व्यवसायीको छुट्टै कामदार भलाइ कोÈ अलपत्र, म्यानपावर र एजेन्टले प्रति कामदार ३ सय दिने सर्तमा बुझाईएको फाइन मन्त्रालयमै थन्कियो

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, १ चैत
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सञ्चालन गर्न लागेको छुट्टै कामदार भलाइ कोÈको अवधारणा त्यसै अलपत्र परेको छ । सरकारी हितकोÈ प्रभावकारी नभएको भन्दै संघले दुई वर्ष अघि तयार गरि सञ्चालनमा ल्याउन लागेको सो अवधारणाको फाइन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा थन्किएपछि अहिले व्यवसायीको छुट्टै कामदार भलाइ कोÈ त्यसै अलपत्र परेको हो ।
संघमा आवद्ध सबै म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले प्रति कामदार ३ सय रुपैयाँ बुझाउने निर्देशिका बनाएर मन्त्रालयमा पु¥याईएको फाइल अहिलेसम्म त्यसै थन्किएका कारण सो कोषको अवधारणा अलपत्र परेको सम्बन्धीत व्यवसायीहरुले नै बताएका छन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले संघका पदाधिकारीहरुबीचको आपसी वैधानिक्ताको लफडा एवं सरकारी ढिलासुस्तीका कारण व्यवसायीको छुट्टै कामदार भलाइ कोÈ अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा परेको बताए । 
उनले २ वर्ष अघि संघले सम्पूर्ण व्यवसायीको सहमतिका आधारमा निर्देशिका पारित गरि मन्त्रालयमा बुझाएको फाइल त्यसै थन्किएकाले अहिले सो कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया नै रोकिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार एवं उनीहरुका परिवारलाई समस्या पर्दा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले सञ्चालन गर्न लागिएको सो कोÈ छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याईने बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र उनीहरुका घर परिवारले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरÔामा केन्द्रित भलाई कोषमा संकलन हुने रकम के कसरी उठाउने भन्ने बारे कार्यबिधी बनाएर सो कोष सरकारी तवरबाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको बताए । उनले कामदारको हितकालागि सञ्चालन गर्न लागिएको सो कोष छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
संघका निर्वमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पनि सरकारी कर्मचारीको ढिलासुस्ती र संघका पदाधिकारीहरुबीचको आवसी विवादका कारण दुई वर्षअघि तयार बनाइ  मन्त्रालयमा बुझाएको फाइल त्यसै थन्किएकाले सो कोषको अवधारणा अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए ।
पहिले ५ सय उठाउने भनिएपनि पछि प्रति कामदार ३ सय रुपैयाँ बुझाउनेगरि संघले मन्त्रालयमा बुझाएको फाइल त्यसै अड्किएकाले अहिलेसम्म सो कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताउँदै तामाङले भने, ‘ यस कोषलाई मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको जस्तै भनेर थन्काएकाले अहिलेसम्म लागु गर्न नसकिएको हो’ । उनले विगत ६ महिना अघि नै सबै व्यवसायी र एजेन्टलाई अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा संघले बुझाएको फाइल अहिलेसम्म त्यसै थन्किएर बसेको बताए ।  संस्थागत रुपमा बिदेसिने कामदारले हाल वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रति व्यत्ति १ हजार रुपैया“ जम्मा गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले  संघले सञ्चालन गर्न लागेको यस भलाइ कोÈमा भने कामदारका तर्फबाट कुनै योगदान नहुने बताए ।  यस कोषमा म्यनपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टले प्रति कामदार ३ सय रुपैया“ जम्मा गर्ने बताउँदै तामाङले भने, ‘कामदार भलाई कोषमा रकम जम्मा गरेबापत  म्यानपावर र उनीहरुका एजेन्टले कामदारस“ग थप शुल्क असुल्ने छैनन्’ ।   उनले यस कोÈबाट म्यानपावर एजेन्सीको बिमा लगायतका विÈयमा समेत खर्च गर्न सकिने बताए । अहिले कोष सञ्चालनकालागि आवस्यक निर्देशिका स्वीकृत भईसकेको जानकारी गराउँदै उनले कार्यविधी तयार हुनासाथ तत्काल कार्यन्वयनमा आउने बताए ।  उनले कामदार भलाई कोषमा जम्माहुने रकम के कसरी उढाउने भन्ने बारे सबै जानकारी दिएपछि मात्र कार्यविधी तयार हुने बताए । 
