Tuesday, August 30, 2011

एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा, १ करोड २५ लाखभन्दा बढी खर्च, ४० राष्ट्रका झन्डै ६ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने


काठमाडौं, १२ भदौ
इन्टरनेसनल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एसोसिएसन (आईफाट्का) को ‘५१ औं अन्तर्राष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलन २०१२’ नेपालमा हुने भएको छ । १ सय ४० सदस्य राष्ट्रका झन्डै ६ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने सम्मेलन सम्पन्न गर्न १ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान आयोजकले गरेको छ ।
सम्मेलनबाट ‘एउटै आवाज, एकै किसिमको क्षमता, एउटै आकास’ नारालाई साकार पार्ने लक्ष्य लिइएको छ । “विश्वभरका एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी)ले एउटै आवाज उठाउँदै आएका छन्, आकास पनि एउटै हो तर क्षमताको तुलनामा हामी एउटै बन्न सकेका छैनौँ,” नेपाल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरका अध्यक्ष तथा सम्मेलन आयोजक कमिटीका अध्यक्ष प्रतापबाबु तिवारीले भने, “त्यसलाई पूरा गर्ने लक्ष्य सम्मेलनको हो ।”
सन् २०१२ को मार्च १२ तारिखदेखि पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलन याक एन्ड यती होटलमा हुने सम्मेलनबाट नेपाली एटीसीले हवाई सुरक्षाका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्नेछन् । नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको आईफाट्काको सम्मेलनबाट नेपाली हवाई क्षेत्रको पहिचान विश्वमाझ पुग्ने अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ ।
खासगरी नागरिक उड्डयनको प्रशासनिक क्षेत्र, प्राविधिक तथा व्यावसायिक एटीसी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, एटीसीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, सेफ्टी म्यानेजमेन्ट, विमान उडानमा सेफ्टीको भूमिका र अंग्रेजी भाषाको प्रभावकारिताका विषयमा सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ । “सम्मेलन एभिएसन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए पनि नेपालका लागि यो सम्मेलनको आयोजक बन्न पाउनु आफैँमा महत्वपूर्ण पक्ष हो,” अध्यक्ष तिवारीले भने ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्मेलनका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भएको छ । समितिमा मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख, वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले दुईवटा बैठक बसी सम्मेलनका विषयमा छलफलसमेत चलाइसेको छ । सम्मेलन आयोजना खर्च मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, प्राधिकरण, वायुसेवा सञ्चालक संघ अनि पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाबाट जुटाइने भएको छ ।
“हामीले सन् २००७ देखि आईफाट्काको अन्तर्राष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलन नेपालमा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थियौँ, बल्ल निश्चित भएको छ,” अध्यक्ष तिवारीले भने । सम्मेलनमा विश्वका हवाई उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, आईकाओ, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स एसोसिएसनदेखि आइफाल्पा, कान्सो, आईटीएफलगायत संघसंगठनबाट अतिथिहरू उपस्थित हुने भएका छन् । गत वर्षको सम्मेलन जोर्डनमा भएको थियो ।
सम्मेलनमा टुर प्याकेज
पाँच दिनसम्म चल्ने आईफाट्का अन्तर्राष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलनमा विदेशी प्रतिनिधिका लागि टुर प्याकेज राखिने भएको छ । यसको व्यवस्थाका लागि आयोजकले ‘टुर एन्ड ट्राभल’ व्यवसायीलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउने भएको छ । जसमा नेपाललाई चिनाउने सगरमाथा यात्राका लागि माउन्टेन फलाइट, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, पर्यटन नगरी पोखरा, सौराहा सफारीलगायतका प्याकेज राखिनेछ । सम्मेलनको अवसरमा नेपाल आएका विदेशी पाहुनाहरूका लागि टुर प्याकेज सशुल्क हुनेछ । नेपाल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरका अध्यक्ष प्रतापबाबु त्रिपाठीले भने, “सबैलाई निःशुल्क भ्रमण गराउन सकिँदैन, जानकारी दिने र इच्छुक प्रतिनिधिलाई टुर व्यवसायीको अग्रसरतामा भ्रमण गराइनेछ ।” सम्मेलनमा हवाई क्षेत्र सम्बन्धित प्रविधिको प्रदर्शनीसमेत गरिने भएको छ । 

Monday, August 29, 2011

ट्याक्सी चढेर सिंहदरवार छाडे ऊर्जा मन्त्रीले



काठमाडौं,१२ भाद्र - निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले ट्याक्सी चढेर सिंहदरवार छाडेका छन् ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिएपछि कामचलाउ रहेको अवस्थामा पनि नियमित मन्त्रालय आएका मन्त्री विष्टले सरकारी गाडी छाडेका हुन् ।मन्त्री विष्टले यसअघि पनि आफूले चढ्दै आएको करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने टोयोटा प्राडो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई फिर्ता गरेका थिए । उनले मन्त्रालयले नै खरिद गरेको 'महेन्द्र स्कर्पियो' गाडी चढ्दै आएका थिए ।
मन्त्री विष्टलाई मन्त्रालयबाट विदाइ गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार नै एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले विष्टको छोटो कार्यकालमा भएको महत्त्वपूर्ण कामको खुलेरै प्रशंसा गरे ।
उनले झोलामा खोला रोक्नेको इजाजत खारेजीदेखि, विद्युत चुहावटजस्ता केही नविन काम गरेको बताए । पश्चिम सेतीसँग सम्झौता गर्न नपाएकोमा भने उनले खिन्नता देखाए ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईको 'सेलिब्रेटी' जीप



काठमाडौं, १२ भाद्र - नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महंगो र चिल्लो गाडी चढ्ने पुरानो परम्परा तोडेका छन् ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन भन्दै उनले नेपालमा बनेको 'हुलास मुस्ताङ म्याक्स' गाडी चढ्न सुरु गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएपछि उनी यहि गाडीमा हुँइकिए ।
शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा, सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्दा होस् वा त्यसपछि संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा हुलास मुस्ताङ म्याक्स' सेलिब्रेटी नै भयो ।
सायदैको रोजाइमा पर्ने यो गाडीलाई प्रधानमन्त्रीले मुलुक हाँक्ने 'सहयोगी सवारी' बनाएपछि मुस्ताङ जीप हेर्नेको भीड लाग्यो । धेरैले यो गाडीसित फोटो खिचेका छन् भने फेसबुक र टि्वटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि 'अपलोड' गरिएका छन् ।

Sunday, August 28, 2011

बाबुराम भट्टराई मुलुकका ३५ औँ प्रधानमन्त्री


 
 भट्टराई ३५ औं प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, ११ भाद्र - माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई आइतबार नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् ।
चौथो शक्ति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित संविधानसभाका अधिकांश साना दलको समर्थनमा भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् । व्यवस्थापिका संसदमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै भट्टराई निर्वाचित भएका हुन् ।
भट्टराईले ३ सय ४० मत पाए भने पौडेलले २ सय ३५ मत पाए । ६ सय १ सदस्यीय संसदमा ५ सय ७५ सभासद् मतदानमा भाग लिएका थिए ।भट्टराई माओवादीका तर्फबाट दोस्रो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चौथो र पाँचौ कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुन् । उनी यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए ।
पार्टी संसदीय दलको नेता अध्यक्ष दाहाल नै रहे पनि उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव रामबहादुर थापासहितको मोर्चाले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको हो ।
भट्टराईको पक्षमा मधेसी मोर्चामा आबद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी,  तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र सदभावाना पार्टीले समर्थन गरे । चार बुँदे सहमति भएपछि मोर्चा भट्टराईलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो ।
यसैगरी भट्टराईलाई मोर्चा बाहिरको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसहित अधिकांश साना दलले समर्थन गरे । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल, नेपाल परिवार दल, नेकपा माले-समाजवादी, दलित जनजाति पार्टी र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले समर्थन गरे ।
यसैगरी भट्टराईलाई सदभावना पार्टी आनन्दीदेवी, नेकपा एकीकृत, जनमुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सभासद् सदरुल मियाँ हकले समर्थन गरे ।
कांग्रेसका पौडेललाई एमाले, माले, राप्रपा, जनशक्ति पार्टी  र स्वतन्त्र सभासद् बबन सिंहले समर्थन गरे ।
प्रधानमन्त्रीका दुवै उम्मेदवारले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले मतदान बहिष्कार गर्‍यो । राप्रपा नेपाल भने निर्वाचनमा भाग लिएन ।

बाबुराम भट्टराई 
काठमाडौं,११ भदौ  - गोरखा, खोप्लाङको किसान परिवारमा जन्मिएका बाबुराम भट्टराई नेपालको ३५ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आइतबार संसदमा भएको चुनावमा माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराई ३४० मत प्राप्त गर्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले २३५ मत मात्रै ल्याए।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका ५ दल सहित माले समाजवादी, नेकपा संयुक्त, जनमुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलले बाबुराम भट्टराईलाई मतदान गरेका थिए।
बौद्धिक प्रखरता, स्पष्ट भिजन र आर्थिक अवधारणा कारण भट्टराई सर्वसाधारणबीच चर्चामा छन्। ऐतिहासिक महत्वको संक्रमणकालमा प्रधानमन्त्री भएका भट्टराईको परीक्षा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षले निर्धारण गर्नेछ।

१८ औं पटक पनि हारे पौडेलले
काठमाडौं, ११ भदौ  - यसअघिको प्रधानमन्त्री चुनावमा १७ पटक पराजित भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल आइतबार पनि पराजित भएका छन्। संसदमा भएको मतदानमा उनले २३५ मत प्राप्त गरे।
पौडेललाई एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री चुनाव सुरु हुनुअघि पौडेलले शान्ति सम्झौताको स्पिरिटबाट बाहिरि जान खोजिएको भन्दै त्यसलाई समातेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन लोकतान्त्रिक नेतृत्व आवश्यक भएको जिकिर गरेका थिए।

Friday, August 26, 2011

डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पुनः बढ्यो


काठमाडौंं ९ भदौ
नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य फेरि बढाएको छ । निगमले शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा बढाएको हो । यो वृद्धिसँगै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य काठमाडौं उपत्यकामा ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । यसभन्दा अघि डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ७३ रुपैयाँ ५० पैसा थियो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले इन्धन मूल्य वृद्धिप्रति विरोध जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य घटिरहेको समयमा नेपालमा भने मूल्यवृद्धि भएकामा उनीहरुले आपत्ति पनि जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता माचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको समयमा इन्धन मूल्यवृद्धिको तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
ुसरकारले उपभोक्ताको क्रयशक्ति नहेरीकन इन्धन मूल्य बढाएको छु उनले भने ुकाम चलाउ सरकारले गरेको यस्तो निर्णय तुरुन्तै फिर्ता हुनुपर्छ ।ु उनले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले राजस्व अधिक मात्रामा लिइरहेकाले यसलाई केही घटाएर बजार सन्तुलन गर्न सकिने जिकिर गरे ।
उपभोक्ता माच नेपालका अध्यक्ष हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले चार्डपर्वको मुखैमा इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्नुको कारण सरकार र निगमले दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पैसाको कुनै अभाव नहुने भएकाले इन्धनमा ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउने गर्दै आएकाले पनि पेट्रोलियम मूल्य बढ्न पुगेको जिकिर गरे । निगमले भने इन्धनमा सरकारी अनुदान पाउन नसक्दा मूल्यवृद्धिको विकल्प नभएको जनाएको छ । निगम प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले डिजेल र मट्टीतेलमा भएको मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमको नोक्सानी ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको बताए । उनका अनुसार यस भन्दाअघि निगमको नोक्सानी ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थियो । निगमले डिजेलमा अझै ७ रुपैयाँ ९५ पैसा घाटा भएको जनाएको छ ।
निगमको यस भनाइसँग उपभोक्ता अधिकारकर्मी सहमत छैनन् । उनीहरुले निगमका बारेमा सभासद् भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभईकन इन्धन मूल्यवृद्धि गरिएको जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता माचका अध्यक्ष श्रेष्ठले समितिले निगम सुधारका बारेमा दिएका सुझावलाई ुधोतीु लगाएर मूल्यवृद्धि गरिएको दाबी गरे । उनले समितिको सुझाव कार्यान्वयन नहुने भए किन सरकारले लाखौं रुपैयाँ समितिका नाममा खर्च गरेको हो त्यहीबारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

