भत्तपुरको छालिङमा खुल्यो १ करोडको योगा रिट्रिट एन्ड स्पा

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १५ जेठ
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो मानव पाइला राख्न सफल आरोही द्वय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमण्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहण गर्न जाने क्रममा केही समय आराम गरेको पैदल मार्ग भत्तपुरको तेलकोट नजिकैको छालिङ र साँखु क्षेत्रमा नयाँ आध्यात्मिक पर्यटकीय गन्तब्य सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सातौं सगरमाथा दिवसको अवसरमा बिहीबार नेपाल योगा रिट्रिट एण्ड स्पा सेन्टरले सोही क्षेत्रमा एक कार्यक्रम गरि नयाँ आध्यात्मिक योग पर्यटकीय गन्तब्य सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराएको हो ।   स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकलाई पर्यटनको विविधीकरण गरि राजधानी नजिकैको ग्रमिण क्षेत्रमा आध्यात्मीक,योग र धार्मिक पर्यटनको माध्यामबाट मनोरञ्जन दिने अवधारणा सहित विगत केही समयदेखि यस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको सम्बन्धीत व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरुले बताएका छन । 

नेपाल योगा रिट्रिट एण्ड स्पा सेन्टरका अध्यक्ष एवं सञ्चालक राजन सिंम्खडाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पहिलोपटक आरोहण गरेको दिन २९ मे को अवसरमा आफुहरुले यस क्षेत्रमा  योगा रिट्रेट सेन्टरबाट पर्यटकलाई विशेष आध्यात्मीक,योग र धार्मिक पर्यटनको सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको बताए । उनले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट दश किमी उत्तरी पूर्वि क्षेत्रमा पर्ने भक्तपुरको श्रीवन नजिक छालिङ गाविसको करिब एक सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र भित्र कुल १ करोड रुपैयाँको लागनीमा आफुहरुले यस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको बताए । उनले २०६५ सालबाट स्वामी कमलनयनाचार्य ( मुत्तिनाथ बाबा) को प्रयासमा पुर्वाधार निमाण कार्य थालिएको यस क्षेत्रमा आफुहरुले श्री अखण्डज्योती बाबा च्यारिटेवल ट्रस्टसँगको १० वर्षे सम्झौता अनुसार यहाँबाट कमाइ हुने नाफाको ५० प्रतिशत रकम ट्रस्टलाई दिनेगरि सो सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।  ‘विकसित देशका नागरिकमा योगाप्रतिको आकर्षण निकै बढेको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा योगा स्टुडियो बनिसक्यो । तर, योग र ध्यानको उद्गमस्थल नेपालमा छैन,’ उनले भने, ‘योगप्रति पश्चिमाहरुमा बढ्दो आकर्षण र नेपालमा पर्यटकलक्षित योग र ध्यानस्थलको अभावलाई मध्यनजर गरेर यसमा लगानी गरेका हौं ।’ उनले तेस्रो मुलुकका नागरिक योग र ध्यानकै लागि लाखौंको संख्यामा भारतको हरिद्वार र ऋषिकेश पुग्ने गरेको औंल्याउँदै उनले नेपाल योग र ध्यानको उद्गमस्थल भएकाले त्यसैलाई देखाएर यहाँ पनि असंख्य पर्यटक तान्न सकिने दावी गरे । उनले यस रिसोर्टका भवनहरु मन्दिर जस्तै देखिने गरी पुरै अर्गानिक खानाको व्यवस्था उपलब्ध गराउने लक्ष्यकासाथ बनाइएको बताए । 
