श्रम सहचारी छनौट आन्तरिक रुपबाट, १ सय ९ मध्ये ६ ओटा देसमा मात्र आवेदन मागियो

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ११ फागुन
विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको लामो समयपछि बल्ल सरकारले श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यो पनि आन्तरिक रुपबाटै कर्मचारी छनोट गर्न जम्मा ६ ओटा देसका लागि मात्र आवेदन माग गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमतिप्राप्त १ सय ९ मुलुकमध्ये सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६ देशमा मात्र श्रम सहचारी पठाउने काम गर्दै आएको थियो ।  बाँकी अन्य मुलुकमा भने श्रम सहचारी पठाउन सकेको छैन । जसका कारण ती मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू सानो समस्या समाधानका लागि पनि निकै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र दÔिण कोरियामा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । बल्लतल्ल पठाइएका यी ६ ओटा मुलुकहरूमध्ये साउदी अरब र दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत श्रमसहचारीहरूको दुईबर्से कार्यकाल गत महिना देखि नै पूरा भइसकेको छ । दक्षिण कोरिया र साउदी अरबमा कार्यरत श्रम सहचारी यसै वर्ष मात्र नियुक्त भएकाले उनीहरूको समयावधि सकिन अझै एक वर्ष बाँकी छ । ती मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको कार्यकाल सकिएलगत्तै नयाँ नियुक्ति भइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले अहिले आन्तरिक रुपमा नै श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा सहचारी नियुक्त गर्न गत बिहिबार मात्र आफु मातहतका योग्य कर्मचारीलाई नयाँ श्रम सहचारीका लागि आवेदन दिन १५ दिने सूचना मार्फत सो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले भर्खरै थालेको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामा कतार, मलेसिया, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ओमान र बहराइनका लागि श्रम मन्त्रालय अन्र्तरगतका कार्यालयमा न्युनतम १ वर्ष वा सो भन्दाबढी देखि निरन्तर कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र आन्तरिक रुपमा आवेदन दिन यो सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाकालागि उप सचिव स्तरको र अन्य ५ ओटा मुलुककालागि शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई श्रम सहचारीकालागि आवेदन दिन आव्हान गरिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले यसपाली सरकारले आन्तरिक रुपबाट नै श्रम सहचारी नियुत्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीको समस्या बुझेका र श्रम सम्बन्धी कानुन जानेका दक्ष कर्मचारीबाटै नयाँ श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने लक्ष्यकासाथ मन्त्रालयले आन्तरिक रुपबाट भित्रैका योग्य कर्मचारी छनोट गर्न आवेदन मागिएको बताए । पहिलो चरणमा मागिएको आवेदनबाट खोजेजस्तो योग्य र सक्षम नभेट्टिए मात्र १५ दिने समयावधी सकिएपछि पुनः अर्को चरणको छनोट कार्य थालिने जानकारी गराउँदै खड्काले भने, ‘ अहिले आन्तरिक रुपबाट नै श्रम सहचारी नियुत्त गर्ने प्रयास गरेका छौं’ ।  मन्त्रालयले निकै मेहनतपछि भर्खरै मात्र बहराइन र ओमानमा नयाँ राजदूतावास खोलिए पछि नयाँ श्रम सहचारी पठाउन लागेको जानकारी गराउँदै उनले धेरै कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यकताअनुसार नयाँ दरबन्दी थपेर ३÷४ जना सम्म पु¥याउने र अन्य देशमा पनि श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया भइरहेको बताए । उनले सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुकहरू मलेसिया, कतार,  संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र कुबेतमा पनि हाल कार्यरत एकजना जनशक्ति निकै कम भएकाले यी मुलुकमा थपेर बढीमा चारजनासम्म पु¥याउने प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर थप प्रक्रिया अघि बढाउन फेरि सामान्य प्रशासनमा पठाएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले बढी कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यताअनुसार दरबन्दी थपेर एउटै ठाउँमा तीनजनासम्म श्रम सहचारी पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।’  उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनेबित्तिकै मन्त्रालयले श्रम सहचारी थप्ने काम अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले अब गठन हुने नयाँ सरकारले थप श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए । नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्म भइरहेको ढिलाइले विदेशमा कार्यरत कामदारले ससाना समस्या समाधान गर्ने कार्यमा पनि निकै सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै उनले आवश्यक जनशक्ति पाए सबै मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । सरकारले एकजना उपसचिव र कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न देशमा नियुक्त भएका सहचारीहरूले दूतावास कार्यालयबाट मात्र सेवा दिने गरेका छन् ।   ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै त्यस्ता मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन । ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुक बहराइन, जापान, लेबनान, ओमान, इजरायल, अफगानिस्तान, इराक र मकाउमा सरकारले अझै श्रम सहचारी नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कामदारले सानोतिनो समस्यामा पनि निकै सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । अहिलेसम्म मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समस्या र आवश्यक बजेट अभावमा ती मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन ढिलाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, बहराइनमा ३३ हजार, ओमानमा १७ हजार, लेबनानमा १० हजार, इजरायलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सयजना कामदार श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् ।  यसैगरी, मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कामदार कार्यरत छन् । श्रमस्वीकृति लिएका करिब २५ लाख युवायुवती  विदेशमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ । अहिलेसम्म सरकारले संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विदेशमा कार्यरत कामदारलाई उनीहरूलाई परेका बेलामा आवश्यक सहयोग गर्न श्रम सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने दुई तिहाइभन्दा बढी कामदार अदÔ छन् । अधिकांश नेपाली कामदार अशिÔित भएका कारण कानुनले पाएको अधिकारबाटसमेत वञ्चित भई उनीहरू श्रम र आर्थिक शोÈणमा पर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । अहिले ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेको मुलुकमा एक मात्र श्रम सहचारी अधिकृतले दिने सेवा निकै अपर्याप्त भएको त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले बताउँदै आएका छन् । हाल ७ लाख कामदार कार्यरत मलेसियामा पनि जम्मा एकजना सहचारीले मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले अब गठन हुने नयाँ सरकारले छिट्टै अहिलेसम्म श्रम सहचारीविहीन मुलुकमा श्रम सहचारी पठाएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अपनाउने अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रालयले पनि आफूले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएकाले मात्र थप नियुक्ति गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ । वैधानिक रूपमा कामदार पठाउन खुला भएका १ सय ९ ओटा मुलुकमध्ये धेरैमा सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ हजारजना कामदार नपुगेकाले पनि केहीमा श्रम सहचारी नपठाएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले अवैधानिक बाटोबाट त्यहाँ पुग्नेहरूलाई भने अहिलेसम्म कुनै आधार बनाउने गरेको छैन ।