म्यानपावरमा अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्ने विभागको निर्देशन विफल, बैशाखबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ८ चैत
वैदेशिक रोजगार विभागले सबै म्यानपावरलाई अनिवार्य बडापत्र राख्न दिएको निर्देशन अझैसम्म कार्यन्वयन नभएपनि आगामी बैशाखबाट मात्र लागु गराउने भएको छ । 
विभागले गत ३० फागुनभित्र सबै म्यानपावरलाई अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको थियो । विभाग भित्रको आन्तरिक समस्या एवं व्यवसायीको समय थपिनुपर्ने माग बमोजिम अहिलेसम्म विभागको सो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यतावश घरपरिवार छोडेर विदेशमा काम गर्न जानेहरूलाई  वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी दिने उदेश्यले सबैले देखिने स्थानमा नागरिक बडापत्र राख्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई १५ दिने समयसीमासहित विभागले सो निर्देशन दिएको थियो ।  वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको केही महिनाकालागि समय थप गरिनुपर्ने माग अनुसार आगामी बैशाखबाट मात्र पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा ल्याइने विभागले जनाएको छ ।  विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले केही महिनाकालागि समय थप गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग अनुसार आगामी बैशाखबाट मात्र पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । उनले केही समय थप गरिदिएर नागरिक बडापत्रमा के कस्ता जानकारीमुलक विषयबस्तु समावेश गर्ने भन्ने बारेको अन्योलता अझै व्यवसायीमा रहेकाले विभागले व्यवसायीको माग अनुसार नै आगामी बैशाखबाट मात्र अनिवार्य लागु गर्न लागेको बताए । उनले कामदारले विदेश जा“दा कम्तीमा पनि केके सुविधा पाउ“छन् र कानुनी उपचार कसरी लिने ? भन्ने जानकारी हुनुु आवश्यक भएकाले उनीहरू जाने म्यानपावरबाटै सबै ज्ञान दिलाउन अनिवार्य बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको बताए । यसो गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको  यात्रा सहज हुन्छ भन्दै उनले कामदार विभागसम्म आइपुग्दैनन् तिनीहरूले म्यानपावरबाटै जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यले मात्र बडापत्र अनिवार्य बनाइएको बताए । उनले गत ३० फागुनभित्र बडापत्र  राखिसक्नेगरि सबै म्यानपावरलाई  निर्देशन दिएपनि व्यवसायीको माग लाई संबोधन गरेर विभागले आगामी केही समयकालागि म्याद थप गरेको बताए ।  उनले बैशाखपनि पनि अटेरी गर्नेमाथी कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताए । उनले अहिले तोकिएको समय सीमाभित्र बडापत्र राखेको÷नराखेको जानकारी लिन विभागले सबै म्यानपावरको निरीक्षण गर्ने बताए । उनले अहिलेसम्म कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत नहु“दा म्यानपावर र एजेन्टले बढी रकम असुल्ने गरेको र  सरकारले तोकेको लागत शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्ने म्यानपावरमाथि कामदारले सीधै विभागमा उजुरी दिन सक्नेबारे जानकारी पाउन पनि बडापत्र आवश्यक भएको बताए । बडापत्रले हाल भइरहेका ठगी निकै घट्ने दाबी गर्दै उनले खाडी मुलुकमा बढीमा ७० हजार र मलेसिायाका लागि ८० हजार रुपैया“भन्दा माथि लिन नपाइने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अहिले केही म्यानपावरले सोभन्दा दोब्बरसम्म शुल्क उठाइरहेकाले सो कार्य नियन्त्रण गर्न बडापत्र निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार सबै म्यानपावरले कामदारको लागत खर्च र कामदार तथा म्यानपावरका अधिकार÷दायित्व स्पष्ट खुल्ने गरी अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । 
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले विभागले केके कुराहरू उल्लेख हुनुपर्ने हो सबै खुलाएर बडापत्र बनाएर दिएको खण्डमा सबै म्यानपावरले  सरकारले तोकेको समयभित्र नै राखिसक्ने बताए । उनले अहिलेसम्म बडापत्र के हो त ? भन्ने बारेमा सबै व्यवसायीलाई जानकारी नभएकाले विभागले नै उल्लेख गर्नुपर्ने विषयवस्तु खुलाएर तयार बनाए उपलब्ध गराएको १५ दिनभित्र सबै म्यानपावरले बडापत्र राख्ने बताए।
इपिएस सम्बन्धी सम्झौता नविकरण जुलाईमा 
शव ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सुविधा थपिँने काठमाडौ, ८ चैत –सरकारले आगामी जुलाईमा दक्षिण कोरियासँग रोजगार अनुमती प्रणाली (इपीएस) सम्बन्धी सम्झौता नविकरण गर्ने भएको छ । सो सम्झौता नविकरण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरुको हक हित र सुविधा प्रवद्र्धनकालागि थप विभिन्न विषय उठान गर्ने भएको छ ।  इपिएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलाले आगामी जुलाईमा हुने  इपीएस) सम्बन्धी सम्झौता नविकरण गर्ने क्रममा नेपाली कामदारका हकहित र थप सुविधा प्राप्तिकालागि नेपाल सरकारले जोडदार आवाज उठाई दुई पक्षिय समझदारी गरिने बताए । उनले नेपाली कामदारका हक हित एवं थप सुविधा उपयोग गर्नकालागि उठान गरिने विभिन्न विषयबस्तुहरुमा नेपाली कामदारलाई ९ प्रतिशतको कामदार कल्याणकारी कोष    (प्रोविडियन फन्ट) को सुविधा उपलब्ध गराईनुपर्ने, नेपाली कामदारको मृत्यु भएमा मृतक कामदारको शब काठमाडौसम्म ल्याईपु¥याउने व्यवस्था त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने लगायत हाल भोग्दै आएका समस्या समाधानको उपाएमा पनि व्यापक आवाज उठाइने बताए । यसैगरि, कोरियन भाषा परिक्षाको आवेदन दर्ता अन्लाइन प्रणालीबाट गर्ने र प्रतिक्षा सूचिमा रहेका कामदारहरुले दोस्रो पटक पुनः नाम दर्ता गर्दा स्वाथ्य परिक्षणको व्यवस्था हटाइनुपर्ने र कामदारलाई थप सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाईनुपर्ने लगायतका विषयबस्तु उठान गरिने पनि सो शाखाले जनाएको छ ।
सो सम्झौतापछि  अब नेपाली कामदारलाई ४ सुविधा थपिँने छ ।  रोजगार अनुमति प्रर्णाली (ईपीएस)अन्तर्गत दÔिण कोरियामा कामदार पठाउन हरेक २÷२ वर्Èमा हुने सम्झौता आगामी जुलाइमा नवीकरण हुन लागेको हो ।  ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार अब भाÈा परीÔा उत्तीर्ण भई कोरिया जाने योग्य सूची (रोस्टर)मा रहेका कामदारले हरेक  पटक स्वास्थ्य परीÔण गर्नु नपर्ने, मृतक नेपाली कामदारको शव ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने, अनलाइनमार्फत भाÈा परीÔा फर्म भर्ने र नागरिक पेन्सनको व्यवस्था नेपाली कामदारलाई पनि दिनुपर्ने व्यवस्था सो सम्झौतामा समावेश गरिने छ । अहिले नै नेपाल सरकारले सो सम्झौता नविकरण हुने बेला यी बु“दा राख्नेबारे कोरियालाई अनौपचारिक रुपमा जानकारीसमेत गराइसकेको छ ।
