नेपाल र चीनबीच हवाई सम्झौता, प्रतिसाता ५६ ओटा सम्म नियमित यात्रु उडान गर्न सकिने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १३ फागुन 
नेपाल र चीन सरकारबीच हाल सञ्चालित भन्दा थप नया“ हवाई रुट विस्तार गरि नया“ गन्तव्य विमानस्थल उडानका लागि दुईपक्षीय हवाई सम्झौता भएको छ । 
यस सम्झौता अनुसार अब नेपाली पÔका मान्यता प्राप्त वायुसेवा कम्पनीहरुले चीनको ल्हासा, ग्वान्जाओ, कुनमिन, सांघाई, बेइजिङग, चेङगदु र सियानमा गन्तव्य रहने गरी उडान गर्न पाउने र चीनिया“ पÔका मान्यता प्राप्त वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपालको काठमाडौं र अन्य थप दुई विन्दुमा गन्तव्य रहने गरी उडान गर्न पाउने भएका छन् । सो सम्झौता अनुसार अब नेपालले चीनको थप नया“ गन्तव्य विन्दुको रुपमा सियान विमानस्थल प्राप्त गरेको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न द्धिपÔीय हवाई सेवा सम्झौतामा दुई देसबीच थप हवाई सेवा विस्तार गर्न विभिन्न १० बुँधे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे र चीन सरकारको तर्पmबाट त्यहाँको नागरिक उड्डयन प्रशासन शाखाका निमिक्त प्रशासक सिया सिंघुवाले हस्ताÔर गरेका हुन ।  यस सम्झौता अनुसार दुवै पÔका तोकिएका वायुसेवा कम्पनीहरुले जुनसुकै प्रकारको विमान प्रयोग गरी प्रतिसाता ५६ ओटा सम्म नियमित यात्रु उडान गर्न सक्ने छन् । यसैगरि प्रत्येक वर्È ७ उडान प्रतिसाताको दरले क्रमशः उडान Ôमता वृद्धि गरी सन् २०१५ मा प्रतिसाता ६३ र सन् २०१६ मा प्रतिसाता ७० उडान Ôमता उपयोग गर्न सकिने छ ।
मालवाहन उडानतर्फ दुवै पÔका तोकिएका वायुसेवा कम्पनीहरुले जुनसुकै प्रकारको विमान प्रयोग गरी प्रतिसाता जतिसुकै संख्यामा पनि उडान गर्न सक्नेछन् । यसैगरि, दुवै पÔका तोकिएका वायुसेवा कम्पनीहरुले द्धिपÔीय कोर्ड सेयर व्यवस्थाको अतिरिक्त तेस्रो पÔीय कोर्ड सेयर व्यवस्था समेत उपयोग गरी नियमित यात्रु उडान व्यवस्थित गर्न सक्ने छन् । नेपाली पÔका मान्यता प्राप्त वायुसेवा कम्पनीहरुमा यदि तेस्रो पÔको मुलुकको वा नागरिकको अधिकतम स्वामित्व हुने गरी लगानी भएको अवस्थामा चीन उडान गर्नुपूर्व चीनको एरोनटिकल अथोरिटिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको छ । यस सम्झौताले अब नेपाली पÔका मान्यता प्राप्त वायुसेवा कम्पनीहरुले चीनको ल्हासा, ग्वान्जाओ, कुनमिन, सांघाई, बेइजिङग, चेङगदु र सियानमा गन्तव्य रहने गरी उडान गर्न पाउने र चीनिया“ पÔका मान्यता प्राप्त वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपालको काठमाडौं र अन्य थप दुई विन्दुमा गन्तव्य रहने गरी उडान गर्न पाउने छन् । जसले थप नया“ गन्तव्य विन्दुको रुपमा सियान नेपालले प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले यस सम्झौतामा उल्लेख भएका व्यवस्थाले दुवै मुलुकका बीच हवाई उडान वृद्धि हुन गई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्नुका साथै दुवै पÔका यात्रु एवं पर्यटकलाई सरल र सुलभ रुपमा सोझो हवाई सेवा प्राप्त हुने बताए ।  उनले सो सम्झौता वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट पर्यटन मन्त्रालयका सम्बन्धित सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन लगायतका अधिकारीहरु र नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च अधिकारीहरु सहभागी भएको जानकारी दिए ।  उनले चिनीया“ पÔले त्यहा“को नागरिक उड्डयन प्रशासनको Ôमताले भ्याएसम्म नेपालको विमानस्थल पूर्वाधार विकासका लागि प्राविधिक सहयोगका साथै उडान सञ्चालन, वायुयान मर्मत, सुरÔा निगरानी Ôमता अभिवृद्धि, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन, हवाई सुरÔा, सञ्चार सहाय उपकरण सुविधा विकास लगायत अन्य नागरिक उड्डयनको Ôेत्रमा विभिन्न तालिमको अवसर समेत जुराइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार चीनसँय तेस्र्रो मुलुकबाट वेट लिजमा प्राप्त गर्ने वायुयानबाट एक अर्काको मुलुकमा उडान गर्नुपूर्व आवेदन गर्दा दायित्व सीमा, बीमा व्यवस्था लगायत अन्य कागजातहरु राखी पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो वेट लिज सम्झौताको प्रावधान बढीमा २ वर्Èभन्दा बढी नगर्ने समझदारी भएको छ । नेपाली पÔले सतही मार्गबाट मानसरोवर जाने तीर्थयात्री÷पर्यटकलाई सुविधा उपलब्ध गराउन नेपालको सिमिकोटबाट हेलिकप्टर उडान गरी चीनको तिब्बतस“ग रहेको प्रवेश विन्दु बर्रिङमा अवतरण गराई भिसा सोही विन्दुबाट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन गरेको अनुरोधलाई चीनिया“ पÔले सकारात्मक रुपमा लिई चीनको सम्बन्धित निकायमा प्रेÈित गरिदिने सहमति जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाली पÔले कैलाश पर्वतको धार्मिक महत्वलाई दृष्टिगत गरी आफ्ना वायुयानलाई सिमिकोटबाट उडान गरी सो पर्वत र मानसरोवर तलाउको परिक्रमा उडानमा सहभागी हुन चाहने पर्यटक एवं तीर्थयात्रीलाई सुविधा पु¥याउन मानसरोवर नजिक सञ्चालन भएको गुन्सा विमानस्थलमा अवतरण गर्न दिई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुविधा मिलाई दिन चीनिया पÔलाई अनुरोध गरेकोमा चीनिया“ पÔले यो प्रस्तावलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सो सम्झौतामा ट्रान्स हिमालयन एटिएस रुटको रुपमा सुदूरपश्चिम युरोप र मध्यपूर्वबाट उत्तर पूर्वी एसियामा उडान गर्न मितव्ययी र सोझो रुटको रुपमा विकास गरी लागू गर्न उपयुत्त रुट नम्बर १,२, र ३ रुट मिलाउन नेपालले प्रस्ताव गरेकोमा चीनिया“ पÔले सो एटिएस रुटलाई चीनको एनोरोटिकल इन्फरमेसनमा प्रकाशित गरिसकेकाले दुवै पÔका एटिएस डिपार्टमेन्टबीच सम्झौता गरी लागू गर्ने समझदारी भएको छ । यसैगरि, चीनका मान्यता प्राप्त वायुसेवा कम्पनी वा ती कम्पनीका तेस्रो पÔीय कोड शेयर साझेदार वायुसेवा कम्पनीहरुलाई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन गर्ने सहमति पनि भएको छ । जसका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड र चीनका मान्यता प्राप्त वायुसेवा कम्पनीहरुबीच पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राखेर छुट्टै सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ ।

होटल क्षेत्रमा १ खर्ब ६५ अर्बभन्दा बढी लगानी

मधुजंग पाण्डे/राजधानी

काठमाडौं, १४ फागुन 
नयाँ सरकार गठन भएसँगै अहिले होटलमा लगानी थपिने क्रम बढेको छ । निकै लामो समयदेखि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई अहिले राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ गठनमा भएको सहमतिका कारण होटल व्यवसायमा पछिल्लो समय लगानी थपिने क्रम बढेको हो ।
पहिले विभिन्न बहानामा हुने गरेका बन्द हडताल एवं अवरोधका गतिविधिहरू पनि नयाँ सरकार गठन भए पनि कम हुँदै जाने आशाका साथ अहिले पर्यटन व्यवसायप्रति नयाँ लगानी गर्ने आकर्षणका कारण होटल क्षेत्रमा थप लगानी भित्रिने क्रम बढेको सम्बन्धित होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन् । व्यवसायीका अनुसार होटल क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशबाट समेत नयाँ लगानी भित्रिने क्रमसँगै अहिले हाल सञ्चालित पुराना तारे होटलहरूले पनि पहिलेका संरचना भत्काएर पुनः थप लगानी विस्तार गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंको ठमेलस्थित वैशाली होटलका आवासीय व्यवस्थापक अरुण पुरीले अहिले यस होटलले पुराना कोठाको संरचना फेरेर नयाँ सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि मात्र करिब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको बताए । उनले पुराना फर्निचर सबै हटाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न डिलक्स कोठा बनाउनका लागि होटलले एकै पटक यति धेरै रुपैयाँ खर्च गरेको बताए । उनले वैशाली होटलले हाल डिलक्स सिंगल प्रतिकोठा एक रातको ९० अमेरिकी डलर र स्विट सिंगल प्रतिकोठा एक रातको १ सय ४० डलरको दुई थरी दर रेटमा पाहुनालाई सेवा दिइरहेको बताए । उनले अहिले आफ्नो होटलमा मात्र नभएर अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि लगानी बढिरहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा होटल क्षेत्रमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी २२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । यो लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो । सोही तथ्यांक अनुसार गत आव ०६९/७० को तुलनामा चालू आव ०७०/७१ को बितेका सात महिनामा होटललगायत अन्य पर्यटन क्षेत्रमा करिब ३६ प्रतिशतले लगानी बढेको देखिएको छ । चालू आवको बितेका सात महिनाको अवधिमा होटललगायत अन्य पर्यटन क्षेत्रमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । योे लगानी गत वर्षको सोही अवधिमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांककमा उल्लेख छ । सो तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रमध्ये होटलमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएको छ ।
चालू आवको बितेका महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा क्षेत्रमा गरेको ८६ अर्ब लगानीमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै १० प्रतिशत रहेको सो तथ्यांकमा उल्लेख छ । पर्यटनमा देखिएको सकारात्मक वृद्धिबाट लिन सकिने लाभलाई मध्येनजर गरी लगानी बढेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल ९हान० ले जनाएको छ । हानका अध्यक्ष श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिले अहिले राजधानीमा मात्र नभएर अहिले मुलुकभर नै होटल क्षेत्रमा थप लगानी वृद्धि भइरहेको बताए । हानका कार्यकारी सदस्य एवं सांग्रिला होटलका कार्यकारी प्रमुख प्रवीण पाण्डेले पछिल्लो समय ठूलाको तुलनामा तीन तारेसम्मका होटेल निर्माण गर्ने क्रम बढेको बताए । उनले साना होटेलबाट प्रतिफल छिट्टै आउने आशाले अहिले पर्यटकीयस्तरका ठूलादेखि साना होटल सञ्चालनप्रति व्यावसायिक आकर्षण बढेको हुन सक्ने बताए । हानका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र राजधानीलगायत मुलुकभरका विभिन्न स्थानमा करिब चार/पाँचओटा पाँचतारे स्तरका होटल तथा रिसोर्ट खुल्नेछ । पाँचतारे होटलमा पर्यटन क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो लगानी हुने भएकाले पनि पछिल्लो समय अन्य व्यवसायको तुलनामा होटलमा लगानी बढेको देखिएको हानको भनाइ छ । हानका अनुसार नेपालमा हालसम्म होटल क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ६५ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । अहिले पर्यटन उद्योगअन्तर्गतका ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायातसहितमा वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म र साना होटल तथा रेस्टुरेन्टमा २० प्रतिशतसम्म लगानी बढेको पर्यटन उद्योग महाशाखाको अनुमान छ ।
पर्यटन उद्योग महाशाखाका प्रमुख मधुसूदन बुर्लाकोटीले अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका धेरै ठाउँमा होटलनमा नयाँ लगानी थपिने क्रम बढेको बताए । सो महाशाखाअन्तर्गत होटल शाखाका अनुसार हाल मुलुकभर ठूला पाँचतारे होटल १० ओटा सञ्चालित छन् । जसमा काठमाडांैमा आठ र पोखरामा दुईओटा छन् । चारतारे होटल संख्या दुई छन् । यसैगरी, तीनतारे ३०, दुईतारे ४६, एकतारे ३५ र अन्य पर्यटकीयस्तरका रिसोर्ट, लज, गेस्ट हाउस एवं होटल संख्या ३ सय ७३ ओटा यहाँ दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । होटल शाखाका शाखा अधिकृत शंकर लामिछानेले अब नयाँ सञ्चालन हुँदै गरेका नयाँ ठूला होटलहरूमा काठमाडौंको बत्तीसपुतलीस्थित थ्रीजी होटलको योजना स्वीकृत भइसकेको र जाउलाखेलस्थित सामसिङ प्रालिको नाममा निर्माण हुँदै गरेको होटल दर्ताको प्रक्रियामा आइरहेको जानकारी दिए । जसमा गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएन० का अध्यक्ष शेष घलेको लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको ठमेल केशरमहलस्थित सेराटन चेनको पाँचतारे होटल, केशरमहलकै छायाँ सेन्टर, सिनामंगल क्षेत्रमा नयाँ खोल्ने भनिएको वैद्य समूह र अम्बानी समूहको ठूला होटल राजधानीमै नयाँ सञ्चालन हुँदै छन् भने चौधरी समूहले चितवनमा ठूलो होटल सञ्चालन गर्न अहिले धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । विश्व पर्यटन संगठनका अनुसार अहिले संसारमै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ५ प्रतिशतले बढ्नाले पर्यटन व्यवसायीलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न थप अभिप्रेरित गराएको हो । नेपालमा एकजना विदेशी पर्यटक आउँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ११ जनाले रोजगारी पाउने अवस्थाका कारण पनि यो क्षेत्रले विस्तारै उचाइ लिन थालेको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ ।

