसा लगाउने जिम्मा फोस्वालाई दिन लागेको छ । फोस्वाले भने ३ हजार २ सय रुपैयाँमा नै राहदानी संकलनदेखि भिसा लगाउने सबै काम गर्ने बताइएको छ । फोस्वाले काम सञ्चालन गरेपछि भने अहिले उठाइँदै आएको ३ हजार ९ सय रुपैयाँबाट ७ सय रुपैयाँ सीधै घट्नेछ ।
सो सम्बन्धमा संघले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी सो कार्य स्थगित गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताउँदै आएको छ ।
बढाइएको भिसा शुल्क वृद्धिमा पुनर्विचार गर्न संघले परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, मन्त्रिपरिÈद् कार्यालय, मलेसियाली दूतावासलगायतका निकायमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेको छ । संघका महासचिव रोहण गुरुङले बेस्टिनेट संस्थाले स्वास्थ परीक्षणका नाममा गर्न लागेको चलखेलपूर्ण कार्यले यहाँबाट जाने कामदारलाई थप आर्थिक भार बढ्ने भएकाले संघ दूतावासको सो कदमविरुद्ध आन्दोलित भएको बताए । मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीÔण गर्दा पहिला लिइ“दै आएको २ हजार ६ सय २५ रुपैयाँबाट पनि मलेसियाको बेस्टिनेट संस्थाले बायो मेडिकलको नाममा बढाएको छ । संघका महासचिव गुरुङले भने, ‘हाल भएका २ सय ५ ओटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये जम्मा ६० ओटालाई मात्र अनुमति दिएर सिन्डिकेट लाद्न खोजिएका छ । अब हामी त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन दिँदैनौ ।’ मलेसियन दूतावासले मलेसियामा जाने कामदारलाई विभिन्न शीर्Èकमा बढी पैसा असुली गरेको एवं छुट्टै शुल्क लिई सक्कल राहदानी संकलन कार्यालय स्थापना गर्न लागेको प्रति पनि व्यवसायी निकै असन्तुष्ट भएको उनले बताए ।
दूतावासले भने मलेसिया सरकारको निर्णयअनुसार भिसा शुल्क बढेको भन्दै घट्न नसक्ने जनाएको छ । यसअघि नै मलेसियन दूतावासले संघलाई पत्र लेखी शुल्क नघट्ने जनाइसकेको छ । दूतावासले बढेको ३ हजार ९ सय रुपैया“ राहदानीमा नै प्रिन्ट हुन समय लाग्ने भन्दै अहिले प्राविधिक कारणले प्रिन्ट हुन नसकेको बताएको छ । दूतावासले अहिले नेपालीका लागि मात्र नभएर अन्य मुलुकका लागि पनि भिसा शुल्क बढाएको जनाएको छ । दूतावासले राहदानीमा ७ सय भिसा शुल्क उल्लेख गरे पनि पैसा बुझाएको भौचर दिने बेलामा ७ सय भिसा शुल्क र ३ हजार २ सय रुपैयाँ ‘प्रोसेसिङ चार्ज’ उल्लेख गरेको छ । सो दूतावासले मलेसियन भीएलएन नेपाल प्रालि मलेसिया सरकारअन्तर्गत नै सञ्चालित भएको जनाएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले बढेको भिसा शुल्कले नेपाली कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै फिर्ता लिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियास“ग आग्रह गरिसकेको बताए । मलेसियाबाट मेडिकल, राहदानी संकलन र भिसा सफ्टवेयरमा थप शुल्क बढ्ने भनेर आइसकेको छ । बढाइएको भिसा शुल्क फिर्ता लिन पत्र पठाएका छौं, तर जवाफ आएको छैन,’ उनले भने ।
मलेसियाको भिसा प्रक्रिया पनि बिबादमा
काठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तब्य मुलुक हो मलेसिया  । अहिले मलेसियामा करिब सात लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । त्यहाँको वातावरण नेपालको हावापानी सँग मिल्दोजुल्दो भएको र काम पनि भित्र बसेर गर्न पाईने भएकाले हाल वार्षिक करिब डेढ लाख कामदार मलेसिया जानेगरेका छन ।   नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिइरहेको मलेसियन सरकारले अहिले नेपालमा भिसा प्रक्रिया निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएर व्यवस्थित रुपमा काम गर्ने तयारी गरेको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य हो, भिसा प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउनु । तीन बर्षअघि देखि नै मलेसियाले नेपालमा ‘आउट सोर्सिङ कम्पनी’मार्फत भिसा दिने तयारी गरेको थियो । मलेसियन सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नै अहिले निजी कम्पनीमार्फत व्यवस्थित रुपमा भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएपछि सो प्रक्रिया नै  विवादको घेरामा परेको छ । खासगरि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । नेपालको भिसा प्रक्रियाका लागि मलेसियन सरकारले फोस्वा नामक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । जसले श्रीलंका लगायतका मुलुकमा पनि मलेसियाको भिसा दिने काम गर्छ । फोस्वालाई रोक्नका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै लागेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा व्यवसायीहरु विभाजित भएका छन् ।
के हो बिबाद ?
