दर्तावाल एजेन्ट नराख्नेलाई कारबाही गर्ने तयारी

 मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, १० फागुन
सरकारले दर्तावाल एजेन्ट नराखी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको
छ । सरकारले अहिले दर्ता नभएकालाई एक महिनाभित्र दर्तावाल एजेन्ट बन्न समयसीमा दिएर फागुन मसान्तपछि कारबाही सुरु गर्ने तयारी गरेको हो । दर्तावाल एजेन्टले ल्याएका कामदारस“ग सेवाशुल्क मात्र लिन पाउने प्रावधानका कारण म्यानपावर कम्पनीहरू यसमा त्यति आकर्Èित हुन नसकेको दर्तावाल एजेन्टको भनाइ छ । तर, म्यानपावर व्यवसायी भने दर्तावाल एजेन्टको दायित्व र कर्तव्य स्पष्ट नबनाएसम्म अपजसजति म्यानपावर कम्पनीले बोक्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ आकर्Èित हुन अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका छन् ।  सरकारले कामदारको हितमा केही राम्रो नीति ल्याउन खोजे पनि व्यवसायीको आन्दोलन र धम्कीबाट सँधैझैं पछि हट्दै आएको छ । यसकारण दर्तावाल एजेन्ट नराख्ने म्यानपावर कम्पनीमाथिको कारबाहीलाई पनि धेरैले त्यसैगरी बुझिरहेका छन् ।
दर्तावाल एजेन्टको संख्या करिब ३ सय ४७ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । तर, एजेन्टको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि (एजेन्ट) एसोसिएसनमा ७ सय ८१ जना आबद्ध छन् । एसोसिएसनका अध्यÔ खड्गबहादुर श्रेष्ठले म्यानपावर व्यवसायीले दर्तावाल एजेन्टलाई आधिकारिकता नदिएकाले २ लाख रुपैया“ लगानी गरी सरकारी इजाजत लिन नचाहनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘सरकारी इजाजत अहिलेसम्म नलिने व्यक्ति लिन इच्छुकचाहि“ देखिन्छन् ।’ उनले भने, ‘२ लाख रुपैया“ लगानी गर्ने र नगर्नेबीच भिन्नता नभएपछि दर्ता गर्ने क्रम रोकिनु अस्वाभाविक होइन ।’ दर्तावाल एजेन्टले कामदारस“ग लिएको रकमको नगदी भर्पाई दिनुपर्ने नियम छ । दर्तावाल एजेन्टविना कामदार लि“दा यस्तो झमेलाबाट मुक्त हुन सकिने भएकाले पनि व्यवसायीले निर्देशिकाप्रति आपत्ति जनाउने गरेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले जुनसुकै बहानामा पनि ग्रामीण भेगबाट आउने कामदारमाथि ठगी हुने क्रियाकलापलाई सरकारले छुट नदिने बताए । ‘दर्तावाल एजेन्टमार्फत मात्र म्यानपावर कम्पनीले कामदार लिनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो नगर्नेलाई कारबाही गर्न लागिएको छ ।’ वैदेशिक रोजगारमा दर्तावाल एजेन्ट हुन २ लाख रुपैया“ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । दर्तावाल एजेन्टको अभावमा कामदारलाई प्रलोभन देखाएर ठगी बढिरहेको सरकारी अधिकारी र व्यवसायी नै स्विकार्छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष टंक राउतले एजेन्टका सम्पूर्र्ण जिम्मेवारी म्यानपावर कम्पनीले बोक्नुपर्ने ढंगले निर्देशिका आएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ग्रामीण Ôेत्रबाट आउने कामदार ठगिनबाट जोगाउन जिम्मेवार एजेन्टको आवश्यकता पर्ने भए पनि निर्देशिका सन्तुलित ढंगले आउन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा एजेन्टले राहदानी जम्मा गर्ने प्रवृत्ति भने हटाउनैपर्छ ।’ । उनले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ नै संशोधन गरेर बिचौलियाको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवसायीले राखेको बताए  । 
एजेन्ट संख्या घटाइनुपर्ने सुझाव