श्रम सहचारी छनौट आन्तरिक रुपबाट, १ सय ९ मध्ये ६ ओटा देसमा मात्र आवेदन मागियो

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ११ फागुन
विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको लामो समयपछि बल्ल सरकारले श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यो पनि आन्तरिक रुपबाटै कर्मचारी छनोट गर्न जम्मा ६ ओटा देसका लागि मात्र आवेदन माग गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमतिप्राप्त १ सय ९ मुलुकमध्ये सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६ देशमा मात्र श्रम सहचारी पठाउने काम गर्दै आएको थियो ।  बाँकी अन्य मुलुकमा भने श्रम सहचारी पठाउन सकेको छैन । जसका कारण ती मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू सानो समस्या समाधानका लागि पनि निकै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र दÔिण कोरियामा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । बल्लतल्ल पठाइएका यी ६ ओटा मुलुकहरूमध्ये साउदी अरब र दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत श्रमसहचारीहरूको दुईबर्से कार्यकाल गत महिना देखि नै पूरा भइसकेको छ । दक्षिण कोरिया र साउदी अरबमा कार्यरत श्रम सहचारी यसै वर्ष मात्र नियुक्त भएकाले उनीहरूको समयावधि सकिन अझै एक वर्ष बाँकी छ । ती मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको कार्यकाल सकिएलगत्तै नयाँ नियुक्ति भइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले अहिले आन्तरिक रुपमा नै श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा सहचारी नियुक्त गर्न गत बिहिबार मात्र आफु मातहतका योग्य कर्मचारीलाई नयाँ श्रम सहचारीका लागि आवेदन दिन १५ दिने सूचना मार्फत सो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले भर्खरै थालेको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामा कतार, मलेसिया, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ओमान र बहराइनका लागि श्रम मन्त्रालय अन्र्तरगतका कार्यालयमा न्युनतम १ वर्ष वा सो भन्दाबढी देखि निरन्तर कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र आन्तरिक रुपमा आवेदन दिन यो सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाकालागि उप सचिव स्तरको र अन्य ५ ओटा मुलुककालागि शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई श्रम सहचारीकालागि आवेदन दिन आव्हान गरिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले यसपाली सरकारले आन्तरिक रुपबाट नै श्रम सहचारी नियुत्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीको समस्या बुझेका र श्रम सम्बन्धी कानुन जानेका दक्ष कर्मचारीबाटै नयाँ श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने लक्ष्यकासाथ मन्त्रालयले आन्तरिक रुपबाट भित्रैका योग्य कर्मचारी छनोट गर्न आवेदन मागिएको बताए । पहिलो चरणमा मागिएको आवेदनबाट खोजेजस्तो योग्य र सक्षम नभेट्टिए मात्र १५ दिने समयावधी सकिएपछि पुनः अर्को चरणको छनोट कार्य थालिने जानकारी गराउँदै खड्काले भने, ‘ अहिले आन्तरिक रुपबाट नै श्रम सहचारी नियुत्त गर्ने प्रयास गरेका छौं’ ।  मन्त्रालयले निकै मेहनतपछि भर्खरै मात्र बहराइन र ओमानमा नयाँ राजदूतावास खोलिए पछि नयाँ श्रम सहचारी पठाउन लागेको जानकारी गराउँदै उनले धेरै कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यकताअनुसार नयाँ दरबन्दी थपेर ३÷४ जना सम्म पु¥याउने र अन्य देशमा पनि श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया भइरहेको बताए । उनले सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुकहरू मलेसिया, कतार,  संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र कुबेतमा पनि हाल कार्यरत एकजना जनशक्ति निकै कम भएकाले यी मुलुकमा थपेर बढीमा चारजनासम्म पु¥याउने प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर थप प्रक्रिया अघि बढाउन फेरि सामान्य प्रशासनमा पठाएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले बढी कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यताअनुसार दरबन्दी थपेर एउटै ठाउँमा तीनजनासम्म श्रम सहचारी पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।’  उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनेबित्तिकै मन्त्रालयले श्रम सहचारी थप्ने काम अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले अब गठन हुने नयाँ सरकारले थप श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए । नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्म भइरहेको ढिलाइले विदेशमा कार्यरत कामदारले ससाना समस्या समाधान गर्ने कार्यमा पनि निकै सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै उनले आवश्यक जनशक्ति पाए सबै मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । सरकारले एकजना उपसचिव र कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न देशमा नियुक्त भएका सहचारीहरूले दूतावास कार्यालयबाट मात्र सेवा दिने गरेका छन् ।   ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै त्यस्ता मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन । ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुक बहराइन, जापान, लेबनान, ओमान, इजरायल, अफगानिस्तान, इराक र मकाउमा सरकारले अझै श्रम सहचारी नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कामदारले सानोतिनो समस्यामा पनि निकै सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । अहिलेसम्म मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समस्या र आवश्यक बजेट अभावमा ती मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन ढिलाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, बहराइनमा ३३ हजार, ओमानमा १७ हजार, लेबनानमा १० हजार, इजरायलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सयजना कामदार श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् ।  यसैगरी, मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कामदार कार्यरत छन् । श्रमस्वीकृति लिएका करिब २५ लाख युवायुवती  विदेशमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ । अहिलेसम्म सरकारले संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विदेशमा कार्यरत कामदारलाई उनीहरूलाई परेका बेलामा आवश्यक सहयोग गर्न श्रम सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने दुई तिहाइभन्दा बढी कामदार अदÔ छन् । अधिकांश नेपाली कामदार अशिÔित भएका कारण कानुनले पाएको अधिकारबाटसमेत वञ्चित भई उनीहरू श्रम र आर्थिक शोÈणमा पर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । अहिले ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेको मुलुकमा एक मात्र श्रम सहचारी अधिकृतले दिने सेवा निकै अपर्याप्त भएको त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले बताउँदै आएका छन् । हाल ७ लाख कामदार कार्यरत मलेसियामा पनि जम्मा एकजना सहचारीले मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले अब गठन हुने नयाँ सरकारले छिट्टै अहिलेसम्म श्रम सहचारीविहीन मुलुकमा श्रम सहचारी पठाएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अपनाउने अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रालयले पनि आफूले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएकाले मात्र थप नियुक्ति गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ । वैधानिक रूपमा कामदार पठाउन खुला भएका १ सय ९ ओटा मुलुकमध्ये धेरैमा सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ हजारजना कामदार नपुगेकाले पनि केहीमा श्रम सहचारी नपठाएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले अवैधानिक बाटोबाट त्यहाँ पुग्नेहरूलाई भने अहिलेसम्म कुनै आधार बनाउने गरेको छैन ।

नेपाल पर्वतारोहण संघमा आङछिरिङ समुह बिजयी

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १० फागुन
पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को नया“ कार्यसमितिमा आङछिरिङ शेर्पाको पुरै समुह नै बिजयी भएको छ । संघको शुक्रबार र शनिवार सम्पन्न निर्वाचनले आङछिरिङको पुरै समुहलाई बिजयी गराएको हो ।
संघका पुर्व अध्यक्ष एवं विश्व पर्यटन महासंघ (युआईएए) का मानार्थ सदस्य समेत रहेका आङछिरिङसँग अध्यÔ पदमा उठेका   निमानुरु शेर्पाले भन्दा ८२ मत बढी ल्याएर बिजयी भएका हुन् । आङछिरिङले ४ सय ७३ मत प्राप्त गरेका थिए भने उनका प्रतिद्धन्दी निमानुरु शेर्पाले कुल ३ सय ९१ मत प्राप्त गरेका थिए ।  १ हजार १ सय ६४ जना साधारण सदस्यहरुबाट संघमा आङछिरिङको अध्यक्षतामा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित १५ नयाँ कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यÔमा सन्तवीर लामा, द्धितिय उपाध्यÔमा दिवस बिक्रम शाह, महासचिवमा ठाकुरराज पाण्डे , सचिवमा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र कोÈाध्यÔमा टीकाराम गुरुङ निर्वाचित भएका छन । यसैगरि संघको अन्य सदस्यहरुमा डा. हरिप्रसाद श्रेष्ठ, डा.निमा नाम्गेल शेर्पा, कामिनी लम्बी लामा शेर्पा, धनबहादुर गुरुङ, छुरिम शेर्पा, पासाङ शेर्पा, लाक्पा शेर्पा, दा गेल्जे शेर्पा र  पेम्वा दोर्जी शेर्पा  निर्वाचित भएका छन। यसैगरि, पर्वतारोही र पदयात्रा पथप्रदर्शक लगायत बुकहोल्डर १ हजार २ सय १९ मतदाता सदस्य मध्येबाट ४ जना, विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट १ जना, एक जना अनिवार्य आरोही सहित ३ जना मनोनित र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग महाशाखाको प्रमुख १ जना पदेन सदस्य एवं निवर्तमान अध्यक्ष १ गरि कुल २५ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन हुने छ । सो नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुने छ । यस नयाँ कार्यसमितिले सन् २०१७ को फेब्रुअरीभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ ।  यसअघि दुई कार्यकाल संघको अध्यÔ भइ विगत ७ वर्ष अघि संघ छोडेका आङछिरिङको यो तेस्रो कार्यकाल हो । नवनिर्वाचित अध्यÔ आङछिरिङ शेर्पाले पर्वतीय पर्यटनको विकासका लागि सबैस“ग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय Ôेत्रमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई उजागर गर्न विशेष कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताउँदै शेर्पाले भने, ‘ विग्रिएको संघको अवस्थालाई सुर्धान मेरो खाँचो महसुस गरि  यस समुहलाई बिजयी गराउने सबै सदस्यलाई एकजुट गराएर अघि बढ्ने छु’। उनले अबको जोड आरोही र पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुको आर्थिक उन्नती र सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने कार्यमा संघ जुट्ने बताए।

दर्तावाल एजेन्ट नराख्नेलाई कारबाही गर्ने तयारी

 मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, १० फागुन
सरकारले दर्तावाल एजेन्ट नराखी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको
छ । सरकारले अहिले दर्ता नभएकालाई एक महिनाभित्र दर्तावाल एजेन्ट बन्न समयसीमा दिएर फागुन मसान्तपछि कारबाही सुरु गर्ने तयारी गरेको हो । दर्तावाल एजेन्टले ल्याएका कामदारस“ग सेवाशुल्क मात्र लिन पाउने प्रावधानका कारण म्यानपावर कम्पनीहरू यसमा त्यति आकर्Èित हुन नसकेको दर्तावाल एजेन्टको भनाइ छ । तर, म्यानपावर व्यवसायी भने दर्तावाल एजेन्टको दायित्व र कर्तव्य स्पष्ट नबनाएसम्म अपजसजति म्यानपावर कम्पनीले बोक्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ आकर्Èित हुन अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका छन् ।  सरकारले कामदारको हितमा केही राम्रो नीति ल्याउन खोजे पनि व्यवसायीको आन्दोलन र धम्कीबाट सँधैझैं पछि हट्दै आएको छ । यसकारण दर्तावाल एजेन्ट नराख्ने म्यानपावर कम्पनीमाथिको कारबाहीलाई पनि धेरैले त्यसैगरी बुझिरहेका छन् ।
दर्तावाल एजेन्टको संख्या करिब ३ सय ४७ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । तर, एजेन्टको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि (एजेन्ट) एसोसिएसनमा ७ सय ८१ जना आबद्ध छन् । एसोसिएसनका अध्यÔ खड्गबहादुर श्रेष्ठले म्यानपावर व्यवसायीले दर्तावाल एजेन्टलाई आधिकारिकता नदिएकाले २ लाख रुपैया“ लगानी गरी सरकारी इजाजत लिन नचाहनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘सरकारी इजाजत अहिलेसम्म नलिने व्यक्ति लिन इच्छुकचाहि“ देखिन्छन् ।’ उनले भने, ‘२ लाख रुपैया“ लगानी गर्ने र नगर्नेबीच भिन्नता नभएपछि दर्ता गर्ने क्रम रोकिनु अस्वाभाविक होइन ।’ दर्तावाल एजेन्टले कामदारस“ग लिएको रकमको नगदी भर्पाई दिनुपर्ने नियम छ । दर्तावाल एजेन्टविना कामदार लि“दा यस्तो झमेलाबाट मुक्त हुन सकिने भएकाले पनि व्यवसायीले निर्देशिकाप्रति आपत्ति जनाउने गरेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले जुनसुकै बहानामा पनि ग्रामीण भेगबाट आउने कामदारमाथि ठगी हुने क्रियाकलापलाई सरकारले छुट नदिने बताए । ‘दर्तावाल एजेन्टमार्फत मात्र म्यानपावर कम्पनीले कामदार लिनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो नगर्नेलाई कारबाही गर्न लागिएको छ ।’ वैदेशिक रोजगारमा दर्तावाल एजेन्ट हुन २ लाख रुपैया“ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । दर्तावाल एजेन्टको अभावमा कामदारलाई प्रलोभन देखाएर ठगी बढिरहेको सरकारी अधिकारी र व्यवसायी नै स्विकार्छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष टंक राउतले एजेन्टका सम्पूर्र्ण जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीले बोक्नुपर्ने ढंगले निर्देशिका आएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ग्रामीण Ôेत्रबाट आउने कामदार ठगिनबाट जोगाउन जिम्मेवार एजेन्टको आवश्यकता पर्ने भए पनि निर्देशिका सन्तुलित ढंगले आउन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा एजेन्टले राहदानी जम्मा गर्ने प्रवृत्ति भने हटाउनैपर्छ ।’ । उनले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ नै संशोधन गरेर बिचौलियाको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवसायीले राखेको बताए  । 
एजेन्ट संख्या घटाइनुपर्ने सुझाव
काठमाडौं÷रास– सरकारी प्रतिवेदनले पनि म्यानपावर कम्पनीले नियुक्त गर्ने एजेन्ट संख्या बढी भएको भन्दै तत्काल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । एजेन्टको संलग्नतामा ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका ठगीका घटना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले  तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले म्यानपावर कम्पनीले एउटा देशका लागि बढीमा चारजना मात्र एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । पुष्कर हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक छन् । अहिले म्यानपावर कम्पनीले काठमाडौंदेखि जिल्लाका विभिन्न माग एवं गाउ“गाउ“सम्म एजेन्ट राख्ने गरेका छन् । त्यसैले, सरकारद्वारा गठित पुष्कर कार्यदलले इजाजतपत्र प्राप्त एउटा कम्पनीलाई एक मुलुकका लागि एकजना र बढीमा चारजना मात्र एजेन्ट राख्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । एक व्यक्तिलाई धेरै कम्पनीको श्रम प्रतिनिधि बन्न दि“दा समस्या आएको सो कार्यदलको ठहर छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले एजेन्टका नाममा ठगीको उजुरी बढ्दै गएकाले यस्तो निष्कर्È निकालेको हो । यसअघि, एउटा कम्पनीले कति एजेन्ट कुन देशका लागि राख्ने भन्ने कुनै प्रावधान थिएन । कार्यदलले मन्त्रालयमा तत्कालका लागि २८ बु“दे र दीर्घ कालका लागि समेत केही सुझाव पेस गरेको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई कामस“ग सम्बन्धित कम्तीमा एक महिनाको सीप परीÔण प्रमाणपत्र लिएर मात्र पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी निजी Ôेत्रबाट हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न पनि सुझाव दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अभिलेख राख्ने तर फर्किएकाको नराख्ने कारणले गर्दा विदेशमा कार्यरत नेपालीको यथार्थ संख्या अनुमान गर्न नसकिएको भन्दै कार्यदलले मन्त्रालयलाई फर्किएका कामदारको समेत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । यसैगरी, सो कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीको लागतखर्च पुनरावलोकलन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल गन्तव्य मुलुकमा जान लाग्ने खर्च तोकिए पनि वैज्ञानिक नभएको गुनासो आइरहेको भन्दै कार्यदलले यसको नियन्त्रणका लागि विस्तृत विवरणसहितको समयसापेÔ एवं वैज्ञानिक लागत तोक्ने र समयसमयमा पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले सशुल्क र निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीका अवसरबारे समेत स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलले दीर्घकालीन काममा वैदेशिक रोजगार विभागको संरचना र प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको खा“चो औंल्याएको छ । विभागको संरचना अत्यन्त सा“घुरो, समस्यामूलक र केन्द्रीकृत हु“दा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाभित्र पर्ने अन्तिम अधिकार सरकारी निकायमा कायम राख्दै यसका लागि अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया र कागजात जा“च गरी स्वीकृतिका लागि मात्र सरकारी निकाय आउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक निजी Ôेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव पनि सो कार्यदलले दिएको छ ।
  