नेपाली कामदारले मलेसियाको भिसा लिन अहिले कम्तीमा पनि ९ दिन कुर्नुपर्छ । मलेसियाको भिसा शुल्क सात सय रुपैयाँ थियो । तर, अहिले भीएलएन नेपाल नामक मलेसियन संस्थाले ३ हजार ९ सय रुपैयाँ असुलेर भिसा दिने गरेको छ । मलेसियाको अल्ट्रा कुराना प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि हो, भीएलएन । भीएलएन एउटा सफ्टवेयर प्रदायक संस्थामात्रै हो । जसको सफ्टवेयर प्रयोग गरेर नेपालस्थित मलेसियन दुतावासले भिसा दिने काम गरिरहेको छ । गत १ नोभेम्वर देखि नै  भीएलएनले दुतावासलाई समेत प्रभावमा पारेर भिसा शुल्क बापत ३ हजार ९ सय रुपैयाँ असुली रहेको छ । जबकी मलेसियाको भिसा स्ट्याम्पिङमा भिसा शुल्क बापत ७ सय रुपैयाँ लेखिएको छ । बाँकी ३ हजार २ सय रुपैयाँ कहाँ जान्छ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अझै पत्तै पाएका छैनन ।  तर, मलेसियन सरकारले अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत छिटो र व्यवस्थित ढंगबाट भिसा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नै जानुले व्यवसायीहरुबीचमै थप  अन्योल  सिर्जना भएको छ । संघले बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी सोमबार मलेसियन दुतावासमा कालो व्यानर सहित धर्ना  दिने लगायतका चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ  । तर, कार्यक्रम सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै संघका केन्द्रीय पदाधिकारी नै भीएलएनको प्रभावमा परेको पनि केही व्यवसायीबीच चर्चा चल्न थालेको छ । मलेसियन सरकारले आधिकारिक मान्यता दिएको फोस्वालाई नेपालमा कामै सुरु गर्न नदिन भीएलएनका प्रतिनिधिले संघकै पदाधिकारीहरुलाई उपयोग गरेको केही व्यवसायीले आरोप लगाउन थालेका छन । भीएलएनले भिसाको काम गर्न नपाउने भएपनि अहिले नेपालस्थित मलेसियन दुतावासका कर्मचारीले सेटिङमा भिसा समेत दिने काम गरेको छ । भीएलएनको भिसा शुल्क बढी लिने  कार्यलाई टुलुटुलु हेरिरहेका व्यवसायीहरु अहिले फोस्वाको विरोधमा उत्रनुलाई शंकाको रुपमा हेरिएको छ ।
के हो भीएलएन ?