डजेल र मट्टीतेलको मूल्य पुनः बढुे



काठमाडौंं ९ भदौ
नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य फेरि बढाएको छ । निगमले शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा बढाएको हो । यो वृद्धिसँगै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य काठमाडौं उपत्यकामा ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । यसभन्दा अघि डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ७३ रुपैयाँ ५० पैसा थियो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले इन्धन मूल्य वृद्धिप्रति विरोध जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य घटिरहेको समयमा नेपालमा भने मूल्यवृद्धि भएकामा उनीहरुले आपत्ति पनि जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता माचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको समयमा इन्धन मूल्यवृद्धिको तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
ुसरकारले उपभोक्ताको क्रयशक्ति नहेरीकन इन्धन मूल्य बढाएको छु उनले भने ुकाम चलाउ सरकारले गरेको यस्तो निर्णय तुरुन्तै फिर्ता हुनुपर्छ ।ु उनले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले राजस्व अधिक मात्रामा लिइरहेकाले यसलाई केही घटाएर बजार सन्तुलन गर्न सकिने जिकिर गरे ।
उपभोक्ता माच नेपालका अध्यक्ष हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले चार्डपर्वको मुखैमा इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्नुको कारण सरकार र निगमले दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पैसाको कुनै अभाव नहुने भएकाले इन्धनमा ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउने गर्दै आएकाले पनि पेट्रोलियम मूल्य बढ्न पुगेको जिकिर गरे । निगमले भने इन्धनमा सरकारी अनुदान पाउन नसक्दा मूल्यवृद्धिको विकल्प नभएको जनाएको छ । निगम प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले डिजेल र मट्टीतेलमा भएको मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमको नोक्सानी ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको बताए । उनका अनुसार यस भन्दाअघि निगमको नोक्सानी ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थियो । निगमले डिजेलमा अझै ७ रुपैयाँ ९५ पैसा घाटा भएको जनाएको छ ।
निगमको यस भनाइसँग उपभोक्ता अधिकारकर्मी सहमत छैनन् । उनीहरुले निगमका बारेमा सभासद् भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभईकन इन्धन मूल्यवृद्धि गरिएको जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता माचका अध्यक्ष श्रेष्ठले समितिले निगम सुधारका बारेमा दिएका सुझावलाई ुधोतीु लगाएर मूल्यवृद्धि गरिएको दाबी गरे । उनले समितिको सुझाव कार्यान्वयन नहुने भए किन सरकारले लाखौं रुपैयाँ समितिका नाममा खर्च गरेको हो त्यहीबारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

रात्रि उडान गर्ने कम्पनी बढे, विमानस्थल शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट




काठमाडौ,९ भाद्र - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबिसै घन्टा सञ्चालन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तयारीसँगै विमान कम्पनीहरूले राति उडान र अवतरण गर्ने नयाँ तालिका लिने क्रम बढेको छ ।
पछिल्लो समय भारतको जेट एयरवेजले नयाँ तालिका लिएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा राति पनि उडान र अवतरण गर्ने विमान कम्पनीको संख्या ८ पुगेको छ । 'दिउँसो पौने ३ बजेको तालिका छोडेर भारतीय विमान कम्पनी जेट एयरवेजले रातिको समय लिएको छ,' उडान अनुमति शाखाका प्रबन्धक राजबहादुर महर्जनले भने । जेटले अक्टोबर ३० देखि राति सवा १० बजे विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भएको छ । भोलिपल्ट बिहान ९ बजे उडान गर्ने तालिका स्वीकृत भइसकेको उनले बताए ।
यसअघि रात्रि अवतरण सुरक्षित नभएको भन्दै दिउँसो 'पिक आवर' का लागि मात्र समय खोज्ने बढी थिए । तर विमानस्थलमा पूर्वाधार बिस्तार हुन थालेपछि रातिको समय छानेको विमानस्थल व्यवस्थापनले जनाएको छ । प्राधिकरणले विमानस्थलमा रात्रि उडान/अवतरण सजिलो र सुरक्षित बनाउने नयाँ स्याटेलाइट प्रविधि -आरएनपी-एआर) मंसिर २९ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै छ ।
हाल विमानस्थल १८ घन्टा सञ्चालन भइरहेको छ । 'यो प्रविधिले २४ घन्टा सञ्चालनका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ,' विमानस्थलका महप्रबन्धक रतीशचन्द्रलाल सुमनले भने, 'स्याटेलाइटबाटै जहाजको अवस्थाबारे जानकारी पाइने भएकाले जस्तोसुकै समयमा उडान गर्न सकिन्छ ।' त्यस्तै रनवेमा रात्रि लाइटलगायत अन्य उपकरण जडानको काम पनि बिमानस्थलमा हुँदै छ ।
जेटसँगै राति अवतरण/उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीमा एयर अरेयिबा, चाइना साउथर्न, ड्रागन एयर, फ्लाई दुबई, इत्तिहाद, कतार र युनाइटेड एयरवेज छन् । यी सबैले राति ८ देखि साढे ११ बजेसम्ममा अवतरण र उडान गर्दै आएका छन् ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण 'सोझै वार्ताबाट


काठमाडौ, ९ भाद्र  - पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यको जिम्मेवारी इच्छुक कम्पनीलाई सोझै (बोलपत्र आह्वान नगरी) दिने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि सिफारिस लिन मन्त्रालयले अर्को साता बुट (विल्ड, अपरेट, वन एन्ड ट्रान्सफर) कमिटीमा प्रस्ताव पठाउने तयारी थालेको सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले बताए ।

साधारण तथा ठूला निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने गरिन्छ । तर काम चाँडो गर्नुपर्ने (२०१५ सम्म पहिलो चरणको काम सक्ने) भएकाले मन्त्रालयले सोझै काम दिने तयारी गरेको हो ।

इच्छुक कम्पनीको लगानीमा विमानस्थल बनाउने, प्रतिफल नआइन्जेल कम्पनी आफैंले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई 'बुट' प्रणाली भनिन्छ । यससम्बन्धी सिफारिसका लागि बनाइएको बुट कमिटीका अध्यक्षमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । कमिटीमा अर्थसचिव, कानुनसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहित सात सदस्य हुन्छन् ।

अर्यालका अनुसार किमिटीमा बुझाउन अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षसहित, विमानस्थल निर्माणबाट आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावलगायतका बुँदा समेटेर छुट्टै 'प्रोजेक्ट प्रोफाइल' तयारीको क्रममा रहेको छ । 'दुई/चार दिनभित्र यो काम पूरा हुनेछ,' उनले भने, 'सरकारको टुंगो लाग्नासाथ प्रस्ताव लगिनेछ ।' कमिटीले योजनाबारे सम्पूर्ण जानकारी लिई निर्माणकार्य बुटमार्फत हुन सक्ने/नसक्ने अध्ययन गरी अन्तिम निर्णय दिनेछ ।

मन्त्रालयले विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्ल्यु) द्वारा निर्माण गर्न इच्छुक रहेको र अन्य कम्पनी हालसम्म नआएकाले सिधै वार्ताद्वारा निर्माण कार्य सुरु गर्ने अनुमति लिन खोजेको हो । 'यो कोरियाली कम्पनीले निर्माण गरेका अन्य विमानस्थल उत्कृष्ट छन्,' सहसचिव अर्यालले भने, 'सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको अवस्थामा विमानस्थल बनाउन चाहने नयाँ कम्पनी पनि आएका छैनन् । त्यसैले यही कम्पनीसँग सिधै वार्ता गरी निर्माण गराउन खोजेका हौं ।' यो कम्पनीले निर्माण गरेको दक्षिण कोरियाको इन्चेनले ६ वर्षदेखि लगातार विश्वकै उत्कृष्ट विमानस्थलको उपाधि जितिरहेको छ ।

कमिटीद्वारा मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकार गरी सिधै वार्ताको सिफारिस गरेपछि थप निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । त्यसपछि इच्छुक कम्पनीसँग हुने वार्ताका क्रममा सरकार र निर्माण कम्पनीबीच कुन सर्त मान्ने/कुन नमान्ने निर्णय हुने अर्यालले बताए । 'त्यतिबेलै सरकारले दिने छुट सुविधाको पनि निक्र्योल हुन्छ,' उनले भने । मन्त्रालयले सरकारको टुंगो नलागेकाले प्रस्ताव लैजान केही दिन पर्खनुपरेको हो ।

कम्पनीले सन् २०१० को मार्चदेखि गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३५ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । सिधै वार्ताद्वारा नगई अन्य कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनुपरे सरकारले यो रकम एलएमडब्ल्युलाई तिर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत विमानस्थलको एउटा धावनमार्ग र टर्मिनल भवन निर्माणका लागि ६० करोड डलर खर्च हुनेछ । निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षमा पहिलो चरणअन्तर्गतका सबै काम पूरा हुने कम्पनीको दाबी छ । 'यसै वर्षदेखि काम सुरु भए सन् २०१५ सम्ममा विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालनमा आउनेछ,' कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले भने ।
विमानस्थल वाषिर्क एक करोड ५० लाख यात्रु र एयरबस ३ सय ८० जहाज अवतरण गर्नसक्ने क्षमताको हुने प्रतिवेदनमा छ । दुई चरणमा बनाइने विमानस्थलको सम्पूर्ण काम सन् २०२५ भित्र पूरा गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा निजगढ विमानस्थलले ६ करोड यात्रुको चाप थेग्न सक्नेछ । यसको कुल लागत त्यतिबेलासम्म १ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

Thursday, August 25, 2011

तीनखम्बे अर्थनीतिप्रति डेलिसी असन्तुष्ट


 काठमाडौं ८ भदौ

सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच खिचातानी चलिरहँदा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले यहाँका राजनीतिज्ञले आर्थिक मुद्दामा निकै कम बहस गर्ने गरेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको भूमिकाको पक्षमा वकालत गरेका डेलिसीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा विकास गर्ने सरकारी योजना ुअर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रयासु हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । त्यस्तो कदम आत्मघाती हुने उनको चेतावनी थियो ।

ुसहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गर्नुको अर्थ कतै अर्थतन्त्रमाथि सरकारको विस्तारित नियन्त्रणको प्रयास त होइन भनेर चिन्ता गर्ने कतिपय मानिस पनि छन्ु आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल सेजन र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा राजदूत डेलिसीले तीनखम्बे अर्थनीतिप्रति कूटनीतिक भाषामा असहमति जनाउँदै भने ुयदि त्यो कुरा साँचो हो भने मेरो तर्क के हुनेछ भने सो कुराले केवल खुला उदारवादी अर्थतन्त्रले मात्रै आर्थिक वृद्धि फस्टाउन सक्छ भन्ने विगत ५० वर्षमा पटक-पटक प्रमाणित अनुभवहरुको खण्डन गर्छ ।ु

ुभारत र साम्यवादी चीनले समेत यो पाठ सिकेको अवस्थामा नेपाल अर्को दिशामा बढ्नु भनेको अवश्य पनि व्यंग्यपूर्ण र आत्मघातक हुनेछु डेलिसीले थपे ।

सरकारले गत २९ चैतमा जारी गरेको देशको आर्थिक स्थिति र सरकारको नीतिगत अवधारणासम्बन्धी श्वेतपत्रमार्फत ुसामन्तवादका सबै रुपहरुको अन्त्य गर्दै सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमद्वारा समृद्ध आधुनिक स्वाधीन न्यायपूर्ण र समावेशी नयाँ नेपाल निर्माणु गर्ने बताएको थियो ।

चालू वर्षको बजेटमा पनि अर्थमन्त्रीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बा हुने गरी प्रवद्र्धन र विस्तार योजना समेटेका छन् ।

अमेरिकी राजदूतका रुपमा नेपालमा १६ महिना बिताउँदा राजनीतिक वृत्तमा देशका आर्थिक चुनौतीबारे ज्यादै कम मात्र बहस र छलफल भएको अनुभव गरेका डेलिसीले त्यसबाट आफू अचम्ममा परेको बताए । ुमैले प्रधानमन्त्री स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता तथा दर्जनौं वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरु भेटेको छु । त्यस क्रममा हुने छलफल शान्ति प्रकि्रया संविधान र राज्यसत्तामा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने दलहरुको योजनामै केन्द्रित रहने गरेको छ ।ु

देशलाई नै नेतृत्व दिन खोज्नेले आफ्नो राजनीतिक मुद्दामा जति ध्यान राष्ट्रको विकास रणनीति अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र रोजगारी सिर्जना दिन नसकेको भन्दै उनले नेपाली राजनीतिज्ञको आलोचना पनि गरे ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको पक्षमा वकालत गरेका डेलिसीले निजी क्षेत्रको कार्यशैलीप्रति पनि उत्तिकै असहमति जनाए । तात्कालिक नाफामा ध्यान दिने कर छल्ने र देशबाहिर पैसा पठाउने निजी क्षेत्रको व्यवहारप्रति उनले असहमति प्रकट गरे । त्यसैगरी नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै फाइदा लुट्न खोज्ने सरकारी अधिकारी पनि उनको आलोचनाको निसाना बने ।

ुनेपालका व्यापारिक गृहहरुले पनि तत्कालको नाफामा मात्र ध्यान दिने गरेका छन् । कतिपयले कर छल्ने र देशबाहिर पैसा पठाउने प्रयत्न गर्छन्ु डेलिसीले भने ।