काठमाडौं÷रास– सरकारी प्रतिवेदनले पनि म्यानपावर कम्पनीले नियुक्त गर्ने एजेन्ट संख्या बढी भएको भन्दै तत्काल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । एजेन्टको संलग्नतामा ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका ठगीका घटना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले  तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले म्यानपावर कम्पनीले एउटा देशका लागि बढीमा चारजना मात्र एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । पुष्कर हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक छन् । अहिले म्यानपावर कम्पनीले काठमाडौंदेखि जिल्लाका विभिन्न माग एवं गाउ“गाउ“सम्म एजेन्ट राख्ने गरेका छन् । त्यसैले, सरकारद्वारा गठित पुष्कर कार्यदलले इजाजतपत्र प्राप्त एउटा कम्पनीलाई एक मुलुकका लागि एकजना र बढीमा चारजना मात्र एजेन्ट राख्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । एक व्यक्तिलाई धेरै कम्पनीको श्रम प्रतिनिधि बन्न दि“दा समस्या आएको सो कार्यदलको ठहर छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले एजेन्टका नाममा ठगीको उजुरी बढ्दै गएकाले यस्तो निष्कर्È निकालेको हो । यसअघि, एउटा कम्पनीले कति एजेन्ट कुन देशका लागि राख्ने भन्ने कुनै प्रावधान थिएन । कार्यदलले मन्त्रालयमा तत्कालका लागि २८ बु“दे र दीर्घ कालका लागि समेत केही सुझाव पेस गरेको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई कामस“ग सम्बन्धित कम्तीमा एक महिनाको सीप परीÔण प्रमाणपत्र लिएर मात्र पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी निजी Ôेत्रबाट हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न पनि सुझाव दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अभिलेख राख्ने तर फर्किएकाको नराख्ने कारणले गर्दा विदेशमा कार्यरत नेपालीको यथार्थ संख्या अनुमान गर्न नसकिएको भन्दै कार्यदलले मन्त्रालयलाई फर्किएका कामदारको समेत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । यसैगरी, सो कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीको लागतखर्च पुनरावलोकलन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल गन्तव्य मुलुकमा जान लाग्ने खर्च तोकिए पनि वैज्ञानिक नभएको गुनासो आइरहेको भन्दै कार्यदलले यसको नियन्त्रणका लागि विस्तृत विवरणसहितको समयसापेÔ एवं वैज्ञानिक लागत तोक्ने र समयसमयमा पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले सशुल्क र निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीका अवसरबारे समेत स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदलले दीर्घकालीन काममा वैदेशिक रोजगार विभागको संरचना र प्रणालीमा व्यापक परिवर्तनको खा“चो औंल्याएको छ । विभागको संरचना अत्यन्त सा“घुरो, समस्यामूलक र केन्द्रीकृत हु“दा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाभित्र पर्ने अन्तिम अधिकार सरकारी निकायमा कायम राख्दै यसका लागि अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया र कागजात जा“च गरी स्वीकृतिका लागि मात्र सरकारी निकाय आउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक निजी Ôेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव पनि सो कार्यदलले दिएको छ ।
  
म्यानपावरमाथी अनुगमन तिब्र
छापामार शैलीको अनुगमन तत्काल बन्द गर्न व्यवसायीको मागराजधानी समाचारदाता
काठमाडौ,१० फागुन
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावरमा छापामार्ने क्रमलाई तिब्रता दिएको छ । हेलो सरकारमा परेका उजुरीका आधारमा सरकारका मुख्य सचिवले दिएको निर्देशन अनुसार गत बुधबारदेखि नै म्यानपावर कम्पनीहरुमा व्यवस्थापन परीÔण (म्यानेजमेन्ट आडिटिङ) को लागि यस्तो कारबाही लाई तिब्रता दिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले हेलो सरकारमा परेका उजुरी एवं गुनासोका आधारमा म्यानपावरको म्यानेजमेन्ट अडिटिङ कार्य भईरहेको बताए । विभागका  प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले गत बुधबारदेखि नै विभागको अनुगमन टोलीले खराब नियत राखी कामदार ठग्ने म्यानपावर कम्पनीमाथीको कारबाहीलाई तिब्रता दिएको बताए । उनले