खाडी मुलुकमा सञ्चालित सुरक्षित आवास गृह प्रभावहिन, विदेशमा अलपत्र महिलाकामदारको समस्या जटिल

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १५ चैत 
वैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा विदेशमा पुगेर अलपत्र पर्नेहरुको संख्या बड्दो छ । यसरी विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्नेहरुमा पुरुषको तुलनामा महिला कामदारको अवस्था निकै दुःखदायी र दर्दनाक हुने गरेकोे छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विदेशमा अलपत्र महिला कामदाका लागि सरकारले ४ वर्ष अघि खाडी मुलुकमा सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गरेपनि अझै सो आवास गृह प्रभावकारी नभएको बताएका छन । उनीहरुले सरकारले जुन उदेस्यले सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो अहिले लक्ष्य अनुरुप काम नभईरहेको बताईरहेका छन । व्यवसायीले अलपत्र महिला कामदारलाई आवास गृहमा सुरक्षित बास दिएर नेपाल फर्काउने काम नभएको बताएका छन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव सुवर्ण श्रेष्ठले विगत ४ वर्षदेखि खाडी मुलुकमा अलपत्र महिला कामदारलाई सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था मिलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले आवास गृह सञ्चालन गरेपनि अझै प्रभावकारी नभएको बताइन । उनले गत बिहीबार मात्र पुनरावेदन अदालत पाटनले संघका अध्यक्ष बलबहादुर नेतृत्वको कार्यसमितिले नै आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउन दिएको निर्देशन अनुसार आफुले सचिवको हैसियतमा यस्तो जानकारी गराएको बताएन । विदेशमा अलपत्र कामदको समस्या बुझन यहाँबाट व्यवसायीले सम्पर्क गर्न खोज्दा ति आवास गृहले फोन नै रिसिभ नगर्ने र सम्बन्धीत नेपाल स्थित मुलुकका राजदुतावासले पनि बेवास्ता गरिरहेको जानकारी गराउँदै श्रेष्ठले भनिन, ‘ अहिले ति मुलुकहरुमा सञ्चालित आवासगृह नाम मात्रको भएको छ ’ ।  अहिले सबैभन्दा बढी समस्या साउदी र कतारमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले विषेशगरि व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति नलिई घरेलु काममा जाने महिलाहरुमा यस्तो समस्या देखिएको बताइन । आवास गृह प्रभावकारी नभएको बताउँदै उनले कामदारलाई परेको समस्याका बारेमा यताबाट धेरै पटक बुझ्ने प्रयास गर्दा पनि त्यहाँको आवास र्गह र राजदुतावासले समेत बेवास्था गर्ने प्रवृद्धि बढिरहेको दावी गरिन । सामाखुसी स्थित एक मेनपावरका सञ्चालकले पनि सुरक्षित आवास गृह प्रभावकारी नभएको बताए ।   
विदेशमा अलपत्र महिला कामदारलाई समयमै उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले हाल खाडी मुलुकहरु साउदी, कतार, कुवेत र युनाइटेड अरब इमिरेट्स ( युएई) मा  सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डद्धारा सञ्चालित ति आवास गृहहरुमा रोजगारदाता कम्पनीले निकालेको अवस्थामा सुरक्षित तवरले खाने बस्ने सुविधा, कम्पनीले के  कति कारणले अलपत्र पारेको हो सबै जानकारी लिएर मात्र स्वदेश फार्काउने गरेको छ ।
बोर्डका हक हित शाखाका एक कर्मचारीले बोर्डले अहिलेसम्म खाडी मुलुकमा अलपत्र धेरै महिलाहरुलाई सुरक्षित आवास गृहमा राखेर स्वदेश फर्काईसकेको बताए । उनले आवास गृहमा केही समय सुरक्षित तवरले राखेर सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि नेपाल ल्याईरहेको जानकारी दिए ।  उनले खाडी मुलुकमा कार्यरत महिला कामदारले भोग्नुपरेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाएको बताए । बोर्डले पिडितका आफन्तले उजुरी गरेको आधार एवं कतैबाट थाहापाएको भरमा पनि अलपत्र महिला कामदारको सुरक्षित उद्धार गर्दै आएको छ । श्रम स्वीकृति विना व्यक्तिगत भिसामा जाने र  अवैध बाटोहुँदै जाने कामदारको हकमा यस्ता समस्या बढी देखिएको बोर्डले जनाएको छ ।