उनले सन् १९५३ को २९ मे का दिन पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गर्ने आरोही द्वय तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र सर एडमण्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहण गर्न जाने क्रममा केही समय आराम गरेको पैदल बाटो पनि यसै क्षेत्र भएकाले अहिले आफुहरुले यस ठाउँलाई आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिएको जानकारी दिए । अहिले आफुहरुले  यस क्षेत्रमा यहाँ आउने पर्यटकलाई आरामदायी राम्रो योगा रिसोर्टको सेवा दिन पूर्वाधार निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र अझै थप लगानी थपिने जानकारी गराउँदै उनले शहरी व्यस्त जीवनशैली, कोलाहलमय वातावरण एवं दैनिकको भागदौडबाट केही समय योगको आनन्द लिन चाहने हरुका लागि आफ्नो यस सेन्टरबाट उपलब्ध हुने सेवा निकै बरदान हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।  उनले अहिले विभिन्न मुलुकबाट आउने र स्वदेशी पर्यटकलाई एक रात तीन दिनको प्याकेज बनाएर भक्तपुरदेखि साखु सम्मको यस क्षेत्रलाई नयाँ पर्यटकीय योगा गन्तब्यको हबको रुपमा विकास गर्न लागिएको बताए ।  सातौं सगरमाथा दिवसको अवसर देखि आगामी केही महिनासम्म स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई विशेष छुटका साथ यहाँको प्याकेज विक्री गरिने बताए ।  अहिले यस सेन्टरले स्वदेशी एक जनालाई एक रात दुई दिन पुरा प्याकेजको  ५५ सय रुपैयाँ र ४ जनाको समूहमा पुग्नेहरुलाई पूरा प्याकेज खाना, सवारी यात्रा सहितको जम्मा ४५ सय रुपैयाँ र विदेशी एक जनालाई एक रात दुई दिन पुरा प्याकेजको ९७ अमेरिकी डलर मा योग, साधनाको आनन्द लिन सकिने व्यवस्था मिलाईएको बताए । सोही सेन्टरका अर्का सञ्चालक एवं ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का पूर्व महासचिव मोहन लम्सालले नेपालमा योग र अध्यात्मिक पर्यटनको भविष्य देखेर यसमा लगानी गरेको बताए । योग विज्ञानमा पिएचडी गर्ने पहिलो नेपाली चिन्तामणि गौतमसँग मिलेर छालिङको पञ्चमहालक्ष्मी धाममा यस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै उनले अहिले यस क्षेत्रमा मुक्तिनाथ मन्दिरका पीठाधीश कमलनयनाचार्यको अखण्डज्योति बाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्टले पञ्च महालक्ष्मी, नेपाल माता र मुक्तिनाथ मन्दिर निर्माण गरिरहेको र तीमध्ये पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिर तयार भइसकेको भएपछि अझै बाँकी निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले चितुवा, मृगलगायतका वन्यजन्तुको बासस्थान रहेको श्रीवनसँग यस रिसोर्ट जोडिएकोले त्यहाँ पुग्ने पर्यटकले बेग्लै अनुभूति गर्न पाउने दावी गरे ।
उनले आफूहरुको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म एक करोड लगानी गरिसकेको र थप लगानी बढाउने क्रममा रहेको  बताए ।  उनले तेन्जिङ र हिलारीले सगरमागा आरोहण गर्नुभन्दा करिब ६४ दिन अघि यही क्षेत्रको पैदल बाटोहुँदै जाने क्रममा केही समय विश्राम गरेको स्थानमा ‘तेन्जिङ हिलारी ’नामक मानव मानव निर्मित गुफा पनि यसै क्षेत्रमा रहेकाले यहाँको महत्व थप गाढा रहेको बताए । उनले यस गुफाको लम्बाई २ सय मिटर रहेको बताए । नयाँ आत्यात्मिक पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्नकालागि मानब निर्मित कृत्रिम ताल निर्माणको योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए । अहिले नेपालमा योग, साधना र आध्यात्म पर्यटनको प्रवद्र्धनमा करोडौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको र विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटक पनि यसतर्फ निकै आकर्षित हुन थालेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो हिन्दु धर्म अनुसार महिलाले बेद पढ्दैनन् तर यहाँ कन्याले वेद पढीरहेको विषय लगायत यहाँका विविध सेवामुलक कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान केन्द्रित भएको छ ’।