शनिबारसम्म १२ ओटा म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन अडिटिङको काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिए । विभागबाट खट्टिएका अनुगमन टोलीले विभागमा आएका उजुरी एवं ठगीएको गुनासोका आधारमा ति म्यानपावरहरुमा पुगेर त्यहाँको बास्तविक्ता बुझ्ने प्रयास भएको बताए । उनले विभागले गरेको यस कार्यले कामदार र व्यवसायी दुबैलाई फाइदा हुने बताए । उनले विभागको यस व्यवस्थापन अडिटिङ मा म्यानपावरको अवस्था, आन्तरिक कार्यप्रर्णाली एवं लेखामा हिसाव राख्ने  तरिकाबारे जानकारी लिने प्रयास सो टोलीले  गर्ने बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले विभागले हाल गरिरहेको छापामार शैलीको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तत्काल बन्द गर्न माग गरे । उनले अनुगमनको नाममा जथाभावी प्रहरी सहितका टोली छापामार शैलीमा म्यानपावरमा पसेर खाता लगायत विभिन्न कागजपत्र उठाएर हिँड्ने विभागको यस कार्यले व्यवसायीलाई आतंकित पारेको बताए । उनले छापामार शैलीमा व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने गरि भईरहेको यस्तो कार्य तत्काल बन्द नभए संघ विभाग बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए । जर्बरजस्ती प्रहरी सहितका टोली म्यानपावरमा पस्दा व्यवसायीको मनोबल गिर्नुकासाथै निजी क्षेत्रको लगानी समेत असुरक्षित हुने भन्दै वाग्लेले विभागलाई यस्तो छापामार शैलीको अनुगमन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरे । विभागका कर्मचारीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ नै नबुझेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो अनुगमन विदेशमा गर्नुपर्ने बताए । हाल करिब ३५ लाख नेपालकी कामदार विदेशमा कार्यरत छन् , विभागले २ दिन अनुगमनको नाममा यसरी छापामार शैलीमा व्यवसायीलाई आतंकित पार्न नहुने बताउँदै अध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘ कुनैपनि इजाजतप्राप्त कम्पनीका मान्छेले गलत काम गरेको खण्डमा ७ दिने पुर्जि काटेर सरकारसँग भएको धरौटी रकम कट्टा गर्ने सम्मको अख्तियार वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै स्पष्ट्र छ ’। अझै जथाभावी प्रहरी सहितको टोली म्यानपावरमा पसेर गरिने यस्ता गतिविधी नरोकिए संघ चुप लागेर नबस्ने बताए । उनले विभागको यस्तो गतिविधीले व्यवसायीको मनोबल गिर्नुकासाथै लगानी नै धरासायी हुने भएकाले तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको बताए । अनुगमन गर्न पाउने राज्यको अधिकार हो तर, अनुगमनको बहानामा व्यवसायीलाई आतंकित पार्न नहुने उनले दावी गरे ।
संघका पूर्व अध्यक्ष सोमलाल बाटाजुले पनि प्रहरी सहितको टोली म्यानपावरमा पसेर जथाभावी खातापाता उठाएर हिँड्ने कार्य एकदमै अव्यवहारिक भएकाले तत्काल बन्द गर्न माग गरे । संघ जहिलेपनि आफुले पठाउने कामदारको हितमा नै रहेको दावी गर्दै उनले विभागबाट भइरहेका यस्ता गतिविधीले निजी क्षेत्रको लगानी नै असुरक्षित हुने बताए ।
विभागले तिब्रता दिएको अनुगमनको कार्यले  खराब नियत राखी कामदार ठग्ने म्यानपावर कम्पनी धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेका छन् । कामदारस“ग बढी रकम असुल्ने र विदेशमा अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा पर्न थालेका हुन् । विभागले सञ्चालन गरेको विकृतिविरुद्ध अनुगमन गर्ने अभियान अन्तर्गत ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनी दर्ता खारेजीदेखि कारोबार रोक्कासम्ममा पर्न थालेका छन् । विभागका महानिर्देशक पुस्करले आफूले विभागको कार्यभार सम्हालेपछि अहिलेसम्म ८ ओटा म्यानपावर कम्पनीको दर्ता खारेज र ३ ओटाको कारोबार रोक्का गरेको जानकारी दिए । म्यानपावर कम्पनीले कामदारस“ग जथाभावी रकम असुल्ने, एजेन्ट प्रर्णाली व्यवस्थित नगर्ने र कामदारस“ग गर्ने व्यवहार राम्रो नहुनेलाई आधार मानेर कारबाही भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागको मलेसिया शाखा बबरमहलमा खुल्दै