८ महिनामा ५ सय ७० कामदारको मृत्यु
श्रम स्वीकृति नलिइ जानेको तथ्याङकै छैन
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौ, १५ चैत
स्वदेशमा भनेजस्तो काम नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा पुगेकामध्ये चालु आर्थिक वर्Èको वितेका ८ महिनामा कुल ५ सय ७० जना नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएका छन । सो संख्या चालु आवको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको हो ।  वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बिदेसिनेको संख्या बढिरहेकै बेला अहिले मृत्यु संख्या पनि त्यसैगरि बढिरहेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारका आफन्तले मृतकको शब ल्याउनकालागि दिएको आवेदनको आधारमा मात्र सो तथ्याङ राख्ने गर्दछ । श्रम स्वीकृति विना व्यक्तिगत भिसामा जाने, अवैध बाटोहुँदै जाने र बोर्डलाई जानकारी नै नदिई विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको संख्या सुन्दैमा कहालिलाग्दो छ । त्यसरी ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या एकिन रुपमा बाहिर आएकै छैन ।
गत फागुन महिनामा मात्र ७३ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले विदेशस्थित कार्यस्थलमा विभिन्न कारणले ज्यान गुमाउने ७३ जना कामदारका आफन्तलाई फागुनमा आर्थिक सहायता दिएको छ । फागुनमा मलेसियामा २२, साउदी अरबमा १७, कतारमा १६, कुवेतमा १०, दुबईमा ३, दÔिण कोरियामा २, ओमानमा १ जना कामदारको मृत्यु भएको बोर्डले जनाएको छ ।  बोर्डले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बोर्डले फागुनमा विदेशमा काम गर्दा अंगभंग भएका ९ जना कामदारलाई आर्थिक सहायता दिएको बताएको छ ।  बोर्डले विदेशबाट प्राप्त कामदारको शवमध्ये ३६ ओटा सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याउन आर्थिक सहयोग गरेको छ।  बोर्डले फागुनसम्ममा २ सय ५४ शव जिल्ला पु¥याउन र २० शव विदेशबाट झिकाउन सहयोग गरेको बताएको छ।  बोर्डले विदेशमा करार अवधि बा“की रहेका कामदारको मृत्यु भए प्रतिकामदार Ôतिपूर्तिवापत परिवारलाई डेढ लाख रुपैया“ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । । करार अवधि सकिएर विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले भने Ôतिपूति पाउ“दैनन्। तर, जिल्लाबाट काठमाडौं आएका आफन्तलाई बाटो खर्च भनेर बोर्डले १० हजार रुपैया“ दिने गरेको छ। बोर्डले गत आर्थिक वर्Èमा १० करोड ८९ लाख रुपैया“ Ôतिपूति र्बा“डेको बताएको छ ।  गत वर्È ११ महिलासहित ७ सय २६ जना कामदारको विदेशमा मृत्यु भएको थियो।
बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाप्रसाद भण्डारीले विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारका आफन्तलाई सहायतास्वरुप आर्थिक सहयोग दिने गरेको बताए।  विदेशमा ज्यान गुमाउने क्रम झन बढिरहेको बताउँदै यसरी बाँडिने आर्थिक सहायताले कामदारका परिवारलाई केही राहत त होला तर मृत्यु घटाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे । अहिले करिब विदेशमा दैनिक ३ जना नेपाली कामदारको मृत्यु हुने गरेको बताउँदै उनले  नेपालमा पर्याप्त अभिमुखीकरण तालिम नलिने र विदेश जाने कामदारलाई आफु जाने मुलुक र कामका बारेमा अझै राम्रो जानकारी नभएकाले यस्ता दुर्घटना र हृदयाघातबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको दावी गरे । बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारको शव नेपाल आएपछि मात्र यहाँ तथ्यांक उपलब्ध हुने बताए । नेपाल ल्याउन तयार पारिएका, अस्पताल र दूतावासमा रहेका तथा अन्यत्र अलपत्र परेका शवको तथ्यांक बोर्डमा नहुने भन्दै उनले नेपालमा पर्याप्त अभिमुखीकरण तालिम नलिने र चेतना नहु“दा दुर्घटना र हृदयाघातबाट मर्ने कामदारको संख्या बताए ।  श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका करार अवधि नसकिएका मृर्तकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति डेढ लाखका दरले क्षेतिपुर्ति रकम प्रदान गर्दै आएको जानकारी गराउँदै उनले सो रकम बाहेक मृर्तकको शब विदेशबाट नेपाल ल्याई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उसको घर ठेगानासम्म पु¥याउदा लाग्ने सबै खर्च सरकारले नै बेहोर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाएको प्रति व्यक्ति १ हजार रुपैयाँबाट संकलित रकम नै विदेशमा अलपत्र र ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत रुवरुप उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । उनले श्रम स्वीकृति विना जाने कामदारको हकमा भने सो व्यवस्था नभएको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले नै जम्मा गरेको रकम विदेशमा अलपत्र परेका, विदेशको जेल जिवन विताईरहेका, मृत्यु दण्डको मुद्दा, अंगभंग भएका र मृर्तकका परिवारलाई बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउँदै आएको उनले जानकारी गराए । विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने अधिकाँश कामदारको मृत्युका कारण हृदयाघात नै भएको जानकारी दिँदै भण्डारीले भने्, ‘ काम गर्दागर्दै मेसिनमा च्यापिएर, यात्राको क्रममा दुर्घटनामा परेर, आत्महत्या एवं अरु कसैले मार्ने र अन्य कारणले पनि मरिरहेका छन’ । मृत्युको संख्या न्युनिकरण गर्न सरकारले धेरै प्रयास गरेको उनको भनाई छ । यसैगरि दिनभरि चर्का घाममा काम गरेर बेलुकी चिसो कोठामा बस्ने र मदिरा पिउने गर्दा हृदयाघात हुने गरेको पनि एक अध्ययनले देखाएको छ । खाडी मुलुकको तापक्रम स्वाभाविक रुपमा नेपालको भन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने । चर्को तापक्रममा काम गर्नुपर्ने, घरपरिवारको चिन्ता र आर्थिक स्रोत जुटाउने तनावमा उनीहरु रहने भएकाले अधिकांशको हृदयघातबाटै  मृत्यु भएको हुनसक्ने उनको बुझाई छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी नहु“दा विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको संख्या बढेको बताउँदै आएका छन । उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा तालिम दिएको पाइ“दैन, प्रमाणपत्रका लागि मात्र तालिम दिएपछि विदेशमा कामदारले दुःख पाउ“ने गरेको बताउँदै आएका छन । जसका कारण अहिले विदेशमा ज्यान गुमाएका  कामदारको शव नेपाल ल्याउन पनि कठिन हुने गरेको  उनीहरुको भनाई छ । मृत्यु भएको १ देखि ३ महिनासम्ममा पनि शव स्वदेशमा नआइपुग्दा पीडित परिवारमा झन् चोट थपिन्छ । बोर्डका अनुसार विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको कागजी प्रक्रिया र सम्बन्धित देशको नियमले गर्दा ढिलो हुने गर्छ। लास पहिचान हुन नसकेर, कम्पनी छोडेर भागेका कामदार, मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान र कानुनी जटिलताले गर्दा पनि ढिलो हुने बोर्डको भनाइ छ । विदेशमा अलपत्र परेका शवको तथ्यांक तत्काल नआउने हु“दा बोर्डले मृतक जति सबैको विवरण दिन सक्दैन ।

म्यानपावर कम्पनी जरिवाना प्रकरणमा सरकार व्यवसायीबीच जुहारी
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौ, १५ चैत