शाखाका प्रमुख बास्तोलाले सेवा सुविधा बृद्धि गर्नुका साथै नेपाली कामदारले सहज सेवा पाउने व्यवस्थाका लागि कोरियास“गको सम्झौतामा सुविधा थप्ने प्रयास भएको बताए ।  उनले आफ्नो प्रस्ताव कोरियाले स्वीकार गरेपछि मात्र यसलाई सम्झौता नविकरणमा राखिने बताए ।  सम्झौता नविकरणमा आफ्ना माग थपिए नेपाली कामदार र सरकार दुवैलाई फाइदा हुने उनले जानकारी दिए ।
सोही अनुरुप सम्झौतामा नागरिक पेन्सनको सुविधा थपिए १ जना कामदारको मासिक ९ हजार रुपैया“ थपिनेछ । यसअनुसार कोरियाली रोजगारदाताको ४ दशमलब ५ प्रतिशत र कामदारको ४ दशमलब ५ प्रतिशत कट्टा गरी एउटा कोÈमा राखिने छ । नेपाली कामदारको मासिक पारिश्रमिक १ लाख रुपैया“भन्दा बढी हुने भएकाले कोÈमा ९ हजारभन्दा बढी रकम थपिने छ ।  अहिले ८ मुलुकका नागरिकले नागरिक पेन्सनको सुविधा लिइरहेका छन् । नेपालमा पनि नागरिक पेन्सनजस्तै सञ्चय कोÈको व्यवस्था छ । उनले त्यहीकारण नागरिक पेन्सनको दाबी गर्न लागेको बताए । रोस्टरमा परेको १ वर्Èभित्रमा कामदार कोरिया नगए पुनः रोस्टरमा रहन स्वास्थ्य परीÔण गर्नुपर्छ । अहिलेकोसम्झौतामा कामदारले प्रत्येक वर्È स्वास्थ्य परीÔण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिँदै  बास्तोलाले भने, ‘अब रोस्टरमा हुनुअघि स्वास्थ्य परीÔण गरे बाहेक अन्य परीÔण गर्नु नपर्ने व्यवस्था राख्दैछौं’। उनले अब भाÈा परीÔाको फर्म पनि अनलाइनमार्फत भर्न र बुझाउन सकिने बताए । नया“  सम्झौतामा कोरिया सहमत भए  कोरियामा कार्यरत मृतक कामदारको शव ल्याउने खर्च पनि अब रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ ।  शव ल्याउन लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको ठूलो रकम खर्च हुने रहेछ । अब सम्झौता नविकरणमा नै रोजगारदाताले खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं’ । उनले भने । अहिलेसम्म खाडी मुलुक र मलेसियालगायत अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारको शव नेपाल ल्याउने खर्च बेहोर्ने भए पनि कोरियाले यो खर्च बेहोर्दैन । कोरियाबाट १ नेपाली कामदारको शव नेपाल ल्याउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले ५ हजार डलर ( करिब ५ लाख रुपैया“) खर्च गर्नुपरिरहेको छ ।  अहिलेसम्म कोरियामा कार्यरत नेपाली  कामदारको शव नेपाल ल्याउन मात्र १ करोड ८० लाख रुपैया“ खर्च भइसकेको छ । ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउने सम्बन्धमा दÔिण कोरिया र नेपालबीच सन् २००७ मा श्रम सम्झौतामा हस्ताÔर भएको थियो । त्यसयता करिब २१ हजार नेपाली कामदार कोरिया पुगेका छन् । कोरियाले नेपाली कामदार मेहनती र इमान्दार रहेको भन्दै विदेशी कामदार लिने १५ मुलुकमध्ये नेपालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
कोरियामा अवैधानिक नबस्न ईपीएस शाखाको आग्रह
काठमाडौ÷रास– ईपीएस शाखा नेपालले रोजगारी गर्न कोरिया पुगेका नेपाली कामदारलाई अवैधानिक नबस्न अनुरोध गरेको छ । अवैधानिक कामदारको संख्या धेरै भए कोरिया सरकारले दिने कोटामा असर पर्ने भन्दै सरकारले ती कामदारलाई कार्यअवधि सकिएपछि स्वदेश फर्कन सूचना जारी गरेरै अनुरोध गरेको हो ।