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १० फागुन 
वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया शाखाको काम अब बबरमहलबाट दिने भएको छ । बबरमहलस्थित कानुन किताब व्यवस्था समितिको कार्यालयमा आगामी एक साताभित्र मलेसिया शाखा सर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले आगामी केही दिनभित्रै बबरमलस्थित कानुन किताब व्यवस्था समितिको कार्यालयमा मलेसिया शाखा खुल्ने बताए । अहिले विभाग त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा व्यस्त रहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी एक साताभित्र आईटीको काम सक्ने र त्यसपछि फर्निचर मिलाउने काम सकिने भएकाले अब छिट्टै नयाँ शाखा विस्तार बताए ।  विभागमा दैनिक सेवाग्राहीको भीड बढेको भन्दै विभाग सुधारका लागि थप नयाँ शाखा विस्तार गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।  विभागको संरचना विभाजन गर्न सो शाखा कार्यालय खोल्न मलेसियालगायतका ठाउँमा अन्य तीन शाखा पनि खोल्न लागिएको उनले जानकारी दिए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभागलाई नियमनकारी भूमिकामा लैजाने भन्दै विभागका चार शाखा थपेर काम कारबाही अघि बढाउन लागेको बताउँदै उनले  सरकारले साउदी अरेबिया, कतार र मलेसियाको छुट्टै शाखा विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले कामदारलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरूप नै  मलेसिया शाखा बबरमहलमा सञ्चालनमा आउन लागेको  उनले बताए । कार्कीले अन्य तीन शाखा विस्तारका लागि  पनि अहिले उपयुक्त स्थानमा घर खोज्ने काम भइरहेको बताए ।
फागनुभित्रै म्यानपावरमा अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्न विभागको निर्देशन
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, १० फागुन
वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी ३० फागुनभित्र सबै म्यानपावरलाई अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यतावश घरपरिवार छोडेर विदेशमा काम गर्न जानेहरूलाई  वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी दिने उदेश्यले सबैले देखिने स्थानमा नागरिक बडापत्र राख्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई १५ दिने समयसीमासहित विभागले सो निर्देशन दिएको हो ।  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार सबै म्यानपावरले कामदारको लागत खर्च र कामदार तथा म्यानपावरका अधिकार÷दायित्व स्पष्ट खुल्ने गरी अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले कामदारले विदेश जा“दा कम्तीमा पनि केके सुविधा पाउ“छन् र कानुनी उपचार कसरी लिने ? भन्ने जानकारी हुनुु आवश्यक भएकाले उनीहरू जाने म्यानपावरबाटै सबै ज्ञान दिलाउन अनिवार्य बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको बताए । यसो गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको  यात्रा सहज हुन्छ भन्दै उनले कामदार विभागसम्म आइपुग्दैनन् तिनीहरूले म्यानपावरबाटै जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यले मात्र बडापत्र अनिवार्य बनाइएको बताए ।  उनले ३० फागुनभित्र बडापत्र नराख्ने म्यानपावरमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताए । उनले अहिले तोकिएको समय सीमाभित्र बडापत्र राखेको÷नराखेको जानकारी लिन विभागले सबै म्यानपावरको निरीक्षण गर्ने बताए ।  