अदालतको निणर्यले बोर्डको समस्या थप अन्योलमा

काठमाडौ, २२ साउन–पुनरावेदन अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डमा सुवास निरौलालाई कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्य थप अन्योलमा पर्ने भएको छ । यसअघि पनि धेरैपटक सिइओ छनोट गर्ने कार्य एवं प्रक्रियामा समेत बिबाद हुँदै आएको थियो । सो बिबादको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षहरुले सर्बोच्च अदालतमा समेत मुद्दा हालेका थिए । डेढ वर्षदेखि नेतृत्व बिहिन अवस्थामा रहेको बोर्डको नयाँ सिइओ छनोट प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका कारण उत्पन्न समस्या समाधानको उपाए स्वरुप गत ३१ असारमा बोर्ड सञ्चालन समितिको बैठकको निणर्य अनुसार निरौलालाई कामु सिइओ नियुक्त गरिएको थियो । त्यस निर्णयको बिरोधमा पनि  असन्तुष्ट व्यक्तिहरुले सञ्चालक समितिको निर्णय कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटउपर पुनरावेदन अदालतले सो आदेश दिएको थियो । 
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पनि अहिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यदेखि बोर्डमा पटक पटक भइरहेका बाधा अवरोधका गतिविधीले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( सिइओ) छान्ने काम थप अन्योलमा परेको बताएका छन । उनीहरुले बोर्डमा भइरहेका यस्ता गतिविधीले नयाँ सिइओ छनोट गर्ने कार्य समेत थप लम्बीने बताएका छन ।  नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स ( नाट्टा) का प्रथम उपाध्यक्ष मधुसुधन आचार्यले अब बोर्डको काम नियमित तलब भक्ता खाने काम बाहेक अरु केही नहुने बताए । धेरै पटक भइरहेका मुद्दा हाल्ने जस्ता बिबादका कारण आगामी दिनमा बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत प्रभाव गर्ने सम्भावना देखिएको बताउँदै आचार्यले भने, ‘ कामु सिइओ को जिम्मेवारी जसलाई दिएपनि नियमित हुने गतिविधीमा त कुनै बाधा हुने थिएन , अब बोर्डबाट नीतिगत फाइल उडाउने लगायत अन्य प्रशासनिक काम हुनै कठिन छ ’ । 
नयाँ नेतृत्व चयन नभएसम्मकालागि कामुबाटै  तत्कालको समस्या सहजै समाधान हुन्छ भन्नेमा व्यवसायी आशावादी भइरहेको बेलामा अब बोर्डमा थप अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । उनले बोर्डमा नियमित भइरहेका अवरोधका गतिविधी एवं राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने उपाए स्वरुप निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुको सामुहीक भेलाले बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गर्न जोड दिईरहेको बताए ।  नेपाल पर्वतारोहण संघ ( एनएमए) का अध्यक्ष जिम्बाजाङबु शेर्पाले पनि  पुनरावेदन अदालतको सो निणर्यले बोर्डमा थप समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले यस्तो समस्याको दीर्घकालिन समाधानको उपाए खोज्न केहीदिन अघि निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुबीच भएको व्यवसायीक छलफलले बोर्डको संरचना परिवर्तन परिवर्तन गर्नकालागि पर्यटन मन्त्रालयलाई सोमबार मात्र संरचना परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको जानकारी गराए । निजी क्षेत्रको सो सुझाव अनुसार अब सरकारले तत्काल निकास दिनुपर्छ बोर्डलाई नेतृत्वबिहिन अवस्थामा धेरै समय राख्नु हुँदैन भन्दै उनले अब बोर्डका कर्मचारीले तलब खाने बाहेक अरु नितिगत  काम गर्न नसक्ने दावी गरे । उनले टान, नाट्टा, पर्वतारोहण संघ, एचआरए, नारा, पाटा नेपाल च्याप्टर लगायतका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विभिन्न संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा मन्त्रालयलाई सो सुझाव दिएको जानकारी दिए । उनले अब पर्यटकीय मौसम सुरु हुन लागेकाले सरकार पनि बोर्डको यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको  बताए ।       
विगत लामो समयदेखि नयाँ सिइओ छनोट नभई नेतृत्वबिहिन अवस्थामा रहेको बोर्डमा चर्किएको तिब्र राजनीतिक विवादका कारण अहिलेसम्म सिइओ छनोट कार्य अघि बढ्न नसकेपछि गत ३१ असारमा बोर्ड सञ्चालक समिति बठैकले बोर्डकै निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बरिष्ठ निर्देशक निरौलालाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निणर्यको आधारमा  निरौलाले कामु सिइओको जिम्मेवारी लिएका थिए । निरौलाले पाएको सो जिम्मेवारी प्रति असन्तुष्ट रघु विष्टलगायत ५ जनाले बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटउपर पुनरावेदन अदालतका न्याधिस सुस्मालता माथेमाको इजलाशले सोमबार सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो  । सो विषयमा अहिलेसम्म संकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । २०६८ साल १४ कार्तिकमा तत्कालित सिइओ प्रचण्डमान श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि अहिलेसम्म विवादकै कारण बोर्ड नेतृत्व बिहिन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।