पर्यटन वर्षका सबै कार्यक्रम रोक्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौं, कात्तिक १५- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'नेपाल पर्यटन वर्ष २०११' का सबै काम कारबाही रोक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगमा परेको बेनामे उजुरीका आधारमा अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
अख्तियारले पर्यटन वर्षका सबै कार्यक्रम रोक्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पत्र पठाएपछि तालुक मन्त्रालय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले अख्तियारको निर्देशनबाट अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै पुनः निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ।
'बेनामे उजुरीका आधारमा अख्तियारले आफ्नो छानविन नसकिएसम्म थप कारबाही नगर्न पत्र पठाएको छ,' पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले सोमबार नागरिकसँग भन्यो, 'त्यसपछि सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार यथाशक्य छिटो निर्देशन पाउनका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाइएको छ।'
स्रोतका अनुसार अख्तियारको निर्देशनपछि पर्यटन वर्षका अन्य काम कारबाही अघि बढाउने, लुम्बिनीमा गर्न लागिएको पर्यटन वर्ष समापन समारोह कार्यान्वयन तथा भारत र चीनमा प्रचार-प्रसारका लागि गरिएका प्रस्ताव एवं सिएनएन र बिबिसीसमेतका प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम गर्ने/गराउने अख्तियारकै निर्देशन कार्यान्वयन गराउनेसम्बन्धमा पुनः चाँडो निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको हो।
'उजुरीपछि छानविन पूरा नभएसम्म कुनै काम कारबाही नगर्नू भन्ने अख्तियारको निर्देशन हेर्दा पर्यटन वर्षका सबै कार्यक्रम रोक्नुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, ती अगाडि बढाउने हो वा के गर्ने हो, बुझ्न सकिएन।'
अख्तियारले नै गत साउन ५ मा विदेशी विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट पर्यटन वर्षको प्रचार-प्रसारका लागि प्राप्त भारत र चीनतर्फका प्रस्ताव तथा सिएनएन र बिबिसीसमेतका प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको थियो।
'अख्तियार आफैंले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न फेरि आफैं निर्देशन दिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसले गर्दा पर्यटन वर्षजस्तो विश्वमा नेपालको पर्यटनलाई चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय अभियान धरापमा परेको छ।'
सन् १९९८ मा ५ लाख पर्यटक ल्याउने उद्देश्यले नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालन गरिए पनि त्यो वर्ष संख्या पूरा भएको थिएन। एक वर्षपछि १९९९ मा उद्देश्य पूरा भएको थियो। यसपालि पर्यटन वर्ष अभियानमा १० लाख पर्यटक ल्याउने भनिए पनि अर्को वर्ष पूरा हुने सरकार र निजी क्षेत्रले आशा गरेका थिए।
पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका राष्ट्रिय संयोजक योगेन्द्र शाक्यले अख्तियारको निर्देशनपछि सिएनएन र बिबिसीसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसार रोकिएको बताए।
'काम गर्नुअघि नै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर थाहा पाउने अख्तियार अन्तरयामी हो?, अनि कामै सुरु नभई नगर भन्ने निर्देशन अख्तियारले दिन मिल्छ कि मिल्दैन थाहा भएन,' शाक्यले सोमबार नागरिकसँग भने, 'प्रशासनतन्त्र पनि नतिजाभन्दा आफू जोगिने उपायतिर लागेकाले पर्यटन वर्ष अभियानका गतिविधि रोकिएका हुन्। अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, तर के गर्ने हामी अन्योलमा छौं।'
सरकारले पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये भारतका लागि ६ करोड, चीन ३ करोड र बाँकी ४ करोड युरोप, अमेरिकालगायत देशमा प्रचार गर्न खर्च गर्ने योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिको थियो।
यसअघि साउन दोस्रो साता पनि कार्यान्वयन समितिले पर्यटन वर्ष अभियानलाई विदेशमा प्रचार-प्रसार र प्रवर्द्धन गर्न छनोट गरेका विदेशी कम्पनी 'सोचेजस्तो सक्षम' नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका सबै काम रोकेको थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा पर्यटन वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १३ करोड रुपैयाँ खर्च नभए पनि उक्त रकमलाई पुनः चालू आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा रकमान्तर गरिएको थियो। यसपालि थप १२ करोड पनि विनियोजन गरिएको थियो।
कार्यान्वयन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बेलायतस्थित ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बिबिसी) र अमेरिकाको केबुल न्युज नेटवर्क (सिएनएन) तथा भारत र चीनमा प्रचार प्रसार गर्न नेपाल र त्यहाँका ११ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। बिबिसी र सिएनएनको प्रस्ताव लगभग अन्तिम चरणमा पुगे पनि भारत र चीनका लागि कम्पनी छनोट हुन बाँकी थियो।
समितिले भारत र चीनमा प्रचार प्रसार गर्न ९ करोड र त्यसबाहेकका देशका लागि ४ करोड छुट्ट्याएको थियोे। पर्यटन वर्षमा हवाई मार्ग हुँदै भारतबाट २ लाख ६५ हजार र चीनबाट १ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य छ।
'अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गर्ने काम असाध्यै ढिला भएको थियो,' संयोजक शाक्यले भने, 'त्यसमाथि अख्तियारको निर्देशनले थप अन्योल भएको छ।' उनका अनुसार चीनमा २०१२ जनवरी र भारतमा मार्चदेखि अप्रिलभित्र प्रचार गर्ने योजना छ। बिबिसीले ४ करोड ५० लाख र सिएनएनले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको विज्ञापन प्याकेजको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बिबिसीको प्रस्तावलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा लगभग स्वीकृतजस्तै गरिएको थियो भने सिएनएनको प्रस्ताव मूल्य घटाउन आग्रह गरिएको थियो। सिएनएनलार्इं डेढ करोडभन्दा बढी नदिने पक्षमा समिति थियो।
समितिका अनुसार बिबिसीको प्रस्तावमा टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, म्यागाजिन, वेबसाइटमा चार महिनासम्म पर्यटन वर्षको प्रचार प्रसार गर्ने
उल्लेख थियो। उसले अमेरिका, युरोपका केही देश, चीन, हङकङ, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय देशलगायतमा प्रचार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
सिएनएनबाट टेलिभिजनमार्फत् अमेरिकामा प्रचार गर्न महँगो हुने भएका कारण उसलाई डिजिटल मिडिया र इन्टरनेट प्रवर्द्धनको प्याकेज दिन भनिएको थियो। त्यसै गरी भारत र चीनमा टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल मिडिया, वेबसाइटलगायतबाट तीन महिनासम्म प्रचार गर्ने कार्यक्रम थियो। यसका लागि भारतका इन्डिया टुडे, जागरण, ट्राइटन, सुरिज, ओम टुरिज्मलगायत र नेपालका कि एड्भरटाइजिङ, त्रिकोण, डिजिटेन्मेन्ट, माइस एडलगायत कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए।