अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा लिन गतिशीलता चाहिन्छ , पर्यटनलाई तत्काल ठूलो उद्योगको रुपमा विकास गर्न सकिंदैन

सरकारले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नीतिगत परिमार्जन र इन्सेन्टिभ कार्यक्रम लागू गरे पनि निर्यातभन्दा आयातको वृद्धि दर उच्च भई व्यापार घाटा चुलिंदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०६९र०७० मा निर्यात ३।६ प्रतिशत बढेर ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो भने आयात २०।६ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
केही वर्षअघिसम्म सकारात्मक रहेको सेवा व्यापार पनि अहिले प्रतिकूल बन्दै गएको छ । गत आवमा सेवा व्यापारबाट ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्र बचत भएको छ । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुविधायुक्त प्रवेश र व्यापार क्षमता अभिवृद्धिको अवसर पायो तर त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो ।
चिन्ताजनक रुपले बढिरहेको व्यापार घाटाको कारण र सुधारका उपायबारे नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकाश हुनुभएका श्रेष्ठसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा राम्रो दखल रहेको छ । संस्थागत, कानुनी र मानव संशाधन सुधारमा ध्यान दिने हो भने सीमित निच प्रडक्टमार्फत नेपाल छिट्टै धनी हुन सक्ने उहाँको विश्वास छ ।

पछिल्लो समय सेवा व्यापारसमेत प्रतिकूल हुनुको कारण के होला ?

सन् १९९५ मा ग्याट आएपछि मात्र सेवा व्यापारको सुरुवात भएको हुनाले यसमा अनुभव कम छ । मुख्यतः पर्यटनले गर्दा सेवा व्यापारमा नेपालको राम्रो सम्भावना थियो । सन् २००५ सम्म पर्यटकको आम्दानी राम्रै भएकाले सेवा व्यापार अनुकूल थियो, त्यसपछि प्रतिकूल हुँदै गयो ।

Prachanda-Man-Shrestha-2यसको मुख्य कारण पर्यटनको जुन गतिमा विस्तार हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसक्नु हो । अर्को कारण दूरसञ्चार सेवाको आयात एकदमै बढ्नु हो । प्रत्येक कल वा क्लिकको शुल्क हामीले सेटलाइटलाई तिर्छौ, जुन विदेश जान्छ ।

दूर सञ्चार सेवा आयात बढ्नु राम्रो होइन ?

आयात राम्रो वा नराम्रो यसको प्रयोगमा आधारित हुन्छ । उत्पादनको लागि आयात भएको भए त्यसले भ्यालु एड गर्दछ । नेपालमा दूरसञ्चार आयात उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा पनि उपभोगको लागि भएको छ ।

उत्पादनको लागि पनि उपयोग भएकै होला ?

हाम्रो सेवा र वस्तुको आयातको कति अंश थप उत्पादनमा प्रयोग भयो र कति उपभोगमा प्रयोग भयो भन्ने तथ्यांक छैन । तथ्यबिनाको नीति निर्माण जगबिनाको घर हुन्छ । तथ्यांक सूचनाको विश्लेषण र अनुसन्धान गर्ने चलन नहुनु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो ।

पर्यटनको सम्भावनालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्न के गर्नुपर्छ ?

पर्यटनको वृद्धि आकर्षक प्राकृतिक स्रोतले मात्र हुँदैन । त्यो त कच्चा पदार्थ मात्रै हो । त्यसलाई टुरिजम प्रडक्टमा रुपान्तरण गर्ने क्षमता भए मात्र त्यो उद्योगको रुपमा आउँछ । नेपालमा पर्यटनको विधा र क्षेत्र दुवै पहिचान र विकास गर्नुपर्छ ।

नेपाल आउने पर्यटकको क्रियाकलाप ५ वटा क्षेत्रमा पाँच वटा विधामा सीमित छ । काठमाडौंको साइट सिन, अन्नपूर्ण पदयात्रा, चितवनको वाइल्ड लाइफ, थोरै संख्यामा साहसिक पर्वतारोहण र अध्ययन अनुसन्धान गर्न पर्यटकहरु आउने गरेका छन् ।

श्रमलाई सेवा व्यापारमा कसरी आवद्ध गर्न सकिन्छ ?

रेमिट्यान्सले गर्दा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ । नेपाल आउने रेमिटान्सलाई विश्वले अझै पनि व्यापार मानेको छैन । दक्ष मानव श्रम निर्यातलाई मात्र व्यापारको मान्यता दिइन्छ । हाम्रो श्रम दक्ष त टाढाको कुरा अर्धदक्ष पनि छैन ।

अब हामीले बाहिर गएको श्रम शक्तिको अभिलेख राख्न सुरु गर्नुपर्छ । केही वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय नेगोसिएसनमा जाँदा यसलाई पनि सेवा व्यापारमा राख्न प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसपछि व्यापार घाटा कम गर्न योगदान हुनसक्छ ।

होम स्टेको अवधारणले पर्यटन विस्तारमा कत्तिको योगदान दिएको छ ?

होम स्टेको दर्शन पूर्णत फरक छ । यो नेपालको साधारण जनतालाई पर्यटनसँग आवद्ध गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हो । यसले उद्योगको रुपमा प्रशस्त प्रतिफल दिंदैन । पाँच तारे होटलमा दैनिक २ सय डलर खर्च गर्ने पर्यटकले होम स्टेमा १ सय डलर पनि खर्च नगर्न सक्छ ।

नेपालको होम स्टे आन्तरिक पर्यटनको लागि हो । यसमार्फत आन्तरिक पर्यटकको बसाइ स्थललाई संस्थागत गर्न खोजेको मात्रै हो । भोलिका दिनमा यसको क्षमता विकास हुँदै गएमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक ल्याउन सकिन्छ, अहिले सुरुवात हो, मेचुरिटीमा पुग्न १०/१५ वर्ष लाग्छ ।

सिरुबारी र घले गाउँमा जस्तो विकास अरु गाउँमा गर्न सकिंदैन ?

त्यहाँको समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकसँग सम्बन्ध कायम गर्ने क्षमता विकास गरेको कारण त्यहाँ होम स्टे सफल भयो । नेपालको धेरै समुदाय पर्यटनको सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमतामा नपुगेको हुनाले धेरै समय लाग्छ । राज्यको स्थानीय र केन्द्रीय निकायको हस्तक्षेप, अभिमुखीकरण र तालिम चाहिन्छ । सीप विकास गर्न धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अवस्थामा मुलुक पुगेको छैन ।

आफूले गर्न नसक्ने र राज्यले पनि गरिदिन नसक्ने भएपछि हामी ढिलो प्रक्रियामा गयौं । अर्कोतर्फ यसमा राष्ट्रिय नीति स्पष्ट हुनु जरुरी छ । थोरै पर्यटक ल्याएर धेरै आम्दानी गर्ने हो कि धेरै पर्यटक ल्याएर थोरै लाभ गाउँसम्म बाँड्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । एकातिर प्रति पर्यटक खर्च कम भयो पनि भन्छौं, यदि होम स्टे गर्ने हो भने अझै कम हुन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सांस्कृतिक विविधतालाई पर्यटनको प्रडक्ट कसरी बनाउन सकिन्छ ?

हाम्रो संस्कृतिको भौतिक विधामा मठमन्दिर र जीवनशैलीमा रहनसहन, मेलापर्व पर्दछन् । समुदायहरु कति हदसम्म आफ्नो संस्कृतिलाई व्यावसायीकरण गर्न तयार छन् भन्ने कुराले सांस्कृतिक पर्यटनको आधार प्रष्ट हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यो एकदमै ढिला हुन्छ ।

संस्कृति हाम्रो पहिचान हो । त्यो पहिचानलाई व्यापारमा प्रयोग गर्ने मनस्थिति जति बढ्दै जान्छ, त्यो आधारमा पर्यटकीय सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

त्यसो भए पर्यटकको दु्रत विकास कठिन छ ?

भौतिक चिज जति प्रयोग गर्दै गयो, वातावरणलाई असर पर्ने हुँदा जोगाउनुपर्छ । सांस्कृतिक कुरामा मानिसहरु आफ्नो संस्कृतिलाई व्यापारको वस्तु बनाउन तयार हुनुपर्‍यो । त्यसैले, नेपालको पर्यटनलाई हामीले एकै पटक ठूलो उद्योगमा परिणत गर्न सकिंदैन र गर्न पनि हुँदैन । समुदायको क्षमता र सोचाइमा परिवर्तन गर्दै र व्यवस्थापनमा सदृढीकरण गर्दै आएको आधारमा मात्रै यो सफल हुन सक्छ ।

पर्यटकको संख्या बढ्ने तर आम्दानी त्यो अनुपातमा नबढ्ने देखिएको छ (वाषिर्क आम्दानी ३४ अर्ब) । यसको कारण के होला ?

नेपालमा पैसा कम आउनुमा तीन वटा प्रमुख कारण छन् । विदेशी एजेन्सीले पर्यटकलाई नेपालको गन्तव्य बेच्छन् । मानौं, पर्यटकले नेपालमा एक दिनको बसाइबापत विदेशी कम्पनीलाई दुई सय डलर तिरेको छ भने नेपालका ट्राभल वा टुर अपरेटरले मुश्किलले ५०/६० डलरमा ती कम्पनीसँग बिजनेश लिन्छन् ।

दोस्रो कारण, नेपालमा आएको पर्यटकले गर्ने खर्चमा ‘कम्पोनेन्ट एनालाइसिस’ गर्‍यो भने नेपाल आउन सबैभन्दा धेरै खर्च हवाइ भाडामा जान्छ । केही समयपहिले नेपालको ध्वजावाहक अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीसम्म पुगेको कारण राष्ट्र बैंकमा पैसा आउँथ्यो, अहिले छैन । अरु एयरलाइन्सलाई तिरेको पैसा स्वतः बाहिरै जाने भयो ।
तेस्रो, आजकाल पैसा ल्याएर साट्नेभन्दा क्रेडिट कार्डको कारोबार बढी छ । त्यसरी भुक्तानी गर्दा कतिपय कम्पोनेन्ट पहिले नै आफ्नो अर्थतन्त्रबाट पे गर्न सकिने र नेपालमा नआउने पनि हुन्छ । त्यो सरकारी प्रशासन संयन्त्रको पकडभन्दा बाहिर छ ।

जहाँ पैसा तिरेको भए पनि नेपालमा सेवा लिएपछि यहाँ पैसा आउनुपर्ने हो तर हाम्रो कानुनले त्यो समात्न सक्यो कि सकेन भन्ने हो ? त्यसैले परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारअनुसार राष्ट्रको संस्थागत, नीतिगत र संलग्न जनशक्तिको कार्य शैली, क्षमतामा निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ ।

नेपालको पर्यटन उद्योगमा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?

होटलमा पहिले मेनेजरहरु विदेशी ल्याउनुपर्दथ्यो, ३० वर्षअघि सोल्टीमा ओबराय समूह प्रवेश गरेपछि नेपालीलाई तालिम दियो । त्यसपछि सबै पाँच तारेमा नेपाली मेनेजर भए । तर आज ओबरायको तालिम प्राप्त जनशक्ति रिटायर्ड भएपछि फेरि पाँच तारे होटलमा रिक्त भएर विदेशी मेनेजर आएका छन् । सुरुवात भएको मानव संशाधन विकासलाई फलोअप ब्याकअप गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।

पर्यटन अध्ययनका संस्था बढिरहँदा जनशक्ति कसरी अभाव भयो ?