अहिले यस सेन्टरमा योग एवं मेडिटेशन साधना गराइरहेका योगा डा. चिन्तामणी गौतमले अहिले यहाँ अमेरिका, युरोप, एशिया र धेरै संख्यामा नेपालीहरु पनि योग साधना गर्न आइरहेको बताए  । उनले अहिले दुईजना पर्यटन व्यवसायी र एकजना योगगुरु मिलेर एक करोड रुपैयाँ लगानीमा यस क्षेत्रको निर्माणाधीन धार्मिकस्थलमा योगा रिट्रिट तथा स्पा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।  अहिले ‘यहाँ योग विज्ञानमा पिएचडी गर्ने नेपालकै पहिलो योगगुरुले योग र ध्यानको प्रशिक्षण दिन्छन  । चितुवा, हरिणजस्ता वनजन्तु देख्ने मौका पनि पर्यटकलाई मिल्न सक्छ ।  नाफाको आधा हिस्सा उपलब्ध गराउने सर्तमा ट्रस्टले दिएको करिब १० रोपनी जग्गामा रिसोर्ट बनाइएको पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ट्रस्ट आफैंले त्यहाँ सञ्चालन गरेको महिला गुरुकुल (महिलालाई बेद संस्कृत बढाउने स्कुल) को लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिएको हो । ट्रस्ट र रिसोर्टबीच जग्गाको लागि १० वर्षे सम्झौता भएको छ ।  अहिले यस रिसोर्ट पुग्ने पाहुनालाई शुद्ध शाकाहारी र अर्गानिक खानामात्र दिइने उनले बताए । ‘यहाँ मासु, मदिरा, धुमपान लगायत तामसी भोजन पाइँदैन,’ गौतमले भने । उनका अनुसार सो रिट्रिट प्याकेजमा काठमाडौंको ठमेलदेखि रिसोर्टसम्म आउने जाने व्यवस्था, दुई जना एउटै कोठामा सुत्ने व्यवस्था, शाकाहारी खाना, चिया, पानी, योग ध्यान, वरपर क्षेत्रमा हाइकिङ लगायत समेटिएको छ ।  यसैगरि, स्पामा आयुर्वेदिक मसाज लगायत अन्य आयुर्वेदिक उपचार पनि हुने बताइएको छ । सो ठाउँमा भब्य मन्दिर बनिरहेकोले भविष्यमा यो महŒवपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको हब बन्ने भएकाले यस्ता रिट्रिट सेन्टर मज्जाले चल्ने सञ्चालक द्वय सिंम्खडा र लम्साल बताउँछन ।  अब देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता रिसोर्ट खोलेर आरोग्य र शान्तिको खोजीमा भौंतारिएका पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकिने पनि उनीहरु बताउँछन् । यो खासगरी विदेशी पर्यटक लक्षित रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।  अहिले यस सेन्टरमा  स्वदेशीले प्रतिव्यक्ति ५५ सय रुपैयाँ तिरेपछि काठमाडौंदेखि रिसोर्टसम्म आउनेजाने यातायात, बेलुका डिनर, बिहान ब्रेकफास्ट र लन्चसहित २–२ ओटा योगा र ध्यानमा सहभागी हुन पाउने छन् । यसैगरि १ घन्टाको आयुर्वेदिक मसाज पनि सोही रकममा समावेश रहेको सेन्टरले जनाएको छ । अहिले विदेशीले सोही प्याकेजकालागि प्रति व्यक्ति ९७ डलर तिर्नुपर्छ । 

बोर्ड बिरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीद्धारा उपत्यका बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौ, १४ जेठ –नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्व बिरुद्ध खनिएका पर्यटन व्यवसायीहरुले बोर्ड बिरुद्धको आन्दोलन थप चर्काउन आगामी आइतबार काठमाडौ, पोखरा र चितवन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन ।  