म्यानपावरमाथी अनुगमन तिब्र
छापामार शैलीको अनुगमन तत्काल बन्द गर्न व्यवसायीको मागराजधानी समाचारदाता
काठमाडौ,१० फागुन
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरमा छापामार्ने क्रमलाई तिब्रता दिएको छ । हेलो सरकारमा परेका उजुरीका आधारमा सरकारका मुख्य सचिवले दिएको निर्देशन अनुसार गत बुधबारदेखि नै म्यानपावर कम्पनीहरुमा व्यवस्थापन परीÔण (म्यानेजमेन्ट आडिटिङ) को लागि यस्तो कारबाही लाई तिब्रता दिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले हेलो सरकारमा परेका उजुरी एवं गुनासोका आधारमा म्यानपावरको म्यानेजमेन्ट अडिटिङ कार्य भईरहेको बताए । विभागका  प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले गत बुधबारदेखि नै विभागको अनुगमन टोलीले खराब नियत राखी कामदार ठग्ने म्यानपावर कम्पनीमाथीको कारबाहीलाई तिब्रता दिएको बताए । उनले शनिबारसम्म १२ ओटा म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन अडिटिङको काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिए । विभागबाट खट्टिएका अनुगमन टोलीले विभागमा आएका उजुरी एवं ठगीएको गुनासोका आधारमा ति म्यानपावरहरुमा पुगेर त्यहाँको बास्तविक्ता बुझ्ने प्रयास भएको बताए । उनले विभागले गरेको यस कार्यले कामदार र व्यवसायी दुबैलाई फाइदा हुने बताए । उनले विभागको यस व्यवस्थापन अडिटिङ मा म्यानपावरको अवस्था, आन्तरिक कार्यप्रर्णाली एवं लेखामा हिसाव राख्ने  तरिकाबारे जानकारी लिने प्रयास सो टोलीले  गर्ने बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले विभागले हाल गरिरहेको छापामार शैलीको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तत्काल बन्द गर्न माग गरे । उनले अनुगमनको नाममा जथाभावी प्रहरी सहितका टोली छापामार शैलीमा म्यानपावरमा पसेर खाता लगायत विभिन्न कागजपत्र उठाएर हिँड्ने विभागको यस कार्यले व्यवसायीलाई आतंकित पारेको बताए । उनले छापामार शैलीमा व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने गरि भईरहेको यस्तो कार्य तत्काल बन्द नभए संघ विभाग बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए । जर्बरजस्ती प्रहरी सहितका टोली म्यानपावरमा पस्दा व्यवसायीको मनोबल गिर्नुकासाथै निजी क्षेत्रको लगानी समेत असुरक्षित हुने भन्दै वाग्लेले विभागलाई यस्तो छापामार शैलीको अनुगमन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरे । विभागका कर्मचारीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ नै नबुझेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो अनुगमन विदेशमा गर्नुपर्ने बताए । हाल करिब ३५ लाख नेपालकी कामदार विदेशमा कार्यरत छन् , विभागले २ दिन अनुगमनको नाममा यसरी छापामार शैलीमा व्यवसायीलाई आतंकित पार्न नहुने बताउँदै अध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘ कुनैपनि इजाजतप्राप्त कम्पनीका मान्छेले गलत काम गरेको खण्डमा ७ दिने पुर्जि काटेर सरकारसँग भएको धरौटी रकम कट्टा गर्ने सम्मको अख्तियार वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै स्पष्ट्र छ ’। अझै जथाभावी प्रहरी सहितको टोली म्यानपावरमा पसेर गरिने यस्ता गतिविधी नरोकिए संघ चुप लागेर नबस्ने बताए । उनले विभागको यस्तो गतिविधीले व्यवसायीको मनोबल गिर्नुकासाथै लगानी नै धरासायी हुने भएकाले तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको बताए । अनुगमन गर्न पाउने राज्यको अधिकार हो तर, अनुगमनको बहानामा व्यवसायीलाई आतंकित पार्न नहुने उनले दावी गरे ।
संघका पूर्व अध्यक्ष सोमलाल बाटाजुले पनि प्रहरी सहितको टोली म्यानपावरमा पसेर जथाभावी खातापाता उठाएर हिँड्ने कार्य एकदमै अव्यवहारिक भएकाले तत्काल बन्द गर्न माग गरे । संघ जहिलेपनि आफुले पठाउने कामदारको हितमा नै रहेको दावी गर्दै उनले विभागबाट भइरहेका यस्ता गतिविधीले निजी क्षेत्रको लगानी नै असुरक्षित हुने बताए ।
विभागले तिब्रता दिएको अनुगमनको कार्यले  खराब नियत राखी कामदार ठग्ने म्यानपावर कम्पनी धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेका छन् । कामदारस“ग बढी रकम असुल्ने र विदेशमा अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा पर्न थालेका हुन् । विभागले सञ्चालन गरेको विकृतिविरुद्ध अनुगमन गर्ने अभियान अन्तर्गत ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनी दर्ता खारेजीदेखि कारोबार रोक्कासम्ममा पर्न थालेका छन् । विभागका महानिर्देशक पुस्करले आफूले विभागको कार्यभार सम्हालेपछि अहिलेसम्म ८ ओटा म्यानपावर कम्पनीको दर्ता खारेज र ३ ओटाको कारोबार रोक्का गरेको जानकारी दिए । म्यानपावर कम्पनीले कामदारस“ग जथाभावी रकम असुल्ने, एजेन्ट प्रर्णाली व्यवस्थित नगर्ने र कामदारस“ग गर्ने व्यवहार राम्रो नहुनेलाई आधार मानेर कारबाही भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागको मलेसिया शाखा बबरमहलमा खुल्दै
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १० फागुन 
वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया शाखाको काम अब बबरमहलबाट दिने भएको छ । बबरमहलस्थित कानुन किताब व्यवस्था समितिको कार्यालयमा आगामी एक साताभित्र मलेसिया शाखा सर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले आगामी केही दिनभित्रै बबरमलस्थित कानुन किताब व्यवस्था समितिको कार्यालयमा मलेसिया शाखा खुल्ने बताए । अहिले विभाग त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा व्यस्त रहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी एक साताभित्र आईटीको काम सक्ने र त्यसपछि फर्निचर मिलाउने काम सकिने भएकाले अब छिट्टै नयाँ शाखा विस्तार बताए ।  विभागमा दैनिक सेवाग्राहीको भीड बढेको भन्दै विभाग सुधारका लागि थप नयाँ शाखा विस्तार गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।  विभागको संरचना विभाजन गर्न सो शाखा कार्यालय खोल्न मलेसियालगायतका ठाउँमा अन्य तीन शाखा पनि खोल्न लागिएको उनले जानकारी दिए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभागलाई नियमनकारी भूमिकामा लैजाने भन्दै विभागका चार शाखा थपेर काम कारबाही अघि बढाउन लागेको बताउँदै उनले  सरकारले साउदी अरेबिया, कतार र मलेसियाको छुट्टै शाखा विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले कामदारलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरूप नै  मलेसिया शाखा बबरमहलमा सञ्चालनमा आउन लागेको  उनले बताए । कार्कीले अन्य तीन शाखा विस्तारका लागि  पनि अहिले उपयुक्त स्थानमा घर खोज्ने काम भइरहेको बताए ।
फागनुभित्रै म्यानपावरमा अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्न विभागको निर्देशन
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, १० फागुन
वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी ३० फागुनभित्र सबै म्यानपावरलाई अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यतावश घरपरिवार छोडेर विदेशमा काम गर्न जानेहरूलाई  वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी दिने उदेश्यले सबैले देखिने स्थानमा नागरिक बडापत्र राख्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई १५ दिने समयसीमासहित विभागले सो निर्देशन दिएको हो ।  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार सबै म्यानपावरले कामदारको लागत खर्च र कामदार तथा म्यानपावरका अधिकार÷दायित्व स्पष्ट खुल्ने गरी अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले कामदारले विदेश जा“दा कम्तीमा पनि केके सुविधा पाउ“छन् र कानुनी उपचार कसरी लिने ? भन्ने जानकारी हुनुु आवश्यक भएकाले उनीहरू जाने म्यानपावरबाटै सबै ज्ञान दिलाउन अनिवार्य बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको बताए । यसो गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको  यात्रा सहज हुन्छ भन्दै उनले कामदार विभागसम्म आइपुग्दैनन् तिनीहरूले म्यानपावरबाटै जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यले मात्र बडापत्र अनिवार्य बनाइएको बताए ।  उनले ३० फागुनभित्र बडापत्र नराख्ने म्यानपावरमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताए । उनले अहिले तोकिएको समय सीमाभित्र बडापत्र राखेको÷नराखेको जानकारी लिन विभागले सबै म्यानपावरको निरीक्षण गर्ने बताए ।  उनले अहिलेसम्म कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत नहु“दा म्यानपावर र एजेन्टले बढी रकम असुल्ने गरेको र  सरकारले तोकेको लागत शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्ने म्यानपावरमाथि कामदारले सीधै विभागमा उजुरी दिन सक्नेबारे जानकारी पाउन पनि बडापत्र आवश्यक भएको बताए । बडापत्रले हाल भइरहेका ठगी निकै घट्ने दाबी गर्दै उनले खाडी मुलुकमा बढीमा ७० हजार र मलेसिायाका लागि ८० हजार रुपैया“भन्दा माथि लिन नपाइने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अहिले केही म्यानपावरले सोभन्दा दोब्बरसम्म शुल्क उठाइरहेकाले सो कार्य नियन्त्रण गर्न बडापत्र निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले विभागले केके कुराहरू उल्लेख हुनुपर्ने हो सबै खुलाएर बडापत्र बनाएर दिएको खण्डमा सबै म्यानपावरले आगामी १५ दिनभित्र राखिसक्ने बताए । अहिलेसम्म बडापत्र के हो त ? भन्ने बारेमा सबै व्यवसायीलाई जानकारी नभएकाले विभागले नै उल्लेख गर्नुपर्ने विषयवस्तु खुलाएर तयार बनाए उपलब्ध गराएको १५ दिनभित्र सबै म्यानपावरले बडापत्र राख्ने बताए । नत्र व्यवसायीलाई बुझ्नलाई नै समय लाग्ने उनले बताए ।  
जेठदेखि एमआरपी अनिवार्य
काठमाडौ÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागले पनि आगामी १ जेठदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने भएको छ । आगामी ३ महिनाअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने कामदारले एमआरपी अनिवार्य लिनुपर्ने जानकारी गराउन विभागले आगामी १ जेठदेखि हस्तलिखित राहदानीमा अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने भन्दै अनिवार्य एमआरपी बनाउन अहिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०१५ को नोभेम्बरपछि हस्तलिखित राहदानीलाई पूर्ण रूपमा नै प्रतिबन्ध गर्ने भएपछि विदेश जाने कामदारले हस्तलिखित राहदानी लिए एकवर्È नबित्दै पुनः अर्काे राहदानी परिवर्तन गर्नुपर्ने हु“दा जेठदेखि नै एमआरपी  अनिवार्य बनाइएको विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म एमआरपी काठमाडौंको राहदानी विभागमा मात्र तयार हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये २५ प्रतिशतस“ग अझै हस्तलिखित राहदानी छ । वैदेशिक रोजगार विभाग प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले विदेशमा रह“दा राहदानी बनाउन झन् असहज हुने भएकाले हस्तलिखित राहदानीको म्याद सकिनुअघि नै एमआरपी लागू गर्न खोजिएको बताए । नेपाली दूतावासहरूले पनि एमआरपी पाएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिन सुझाव दिइरहेको जानकारी दिँदै उनले  यहीँबाटै एमआरपी लिएपछि विदेशमा दुःख पाइ“दैन र  यात्रा पनि सहज हुन्छ भनेर विभागले अहिले नै सूचनामार्फत सबैलाई जानकारी गराएको बताए ।  विदेशबाट राहदानी बनाउनुपर्दा धेरै समय लाग्छ । दूतावासले राहदानी विभागमा सिफारिस गरेको ६÷७ महिनापछि मात्र हातमा एमआरपी पर्छ । त्यसमाथि फोटो वा अन्य विवरण नमिले झन् बढी समय लाग्ने भएकाले कामदारलाई यहाँबाट जाने बेलामा नै एमआरपी लिएर जाने वातावरण बनाउन विभागले यस्तो जानकारी गराएको बताए ।
आठ म्यानपावर खारेज
काठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागले आठ म्यानपावर एजेन्सी खारेज गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको जनाएको छ । विभागद्वारा खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीहरूमा महाकाली ओभरसिज, ग्यालिभेन्ट म्यानपावर, रेसुंगा इन्टरनेसनल, आस्था इन्टरनेसनल, वल्र्डवाइड एसियन, टेजेन्ट इन्टरनेसनल, अर्पच्युनिटी म्यानपावर र थ्यांक्स इन्टरनेसनल रहेका छन् । ग्यालिभेन्टले इजरायल पठाउने भन्दै १ करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम असुले पनि अझै पीडित कामदारलाई फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, अपच्र्युनिटीले करिब ५ सय कामदारस“ग मकाओ पठाउने भनेर ८ करोड रुपैया“ ठगेपछि सञ्चालक विमला लामा अझै फरार छिन् ।
रेसुंगाले पनि पोल्यान्ड पठाउने भन्दै करोडौं रकम ठगेको आरोप छ । अहिले रेसुंगाका सञ्चालक पनि फरार छन् । अन्य म्यानपावर एजेन्सीविरुद्ध पनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर भएपछि नवीकरण नगरी बसेका थिए । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले म्यानपावर एजेन्सीले समयमै नवीकरण नगरेकाले खारेज गरिएको बताए । कानुनबमोजिम आर्थिक वर्È सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नवीकरण नगरी अटेर बसेकाले स्वतः खारेज हुने प्रावधानअनुसार खारेजीमा गएको बताए ।  विभागका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम नदिई प्रमाणपत्र मात्र बेचेको आरोपमा पाँच अभिमुखीकरण संस्था पनि निलम्बनमा परेका छन् । निलम्बनमा पर्नेमा विन्ध्यवासिनी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट, कामिक ट्रेनिङ सेन्टर, अनुश्री मल्टिपर्पोज ट्रेनिङ सेन्टर, एमएस ट्रेनिङ नेपाल र लुम्बिनी मल्टिपल प्रशिÔण केन्द्र रहेका छन् । ती संस्थाहरूले आवश्यक तालिम नदिएकाले निलम्बनमा परेका हुन् । निलम्बन अवधिसम्म उनीहरूले काम गर्न पाउ“दैनन् । काम गरेको पाइए ती संस्था खारेजीमा पर्ने विभागले जनाएको छ ।   विभागका अनुसार विन्ध्यवासिनी,  लुम्बिनी र कामिक एक महिना तथा अनुश्री एमएस १५ दिने निलम्बनमा परेका छन् ।  अभिमुखीकरण संस्थाले तालिम दिने दैनिक कामदारको विवरण पठाउनुपर्छ र उनीहरूले पठाएको विवरणबमोजिम कÔामा विद्यार्थी भए÷नभएको अनुगमन गरी नभए कारबाही हुने उनले जानकारी दिए ।  कार्कीका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उपस्थित भए कुनै कारबाही हु“दैन । तर, तोकिएभन्दा कम भए सचेत गराउने र निलम्बन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाटै  २ खर्ब ६५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो    
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १० फागुन
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली कामदारले आफ्ना परिवारलाई पठाएको रकममार्फत नै २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।  सो रेमिट्यान्स चालू आर्थिक वर्È २०७०÷७१ को बितेका ६ महिना पुससम्म कुल २ खर्ब ६५ अर्ब ६२ करोड रुपैया“ विप्रेÈण (रेमिट्यान्स) बाट नेपाल भित्रिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिने आर्थिक स्थितिको विवरणअनुसार सो परिमाणको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो । सोही तथ्यांकअनुसार  विप्रेÈण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) वृद्धिदर ३४ दशमलव ४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्Èको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर २१ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्Èको तुलनामा करिब दोब्बर वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्Èको पुससम्म ९ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीÔा अवधिमा १८ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब ६७ करोड डलर पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरको तुलनामा पुसमा ५दशमलव १ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढेको छ । यसैगरी, समीÔा अवधिमा वित्तीय खाताअन्तर्गत १ अर्ब २८ करोडको प्रत्यÔ वैदेशिक लगानी भित्रिएको उल्लेख छ । चालू आवको ६ महिनासम्म समग्र शोधनान्तर बचत ७७ अर्ब १९ करोड छ । अघिल्लो वर्Èको सोही अवधिमा शोधनान्तर बचत ७ अर्ब ७७ करोड थियो । समीÔा अवधिमा चालू खाता बचत ५५ अर्ब २ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्Èको सोही अवधिमा ४ अर्ब ४१ करोड बचतमा थियो । सेवा आय उल्लेख्य बढेको र अनुदान तथा रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च रहेकाले समीÔा अवधिमा चालू खाता बचत उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