उद्यमी व्यापारीबाट जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने दलहरुको व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति जनाएका डेलिसीले आर्थिक नीतिहरु पनि राष्ट्रलाई भन्दा व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी बन्ने गरेको बताए ।

ुचिन्ताजनक विषय भनेको राजनीतिक नेताहरुले व्यवसायहरुलाई आफ्ना दलका लागि आर्थिक स्रोतका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण हो वा अझ चिन्ताजनक त आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि शोषण गर्ने माध्यमका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण होु राजदूत डेलिसीले भने । नेपालमा आइरहेको विप्रेषणलाई ुलागूऔषधुजस्तै भनेका डेलिसीले विप्रेषणले अल्पकालमा अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान दिए पनि कठिन आर्थिक विकल्प खोज्नुपर्ने कामलाई झुलाएर राख्ने बताए । जनशक्ति प्राकृतिक सौन्दर्य र जलस्रोतलाई नेपालको विशाल क्षमताका रुपमा हेरेका डेलिसीले नेपालको आर्थिक विकासलाई लक्ष्यकेन्द्रित दिगो र रचनात्मक बनाउन अमेरिकी सरकारको योगदान सुनिश्चित गराउन आफूले प्रयत्न गर्ने बताए ।

ुबाहिरिया भएको नाताले हामीलाई थाहा छ व्यापारका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता सीमित छ । सबै नेपाली मिलेर यो परिवर्तन ल्याउनुपर्छु उनले भने । नेपालमा अमेरिकी लगानी िभœयाउन आफूले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले हालसालै नेपाल भ्रमण गरी फर्केको अमेरिकी वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरु नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको आफूले अनुगमनका क्रममा फेला पारेको बताए ।

नेपालको आर्थिक विकासको प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध व्यापारिक समुदाय नागरिक समाज ट्रेड युनियनका नेता र राजनीतिक नेतासँग सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गरेका डेलिसीले वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपाल बोलाउन यहाँका उद्यमी फस्टाउन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने सुझाए ।

Tuesday, August 23, 2011

कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, १५ हजार २ सय ९८ उत्तीर्ण



काठमाडौं, ६ साउन
दक्षिण कोरियाले तेस्रोपटक लिएको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको सो मुलुकमा रोजगारीका लागि यो वर्ष करिब ५० हजारले परीक्षा दिएकोमा १५ हजार दुई सय ९८ जना उत्तीर्ण भएका छन् । भाषा परीक्षामा उत्तीर्णमध्ये १३ हजार दुई सय ९८ लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र दुई हजारलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने भएको छ ।
सो मुलुकले रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत यो वर्ष गत ६ र ७ साउनमा भाषा परीक्षा लिएको थियो । त्यसमा उत्तीर्ण उम्मेदवार मात्र ईपीएसअन्तर्गत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान पाउँछन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले आवश्यक प्रकि्रया पूरा गरिसकेपछि रोजगारदाताले मागेअनुसार पालैपालो कोरिया जान पाउने प्रावधान छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरु स्वास्थ्य परीक्षण रोजगारका लागि आवेदन फारम भरेपछि कोरिया जान योग्य मानिन्छन् ।
मानव संसाधन विकास विभाग एचआरडी कोरियाले लिएको सो भाषा परीक्षामा ७४ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउने उत्तीर्ण भएको ईपीएस शाखाका निर्देशक काशिराज दाहालले जनाए । दुई सय पूर्णांकको सो भाषा परीक्षामा यसपटक ५० प्रश्न सोधिएकोमा ३७ भन्दा बढीको उत्तर मिलाउने उत्तीर्ण भएको उनले बताए ।
नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच सन् २००७ मा भएको समझदारीपछि ईपीएसअन्तर्गत नेपाली कामदारलाई कोरियाले रोजगारी दिएको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि ईपीएस अन्र्तगत सन् २००८ र २०१० मा कोरियाले नेपाली कामदारका लागि साचालन गरेको भाषा परीक्षामा १० हजार ६ सय ८२ उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये करिब ९ हजार ५ सय कोरिया गइसकेका छन् । पहिलो पटक ६ हजार ५ सय ८६ र दोस्रो पटक चार हजार ९६ उत्तीर्ण भएको थियो ।
दक्षिण कोरियाले ७ हजार १ सय कामदार लैजाने गरी सुरुमा भाषा परीक्षा लिएको भएपनि सरकारको आग्रहमा ८ हजार १ सय ९८ कोटा थप गरेको छ । कोरियाले पहिलो पटक २ हजार ९ सय र दोस्रो पटक ५ हजार कोटा थप गरेको हो । कोरियाले ईपीएसअन्तर्गत नेपाललाई यस पटक दिएको कोटा अहिलेसम्मकै बढी हो ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर कर्णले यसअघि कोरिया गएका कामदारको काम र भाषा परीक्षामा सहभागितालाई हेरेर कोरियाले कोटा थप गरेकॊ जानकारी दिए । सरकारको आग्रह र नेपाली कामदारको काम राम्रो भएकै कारण कोरिया थप कामदार लैजान सहमत भएको उनले बताए ।ईपीएस अन्र्तगत दक्षिण कोरिया जान ९ सय ४१ अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७० हजार रुपैयाँ लागत लाग्छ । यसबाहेक कुनै कमिशन शुल्क लाग्दैन । कोरियाले नेपाललगायत १५ मुलुकबाट इपीएसअन्तर्गत कामदार लिने गरेको छ । त्यहाँ जाने कामदारले मासिक एक लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पारिश्रमिक पाउने गरेको ईपीएसले जनाएको छ । १८ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहकाले ईपीएसअन्तर्गत भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् ।
कोरियामा निजी क्षेत्रबाट कामदार जान पाउँदैनन् । यस्तै यसअघि कोरिया गएर गैरकानुनी रुपमा बसेका तथा अन्य अभियोग लागेकाले त्यहाँ रोजगारीमा जान योग्य नहुने पनि ईपीएसले जनाएको छ ।

रारामा अब सरकारी रिसोर्ट

काठमाडौं, ५ भदौ
पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक मुगु जिल्लाको रारा ताल क्षेत्रमा सरकारले रिसोर्ट खोल्ने भएको छ । पर्यटकको आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८० लाख रुपैयाँको लगानीमा रिसोर्ट खोल्ने तयारी गरेको हो ।
नेपाल पर्यटन वर्ष सन् २०११ मा पश्चिम क्षेत्रको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए । उनले भने, “पश्चिम नेपालमात्रै नभई रारा मुलुकै पर्यटन हब बनाउने उद्देश्यले सरकारले रारा क्षेत्रमा रिसोर्ट बनाउने तयारी गरेको हो ।” हाल रारा तालछेउ पर्यटक बसोबासका लागि न्यूनतम सुविधाको डाँफे होटल सञ्चालनमा छ । जसमा ६ कोठा र बढीमा १५ जनालाई बस्ने सुविधा उपलब्ध छ ।
पर्यटकका लागि खान र बस्ने उचित व्यवस्था नहुँदा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बसोबासको उचित प्रबन्ध नहुँदा रारा तालको सुन्दरतासँग एक रात बिताउने पर्यटकको इच्छा तुहिने गरेको छ । बसोबासको प्रबन्ध नहुँदा पर्यटकहरू दिउँसो घुमफिर गरी हतार–हतार गन्तव्यका लागि साँझ सदरमुकाम गमगढी वा ताल्चा विमानस्थल फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्राकृतिक रूपले सुन्दर रारा ताल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहे पनि आसपासका क्षेत्रमा खान र बस्नका लागि घर, होटल र पसल नुहँदा पर्यटक समस्यामा पर्ने गरेका हुन् । यही समस्यालाई मध्यनजर गरी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८० लाखको लगानीमा भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । “ठूलो र सुविधासम्पन्न प्रोजेक्ट भएकाले चालू आवमा त भवन निर्माणमै ठिक्क हुन्छ होला,” मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना विभाग प्रमुख लोकबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार भवन निर्माणपश्चात् रिसोर्ट सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग कसरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरी टुंगो लगाइनेछ । यसैगरी, रारालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै सरकारले दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाएको छ । जसका लागि चालू आवमा ६० लाख रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ ।
रारा पुग्न स्थलमार्गको पहुँच नभएकाले सो क्षेत्रमा पुग्ने एकमात्र हवाईमार्गलाई सहज बनाउन सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । “सरकारको योजनाअनुरूप राराको ताल्चा विमानस्थललाई पिच गर्ने कार्य अगाडि बढाउँदै छौँ,” प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार पिच कार्यका लागि हाल धावनमार्ग विस्तार कार्य जारी छ । ताल्चा विमानस्थलसँग उडान सञ्चालन गर्न कर्णाली क्षेत्रका जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारसमेत विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । नेपालगन्ज र सुर्खेत आधार विमानस्थलबाट पहाडी क्षेत्रका ती विमानस्थलहरूमा उडान सञ्चालन हुने गर्छ । 

Monday, August 22, 2011

कर्णालीको पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तारमा ६० लाख बजेट रारामा रिसोर्ट खोल्न ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन



काठमाडौ २ भदौ -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले कर्णालीको पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तारको दीर्घकालिन गुरुयोजना बनाउन सरकारले ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन ।
भेरी-कर्णाली राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र नेवा राज्य समन्वय समिति काठमाडौद्धारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ु भेरी-कर्णाली क्षेत्रको पर्यटन विकासमा साचार माध्यामको भूमिकाु विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री विश्वकर्माले कर्णालीको पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तारका दीर्घकालिन गुरुयोजना बनाउन सरकारले ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन । वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यकासाथ मनाइँदै गरेको पर्यटन वर्ष २०११ मा कर्णालीको दीर्घकालिन गुरुयोजना तयार पार्न सरकारले सो रकम खर्च गर्न लागेको जानकारी गराउदै उनले यस योजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने दावी गरे । अहिले मुलुकभर १६ ओटा नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यस्थल थपिएको जानकारी गराउदै उनले यसपाली रारालाई केन्द्र बनाएर कर्णाली क्षेत्रलाई नयाँ पर्यटकीय जोन बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए ।
उनले हालसम्म विविध कारणले ओझेलमा परेको कर्णाली क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने क्रममा सरकारले रारामा सरकारी स्वामित्वमा साचालित रिसोर्ट बनाउन ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । सो रिसोर्ट निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न भइसक्ने दावी गर्दै उनले यसपालीको बजेटले पनि कर्णाली क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा विशेष जोड दिएको बताए ।
विगतका वर्षहरुको तुलनामा अहिले मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कर्णाली क्षेत्रको पहुँच विस्तार भइसकेको दावी गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले भने ु अब कर्णालीले विकासको फड्को मार्ने छ ु । राराको ताल्चा विमानस्थलको रनवे पिज गर्ने कार्यपनि आगामी वर्षभीत्र सम्पन्न हुने दावी गर्दै उनले सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्ति गरि अन्तर्राष्ट्रिय रुतरको क्षेत्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यमा सरकार लागिपरेको बताए ।
नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेले अहिले कर्णाली क्षेत्रको हवाइ सुरक्षा निकै राम्रो भएको बताए । उनले हवाइ पहुँच विस्तारमा प्राधिकरणले धेरै काम गरेको बताए । सो कार्यक्रममा पर्यटन पत्रकार संघ जाट नेपालका अध्यक्ष हरिराज जोशी र रिर्पोटस्र क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले कर्णाली क्षेत्रको पर्यटन विकासमा आ- आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताएका थिए ।