पर्यटन र होटल व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यापन गराउने ३२ कलेज सञ्चालनमा छन् । तर, ती संस्थाले विदेशमा गएर निम्न स्तरको काम गर्ने जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्छन्, उच्च स्तरको मेनपावर उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा अन्यत्र काम नपाएका मात्र बस्ने स्थिति हटाउन राष्ट्रिय रणनीति खाँचो छ ।

नेपालमा एकै पटक धेरै पाँच तारे होटल थपिने चर्चा छ, वित्तीय सम्भाव्यता देख्नुहुन्छ ?

प्राकृतिक सुन्दरता भएको ठाउँमा सुविधा, हाइजिन र सुरक्षा भए उच्च गुणस्तरका पर्यटक आउँछन् । अहिले सुविधा चाहाने पर्यटकहरु नेपाल नआई अन्यत्र जाने प्रवृत्ति छ । सम्भवत: नेपालमा पाँच तारे होटलमा दुई हजारभन्दा थोरै कोठा छन् ।

विश्व बजारमा माथि भनिएजस्तो दबिएको माग देखेर पाँच तारे होटल आउन खोजेका हुन सक्छन् । पाँच तारे होटलसँग सबै प्रकारको क्षमता पनि हुने भएकाले उसले माग सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालमा पाँच तारे होटल दशकदेखि थपिएका छैनन् ।

नयाँ होटलले यदि २० प्रतिशत लुकेको माग र अर्को ५० प्रतिशत आफैं प्रयास गरेर माग सिर्जना गर्न सके भने सम्भाव्य हुन्छ । नेपालीले मात्रै पाँचतारे खोल्यो भने विदेशमा प्रचार गर्न सक्दैनन्, इन्टरनेसनल चेनसँग टाइअप गर्नुपर्छ ।

नेपालमा जग्गाको मूल्य महँगो भएको कारण उद्योग गर्न उच्च लागत पर्दैन ?

पाँच तारे होटल गाउँमा खोल्न मिल्दैन, पूर्वाधार भएको ठाउँमा जग्गा अति महँगो छ । जग्गाको मूल्य राख्दा परियोजना असम्भाव्य हुन्छ । त्यसको विकल्प माल्दिभ्सको मोडल अपनाउनुपर्छ ।

अनकन्टार ठाउँमा पूर्वाधार पुर्‍याउन सरकारलाई महँगो हुन्छ । विदेशी कम्पनीलाई जे बनाउछौ, बनाऊ भनेर ३०/४० वर्ष भाडामा दिन सकिन्छ । पूर्वाधार उसले त्यही छोडेर जान्छ । सरकारलाई राजस्व र जनतालाई रोजगार प्राप्त हुन्छ ।

सन् १९६५ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा नहुँदै अफि्रकामा सफारी चलाउने कम्पनीले टाइगर टप्स खोलेर उसको भिजनले चिवतनलाई विश्व परिचित बनायो । उसको नक्कल गरेर स्थानीयले वरिपरि विकास गरे ।

बर्दियामा सरकारले विदेशीलाई नदिएको हुनाले नेपालीले लज बनाएर बस्ने मात्र काम भएको छ । त्यसरी पर्यटकीय स्थल लामो अवधिको लागि विदेशीलाई लिजमा दिंदा हाम्रो लगानीबीना छोटै समयमै धनी हुन्छौंं । विश्वव्यापीकरणले ल्याएको फाइदा नै त्यही हो । पुँजी, मानव संसाधन र प्रविधिको परिचालन उनीहरुले गर्छन् ।

विश्वमा यस्ता उदाहरण हुँदा हुँदै पनि नेपालमा किन लागू हुन नसकेका हुन् ?

नेपालमा दुर्भाग्य, जसले जे बुझेको छ, निर्णयकर्ताले त्यसको इनपुटलाई नलिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । पर्यटन बोर्डमा चार वर्ष हुँदा मलाई सिकाउन आउने मानिस मात्र भए, मैले जानेको भन्ने मौका पाइनँ । यहाँ पेट चिर्ने निर्णय डाक्टर होइन, स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवले गर्छन् । पेशागत क्षमतालाई स्कोप दिने सोच विकास भएपछि नेपाल आजको भोली धनी हुन्छ ।

विश्व बजारमा हाम्रो व्यापार हिस्सा बढाउने उपाय के हो ?