सरकारले गत साता ४५ म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाही फिर्ता नहुने बताएपछि अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारबीच जुहारी नै चल्न थालेको छ । बिदेसिने कामदारस“ग नियमभन्दा बढी रकम असुलेको, शाखा कार्यालय बन्द गरिएका, एजेन्टले कामदारको राहदानी संकलन गरी लामो समयसम्म नियन्त्रणमा लिने लगायतका गैरकानुनी गतिविधि बढेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत मंगलबार ४५ म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो । विभागले दर्जनौं कम्पनीमाथि एकैसाथ कारबाही गरी डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेपछि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीले सरकारी निणय पूर्वाग्राही भएको आरोप लगाएका छन्। गल्ती नगरेका कम्पनीलाई समेत कारबाही गरिएको व्यवसायीको आरोप छ । जसका कारण अहिले व्यवसायी वैदेशिक रोजगार विभागको यस कार्यप्रति निकै आक्रोसित छन । विभागले गरेको कारबाहीप्रति असहमति जनाउ“दै व्यवसायीको एक समूहले बिहीबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरी पुष्करस“ग भेट समेत गरेका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीको एक समूहले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा विभागका महानिर्देशक पुष्करस“ग भेटवार्ता गरेको हो । भेटमा व्यवसायीले निर्दोÈ म्यानापावर कम्पनीमाथि पनि कारबाही गरिएको भन्दै सो कारबाहीको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न समेत माग गरेका थिए । सरकारले भने कारबाही फिर्ता नगर्ने अडान लिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पुष्करले दोÈी कम्पनीमाथि कारबाही गरिएकाले कुनै पनि हालतमा कारबाहीको निर्णय फिर्ता नहुने बताए।
कुनै निर्दोÈ कम्पनी परेको छ भने कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्छ। अन्यथा कारबाही फिर्ता हुने सम्भावना नभएको दावी गर्दै पुष्करले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई कानुनी कठगरामा उभ्याउनै पर्छ ’ । गल्ती नगरेका कम्पनीमाथि पनि कारबाही गरिएको भन्ने व्यवसायीको दाबी सत्य नभएको उनको दावी छ । धेरै कम्पनीमाथि एकैसाथ कारबाही गर्दा भूलबस एकाध निर्दोÈ कम्पनी परेका रहेछन् भने त्यस्ता कम्पनीमाथि पुनः अनुसन्धान गरिने उनले जानकारी दिए। व्यवसायीले एकैसाथ धेरै कम्पनीमा कारबाही गरिएको तथा जरिवाना रकम धेरै भएको भन्ने गुनासो सरकारस“ग गरेका छन्।
पहिलोपटक स्पष्टीकरणमात्र सोध्नुपर्नेमा प्रति कम्पनी एक लाख रुपैया“का दरले जरिवाना गरिएको प्रति उनीहरुले विभागका महानिर्देशक समÔ तिब्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले म्यानपावर कम्पनीमाथि पूर्वाग्राही ढंगले कारबाही गरिएकाले विरोधमा उत्रिनुपरेको बताएका छन ।  कुनै गल्ती नै नगरेका, एजेन्ट हटाइसकेका र शाखा कार्यालयसमेत विधिवत् ढंगले बन्द गरिएका कम्पनीमा समेत छापा मारेर जरिवाना गरिएको उनीहरुको भनाई छ  । विभागको कारबाहीको शैलीप्रतिसमेत व्यवसायीले असहमति जनाएका छन्। निर्दोÈ कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत व्यवसायीले दिएका छन्। आन्तरिक अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र बेथिति चुलि“दो छ। अधिकांश म्यानपावर कम्पनीबाट बिदेसिने कामदार शोÈणमा परेका छन्। ग्रामीण Ôेत्रमा गैरकानुनी एजेन्टको बिगबिगी छ। उनीहरुले विदेश जाने कामदारस“ग लागत खर्चभन्दा ४ गुणासम्म बढी रकम असुल्ने गरेका छन्। कामदारको राहदानी नियन्त्रणमा लिने, रकम लिएर लामो समयसम्म विदेश नपठाउने काम भइरहेको छ। यसबाट ग्रामीण Ôेत्रका सोझासर्वसाधारणले अनावस्यक मानसिक यातना भोग्नुपरेको छ। विभागले यस्ता गैरकानुनी काम गर्नेहरुविरुद्ध पछिल्लो समय कारबाही तीब्र बनाएको दावी गरेको छ ।

‘आकर्षण’ को निःशुल्क सिमकार्ड र बडापत्रले कामदार लाभान्वित 
राजधानी समाचारदाता

काठमाडांै, १५ चैत