Saturday, August 20, 2011

१४ महिनामा १९ लाखले जहाज चढे




काठमाडौ, ३ भाद्र  - कुनै जमाना थियो, जहाज चढ्न लाम बस्नुपथ्र्यो । त्यसमा पनि महँगो यातायातका रूपमा चिनिने हवाईमार्ग भएर गन्तव्यसम्म पुग्ने निर्णय निकै थोरैले मात्र गर्थे । तर आर्थिक उदारीकरण र खुला आकाश नीतिका कारण खुलेका विमान कम्पनीबाट मध्यम वर्गसम्म पहुँच पुगेको छ । अत्यावश्यक काम पर्दा र चाडपर्वमा घर पुग्न मात्र जहाज चढ्ने प्रवृत्ति हटेको विमान कम्पनी सञ्चालकहरू बताउँछन् । बढेको सेवा र घटेको मूल्यले सामान्य काममा पनि धेरैको रोजाइ हवाई यात्रा बन्ने गरेको छ । 'कतिपय स्थानमा बसबाट जाँदा र जहाजमा जाँदा उस्तैउस्तै भाडा पर्न जान्छ,' बुद्ध एयरका व्यवस्थापक वीरेन्द्र बस्नेत भन्छन्, 'यस्तोमा ५/६ घन्टा बसमा हल्लिँदै जानुभन्दा यात्रुले जहाज नै रोज्छन् ।'
गत वर्ष १४ महिनाको अवधिमा (२०६७ वैशाखदेखि २०६८ असार १६ सम्म) करिब १८ लाख ८९ हजार ४ सय यात्रुले आन्तरिक हवाई सेवा उपयोग गरे । यी यात्रुलाई सेवा दिन
जहाज र हेलिकप्टरको उडान चाप वर्षको (जहाज आवागमन) ८० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट उड्ने हेलिकप्टरका यात्रुको संख्या पनि वाषिर्क १५ हजारको संख्यामा छन् ।
आन्तरिक उडान गर्ने विमान कम्पनीमध्ये कुल यात्रुको ठूलो हिस्सा बुद्ध एयरले लिएको छ भने राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम पुछारतिर छ । यो अवधिमा बुद्धले सबैभन्दा बढी ७ लाख ८६ हजार ८ सय १८ यात्रु बोकेको त्रिभुवन विमानस्थल उडान अनुमति शाखाले जनाएको छ ।'निजी कम्पनी सञ्चालन भएयता प्रतिस्पर्धाले सुविधा बढ्नुका साथै मूल्य घटेकाले यात्रु बढेको देखिन्छ,' शाखा प्रबन्धक राजबहादुर महर्जनले भने, 'यात्रु बढेपछि कम्पनीहरूले उडान थपिरहेका छन् ।' बुद्धले आफ्नो बढ्दो बजारको माग पूरा गर्न हालै मात्र ७२ सिटे नयाँ जहाज थपेको छ । उसले यो जहाजबाट विराटनगर उडान थप गर्नुका साथै नेपालगन्ज र धनगढीमा पनि सेवा सुरु गर्दै छ । हाल बुद्धले भद्रपुर, भैरहवा, तुम्लिङटार र नेपालगन्ज दैनिक २/२, भरतपुर र जनकपुर ३/३, विराटनगर र सिमरा ५/५, पोखरा ४ र धनगढी १ उडान गरिरहेको छ ।
त्यस्तै यतीले ५ लाख ६९ हजार ८ सय ७० यात्रु बोकेर हवाई क्षेत्रको दोस्रो ठूलो खेलाडीका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । यतीले पोखरा दैनिक ८, विराटनगर ७, भद्रपुर ३, नेपालगन्ज, भैरहवा र जनकपुर  २/२, भरतपुर, तुम्लिङटार र धनगढी १/१ दैनिक उडान गर्छ । यतीपछि २ लाख ३१ हजार ३ सय १७ यात्रुसहित अग्नि एयर तेस्रो स्थानमा छ ।
यतीको भगिनी संस्थाका रूपमा रहेको तारा एयरले दुर्गम पहाडी  क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । कुल यात्रुमध्ये ताराले १ लाख १६ हजारलाई सेवा दिएको छ ।
गुणले यो अवधिमा १ लाख १४ हजार ५ सय ५२ यात्रु पायो । यसले पोखरा ३, विराटनगर २, सिमरा २ र भैरहवा १ उडान गर्छ । निगमले भने १४ महिनामा मात्र ५४ हजार ३ सय यात्रु
पायो । सबै निजी विमान कम्पनी बर्सेनि यात्रु बढेका कारण उडान संख्या र गन्तव्य विस्तारतर्फ जुटिरहँदा निगम भने आन्तरिक उडानमा बर्सेनि १७ करोड घाटा बेहोरिरहेको छ ।

२४ घण्टाभित्र सहमतिको सरकार बन्ला ?


काठमाडौ, ३ भाद्र  - के अबको २४ घण्टाभित्र प्रमुख दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्लान् ? अहिले यो प्रश्न राजनीतिक बृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु अहिले जतिसुकै सहमतीय सरकारको विकल्प नभएको दाबी गरिरहे पनि अहिलेसम्मको राजनीतिक परिस्थितिलाई नियाल्दा मुलुक फेरि बहुमतीय प्रणालीमा जाने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको ढोका खोल्ने भन्दै साउन २९ गते राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुलाई सहमतीय सरकार गठनका लागि भोलि भदौ ४ गतेको समय तोकेपछि दलहरु अहिले सहमतीय सरकारकै कसरतमा लागिपरेका छन् । तर पनि, दलहरुबीचका वार्ताका उपलब्धिको विश्लेषण गर्ने हो भने बहुमतीय प्रणालीकै सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिएको छ ।
वार्ताको टेबुलमा रहँदा सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने भनिएता पनि अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरु बहुमतीय खेलको जोडघटाउमा लागिरहेका देखिन्छन् । ती पार्टीहरुले अन्तरपार्टीमा छलफल गर्दा सहमति सरकारको कुरा गरिरहेका छन् । कुराकानी सकेर बाहिर निस्कँदा नेताहरुको अनुहार टिठलाग्दो देखिन्छ किनकी सहमतिको जतिसुकै मन्त्र उच्चारण गरे पनि बहुमतको चक्करमा जाने भयो भन्ने झझल्को उनीहरुको अनुहारले झल्काइरहेको छ । हुनतः संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष सहमति भन्दा बहुमतीय नै हो ।  अहिले शान्ति र संविधानका लागि त्यो आकर्षणभन्दा सहमति आवश्यक छ । अन्तरिम संविधानले पनि सहमतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । आमजनताले सहमति नै चाहिरहेका छन् । दलहरुका पेटबोलीमा जे भएपनि मुखबोलीमा सहमति नै झुण्डिएको छ । उसो त १२ बुँदेदेखि पाँचबुँदेसम्म आइपुग्दा भएका पटकपटकका सहमति, सम्झौताले पनि सहमति शब्दलाई छोडेको छैन ।  तर, यी भनाइ र भावनाअनुसार दलहरुले भदौ ४ गतेसम्ममा नेपाली जनतालाई सहतीय सरकारको स्वरुप देलान् त ?“राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन, त्यसका विरुद्ध कसैले सोच्छ भने त्यो राष्ट्रहित विरुद्ध हुन्छ” सहमतीय सरकार निर्माणका लागि भइरहेका प्रयासबारे राष्ट्रपति यादवलाई शनिबार बिहान जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया थियो– “बहुमतीय सरकार गठन गर्न नहुने र सहमतीय सरकार बनाउन ठूला दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न एकीकृत नेकपा (माओवादी)को समर्थनमा गत माघ २० मा प्रधानमन्त्री बनेका खनालले साउन २९ मा राजीनामा दिएका थिए । एमालेको शनिबार भएको स्थायी समितिको बैठकले पनि सहमतीय सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको ५ । प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका काँग्रेस माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाको ठोस आधार स्पष्ट देखाउन एमालेले भनेको छ । माओवादी हतियाररहित नभइञ्जेलसम्म उसको नेतृत्व स्वीकार्न नसकिने अडान एमालेका नेताहरुले दोहोर्‍याएका छन् । वरिष्ठ पत्रकार एवं राजीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल देश र  जनताको लागि सहमतिको सरकारको विकल्प छैन, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा सहमति होलाजस्तो लाग्दैन भन्छन् । “सहमतीय र बुहमतीय जे सरकार बनेपनि शान्ति र संविधानको मूलभूत पक्ष पूरा हुनुपर्छ, दलहरु नमिलेसम्म ती कामहरु ज्यूँका त्यूँ रहन्छन्,” पत्रकार दाहाल भन्छन् ।
माओवादी स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकले पनि शान्ति र संविधानका क्रममा लचिलो हुँदै सरकार निर्माणमा आफनो अडानलाई दह्रो बनाउन खोजेको छ । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य हिस्सेदार रहेकोले त्यसलाई बिट मार्न आफनो नेतृत्व नै आवश्यक भएको माओवादीको ठम्याइ छ । विगतका तीन तीनवटा सरकारबाट शान्ति र संविधानका काम हुन नसकेको भन्दै काँग्रेसले खासगरी शान्ति प्रक्रिया पुरा नभइञ्जेल सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेको छ । उता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि एमालेको भूमिका निर्णायक भन्दै उसको धारणा मागेको छ ।
बामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सहमतीय सरकारका लागि अहिले जत्तिको अनुकूल अवस्था नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै नदेखिएको बताउँछन् । “चक्रिय प्रणालीमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ, अब काँग्रेस माओवादीमा को पहिला प्रधानमन्त्री लिने भन्ने हो यसमा सहमति गर्नुपर्छ,” विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
“अब पनि दलहरु नमिले जनतामा निराशा र सङ्क्रमणकाल बढ्छ,” अधिवक्ता विश्व घिमिरे भन्छन् – ‘शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिएर दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन ।’
प्रमुख राजनीतिक दलहरु काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी मोर्चा र साना दलहरुबीच शुक्रबार र शनिबार भएका वार्ताहरुपछि नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको पुनः दोहोर्‍याएका छन् । संसदीय अनुगमन समितिको बैठकदेखि यस्ता वार्तामा नेताहरुले बिगतबाट पाठ सिकेको भन्दै बरु राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा थपेर र चक्रीय प्रणालीमा गएर भएपनि सहमतीय सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेताहरुले बाहिर सहमतीय सरकार भने पनि भित्रभित्रै बहुमतीय सरकारकै खेल भइरहेको आशङ्का बढेको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछिका सरकारहरु, दलहरुबीच रहेको सत्तास्वार्थ र कुरा सहमतिको व्यवहार बहुमतीयको गर्ने परम्परा रहँदै आएकोले पनि सहमतीय आवरणमा बहुमतीय सरकारकै सम्भावना रहेको विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ ।
सहमतीय सरकार बनाउने समयसीमा एकदिन मात्रै बाँकी रहँदा दलहरुबीच भएको वार्ताको तिव्रताले पनि सहमतीय सरकारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन । बिगतमा जस्तै कुरा सहमतिको भएपनि सम्भावना भने बुहमतीयमै गएर टुङ्गिने हो कि भन्ने आशङ्का मेट्न केही समयमात्र बाँकी छ ।  

Thursday, August 18, 2011

धमाधम चिनियाँ जम्बो टोली किन नेपालमा ?


काठमाडौं, १ भदौ – अक्सर ‘शान्त कूटनीति’मार्फत आफ्ना गतिबिधि गर्ने चीनले पछिल्लो समयमा नेपालमा आफ्नो सक्रियता र चासोलाई ह्वात्तै बढाएको छ । शान्ति प्रकृयाको सुरुवातसँगै भ्रमण कूटनीतिलाई तिब्रता दिएको चिनियाँ पक्ष पछिल्लो समयमा छिमेकी भारतलाई टक्कर दिनेगरि आक्रामक कूटनीतितिर लागेको देखिन्छ ।
एकपछि अर्को गर्दै उच्च चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल ठूला ठूला टोली लिएर काठमाण्डौ आइरहेका छन् । मुख्य राजनीतिक दलका नेता, सेना लगायतका पक्षहरुसँग भेटवार्ता गरिरहेको छ । हरेक भ्रमणमा नयाँ नयाँ आर्थिक सहयोगका प्याकेज घोषणा भइरहेका छन् । यसले सतहमा हेर्दा चीनको गतिबिधिमा नेपालमा बढेको प्रष्ट देखिन्छ, जसले दक्षिणतिरको छिमेकी भारतलाई झस्काईरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिए लगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिका विशेष दूत सहितको जम्बो टोलीले नेपाल भ्रमण गरेर बिहीवार स्वदेश फर्कियो । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुअघि नै भ्रमणको मिति तय भैसकेको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए लगत्तै नेपाल आउँदा अर्को अर्थ लाग्ने डरले चिनियाँ टोली अन्तिम अवस्थामा भ्रमण रद्द गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको थियो । तर, नयाँ सरकार गठनमा कुनै चासो र दबाब दिएको जस्तो भान नपार्ने गरी चिनियाँ टोली भ्रमणमा आएको हो । तीन दिनको नेपाल बसाईमा ६० सदस्यीय चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गर्यो । चिनिया टोलीले भ्रमणका क्रममा १ अर्ब भन्दा धेरैको आर्थिक सहयोगको सम्झौता पनि गर्‍यो ।
भ्रमण किन ?
नेपालमा चिनियाँ भन्दा भारतीय चासो र सरोकार बढी हुने गरेको छ । तर भारतीय प्रभाव बढ्दै जाँदा यसको असर आफूतिर पनि आइलाग्छ भन्ने सोचेर नै पछिल्लो समयमा चीनले पनि नेपालप्रति रुची बढाएको हो । ‘नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकाल बढ्दै जाँदा अरु देशको प्रभाव बढ्ने र यसले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षामा पनि खलल पुर्याउन सक्छ भन्ने चीन गम्भीर छ’ चीनका लागि पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले भन्नुभयो । यसपाली आफ्ना उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा भ्रमण दल पठाएर चीनले नेपाल आफ्नो प्राथमिकतामा पर्दै गएको सन्देश दिएको छ । नेपालमा हुने गरेको भारतीय हस्तक्षेपप्रति लक्षित गर्दै यसअघिका चिनियाँ राजदुत क्यू गोहङले त्यस्तै भइरहे चीन पनि चुप लागेर नबस्ने बताईसकेको सन्दर्भमा उत्तरको छिमेकीले नेपालमा आफ्नो उपस्थीति बलियो बनाउन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । ‘तेस्रो देशले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर आफूबिरुद्ध गतिबिधि बढाउन थालेको भन्दै भारत र चीन दुवै चिन्तित छन्’ परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो- ‘छिमेकी विरुद्ध हुने र भैरहेका गतिबिधि रोक्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग नभएकोले पनि नेपालप्रति चासो बढेको हो ।’
खासगरी चीन, तिव्वत मामिलामा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर हुन सक्ने चलखेलप्रति सशंकित छ । नेपालले पञ्चशिलको सिद्धान्त अनुसार छिमेकीबिरुद्ध आफ्नो भूमिबाट कुनै काम हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाईरहे पनि चीन यसमा बिश्वस्त देखिन्न । ‘त्यसैले संसदबाटै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर छिमेकीलाई बिश्वास दिलाउनु पर्ने बेला आएको छ’ चीनका लागि पूर्व राजदुत आचार्यले भन्नुभयो । स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा आफू विरोधी गतिबिधि बढ्न थाल्यो भनेर चीन पहिलेदेखि नै सशंकित छ ।
राजनीतिक चासो
प्रष्ट देखिने गरी प्रभाव पार्न नसके पनि चीनले नेपालमा कम्युनिष्ट नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता चाओस् भन्ने चाहान्छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रममा चिनियाँ टोलीले यसप्रति चासो पनि देखायो । गोप्य राजनीतिक भेटवार्ता पनि भयो । तर यस कुरालाई उसले बाहिर ल्याएन । खुला भेटवार्ताको क्रममा भने चिनियाँ टोलीले आफ्नो देश नेपालमा शान्ति र संविधान निर्माण भएको हेर्न चाहेको बतायो । चीनले सहमतिको सरकार निर्माण हुनु पर्ने चाहना रहे पनि नेपाली नागरिकको चाहना अनुसार बन्ने जुन सुकै सरकारलाई सहयोग रहने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधरका अनुसार भेटमा चीनले नेपालमा सहमतिको सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम रहोस् भन्ने कामना गरेको छ ।

