काठमाडौ, २ चैत –काठमाडौं– निजगढ दूर्त मार्ग(फाष्ट ट्रयाक) निर्माण सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एण्ड एफएस) कम्पनीबीच सोमबार सम्झौता भएको छ ।
सो सम्झौता पत्रमा काठमाडौं–निजगढ दुर्त मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य र आईएलएन एफएसका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द साप्रेले हस्ताक्षर गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव तुलिसीप्रसार सिटौलाले यस दूर्त मार्गको डीपीआर आईएल एण्ड एफएसले आगामी ४ महिनाभित्र मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्ने सर्त रहेको बताए । उनले डीपीआर तयार गर्दा लाग्ने खर्च हाललाई कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा रहेको समेत जानकारी दिए ।
अध्ययन पूरा भएपछि निर्माण गर्ने कम्पनी वा पक्षले सो अध्ययन बापत खर्च भएको रकम फर्काउनु पर्ने प्रावधान पनि सो सम्झौता पत्रमा समेटिएको सचिव सिटौलाले जानकारी गराए । यस दूर्त मार्ग निर्माणकै विषयमा सोमबार बिहान बसेको विकास समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहतिको उपस्थितिमा व्यापक छलफल भएको थियो। त्यस छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले यसै साताभित्रै सो दुर्त मार्गको डीपीआर तयार गर्न दिने सम्झौता हुन लागेको बताएका थिए। समितिमा उपस्थिति अर्थमन्त्री रामशरण महतले सो आयोजना निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण(बुट) मोडलमै निर्माण गर्नु पर्ने बताएका थिए । बुट मोडलमा निर्माण गर्दा सो मार्ग निर्माण गर्ने लगानीकर्ताले दुत मार्ग प्रयोगकर्ताहरुबाट शुल्क उठाएर आफ्नो लगानी असुल गरी मुनाफा कमाउनु पर्ने हुन्छ ।
छलफलमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले भने सरकार आफैले लगानी गरेर भए पनि यस दुत मार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माणको काम शुरु गरिहाल्नु पर्ने बताएका थिए। मन्त्रालयले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीहरु मध्येमा उत्कृष्ट ठहरिएको आईएल एण्ड एफएसलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको हो । यस कम्पनीले भारतको उत्कृष्ट पूर्वाधार निर्माता कम्पनी रिलायन्सलाई पनि बोलपत्र स्पर्धामा पछि पारेको थियो । यस सडक आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान सो कम्पनीले गर्दै आएको छ ।
सो सम्झौता पत्रमा काठमाडौं–निजगढ दुर्त मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य र आईएलएन एफएसका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द साप्रेले हस्ताक्षर गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव तुलिसीप्रसार सिटौलाले यस दूर्त मार्गको डीपीआर आईएल एण्ड एफएसले आगामी ४ महिनाभित्र मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्ने सर्त रहेको बताए । उनले डीपीआर तयार गर्दा लाग्ने खर्च हाललाई कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा रहेको समेत जानकारी दिए ।
अध्ययन पूरा भएपछि निर्माण गर्ने कम्पनी वा पक्षले सो अध्ययन बापत खर्च भएको रकम फर्काउनु पर्ने प्रावधान पनि सो सम्झौता पत्रमा समेटिएको सचिव सिटौलाले जानकारी गराए । यस दूर्त मार्ग निर्माणकै विषयमा सोमबार बिहान बसेको विकास समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहतिको उपस्थितिमा व्यापक छलफल भएको थियो। त्यस छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले यसै साताभित्रै सो दुर्त मार्गको डीपीआर तयार गर्न दिने सम्झौता हुन लागेको बताएका थिए। समितिमा उपस्थिति अर्थमन्त्री रामशरण महतले सो आयोजना निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण(बुट) मोडलमै निर्माण गर्नु पर्ने बताएका थिए । बुट मोडलमा निर्माण गर्दा सो मार्ग निर्माण गर्ने लगानीकर्ताले दुत मार्ग प्रयोगकर्ताहरुबाट शुल्क उठाएर आफ्नो लगानी असुल गरी मुनाफा कमाउनु पर्ने हुन्छ ।
छलफलमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले भने सरकार आफैले लगानी गरेर भए पनि यस दुत मार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माणको काम शुरु गरिहाल्नु पर्ने बताएका थिए। मन्त्रालयले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीहरु मध्येमा उत्कृष्ट ठहरिएको आईएल एण्ड एफएसलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको हो । यस कम्पनीले भारतको उत्कृष्ट पूर्वाधार निर्माता कम्पनी रिलायन्सलाई पनि बोलपत्र स्पर्धामा पछि पारेको थियो । यस सडक आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान सो कम्पनीले गर्दै आएको छ ।
No comments:
Post a Comment