उनले अहिलेसम्म कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत नहु“दा म्यानपावर र एजेन्टले बढी रकम असुल्ने गरेको र  सरकारले तोकेको लागत शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्ने म्यानपावरमाथि कामदारले सीधै विभागमा उजुरी दिन सक्नेबारे जानकारी पाउन पनि बडापत्र आवश्यक भएको बताए । बडापत्रले हाल भइरहेका ठगी निकै घट्ने दाबी गर्दै उनले खाडी मुलुकमा बढीमा ७० हजार र मलेसिायाका लागि ८० हजार रुपैया“भन्दा माथि लिन नपाइने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अहिले केही म्यानपावरले सोभन्दा दोब्बरसम्म शुल्क उठाइरहेकाले सो कार्य नियन्त्रण गर्न बडापत्र निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले विभागले केके कुराहरू उल्लेख हुनुपर्ने हो सबै खुलाएर बडापत्र बनाएर दिएको खण्डमा सबै म्यानपावरले आगामी १५ दिनभित्र राखिसक्ने बताए । अहिलेसम्म बडापत्र के हो त ? भन्ने बारेमा सबै व्यवसायीलाई जानकारी नभएकाले विभागले नै उल्लेख गर्नुपर्ने विषयवस्तु खुलाएर तयार बनाए उपलब्ध गराएको १५ दिनभित्र सबै म्यानपावरले बडापत्र राख्ने बताए । नत्र व्यवसायीलाई बुझ्नलाई नै समय लाग्ने उनले बताए ।  
जेठदेखि एमआरपी अनिवार्य
काठमाडौ÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागले पनि आगामी १ जेठदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने भएको छ । आगामी ३ महिनाअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने कामदारले एमआरपी अनिवार्य लिनुपर्ने जानकारी गराउन विभागले आगामी १ जेठदेखि हस्तलिखित राहदानीमा अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने भन्दै अनिवार्य एमआरपी बनाउन अहिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०१५ को नोभेम्बरपछि हस्तलिखित राहदानीलाई पूर्ण रूपमा नै प्रतिबन्ध गर्ने भएपछि विदेश जाने कामदारले हस्तलिखित राहदानी लिए एकवर्È नबित्दै पुनः अर्काे राहदानी परिवर्तन गर्नुपर्ने हु“दा जेठदेखि नै एमआरपी  अनिवार्य बनाइएको विभागले जनाएको छ । अहिलेसम्म एमआरपी काठमाडौंको राहदानी विभागमा मात्र तयार हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये २५ प्रतिशतस“ग अझै हस्तलिखित राहदानी छ । वैदेशिक रोजगार विभाग प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले विदेशमा रह“दा राहदानी बनाउन झन् असहज हुने भएकाले हस्तलिखित राहदानीको म्याद सकिनुअघि नै एमआरपी लागू गर्न खोजिएको बताए । नेपाली दूतावासहरूले पनि एमआरपी पाएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिन सुझाव दिइरहेको जानकारी दिँदै उनले  यहीँबाटै एमआरपी लिएपछि विदेशमा दुःख पाइ“दैन र  यात्रा पनि सहज हुन्छ भनेर विभागले अहिले नै सूचनामार्फत सबैलाई जानकारी गराएको बताए ।  विदेशबाट राहदानी बनाउनुपर्दा धेरै समय लाग्छ । दूतावासले राहदानी विभागमा सिफारिस गरेको ६÷७ महिनापछि मात्र हातमा एमआरपी पर्छ । त्यसमाथि फोटो वा अन्य विवरण नमिले झन् बढी समय लाग्ने भएकाले कामदारलाई यहाँबाट जाने बेलामा नै एमआरपी लिएर जाने वातावरण बनाउन विभागले यस्तो जानकारी गराएको बताए ।
आठ म्यानपावर खारेज
काठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागले आठ म्यानपावर एजेन्सी खारेज गरेको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको जनाएको छ । विभागद्वारा खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीहरूमा महाकाली ओभरसिज, ग्यालिभेन्ट म्यानपावर, रेसुंगा इन्टरनेसनल, आस्था इन्टरनेसनल, वल्र्डवाइड एसियन, टेजेन्ट इन्टरनेसनल, अर्पच्युनिटी म्यानपावर र थ्यांक्स इन्टरनेसनल रहेका छन् । ग्यालिभेन्टले इजरायल पठाउने भन्दै १ करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम असुले पनि अझै पीडित कामदारलाई फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, अपच्र्युनिटीले करिब ५ सय कामदारस“ग मकाओ पठाउने भनेर ८ करोड रुपैया“ ठगेपछि सञ्चालक विमला लामा अझै फरार छिन् ।