Monday, August 15, 2011

पदयात्राका क्रममा हराएकी महिला पर्यटक अझै बेखबर


मधुजंग पाण्डे राजधानी
काठमाडौ २८ साउन
विगत डेढ वर्ष देखि पदयात्राका क्रममा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुाजबाट हराएकी महिला पर्यटक अबुरी कारोलाइन साको अझै भेटिएकी छैनन ।
नेपालको रोमााचक यात्रा सकेर छोरी स्वदेश फर्कने आशमा बसेका अमेरिकन नागरिक पावल साकोले छोरीको रोमााचक यात्रा बृतान्न सुन्नुको साटो छोरी नै हराएको तितो खवर सुन्नु पर् यो । छोरी हराएको खबर पाएर विगत डेढ वर्षदेखि नेपाल आएर छोरी खोज्दै गरेको उनको परिबार अझै बेखबर छ ।
विगत डेढ वर्ष देखि हराइरहेकी छोरी नभेटिएपछि उनी ठुलो छोरा क्रफ्टनलाई साथमा लिएर गत वर्ष उनी पहिलोपटक अमेरिकाबाट नेपाल आइपुगेका हुन । त्यसपछि उनीहरुको परिवारले स्वदेश फर्केर पून नेपाल आएर आफ्नो छोरी खोजिदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म हराइरहेकी एक छोरी र दुई छोराका बाबु पावलले कारुणिक स्वरमा राजधानीसँग भने ु नेपाल आएर सबै संयन्त्र अपनाइसकियो अझै छोरी भेट्न सकिनु ।
रसुवाको लाङटाङ पदयात्रा क्षेत्रमा हराइरहेकी २४ वर्षिय महिला पर्यटक अबुरी कारोलाइन साकोलाई खोज्न उनका ५७ वर्षिय बाबु र दाजु नेपाल आएर खोजी कार्य जारी राखेपनि अझै भेट्टाउन सकेका छैनन ।
अमेरिकाबाट पहिलोपटक भारत हुँदै करिब डेढ वर्ष अघि लाङटाङ पदयात्रा भ्रमणमा गएकी छोरी २९ अपि्रल २०१० मा काठमाडौ फर्किसक्नु पर्नेमा अझै मरेको बाँचेको केही जानकारी नआएको उनको भनाई छ ।
२० अपि्रल २०१०मा रसुवाको धुन्चेबाट अन्तिम अनलाइन सम्पर्कमा बुबा म छिट्टै स्वदेश फर्कन्छु भनेकी छोरीको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नभएको बताउँदै पावलले भने ु गत वर्ष नेपाल आएर हेरिकप्टर चार्टर गरि लाङटाङ क्षेत्रका सबै ठाउँ घुमिसकियो अझै छोरी भेट्टिनन् ु। यसपाली पनि अमेरिकी राजदुतावास र नेपाल सरकारलाई छोरी खोजिदिन आग्रह गरेको जानकारी गराउँदै पावलले आफ्नो छोरी भेट्टाउनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको करिब डेढ वर्ष पुग्नलाग्दा पनि अझै छोरीका बारेमा बेखबर रहेको बताए ।
अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट श्रीमती र कान्छो छोरा कि्रष्टसँगै आएका पावलले नेपालका सरकारी निकाए देखि स्थानीयवासीसम्म आफ्नो हराएकी छोरीको हुलियासहित खोजिदिन आग्रह गर्दा अझै नभेट्टाएको बताए ।
छोरी सम्पर्क बिहिन भएको लामो समय वितिसकेपनि अझै छोरीको लास वा सास कुनै जानकारी नपाएकाले नेपाल सरकारप्रति अहिले उनी निकै आक्रोसित छन । ट्रेकिङ एजे_िन्सज एसोसियसन अफ नेपालटान मा आँखाबाट झरेको आँशु पुस्दै पावलले भने ुअहिलेसम्म नेपालका सबै संयन्त्र लाग्दापनि छोरी फेला पार्न सकिएन ु ।
टानका अध्यक्ष सिताराम सापकोटाले अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार हराएकी महिला पर्यटक २१ अपि्रल २०१०मा स्याप्रुबेसी भन्दा केही पर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुाज स्थित घोडा तबेलामा पुगेको बताए । पदयात्राका क्रममा हराइरहेकी महिला पर्यटकको बारेमा जानकारी दिन टानले गत वर्ष पनि पत्रकार सम्मेलन गरि खोजिदिन सम्बन्धीत सबै क्षेत्रसँग आग्रह गरेको थियो ।
अमेरीकाबाट जारी भएको ४६५७२०७२० नम्बरको राहदानी लिएर पदणत्रामा गएकी अमेरिकी नागरिक अबुरी कारोलाइनको खोजी गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटक प्रहरी टान एसियन ट्रेकिङ लगायतका संस्थाहरुले धेरै प्रयास गरे पनि अझै फेला नपरेको टानले जनाएको छ ।
टानका महासचिव राजेन्द्र बजगाइँले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुाजसँगको खोजी कार्यमा अझै पत्तो नलागेको बताए । गत वर्ष फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरबाट संका लागेको सबै ठाउँमा खोज्दापनि अझै नभेटिएको बताउँदै उनले निकुाज नजिकैको लामा होटलबाट निस्केपछि हराइरहेको दावी गरे ।
नेपाल पर्यटन बोडबाट १०३३९२ नम्बरको टिम्स कार्ड लिएर एक्लै लाङटाङ पदयात्रामा गएकी अबुरी कारोलाइन साको २० अपि्रल २०१०मा धुन्चे र २१ अपि्रलम्ाा स्याप्रुबेसी प्रवेश गरेकी र त्यसपछि सम्पर्क बिहीन भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।
अमेरिकी राजदुतावासका डिपुटी कन्सुलर ट्याक लिमले दुतावासले पनि उनको खाजी कार्यलाई तिब्रता दिएको बताए ।

Sunday, August 14, 2011

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालद्धारा राजीनामा , अब पालो कस्को ? आफ्नो कार्यकाल असफल भएको खनालको स्वीकारोक्ति


काठमाडौं, २९ श्रावण - आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुको दबाब र शान्ति प्रक्रियामा माओवादी 'असहयोग' भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री खनालले राति पौने ९ बजे शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । उनले सोमबार शान्ति प्रक्रियामा प्रगति हुन नसकेकोबारे संसदमा स्पष्ट पार्ने छन् ।
पूर्वघोषणा अनुसार प्रधानमन्त्रीले दुई दिन ढिला गरी राजीनामा दिएका हुन् । पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
'प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय कमिटीमै राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ,' बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीसित भने, 'यस बीचमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको समग्र पक्षबारे भोलि संसदमा सम्वोधन गर्नुहुनेछ ।'
राजीनामा दिने घोषणापछि सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट खनाल सोझै सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष आइतबार साँझ नै राजीनामा बुझाएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । 'हिजै पनि 'स्टेटमेन्ट' जारी गरिसकेको छु,' प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनमा भनेका थिए, 'आजै राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाउँछु, भोलि संसदमा सम्वोधन गर्छु ।'
पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै खनाललाई राजीनामा दिन उनी अध्यक्ष रहेको एमाले शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली समूहले चर्को दबाब दिएको थियो । अझ माओवादीले पुराना फिर्ता बोलाएर पठाएका नयाँ मन्त्रीको शपथ रोक्न गरेको निर्देशन नमानेको भन्दै उनीमाथि दबाब झन् थपिएको थियो । माओवादी दबाबमा मन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाएलगत्तै प्रधानमन्त्री खनालले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन २८ गतेसम्ममा शान्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति नभए राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।  

Monday, August 8, 2011

कोरियन कम्पनीले दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदन बुझायो काठमाडौ-तराई जोड्ने द्रुत मार्ग निमार्णमा जोड