कोरियामा गैरकानुनी कामदारहरु विभिन्न शोÈण एवं समस्यामा पर्न सक्नुका साथै उनीहरुको उद्धार र कानुनी उपचारमा कठिनाइ हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय ईपीएस शाखाले जनाएको छ । शाखाले कोरियामा कार्यरत आफन्तलाई अवैधानिक बन्न प्रेरित नगर्न नेपालमा रहेका परिवारलाई समेत अनुरोध गरेको छ । आकर्Èक रोजगार गन्तव्य गणतन्त्र दक्षिण कोरियामा भावी दिनमा नेपाली कामदारको अवसर न्यून वा समाप्तसमेत हुन सक्ने भएकाले कोरियामा कार्यरत कामदारले कसैको बहकाउ वा प्रलोभनमा परी गैरकानुनी रुपमा नबस्न र आफन्तसमेतले अवैधानिक भएर बस्न प्रेरित नगर्न नगराउन ईपीएस कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । रोजगारीका लागि विदेश गएर फर्केका कामदारले आर्जन गरेको पु“जी, सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्न सहुलियत ऋण, सीप विकास तालिम तथा व्यावसाय प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने जस्ता विविध नीति सरकारले अवलम्बन गरेको जनाउ“दै सूचनामा विगतमा कोरियामा रोजगार गरेर स्वदेश फर्केका कामदार विभिन्न पेसा, व्यवसाय गरी परिवारस“ग सम्मानपूर्वक जीवन यापन गरेको उदाहरण भएको समेत सो शाखाले जनाएको छ । कोरिया सरकारले अवैधानिक प्रवासी कामदारको संख्या न्यून गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कार्यअनुभव भएको जनशक्ति आपूर्ति गर्न र कम्पनी परिर्वतन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न गत २०१२ जुलाईदेखि एउटै कम्पनीमा ४ वर्È १० महिना काम गर्ने कामदारलाई अरु ४ वर्È १० महिना काम गर्न पाउने नियम पारित गरेको छ । कम्पनी परिवर्तन गर्नेले भने पहिलो कार्यअवधि पूरा गरेर  स्वदेश फर्केपछि  प्रत्येक ३ महिनामा सञ्चालन हुने कम्प्युटरमा आधारित परीÔा (सीबीटी) दिनुपर्ने नियम छ । सीबीटी कोरियामा ३ वर्Èभन्दा बढी अवधि काम गरेर फर्केकाले दिन पाउ“छन् । यो नियमले लामो समयसम्म कोरियामा काम गर्न चाहने कामदारलाई सहयोग पु¥याएको छ । प्रत्येक वर्È प्रवासी कामदारको कोटा बढाउ“दै लगेको कोरिया सरकारले गैरकानुनी रुपमा नबसून् र सजिलै स्वदेश फर्किन सकून् भन्ने उदेश्यले फिर्ता प्रत्याभूति बिमासमेत गत १८ माघ देखि लागू गरेको छ ।
कामदारको समस्या कूटनीतिक रूपमा न्यूनीकरण गरिनेकाठमाडांै, ८ चैत –वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर समस्यामा परेका कामदारको सुरक्षा र सुरक्षित उद्धारका लागि सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका कामदार आर्थिक तथा कानुनी समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले कूटनीतिक पहल अघि बढाएको हो ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासलाई परिचालन गरी विभिन्न कारणले समस्यामा रहेका नेपाली कामदारको अध्ययन र उनीहरूको समस्या न्यूनीकरणको थालनी गरेको जनाएको छ । मलेसियालगायत खाडीका मुलुकमा ठूलो संख्यामा अहिले नेपाली कामदार उद्धारको पर्खाइमा रहेको बुझिएको छ । ती मुलुकमा हजारौं नेपाली कामदार जेल भुक्तान गरिरहेका र आर्थिक तथा शारीरिक शोषणमा रहेका विभिन्न अध्ययनले देखाएपछि सरकारले कूटनीतिक रूपमै उनीहरूको समस्या न्यूनीकरणको पहल थालेको हो ।
दूतावासका उच्च अधिकारीलाई जेलमा रहेका तथा विभिन्न समस्यामा परेका कामदारको अध्ययन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको बुझिएको छ । कुन मुलुकमा कस्ता समस्या छन् ? नेपाली कामदार भनेर अध्ययन गर्न र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न दूतावासलाई आग्रह गरिएको जनाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार कामदारको समस्यालाई नजिकबाट बुझेर उनीहरूको उद्धार तथा कानुनी उपचार सुरु गर्न दूतावासलाई परिचालन गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले विदेशमा समस्यामा रहेका कामदारका विषयमा सरकारले चासो बढाएको र दूतावासमार्फत कानुनी उपचार थालेको बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै दूतावासलाई पत्राचार गर्ने र उनीहरूको अवस्थाका विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउने काम थालेको बताए । कामदारको समस्यालाई ध्यानमा राखेर अहिले सरकारले विभिन्न मुलुकसँग श्रमसम्झौता गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमसम्झौताका लागि कूटनीतिक रूपमा पहल थालिएको छ ।  