विगत २९ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिदासमेत सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न उदाशिन बनेको भन्दै उनीहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि आगामी आइतबार काठमाडौ, पोखरा र चितवन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन ।  संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिले अगुवाई गरिरहेको पर्यटन बोर्ड नेतृत्व विरुद्धको आन्दोलन बिथोल्न मंगलबार भएको प्रहरी हस्तक्षेपका कारण बाध्य बस  काठमाडौ, पोखरा र चितवन बन्द गर्न लागेको उनीहरुको भनाई छ । यसैगरि उनीहरुले आगामी सोमबार, मंगलबार र बुधबार मुलुकभरका पर्यटनसँग सम्बन्धीत सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्ने समेत पत्रकारसम्मेलन मार्फत जानकारी गराएका छन । संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका संयोजक रमेश धमलाले यो आन्दोलन अब संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भिमप्रसाद आचार्य र पर्यटन सचिव सुशिल घिमिरेले अहिले देखाएको क्रियाकलाप प्रति लक्षित भएको बताए । उनले  व्यवसायीहरुले बोर्ड बिरुद्धको आन्दोलन थप चर्काउन आगामी आइतबार काठमाडौ, पोखरा र चितवन बन्द गर्न लाएको जानकारी दिए ।  उनले  यस वर्षको बिहीबारको टान दिवस अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस एवं गणतन्त्र दिवसका कार्यक्रमहरु प्नि आन्द्योलनकै शृंखलाको रुपमा भब्यताकासाथ मनाइने तयारी भएको बताए ।   अहिलेसम्मको सरकारी उदाशिनताले व्यवसायीहरुलाई थप संगठित र जुझारु बन्ने वातावरण बनाएको बताउ“दै उनले यस संघर्ष समितिले लक्ष्य प्राप्ती नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिए । समितिको पूर्व घोषित  कार्यक्रम अनुसार आगामी शुक्रबार र शनिबार संविधानसभाका हरेक सदस्यहरु समÔ जेटीसीसीका मागहरु जानकारी गराउन र संसदसमÔ आङ्खना मागहरु सम्बन्धमा आवाज उठाउने वातावरण तय गर्न संविधान सभाहलहरुको ४ ओटै मूख्य गेटमा सभासदहरुलाई भेटी आफ्ना मागहरुतर्फ ध्यानाकर्Èण गर्ने कार्यक्रम तय  गरिएको छ  । उनले पर्यटन बोर्डमा भइरहेको २४ घण्टे रिलेअनसन यथावत रहने बताए । पर्यटन Ôेत्रस“ग आबद्ध विभिन्न संस्थामा रहेका व्यवसायीले गत १७ वैशाखेदेखि बोर्डभित्रको अनियमितता छानबिन गरिनुपर्ने, बोर्डलाई समयसापेÔ पुनःसंरचना गरिनुपर्ने, हालका कामु कार्यकारी प्रमुखलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने लगायत माग राखी निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले गत १ जेठ देखि २४ घन्टे रिले अनशन गर्दै आएका छन् । सोही कार्यक्रममा आन्दोलनका अगुवा एवं नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यÔ दीपक महतले अझै सरकारले आफ्ना  मागबारे  सम्बोधन नगरे अबको आन्दोलन निकै सशक्त हुने चेतावनी दिए । पर्यटन मन्त्री आचार्यप्रति पनि आक्रोसित हुँदै महतले भने, ‘ बिबेक हराएका पर्यटन मन्त्रीको अहिलेको कार्यशैलीले नै व्यवसायीलाई पर्यटन बोर्डबाट सडक र संसद संघर्षको आन्दोलनमा जान बाध्य गराएका हुन ’ । अब उनलाई पनि व्यवसायीले नछोड्ने चेतावनी दिए ।

आकर्षणले दियो कामदारलाई मलेसियाको निशुल्क सीम कार्ड आकर्षण र एनसेलको सहकार्य