खुम्चियो निगमको उडान, कर्णालीको हवाई सम्पर्क बिच्छेद, निगम एक जहाजमा सिमित

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ६ फागुन
कुनै समय आन्तरिक तर्फ १० ओटा ट्वीनअटर जहाज उडाएको मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगम अहिले एउटा जहाजमा मात्र सिमित भएको छ । आन्तरिक उडान सञ्चालनका क्रममा विभिन्न समयमा एकपछि अर्को गर्दै लगातार दुर्घटनाको श्रृंखला बढेपछि अहिले निगम जहाजबिहीन जस्तै बन्न पुगेको हो ।
पछिल्लो समय निगमले दुइओटा ट्वीनअटर जहाजबाट मुलुकभरका विभिन्न २२ गन्तब्यमा आन्तरिक उडान भर्दै आएको थियो । गत आइतबार एउटा जहाज दुर्घटनामा परेपछि निगम अहिले एउटामा मात्र खुिम्चन पुगेको हो । काठमाडौबाट पोखरा हुँदै जुम्लातर्फ उडेको ९एन एबीबी कलसाइनको ट्वीनअटर विमान आइतबार अर्घाखाँचीको मसिनेलेकमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । सो दुर्घटनामा चालक दलका तीन सदस्य र १५ यात्रु सहित विमानमा सवार १८ जनाकै ज्यान गएको थियो । जसका कारण निगमले मंगलबारदेखि नै आफ्नो २२ गन्तब्यको उडान सेवा आधा भन्दाबढी घटाएर जम्मा १० ओटा गन्तब्यमा मात्र सिमित राखेको छ। निगमले मंगलबारदेखि लागु हुनेगरि सार्वजनिक गरेको नयाँ उडान तालिका अनुसार अब उडान गन्तब्य ताप्लेजुङ, काँगेलडाँडा, रुम्जाटार, भोजपुर, बिराटनगर, तुम्लिङटार, लामिडाँडा, थामखर्क, खानीडाँडा र काठमाडौमा मात्र सिमित भएको छ । आइतबारको ट्वीनअटर दुर्घटनापछि अब काठमाडौबाट सिधै जुम्लाको हवाई सम्पर्क बिच्छेद मात्र भएको छैन । सो जहाज दुर्घटनाले पोखरा र नेपालगञ्जको उडान पुर्ण रुपमा नै बन्द गराईदिएको छ । यस दुर्घटनाले पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चलका सबै क्षत्रको उडान सेवा बन्द गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी ट्वीनअटर जहाज उडाउँदै आएको निगमबाट अब ट्वीनअटर जहाजको इतिहास नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । अब निगमसँग आन्तरिक उडानमा सञ्चालित ९एन एबियु कलसाइनको एउटा जहाज मात्र बाँकी छ । सो जहाज सन् १९८४ मा ल्याईएको हो । १९७१ मा ल्याईएको जहाज गत आइतबार दुर्घटनामा परेको हो । अर्को एउटा ९एन एबिएम कलसाइनको जहाज निगमले डेढ वर्ष अघिदेखि तारा एयरलाई १० वर्Èका लागि भाडामा दिएको छ । उडान सञ्चालनमा आवस्यक सबै मर्मत खर्च कटाएर मासिक १२ हजार अमेरिकी डलर निगमलाई बुझाउने सर्तमा ताराले सो जहाज भाडामा लिएको हो । सुरुमा निगमसँग भएका १० ओटा ट्वीनअटर जहाजमध्ये ६ ओटा जहाज विभिन्न समय दुर्घटना भई नष्ट भइसकेका छन् भने दुईओटा लामो समयदेखि ग्राउन्डेड अवस्थामा विमानस्थलमा थन्किएका छन् । ग्राउन्डेड अवस्थामा रहेका ९एन एबिटी र ९एन एबिएक्स कलसाइनको ट्वीनअटर जहाजको इन्जिन साट्नुपर्ने भएकाले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको निगमले जनाएको छ । 
निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले अहिले ग्राउण्डेट अवस्थामा रहेका जहाजका बिग्रिएको इन्जिन फेर्न सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरेकाले  आगामी २ महिनाभित्र मर्मत गरेर उडान थाल्ने बताए । आइतबारको ट्वीनअटर दुर्घटनापछि अब केही समय काठमाडौबाट सिधै जुम्लाको हवाई उडान बन्द हुने जानकारी दिँदै उनले अहिले निगमले सार्वजनिक गरेको नयाँ उडान तालिका आगामी एक साताकालागि पुर्नरबिचार हुने बताए । उनले जुम्लावासीले अहिलेसम्म काठमाडौबाट निगमले मात्र सिधा उडान भर्दै आएको निगमलाई दुर्घटनापछि उडान तालिका नघटाउन आग्रह गरिरहेपनि बाध्यबस केही समयलाई बन्द गर्नुपरेको बताए ।  काठमाडौबाट जुम्लाकालागि प्रति यात्रु स्वदेशीसँग ९ हजार लिएर सेवा दिएपनि घाटा नभएको बताउँदै शर्माले भने, ‘ तिब्र चाहना हुँदाहुँदैपनि जहाज नभएकै कारण निगमले केही समयकालागि जुम्लाको उडान बन्द गर्नुपरेको हो’ । ग्राउण्डेट जहाज मर्मत गरेपछि स्वतः सञ्चालनमा आउने उनले बताए ।
हाल निगमसँग भएको एउटा मात्र ट्वीनअटर जहाज पनि धेरै पटक बिग्रिएर ग्राउन्डेड
भईरहेको पुरानो जहाज हो ।  निगमले पछिल्लो समय चिनबाट ल्याउन लागेका जहाजभन्दा ट्वीनअटर निकै महँगो जहाज भएको बताइएको छ । चिनियाँ नयाँ जहाज आगामी असोजसम्ममा ६ ओटै ल्याईसक्ने निगमले जनाएको छ । नयाँ ल्याउँदै गरेका चिनियाँ जहाजले राम्रो काम गर्न सक्यो भने निगमले आगामी
वर्Èहरुमा चिनियाँ सस्ता जहाज नै  खरिद गर्ने छ । अहिलेसम्म नेपालमा निगम र यती एयरलाइन्सले मात्र ट्वीनअटर जहाजबाट आन्तरिक  उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ । यति एयरलाइन्सँग अहिले ५ ओटा ट्वीनअटर विमान रहेको छ । अन्य वायुसेवा कम्पनीहरुले डोर्नियर र बिचक्राफ्ट जहाजबाट उडान भर्दै आएका छन् । सुरÔित जहाजको पहिचान क्यानडामा निर्मित ट्वीनअटर जहाज उच्च पहाडी एवं
हिमाली क्षेत्रको उडाउन निकै सुरÔित र भरपर्दो मानिँदैआएको प्रवक्ता शर्माको दावी छ ।  उनले अहिलेसम्म उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रको उडाउनमा निकै सुरÔित र भरपर्दो मानिँदैआएको ट्वीनअटर दुर्घटनाहुनु निकै दुःखदायी भएको बताए ।  शर्माका अनुसार निगमसँग भएका १० मध्ये ६ ओटा ट्वीनअटर जहाज पहिलोपटक सन् १९७३ मा लुक्लामा पहिलोपटक दुर्घटना भएको थियो । दोस्रो पटक सन् १९८४ मा तुम्लिङटार विमानस्थलबाट उडेको जहाज चकलेटी डाँडामा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । त्यसपछि, १९९१ मा लुक्लामै र सन् १९९५ मा राजधानीको गुहेश्वरी मन्दिर नजिकै दुर्घटना भयो भएको थियो । सन् २०१३ मा जोमसोम स्थित कालीगण्डकी किनारमा र २०१४ फेबुअरी १६ मा अर्घाखाँचीमा ट्वीनअटर जहाज दुर्घटना भई नष्ट्र भएको हो ।

बेपत्ता विमान दुर्घटनाग्रस्त फेला, सबै यात्रुको निधन, शव पहिचानमा समस्या

काठमाडौं, ६ फागुन  –आइतबार दिउँसोदेखि बेपत्ता भएको नेपाल वायुसेवा निगमको ‘९ एन एबीबी–डीएचसी ६’ ट्विनअटर विमान सोमबार बिहान अर्घाखाँचीको ढिकुरा–८ मसिने लेकमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ ।
बेपत्ता भएको करिब २० घन्टापछि दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको सो विमानमा सवार सबै १८ जनाकै मृत्यु भएको छ । विमानमा चालक दलका ३ र यात्रु १५ गरी १८ जना थिए । सो विमान नेपाल टेलिकम र एनसेलको टावर नजिकैको खोंचमा टुक्रा–टुक्रा अवस्थामा फेला परेको हो । दुर्घटनास्थल अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट ३० किलोमिटर दक्षिण–पश्चिममा पर्छ । दुर्घटना स्थल अग्लो डाँडाको खोंचमा रहेको छ ।
सुरुमा अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्कदेखि पूर्व ४० किलोमिटर खिदिम क्षेत्रमा विमान दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । सोही अनुमानका कारण नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीले त्यस क्षेत्रमा आइतबार राति अबेरसम्म विमानको खोजी गरेको थियो । तर, विमानमा सवार सेनानी दीपक श्रेष्ठको मोबाइल फोनलाई पछ्याउँदै सेनाले दुर्घटनास्थल पत्ता लगाएको हो ।
मसिने लेकको एनसेल टावरदेखि १ सय मिटरको दूरीमा सेनानी श्रेष्ठले बोकेको मोबाइलको लोकेसन पत्ता लागेपछि नेपाली सेनाले एमआई—१७ हेलिकोप्टरबाट खोजी गरेको थियो । सो हेलिकोप्टरले दुर्घटना क्षेत्र पत्ता लगाएको हो । मसिने लेकको एनसेल टावरदेखि १ सय मिटरको दूरीमा विमान दुर्घटना भए पनि टावर सुरक्षार्थ खटिएका कर्मचारीले त्यसको सुइँकोसमेत पाउन सकेनन् । असिनापानी परेको र बाक्लो कुहिरो लागेकाले टावरका कर्मचारीले दुर्घटनाबारे थाहा पाउन नसकेको बताइएको छ ।
दुर्घटना स्थल खोंचमा रहेकाले उद्धारकार्यमा कठिनाइ आएको थियो । सुरक्षाकर्मीले करिब दुई घन्टा लगाएर शव संकलन गरेको थियो । दुर्घटना स्थलमा सेनाको एमआई–१७ हेलिकोप्टर बस्न नसकेपछि सिम्रिक एयरको सानो हेलिकोप्टरबाट शव ल्याइएको थियो । शव सुरुमा अर्घाखाँची सदरमुकामस्थित चन्दननाथ गणमा लगिएको थियो । त्यसपछि सेनाको हेलिकोप्टरमा राखेर काठमाडौं ल्याइएको हो ।
सबै शव महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ । निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले शव पोस्टमार्टमपछि मृतकका आफन्तलाई बुझाइने जानकारी दिए । अधिकांश शव डढेर पहिचानमा समस्या आएको उनले बताए । उनले सबैको शव मंगलबारदेखि मात्र आफन्तलाई बुझाइने जानकारी दिए । दुर्घटनाग्रस्त जहाजको ब्ल्याक बक्स र लगबुक दुवै फेला परेको छ । ब्ल्याक बक्स र लकबुक फेला परेकाले सो जहाज दुघर्टनाको कारण पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ । 
दुर्घटना जाँच आयोग गठन
अर्घाखाँचीको मसिने लेकमा आइतबार दिउँसो भएको नेपाल वायुसेवा निगमको ९एन एबीबी डिएचसी-६ ट्विनअटर जहाज दुर्घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन सरकारले दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको अध्यक्षतामा गठिन चार सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोगका अन्य सदस्यमा तारा एयरका सिनियर चालक प्रभाकरप्रसाद घिमिरे, फिस्टेल एयरका सिनियर एरोनटिकल इन्जिनियर मेघेन्द्रकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यसैगरी, आयोगका सदस्य–सचिवमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन् । सो आयोगले ६० दिनभित्र निगमको जहाज दुर्घटना हुनुको वास्तविक कारणसहित सबै छानबिन गरी हवाई सुरक्षा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । दुर्घटना स्थल निरीक्षणपछि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा सो जहाज खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ ।

बेपत्ता विमान दुर्घटनाको आशंका

मधुजंग पाण्डे/राजधानी
काठमाडौं, ५ फागुन 
काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै जुम्ला जान लागेको नेपाल वायुसेवा निगमको ‘९ एन एबीबी–डीएचसी ६’ ट्विनअटर विमान आइतबार दिउँसोदेखि बेपत्ता भएको छ । बेपत्ता भएलगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सम्भावित ठाउँमा स्थलगत र हवाई खोजी गरे पनि राति अबेरसम्म फेला पार्न सकेको छैन । सो विमानमा चालक दलका तीन सदस्य र १५ यात्रु गरी १८ जना थिए । विमान बेपत्ताको स्थितिमा नै रहेका कारण त्यसमा सवार यात्रुको अवस्था यस्तै छ भन्न सकिने अवस्था छैन । बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा काठमाडौंबाट पोखरा उडेको सो विमान त्यहाँ इन्धन भरेर अपराह्न १२ बजेर ४३ मिनेट जाँदा जुम्लाका लागि उडेको थियो । चालक दलले १ बजेर १३ मिनेट जाँदा सहयोगका लागि भैरहवा विमानस्थललाई अन्तिम सम्पर्क गरेको थियो । चालक दलले खराब मौसमका कारण जुम्ला जान नसकिने भन्दै पोखरा फर्कन अनुमति मागेको थियो । त्यसलगत्तै विमान दुर्घटनामा परेको आशंका गरिएको छ । सो विमान दिउँसो साढे १ बजेसम्म जुम्ला पुगिसक्नुपर्ने थियो । निगमले आन्तरिक उडानमा सञ्चालन गरेको सो जहाज ४३ वर्È पुरानो हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय काठमाडौंले सो विमान अर्खाघाँचीको मरुवाकोट डाँडा क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको आशंका गरेको छ । सो विमानका चालक शंकर श्रेष्ठको मोबाइल फोनको ‘लोकेसन ट्रेस’ र प्राप्त सूचनाका आधारमा स्थानीय बासिन्दासँग भएको कुराकानीपछि प्राधिकरणले सो ठाउँमा विमान दुर्घटना भएको आशंका गरेको हो । प्राधिकरणले सो ठाउँमा विमान दुर्घटना भएको आशंका गरे पनि दुर्घटना क्षेत्र भने यकिन नभइसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणले सम्भावित दुर्घटनास्थलमा वर्षा र असिनाजस्ता प्रतिकूल मौसमी अवस्थाका कारण खोजतलास कार्यमा कठिनाइ भएको जनाएको छ ।
‘हालसम्म मरुवकोट डाँडा क्षेत्रमै विमान दुर्घटना भएको मान्न सकिन्छ, त्यहाँ ठूलो आवाजमा विस्फोट भएको सुनिएको र आगलागी पनि भएकाले त्यहीँ विमान दुर्घटना भएको भन्न सकिन्छ,’ प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले भने ।

बेपत्ताको खबरलगत्तै खोजीका लागि आशंकित क्षेत्रमा नेपाली सेना र फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टर त्यसतर्फ गएको थियो । पोखरा र नेपालगन्जबाट सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको उद्धार टोली सवार सो हेलिकोप्टरले सम्भावित ठाउँमा खोजी गरे पनि विमान फेला पार्न सकेन । प्रतिकूल मौसमका कारण खोजीमा समस्या आएपछि ती हेलिकोप्टर
फर्काइएको थियो । सुरक्षाकर्मीले राति अबेरसम्म पैदलमार्फत पनि सम्भावित दुर्घटना क्षेत्रको खोजी गरेको थियो । यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल विन्ध्यवासिनी गण चन्द्रौटा कपिलवस्तु र सशस्त्र प्रहरी गुल्म पाल्पाबाट डीएसपीको कमान्डमा ७० जनाको टोली गएको छ । सोमबार बिहानैदेखि हवाई र पैदलयात्रामार्फत सो विमानको खोजी गरिने भएको छ । बेपत्ता विमानमा चालकदलतर्फ चालक शंकर श्रेष्ठ, सहचालक रवीन्द्र बन्जरा र परिचारिकामा मुना महर्जन छन् । ४५ वर्षीय चालक श्रेष्ठको स्थायी घर हेटौंडा हो । सानेपा बस्दै आएका उनलाई निगमको अनुभवी र दक्ष चालकका रूपमा लिइन्छ । काभ्रेको पनौती–२ निवासी सहचालक बन्जराले मलेसियाबाट पाइलट तालिम गरेका हुन् । यस्तै, विमान परिचारिका महर्जन काठमाडौंकी स्थायी बासिन्दा हुन् । दुर्घटनामा परेको सो जहाज क्यानाडेली विमान कम्पनीले ३ असार २०२८ मा काठमाडौँ ल्याइदिएको थियो । निगम स्रोतका अनुसार सो जहाज यसअघि २१ असार २०४९ मा जुम्लामा नै सामान्य दुर्घटनामा परेको थियो । त्यतिबेला सो जहाजमा तीन जना मात्रै रहेको र कसैलाई केही नभएको र मर्मतपछि पुनः चलाइएको थियो ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण २ हजार कोरिया जाने सूचीबाट हटे