मलेसियाको अल्ट्रा कुराना प्राइभेट लिमिटेडले संचालन गरेको भिसा सम्बन्धी प्रक्रिया अनलाइनमा राख्ने सफ्टवेयर प्रदायक भिएलएन हो । जसले मलेसियाको अध्यागमनसँगको साझेदारीमा भिसाका लागि सफ्टवेयर सेवा प्रदान गर्छ । तीन बर्षअघि चीनस्थित मलेसियन दुतावासमा पहिलोपटक सफ्टवेयरमार्फत भिसा प्रक्रिया सुरु गरेको भीएलएन अहिले दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने क्रममा छ । त्यसको प्रारम्भ गत १ नोभेम्बर देखि मलेसियन दुतावास अन्र्तगत रहने गरी नेपालमा पनि भीएलएन नेपालले काम गर्न थालेको छ । जसलाई भिसा आवेदनलाई विद्युतीय प्रणालीमा समावेश गर्ने अधिकारमात्र छ । तर, नेपालमा मलेसियन दुतावासलाई मोहोडा बनाएर राहदानी संकलनदेखि भिसा शुल्क समेत असुली गरिएको छ । मलेसियाको भिसाका लागि ७ सय रुपैयाँ लाग्ने भएपनि कामदारले बुझाउने ३ हजार ९ सय रुपैयाँ कहाँ जान्छ ? भीएलएनले जबाफ दिएको छैन । न त मलेसियन दुतावासले नै यो विषयमा स्पष्ट्र जवाफ दिन सकेको छ । विगतमा सात सय रुपैयाँ शुल्क लिँदा पनि भिसा प्राप्त गर्न दुई साता कुनुपथ्र्यो । अहिले ३ हजार ९ सय रुपैयाँ तिर्दा पनि भिसा लिन त्यति नै समय कुर्नुपर्छ ।
दुतावासले बढी शुल्क लिएर व्यवस्थित रुपमा भिसा दिने कार्यकालागि अघि सारेको निजी सेवा प्रदायक कम्पनी फोस्वा र भिएलएन कुनचाँहीलाई रोज्ने भन्नेमा अहिले  नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अन्यौलमा छन् । अब मलेसियाको भिसाको काम मलेसियन दुतावासमार्फत भीएलएनले नै गर्छ कि फोस्वाले गर्छ ? व्यवसायीमा अन्यौलता देखिएको छ। मलेसियन सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार, भिसाको काम गर्ने अधिकार भीएलएनलाई छैन । त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले भिसा आवेदन, त्यसपछिको प्रक्रियादेखि वितरणसम्मको जिम्मेवारी फोस्वालाई दिएको छ । फोस्वाले भिसा स्ट्याम्पीङ बाहेक भिसाको सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकार पाएको छ । अहिले दुई सातामा भिसा पाइने भएपनि फोस्वाले काम थालेपछि बढीमा एकसाताभित्र भिसा दिइनुपर्छ । जसका लागि सरकारले व्यवस्थित सफ्वेयर, राहदानी संकलन देखि भिसा शुल्कसहित अधिकतम ३२ सय रुपैयाँमात्र तोकेको छ । फोस्वाले वैदेसिशक रोजगार व्यवसायी संघले माग गर्दै आएको कामदार र अन्यका व्यक्तिकालागि छुट्टाछुट्टै शुल्क तोक्न मलेसियन  सरकारसँग पहल गरिरहेको छ । फोस्वाको यो पहल सफल भएमा रोजगारीका लागि जाने कामदार तथा व्यवसायीलाई पनि अहिलेको व्यभार कम पर्छ । नेपालमा बेलायत, भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका राष्ट्रले भिसा दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थीत गर्नका लागि छुट्टै एजेन्सी नियुक्त गरी अधिकार दिइरहेका छन् । मलेसियन सरकारले पनि अहिले चीन लगायत दक्षिण एसियाली मुुलुकमा फोस्वालाई भिसाको काम गर्न जिम्मा दिएको छ । फोस्वाले नेपालमा पनि छिट्टै कार्यालय स्थापना गरी व्यवस्थीत भिसा प्रक्रिया थालनी गर्न खाजेको छ । फोस्वाले राहदानी संकलन देखि व्यवस्थीत रुपमा राजदुतावासबाट भिसा लगाउन काम सुरु गर्नासाथ भिसाका नाममा अहिले भइरहेका अवैधानिक कार्यहरु बन्द हुनेछन् भने भिसाकै लामो समय राजधानीमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट कामदारहरु मुक्त हुनेछन् । जसले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले भीएलएन र फोस्वा दुवै रहँदा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भ्रम व्यवसायीमा