मलेसियामा अहिले करिब १ हजार नेपाली कामदारले जेलजीवन भुक्तान गरिरहेको सरकारी अनुमान छ । यसैगरी,  अहिलेसम्म साउदी अरब र कतारलगायतका मुलुकमा दर्जनौं व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भने सैयौं व्यक्ति आर्थिक शोषणमा परेका छन् । कतिपय कामदार मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त हुन थालेको जनाइएको छ । कामका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका उनीहरूमाथि रोजगारादाताले अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय मुलुकले गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई स्वदेश फर्कन निश्चित समयावधि तोके पनि त्यसको उपयोग नगर्ने कामदार अहिले जेलमै रहेको विभिन्न दूतावासले सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छन् । अवैधानिक रूपमा बसेका र विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न कामदारले जेलजीवन बिताइरहेको बताइएको छ । केही महिनाअघि मात्र मलेसियामा जेलजीवन बिताइरहेका कामदारका विषयमा त्यहा“स्थित नेपाली दूतावासले अनुगमन टोली खटाएर जानकारी लिने प्रयास गरेको भएपनि सो प्रयास पनि खासै प्रभावकारी भएको देखिँदैन  । मलेसियामा रहेका ३२ ओटा जेलमध्ये नेपाली रहेका जेलमा पुगेर यकिन अवस्थाबारे जानकारी लिने उदेस्यले दूतावासले सो प्रयास गरेको थियो । अझैसम्म मलेसियामा रहेका नेपालीका बारेमा यकिन तथ्यांक दूतावासस“ग पनि छैन । विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले नेपाली कामदारलाई एउटा काम भनी अर्कै काममा विदेश पठाउने गरेको र कामदार त्यहा“ पुगेपछि समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कामदार यहा“ भनेको काम नपाएपछि रोजगारदाताले दिएको जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम वढ्दै गइरहेका समयमा कामदार ठगिने र समस्यामा पर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको सरकारी भनाइ छ । सोही समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारले खाडीलगायत विभिन्न गन्तव्यमा श्रमसम्झौता गर्ने काम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रुसले वार्षिक ३ लाख विदेशी कामदार लिने काठमाडौं, ८ चैत–रुसले आगामी वर्Èदेखि करिब ३ लाख विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने नीति अघि सारेको छ । विदेशी कामदारलाई खाडी राष्ट्रले जस्तो करारमा रोजगारी दिने वा स्थायी बसोबास अनुमति दिने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आगामी दशकमा रुसको जनसंख्या घट्ने भएकाले स्थायी बसोबास अनुमति दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको त्यहाँको आर्थिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले रुसमा कामदारको अभाव सिर्जना भएको छ र  यसलाई कसरी पूरा गर्ने ? भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।  