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, ३ फागुन
करिब साढे दुई वर्Èदेखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दÔिण कोरिया जाने पर्खाइमा रहेकामध्ये १ हजार ९ सय १७ जना कोरिया जाने योग्य सूची
(रोस्टर) बाट हटेका छन् । उनीहरू अब कोरिया जान पाउ“दैनन् । कोरिया जान योग्य सूची (रोस्टर) मा परेको दुई वर्È पुग्दासमेत रोजगारदाताले माग नगरेको भन्दै कोरियाको मानव संशाधन विकास
(एचआरडी) ले तीन पटकमा १ हजार ९ सय १७ युवाको नाम हटाएको छ । एचआरडीले गत १६ पुसमा १ हजार ५९, माघ १७ मा ४ सय २७ र माघ २० मा ४ सय ३९ को नाम सूचीबाट हटाइसकेको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।  हटेका कामदार दुई वर्Èदेखि कोरियाली रोजगारीको पर्खाइमा थिए । रोस्टरबाट हटेका युवा पुनः भाÈापरीÔा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा नै रहनुपर्ने हुन्छ । सन् २०११ को भाÈा परीÔामा कृÈि र उत्पादनमूलक Ôेत्रमा गरी करिब १६ हजार युवा उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसमध्ये अब रोस्टरमा १७ सयमात्र छन् । यी पनि आगामी मार्चभित्र कोरिया गइसक्नुपर्नेछ । यो अवधिमा कोरियाले छनोट नगरे उनीहरू स्वतः रोस्टरबाट हट्ने प्रावधान छ । सन् २०११ मा उत्तीर्ण भएकामध्ये करिब ११ हजार युवा कोरिया पुगिसकेका छन् ।
ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख डिल्ली बा“स्तोलाले रोस्टरमा राखेको दुई वर्Èसम्म पनि  रोजगारदाताले कामदारलाई श्रम सम्झौता वा छनोट नगरे रोस्टरबाट हट्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण सूचीबाट हटेको जानकारी दिए । आगामी मार्चसम्म सन् २०११ को भाÈा परीÔामा उत्तीर्ण गरेका सबै कामदारको रोस्टर अवधि दुई वर्È पुग्छ । यो बेलासम्म कोरिया जान नसकेका कामदार रोस्टरबाट हट्ने उनले बताए ।   सन् २०११ मा पहिलो लटमा रोस्टरमा राखेका कामदारको अवधि दुई वर्È पुगेकाले सूचीबाट हटाइएको सो शाखाले जनाएको छ । रोस्टरमा रहेका कामदारले दुई वर्Èदेखि कोरियाको रोजगारको पर्खाइमा थिए । उनीहरूले कोरिया जान पाउनुपर्ने भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र ईपीएस कोरिया शाखामा समेत दबाब दि“दै आएका थिए । दÔिण कोरियामा ८० हजार रुपैया“ लागतमा मासिक ८० हजार कमाउन सकिने भएकाले न्यून कोटामा पनि बढी आवेदन आउने गर्छ । यो वर्È ८ हजार कोटा छुट्ट्याइएकामा ४८ हजार आवेदन परेको थियो । हाल ईपीएसमार्फत करिब २० हजार युवा कोरिया पुगिसकेका छन् ।

विमानस्थलका कर्मचारीको ढिलासुस्तीले कामदारको उडान छुट्ने क्रम बढ्यो 
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३ फागुन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जाने कामदारको हवाई उडान छुट्ने क्रम बढेको छ । विमानस्थलस्थित श्रम डेक्समा कार्यरत कर्मचारीले समयमै चेक जाँच नगरिदिएपछि सबै कागजात ठीक हुँदाहुँदै पनि कामदारको उडान छुट्ने गरेको अख्यिार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार श्रम डेक्सका कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण केही दिनअघि मात्र दुवई र मलेसिया जान लागेका १६ जना कामदार विमानस्थलबाटै फर्किएका थिए ।
अख्तियारले  गत मंगलबार गरेको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा फेला पारेपछि वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अनुसार गत मंगलबार बिहान १२ ः २० बजेको मलेसियन एयरबाट उड्न नपाउने सातजना यात्रुहरूमा विनोद बानिया, गंगाराम कोहार, सोमबहादुर थामी, मनोजकुमार चौधरी, होमबहादुर थापा, दीपबहादुर खत्री र दलबहादुर परियार रहेका थिए । 
यसैगरी, सोही दिन दिउँसो १ ः २५ बजेको एयर अरेबियाबाट उडान नपाएका नौजना कामदारमा दीपेन्द्रकुमार मिश्र, सुदीप श्रेष्ठ, विकेश फाजु, राजेश्वर कापर, झक्कुप्रसाद ओली, दीपेश टमटा, हरिप्रसाद बस्याल, मोहम्मद अब्दुल हसन र विमल प्रधान रहेका थिए ।
 अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुगमनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवई र मलेसिया जाने कामदार विमानस्थलभित्र प्रवेश भइसकेपछि पनि श्रम डेस्कलगायत विविध जानकारीको अभावका कारणले समयमा चेक–इन हुन नसकी सम्बन्धित जहाजको उडान छुटेर फिर्ता हुनुपरेको उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा सरोकारवाला एयरलाइन्स, विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय, विमानस्थल प्रशासन,  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र उडान छुटेका कामदारस“ग आवश्यक सोधपुछ गरी तत्काल सरोकारवाला पÔस“ग छलफल गर्दा अब यस्तो घटना हुन नदिने सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता जनाएको पनि आयोगले जनाएको छ । 
यात्रुसेवालगायतका विÈयमा सम्बन्धित वायुसेवाले विशेÈ ध्यान दिने, विमानस्थल, नागरिक उड्डयन कार्यालयबाट आवश्यक सहजीकरणलगायतका कार्यमा विशेÈ जोड दिने, श्रम डेस्कबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यकतानुसार कर्मचारी थपेर चुस्तदुरुस्त ढंगबाट श्रम स्टिकर परीÔणको कार्य गर्ने गराउनेलगायतका विÈयमा सम्बन्धित पÔबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएकाले अब आइन्दा यात्रुहरू फिर्ता हुन नदिनेतर्फ सचेत रहँदै आवश्यकतानुसारको सूचना प्रवाह गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनसमेत आयोगको टोलीसमÔ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आयोगले जनाएको छ । 
अख्तियारले फिर्ता भएका १६ जना कामदारलाई बजेट एयरलायन्सको नन–रिफन्डेबल टिकट भए पनि आयोगको टोलीसँग गरेको प्रतिबद्धता एवं सहमतिअनुसार सम्बन्धित विमानले सोही टिकटबाट गन्तव्यसम्म उडाउने व्यवस्था मिलाइएको समेत आयोगले जानकारी गराएको छ । अख्तियारले जानकारी दिएका घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यसबाहेक विमानस्थलका कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण अहिले दैनिक एक दर्जनभन्दा बढी कामदारहरू सबै कागजात हुँदाहुँदै पनि त्यसै अल्मलिएर फर्किरहेका छन् । सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगार विभागमा भर्खरै नियुक्त भएका नयाँ महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर कर्णले अब छिट्टै विमानस्थलस्थित श्रम डेक्स पनि सुधार्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले अहिले श्रम डेक्समा कार्यरत नयाँ कर्मचारीलाई कामदारको राहदानीमा टाँसिएको श्रम स्टिकर हेर्ने सफ्टवेयर राम्रोसँग चलाउने ज्ञान नभएर अल्मलिएका कारण कामदारको जहाजको टिकट नै छुट्ने समस्या बढेको बताएका छन् ।

विभागले श्रम स्वीकृतिको काम २ सिफ्टा थाल्यो 
काठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम दुई सिफ्टमा गर्न थालेको छ । विभागले गत बुधबार नै निर्णय गरी बिहीबारदेखि बिहान ७ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने र नवीकरण तथा कानुन बनाउने काम थालेको हो ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको कामका लागि पहिलो सिफ्ट बिहान ७ देखि ३ बजेसम्म र दोस्रो दिउ“सो १२ बजेदेखि सा“झ ८ बजेसम्म चल्ने विभागले जनाएको छ । खटिने कर्मचारीलाई यातायात र खाना एवं खाजाको समेत प्रबन्ध मिलाइएको विभागले जनाएको छ । यसअघि, महानिर्देशकले गर्ने अन्तिम र पूर्वश्रम स्वीकृतिको अख्तियारी विभागले शाखा अधिकृतलाई सुम्पेको छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरब, कुबेत, ओमान र यूएईलगायत अन्य मुलुकको काम पनि गर्ने गरी हालै खुलेका शाखामा सम्बन्धित शाखा अधिकृतले नै पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने नियम बनाइएको बताइएको छ ।  विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर कर्णले कार्यभार सम्हालेकै दिन गत बुधबार सुधारको थालनी गरेका हुन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पुष्करकै संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले विभागको कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन तत्कालीन तथा दीर्घकालीन  सुधारबारे सुझाव पेस गरेको थियो । त्यही कार्यदलको सुझावअनुसार नया“ व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि, पुष्कर श्रम विभागमा महानिर्देशक थिए । महानिर्देशक पुष्करले बुधबारदेखि नै विभागका काम द्रूत गतिमा अघि बढाउन ‘डे पोगो’ अपरेसन लागू गरी केही सुधारको थालनी गरेको पनि विभागले जनाएको छ ।  विभागलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउन गत बुधबारदेखि नै सुधार थालिएको महानिर्देशक पुष्करले जानकारी दिए । यसैगरी, महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो २४ सै घन्टा सुन्ने र प्रहरीस“ग समन्वय गरेर काम गर्ने पनि विभागले जनाएको छ । 
पूर्व स्वीकृतिका फाइल हुलाकमार्फत लिने काठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागमा गत बुधबार देखि कार्यभार सम्हालेका नया“ महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर कर्णको संयोजकत्वमा बसेको वैठकले सो निर्णय गरेको हो । सो निर्णय आगामी १० फागुन देखि लागु हुने भएको छ । विभागको निर्णय अनुसार पुर्व स्वीकृतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात हुलाक मार्फत विभागको पोष्ट बक्स २३२९९ मा पठाउनु पर्ने र फाइल स्वीकृति भएपछि हुलाक मार्फत नै म्यापावरका ठेगानामा पठाइने भएको छ । अब पुर्ब स्वीकृतिकालागि समावेश गरिएका फइलमा राखिएका अपुग कागजबारे विभागको वेबसाईटबाट जानकारी गराइने र अपुग कागजात पनि हुलाक मार्फत नै पठाउनु पर्ने बताईएको छ । सो निर्णय अनुसार हुलाक खर्च भने सम्बन्धीत म्यानपावर कम्पनीले पठाउनु पर्ने पनि विभागले जनाएको छ ।

एमआरपी छाप्ने कम्पनी ओवर्थरका प्राविधिक टोली नेपाल आउ“दैकाठमाडौ÷रास–हस्तलिखित राहदानी पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न राहदानी विभागले प्रविधि सुदृढीकरण गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ) ले दिएको समयभित्र प्रतिस्थापनाका लागि प्रविधि सुधार गर्न नेपालको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने कम्पनी ओवर्थर टेक्नोलोजिजका प्राविधिक एक साता पछि नेपाल आउ“दै छन् ।आइकाओले १५ नोभेम्बर २०१५ पछि हस्तलिखित राहदानीलाई मान्यता नदिने भएकाले त्यसअघि नै नेपालले सबै राहदानीलाई एमआरपीमा परिर्णत गर्नुपर्ने छ । हाल राहदानी विभागले दैनिक चार हजार राहदानी उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसालाई वृद्धि गरी न्यूनतम ६ हजार पु¥यातउने गरी प्रविधि सुदृढीकरर्ण गर्न विभागले ओवर्थर कम्पनीस“ग प्रस्ताव गरेको छ ।राहदानी विभागले महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अशक्तहरूले दु्रत सेवाबाट एमआरपी को आवेदन र्फम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । एमआरपी वितरण गर्ने कार्यलाई थप सहज बनाउन विभागले ६ ओटा केन्द्र सञ्चालन पनि अझै भीड नघटेपछि विभागले द्रुत सेवाबाट राहदानी लिन चाहने हरूलाई छुट्टै काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ ।
कतारले ल्यायो कामदारमैत्री व्यवस्था
काठमाडौ÷रास– सरकारले आप्रवासी कामदारहरका पÔमा नया“ व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । आप्रवासी कामदारहरू कतारमा असुरÔित हुन थालको चर्चा चलिरहेका बेला कतार सरकारले कामदारहरूको पÔमा नया“ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।कामदारहµको हक, अधिकार, सुरÔा र सुविधामा सुधार तथा अभिबृद्धी हुने केही उल्लेखनिय सुधारहरू यो व्यवस्था लागु भएस“गै हुनेछ । नया“ व्यवस्था अनुसार नयां कामदारहµको भिसा र हवाई टिकट रोजगारदाताले निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । यसका साथै सबै कामदारहरूले आफ्नो राहदानी आंफैसँग राख्न पाउनेछन् । विद्यमान कतारको व्यवस्थामा कामदारले भिसा र हवाइ टिकटको खर्च आफैले व्यहोर्नु पर्छ भने आफ्नो पासपोर्टसमेत कंम्पनीलाई बुझाउनु पर्छ ।प्रत्येक कम्पनी र क्याम्पहµमा सबै मुलुकहµका कामदारहµको प्रतिनिधी रहनेगरी
श्रमिक कल्याण मञ्च बनाउन समेत कतार सकार राजी भएको छ । कतार सरकारले आप्रवासीको समस्या सुनुवाई गर्न यस्तो निकायको व्यवस्था गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो ।कतारी सरकारले कामदारहरूको कार्यशैलीमा समेत अंकुस लगाएको छ । नया“ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कामदारले कम्तिमा ६ बर्गमिटरको स्पेश पाउनेगरी एउटा कोठामा ४ जना भन्दा बढी राख्न पाउने छैनन् । बंकबेड (तलमाथि सुत्ने बेड) र बेड शेयरिङमा समेत प्रतिवन्ध प्रतिबन्ध लगाइने छ ।
कतारले ल्याउन लागेको नया“ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कामदारहµलाई उनीहरूको राष्ट्रियता, जाति, धर्म, उमेर, लिंग, बैबाहिक अवस्थाका आधारमा बिभेद गर्न पाइने छैन । कतारकी पूर्ब नेपाली राजदूतले नै नेपालीले अµबी मुलुकका कामदार सरहको तलब सुविधा पाउनै सक्दैनन भनी बिबिसीमा अन्तर्वाता दिदै नेपालीलाई केही महिनाअघि होच्याएपछि यसले निकै ठुलो चर्चा पाएको थियो । कतार सरकारले ल्याउन लागेको नया“ व्यवस्थामा कामदारहरूले म्यानपावर एजेन्टहरूलाई तिरेको पैसाको प्रमाण (रसिद र भर्पाई) देखाएमा रोजगारदाता कम्पनीले सो रकम शोधभर्ना दिनु पर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसका अतिरिक्त नया“ निर्देशिकामा स्वच्छ, सुरÔित, ब्यबस्थित र मर्यादित बैदेशिक रोजगारमा कामदारहµले पाउनु पर्ने हक, अधिकार र सुविधा पाउनुपर्ने विÈयहरू समावेश भएका छन । 

सोनारकमसँग वैधानिक रुपमा सम्झौता हुने

काठमाडौ, १ फागुन –नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउदी अरेबिया जाने कामदारलाई थप व्यवस्थित रुपमा पठाउन साउदी अरेबियास्थित रोजगारदाताहरुको छाता संगठन (सोनार कम )सँग वैधानिक रुपमा नै सम्झौता गर्ने भएको छ ।  संघको निमन्त्रणामा सम्झौता गर्न साउदी अरेबियास्थित रोजगारदाताहरुको छाता संगठन (सोनार कम ) का अध्यक्ष नाहारअल बदाहज सादको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय प्रतिनिधी बिहीबार काठमाडौ आइपुगेको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग र सोनार कमबीच शुक्रबार ‘व्यवस्थित र थप मर्यादित् रुपमा कामदार साउदी अरेविया पठाउने बारेमा’ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने बताईएको छ ।
साउदी अरबबाट नेपाल आईपुगेका सो प्रतिनिधी मण्डललाई बिहीबार नै संघले एक कार्यक्रम आयोजना गरि संघमा आवद्ध व्यवसायीहरुको तर्फबाट स्वागत एवं परिचयात्मक कार्यक्रम गरेको थियो । सो कार्यक्रमको सभापतित्व संविधानसभा सदस्य तथा संघका संस्थापक अध्यक्ष महेन्द्र शेरचनले गरेका थिए । साउदीमा कार्यरत कामदारले पाउनुपर्ने तलब भत्ता लगायत अन्य सुविधालाई थप व्यवस्थित बनाई कामदारको हितमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले संघले सो सम्झौता गर्न लागेको हो ।
साउदी अरेबियास्थित रोजगारदाताहरुको छाता संगठन (सोनार कम ) का अध्यक्ष नाहारअल बदाहज सादले साउदी सरकारले नेपाली कामदारलाई व्यवस्थित रुपमा पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन आगामी एक महिनाभित्र नयाँ नियम लागु गराउने तयारी गरेको जानकारी दिए । साउदी सरकारले अहिले सोनारकम मातहतमा रहेका १६ ओटा रोजगारदाता कम्पनीहरु मार्फत मात्र नेपाली कामदार लिने गरेको जानकारी दिँदै उनले यहाँका व्यवसायीलाई पनि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ माफत मात्र कामदार पठाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
 नेपाली कामदारलाई पनि राम्रो स्थान दिएर काम गर्ने वातावरण बनाएको दावी गर्दै उनले साउदीमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई आइपर्ने समस्यालाई न्युनिकरण सोनारकमले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए । सोनारकमले साउदीमा कार्यरत कामदारलाई न्युनतम १ हजार रियाल  मासिक तलब र खानाबस्ने सुविधा दिन र घरेलु कामदारलाई पनि न्युनतम ८ सय रियाल र खाना बस्ने बन्दोबस्त मिलाउन आफुहरुले निकै सहयोग पु¥याउँदै आएको बताए । उनले अहिलेसम्म साउदी पुग्ने कामदार मध्ये सबैभन्दा राम्रो भाषामा दक्ष फिलिपिनी नागरिक हुने र त्यसपछि भारतीय हुने भएकाले उनीहरुलाई नेपाली भन्दा बढी तलब दिने स्पष्ट पारे । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले साउदी जाने कामदारलाई थप व्यवस्थित रुपमा पठाउने वातावरण बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए । यसअघि सोनारकमले २०६४ सालमा संघसँग सम्झौता गरेपनि कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । साउदीले नेपाल, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, भियतनाम, भारत र फिलिपिन्सस“ग घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता गर्ने घोÈर्णा गरेको थियो । साउदी अरबले सन् २०१० मा एक लाख घरेलु कामदार लिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। तर इस्लामिक कानुनमा सुरÔाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै नेपालले कामदार पठाउन मानेको थिएन ।

वाग्ले समुहको कार्यसमितिलाई वैधानिकता

काठमाडौ, १ फागुन –काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हंशराज वाग्लको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दुई कार्यसमितिको वैधानिकता विवादबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार सो निर्णय दिएको हो ।
निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर समुहको पुरानो कार्यसमितिलाई स्वत हट्नुपर्ने गरि हंशराज अध्यक्ष रहेको कार्य समितिलाई वैधानिक ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैधानिकताबारे प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था नदेखिएको भनी यस्तो निणर्य गरेको जनाएको छ ।  प्रशासनको पत्र संघमा आए लगत्तै नबगठित कार्यसमितिका अध्यक्ष वाग्लेले बिहीबार नै पदभार ग्रहण गरि संघको भावी कार्य योजनाका बारेमा समेत जानकारी गराएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत २३ माघ  सो निर्णय गरेको जानकारी सहितको पत्र संघलाई पठाएको छ ।  संघको गत २०६८ चैत २४ मा सम्पन्न कार्य समितिको निर्वाचनबाट निर्वाचित बल बहादुर तामाङको अध्यÔताको कार्य समिति विरुद्ध गत भदौमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि तामाङ पÔ र अविश्वास पÔधरहरुले छुट्टाछुट्टै हस्ताÔर सनाखत छानवीन समिति गठन गरी एक पÔले अविश्वास प्रस्ताव पारीत भएको भन्दै नया“ निर्वाचन समेत गरेर वाग्लेको अध्यÔतामा नया“ कार्यसमिति गठन भएको घोÈणा समेत गरेका थिए । 
अर्काे पÔले अविश्वास प्रस्तावमा आवश्यक संख्या नपुगेको भन्दै तामाङ कार्य समिति नै यथावत रहेको घोÈणा गरेका थिए । सोही कारण संघको कुन कार्यसमिति वैधानिक हो भन्ने प्रश्न उठेको थियो भने यसबारे दुवै पÔले काठमाडौैं जिप्रका मा दिएको आ–आङ्खनो कार्य समितिको वैधानिकता सम्बन्धि निवेदनबारे छानवीन गर्दै आएको थियो । सोही छानवीन पछि जिप्रकाले यस्तो निणर्य गरेको हो ।

निगमले पुनः थाल्यो विमानस्थल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २८ माघ
तिब्र बिबादका बावजुत पनि नेपाल वायुसेवा निगमले पुनः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवा थालेको छ। निगमले सोमबार देखि नै पुनः विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डलीङ सेवा थालेको हो ।  प्राधिकरण र निगमबीच ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सुविधाबारे भएको पा“च वर्Èे सम्झौताको अन्तिम म्याद सोमबार नै सकिएको थियो  ।
निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव शुशिलकुमार घिमिरे, प्राधिकरण र निगमबीच भएको सहमती अनुसार सोमबारदेखि नै पुनः पहिलेकै जसरी विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डलीङ सेवा थालेको बताए ।   उनले यसअघि प्राधिकरणलाई ग्राउन्ड ह्याण्डलीङ सेवा बापत वार्Èिक १० प्रतिशत शुल्क बुझाउँदै आएको निगमले अब सुरुका २ वर्षसम्म साढे १२ प्रतिशत र त्यसपछि बाँकी अर्को ३ वर्ष १५ प्रतिशत वार्षिक शुल्क तिर्ने सहमती भएको जानकारी दिए । उनले आगामी २ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ( आइकोओ) को मान्यता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणपत्र पाइसक्ने गरि यस्तो सहमती भएको बताए । 

उनले सहमती अनुसार पुनः सेवा थालनी भएपनि दुबै पक्षबीच औपचारिक हस्ताÔर हुन भने बा“की रहेको बताए । उनले छिट्टै हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए । मन्त्री स्तरीय निणर्य अनुसार लामो समयदेखिको छलफलपछि बल्ल  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’को  जिम्मा पुनः  राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले नै पाएको हो ।  यसअघि प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न अर्को कम्पनी थप्ने तयारी गरेको थियो मन्त्री स्तरीय निणर्यपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निगमबीच यस्तो सहमति भएको हो ।
यो सहमति पछि अब आगामी ५ वर्षभित्र निगमले अन्य कुनै कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने भएको छ। अहिले निगम ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गरेवापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने वार्Èिक शुल्क केही बढी तिर्न पनि सहमत भएको छ । यसअघि तिर्दै आएको १० प्रतिशत वार्Èिक शुल्क अबदेखि १२ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म तिर्न निगम सहमत भएको हो । जहाज ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबारे भएको छलफलमा जे–जे माइन्युटिङ भएका छन्, ती सबैमा अहिले दुवै पÔ सहमत भएको  प्राधिकरणले जनाएको छ ।
 प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सम्झौतामा हस्ताÔर हुन बा“की रहे पनि ह्यान्डलिङको काम भने निगमले पहिलेकै जसरी यथावत रुपमा  गर्न पाउने सहमती अनुसार  सेवा दिईरहेको बताएका छन । प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन गत आइतबारबाट एक साताका लागि सिंगापुर गएका कारण सो सम्झौतामा हस्ताÔर हुन बा“की रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
ति अधिकारीका अनुसार यसअघि सहमतिमा पुग्नुअघि दुवै संस्थाबीच भएको छलफलपछि तयार गरिएको माइन्युटमा छलफलै नभएका बु“दा थपिएको भन्दै निगम व्यवस्थापनले आपत्ति जनाएको थियो। त्यसमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न निगम बाहेक अर्को कम्पनी पनि थप्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसबाहेक प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क पनि थप्ने उल्लेख नभए पनि पछि थपिएको निगमको दाबी थियो।
त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान–अवतरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका जहाजहरुलाई आवश्यक पर्ने भर्याङ्ग, ब्यागेज बोक्ने गाडी, यात्रुलाई जहाजसम्म पुर्याउने र ल्याउने ठूला बसलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने कामलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनिन्छ । यस्तो काम अहिले निगमले निकै राम्रोसँग  गरिरहेको दावी गरेको छ ।  प्राधिकरणले २०६५ साल २७ माघमा निगमलाई पा“च वर्Èसम्म ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न दिने सम्झौता गरेको थियो। यसअघि प्राधिकरणले निगमको सेवाको गुणस्तरमा अझै सुधार नआए एवं सेवा शुल्क सयम सापेÔ नभए प्रतिस्पर्धाका आधारमा अर्को सेवाप्रदायक कम्पनी ल्याउने तयारी गरेको थियो।
निगमले आगामी  वर्È ल्याउन लागेको  दुईओटा एयरबस ए ३२०–२०० सिरिजका जहाजबाट थप बृद्धि गर्ने आम्दानी खर्च गरेर भएपनि  सेवा एक वर्È हेर्न ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ को जिम्मा पुनः  निगमलाई नै दिईएको हो । 
पर्यटन मन्त्रालय मध्यस्थकर्ता बनेर हालै प्राधिकरण र निगमबीच ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आगामी दुई वर्È निगमलाई दिने, त्यसवापत उठ्ने कूल आयको १० प्रतिशतलाई बढाएर प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत दिनुपर्नेे र बिहान ६ देखि राति साढे १२ बजेपछि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कर्मरसियल  ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा ल्याउन सकिने छलफल भएको थियो। निगम व्यवस्थापनले सो छलफलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा नया“ कम्पनी ल्याउनेबारे कुनै कुरा नउठे पनि माइन्युटमा उल्लेख गरिएको भन्दै ती बु“दामा पूर्र्ण असहमति जनाएको थियो।  सो छलफलपछि तयार पारिएको माइन्युटमा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेल र पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले भने हस्ताÔर गरेका थिएनन्। त्यसबेला प्राधिकरणका महानिर्देशक सुमन लगायत मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहµले भने हस्ताÔर गरेका थिए।  सो सहमतीपछि अहिले प्राधिकरण भने वार्षिक सेवा शुल्क १५ बाट घटाएर साढे १२ प्रतिशत र्झाा सहमत भएको थियो । निगमले विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा हालसम्म झन्डै १ अर्ब रुपैया“ लगानी गरिसकेको छ। उसले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्Èिक २ अर्ब रुपैया“ बराबरको आम्दानी गरिरहेको छ। जसको १० प्रतिशत एवं २० करोड रुपैया“ प्राधिकरणले लिने गर्छ। अब यस शुल्क वार्Èिक २५ करोड हुने बताईएको छ । निगम व्यवस्थापनले एक वर्Èभित्र उपयुक्त उपकरण तथा दÔ जनशक्ति व्यवस्था गरी स्तरीय सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सर्तमा भने सहमति जनाएको छ। त्यसैगरी निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक प्रक्रिया थालेको र आगामी दुई वर्Èभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले विभिन्न २७ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नियमित हवाई उडान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

जिउँदै स्वर्ग देखियो

मधुजंग पाण्डे
काठमाडौ, २७ माघ
‘दुःख सहेर धैर्य गर्नेलाई भगवानले हेर्दारहेछन ।  घर, परिवार, नातागोता र सारा सन्तानले छोडेपनि अहिले हामीलाई जिउँदै स्वर्ग देखेझै भएको छ । आज हामीले आकासमा चिल जस्तै उडेर जिउँदै स्वर्ग देख्यौं’ । यो आवाज सिम्रिक एयरलाइन्सले आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार बिहान गराएको ४५ मिनेटको ‘माउन्टेन फ्लाइट’ उडानबाट फर्किएकी पशुपति बृद्धाश्रममा आश्रृत ९१ वर्षिय उर्मिला बस्नेतको हो । रसुवा धैबुङ जिबजिबेकी बस्नेत विगत १२ वर्षदेखि पशुपति बृद्धाश्रममा बस्दै आएकी छिन ।  जिवनमै पहिलोपटक जहाज चढेकी बृद्ध बस्नेतले भनिन्, ‘घर, परिवार, नातागोता र सारा सन्तानले छोडेपनि अहिले हामीलाई जिउँदै स्वर्ग देखेझै भएको छ’ । त्यो स्वर्ग विश्वको सर्वेच्च शिखर सगरमाथा देखि गौरीशंकर,लाङटाङ र गणेश हिमालको  दृस्यावलोकन गर्दा देखिएको स्वर्ग हो । त्यो अचम्मको भू स्वर्ग रहेछ । आफुले जन्माएको सन्तानले पनि घरबाट निकालिदिएको थियो । ‘आज आफु जन्मिएको धर्ति माथीको आकाशबाट स्वर्ग खेख्ने अवसर पायौं । अहिले यो बृद्ध शरिर फुलको थुँगा जस्तै हलुका भएको छ । घर परिवारबाट बिछोडिएको लामो समयपछि पनि अहिले यो उडानले हामीलाई निकै आनन्दित बनायो’ उनले भनिन् ।
विगत १३ वर्षदेखि पशुपति बृद्धाश्रममा आश्रृत बानेश्वरकी ८३ वर्षिया लक्ष्मीदेवी थापाले पनि माउन्टेन उडानको जहाजबाट हिमश्रृंखलाको दृस्यावलोकन गर्दा आफुलाई जिउँदै स्वर्ग देखेको अनुभूति भएको बताइन् । पहिलोपटक जहाज चढेर ४५ मिनेटसम्म आकासबाट सगरमाथा लगायत अन्य हिमाल हेर्न पाउँदा आफ्नो बृद्ध शरिर पनि निकै स्फुर्ति भएर फुलको थुँगाजस्तै हलुको भएको बताइन् । ‘घरमा कोही छैन, म टुहुरीलाई बृद्धाश्रमबाट उठाएर यहाँसम्म ल्याएर संसर देखाइदिए । एकैछिन भएपनि स्वर्ग देखाईदिने सिम्रक एयरलाइन्सलाई सफलताको कामना छ ’ थापाले भनिन् ।
काठमाडौ गोकर्णकी ७८ वर्षिय मोहनमायाँ श्रेष्ठले परिवारले बेवास्था गरेपनि एकदिन भगवानले संसर देखाइदिँदो रहेछ भन्ने साँचै सावित भएको बताईन् । उनले पनि जिवनमै पहिलोपटक जहाज चढेर आकासमा चिल सस्तै उड्न पाउँदा निकै रमाइलो लागेको बताईन्।  अर्का ९६ वर्षिय बृद्ध दिलबहादुर रानाभाटले पनि केही समय आकासमा उड्दा आफुलाई स्वर्गिय आनन्द प्राप्ती भएको बताए । उनले यस उडानले घर परिवारको बिछोडले भतभती पोलेको मनमा निकै शितलता प्रदान गरिदिएको बताए  । सिम्रिक एयरलाइन्सले आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार बिहान गराएको ४५ मिनेटको ‘माउन्टेन फ्लाइट’ उडानबाट फर्किएका बृद्ध रानाभाटले घर परिवारले नगरेको काम अर्कैले गरिदिएकोमा आफु निकै भाग्यमानी भएको बताए । सिम्रिक एयरलाइन्सका कर्पोरेट विभागका प्रमुख घनश्यामराज आचार्यले  आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा  पशुपतिबृद्धाश्रमका १२ जना बृद्धबृद्धाहरुलाई माउन्टेन उडानबाट तिर्थ गराएको बताए । यो कम्पनीको पहिलो काम भएको बताउँदै आचार्यले भने , ‘ विभिन्न कारणले घर परिवारबाट बिछोडिएका बृद्धबृद्धाहरुलाई हवाई यात्रा गराइदिनु हाम्रो सामाजिक दायित्व हो’ । यसले कम्पनीलाई थप अघि बढ्न प्रेरित गर्ने उनले बताए ।
एयरलाइन्सका बरिष्ठ बजार प्रवन्धक प्रज्वल थापाले माउन्टेन उडानबाट फर्किएका बृद्धाश्रममा आश्रित बुढाबुढीहरुलाई जनही ३ हजार रुपैयाँ दिई पछ्यौरा र माला लगाएर पठाउँदा यस एयरलाइन्सको थप सेवा विस्तार कार्यमा धेरै आर्शिवाद् मिल्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।  सिम्रिक एयरलाइन्सले सो माउन्टेन उडानमा पशुपति बृद्धाश्रममा आश्रृत ७० वर्ष भन्दा माथीका १२ जना बृद्धबृद्धाहरुलाई यात्रा गराएको थियो । सिम्रिक एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र बहादुर सिंहको नेतृत्वमा सम्पन्न माउन्टेन उडानमा सो वायुसेवाका प्रमुख पाइलट गोपाल सिंह विष्ट तथा वरिष्ट पाइलट रिवाज प्रसाद प्रधान, परिचारिकाहरु सोनी श्रेष्ठ तथा श्रेया बस्नेतबाट जेष्ठ नागरीलाई उडान क्रममा दृष्यावलोकनको सविस्तार वर्णन गरिएको थियो ।