अहिले संसारमा कुनै पनि पूर्ण सामान एकै ठाउँ बन्दैन, जहाँ जुन सस्तो हुन्छ, त्यहाँ त्यहि बन्छ । त्यसैले बहुराष्ट्रियसँग जति टाइअप गर्न सकियो, त्यत्ति हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ । स्थानीय व्यवसायीले विदेशी बजारमा राम्रो स्थान पाउन एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

कानुनमा कस्तो सुधारको आवश्यकता छ ?

हाम्रो राष्ट्र धेरै पुरानो कानुनले चलेको छ, द्विपक्षीय सन्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सीमित छ । हिन्दुस्तानी कम्पनीले अर्डर पाएको सामान त्यही बनाउँछ भन्ने हुँदैन, चीनमा बनाउन पठाउँछ र चीनबाटै तेस्रो मुलुक डेलिभरी हुन्छ । यस्तो परिवर्तित व्यापार प्रणालीलाई हाम्रो कानुनले समेट्नुपर्छ ।

दक्षिण एसिया विश्व व्यापारमा आफैं पछाडि छ । २००४ मा डब्लुटीओको सदस्य बन्दा नेपालले प्रतिवद्धता गरेको २५/३० कानुनको परिवर्तन एक दशकमा अझै हुन सकेको छैन । यसले गर्दा विश्वव्यापीकरणले ल्याएको मौका हामीले गुमायौं ।

डब्ल्यूटीओ सदस्य भएपछि व्यापार घाटा बढ्दै जानुको कारण के हो ?

सबै देशसँग पुँजी, व्यापार र लगानी खुला हुनुपर्छ । जहाँ जे सस्तो बन्छ र त्यहाँ व्यापारको दायरा बढ्छ । अहिले यूरोपियन सामान नेपाल मगाउँदा यूरोपबाटै मगाउनुपर्छ, भारतबाट भारतमा निर्मित मात्र अयात गर्न पाइने कानुन छ । यूरोपबाटै मगाउँदा महँगो पर्न जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट फाइदा लिन गतिशीलता चाहिन्छ । हरेक मिनट नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ तर नेपालमा ऐन बनाउन ५ देखि १० वर्ष र नियम परिवर्तन गर्न ३ देखि ५ वर्ष लागेको अनुभव छ । त्यो बेलासम्म मौका गुमिसकेको हुन्छ ।

आउँदो डिसेम्बर बालीमा हुने डब्ल्यूटीओ सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दा के हुन् ?

व्यापार बचत हुने विकसित मुलुकले निश्चित रकम योगदान गरेर एउटा कोष बनाउनुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा पूर्वाधारको कमी, ड्राइपोर्ट, रेल मार्ग नभएकाले व्यापार लागत बढी भएको हो । त्यो कोषबाट पूर्वाधार र मानव संशाधनको विकासमा सपोर्ट पाउनुपर्छ ।

अति कम विकसित राष्ट्रलाई विकसित मुलुकले अहिले पनि सहयोग गरिरहेकै छन्, होइन ?

हामीले द्विपक्षीय वार्ता गरेर सहायता लिने होइन किनकि त्यसमा शर्त हुन्छ । बहुपक्षीय कोष खडा गरेर लिने हो । एक/दुई सामानलाई सहुलियत होइन, स्थायी लाभ लिनुपर्छ ।

विकसित र अविकिसित मुलुकबीच व्यापार हुन धेरै गाह्रो छ । हामीकहाँ भएको सामान विकसित देशबाट माग हुँदैन । समान स्तरका मुलुकको माग धान्न हाम्रो उद्योगीको क्षमताले भ्याउँछ ।

नेपाललाई विभिन्न देशले शून्य भन्सार सुविधा दिंदा पनि किन निर्यात हुन सकेको छैन ?

