पूर्व राजा अफ्रिका सयरको ४ करोड तिर्न बाँकी

काठमाडौ,  २२ श्रावण - राजतन्त्र गयो, राजा पनि साधारण नागरिकसरह बने । तर यसले सिर्जना गरेको दायित्व अझै बाँकी छ । यसको मारमा पर्ने संस्था हो संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोरको सूचीमा पर्ने राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम । प्रसंग हो, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अफ्रिकी मुलुकहरूको भ्रमण र नतिरिएको इन्धन शुल्क । पूर्वराजाको भ्रमणका लागि २०६२ कात्तिक २३ देखि मंसिर १४ सम्म निगमको एक सय ९० सिट क्षमताको बोइङ ७५७,  जहाज चार्टर्ड गरिएको थियो । यसबापत सरकारले निगमलाई तिर्नुपर्ने करिब ५ करोड रुपैयाँ अझै बुझाएको छैन ।
यति मात्रै होइन, दुई मात्रै जहाज रहेको निगमको एउटालाई ज्ञानेन्द्रले लगेपछि अन्यन्त्र पनि उडान भर्न पाएन । 'जहाज चार्टर्डका लागि इन्धन शुल्क मात्र मागेका हौं,' निगमका उच्च अधिकारीले भने 'यसबापत चार करोड ८७ लाखको बिल छ ।' तत्कालीन राजासँग जहाजको भाडा भने मागिएको थिएन । उनका अनुसार अहिले पनि पर्यटन मन्त्रालयलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन बारम्बार आग्रह भइरहेको छ । 'रकम नतिरे चालू वर्षको बजेटमा निगमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा/ब्याज या करमा कट्टी गराइदिन पनि अर्थलाई भनेका थियौ,' ती अधिकारीले भने, 'यसबारे कुनै व्यवस्था गरिएन ।'नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभिन्न सेवाबापत तिर्नुपर्ने २८ करोड ६७ लाख, हाल आन्तरिक उडान गरिरहेको टि्वअटर सरकारले निगमलाई दिएबापतको ५ करोड, सरकारले निगमको सम्भाव्यता (भायाविलिटी) अध्ययन गराएबापत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनलाई तिरेको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँलगायत गरी निगमको ऋण ३८ करोड छ ।
त्यस्तै गत वर्ष निगमले कर्पोरेट कर १९ करोड, स्रोतमा करकट्टी ८ करोड र गत वैशाखदेखि असारसम्मको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ बापतको कर ४ करोड र चालू आबको अगि्रम कर ३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ ।
सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने र कट्टा गर्न सकिने ठाउँमा त्यसको सुविधा नदिएपछि निगमको आम्दानी घटिरहेको छ । 'इन्धनलगायत पूरा भाडा लिँदा सरकारले प्रतिघन्टा ८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो,' निगम स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्राध्यक्ष भएकाले इन्धनको मात्र रकम मागेका हौं ।' प्रतिघन्टा ८ लाखको दरले पूरा भाडा लिने हो भने सरकारले निगमलाई ४४ करोड १६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 'हाल इन्धन शुल्कलगायत अन्य उपकरणको मूल्य बढेकाले प्रतिघन्टा १० लाख रुपैयाँ भाडा पर्छ,' उनले भने । पूर्वराजाको उक्त भ्रमणका लागि चार्टर्डमा दिइएको जहाजले काठमाडौं-ढाका-दोहा, ट्युनिस, नैरोवी, जोहन्सवर्ग, क्रगेर, माउन्ट कालिमन्जरो, बरुन्डी, कायरो र काठमाडौं उडान गरेको थियो । 'पाँच महिनाअघि परराष्ट्रले अर्थलाई बक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेको भए पनि वास्ता गरिएन,' ती अधिकारीले भने, 'अहिले दुई मन्त्रालयले एक-अर्कालाई देखाइरहेका छन् ।' राजाको भ्रमण व्यवस्थापनको जिम्मा परराष्ट्रले लिन्छ । यसबारे तत्कालीन परारष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पनि खासै चासो दिएको देखिएन । 'कुनै संस्थालाई तिनुपर्ने रकमको विषय तपसिलका हुन्,' पाण्डेले भने, 'प्रशासनले गर्नुपर्ने काम हो । के गरे ? सबै कुरा मलाई कहाँ थाहा हुन्छ ।'अर्थ र परराष्ट्रले पनि धेरै पुरानो कुरा भएको र तत्काल  यसबारे कसैले ताकेता नगरेको बताएको छ । 'चालू विषय थाहा हुन्छ,' अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले भने, 'अहिले यसबारे कतैबाट केही कुरा आएको छैन । यहाँबाट दिने/नदिने केही निर्णय पनि भएको छैन ।' तर निगमले बारम्बार आफूहरूले भन्दै आए पनि चासो नदिएको गुनासो गरेको छ ।
राजतन्त्र हुँदासम्म भने निगमले  रकम उठाउन कुनै पहल नगरेको र पछि मात्र रकम माग गरेकाले त्यति बेलै भुक्तान नगर्ने निर्णय भएको अर्थका अर्का कर्मचारीले बताए । पराराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईले पनि यसबारे केही थाहा नभएको बताए । 'तपाईंले सोधेपछि मात्र थाहा भयो,' उनले भने, 'के कति काम भएको छ । विषय नै के हो भनेर बुझ्न मैले फाइल नै हेर्नुपर्छ ।'