काठमाडौं, १ चैत –विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले प्राविधिक विषयमा मात्रै अल्झिने हो भने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने बताएका छन् । साना साना निर्णय गर्न नसक्ने गरि कर्मचारीको समिति बनाएर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया लम्ब्याउनुको सट्टा राजनीतिक तहबाट निर्णय गर्दा काम अघि बढाउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा आइतबार विज्ञहरुसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिइएका हुन ।
उनीहरुले हालकै प्रक्रियामा रमाएर बस्ने हो भने दसौं वर्षसम्म पनि यी दुबै आयोजना निर्माण हुन नसक्ने भन्दै नेतृत्वले राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।
पुर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले प्राविधिकले यत्रो ठूलो आयोजनाको विषयमा निर्णय लिन नसकिने भन्दै सपना देख्ने राजनीतिक नेतृत्वले मात्र भएको बताए । उनीहरुले नै निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै खनालले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णय प्राविधिकले कार्यान्वयनमा लैजान्छन् । संसारभर ठूला राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले गरेका छन्’। निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणा अन्तरर्गत आयोजना निर्माण हुन नसक्ने देखिइसकेको पनि उनले दावी गरे ।
उनले यी दुबै आयोजना सरकारले नै बनाउनु पर्ने बताए । निजीक्षेत्रले बनाउँछ भनेर बस्यो भने यी दुबै आयोजना बन्दैनन भन्दै उनले बनाउँछौं भनेर राज्यले संकल्प लियो भनेमात्रै बन्छन्ने दावी गरे । उनले अहिले सरकारी खातामा अबौं रुपैयाँ थन्किएर बसेकोले यस विमानस्थल बनाउने खर्चका लागि पैसा छैन भन्ने अवस्था नरहेको बताए । निजगढ विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा मात्रै नहेर्न पनि उनले सुझाव दिए । यो विमानस्थलको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक महत्व निकै फरक रहेकाले बैकल्पिक विमानस्थलको सोच भन्दा माथि उठ्नु पर्ने उनले बताए ।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले सन् २०२३ पछि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ उडान अनुमति नै दिन नसक्ने अवस्था आउने भएकाले दोस्रोको कार्य छिट्टै अघि बड्नुव्पर्ने बताए । उनले अब निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
महानिर्देशक सुमनका अनुसार तीन चरणमा गरि सो विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । पहिलो चरणका लागि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरि निजगढ विमानस्थलमा पहिलो वर्ष नै ६४ लाख यात्रु पुग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि सोे विमानस्थलको क्षमता ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन पुग्ने हुने छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा अहिले ९० प्रतिशत जंगल र बाँकी भुभाग मात्रै आवादी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर पछिल्लो चरणमा धेरै जमीन अतिक्रमण भएको छ । भारतबाट २३ किलोमिटर टाढा रहेको कारण पनि यस विमानस्थलमा सीमा क्षेत्रको ठूलो असर नहुने सुमनले बताए । फाष्ट ट्र्याक नबन्दासम्म दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने उनले बताए ।
सडक विज्ञ तथा विश्व बैंकका परामर्शदाता चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले फाष्ट ट्र्याकलाई बढी घुमाउरो बनाएका कारण सवारी साधनको गति सीमित हुने बताए । उनले एशियाली विकास बैंक(एडिबी)ले गरेको अध्ययन भन्दा नेपाली सेनाले खोलेको ट्र्याक फरक स्थानमा रहेको उनले जानकारी दिए । फास्ट्र ट्र्याक खोलेकै स्थानबाट बाटो बनाए प्रतिघण्टा ५० किमिको दरमा मात्रै सवारी साधन गुड्न सक्ने उनले बताए ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले डिपिआर नै नभएको कारण फाष्ट ट्र्याकको काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । सन् २०२१ सम्म फाष्ट ट्र्याकका लागि ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ भन्दै उनले बुट अन्तर्गत काम गर्न चाहेको आइटिएनएलले तीन खर्ब रुपैयाँ मागेको बताए । सडकबाट प्रत्येक वर्ष पाँच अर्ब राजस्व उठ्ने र त्यसबाहेक आइटिएनएले प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग मागेको जानकारी गराउँदै उनले दोस्रो वर्ष देखि उसले रकम बढाउँदै लगेको र १३ वर्षसम्म तीन खर्ब रुपैयाँ मागेको बताए । निर्माण लागत धेरै नभएपनि आइटिएनएलले फाइनान्सियल लागत धेरै देखाएर पैसा मागेको उनले बताए ।
विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले आयोजनाका लागि राष्ट्रिय प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताए । उनले यही अवस्थामा बसेर मुलुकको विकास नहुने भएकोले जोखिम मोलेरै भएपनि ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रालयका सह सचिव बैकुण्ठ अर्यालले निजगढ विमानस्थल र फाष्ट ट्र्याकका लागि प्रत्येक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न सकिने जानकारी दिए । उनले पनि काम गर्ने हो भने स्रोत अभाव नहुने बताए ।