देखिएको छ । तर, मलेसियन सरकारले फोस्वाको काम सुरु हुनासाथ भीएलएनको सेवा बन्द गर्नेछ । भीएलएनले आफ्नो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न फोस्वासँग पहल गरिरहे पनि फोस्वाको आफ्नै सफ्टवेयर भएकाले यी दुईसंस्थाबीच समेत मलेसियामा द्वन्द्व देखिएको छ । यसैगरी,लाखौं नेपालीलाई रोजगारी दिएको मलेसियास्थित नेपाली दुतावासमा कालो झण्डा देखाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको घोषणालाई सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले दुर्भाग्यको रुपमा लिइएको बताएका छन । उनीहरुले यदि संघले कुटनीतिक नियोगमा यस्ता हर्कत देखाए मलेसियामा नेपालको छवि धुमिलिने र त्यसको असर बेरोजगार नेपाली युवाहरुले झेल्नुपर्ने बताएका छन ।  भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग गर्नुको सट्टा विरोधमा उत्रिनु स्वयम् संघकै लागि पनि घातक हुने व्यवसायीहरु भनाई छ ।

 मलेसियामा बन्धक आठ नेपालीलाई घर फर्काइदिन माग
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, ६ पुस
काभ्रेकी सीमा बस्नेतले विगत पाँच महिनादेखि मलेसियामा बन्धक जीवन बिताइरहेका आफ्ना श्रीमान् प्रकाश बस्नेतसहित आठ नेपाली कामदारलाई तत्काल घर फर्काइदिन आग्रह गरेकी छन् । उनले सुरक्षा गार्डमा काम गर्न मलेसिया पुगेका प्रकाशलाई त्यहाँको अध्यागमन कर्मचारीले पक्राउ गरेपछि उनीहरूलाई पठाएको मेनपावर कम्पनी ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालिले घर फर्काइदिन अनुरोध गर्दा नमानेकाले बाध्य भएर सरकारसँग सो आग्रह गरेको बताइन् ।
उनले सोमबार सो ओभरसिजविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएकी छन् । बस्नेतलगायत बन्दक अवस्थामा रहेका आठ नेपाली कामदारका आफन्तले तत्काल उनीहरूलाई नेपाल झिकाउन विभागमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरूले ट्रस्ट नेपाल ओभरसिजबाट गएका १५ कामदारमध्ये आठजनालाई मलेसियाको अध्यागमनमै बन्धक बनाइए पनि मेनपावर कम्पनीले सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म नेपाल फिर्ता नगरेको बताएका छन् ।
मलेसियामा बन्धक जीवन बिताइरहेका कामदार दमक–६ झापाका धर्मराज खड्काकी श्रीमती सरु खड्काले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझाएर सुरक्षा गार्डमा काम गर्न गएका आफ्ना श्रीमान्को यस्तो खबर सुन्नेबित्तिकै सम्बन्धित मेनपावर धाउँदाधाउँदै अहिलेसम्म घर नफर्काइदिएको बताइन् । गत ३ कात्तिकमा पक्राउ भएको थाहा पाएको बताउँदै सरुले भनिन्, ‘त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म तीन वर्षीय सानी छोरी काखमा राखेर रोइरहेको छु ।’
‘सबै कागजात ठीक छ भनेर ट्रस्ट नेपालले मलेसियाको सुरक्षा गार्डमा ९ सय ५० आधारभूत तलब र ओभरटाइम एवं अन्य गरी मासिक १ हजार ४ सय रिंगेट कमाइ हुन्छ भनेर पठाएको थियो, अहिले यो हविगत बनाइदियो,’ उनले भनिन् । पहिलो पटक मलेसिया पुगेका खड्का २९ वर्षका र अन्य आठजना पनि त्यस्तै उमेरका रहेको उनले बताइन् । उनी झापाबाट काठमाडौं आएर डेढ महिनासम्म मेनपावर धाउँदा पनि मेनपावरले स्वदेश फर्काउन पहल नगरेको बताउँछिन् । मलेसियामा अनावश्यक बन्धक जीवन जिउन बाध्य सबै कामदार तीनमहिने कलिङ भिसामा गएको र सो भिसाको म्याद सकिएर त्यहाँको अध्यागमन कर्मचारीले अवैध रूपमा काम गरेको भनेर समातेकाले अहिले यस्तो समस्या आइलागेको उनले बताइन् ।