वैदेशिक रोजगार विभागले सबै म्यानपावरलाई अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि आगामी वैशाखबाट मात्र लागू गराउने बताइरहेका बेला आकर्षण इन्टरनेसनल प्रालिले भने केही महिना अघिदेखि नै पूर्ण रूपमा लागू गरेको छ । 
बेरोजगार युवायुवतीहरूलाई आकर्Èक तथा सुरÔित वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आइरहेको आकर्Èण इन्टरनेसनलका अध्यक्ष अध्यÔ विष्णु केसीले यस कम्पनीले विगत सात महिनादेखि नै सबैले देखिने गरी भवनको हरेक तलामा आफूले नागरिक बडापत्र राखेर कामदारलाई जानकारी गराइरहेको बताए । यस कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई यहाँ आइपुगेदेखि विदेश जानुभन्दा अघि वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सबै जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यालयको हरेक तलामा सजिलै देखिने गरी बडापत्र राखिएको बताए । उनले यहाँ आउने कामदार एवं उनीहरूका परिवारलाई रिसेप्सनमा सम्पर्क गरेपछि आवश्यक जानकारी दिने र काउन्सिलिङ गर्न छुट्टै कोठाको बन्दोबस्त गरिएको र यहाँबाट मलेसिया जाने हरेक कामदारलाई निःशुल्क सिमकार्डसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । उनले ६ महिनासम्म नेपालमा कुरा गर्न मिल्ने सिमकार्ड हरेक कामदारलाई निःशुल्क पठाएको बताए । मलेसियन साढे ७ रिंगेट (३ सय रुपैयाँ) पर्ने सिमकार्ड मर्चेन्ट्रेड मोबाइलले यस कम्पनीसँगको सहकार्यमा मलेसिया जाने हरेक कामदारलाई एउटा निःशुल्क बाँड्दै आएको बताउँदै केसीले भने, ‘यो सिमकार्डबाट कामदारले क्वालालम्पुर विमानस्थलमा भर्नासाथ सजिलै आफ्ना घरमा सम्पर्क गर्न सजिलो हुनेछ ।’ अहिले यहाँबाट सिमकार्डसहित मलेसिया जाँदै गरेका अधिकांश कामदार निकै खुसी भएको पनि उनले जानकारी दिए ।  यस कम्पनीबाट जाने कामदारलाई उनीहरू जाने मुलुकका बारेमा जानकारी होस् भनेर मलेसियाको नक्सासहित हाम्रो प्रतिबद्धतालगायत विभिन्न जानकारीमूलक बडापत्र राखिएको बताउँदै अध्यक्ष केसीले भने, ‘अहिले हामीले यहाँबाट जाने सबैलाई मलेसियाको काम र देशका बारेमा १ घन्टाको अभिमुखीकरण कक्षासमेत सञ्चालन गरेका छौं ।’ आकर्Èणले आङ्खनो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कामदारलाई निःशुल्क सिमकार्डसहित यस्ता सामाजिक कार्य विगतदेखि नै गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै केसीले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने बताए । विशेÈ गरी वैदेशिक रोजगारीका Ôेत्रमा मलेसियामा कामदार पठाउँदै आइरहेको आकर्Èण इनटरनेसनल प्रालि हजारौं म्यानपावर कम्पनीहरूको भीडमा सुरÔित, विश्वासिलो र सुलभ म्यानपावर कम्पनीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको बताए  । उनले अहिले राम्रा अवसर तथा प्रतिष्ठित कम्पनीमा मात्र कामदार पठाउने गरेको आकर्Èण इन्टरनेसनल वैदेशिक रोजगारीमा जानेको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको दाबी गरे ।
 वैदेशिक रोजगार विभागले गत ३० फागुनभित्र सबै म्यानपावरलाई अनिवार्य नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागभित्रको आन्तरिक समस्या एवं व्यवसायीको समय थपिनुपर्ने मागबमोजिम अहिलेसम्म विभागको सो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यतावश घरपरिवार छोडेर विदेशमा काम गर्न जानेहरूलाई  वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले सबैले देखिने स्थानमा नागरिक बडापत्र राख्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई १५ दिने समयसीमासहित विभागले सो निर्देशन दिएको थियो ।  वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको केही महिनाका लागि समय थप गरिनुपर्ने मागअनुसार आगामी वैशाखबाट मात्र पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याइने विभागले जनाएको छ ।  विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले केही महिनाका लागि समय थप गरिनुपर्ने व्यवसायीको मागअनुसार आगामी वैशाखबाट मात्र पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