फ्री भिसामा पनि योग्य कामदार पाउनै मुस्किल

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २५ पुस
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अहिले खाडी मुलुकमा अर्धदÔ कामदारका लागि आउने फ्री  भिसामा पनि योग्य कामदार पाउन मुस्किल भइरहेको  बताएका छन् । अहिले खाडी मुलुकहरू साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारबाट प्रशस्त मात्रामा कमिसनविनाका भिसा आइरहे पनि नेपालमा त्यस्ता प्रकृतिका कामदार न्यून मात्रामा उत्पादन भइरहेकाले आवश्यक भएका बेलामा पाउन कठिन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार अहिले होटल, निर्माण क्षेत्र र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा चाहिएका बेला फ्री भिसामा पनि योग्य कामदार पाउनै कठिन भइरहेको छ । 
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यÔ टंक राउतले निर्माण Ôेत्रमा अर्धदÔ कामदारका रूपमा रहेका हेल्पर र मेसनरजस्ता Ôेत्रमा ४० प्रतिशत जनशक्ति अभाव भएको बताए । उनले हाल खाडी मुलुकबाट मात्र करिब ७० देखि ८० प्रतिशत भिसा र हवाई टिकटसमेत निःशुल्क आए पनि चाहिएका बेलामा योग्य कामदार पाउनै मुस्किल भइरहेको बताए ।
‘निर्माण क्षेत्रका मजदुरमा सस्ता कामदार पठाउने मुलुकबाट अब नेपाल पनि मुक्त हुने समय आएको बताउँदै उनले भने, ‘स्थिर सरकार नभएपछि दÔता बढाउने कामदार उत्पादन हुन सकिरहेका छैनन् ।’ साउदी अरेबियाले नेपाललाई २ अर्ब रुपैया“को सहयोगमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थायी सरकारको अभावमा सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत नै धेरै सीप परियोजना कार्यान्वयन भए पनि राजधानीकेन्द्रित भएकाले अर्धदÔ जनशक्ति उत्पादनमा समस्या परेको छ । भारतको केरला राज्यबाट प्रशस्त मात्रामा यूएईमा दÔ तथा अर्धदÔ कामदार जाने र उनीहरूको जीवनस्तर उन्नत भएको सरकारी अधिकारीहरूले स्वयं स्वीकार्दै आएका छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले सस्ता कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । अब गाउ“घरमै सीप सिकाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन स्थानीय निकायमार्फत कार्य सम्पादन हुन आवश्यक भएको बताउँदै खड्काले भने, ‘हवाई टिकटको खर्च मात्र तिरेर विदेश पठाउन नसक्दा कामदार पीडित हुने अवस्था रहिरहन्छ ।’ कामदारमा राजधानी बसेर सीप सिक्ने धैर्य नहु“दा उनीहरूले विदेशमा थोरै पैसा कमाइरहेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले ग्यारेन्टीका साथ कामदारलाई तालिम गराएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्दा पनि सीप परियोजनाले विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । यसैगरी, राजधानीमा साइनबोर्ड झुन्ड्याएर राखिएका टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू पनि अहिले कागजी रूपमा सर्टिफिकेट बेच्ने संस्था मात्र भएका देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले पनि  अहिले टेक्निकल इन्स्टिच्युटले सर्टिफिकेट बेच्ने काम मात्र गरिरहेको गुनासो आइरहे पनि सीमित जनशक्तिका कारण नियमन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार भने म्यानपावर कम्पनीले नै अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना नजिकका मान्छेसँग मिलेर टेक्निकल इन्स्टिच्युट खोलेकाले त्यसमा विश्वासको अभाव देखिएको बताउ“छन् । विगत तीन वर्षदेखि कतार बसेर घर बिदामा आएका कामदार दीपक रिमालले नेपालका ठूला म्याननपावर कम्पनीप्रति पनि अझै वैदेशिक रोजगारमा अविश्वास हट्न नसकेको बताए । यहाँका म्याननपावर कम्पनी र टेक्निकल इन्स्टिच्युटले सबैभन्दा पहिले विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘ कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने ढंगले काम हु“दा पनि सरकारी संयन्त्र मौन बसिरहेको छ ।’ व्यवसायीले टेक्निकल इन्स्टिच्युटले कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरेकाले सरकारी संयन्त्रले कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दि“दै आएका छन् । उनीहरूले व्यवसायीलाई मात्र एकतर्फी रूपमा आलोचना हुने गरेकामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

हस्तलिखित प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि एमआरपी लिन दूतावासमा भीड
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौँ, २५ माघ
सन् २०१५ पछि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि अहिले नेपाली कार्यरत विभिन्न देसका दूतावासमा एमआरपी लिन निकै भीड लाग्न थालेको छ । जसका कारण अहिले विभिन्न श्रमगन्तव्य मुलुकमा कार्यरत कामदार अहिले त्यहाँको राजदूतावासमा भीड लाग्न पुगेका हुन् । अहिले कतार, साउदी अरब र मलेसियालगायत नेपाली कार्यरत सबै मुलुकमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिने आवेदन फाराम बुझाउनेहरूको भीड लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रावधानअनुसार हस्तलिखित राहदानी  सन् २०१५ को २४ नोभेम्बरपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको भन्दै  त्यहाँका नेपाली दूतावासले धमाधम सूचना जारी गर्दै एमआरपी लिन आह्वान गरेपछि अहिले सबै दूतावासमा एमआरपी लिन पुग्नेहरूको भीड लागेको हो । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा अहिलेको पुसमा मात्र करिब  १५ सयजनाले राहदानीका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यहाँ आवेदन दिएका अधिकांशले हस्तलिखित राहदानीको सट्टा नयाँ एमआरपी लिन लागेका हुन् । गत वर्Èको सोही अवधिमा दूतावासमा राहदानी लिन १ सय ६९ जनाले मात्र आवेदन दिएका थिए ।  कुबेतस्थित नेपाली दूतावासले एक वर्Èअघि नै सकेसम्म हस्तलिखित राहदानीमा नआउन आग्रह गरिसकेको थियो ।
एमआरपीका लागि आवेदन गर्नेको भीड बढेपछि अहिले विदेशस्थित सबै नेपाली दूतावासका कर्मचारीलाई आवेदन बुझ्न र एमआरपी उपलब्ध गराउन मुस्किल परिरहेको छ ।
साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले एमआरपीका लागि आवेदन दिने क्रम बढेपछि अहिले दूतावासमा निकै भीड लाग्ने गरेको बताए । एक दिनमै १ सय जनाभन्दा बढीले एमआरपीका लागि आवेदन दिन थालेको उनले जानकारी दिए । पहिले आवेदन बुझाएको दुई महिनामै साउदीमा रहेका नेपालीले राहदानी पाउने गरेकामा अहिले चार महिना लाग्न थालेको बताइएको छ । उनले अहिले मासिक करिब साढे १२ सय मानिस एमआरपी बनाउन दूतावास धाउने गरेको जानकारी दिए।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले पनि कतारमा रहेका नेपाली कामदारलाई गत १८ माघदेखि नै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) का लागि दरखास्त दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । अहिले प्रचलनमा रहेको हस्तलिखित राहदानी सन् २०१५ को २४ नोभेम्बरदेखि प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले आफ्ना नागरिकलाई समयमै एमआरपी लिन दूतावासले यस्तो आग्रह गरेको बताएको छ । कतारमा कार्यरत कामदारसँग अहिले हस्तलिखित राहदानीमा २०१५ पछिको म्याद भए पनि सन् २०१५ पछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै एमआरपीका लागि अहिलेदेखि नै दरखास्त दिन दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई आग्रह  गरेको हो ।  अहिले  एमआरपी बनाउन नेपालबाट समय लाग्ने भएकाले दूतावासमै दरखास्त फाराम बुझाउन सूचना गरेको बताइएको छ ।  एमआरपी बनाउन आउने क्रम बढेपछि काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागबाट एमआरपी तयार भएर  पठाउने कार्यमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । विभागले एक महिनामै १ लाख १२ हजारले एमआरपी राहदानी लिएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले पुस महिनामा १ लाख १२ हजारले एमआरपी लिएको बताए । विभागले तीन वर्षअघि २६ डिसेम्बर २०१० बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)  वितरण गर्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले एक दिनमा करिब ४ हजार राहदानी जारी गर्न सक्छ । अहिले विभागको राहदानी जारी गर्ने Ôमताको आधा माग एउटै दूतावासबाट हुन थालेको छ । अहिले नेपालका दुई स्थायी नियोगसहित ३१ दूतावास विभिन्न देशमा छन् ।  बढ्दो भीडसँगै एमआरपी आवेदन संकलन गर्न मुस्किल भएपछि साउदीस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयस“ग थप दुई नायब सुब्बा पठाइदिनसमेत आग्रह गरेको जनाएको छ ।  करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत साउदीमा हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन आउने अझै बढ्नेछन् ।
यसैगरी, युनाइटेड अरब इमिरेट्स(यूएई) स्थित नेपाली दूतावासमा पनि राहदानीका लागि अहिले मासिक करिब १ हजारको हाराहारीमा आवेदन पर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्È यो संख्या ६० देखि डेढ सय थियो । दूतावासमा आवदेन दिनेमध्ये अधिकांश हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन खोज्ने धेरै छन् ।  कतारस्थित नेपाली दूतावासमा पनि एमआरपी बनाउन आउनेको संख्या १ हजार पुग्न लागेको छ । अघिल्लो वर्Èसम्म यो संख्या निकै कम थियो । पछिल्लो तीन महिनामा मात्र दूतावासमा हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन आउनेको संख्या साढे २ हजार पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्Èक मुलुक मानिएका मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा मात्र होइन, अहिले विश्वका अन्य देशस्थित नेपाली दूतावासमा पनि एमआरपी बनाउन पुग्नेको भीड बढ्दो छ । हस्तलिखित राहदानी काम नलाग्ने हुने मिति जति नजिकियो एमआरपी बनाउन दूतावासमा आउनेको संख्या त्यति नै बढ्नेछ । भीड बढ्न थालेपछि केही दूतावासले बिदाका दिनमा पनि राहदानीको आवेदन बुझिरहेका छन् भने केही दूतावासले एमआरपी लिन कोही नछुटून् भनेर सूचना प्रकाशित गरी त्यहा“ रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई छिटो एमआरपी लिन आग्रह गरिरहेका छन् । आईकाओको प्रावधानअनुसार हस्तलिखित राहदानी अझै करिब २२ महिना प्रयोग गर्न सकिने भए पनि प्राविधिक रूपमा यस्ता राहदानी अबको १६ महिनापछि प्रयोगमा ल्याउन सकिने छैन । म्याद सकिने समय ६ महिनाभन्दा कम रहेको राहदानीमा नया“ भिसा दिने गरि“दैन । प्राविधिक रूपमा हस्तलिखित राहदानीमा सन् २०१५ मे २४ सम्ममात्र भिसा लाग्छ । एमआरपी लिने सेवाग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत नया“ र ४० प्रतिशत पुराना (हस्तलिखत राहदानी रद्द गरी एमआरपी) लिनेछन् । हालसम्म ६ लाख हस्तलिखित राहदानीवाहकले एमआरपी लिइसकेका छन् ।
विभागका अनुसार अझै १५ लाख हस्तलिखित राहदानीवाहकले एमआरपी लिन बा“की छ । अबको १६ महिनामा विभागले नया“ वाहकलाई एमआरपी उपलब्ध गराउनाका साथै हाल प्रयोगमा रहेका हस्तलिखित राहदानीलाई विस्थापित गरी नयाँ एमआरपी उपलब्धसमेत गराउनुपर्नेछ । पुरानो राहदानी विस्थापित गर्न नसके विदेशमा रहेका सबै हस्तलिखित राहदानीवाहक एकसाथ सन् २०१५ नोभेम्बर २४ दिनबाट अवैध हुनेछन् । त्यसैले, अहिले सबै प्रक्रिया  पुगेका आवेदन फाराम संकलन गरी धमाधम नेपालस्थित राहदानी विभागमा पठाउन थालेको दूतावासले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशमा कार्यरत कामदारका लागि एमआरपी बनाउन ढिलाइ गरिए नेपाली कामदारले चर्को समस्या खेप्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सन् २०१५ नोभम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले अनिवार्य रूपमा एमआरपी प्रयोग गर्नुपर्छ । हाल सरकारी अनुमति लिएरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार ३१ लाख पुगिसकेका छन् । जसमध्ये करिब ७ लाखदेखि १० लाख नेपाली कामदारस“ग मात्र एमआरपी रहेको अनुमान छ । बा“की सबै कामदारले हस्तलिखित राहदानी नै प्रयोग गरिरहेका छन् । कामदारबाहेक विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी र व्यवसायीलगायतका अधिकांश नेपालीले पनि हस्तलिखित राहदानी नै बोकेका छन् । विदेशमा रहेका करिब २५ लाख नेपालीले हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गरी एमआरपी बनाउनुपर्ने हुन्छ । अब विदेशमा रहेका नेपालीले एक ठाउ“बाट अर्को ठाउ“मा यात्रा गर्नुपर्दा एमआरपी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । एमआरपी देखाउन नसके सम्बद्ध अध्यागमन तथा विमानस्थल कार्यालयले यात्रा गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्छ । अहिलेसम्म एमआरपी नेपालबाट मात्र बनाउने व्यवस्था भएकाले विदेशमा रहेका कामदारले सम्बद्ध मुलुकको दूतावासमा फाराम भरेर नेपाल पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । दूतावासले हस्तलिखित राहदानी बोकेका कामदारको आवेदन फाराम संकलन गरेर नेपालमा पठाउने र यहा“बाट एमआरपी बनाएर पुनः पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