काठमाडौँ तराई मधेस (निजगढ) दुुर्तमार्गका सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र सम्झौता मूल्याङ्कन समितिको गठन भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएकाले कामलाई गति दिन असहजता भएको पाइएको उनीहरुले बताएका छन । जस मध्ये अझै आठ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा सरकारको दायित्व कति भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा आइतबार विज्ञहरुसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिइएका हुन ।
उनीहरुले हालकै प्रक्रियामा रमाएर बस्ने हो भने दसौं वर्षसम्म पनि यी दुबै आयोजना निर्माण हुन नसक्ने भन्दै नेतृत्वले राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।
पुर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले प्राविधिकले यत्रो ठूलो आयोजनाको विषयमा निर्णय लिन नसकिने भन्दै सपना देख्ने राजनीतिक नेतृत्वले मात्र भएको बताए । उनीहरुले नै निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै खनालले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णय प्राविधिकले कार्यान्वयनमा लैजान्छन् । संसारभर ठूला राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले गरेका छन्’। निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणा अन्तरर्गत आयोजना निर्माण हुन नसक्ने देखिइसकेको पनि उनले दावी गरे ।
उनले यी दुबै आयोजना सरकारले नै बनाउनु पर्ने बताए । निजीक्षेत्रले बनाउँछ भनेर बस्यो भने यी दुबै आयोजना बन्दैनन भन्दै उनले बनाउँछौं भनेर राज्यले संकल्प लियो भनेमात्रै बन्छन्ने दावी गरे । उनले अहिले सरकारी खातामा अबौं रुपैयाँ थन्किएर बसेकोले यस विमानस्थल बनाउने खर्चका लागि पैसा छैन भन्ने अवस्था नरहेको बताए । निजगढ विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा मात्रै नहेर्न पनि उनले सुझाव दिए । यो विमानस्थलको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक महत्व निकै फरक रहेकाले बैकल्पिक विमानस्थलको सोच भन्दा माथि उठ्नु पर्ने उनले बताए ।
नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले सन् २०२३ पछि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ उडान अनुमति नै दिन नसक्ने अवस्था आउने भएकाले दोस्रोको कार्य छिट्टै अघि बड्नुव्पर्ने बताए । उनले अब निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
महानिर्देशक सुमनका अनुसार तीन चरणमा गरि सो विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । पहिलो चरणका लागि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरि निजगढ विमानस्थलमा पहिलो वर्ष नै ६४ लाख यात्रु पुग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि सोे विमानस्थलको क्षमता ६ करोड यात्रुलाई सेवा दिन पुग्ने हुने छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा अहिले ९० प्रतिशत जंगल र बाँकी भुभाग मात्रै आवादी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर पछिल्लो चरणमा धेरै जमीन अतिक्रमण भएको छ । भारतबाट २३ किलोमिटर टाढा रहेको कारण पनि यस विमानस्थलमा सीमा क्षेत्रको ठूलो असर नहुने सुमनले बताए । फाष्ट ट्र्याक नबन्दासम्म दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने उनले बताए ।
सडक विज्ञ तथा विश्व बैंकका परामर्शदाता चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले फाष्ट ट्र्याकलाई बढी घुमाउरो बनाएका कारण सवारी साधनको गति सीमित हुने बताए । उनले एशियाली विकास बैंक(एडिबी)ले गरेको अध्ययन भन्दा नेपाली सेनाले खोलेको ट्र्याक फरक स्थानमा रहेको उनले जानकारी दिए । फास्ट्र ट्र्याक खोलेकै स्थानबाट बाटो बनाए प्रतिघण्टा ५० किमिको दरमा मात्रै सवारी साधन गुड्न सक्ने उनले बताए ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले डिपिआर नै नभएको कारण फाष्ट ट्र्याकको काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । सन् २०२१ सम्म फाष्ट ट्र्याकका लागि ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ भन्दै उनले बुट अन्तर्गत काम गर्न चाहेको आइटिएनएलले तीन खर्ब रुपैयाँ मागेको बताए । सडकबाट प्रत्येक वर्ष पाँच अर्ब राजस्व उठ्ने र त्यसबाहेक आइटिएनएले प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग मागेको जानकारी गराउँदै उनले दोस्रो वर्ष देखि उसले रकम बढाउँदै लगेको र १३ वर्षसम्म तीन खर्ब रुपैयाँ मागेको बताए । निर्माण लागत धेरै नभएपनि आइटिएनएलले फाइनान्सियल लागत धेरै देखाएर पैसा मागेको उनले बताए ।
विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले आयोजनाका लागि राष्ट्रिय प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताए । उनले यही अवस्थामा बसेर मुलुकको विकास नहुने भएकोले जोखिम मोलेरै भएपनि ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रालयका सह सचिव बैकुण्ठ अर्यालले निजगढ विमानस्थल र फाष्ट ट्र्याकका लागि प्रत्येक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न सकिने जानकारी दिए । उनले पनि काम गर्ने हो भने स्रोत अभाव नहुने बताए ।
काठमाडौँ तराई मधेस (निजगढ) दुुर्तमार्गका सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र सम्झौता मूल्याङ्कन समितिको गठन भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएकाले कामलाई गति दिन असहजता भएको पाइएको उनीहरुले बताएका छन । जस मध्ये अझै आठ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा सरकारको दायित्व कति भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
No comments:
Post a Comment