काठमाडौ, १३ जेठ – आकर्षण इन्टरनेशनल प्रालिले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारहरुलाई निःशुल्क मलेसियाको सीम कार्ड दिन थालेको छ । आकर्षणले एनसेलसँगको सहकार्यमा मलेसियाको डीजी कम्पनीको सीम कार्ड निशुल्क उपलब्ध गराउन थालेको हो ।  आकर्षण इन्टरनेशनलका अध्यक्ष विष्णु केसीले विदेश जाने कामदारले आफन्त र विदेशको कम्पनीसँग सजिलै सम्पर्क गर्न सकुन् भन्ने उद्धेश्यले यस कम्पनीले यहाँबाट जाने कामदारलाई निशुल्क सीम कार्ड उपलब्ध गराउन थालेको जानकारी गराए । म्यानपावर र कामदारको सम्वन्ध स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पुग्दा समेत सुमधुर बनाउन सहयोग पुगेको केसीको भनाई छ ।
उनले म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडाएपछि कुनै वास्ता नै गर्दैनन् भन्ने आरोप लागिरहँदा अहिले आकर्षणको यस्तो कार्यले कामदार र म्यानपावरको सम्वन्ध सँधै रहिरहनुपर्छ भन्ने पुष्टि गरेको बताए ।  आकर्षण इन्टरनेशनलवाट सोमबार राति मलेसिया उडेका विजयपुर मोरङका भूपाल पुलामी मगर मलेसियाको सीम कार्ड म्यानपावरवाट नै पाएपछि मख्ख परे । उनले खुशी हुँदै भने, ‘मलेसियाको विमानस्थल पुगेर घरपरिवार र मलेसियाका साथीलाई फोन गर्न पाइने भइयो ।’ म्यानपावर र एनसेलले दिएको सीममा मलेसियाको १० आरएम व्यालेन्स हुने र १६ मिनेट कुरा गर्न मिल्ने सुविधा रहेको जनाइएको छ । यसैगरि, सोमवार नै मलेसिया जान लागेका अर्का कामदार धनुषाका रोशन कुमार यादवले पनि मलेसियाको सीम पाएपछि निक्कै खुसी लागेको बताए । उनले भने‘ यदि मलेसियामा कुनै समस्या प¥यो भने अब सीधै यस म्यानपावरलाई फोन गर्न पाइने भयो ।’
आकर्षणका अध्यक्ष केसी कामदारसँगको सम्वन्धलाई थप आत्मीय र गाडा बनाउन यस नयाँ योजना निकै सफल भएको वताए । उनले  कामदार आफ्ना लागि सँधै पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । उनले अहिले आकर्षणले सीम कार्डसँगै यहाँबाट मलेसिया जाने हरेक कामदारलाई एक÷एक थान डायरी, डटपेन, क्यालेण्डर र एउटा नेपाली कागजको खाम प्रदान गरिरहेको  पनि जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार विभागमा आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ मा दर्ता भएको आकर्षण आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै दक्ष जनशक्तिबाट संचालित उत्कृष्ट म्यानपावरका रुपमा स्थापित भइरहेको मलेसिया केन्द्रित वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदै आएको यस कम्पनीले स्थापनाको छोटो अधिमा नै राम्रो सफलता हात पारिरहेको जनाएको छ ।  
स्वास्थ्य व्यवसायी संघर्ष समितिद्धारा महासंघको कार्यशैली विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी काठमाडौ, १३ जेठ –स्वास्थ्य व्यवसायी संघर्ष समितिले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुको दादागिरी तत्काल बन्द नगरे अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।  मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो समितिले महासंघमा आवद्ध सदस्य संस्थाहरुमाथि चरम शोषण गरेको, विदेशीएजेन्ट, दलालसँग मिलेर करोडौंको आर्थिक हिनामिना गरेको, सिन्डिकेट प्रथा लागू गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द नभए अदालत जाने चेतावनी दिएको हो । 
संघर्ष समितिले वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचनपूर्व गरिएको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लागू गर्न नसकेको, गाम्का नेपालको सदस्य बन्न गरिएको व्यवसायीहरुको करोडौं रुपैया फिर्ता नगरेको, कैलाश खड्काको घाटामा रहेको वेलकेयर अस्पताल ४ करोड ७५ लाखमा किनेर महासंघलाई धरासायी बनाउन खोजेको भन्दै ७ सूत्रीय संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।  समितिले आगामी १८ जेठबाट महासंघमा तालाबन्दी र व्यवसायी भेला गर्ने, विशेष साधारणसभाको जानकारी दिने, निर्वाचन कार्यतालिकाको घोषणा गर्ने, पुराना कार्यसमितिका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुमाथि छानविन गरी कारवाहीको पक्रिया अघि बढाउने जस्ता ७ सूत्रीय संघषको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक सूलोचना श्रेष्ठले महासंघका सीमित पदाधिकारीहरुको सिण्डकेट र कमिशन विरुद्ध योजनावद्ध तरिकाले व्यवसायिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिईन । स्वास्थ्य व्यवसायी मुकुन्द भट्टराईले व्यवसायीहरुको मौलिक हक हनन हुने गरी विधान संसोधन गरी धोका दिएको आरोप लगाउँदै सरकारले मलेसियाको विवादीत वायोमेट्रिक सप्mटवेयर कम्पनी (वायोमेटिक सिस्टम) लाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्दा पनि करोडौंको खेलमा लागू गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरे ।

सिल्क एयरका एजेण्ड सम्मानित

काठमाडौ÷रास–सिल्क एयर र त्यसको नेपाल जिएसए एभरेष्ट एक्सप्रेस टुर्स एण्ड ट्राभलले सन् २०१३ का आफ्ना उत्कृष्ट ट्राभल एजेण्टहरुलाई सम्मान गरेको छ । कम्पनीले उत्कृष्ट ट्राभल एजेण्ट सुमेघ टुर्स एण्ड ट्राभल्स, मेगावाइट ट्राभल्स एण्ड टुर्स, ओशो वल्र्ड ट्राभल नेपाल, कुमारी टुर्स एण्ड ट्राभल, एस एक्सप्रेस ट्राभल सर्भिस र गोर्खा भिजन ट्राभल एण्ड टुर्सलाई अवार्ड प्रदान गरेको हो । उत्कृष्ट एजेण्टलाई सिल्क एयरका नेपाल स्टेशन म्यानेजर आरासु इत्तिकान, एभरेष्ट एक्सप्रेस टुर्स एण्ड ट्राभल्सका अध्यक्ष आरआर पाण्डे, प्रवन्ध निर्देशक सिएल पाण्डे तथा सिंगापुर एयलाइन्सका नर्दन इण्डियन सेल्स म्यानेजर शौरब कार्निकले अवार्ड हस्तान्त्रण गरे । सो कार्यक्रममा  उत्कृष्ट कार्गो एजेण्टका रुपमा लिजेन्ड कार्गो, साँग्रीला फ्रेट र युनिक फ्रेटलाई पनि अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा कम्पनीका लागि २३ वर्षदेखि अनवरत सेवा गरिरहेका सिल्क एयर, सिंगापुर एयरलाइन्सको जिएसए सेल्स म्यानेजर सुधिर पाण्डेलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । सिंगापुर एयलाइन्सको भातृ संगठन सिल्क एयरले काठमाडौं–सिंगापुर रुटमा साताका ४ उडान भरिरहेको छ । कम्पनीले सेप्टेम्वर महिनाबाट उडान संख्या वृद्धि गरी साताको पाँच पुर्याउँने बताएको छ ।  विगत ७ वर्षदेखि नेपालमा उडान गरिरहेको सिल्क एयरले विमानको संख्या थपिएपछि दैनिक उडान गर्ने योजना बनाएको छ । स्थापनाको २५ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको सिल्क एयरले १२ देशका ४५ स्थानमा साताका साढे ३ सय उडान गर्दै आएको जनाएको छ । २४ विमानबाट उडान गरिरहेको सिल्क एयरले ६८ ओटा विमान अर्डर गरेको बताएको छ ।

व्यवसायीद्धारा बोर्ड बिरुद्धको आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी

काठमाडौ, ११ जेठ –नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्व बिरुद्ध खनिएका पर्यटन व्यवसायीहरुले बोर्ड बिरुद्धको आन्दोलन थप चर्काउने घोÈणा गरेका छन् । विगत २६ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिदासमेत सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न उदाशिन बनेको भन्दै उनीहरुले थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी  दिएका हुन् । संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि आगामी एक साताको तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै सरकार विरुद्ध थप संघर्È गर्ने घोÈणा गरेको हो । सरकारी उदाशिनताले व्यवसायीहरुलाई थप संगठित र जुझारु बन्ने वातावरण तय गरिदिएको बताउ“दै संघर्ष समितिले लक्ष्य प्राप्ती नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको हो । समितिको नया“ घोÈित कार्यक्रमअनुसार व्यवसायीहरुले आइतबार पोष्टर तथा पम्प्लेटिङ र माइकिङ गर्ने, सोमबार विहान साढे ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म राजधानीका विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकल ¥याली आयोजना गर्ने रहेको छ। यसैगरि, मंगलबार साढे ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म कार तथा जीप ¥याली, बुधबार टान दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय  सगरमाथा दिवस र गणतन्त्र दिवस समन्वय गर्न तयारी गर्ने, बिहीबार टान दिवस, सगरमाथा दिवस र गणतन्त्र दिवसलाई आन्दोलनकै श्रृंखलाको रुपमा भव्य सहभागिताका साथ मनाउने बताईएको छ । यसैगरि आगामी शुक्रबार र शनिबार संविधानसभाका हरेक सदस्यहरु समÔ जेटीसीसीका मागहरु जानकारी गराउन र संसदसमÔ आङ्खना मागहरु सम्बन्धमा आवाज उठाउने वातावरण तय गर्न संविधान सभाहलहरुको ४ ओटै मूख्य गेटमा सभासदहरुलाई भेटी आफ्ना मागहरुतर्फ ध्यानाकर्Èण गर्ने कार्यक्रम तय  गरिएको जनाएको छ  । त्यसैगरि आगामी आइतबार संविधानसभा हलबाहिर पर्यटन Ôेत्रका बस, कार, जीप लगायतका सवारीसहित धर्नामा बसी संसद नै अवरुद्ध पार्ने सम्मको कार्यक्रम घोÈण गरिएको सो समितिका संयोजक रमेश धमलाले जानकारी दिए । उनले पर्यटन बोर्डमा भइरहेको २४ घण्टे रिलेअनसन यथावत रहने बताए । पर्यटन Ôेत्रस“ग आबद्ध विभिन्न संस्थामा रहेका व्यवसायीले गत १७ वैशाखेदेखि बोर्डभित्रको अनियमितता छानबिन गरिनुपर्ने, बोर्डलाई समयसापेÔ पुनःसंरचना गरिनुपर्ने, हालका कामु कार्यकारी प्रमुखलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने लगायत माग राखी निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले गत १ जेठ देखि २४ घन्टे रिले अनशन गर्दै आएका छन् ।
सो कार्यक्रममा आन्दोलनका अगुवा एवं नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यÔ दीपक महतले अझै सरकारले आफ्ना  मागबारे  सम्बोधन नगरे नेपाल बन्द समेत गर्न पछि नहट्ने बताए ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीमप्रसाद आचार्यप्रति पनि आक्रोसित हुँदै महतले भने, ‘ बिबेक हराएका पर्यटन मन्त्रीको अहिलेको कार्यशैलीले नै व्यवसायीलाई पर्यटन बोर्डबाट सडक र संसद संघर्षको आन्दोलनमा जान बाध्य गराएका हुन ’ । अब उनलाई पनि व्यवसायीले नछोड्ने चेतावनी दिए ।  २६ दिन आन्दोलन गरिसक्यौं । अर्को २६ दिन पनि गर्न तयार छौ“  भन्दै  उनले त्यतिन्जेलसम्म आन्दोलनको माग सुनुवाइ भएन   मुलुक बन्दको घोÈणा गर्न पछि नहट्ने चेतावनी दिए । उनले आइतबारसम्म व्यवसायीको यस मागप्रति विभिन्न ४५ भन्दा बढी संघसंस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएको जानकारी दिए

तत्काल क्यासिनो सञ्चालन नगरे शसक्त आन्दोलन गर्ने मजदुरको चेतावनी

