रेमिट्यान्स रकम सदुपयोग गर्न विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरूका सुझाव

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २० कात्तिक
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरूले आफूहरूले पठाएको रेमिट्यान्स रकम सही रूपमा सदुपयोग गर्न दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि घरजग्गा बन्दकी राखेर बिदेसिएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स रकम दलका नेताहरूकै मिलेमतोमा दुरुपयोग भइरहेको भन्दै उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । आगामी ४ मंसिरमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनका लागि विभिन्न दलले घरदैलो कार्यक्रममार्फत चुनावी प्रचारका गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेका बेला निर्वाचन र भर्खरै सकिएको तिहारको पर्वाह नगरी घर परिवार छोडेर हिँडेकाहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । तिहारमा विमानस्थलबाट कतार जाँदै गरेका सिन्धुलीका रुद्रबहादुर खातीले धेरै समय संघर्ष गर्दा पनि स्वदेशमै रोजगारी नपाएपछि बाध्यतावश तिहारको बेलामा पनि बिदेसिन लागेको जानकारी दिँदै खातीले भने, ‘अहिले मलाई चुनावको कुनै मतलब छैन । निकै संघर्ष गर्दा पनि स्वदेशमै रोजगारी नपाएपछि तिहारमा त परिवार छोडेर बिदेसिँदै छु भने मलाई निर्वाचनको के पर्वाह ?’ विमानस्थलभित्र भेट्टिएका खातीले भने, ‘अब रेमिट्यान्स रकम सदुपयोग भएमात्र पुग्छ ।’
नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजबाट राति ११.२० बजे दोहा जाँदै गरेका खातीले स्वदेशमै दैनिक घर खर्चसम्म चल्ने काम पाइदिएको भए यसरी तिहारकै दिन घर छोडेर बिदेसिनुनपर्ने तीतो यथार्थ सुनाए । सोही उडानबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि दोहा जाँदै गरेका अर्का कामदार भुवनबहादुर सुनारले पनि अहिले आफूलाई आगामी निर्वाचनको भन्दा सुरक्षित रोजगारीको चिन्ताले सताइरहेको बताए ।
पहिलो पटक जन्मभूमि र घरपरिवार छोडेर बिदेसिदै गरेका भुवनले पनि स्वदेशमै रोजगारी पाएको भए अर्काको देसमा जानै नपर्ने धारणा राखे । उनले अब आफूहरूलाई निर्वाचनमा भोट हाल्न पाइएन भन्दा पनि विभिन्न देशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स रकमको सही सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता भएको बताए । विमानस्थलमै भेट्टिएका अर्का कामदार रमेश खतिवडाले पनि आगामी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि भोट माग्दै गरेका नेताहरूलाई रेमिट्यान्स रकम स्वदेशमै रोजगारी हुने खालका विकास निर्माणमा खर्च गर्न आग्रह गरे । हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र दैनिक २ हजारको संख्यामा विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेका अधिकांशले स्वदेशमै रोजगारी र रेमिट्यान्स रकम सदुपयोग हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आगामी निर्वाचनका लागि एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायत प्रमुख तीन ठूला राजनीतिक दलले आङ्खनो चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने महŒवकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । तर पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिँदै गरेकाहरूले चुनावभन्दा आफ्नै रोजीरोटीलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
मुलुकभित्रै रोजगारी स्थापनालाई प्राथमिकता राखेका राजनीतिक दलले आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने योजना अघि सारे पनि अहिले विमानस्थलबाट कामको खोजीमा हिँड्नेहरूले दलका नेताले बोलेका कुरामा विश्वास नै गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।  यसअघि, पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाओवादीले मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि वार्षिक ठूलो श्रमश्रक्ति बिदेसिन बाध्य भइरहेको अवस्थामा देशमा श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्न विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ । एमाओवादीले देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकहित संरक्षण गर्न र उनीहरूमाथि हुने ठगी, शोषणको अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
उसले आगामी १५ वर्षमा देशभित्रै सबैलाई रोजगारीको व्यवस्था गरेर बेरोजगारीको अन्त्य र नेपाली युवा विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने वस्तुसंगत कार्ययोजना पनि एमाओवादीले अघि सारेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि दीर्घकालीन रोजगारको स्वदेशमै सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान निरुत्साहित गरिने प्रतिबद्धता आङ्खनो घोषणापत्रमा समेटेको छ । राज्य तहबाटै दक्ष र सीपयुक्त बनाउने संस्था निर्माण गरी प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने व्यावसायिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने, तत्काललाई वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्तिका रूपमा पठाइने तथा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने प्रतिबद्धता उसले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने, राजदूतावासमा मर्कामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न छुट्टै सहायता कक्षको व्यवस्था गर्ने, दूतावासमा महिलाको हक, हित र सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेजस्ता योजनालाई अहिले सबै दलले आफ्ना घोषणपत्रमा समेटेका छन् । सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको पक्षमा आङ्खनो प्रतिबद्धता सबै दलका घोषणापत्रमा समटिए पनि अझै विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरूले सजिलै पत्याउन सकिरहेका छैनन् ।