साउदीस“ग छुट्टाछुट्टै श्रमसम्झौता नगर्ने
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २५ माघ
नेपालले साउदी अरबस“ग तत्काल घरेलु श्रमिकका विÈयमा मात्र सम्झौता नगर्ने भएको छ । साउदीले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रमसम्झौता गर्न बारम्बार पत्राचार गरे पनि सरकारले घरेलुसहित सबै कामदारका विÈयमा सम्झौता गर्न उसलाई आग्रह गरेको छ । साउदीले एक महिनाअघि नेपाललगायत ६ मुलुकसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्ने घोÈणा गर्दै पत्राचार गरेको थियो । नेपाल सरकारले सबै प्रकारका कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्न चाहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले साउदीले घरेलु कामदारलाई मात्र जोड दिए पनि सरकारले सबै कामदारको हुनुपर्छ भनेर पत्राचार गरेको जानकारी दिए । एउटै सम्झौता गर्न सरकारले मस्यौदा समिति गठन गरेको र समितिले विभिन्न मन्त्रालयको राय लिइसकेपछि साउदीलाई पुनः आग्रह गरिने जानकारी दिँदै खड्काले भने, ‘साउदीले पटकपटक घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ तर हामी सबै कामदारका विÈयमा हुनुपर्छ भनेर रोकिएका हौं ।’  ‘घरेलु र अरू कामदारको छुट्टाछुट्टै गर्नुभन्दा एउटै गरौं भन्ने सोचले हामीले आग्रह गरेका छौं,’  साउदीमा धेरै नेपाली रहेको र जाने संख्या पनि धेरै भएकाले उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी सम्झौता हुन्छ, हामी अहिले यही विÈयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारले एक वर्Èअघि पनि श्रमसम्झौताबारे सुझाव संकलन गर्न एउटा मस्यौदा साउदी पठाएको थियो । तर, त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिई घरेलु कामदारका विÈयमा मात्र साउदीले चासो राखेपछि नेपालले सबै कामदारका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । साउदीले नेपाल, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, भियतनाम, भारत र फिलिपिन्सस“ग घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रमसम्झौता गर्ने घोÈणा गरेको थियो । साउदी अरबले सन् २०१० मा १ लाख घरेलु कामदार लिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, इस्लामिक कानुनमा सुरÔाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै नेपालले कामदार पठाउन मानेको थिएन । सन् २०११ मा यूएनवुमनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउदीमा ६३ हजारभन्दा बढी नेपाली महिला कामदार छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ७ हजार महिला कामदार मात्र वैधानिक बाटोबाट साउदी पुगेका छन् ।

विभागलाई तीन÷चार दिनमै श्रमस्वीकृति दिन  निर्देशन
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, २५ माघ
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका सबै प्रक्रिया मिलेका पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिका काम तीन÷चार दिनभित्रै सम्पन्न गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधीमण्डलस“ग विभागले तत्काल गर्नुपर्ने १७ बु“दे कार्यबारे केही दिनअघि मन्त्रालयमा भएको तीन घन्टा लामो छलफलपछि सचिव श्रेष्ठले विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईलाई सो निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयका अधिकारी र संघका अध्यÔ बलबहादुर तामाङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको छलफलमा केही महŒवपूर्ण निर्णयहरू भएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी संघका महासचिव एवं प्रवक्ता रोहन गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको यस निर्देशनअनुसार अब  विभागमा देशका छुट्टाछुट्टै पूर्व र अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने शाखा हुनेछन् । जसअनुसार मलेसिया, कतार र साउदीका तीनओटा र यूएईलगायत अन्य मुलुकको एउटा शाखा हुनेछ । ती शाखामा एक कम्प्युटर अपरेटर, एकजना नायब सुब्बा र एकजना शाखा अधिकृत गरी तीन÷तीन जना कर्मचारी हुनेछन् । अन्तिम स्वीकृति शाखा अधिकृतले नै दिने निर्णय मन्त्रालयको छलफलमा भएको छ भने पूर्वस्वीकृति निर्देशकले नै हस्ताÔर गरेर दिने तयारी भएको छ । यसअघि, पूर्वस्वीकृतिका लागि फाइल महानिर्देशकसमÔ नै पुग्नुपर्ने थियो भने अन्तिम स्वीकृति निर्देशकले निर्णय गर्नुपर्ने थियो । सचिवले निर्देशन दिएको एक साता बितिसक्दा पनि विभागले अझै थप शाखा विस्तार गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले  सकेसम्म छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।  अझ विगत १२ वर्षअघि संस्थागत श्रमस्वीकृति राज्य वा सहायक मन्त्रीले नै दिनुपर्ने प्रावधान थियो । अब विभागमा निर्देशकहरूले आफू मातहतका शाखाको अनुगमन र श्रमस्वीकृतिमा समस्या आए समाधानसहितको निर्णय दिनुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ । मन्त्रालयमा भएको सो छलफलपछिको निर्णयले श्रमस्वीकृति लिनका लागि व्यवसायी र कामदारले अहिले विभागमा भोग्दै आएका विभिन्न खालका समस्याबाट केही हदमा भए पनि मुक्त हुने अपेÔा गरिएको छ । संघका महासचिव रोहण गुरुङले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र व्यवसायीहरूले पनि सोही निर्णयलाई अनुशरण गर्दै आफ्ना श्रम प्रतिनिधिहरूलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउ“दै सहयोग पु¥याउनसमेत अन्य व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

एयरबसलाई ४ अर्ब भुक्तानी

काठमाडौं–राष्ट«िय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुई ठूला जहाज खरिद गर्न युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसलाई करिब ४ अर्ब रुपैया“ पठाएको छ।
एयरबसस“ग जहाज खरिद सम्झौता भएयता निगमले उक्त परिण्ाँमबराबरको रकम पठाएको हो। निगमले हालसम्म ६ किस्ता रकम पठाइसकेको छ। प्रत्येक किस्ताबराबर ६६ लाख अमेरिकी डलरहाराहारी हुने गर्छ। ६ किस्तावापत ३ करोड ९६ लाख डलर (३ अर्ब ९६ करोड रुपैया“) पठाइसकेको छ।
”अब सातौं किस्ता रकमवापतको ६६ लाख अमेरिकी डलर (६६ करोड रुपैया“) सोमबार पठाउ“दै छौं,” निगमका सम्बद्ध एक अधिकारीले  भने, ”सोमबार बेलुकासम्म रकम एयरबसमा पुग्छ।”
उनका अनुसार निगमले कर्मचारी सञ्चय कोÈस“ग सातौं किस्ता रकम आइतबार लिएर राष्ट«िय वाण्ँिज्य बैंकस्थित आङ्खनो डलर खातामा राखेको हो। सोमबार एयरबसलाई रकम पठाइने छ। अब पठाउने सातौं किस्ता भए पनि दुई जहाजका लागि १० किस्ता (प्रतिजहाज पा“च किस्ता) का दरले रकम पठाउने सम्झौता एयरबसस“ग भएको छ।
”सोमबार पठाइने सातौं किस्ता पहिलो जहाजको चौथो किस्ता रकम हो,” ती अधिकारीले भने, ”दोस्रो जहाजको चौथो किस्ता भने आगामी चैत तेस्रो सातादेखि वैशाख तेस्रो साताभित्र पठाउ“छौं। अब दुइटै जहाजलाई पठाइने अन्तिम किस्ता भने आपूति मिति र्हेरेर पठाइने छ।”
निगमले १० किस्ता रकम पठाइसक्दा ६ करोड ६० लाख डलर (६ अर्ब ६० करोड रुपैया“) पठाउने छ। सोमबार पठाइने रकमसमेत जोडेपछि निगमबाट एयरबसलाई ४ करोड ६२ लाख डलर (४ अर्ब ६२ लाख रुपैया“) पुग्नेछ। निगमले गत असार ३१ मा दुई जहाजको पहिलो किस्तावापत १ करोड ४७ लाख डलर पठाएको थियो।
निगम र एयरबसबीच असार १३ मा भएको जहाज खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार एउटा जहाजको ”क्याटालग प्राइस” ७ करोड ५० लाख डलर (त्यसबेलाको ७ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैया“) रहेको छ।
दुवै कम्पनीबीच २०६९ चैत २३ मा ए३२०–२०० सिरिजका दुई जहाज खरिद–बिक्रीका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताÔर भएको थियो। त्यसपछि निगम व्यवस्थापनले २०७० वैशाख ९ मा ती जहाज खरिद गर्न प्रतिबद्धता रकम (बैना) स्वµप एयरबसलाई ५ लाख डलर पठाएको थियो। त्यसपछि जेठ २९ मा निगम र कर्मचारी सञ्चय कोÈबीच १० अर्ब रुपैया“बराबरको ऋण्ँ आदान–प्रदान सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट«िय उडान गर्न एयरबसले निगमलाई सन् २०१५ फेब्रुअरी (२०७१ फागुन) मा पहिलो जहाज आपूति र्गर्ने मिति दिएको छ। त्यसपछि अप्िरल (चैत तेस्रो सातादेखि वैशाख तेस्रो साताभित्र) दोस्रो जहाज दिनेछ।
निगम र एयरबसबीच पा“च वर्È (सन् २००८) अघिको क्याटालग प्राइसमा लागत मूल्य (इस्कालेसन) जोडेर त्यसैअनुसार जहाज लिने–दिने सम्झौता भएको थियो। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पा“च वर्Èअघिको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म स्कालेसन जोडेपछि जहाजको यकिन भाउ निक्लन्छ। त्यसबेला एयरबसले ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलर (३ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैया“) मा एउटा ए३२०–२०० सिरिजको जहाज दिने गरी निगमको टेन्डर जितेको थियो।
उक्त भाउमा हाल २० प्रतिशत स्कालेसन जोड्दा ८२ लाख ५७ हजार ८ सय डलर थपिएको थियो। यसमा पुरानो भाउ जोड्दा निगमले एउटा जहाज ४ करोड ९५ लाख ४६ हजार ८ सय डलर (४ अर्ब ७० करोड ६९ लाख ४६ हजार रुपैया“) मा पाउन सक्छ। सञ्चय कोÈले दिने १० अर्ब ऋण्ँबाटै निगमलाई दुई जहाज किन्न पैसा पुग्छ। निगमले अहिले किन्न लागेको जहाजमा १ सय ५० सिट हुन्छ। यसमा सिट बढाएर १ सय ६४ बनाउने उसको योजना छ।
सञ्चय कोÈस“ग भएको सम्झौताअनुसार जहाज खरिद भएर व्यापारिक उडान सुरु भएको मितिबाट ऋण्ँको सावा“ भुक्तानी अवधि १५ वर्Èसम्म हुनेछ। जहाज आएर उडान नभए पनि ब्याज भने तिरिरहनुपर्छ। निगमले कर्जाको ब्याज प्रत्येक त्रैमासिक (असोज, पुस, चैत र असार) भित्र भुक्तानी गर्नुपर्छ।
१० अर्ब रुपैया“को १२ प्रतिशतका दरले वर्Èको १ अर्ब २० करोड रुपैया“ ब्याज उठ्छ। यो हिसाबले महिनैपिच्छे १० करोड रुपैया“ ब्याज तिर्नुपर्छ। दुई नया“ जहाज उडाएर प्रत्येक महिना अधिकतम ८ करोड रुपैया“सम्म नाफा गर्ने निगमको व्यापारिक योजना छ।
हाल निगमका दुईवटा बोइङ ७५७ जहाज यहा“बाट दोहा, हङकङ, बैंकक र क्वालालम्पुर जान्छन्। युएईको दुबई उडान स्थगन गरेको छ भने भारत नया“दिल्ली उडान पूणर््ँµपमा बन्द छ। नया“ जहाज आएपछि यी सेक्टरमा उडान संख्या बढाउने निगमको योजना छ। ७५७ लाई भने चीनको सांघाईसहित मध्यम दूरीमा उडाउन निगमले अध्ययन गरिरहेको छ। 

ईयूको विशेÈज्ञ टोलीले थाल्यो नेपालको हवाई सुरÔा अध्ययन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौ, २० माघ 

नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत स्थलगत अध्ययन गर्न आएको यूरोपेली युनियन (ईयू)को हवाई सुरÔा टोलीले सोमबारदेखि नेपालको हवाई सुरÔा अध्ययन सुरु गरेको छ । हवाई सुरÔा अडिट गर्न ईयूको ६ जना विशेÈज्ञहरुको टोली शनिबार नेपाल आएका थिए । इयुको टोलीले सोमबार विहान १०.४५ बजेदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुस“ग छलफल सुरु गरेको थियो । ‘ईयू टोलीले सोमबार नै अडिटका विÈयमा सम्बन्धीत पÔहरुस“ग छलफल गरेको थियो । प्राधिकरण हवाई सुरÔा विभाग प्रमुख भेÈराज सुवेदीले मंगलबार ( आज ) देखि टोलीले हवाई सुरक्षासम्बन्धी  अडिट सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।  टोलीले पा“च दिनसम्म नेपालमा रहेर नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी अडिट गर्ने बताइएको छ । अध्ययनकालागि हुने अनुगमन एवं स्थलगत अवलोकन अवधिमा टोलीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ६ ओटा विमान सञ्चालक कम्पनी लगायत सरोकारवाला निकायहरुको अडिट गर्ने छ । सो अडिटको रिपोर्ट भने तत्काल नआउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनको रिपोर्ट आगामी मार्च पछि मात्र आउने छ ।   विगत केही महिना देखि हालसम्म नेपाली हवाई सेवा सुरÔित नभएको भन्दै ईयूले कालोसुचीमा राखेको छ । कालोसुचीमा राखेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असन्तुष्टी जनाउ“दै नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी अडिटका लागि आग्रह गरेको थियो । अडिटको क्रममा इयु विशेषज्ञ टोलीले जुन विमान कम्पनीस“ग चिक्त बुझ्दैन उसलाई कालोसुचीमा राख्ने छ भने जुनस“ग चित्त बुझ्ने छ उसलाई कालोसुचीबाट हटाउने बताएको छ । कालोसुचीमा परेपछि प्राधिकरणले सुधार गर्नुपर्ने काम तिब्र गतिमा अघि बढाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले कालोसुचीबाट हट्नका लागि पूर्ण प्रयास गरिरहेकाले सफलता हात लाग्नेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको बताए । नेपालको हवाई आकाश कालोसूचीमा राखिएको ३ महिनापछि नेपाल आएको युरोपेली युनियनको टोलीलाई चित्त बुझाउन सबै प्रकारको तयारी पूरा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।   आगामी बिहीबारसम्म प्राधिकरण र ६ ओटै वायुसेवा सञ्चालक  कम्पनीहµको रिपोर्ट अध्ययनपछि शुक्रबार पुनः आन्तरिक बैठक गर्ने कार्यक्रम सो टोलीले राखेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका महानिर्देशक सुमनले भने,  ‘अहिले हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने सम्भव भएसम्मका सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं’ । उनले टोलीले आगामी २५ माघमा प्राधिकरणस“ग संयुक्त बैठक राखेर २६ माघमा फेरी आन्तरिक बैठक गर्ने कार्यक्रम समय तालिका प्राधिकरणलाई दिएको पनि जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणसँगको छलफलको क्रममा ईयूले हवाई उडान अनुमति (एओसी) दि“दाको अवस्था, दुर्घटनाको जा“चबुझ प्रतिवेदन र नेपालमा २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ सेप्टेम्बर भीत्र ३ ओटा दुर्घटना हुनु लगायत धेरै विÈय उठाएको पनि जानकारी दिए ।   ईयुको सो टोली आगामी २७ माघमा फर्कने कार्यक्रम रहेको र फागुन २ गते अडिट टोलीले ईयूलाई प्रतिवेदन दिने र त्यसपछि ईयूले सो प्रतिवेदनपछि मात्र कालोसूची जारी राख्ने वा हटाउने बारे निर्णय लिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो टोलीले आगामी २ फागुनमा नेपालको प्रतिवेदन युरोपेली आयोगमा बुझाउने छ । टोलीले सो प्रतिवेदन आगामी १२, १३ र १४ चैतमा आयोगको मुख्यालय ब्रसेल्समा बस्ने उड्डयन सुरÔा समितिमा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

अहिले नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी अडिट गर्न आएको यस टोलीले सन् २०१३ को सप्टेम्बरमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा ईयूले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी  नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर, तारा एयर, यती एयर, सीता एयर र श्रीएयरको मात्र अडिट गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालमा आन्तरिक र बाह्य गरी १५ ओटा वायुसेवा कम्पनीले हवाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन ।
सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले औंल्याएको गुणस्तरका सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिमा असन्तुष्टि जनाउ“दै ३ महिना पहिले नेपालको हवाई Ôेत्रलाई ईयूले कालोसूचीमा राखेको थियो ।  युरोपेली आयोगले गत २० मंसिरमा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई युरोेपेली युनियन (ईयू) अन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निÈेध गरिएको ईयू हवाई सुरÔा सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैगरी उसले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो  । आईकाओले पहिलो पटक सन् १९९९ मा नेपालको हवाई Ôेत्रका बारेमा प्रारम्भिक र २००१ नेपालमा औपचारिक अडिट गरेको थियो ।  त्यसबेला पनि नेपालको हवाई सुरÔामा निकै उठाएको थियो । त्यसपछि पुनः सन् २००४ र २००८ मा पनि आईकाओले अडिट गरेको थियो ।