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको हितकारी कोÈले अहिलेसम्म कामदारको हितमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेका कारण व्यवसायीले छुट्टै कोÈ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको उनको भनाई छ ।  व्यवसायीले कामदार पठाउ“दा लिने लागत खर्चबाट सो कोषमा प्रति व्यक्ति ३ सय रुपैया“ जम्मा गर्ने जानकारी दिँदै उनले कोषमा रकम जम्मा गर्दा कामदारलाई कुनै अतिरिक्त भार नपर्ने बताए ।
कामदारका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न र वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ज्यान गुमाउने कामदारका सन्तानको पढाइ खर्च (माध्यमिक तहसम्म) बेहोर्न कोÈ सञ्चालन गर्न लागिएको उनले जानकारी गराए । उनले त्यस्ता कामदारको सन्तानको पढाइ खर्च स्थानीय सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको खातामा पठाउने व्यवस्था सो कोषबाट हुने बताए । यसैगरि कामदार अलपत्र, दुर्घटनामा परे वा मुत्यु भए नेपाल झिकाउने सम्पूर्ण खर्च पनि बेहोर्ने, रोजगारदाता कम्पनी टाट पल्टेर कामदार अलपत्र परेका बेला कोÈले आर्थिक तथा कानुनी सहयोगका लागि पनि काम गर्ने उनले जानकारी दिए ।  सो प्रयोजनकालागि आर्थिक सहयोग बोर्डबाटै हुने भएकाले यो कोÈ सामाजिक सुरÔामा केन्द्रीत हुने पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले छिट्टै सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायीका कार्यालय तथा सेयर सदस्यको दुर्घटना बिमा गर्ने तयारी पनि हुने बताए । व्यत्तिगत भिषामा बिदेसिने कामदारले भने कोÈबाट कुनै पनि सहयोग नपाउने जानकारी गराउँदै उनले व्यत्तिगत भिषामा जाने कामदार बढी समस्यामा पर्ने भएकाले उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने उदेस्यले संघले यस्तो कदम चालेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले व्यवसायीले पनि सो कोष सञ्चालनका विषयमा खासै चासो नदिएका कारण पुरानो फाइल थन्किएको हुनसक्ने बताए । उनले यस विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए।

कम्पनी फेर्ने कामदारले मात्र दुःख पाएका छन
कमानसिंह लामा
राजदुत, दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दुतावास
दक्षिण कोरियाकालागि नेपाली राजदुत कमानसिंह लामाले अहिले कोरियामा कार्यरत कामदारलाई आइपर्ने विविध समस्यामा दुतावासले सहयोग गर्दै आएको बताएका छन । उनलाई विगत दुई वर्ष अघि सन् २०१२ को मे महिनामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दक्षिण कोरियाकालागि नेपाली राजदुत बनाएर पठाएको हो । उनको ४ वर्षे कार्यकाल पुरा हुन अझै दुई वर्ष बाँकी छ । काभ्रे जिल्लाको मादनकुडारी गाविस– ४ मा जन्मिएका ६३ वर्षिय लामाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन । उनले आफु राजदुतको जिम्मेवारी लिएर कोरिया पुगेदेखि सँधै कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारले भोग्दै आएका विविध समस्या समाधानको उपाए खोज्ने र नेपालमा कोरियन लगानी भित्राउने कार्यमा सक्रिय भएर लागको दावी गरेका छन ।       कोरियास्थित नेपाली दुतावासका अनुसार अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत, वैवाहिक सम्बन्ध र अन्य तरिकाले कोरिया पुग्ने नेपाली कामदारको संख्या करिब २६ हजार छन । यसवर्ष पनि इपिएस कोटा एवं अन्य गरि कोरियाले ८ हजार नेपाली कामदार लिने भएको छ । नेपाल लगायत विभिन्न १५ ओटा मुलुकबाट कामदार छनोट गर्दै आएको कोरियामा अहिलेसम्म उत्पादनमूलक, कृषिजन्य एवं पशुपालन क्षेत्र तर्फ मात्र नेपाली कामदारले काम गर्दै आएका छन । हाल त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले भोग्दै आएका विविध समस्या समाधानको उपाए एवं नेपाल र कोरियाबीच भएको दुईपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा दक्षिण कोरिया स्थित नेपाली राजदुत लामासँग राजधानीकर्मी मधुजंग पाण्डेले गरेको वार्ताको सार संक्षेपः  
अहिले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था कस्तो छ ?