नेपाल भूपरिवेष्ठित भएका कारण कारोबार लागत महँगो पर्न गएको छ । भन्सार र बजार पहुँच सुविधाले मात्र हुँदैन । उसको बजारको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने समान उत्पादन गर्ने हाम्रो क्षमता भएन । प्राविधिक अवरोध, गुणस्तर समस्या आउँछ । हामीलाई कस्ट र क्वालिटी दुवैको समस्या छ ।

एक जना नेपाली विश्व व्यापार संगठनको पदमा पुग्नु भएको छ, यसबाट हामीले केही आशा गर्न सक्छौं ?

रत्नाकार अधिकारीलाई नेपालको समस्या र अवसर थाहा छ, तर पदमा बसिकेपछि उहाँले नेपालको मात्र हित हेरेर हुँदैन । अरु देशलाई पनि चित्त बुझाएर निर्णय गर्नुपर्छ, नेपाल जस्तै अरु मुलुकको स्वार्थ मिल्नुपर्छ । यद्यपि नेपालबारे थाहा भएको नाताले कतै न कतै उहाँको निर्णय प्रक्रिया र रणनीति निर्माणमा नेपालको हित गर्ने कुरा निश्चित छ ।

डब्लूटीओमा गएपछि नेपालले प्रत्यक्ष फाइदा पाएको के हो ?

दुई कुरामा नेपालले प्रत्यक्ष फाइदा पाएको छ । डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि भारतले तामाको तारमा एन्टि डम्पिङ्ग शुल्क लिन पाएको छैन । एन्टि डम्पिङ्ग लगाउने हो भने भारतले औचित्व पुष्टि गरेर डब्लूटीओमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।

अर्को, तेस्रो मुलुकमा बालश्रम प्रयोग भएको भनेर गार्मेन्ट फिर्ता गर्नु परेको छैन । बालश्रम प्रयोग भएको आरोपको भरमा सामान फिर्ता गर्न पाइदैन, उजुरी प्रमाणित हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले अब त्यस्तो नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा गइसकेको सामान फिर्ता हुँदैन ।

अब नेपालले वस्तु र सेवा केमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ ?

बस्तु र सेवामा सीमित हुन जरुरी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्याटर्न परिवर्तन भएको छ । आयात गरेर पनि इनटेन्जिबल भ्यालु एड गर्न सकिन्छ । जापानमा कुनै कच्चा पदार्थ छैन, तर गाडी र विद्युतीय सामान निर्यात गर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक कोर एड्भान्टेज मानव साधन सीपले अरु व्यापार घाटालाई पनि कभर गर्दछ ।

नेपालले पनि त्यही गर्ने हो । वस्तु र सेवा जे भए पनि निच प्रडक्ट बनाउनुपर्‍यो । मैले गार्मेन्ट व्यवसायीलाई भनेको छु, सबै व्यवसायी मिलेर कच्चा पदार्थ आयात कार्टेल गर्नुस् । छुट्टा-छुट्टै आयात गर्दा मूल्य महँगो पर्छ । कच्चा पदार्थ पठाउने मुलुकलाई हाम्रो हिमालको घाँसघुस पनि पठाएर मिसाइदेउ भन्नुस् । त्यसपछि हामीले हिमालयन फाइबर मिसाएको गार्मेन्ट भनेर अरुभन्दा महँगोमा बेच्न सकिन्छ ।

नेपालमा व्यवसायीबीच पारदर्शिता र सहकार्यको त्यस्तो संस्कृति छ र ?

पश्मिना र छाला जुत्तामा त्यस्तो अभ्यास भइसकेको छ । उद्यमीको मनस्थिति परिवर्तन नगरी सानो देशले फाइदा लिन सक्दैन, क्रमशः सुधार हुँदै पनि आएको छ ।

नेपालजस्तै मुलुक डब्ल्यूटीओ सदस्य भएर अर्थतन्त्र बलियो पारेको उदाहरण कुन हो ?