ती कामदारलाई ट्रस्ट नेपाल ओभरसिजले गत २२ असारमा मलेसिया पठाएको थियो । बन्धक रहेका कामदारहरूमा काभ्रेका प्रकाश बस्नेत, झापाका धर्मराज खड्का, अभिचन्द्र लिम्बू, तिलकराम गिरी, बीबी हाङ लिम्बू, कृष्णबहादुर कुँवर, केशवराज श्रेष्ठ र मोहन पुरी छन् । बन्धक प्रकाश बस्नेतकी श्रीमती सीमाले श्रीमान् प्रकाश बस्नेतलगायत मलेसियामा बन्धक रहेका आठ नेपाली कामदारलाई यथाशीघ्र सकुशल स्वदेश फिर्ता गराउन उनले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावास र अन्य सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको बताइन् ।
ट्रस्ट नेपाल ओभरर्सिजका निर्देशक रबिन गुरुङले मलेसियाको मालाकामा काम गरिरहेका अन्य अवैध कामदारमाथि धरपकड गर्ने क्रममा आफ्नो कम्पनीबाट गएका आठजना पनि त्यसै समातिएको बताए । उनले यस कम्पनीबाट मलेसिया पठाइएका मध्ये कसैको पनि अवैध खालका कुनै गल्ती नभएको समेत दाबी गरे । कागजात हुँदाहुँदै पनि समातिएकाले अहिले छुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
पछिल्लो पटक त्यहाँ पठाइएका १५ जनामध्ये सातजना जोरबारुमा कार्यरत रहेको र त्यसमध्ये आठजना मात्र मलाकाबाट समातिएकाले हाल उनीहरूलाई छुटाएर पुनः काममा नै लगाइने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले मलेसियन सरकार र नेपाली राजदूतावासमार्फत सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले छिट्टै पुनः काममा फर्काउन पहल भइरहेको उनले बताए । गुरुङले आठजनाकै कुनै गल्ती नभएको र बन्धक रहेका बेला पनि सबै तलब भक्ता दिलाउने प्रयास भइरहेको समेत बताए । गुरुङका अनुसार उनीहरूलाई गत १५ कात्तिकमा मात्र समातेको हो ।
सो बेला समातिनेमा नौजना नेपालीसहित चिनियाँ, भियतनामी र थाई गरी ४० विदेशी रहेका थिए ।
गैरकानुनी कामदार धपाउन गत भदौदेखि धरपकड अभियान थालेको मलेसियाले गैरकानुनी रूपमा कार्यरत कामदारमाथि निकै कडाइ गर्दै आएको छ । धरपकड थालिएयता गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने ५० जनाभन्दा बढी सुरÔा गार्डहरू समातिइसकेका छन् । समातिएका गैरकानुनी कामदारलाई आवश्यक अनुसन्धानपछि घरफिर्ती केन्द्रमा राखिने र स्वदेश फर्काउने जनाइएको छ । तर, त्यसरी स्वदेश फिर्ता पठाइनुअघि उनीहरूलाई पुनः मलेसिया आउन नपाऊन् भनेर बायोमेट्रिक रेकर्ड राखिने गरिएको छ । गत सन् २०११ मा गरिएको गैरकानुनी कामदार दर्ता प्रक्रियामा करिब ३३ हजार नेपाली कामदार भेटिएका थिए । गत २०११ मा भएको आममाफी कार्यक्रममार्फत दर्ता भएका तर वैधता प्रक्रिया अघि नबढाएकालाई केन्द्रित गर्दै विभिन्न ४० स्थानमा गरिएको धरपकडबाट सो संख्यामा नेपाली कामदार पक्राउ परेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पनि अहिले मलेसियामा बन्धक कामदारलाई उद्धार गर्न कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ । विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर उद्धारको प्रयास थालेको हो । विभागले बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर तथा कानुनी परामर्श शाखालाई पत्र पठाई पीडितहरूको वास्तविकता बुझी कूटनीतिक पहल गरी स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।
बन्धक अवस्थामा रहेका आठजना ट्रस्ट नेपाल ओभरर्सिजबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर मलेसियाको एसास सेक्युरिटी सर्भिस एसबी कम्पनीमा काम गर्न गएका थिए । सो कम्पनीले मलेसियाको अध्यागमनमा ल्याई फरार भएपछि अहिले उनीहरू बन्धक अवस्थामा रहेको भन्दै बन्धक कामदार प्रकाश बस्नेतकी श्रीमती सीमा बस्नेतले दिएको निवेदनका आधारमा कूटनीतिक पहल अघि बढाएको विभागले जनाएको छ ।