काठमाडौ २३ साउन
वाराको निजगढमा निमार्ण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाईड एलएमडब्लुले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाएको छ । कोरियाको निजी कम्पनी एलएमडब्लुे करिव डेढ वर्ष लागाएर तयार पारेको सो प्रतिवेदन सोमवार पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिव डा। गणेशराज जोशीलाई वुझाएको हो ।
यसअघि सो कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा समेट्न छुटेका विषयलाई समेत समेटेर सो कम्पनीले विमानस्थल निमार्ण सम्वन्धि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको जनाएको छ ।
सरकारसंग भएको सहमति अनुसार कोरियाली निजी कम्पनी एलएमडब्लुलाई सो अध्ययनका लागि १० महिना समयाअवधी तोकिएको भएपनि डेढ वर्षमा मात्र विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाएको हो ।
विमानस्थल निमार्णको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको एलएमडब्लुका कन्ट्री डाईरेक्टर विनय रावलले जानकारी दिए । उनले निर्माण स्वामित्वकरण साचालन एवं हस्तान्तरणको ढाँचामा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वरिपरि क्षेत्रमा विमानस्थल सहर निर्माण परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको वताए । विमानस्थल निर्माणका लागि काडमाडौंलाई तराइसँग जोड्ने द्रुत मार्गको निर्माण प्रमुख हुने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०११ भित्रमा यस मार्गको निर्माण प्रकि्रया अगाडि नवढेमा सो विमानस्थल निर्माण समेत प्रभावित हुन सक्ने एलएमडब्लुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक ६० करोड यात्रुको आवतजावत गर्न सकिने विमानस्थलसँगै आकर्षक एयरपोर्ट सिटी समेत निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो विमानस्थलको निर्माणको पहिलो चरणमा ६५ करोड डलर खर्च लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
यस अघि कोरियाली कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै निर्माणकार्य थालनी गर्नका लागि सरकारले आह्वान गर्ने बोलपत्रमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र छनोटमा परेका खण्डमा सो कम्पनीलाई आगामी ३० वर्षसम्म विमानस्थल साचालनको जिम्मा दिइने गरी सो सम्झौता भएको थियो । सरकारले आह्वान गरेको खुला बोलपत्रबाट सो कम्पनी छनोटमा नपरेमा उसले प्रतिवेन तयार गर्दा भएका सबै खर्च छानोटमा परेको कम्पनीले तिर्नुपर्ने सर्तमा दुवैपक्षबीच सम्झौता भएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा सो स्थानमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा साचालनमा निजी लगानीसम्बन्धी परियोजना समन्वय समितिले १८ पुस २०६४ मा सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी सो परियोजना निर्माण स्वामित्वकरण साचालन एवं हस्तान्तरण प्रकि्रयाबमोजिम कार्यान्वययन गर्नेगरी मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट १ फागुन ०६४ मा निर्णय भएको थियो ।
उच्च स्तरीय कार्यदलले हवाइ दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो
काठमाडौ २३ साउन
सरकारले गत वर्ष गठन गरेको हवाइ सुरक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरिय कार्यदलले
हवाइ दुर्घटना सम्बन्धी विस्तृत विवरण एवं सुझाव सहितको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । २०६७ साल १४ भदौमा गठन भएको उच्च स्तरिय कार्यदलले अहिलेसम्म भएका हवाइ दुर्घटनामा पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलको अवस्था खराव मौसम र प्राविधीक समस्या प्रमुख कारण भएको जनाएको छ ।
अहिलेसम्म भइरहेका हवाइ दुर्घटनाको कारण पक्ता लगाई मुलुकको हवाई सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुद मनाउने उदेस्यले सरकारले गठन गरेको हवाई दुर्घटना सम्बन्धी उच्च स्तरिय जाँच आयोग अन्र्तरगतको सो कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सोमबार पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्री खड्ग बहादुर विश्वकर्मालाई बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक मेदिनीप्रसाद शर्माले हालसम्म भएका हवाइ दुर्घटनाको कारण खराव मौसम पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलको कमजोर अवस्था र प्राविधीक समस्या नै देखिएको बताएको हुन । कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयबस्तु कार्यान्वयनमा ल्याउनकालागि मन्त्री विश्वकर्माले सोही अवसरमा पर्यटन सचिव गणेशराज जोशीलाई प्रतिवेदन जिम्मा लगाएका छन ।
सो प्रतिवेदनमा सन २०१० र ११ मा नेपाली आकासमा हवाइ दुर्घटना संख्यात्मक रुपमा बढेको देखिएपनि विगतका वर्षहरुको तुलनात्मक रुपमा यसको अनुपातमा भने केही घटेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सन १९५७ देखि हालसम्म भएका हवाइ दुर्घटनाको अवस्था एवं कारणका बारेमा विस्तृत जानकारी दिने प्रयास गरेको छ । यसैगरि सो प्रतिवेदनमा नीजि वायुसेवा कम्पनी र सरकारको कमजोरीलाई पनि जोड दिएको छ ।
सो कार्यक्रममा कार्यदलका सदस्य एवं त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका नायव महाप्रवन्धक त्रिरत्न मानन्धरले सन १९५७ देखि हालसम्म नेपाली आकासमा भएको हवाइ दुर्घटनाको विस्तृत विवरण दुर्घटना नियन्तणमा भएका प्रयास उपलब्धी एवं सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले हवाइ दुर्घटना र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यको सत्य तथ्य विविरण संकलन गरि प्रतिवेदन तयार पार्न दिएको निर्देशन अनुरुप यस कार्यदलले नेपाल वायुसेवा निगम यती बुद्ध तारा अग्नी सीता श्रीएरलाइन्स फिस्टेल एयर डाइनेष्ट्री र सिमि्रक एयरसँगको सहकार्यमा सो प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । १९५७ देखि २०१० सम्ममा ६५ ओटा हवाइ दुर्घटना भएको जानकारी गराउँदै उनले सन २०१० मा मुलुकभर कुल एक लाख १० हजार ३ सय २४ घन्टा उडान भएको समयमा जम्मा ३ ओटा हवाइ दुर्घटना भएको बताए । यसैगरि सन १९९४ देखि ९६सम्म र २००७ मा एउटापनि हवाइ दुर्घटना नभएको जानकारी गराउँदै पछिल्लो समय दुर्घटनाको संख्या बढेको बताए । सो कार्यक्रममा पर्यटन सचिव जोशीले सरकारलाई प्राप्त भएको यस प्रतिवेदनमा समावेश भएका कुराप्रति सरकारले विशेष चासो दिएर मुलुकको हवाइ सुरक्षा व्यवस्था थप मजवुद पार्ने दावी गरे ।


Sunday, August 7, 2011

सुन तोलाको ५० हजार नाघ्ने


काठमाडौं, २2 साउन
दसैं–तिहारमा सुन किन्ने योजना बनाउनुभएको छ भने तपाईले बढी नै रकम छुट्ट्याउनुपर्नेछ । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य लगातार उकालो लागिरहँदा एसियाली देशमा चाडपर्वका बेला सुन प्रतितोला ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान बजार विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
अहिले प्रतितोला ४६ हजार रुपैयाँ रहेको सुनका लागि चाडपर्व सुरु हुँदा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने उनीहरूको आँकलन छ । चाडपर्व सुरु भएपछि एसियाली देशहरूमा माग बढ्ने हुँदा मूल्य पन िबढ्ने व्यवसायी बताउँछन् । दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा हिन्दू धर्मावलम्बीले सुनलगायत बहुमूल्य धातु किन्ने प्रचलन छ ।
“अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्वाभाविक रूपमा लगातार बढिरहेको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव माणिकरत्न शाक्यले भने, “यही टे«न्ड हेर्दा दसैं–तिहारसम्ममा सुनको भाउ ५० हजार नाघ्नसक्छ ।” विश्लेषकरुले सन् २०१२ को जनवरीसम्ममा सुनको भाउ प्रतिऔंस १ हजार ७ सय डलर नाघ्ने अनुमान गरेकाले त्यसको आधारमा नेपालमा भाउ ५० हजार कट्ने उनले बताए ।
सुनमा लगानीकर्ता आकर्षित भएकाले मूल्य बढिरहेको शाक्यको भनाइ छ । “सुनमा लगानी गर्न विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकदेखि सर्वसाधारणसम्म आकर्षित छन्,” उनले भने, “यसलाई अनुत्पादन क्षेत्र भन्दै नकारात्मक रहेका अर्थशास्त्रीसमेत सकारात्मक बन्दैछन् ।” हालै दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्डका केन्द्रीय बैंकले ठूलो परिमाणमा सुन किनेको र चीनले समेत डलरको सञ्चिति घटाएर सुन किन्न लागेको सार्वजनिक भएपछि मूल्यमा प्रभाव परेको शाक्य बताउँछन् ।
एसियाली देशमा चाडपर्व सुरु हुँदा भाउ अझै बढ्न सक्ने सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत राजु नेपाल पनि बताउँछन् । “अहिले पनि मूल्य बढ्नुको एउटा कारण एसियाली देशमा माग बढेकाले हो,” उनले भने, “दसैं, तिहारको सिजन सुरु भएपछि माग वृद्धि भई भाउ अकासिनु स्वाभाविक हो ।”
पछिल्लो समय भारत, चीनलगायतका देशमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेको र उनीहरू गरगहनामा आकर्षित भएका कारण माग र मूल्य बढेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय बजारमा एक महिनामा सुन तोलाको करिब ५ हजार महँगो भएको छ । असार २० गते ४१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा साउन २० गते सुनको भाउले ४६ हजार १ सय ५० रुपैयाँको रेकर्ड कायम गरेको छ ।
एक सातामै तोलाको १ हजार ५ सय रुपैयाँ महँगो भएको छ । आइतबार ४४ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको सुन शुक्रबार ४६ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भाउमा अत्यधिक उचारचढाव भएपछि बुधबार एकैदिन १ हजार ३ सय रुपैयाँ बढेको थियो भने दुईपटक मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य एक महिनायता ७० डलर बढेको छ । असार २० गते प्रतिऔंस १ हजार ५ सय ९० डलरको हाराहारीमा रहेको सुन साउन २० मा आइपुग्दा १ हजार ६ सय ६० डलर पुगेको छ ।
विश्लेषकहरूले सन् २०११ को अन्त्यसम्ममा सुनको भाउ १ हजार ६ सय डलर पुग्ने अड्कल गरेका थिए । तर, उनीहरूको अड्कल आठ महिना नपुग्दै नाघिसकेको छ । बजार तीव्र गतिमा बढिरहेकाले १ हजार ७ सयको लक्ष्य पनि सयमसीमाअघि नै नाघ्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।सुनको भाउ उचारचढावको प्रमुख कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र हो । अमेरिकी ऋण संकटको त्रासका कारण यो साता सुनको भाउ उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । ऋण सीमा बढाउने प्रस्ताव संसद्बाट पारित भए पनि लगानीकर्ता यसप्रति ढुक्क हुन नसकेका कारण सुनको भाउमा सुधार हुन नसकेको एजेन्सीहरूले लेखेका छन् ।
“अमेरिका ऋणमा डुबेको छ भने युद्ध खर्च बढेको बढ्यै छ,” नेपालले भने, “यस्तो बेला लगानीकर्ताले सेयर र डलरभन्दा सुनलाई सुरक्षित मान्न थालेका छन् ।” अघिल्ला वर्ष युरोपेली देशमा केन्द्रीय बैंकले सुन बिक्री गर्ने भए पनि यसपटक नगरेकाले मूल्य बढ्न सघाएको दाबी उनले गरे । यही आधारमा बढिरहे सन् २०१२ को जनवरीसम्म १ हजार ७ सय डलर पुग्ने विश्लेषकको अड्कल अगाडि नै सही सावित हुने नेपालको भनाइ छ ।

स्मार्टका ग्राहकलाई फोनबाटै उपचार



काठमाडौं, 22 साउन
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँगको सहकार्यमा टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ । कम्पनीले टेलिफोनको माध्यमबाट दैनिक ५० भन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई निःशुल्क औषधि उपचारसम्बन्धी सल्लाह दिँदै आएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहयोगी बनेको कम्पनीले बताएको छ ।
“हाम्रा ग्राहक भनेका अधिकांश ग्रामीण सर्वसाधारण भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्यको पाटोलाई समेट्न खोजेका हौं,” कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत सुवास बज्राचार्यले भने, “साना–साना स्वास्थ्य समस्या लिएर गाउँबाट सहर जान नपरोस् र एउटा फोनबाट लिन सकिने परामर्शका लागि अनावश्यक पैसा र समय बर्बाद नहोस् भनेर टेलिमेडिसिन सुरु गरिएको हो ।”
स्मार्ट सेल र भीस्याटका ग्राहकले ४२५० मा कल गर्दा शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले बिरामीलाई परामर्श दिनेछन् । कम्पनीले यो सेवा सुगमभन्दा दुर्गमका बासिन्दालाई लक्षित गरिएको बताएको छ ।
बज्राचार्यका अनुसार सर्वसाधारणको फोन उठाउन अपरेटरको व्यवस्था गरिएको छ । अपरेटरले समस्याअनुसार चिकित्सकलाई सूचना पठाउने काम गर्छन् । स्मार्टको यो सेवा अहिले परीक्षणको चरणमा छ ।
पूर्वाञ्चलबाहेकका विकासक्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका ३ सय ९८ गाविसमा सेवा विस्तार गर्ने सर्तमा स्मार्टले अनुमति पाएको हो । कम्पनीले ४० जिल्लामा दूरसञ्चार सेवा पु¥याइसकेको जनाएको छ ।
उसले ग्लोबल सिस्टम मोबाइल (जीएसएम), भीस्याट र फिक्स्ड वायरलेस टेलिफोन (एफडब्लूटी) प्रविधिबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको छ । बज्राचार्यका अनुसार हालसम्म बिजुली नपुगेका विकट क्षेत्रका करिब ६ सय प्रयोगकर्ताले स्मार्ट फोन प्रयोग गरिरहेका छन् । अब उनीहरूले पनि फोनकै भरमा शिक्षण अस्पतालको परामर्श पाउने भएका छन् । ‘गाउँले फोन’ भन्नासाथ अहिले स्मार्ट फोनलाई चिन्न थालिएको दाबी बज्राचार्य गर्छन् । कम्पनीले छिट्टै २५ जिल्लाका सबैजसो सदरमुकाममा सेवा पु-याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा साना–साना बस्ती भएकाले जडान, मर्मत, वितरण र अनुगमन कार्य धेरै खर्चिलो भएको स्मार्टका सम्पूर्ण सेवा वितरणको जिम्मा लिएको टेलीबर्डका निर्देशक शोभन सैंजूले बताए । “पातलो गाउँ भएका स्थानमा पनि रिचार्ज कार्ड तथा सिम अभाव हुन नदिने हाम्रो प्रतिबद्धता छ,” उनले भने “वितरणको पक्ष दरिलो भए कम्पनी माथि उठ्न सक्छ ।”
कम्पनीले यसै सातादेखि सीआरबीटी सेवा सुरु गरिसकेको छ भने छिट्टै जीपीआरएस सुरु गर्ने तयारीमा छ । हालसम्म कम्पनीका करिब ९० वटा बीटीएस टावर सञ्चालनमा छन् भने निकट भविष्यमै १ सयभन्दा धेरै बीटीएस थप्ने योजना उसको छ । हाल कम्पनीका करिब १ लाख १५ हजार ग्राहक छन् ।