रेसुंगाले पनि पोल्यान्ड पठाउने भन्दै करोडौं रकम ठगेको आरोप छ । अहिले रेसुंगाका सञ्चालक पनि फरार छन् । अन्य म्यानपावर एजेन्सीविरुद्ध पनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर भएपछि नवीकरण नगरी बसेका थिए । विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले म्यानपावर एजेन्सीले समयमै नवीकरण नगरेकाले खारेज गरिएको बताए । कानुनबमोजिम आर्थिक वर्È सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नवीकरण नगरी अटेर बसेकाले स्वतः खारेज हुने प्रावधानअनुसार खारेजीमा गएको बताए ।  विभागका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम नदिई प्रमाणपत्र मात्र बेचेको आरोपमा पाँच अभिमुखीकरण संस्था पनि निलम्बनमा परेका छन् । निलम्बनमा पर्नेमा विन्ध्यवासिनी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट, कामिक ट्रेनिङ सेन्टर, अनुश्री मल्टिपर्पोज ट्रेनिङ सेन्टर, एमएस ट्रेनिङ नेपाल र लुम्बिनी मल्टिपल प्रशिÔण केन्द्र रहेका छन् । ती संस्थाहरूले आवश्यक तालिम नदिएकाले निलम्बनमा परेका हुन् । निलम्बन अवधिसम्म उनीहरूले काम गर्न पाउ“दैनन् । काम गरेको पाइए ती संस्था खारेजीमा पर्ने विभागले जनाएको छ ।   विभागका अनुसार विन्ध्यवासिनी,  लुम्बिनी र कामिक एक महिना तथा अनुश्री एमएस १५ दिने निलम्बनमा परेका छन् ।  अभिमुखीकरण संस्थाले तालिम दिने दैनिक कामदारको विवरण पठाउनुपर्छ र उनीहरूले पठाएको विवरणबमोजिम कÔामा विद्यार्थी भए÷नभएको अनुगमन गरी नभए कारबाही हुने उनले जानकारी दिए ।  कार्कीका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उपस्थित भए कुनै कारबाही हु“दैन । तर, तोकिएभन्दा कम भए सचेत गराउने र निलम्बन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाटै  २ खर्ब ६५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो    
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १० फागुन
वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली कामदारले आफ्ना परिवारलाई पठाएको रकममार्फत नै २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।  सो रेमिट्यान्स चालू आर्थिक वर्È २०७०÷७१ को बितेका ६ महिना पुससम्म कुल २ खर्ब ६५ अर्ब ६२ करोड रुपैया“ विप्रेÈण (रेमिट्यान्स) बाट नेपाल भित्रिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिने आर्थिक स्थितिको विवरणअनुसार सो परिमाणको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको हो । सोही तथ्यांकअनुसार  विप्रेÈण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) वृद्धिदर ३४ दशमलव ४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्Èको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर २१ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्Èको तुलनामा करिब दोब्बर वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्Èको पुससम्म ९ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीÔा अवधिमा १८ प्रतिशत वृद्धि भई २ अर्ब ६७ करोड डलर पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरको तुलनामा पुसमा ५दशमलव १ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढेको छ । यसैगरी, समीÔा अवधिमा वित्तीय खाताअन्तर्गत १ अर्ब २८ करोडको प्रत्यÔ वैदेशिक लगानी भित्रिएको उल्लेख छ । चालू आवको ६ महिनासम्म समग्र शोधनान्तर बचत ७७ अर्ब १९ करोड छ । अघिल्लो वर्Èको सोही अवधिमा शोधनान्तर बचत ७ अर्ब ७७ करोड थियो । समीÔा अवधिमा चालू खाता बचत ५५ अर्ब २ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्Èको सोही अवधिमा ४ अर्ब ४१ करोड बचतमा थियो । सेवा आय उल्लेख्य बढेको र अनुदान तथा रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च रहेकाले समीÔा अवधिमा चालू खाता बचत उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।