पुनरावेदनद्धारा तामाङलाई नै संघको अध्यÔमा मान्यता
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौ, १५ चैत
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यÔमा बलबहादुर तामाङ नै कायम राख्न बिहिबार पुृनरावेदन अदालत पाटनले अन्तरिम आदेस जारी गरेको छ । यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव सम्वन्धी विवादमा काठमाडौ जिल्ला प्रशासनले हंशराज वाग्लेको कार्यसमितीलाई मान्यता दिएकोमा पुृनरावेदनको यो फैसलाले त्यसलाई उल्टयाईदिएको छ । २९ चैत्रसम्मका लागि अदालतले अन्तरिम आदेस जारी गरेको छ । फैसला आए लगत्तै संघका अध्यÔ हंशराज वाग्ले कार्यालयमा ताला लगाएर हिडेपछि तामाङले कार्यालय परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।  पुृनरावेदनले सत्यको पÔमा फैसला सुनाएको बताउँदै उनले अब बाँकि रहेको कार्यकालमा सवैलाई मिलाएर अघि बढने समेत बताएका छन । संघको यो कार्यसमितीको कार्यअवधि आगामी  २७ चैत्रमा सकिदै छ । उनले अब यो कार्यसमितिले संघको आसन्न अधिवेशन र नया“ नेतृत्व चयनलाई सफलतापुर्वक निर्वाह गर्ने बताउदै भने ‘अब नेतृत्व लिन रहर भएकाहरु चुनावी मैदानमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’गत २३ माघको निर्णयसहित २९ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संघलाई पत्र लेखि वाग्ले कार्यसमिति किन आधिकारिक नहुने भन्दै वाग्लेको पÔमा निर्णय सुनाएपछि तामाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय चित्त नवुझेको भन्दै अदालतमा न्यायका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए ।यसअघि तत्कालिन अध्यÔ बलबहादुर तामाङ व्यवसायी विरुद्ध लागेको भन्दै प्रथम उपाध्यÔसहित ११ जना कार्यसमितीका पदाधिकारीहरुले सामूहिक राजिनामा दिएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि पूर्वअध्यÔ सोमलाल बाटाजुको संयोजकत्वमा गठित समितीले गत २१ असोजमा दुई तिहाइ हस्ताÔरसहित हंशराज वाग्लेको अध्यÔतामा नया“ कार्यसमिती गठन भएको घोÈणा गरेको थियो । तर यसलाई अवैधानिक भन्दै तामाङले रिक्त पदमा मनोनित गरि अघि बढेपछि संघमा २ ओटा कार्यसमिती अस्थित्वमा रहदै आएको थियो।
संघको अधिवेशन १३ वैशाखमा
काठमाडौं÷रास– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अधिवेशन आगामी १३ वैशाखमा हुने भएको छ । १३ वैशाखमा अधिवेशन गर्न भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निर्वाचन कमिटी गठन गरेको संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले बताए । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत त्रिवेणी चोङवाङको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिका सदस्यमा मधुका रिजाल रहेका छन् भने सदस्य–सचिव कुन्साङ लामा रहेका छन् । २८ चैतमा हुनुपर्ने अधिवेशन आन्तरिक विवादका कारण समयमा हुन नसकेको भन्दै एउटै कार्यसमिति लामो समय नहुने भएकाले वैशाखमा निर्वाचन गर्न लागेको तामाङले बताए । उता संघका निमित्तमहासचिव कमल तामाङले तामाङ कार्यसमिति मनोमानी ढंगले अगाडि बढेको आरोप लगाएका छन् । कानुनी राज्यमा कानुनअनुसार अगाडि बढनुपर्छ, तामाङले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयअनुसार अघि बढनुपर्छ, संघ कसैको मनोमानी गर्ने थलो होइन ।’  यता, अध्यक्ष तामाङले आफू व्यवसायीको  मतले निर्वाचित भएर आएकाले आफूले नै निर्वाचन गराउने दाबी गरेका छन् । उनले कानुनलाई चुनौती दिनु मूर्खता भएकाले आफूले कानुनलाई चुनौती नदिने भएकाले सबै व्यवसायीलाई कानुनसंगत रूपमा आउनसमेत आग्रह गरे । समयमा नै अधिवेशन गर्न सके व्यवसायीको काम समयमा नै हुने व्यवसायीले कुनै दुःख नपाउने भएकाले निर्वाचन गर्न लागेको बताए ।