पूर्व राजा अफ्रिका सयरको ४ करोड तिर्न बाँकी

काठमाडौ,  २२ श्रावण - राजतन्त्र गयो, राजा पनि साधारण नागरिकसरह बने । तर यसले सिर्जना गरेको दायित्व अझै बाँकी छ । यसको मारमा पर्ने संस्था हो संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोरको सूचीमा पर्ने राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम । प्रसंग हो, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अफ्रिकी मुलुकहरूको भ्रमण र नतिरिएको इन्धन शुल्क । पूर्वराजाको भ्रमणका लागि २०६२ कात्तिक २३ देखि मंसिर १४ सम्म निगमको एक सय ९० सिट क्षमताको बोइङ ७५७,  जहाज चार्टर्ड गरिएको थियो । यसबापत सरकारले निगमलाई तिर्नुपर्ने करिब ५ करोड रुपैयाँ अझै बुझाएको छैन ।
यति मात्रै होइन, दुई मात्रै जहाज रहेको निगमको एउटालाई ज्ञानेन्द्रले लगेपछि अन्यन्त्र पनि उडान भर्न पाएन । 'जहाज चार्टर्डका लागि इन्धन शुल्क मात्र मागेका हौं,' निगमका उच्च अधिकारीले भने 'यसबापत चार करोड ८७ लाखको बिल छ ।' तत्कालीन राजासँग जहाजको भाडा भने मागिएको थिएन । उनका अनुसार अहिले पनि पर्यटन मन्त्रालयलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन बारम्बार आग्रह भइरहेको छ । 'रकम नतिरे चालू वर्षको बजेटमा निगमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा/ब्याज या करमा कट्टी गराइदिन पनि अर्थलाई भनेका थियौ,' ती अधिकारीले भने, 'यसबारे कुनै व्यवस्था गरिएन ।'नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभिन्न सेवाबापत तिर्नुपर्ने २८ करोड ६७ लाख, हाल आन्तरिक उडान गरिरहेको टि्वअटर सरकारले निगमलाई दिएबापतको ५ करोड, सरकारले निगमको सम्भाव्यता (भायाविलिटी) अध्ययन गराएबापत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनलाई तिरेको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँलगायत गरी निगमको ऋण ३८ करोड छ ।
त्यस्तै गत वर्ष निगमले कर्पोरेट कर १९ करोड, स्रोतमा करकट्टी ८ करोड र गत वैशाखदेखि असारसम्मको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ बापतको कर ४ करोड र चालू आबको अगि्रम कर ३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ ।
सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने र कट्टा गर्न सकिने ठाउँमा त्यसको सुविधा नदिएपछि निगमको आम्दानी घटिरहेको छ । 'इन्धनलगायत पूरा भाडा लिँदा सरकारले प्रतिघन्टा ८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो,' निगम स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्राध्यक्ष भएकाले इन्धनको मात्र रकम मागेका हौं ।' प्रतिघन्टा ८ लाखको दरले पूरा भाडा लिने हो भने सरकारले निगमलाई ४४ करोड १६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 'हाल इन्धन शुल्कलगायत अन्य उपकरणको मूल्य बढेकाले प्रतिघन्टा १० लाख रुपैयाँ भाडा पर्छ,' उनले भने । पूर्वराजाको उक्त भ्रमणका लागि चार्टर्डमा दिइएको जहाजले काठमाडौं-ढाका-दोहा, ट्युनिस, नैरोवी, जोहन्सवर्ग, क्रगेर, माउन्ट कालिमन्जरो, बरुन्डी, कायरो र काठमाडौं उडान गरेको थियो । 'पाँच महिनाअघि परराष्ट्रले अर्थलाई बक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेको भए पनि वास्ता गरिएन,' ती अधिकारीले भने, 'अहिले दुई मन्त्रालयले एक-अर्कालाई देखाइरहेका छन् ।' राजाको भ्रमण व्यवस्थापनको जिम्मा परराष्ट्रले लिन्छ । यसबारे तत्कालीन परारष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि खासै चासो दिएको देखिएन । 'कुनै संस्थालाई तिनुपर्ने रकमको विषय तपसिलका हुन्,' पाण्डेले भने, 'प्रशासनले गर्नुपर्ने काम हो । के गरे ? सबै कुरा मलाई कहाँ थाहा हुन्छ ।'अर्थ र परराष्ट्रले पनि धेरै पुरानो कुरा भएको र तत्काल  यसबारे कसैले ताकेता नगरेको बताएको छ । 'चालू विषय थाहा हुन्छ,' अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले भने, 'अहिले यसबारे कतैबाट केही कुरा आएको छैन । यहाँबाट दिने/नदिने केही निर्णय पनि भएको छैन ।' तर निगमले बारम्बार आफूहरूले भन्दै आए पनि चासो नदिएको गुनासो गरेको छ ।
राजतन्त्र हुँदासम्म भने निगमले  रकम उठाउन कुनै पहल नगरेको र पछि मात्र रकम माग गरेकाले त्यति बेलै भुक्तान नगर्ने निर्णय भएको अर्थका अर्का कर्मचारीले बताए । पराराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईले पनि यसबारे केही थाहा नभएको बताए । 'तपाईंले सोधेपछि मात्र थाहा भयो,' उनले भने, 'के कति काम भएको छ । विषय नै के हो भनेर बुझ्न मैले फाइल नै हेर्नुपर्छ ।'

Saturday, August 6, 2011

थाइल्याण्डको भविष्य प्युको हातमा




 
सेरोमोनियल राजतन्त्र रहेका टोक्यो र बैंककवीच एउटा समानता छ, त्यो हो यी दुई राजधानी आर्थिक रुपमा स्थिर भए पनि राजनीतिक रुपमा संधै अस्थिर रहनछन् । राजनीतिक अस्थिरता भित्र यी दुई राजधानीवीच एउटा असमनता छ, त्यो हो टोक्योको राजनीतिमा सेना हावी हुँदैन तर बैंककको राजनीतिमा सेना संधै एउटा शसक्त खेलाडी रहन्छ । राजतन्त्र, अस्थिर राजनीति अनि सेना सशक्त खेलाडी भएको बैंककको सत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी अहिले ४४ वर्षकी यिङ्गलक सिनावात्रामा आइपुगेको छ । थाइल्याण्डका चर्चित पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राकी कान्छि बहिनी यिङ्गलकले दाजुको पदचाप पछ्याउँदै व्यापारबाट राजनीतिमा आएकी छन् र पहिलो बलमै उनले प्रधानमन्त्री अभिसित भेज्जाजिवालाई क्लिन बोल्ड गरेकी छन् ।
पारिवारिक विरासत, चुनाव प्रचारमा देखाएको करिश्माई छवि अनि थाक्सिन सिनावात्राको उत्तराधिकारीका रुपमा प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गर्न लाइनमा बसेकी यिङ्गलकका सामु थुप्रै चुनौती पहाड बनेर खडा भएका छन् । यी चुनौतीका पहाडमा यिङ्गलकले डोजर लगाउन सफल भइन भने उनी थाइल्याण्डको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुने रेकर्डलाई सार्थक मात्र बनाउने छैनन्, लामो समयदेखि अस्थिर बैंकको राजनीतिलाई स्थिर बनाउन पनि सफल हुनेछिन् ।
यिङ्गलकको करिश्मा
चुनावी प्रचारका क्रममा जब यिङ्गलक अर्थात प्यु गरिव ग्रामिणवस्तिमा पुग्थिन तव उनी फिस्स हाँसेर अभिभावदन गर्थिन । सानो ठूलो, गरिव धनी, बच्चा बुढा सबैसँग हात मिलाएर स्पर्श गर्थिन अनि आफ्नो करिश्मालाई छवि सबैसँग जोडथिन् ।
चुनावी प्रचारकै क्रममा ४४ वर्षे यिङ्गलकको छवि कुकरी शोमा खाना पकाउँदै हिंडने प्रधानमन्त्री अभिजातका अघि फिक्का परिसकेको थियो । नभन्दै दक्षिणी थाइल्याण्डको चियाङ्ग माई विश्वविद्यालयकी अण्डरग्रयाट र अमेरिकाको केन्टुकी विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा मास्टर गरेकी यिङ्गलकको पाटी प्यु थाइलाई यही जुलाई महिनामा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त भयो । एउटा सफल व्यापारिक महिला यिङ्गलक यही चुनावबाट राजनीतिमा आएकी हुन, यिङ्गलकका दाजु थाक्सिन पनि व्यापारबाट राजनीतिमा आएका थिए । उनी राजनीतिमा आउना साथ बैंककको राजनीतिले नयाँ आयाम पाएको थियो ।
थाक्सिनको उत्तराधिकारी
नेपाल भित्र दुई नेपाल भए जस्तै थाइल्याण्ड भित्र पनि दुई थाइल्याण्ड छन । एउटा थाइल्याण्ड भित्र साम्राज्यवादी सोंच भएका परम्परागत राजनीतिक शक्ति तथा त्यसकै वरिपरि चल्ने व्युरोक्रयाट, व्यापारी, उद्योगी र सैनिक जनरलहरुको घेरा छ । विशेष गरी यो घेरा बैककको सुविधासम्पन्न जीवनशैली अंगालेर बस्छ । अर्को थाइल्याण्ड छ जो गाउँमा बस्छ र उ शहरको सुविधाबाट वञ्चित छ ।
प्रहरी अधिकृतबाट व्याक्तिगत क्यारिअर सुरु गरेका र अमेरिकामा क्रिमिनल जस्टिसमा मास्टर गरेका थाक्सिनले सन् १९८० को दशकमा व्यापारमा हात हाले । दूरसञ्चारमा साम्राज्य खडा गरेर एउटा छवि बनाएका थाक्सिनले अर्को थाइल्याण्डका जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी सन् १९९८ मा थाइ र्‍याक थाइ -थाइले थाइलाई माया गर्छन) पाटी गठन गरे । यो पाटीको विकाससँगै थाइल्याण्डमा थाक्सिन पनि एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाय । थाइ र्‍याक थाई पाटी गठन भएको तेस्रो वर्षमा आम चुनाव हुँदा थाक्सिनले पहिलो थाइल्याण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने डेमोक्रयाटको पुरानो किल्लालाई भत्काएनन मात्र उनीहरुको अस्तित्व नाभालाई नदीमा बगाइदिए पनि ।
प्रधानमन्त्री भएपछि थाक्सिनले ग्रामिण थाइल्याण्डको पूर्वाधार विकासमा थुप्रै लगानी गरे भने गरिव थाइल्याण्वासीलाई सस्तो औषधोपचारको व्यवस्था गरिदिए । उनले सरकार चलाउने परम्परागत शैलीलाई नै बदलिदिए । प्रधानमन्त्री रहुन्जेल थाक्सिनले सरकारलाई एउटा कर्पोरेट हाउसको ‘सिइओ’ शैलीमा चलाए । थाक्सिन एउटा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि बढी थाइल्याण्डको सिइओ बने । ग्रामिण जनतालाई उनले पूर्वाधारको सहुलियत र सस्तो स्वास्थ्य सुविधा त दिएका थिए नै त्योभन्दा बढी शहरी जनतालाई आम्दानीमा वृद्धि हुने गरी रोजगारीका सिर्जनाहरु समेत गरे । यसले सिनावात्रा ग्रामिण थाइल्याण्डका लागि ‘भगवान’ बने शहरी मतदाताका लागि ‘रोलमोडेल’ ।
सिनावात्रा सत्तामा आउनु अघि सन् १९९० को एशियाली आर्थिक मन्दीले थाइल्याण्डलाई गाँजेको थियो तर त्यसलाई उकास्ने गरी नीतिहरु बनाए पछि थाइल्याण्डका आर्थिकवृद्धिमा तिव्र सुधार आयो । सन् २००४ मा इण्डियन ओशनमा आएको सुनामीले थाइल्याण्डको दक्षिण र पश्चिमी भागलाई पनि बगायो । त्यसको उद्धारमा थाक्सिनले देखाएको तत्परताले उनी थाइल्याण्डवासीका लागि अझ लोकपि्रय समेत बने । थाक्सिनको लोकपि्रयताले थाइ र्‍याक थाई पाटी दुई तिहाइ बहुमत साथ सत्तामा आउने संकेतहरु पाए पछि सेप्टेम्वर २००६ मा थाइल्याण्डमा सैनिक विद्रोह भयो । यही विद्रोहले थाक्सिनलाई अपदस्थ गर्‍यो । उनी माथि सरकारमा रहँदा कम मूल्यमा आˆनो टेलिकम कम्पनीको सेयर सिंगापुरको कम्पनीलाई विक्री गरेको आरोपमा एक अर्ब ४० करोड डलरको भ्रष्ट्राचार मुद्धा लाग्यो ।
सत्ताबाट अपदस्थ भएपछि लागेको भ्रष्ट्राचार मुद्धाका कारण सिनावात्रा लण्डन र दुवईमा निर्वासमा छन् । उनी निर्वासनमा भए पनि थाइल्याण्डमा भने अहिले पनि थाक्सिनकै बोलि विक्छ । यही परिणाम स्वरुप थाक्सिनले विदेशबाटै चलाएको प्यु थाइ पार्टीले पाँच सय सिट भएको आमनिर्वाचनमा तीन सय भन्दा बढी सिटमा विजय हाँसिल गर्‍यो । निर्वासनमै रहँदा थाक्सिनले प्यु थाई पाटी गठन गरे आˆनी कान्छी यिङ्गलकलाई प्यु थाईको अध्यक्ष बनाए भने चुनावमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रोजेक्ट समेत गरे । अब यिङ्गलकको काँघमा दाजु थाक्सिनले सुरु गरेको आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिनु र ग्रामिण मतदातालाई दिएको आश्वासन पुरा गर्नु पर्ने दायित्व छ ।
पारिवारिक विरासत
थाक्सिन परिवारबाट थाइल्याण्डका लागि यिङ्गलक तेस्रो प्रधानमन्त्री भएकी छिन् । परिवारका नौ छोराछोरीमध्ये यिङ्गलक कान्छी छोरी हुन्, उनका दाजु थाक्सिन थाइल्याण्डका चर्चित प्रधानमन्त्री हुन भने यिङ्गलकका भिनाजु सोमचाई वाङ्गस्वात पनि सन् २००८ मा तीन महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भएका थिए । यिङ्गलकका जिजुहजुरबा चिनबाट १८६० मा थाइल्याण्डमा स्थानन्त्रण भएका थिए । थाइ युवतीलाई बिहे गरे पछि यिङ्गलकका हजुरबा व्यापारमा प्रवेश गरेका थिए । सुरुमा सिनावात्रा सिल्कबाट व्यापार सुरु गरेका उनले पछि निर्माण, रियलस्टेट र वित्त बजारमा पनि हात हालेका थिए ।
यिङ्गलकका बाबु लर्ट सिनावात्र सन् १९६८ मा राजनीतिमा छिरेका थिए र चियाङ्ग माईका लागि सांसद बनेका थिए । अहिले भंग भैसकेको लिवरल पाटीका उपाध्यक्ष समेत भएका थिए । प्रवेश गरेको ८ वर्षपछि लर्टले राजनीतिलाई छोडे र कफि सप खोलेर व्यापारमा छिरे । पछि उनले चियाङ्ग माइमा सुन्तला, फूल खेती गरे, फिल्म हल खोले, पेट्रोल स्टेशन खडा गरे अनि कार मोटरसाइकलको डिलर लिएर व्यापार थाले । थाक्सिन अमेरिकामा पढेर फर्केपछि थाइल्याण्डमा दूरसञ्चार उद्योगमा छिरे । उनले थाइल्याण्डकै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एडभान्स इन्फो सर्भिस स्थापना गरे ।
बहिनी यिङ्गलकले सिनावात्रा डाइरोक्टि्रज कम्पनीमा सेल्स इन्टर्नका रुपमा क्यारिअर सुरु गरिन । सन् १९९४ मा यिङ्गलक रेनवो मेडियाको महाप्रवन्धक बनिन । सन् २००२ मा दाजुले खडा गरेको एडभान्स इन्फो सर्भिसका सिइओ बनिन् । यो कम्पनी थाइल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो मोवाइल सेवा कमपनी हो । एडभान्स इन्फो सर्भिसको मातृ कम्पनी सिन कर्पोरेशन सिंगापुरको कम्पनीलाई विक्री गरे पछि यिङ्गलकले सिईओबाट राजिनामा गरे पनि जग्गा सम्वन्धी कारोवार गर्ने पारिवारिक कम्पनी एससि एसेटको प्रवन्ध निर्देशक बनिरहिन । सिन कम्पनीलाई सिंगापुरको टेमासेक होल्डिङ कम्पनीलाई विक्री गर्दा भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा यिङ्गलक माथि छानविन भएको थियो तर उनी माथि कुनै पनि मुद्धा भने चलाइएन । जुलाई ३ मा भएको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भए पनि यही पुरानो मुद्धाका कारण उनी अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गर्न सकिरहेकी छैनन् । व्यापारी अनुर्सोम अमोरनचटसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी यिङ्गलकका एउटा छोरा सुपासेक छन ।
यिङ्गलक सिनावात्रा
- जन्म २१ जुन १९६७
- नौ छोराछोरीमा कान्छी
- राजनीति र व्यापार प्रशासनमा केन्टुकी विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर
- व्यापारी अनुर्सोम अर्मोचटसँग विवाह, एक छोरा
- थाइल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो मोवाइल कम्पनी एआईएसको पूर्व अधयक्ष तथा सिईओ
- पारिवारिक कम्पनी एससि एसेटको अध्यक्ष
- प्यु थाइ पाटीको वित्त व्यवस्थापक
- थाइल्याण्डको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री