कम्बोडिया र नेपाल सँगै सदस्य भएका हुन् । एलडिसी -अति कम विकसित) ले बिक्री गर्ने गार्मेन्टमा आधाभन्दा बढी बंगलादेश र कम्बोडियाको छ । कम्बोडियाले प्रतिवद्धता गरेको समयमा कानुन सुधार गर्न सक्यो, संसद नगई कानुन सुधार गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइयो ।

बंगलादेश नेपाल जस्तै बन्द हड्ताल हुने देश हो । गार्मेन्टमा सरकारले हड्ताल गर्न नपाउने कानुन बनाइदिएपछि बंगलादेशले धेरै विकास गर्‍यो । निर्यात गर्ने चिजमा यहाँ पनि सकरारले बन्द गर्न नपाउने कानुन बनाउन सक्यो भने दुई वर्षमा हामी धेरै माथि पुग्छौं ।

सरकारले २०१० मा १९ वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गर्‍यो तर अहिलेसम्म प्रगति देखिएको छैन, किन ?

एनटीआईएस प्राज्ञिक अध्ययनमा सीमित भयो । सरकारले त्यो रणनीति कार्यान्वयन गरेन । ती वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा बन्द हड्ताल गर्न पाइन्न भन्न सकेको भए अहिलेसम्म धेरै परिवर्तन भइसक्थ्यो । व्यापारीले आफ्नो कुरा सरकारलाई बुझाउन सकेनन् भने प्राज्ञले बनाएको कुरा मिडियामार्फत जनतामा धारणा बनाउन सकिएन । त्यसैले हामी पछाडि पर्‍यौं ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ पुग्ने चुरो के हो ?

१० वर्षमा नेपाल जहाँ पनि पुग्न सक्छ, मात्र चारवटा निच प्रडक्ट भए पुग्छ । अफगानिस्तानको यूएन अफिसमा सेक्युरिटी काम गर्ने धेरै जसो नेपाली छन् । बि्रटेन र यूरोपमा गोर्खा भनेको लोयल, ब्रेभ र सिनसियर हुन्छ भन्ने ब्राण्ड बनेको छ ।

सेक्युरिटी सेवा अहिले सबैभन्दा बढ्दो छ । हामीले गोर्खा ब्राण्डमा सुरक्षा गार्ड निर्यात गर्न सक्यौं भने अहिलेको तुलनामा १०० गुणा बढी रेमिटान्स भित्राउन सक्छौं । सरकारी जंगी तालिम केन्द्रमा एक/दुई महिना तालिम दिएर पठायौं भने हुन्छ ।

सगरमाथाको पानी भनेर महँगोमा बेच्न सकिन्छ । सधैं खाने पानी विदेशमा आपूर्ति गर्न हामीसँग क्षमता र पूर्वाधार पनि छैन । थोरै मात्रामा धनीहरुले विशेष अवसरमा खाने पानीलाई ब्राण्डिङ्ग गरेर बेच्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित पर्यटन विकासबारे तपाईंको विश्लेषण के छ ?

पर्यटनलाई कुन दलले प्राथमिकता दियो भन्ने महत्वपूर्ण होइन, सबैले दिएकै छन् । कुन दलले कार्यान्वयनको लागि के गरेको छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । केही दलले लक्ष्य पनि राखेका छन् तर लक्ष्य हासिल गर्ने प्रक्रिया अस्पष्ट छ । त्यसले गर्दा भोलि कार्यान्वयनमा गाह्रो पर्छ ।

राजनीतिक दललाई तपाईको सुझाव के छ ?

सबै कुरामा सहमति नहोला, प्रमुख दलले पर्यटनमा पाँच वर्षभित्र यो गर्ने भनेर साझा सहमति गरे भने पछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । अब दलले राजनीतिक होइन, आर्थिक एजेण्डामा सहमति गरे भने अब हामी पछि पर्दैनौं ।