– हाल दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था निकै राम्रो छ । कामदारले त्यहाँ काम गरेअनुसार पाउने पारिश्रमिकको अवस्था पनि आकर्षक छ । उनीहरु पनि आफुले खाइ पाई आएको पारिश्रमिकमा सन्तुष्ट छन । अहिले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारले न्युनतम प्रति महिना १० लाख कोरियन वन कमाउँछन । यो पैसा अन्य रोजगारी गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुबेतमा भन्दा चार गुणाले बढी पारिश्रमिक हो । दÔिण कोरियामा यी  मुलुकमा भन्दा कामदार सुरक्षा एवं  हकअधिकारको स्थिति पनि निकै राम्रो छ । अन्य रोजगारी गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुबेतमा भन्दा चार गुणाले बढी पारिश्रमिक हो । जसका कारण अहिले दÔिण कोरियामा अन्य मुलुकहरुमा भन्दा कामदार सुरक्षा एवं हकअधिकारको स्थिति पनि निकै राम्रो भएको छ । ईपीएस कोटा मार्फत जाने  नेपाली कामदारले इमान्दारीतापूर्व  काम गर्न सक्यो भने उसले आरामसँग निकै राम्रो पैसा कमाउन सक्छ ।
कामदार व्यवस्थापनमा दुतावासको भूमिका कस्तो छ ?
– रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोटा मार्फत जाने कामदारलाई खासै समस्या पर्देन । इपिएस कोटामा जाने कामदारलाई उनीहरु जाने बेलामा भएको सम्झौता बमोजिम त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले सेवा सुविधा नदिएको खण्डमा मात्र दुतावासले सहयोग पु¥याउने हो। अहिले वैवाहिक सम्बन्ध एवं अन्य तरिकाले कोरिया पुगेका कामदारका हकमा मात्र धेरै समस्या उत्पन्न भईरहेको छ । करिब २६ हजार नेपाली कार्यरत कोरियामा कामदार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पनि दुतावासले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । दुतावासकै सक्रिएता एवं कुटनीतिक पहलमा विगतका वर्षहरुमा भन्दा अहिले इपिएस मार्फत लैजाने कामदार कोटा बृद्धि गर्न सफल भएको छ । कामदार कोटा संख्या बृद्धि गर्ने क्रममा आफु पुगेको बेलामा भन्दा अहिले दुतावास करिब दोब्बर संख्या बढाउन सफल भएको छ । यहाँबाट कोरिया पुगेका कामदारलाई आइपर्ने हरेक समस्यामा दुतावासले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । जसका कारण अहिले  यस दुतावासको भूमिका कामदारको हकहित एवं सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने कार्यमा निकै महत्वपूर्ण छ ।
त्यसो भए कस्ता खालका कामदारले दुःख पाउँछन त कोरियामा ?
– बैबाहिक सम्बन्धका आधारमा विवाह भिषामा गएका कामदार र एउटा कम्पनीमा काम गर्छु भनेर अकै ठाउँमा अवैध रुपमा लुकेर बस्ने कामदारले निकै दुःख पाईरहेका छन । अहिले कोरियामा सबैभन्दा धेरै दुःख पाउने कामदारहरुमा यहाँबाट जाने बेलामा आफ्नो घरको सामान्य काम पनि नगरि हल्लिएर त्यसै बरालिएर हिँड्ने युवाहरु रहेका छन । उनीहरुका घर परिवारले पनि कुनै शीप नभएकालाई पनि न्युनतम १ लाख रुपैयाँ कमाई हुन्छ भनेर पठाउने गरेका कारण त्यस्ता खालका कामदारले कोरियामा नमजासँग दुःख पाईरहेका छन ।
अहिले कोरियामा कार्यरत कामदारले ज्यान गुमाउने क्रम बढेको भनिन्छ नि हो ?