डोल्पा यात्राका मनोरम दृष्यहरु






सफा, शान्त र निर्मल पानी । छिन छिनमा पानीको रंग परिवर्तन भईरहने । कहिले गाढा निलो, कहिले मलिन हरीयो र समयअनुसार परिवर्तन भईरहने पानीको रंग । राज्यको सबै भन्दा गहिरो तथा दोस्रो ठुलो ताल डोल्पाको फोकसुण्डो तालको पानीको रंग हो, जुन समय अनुसार परिवर्तन भईरहन्छ । तालको अली पर एक सानो रीग्मो गाउँ, जहाँ पर्यटकाक लागी बनाएका केही होटलका साथै अन्य घरहरु र तालको नजीकै सेनाको सानो टुकुडी बाहेक अरु केही बस्ती छैन । पर्यटकका लागि चाहिने केही आधारभुत सामाग्रीसहित टेण्ट राखेर बनाइएका अस्थायी दुई होटल । जहाँ सामान्य खाजा सहित तालको किनारैमा बसेर आनन्द लिन सकिन्छ ।
डोल्पा भन्ने वित्तिकै डोल्पाप्रति चासो तथा पर्यटनप्रति चासो राख्नेले एरीक भ्यालीलाई समझन्छन् । एरिक भ्यालीले जब क्याराभान फिल्म बनाए, त्यसपछि मात्र डोल्पाप्रति सबैको ध्यान गयो । एउटा फिल्मले अथवा बृत्तचित्रले पनि पर्यटनलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ र त्यस क्षेत्रको विकासमा कत्तिको सहयोग पुराउन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ एरिक भ्यालीको क्याराभान फिल्म । त्यसै गरी नेपथ्यका गायक अमृत गुरुङलाई जान्छ । उनले ‘सा कर्नाली’ गीतले पनी डोल्पालाई चिनाउनका लागी सघाउ पुरायो ।
एरिक भ्यालीले बनाएकै फिल्मका कारण पनि होला डोल्पा घुम्न आउने पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशत फ्रेन्च छन् त्यसपछि बौद्ध धर्मावलम्बीमध्ये जापनी र कोरीयनहरु ।
डोल्पाको पदयात्राको लागी दुई वटा बाटाहरु रहेका छन् । पहिलो तल्लो डोल्पा र अर्को माथिल्लो डोल्पा । तल्लो डोल्पाको लागि दुई हप्ताको यात्रा ठिक हुन्छ भने माथिल्लो डोल्पाको लागी २० दिनको यात्रा ठिक हुन्छ । तल्लो डोल्पाको लागि नेपालगन्जको राझा एयरपोटबाट डोल्पाको जुफाल एयरपोट हुँदै सुरु हुन्छ पदयात्रा । जुफालबाट सुरु भएर डोल्पाको सदरमुकाम दुनै, द्यो, से फोकसुण्डो ताल, जुफाल हुँदै नेपालगन्ज आएर सकीन्छ । यो पदयात्राको क्रममा पर्यटकका लागी चाहिने आधारभुत आवश्यकता साथै स-साना होटलहरु भएता पनि यो क्षेत्रमा बढी क्यामपिङ गर्ने गरिन्छ । क्यापिङका लागि प्राय जसो होटल ब्यबसायीहरुले केही पैसा लिएर स्थान दिने गरेका छन् । तल्लो डोल्पाको पदयात्रा गर्ने क्रममा ४ हजार ५ सय मिटर उचाई भएको दुईवटा भन्ज्याड पार गर्नु पर्दछ । तालमात्र हेर्न नभएर यो यात्रा गर्नका लागि पनि पर्यटकहरुको आउँछन् ।

त्यसै गरी माथिल्लो डोल्पा पनि नेपालगन्जको राझा एयरपोटबाट डोल्पाको जुफाल एयरपोट हुँदै सुरुहुन्छ पदयात्रा । जुफालबाट द्यो, साल्दाङ, भिजेर, से गुम्बा, फोकसुण्डो ताल हुँदै जुफाल आई पुगिन्छ । माथिल्लो डोल्पाको पदयात्रा गर्ने क्रममा ५ हजार ५ सय मिटर उचाई भएको चार ओटा स्थान पार गर्नु पर्ने हुन्छ । उचाई, स्रोत र साधनकेा उचित ब्यबस्थापन नभएको हुँदा यहा यात्रा गर्नका लागी आफैले सबै ब्यबस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । माथिल्लो डोल्पाको यात्रा विश्वकै बढी हिउ चितुवा पाईने स्थान भित्र पर्छ । पदयात्राको क्रममा यस क्षेत्रमा प्रसस्त मात्रामा जँगली जनावरहरु पाईने गरेको एसएनभिका पर्यटन सल्लाहकार एव कर्नालीका पर्यटन जानकार मिम हमाल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्-’से गुम्बामा लामाले हरेक दिन मृगका बथानलाई नुन खुवाउने समेत गर्दछन् । यार्सा गुम्बा टिप्ने समयमा त यो क्षेत्रमा मेलै लागेको जस्तो हुन्छ । अपर डोल्पामा से गुम्बा र छेजर गुम्बा प्रख्यात रहेको छ । माथिल्लो डोल्पा घुम्नका लागी विदेशीले एक्लै घुम्न नपाउने अध्यागमन विभागले जनाएको छ । यहाँ घुम्नका लागी पर्यटकले दश दिनको पाँच सय डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यस्तै तल्लो डोल्पाका लागि दश डलर प्रतिहप्ता शुल्क लाग्छ । माथिल्लो डोल्पाको लागी दुई वा दुई भन्दा बढीले मात्र घुम्न जान पाउने ब्यबस्था गरिएको छ ।
फुर्सद मिल्दा तपाईपनि पर्याप्त सामाग्री र सूचनासहित समूह मिलाएर डोल्मा घुमेर आफ्नो मुलुकको वास्तविक सुन्दरताको भनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ ।

Thursday, August 4, 2011

उद्योगपति अमात्यको प्रक्राउ प्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट पर्यटन क्षेत्र प्रभावित


काठमाडौ १९ साउन -फूलबारी रिसोर्ट एन्ड स्पा पोखराका कार्यकारी अध्यक्ष एवं उद्योगपति पीयूषबहादुर अमात्यलाई एकाएक ठगीको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल चेम्बर अफ कमस्र र होटेल संघ नेपालले उनीमाथी भएको दुरव्यबहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ुअबार्ंै रुपैयाँको लगानीबाट संसारकै उत्कृष्ट होटलमध्येमा पर्ने पहिचान बनाएको होटल फूलबारीका मालिक ठगीको धन्दामा संलग्न रह्यो भन्ने कुरा नै पत्यार लाग्दो नभएको उनीहरुको दावी छ ।
वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्राउने अभियानकासाथ मनाइदै गरेको पर्यटन वर्ष २०११ को मध्य समयमा एक्कासी सम्पूर्ण होटल व्यवसायीको मनोवल गिर्ने गरि भएका यस्ता गतिविधीले मुलुकको पर्यटन उद्योग धरासायी एवं प्रभावित हुने उनीहरुको ठहर छ । कारोबारको लेनदेनमा कुनै रकम लिन वा दिन पर्ने भए सो कानुनसम्मत दुई पक्ष नै राखी समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने बुझाई उनीहरुको छ ।
बरिष्ठ होटल व्यवसायी अमात्यबाट कुनै रकम तिर्नुपर्ने भए त्यो बक्यौताको रुपमा निजको सम्पत्तिबाट पनि असुलउपर गर्न सकिने प्रसत्त बाटो रहेको हुँदा यस समस्यालाई कानुनसम्मत तरिकाबाट समाधान गरिनुपर्नेमा ती व्यवसायीको एउटै मत छ । व्यवसायी प्रति भएको सो कार्यको विरोध गर्दै अहिले फुलबारी रिसोर्टमा कार्यरत कर्मचारी एवं मजदुरले पर्यटकलाई दिँदै आएको सेवामा समेत अवरोध पुर् याएका छन । आफ्नो राजीरोटीमा समेत यस कार्यले असर पारेको भन्दै उनीहरुले सबै मजदुरलाई संगठित पारेर सरकार बिरुद्ध चर्को आन्दोलन गर्ने भएका छन । यसले पर्यटक आगमनका दृष्टिले वर्षकै सबैभन्दा राम्रो मौसम मानिएको मुलुकको पर्यटन उद्योगमा नराम्रो प्रभाव गर्ने छ ।