रुसको संघीय आप्रवासन सेवाका प्रमुख कोन्सास्टिन रामोदानोभस्कीले भने, ‘सन् २०२५ मा वृद्धको संख्या १० प्रतिशतले बढ्नेछ र काम गर्ने मानिसको कमी हुनेछ ।’ अहिले नै कामदार आपूर्तिको दिगो व्यवस्था गर्नु आवश्यक भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय आप्रवासन सेवाले रुसमा बसोबास गर्न चाहनेलाई कामदारका रूपमा रुस प्रवेश गर्न दिनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प भएको सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।’ ‘रुसको नियम कानुनको सम्मान गर्ने र संस्कृतिमा घुलमिल हुनेलाई आप्रवासीका रूपमा भिœयाउनु राम्रो हुनेछ,’ संघीय आप्रवासन सेवाका प्रमुख रामोदानोभस्कीले भने । सन् १९९० सम्म विश्वको दोस्रो ठूलो शक्ति मानिएको रुसमा प्रवासीको जीवन सहज भने छैन । रुसी र युरोपेली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई सत्य मान्ने हो भने अहिले त्यहाँ आप्रवासीमाथि पनि निकै शोÈण र उत्पीडन छ । चाहेको स्थानमा अपार्टमेन्ट लिन नपाउने र प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिनेजस्ता कठिनाइ रुसमा अहिले पनि छन् । अब  वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत ठूलो संख्यामा कामदार लिने हो भने हाल विद्यमान अवस्थामा सुधार हुनु आवश्यक छ ।
विभागमा सफट्वेयर लिंक गर्न महासंघमा कार्यदल गठन
काठमाडौ÷रास– अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरुले विना तामिल  प्रमाणपत्र बेच्ने गरेको आरोप लागेको भन्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले सफट्वेयर मार्फत काम गर्ने कार्यदल गठन गरेको छ ।
केही गलत मनसाय भएका व्यवसायीले तालिम नै नदिई प्रमाण पत्र बेच्ने गरेको भन्दै सो कार्यलाई न्यूनिकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा कामदारको नाम लिङक गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको महासंघका अध्यÔ पुर्ण बहादुर मल्ले बताए । केहीदिन अघि भएको व्यवसायी भेलामा सो कामलाई पुर्णता दिन महासंघका उपाध्यÔ रामराजा गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनेको मल्लले बताए । उनले व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई पढाउने र उनीहरुको नाम विभाग र मन्त्रालयमा समेत लिङक जोडने काम अघी बढेको जानकारी दिए । अभिमूखिकरण तालिम लिएका कामदारको नाम विभागले सफट्वेयरमा राख्ने र सो नाम सबैले हेर्न मिल्ने बनाउनका लागि यो कार्यदल बनेको उनले जानकारी गराए । सफट्वेयर लागू भएपछि विभागमा पेश भएका अभिमूखिकरण तालिमका प्रमाण पत्रमा बारकोर्डबाट सो फाईल सक्कली या नक्कली भन्ने बारेमा जानकारील हुने उनको भनाई छ । अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाहरुले तालिम लिने कामदारको नामावली महासंघ मार्फत विभागमा पठाउने छ । विभागमा आएको नाम लिस्ट विभागको सफट्वेयरले बारकोड चेक गरेर प्रमाणित गर्ने छ । जसका लागि महासंघमा सबै व्यवसायी आवद्ध हुनु पर्ने उनको भनाई छ । हाल महासंघमा ५५ ओटा  अभिमुखीकरण तामिल दिने संस्था रहेको र ३० ओटा संस्था महासंघमा नरहेको उनले जानकारी दिए । व्यवसायी भेलामा महासंघ बाहिर रहेका व्यवसायीलाई महासंघमा आबद्ध हुन समेत आग्रह गरिएको छ ।  यसैगरि सो भेलाले कामदारलाई पढेर मात्र प्रमाणपत्र दिन समेत आग्रह गरेका छन । यस अघि महासंघलाई लाग्ने गरेको आरोप निराधार सावित गर्न सफट्वेयर आवश्यक भएकाले यसमा व्यवसायीहरु सकारात्मक रहेको मल्लले बताए ।