अवैध कामदार फर्काउन सरकारले आफन्तस“ग पत्राचार गर्ने
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौ, १५ चैत
दÔिण कोरियाले आफूकहा“ अवैध बसिरहेका नेपाली कामदारलाई तत्काल नफर्काइए इपिएसमार्फत् नया“ कामदार लिने प्रक्रिया बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उनीहरुको तथ्यांक निकालेर आफन्तस“ग पत्राचार गर्ने भएको छ ।
नेपाल स्थित इपिएस कोरिया शाखा प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरियामा अवैधानिक रुपले बसिरहेका नेपाली कामदारको तथ्यांक निकालेर एक महिनाभित्र उनीहµको परिवारका सदस्य तथा आफन्तलाई पत्र पठाउ“दै गरेको बताए । उनले परिवारमार्फत् उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता आउन सरकारले अपिल गर्ने बताए ।
अवैधानिक बस्दा व्यक्तितगत µपमा फाइदा नहुने र अµ वैधानिक कामदार तथा नेपालबाट भविष्यमा जानेलाई समेत समस्या पर्ने भन्दै स्वस्र्फुत स्वदेश फर्काउन परिवारका सदस्यको सहयोग लिन लागेको बास्तोलाले बताए।
दुईदेशीय सहमतिमा प्रारम्भ भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत हालसम्म २२ हजारभन्दा बढी नेपाली दÔिण कोरिया गएकामा ६ सय ९७ जना तोकिएको म्याद गुज्रिएपछि नेपाल फकिर्नुको साटो पुरानो कम्पनी छाडेर लुकिछिपी बस्न थालेको दÔिण कोरियाले जनाएको छ। उनीहरुलाई तत्काल नफर्काइए इपिएसमार्फत नया“ कामदार लिने प्रक्रिया बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ। उनले यसबाट नेपालले पाउ“दै आएको इपिएस कोटा गुम्ने खतरा बढेपछि हामीले कुन–कुन वर्Èमा गएका को–को कामदार फकिर्एका छैनन् त्यसको तथ्यांक संकलन गर्न लागेको बताए ।  तथ्यांक संकलनपछि पत्र पठाएर आफन्तलाई जानकारी दिनुका साथै वेबसाइटमा समेत त्यस्ता कामदारको विवरण राख्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।  त्यहा“को मानव संशाधन विकास सेवा (एचआरडी) ले नेपालस्थित इपिएस शाखालाई हालै पठाएको पत्रमा ‘नेपाली कामदार अवैध µपमा बस्ने क्रम बढेकाले नेपाल सरकारले तत्काल पहल गरी स्वदेश फर्काउन सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एचआरडीका अध्यÔ सोङ योङ जोङका नाममा प्रेÈित पत्रमा ‘अवैधानिक नेपाली कामदार नफर्किए गत वर्È भियतनामी कामदारलाई जस्तै नेपालीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने’ चेतावनी दिइएको छ।  कोरियाले पहिलोपटक सन् २००८ मा इपिएसअन्तर्गत नेपाली कामदार लिने सुविधा लागू गरेको थियो। सन् २००८, २०१०, २०११ र २०१३ मा गरी इपिएस मार्फत कोरियन भाषा परीÔा पास गरेर गएका नेपाली कामदारकरिब २१ हजार नाघिसकेको छ । उनीहरुका लागि सुरुमा ३ वर्È अवधि तोकिएको थियो। पछि १ वर्È १० महिना थप गरियो। दÔिण कोरियाले नेपालसहित १५ मुलुकबाट इपिएसअन्तर्गत कामदार लि“दै आएको छ। नेपालीले अरु देशको तुलनामा राम्रो काम गरेको भन्दै कोरियाले सन् २०१३ मा उत्कृष्ट भनेर पुरस्कृत समेत गरेको  थियो। त्यसपछि नेपाललाई दि“दै आएको कोटा बढाएर वार्Èिक १५ हजार प¥याइयो। दÔिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत सरकारी स्तरमै विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दि“दै आएको छ। तर, अवैधानिक रुपमा बस्नेलाई कडा कारबाही पनि गर्छ । यसअघि भियतनामी कामदार अवैधानिक रुपमा बस्ने क्रम बढेपछि सन् २०१३ मा त्यहा“बाट एकजना पनि कामदार लिएको छैन । त्यसपछि भियतनामले अवैधानिक कामदार फर्काउन पहल गर्ने र जमानत राख्ने बाचा गर्दै पुनः कामदार लिइदिन कोरियास“ग आग्रह गर्दै आएको छ ।