काठमाडौ, ९ भाद्र - पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यको जिम्मेवारी इच्छुक कम्पनीलाई सोझै (बोलपत्र आह्वान नगरी) दिने तयारी गरेको छ ।
यसका लागि सिफारिस लिन मन्त्रालयले अर्को साता बुट (विल्ड, अपरेट, वन एन्ड ट्रान्सफर) कमिटीमा प्रस्ताव पठाउने तयारी थालेको सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले बताए ।
साधारण तथा ठूला निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने गरिन्छ । तर काम चाँडो गर्नुपर्ने (२०१५ सम्म पहिलो चरणको काम सक्ने) भएकाले मन्त्रालयले सोझै काम दिने तयारी गरेको हो ।
इच्छुक कम्पनीको लगानीमा विमानस्थल बनाउने, प्रतिफल नआइन्जेल कम्पनी आफैंले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई 'बुट' प्रणाली भनिन्छ । यससम्बन्धी सिफारिसका लागि बनाइएको बुट कमिटीका अध्यक्षमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । कमिटीमा अर्थसचिव, कानुनसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहित सात सदस्य हुन्छन् ।
अर्यालका अनुसार किमिटीमा बुझाउन अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षसहित, विमानस्थल निर्माणबाट आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावलगायतका बुँदा समेटेर छुट्टै 'प्रोजेक्ट प्रोफाइल' तयारीको क्रममा रहेको छ । 'दुई/चार दिनभित्र यो काम पूरा हुनेछ,' उनले भने, 'सरकारको टुंगो लाग्नासाथ प्रस्ताव लगिनेछ ।' कमिटीले योजनाबारे सम्पूर्ण जानकारी लिई निर्माणकार्य बुटमार्फत हुन सक्ने/नसक्ने अध्ययन गरी अन्तिम निर्णय दिनेछ ।
मन्त्रालयले विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्ल्यु) द्वारा निर्माण गर्न इच्छुक रहेको र अन्य कम्पनी हालसम्म नआएकाले सिधै वार्ताद्वारा निर्माण कार्य सुरु गर्ने अनुमति लिन खोजेको हो । 'यो कोरियाली कम्पनीले निर्माण गरेका अन्य विमानस्थल उत्कृष्ट छन्,' सहसचिव अर्यालले भने, 'सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको अवस्थामा विमानस्थल बनाउन चाहने नयाँ कम्पनी पनि आएका छैनन् । त्यसैले यही कम्पनीसँग सिधै वार्ता गरी निर्माण गराउन खोजेका हौं ।' यो कम्पनीले निर्माण गरेको दक्षिण कोरियाको इन्चेनले ६ वर्षदेखि लगातार विश्वकै उत्कृष्ट विमानस्थलको उपाधि जितिरहेको छ ।
कमिटीद्वारा मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकार गरी सिधै वार्ताको सिफारिस गरेपछि थप निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । त्यसपछि इच्छुक कम्पनीसँग हुने वार्ताका क्रममा सरकार र निर्माण कम्पनीबीच कुन सर्त मान्ने/कुन नमान्ने निर्णय हुने अर्यालले बताए । 'त्यतिबेलै सरकारले दिने छुट सुविधाको पनि निक्र्योल हुन्छ,' उनले भने । मन्त्रालयले सरकारको टुंगो नलागेकाले प्रस्ताव लैजान केही दिन पर्खनुपरेको हो ।
कम्पनीले सन् २०१० को मार्चदेखि गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३५ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । सिधै वार्ताद्वारा नगई अन्य कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनुपरे सरकारले यो रकम एलएमडब्ल्युलाई तिर्नुपर्नेछ ।
प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत विमानस्थलको एउटा धावनमार्ग र टर्मिनल भवन निर्माणका लागि ६० करोड डलर खर्च हुनेछ । निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षमा पहिलो चरणअन्तर्गतका सबै काम पूरा हुने कम्पनीको दाबी छ । 'यसै वर्षदेखि काम सुरु भए सन् २०१५ सम्ममा विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालनमा आउनेछ,' कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विनय रावलले भने ।
विमानस्थल वाषिर्क एक करोड ५० लाख यात्रु र एयरबस ३ सय ८० जहाज अवतरण गर्नसक्ने क्षमताको हुने प्रतिवेदनमा छ । दुई चरणमा बनाइने विमानस्थलको सम्पूर्ण काम सन् २०२५ भित्र पूरा गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा निजगढ विमानस्थलले ६ करोड यात्रुको चाप थेग्न सक्नेछ । यसको कुल लागत त्यतिबेलासम्म १ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।
मेरो नाम केभिन एडम्स, बंधक ऋण उधारो एडम्स तिर्ने कम्पनी को एक प्रतिनिधि, म 2% ब्याज मा ऋण दिनेछ छ। हामी विभिन्न को सबै प्रकार को 2% ब्याज मा ऋण प्रदान प्रदान। हामी ऋण को सबै प्रकार प्रदान। यदि तपाईं सम्पर्क अब यो इमेल एक ऋण आवश्यक adams.credi@gmail.com:
ReplyDelete