– हो अहिले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारले ज्यान गुमाउने क्रम केही बढेकै हो । सन् २००७ मा ईपीएस सुरु भएपछि अहिलेसम्म दÔिण कोरियामा मर्ने नेपाली कामदारको संख्या ५७ जना पुगेको छ । यसरी मर्ने नेपालीमध्ये धेरैले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् भने केहीको मृत्यु रहस्यमय नै बन्ने गरेको छ । खानपानको समस्या, साँस्कृतिक विभेद, नया“ परिवेश र कठिन कामका कारण धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ । यहाँ मासु नखाने मान्छेलाई सिधै गाई, गोरुको मासु खान निकै असजिलो हुन्छ।  यसैगरि, यहाँ प्रेममा बाँधिकाएका एवं भर्खरै बिबाह भएका युवा कोरिया पुगेर काम गर्दा यहाँको मायाँ सहन नसकेर डिप्रेसन भई आत्महत्या गर्ने अवस्थामा समेत पुग्ने गरेका छन । अहिले यहाँबाट काम गर्न जाने नेपालीको मृत्युप्रति दÔिण कोरिया सरकार पनि संवेदनशील रहेको र समस्या पहिचान र निवारणका लागि हामीहरु पनि निकै प्रयत्नशील छौं ।
कामदार समस्यामा पर्ने कारण के हो?
– कामदार समस्यामा पर्ने मुख्य कारण एउटा कम्पनीमा काम गर्छु भनेर अकै ठाउँमा अवैध रुपमा लुकेर बस्ने प्रवृति र सम्झौता अनुसार काम गर्न नसक्नु नै हो । कोरियाली रोजगारदाता कम्पनीका मालिकले सम्झौतामा सहमती जनाए अनुसारको काम खोज्छ । उसले सकेसम्म बढी काम गर्न सक्ने बलियो र शारिरिक अवस्था एकदमै तन्दुरुस्त भएको व्यत्ति मन पराउँछ । तर, यहाँबाट गएका कामदारहरुमा उसले खोजेको जस्तो काम हुँदैन । त्यसैले कामदार समस्यामा परेका हुनसक्छन ।

बीमाका नक्कली काजगको समस्या रोक्न विभागको नया“ निर्देशन
काठमाडौं, १ चैत–वैदेशिक रोजगार विभागले बीमा कम्पनीहरुलाई विभाग र सरोकारवाला व्यक्तिले अनलाईनमै हेर्न पाउने गरी विवरण राख्न निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति निकाल्दा पेश गर्ने बीमाका काजगपत्र नक्कली भेटिन थालेपछि विभागले अब सम्बन्धीत बिमा कम्पनी एवं अन्य सरोकारवाला निकाएलाई  सो निर्देशन दिएको हो ।  विभागका अनुसार आगामी १ वैशाखबाट म्यादी बीमाको यस्तो विवरण अनलाईनमा राख्नु पर्ने छ । विभागमा सूचीकृत बीमा कम्पनीले फोटो सहित बहु विवरण देखिनेगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सबै विवरण अनलाईनमा राख्नु पर्नेछ ।
म्यादी बीमा गर्ने कामदारको कागजात हराउने र कतिपय बीमाको नक्कली कागजात पेश हुने गरेको भन्दै विभागले अनलाईनमा देखिने गरी विवरण राख्न पहिलोपटक यस्तो निर्देशन दिएको हो । नक्कली कागजात पेश हु“दा पीडित पÔले Ôतिपुर्ति पाउन समेत कठिन भएको भन्दै  यस्तो नया“ व्यवस्था गर्न लागेको विभागले जनाएको छ ।  यस्तो विवरण पा“च वर्Èसम्मका लागि अर्काइभ बनाएर राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि विभागले गरेको छ । पा“च वर्Èसम्म विवरण खोज्न मिल्ने गरी राख्दा काजगात हराउने र पीडित पÔले Ôतिपुर्ति नपाउने समस्या समाधान हुने विभागको दावी छ ।  विभागले वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई पनि वीमा कम्पनीको अनलाईनमा राखिए अनुसारको काजगात मात्रै पेश गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
विभागबाट श्रम स्वीकृति लिन म्यादी बीमा गरेको कागजात पेश गर्नुपर्छ । कल्याणकारी कोÈको पैसा बैंक मार्फत लिने विभागले कल्याणकारी कोÈको पैसा बैंकमार्फत मात्रै लिने भएको छ । एक जना कामदारले एक हजार रुपैया“ यो कोÈमा बुझाउनु पर्छ । कामदार पहिलो पटक जा“दा वा विदामा स्वदेश आएर फर्किदा यस्तो पैसा तिर्नुपर्छ । यस अघि यस्तो पैसा विभागले नै उठाउ“दै आएको थियो । विभागले अहिले बैंकहरुलाई कल्याणकारी कोÈको रकम  लिन कोटेशन मागेको छ । सात प्रतिसत भन्दा कम खराव कर्जा भएका क वर्गका बाणिज्य बैंकले मात्र कोटेशन भर्न पाउने विभागले जनाएको छ ।