काठमाडौं,७ जेठ–क्यासिनोमा कार्यरत दश हजारभन्दा बढी मजदुरहरुले तत्काल क्यासिनो सञ्चलान नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सरकारले एकलौटी ढंगले क्यासिनो नियमावली जारी गरेकाले यो समस्या उत्पन्न भएको भन्दै यस समस्या समाधानकालागि सरकार र क्यासिनो सञ्चालकलाई संयुक्त रुपमा आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त श्रमिक संघर्ष समितिद्धारा बुधबार राजधानीमा आयोजितपत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले क्यासिनो व्यवसायी र सरकारवीच सार्थक वार्ता नभएका कारण आफुहहरु गम्भिर मारमा परेको बताएका हुन । हाल विभिन्न क्यासिनोमा कार्यरत श्रमिकहरुको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भइ भोकभोकै भौतारिन बाध्य भएकाले सम्पूर्ण श्रमिकहरुको संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरि आन्दोलनकोे कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले नवीकरण एवं रोयल्टीको बहानामा क्यासिनो व्यवसाय बन्द गर्दा अहिले सबै श्रमजिवीहरु मारमा परेको र लाखौं श्रमिकहरुको रोजीरोटी खोसिएको भन्दै अब आफ्ना माग पुरा नभए शशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन ।
एमाले निकट नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुँरा संघका अध्यक्ष सूर्य कुँवरले श्रमिकहरुलाई बैकल्पिक बाटो नदेखाइ सिधै क्यासिनो बन्द गर्दा आफूहरु मारमा परेको बताए । उनले भने,‘सरकार र क्यासिनो सञ्चालकवीचको झगडाले हामी श्रमिकहरु मारमा परेका छौं । यसो गर्दा हामी प्रत्यक्ष रोजगार गरेर बसेका आम श्रमिकहरु मात्र पीडित नभएको बरु हाम्रा परिवार पनि भोगभोकै हुने अवस्था आएको छ । यो किमार्थ हाम्रो हितमा छैन्’ । उनले तत्काल क्यासिनो सञ्चालन गर्ने वातवारण दुवै सरोकारवालाहरुले बनाउनुपर्छ र आम श्रमिकहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 
एमाओवादी निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुँरा मजदुर संघका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले आम श्रमिकहरुको समस्या दिनप्रति दिन भयावह भएको भन्दै तत्काल क्यासिनो सञ्चालन गरि श्रमिकहरुले काम गर्ने वातावराण बनाउनुपर्ने बताए । उनले अहिले ठूलो मात्रामा युवा शक्तिहरु यतिवेला विदेश पलायन भएको हुँदापनि  आफुहरु स्वदेशमै बसेर श्रम गरीरहेका थियौं, तर अब आफुहरुलाई पनि विचल्ली बनाउने काम सरकारले गरेको बताए ।  सरकारले कुनै पनि वैकल्पीक बाटो नै नअपनाई एक्कासी क्यासिनो बन्द गराउँदा त्यसको मार प्रत्यक्ष रुपमा  क्यासिनो श्रमिकहरुलाई परेको बताउँदै उनले भने, ‘खोई त ? यसमा सरकारको ध्यान जान सकेको ’। उनले अहिले सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको देख्दा निकै अचम्म लागेको बताए ।
काँग्रेस निकट नेपाल पर्यटन होटल क्यासिनो तथा रेष्टुँरा संघका अध्यक्ष खेमराज खड्काले क्यासिनोमा देखिएको अहिलेको समस्यालाई कसैले पनि गम्भिर रुपमा नलिएकोले यो कुनै वेला पनि बिस्फोटन हुन सक्छ, त्यसैले यसको क्षतिपूर्ति दुवै सरोकारवालाले बेहोर्नु पर्ने बताए । ‘राज्य रोयल्टी नतिरेको कारण क्यासिनो बन्द भएको भन्छ, तर हामी श्रमिकहरुले आफ्नो पारिश्रमीक नपाएको कुरा कसैले पनि गरेका छैनन्’ उनले भने ।  उनले वषौंदेखि काम गरिरहेको क्यासिनो सरकारले एक्कासी बन्द गराउँदा अहिले आफूहरुसँग आन्दोलन गर्नुको विकल्प केही नभएको बताए ।
सबै क्यासिनो मजदुरहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषण गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यलाय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय लगायत सम्वन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, साथ–साथै धर्ना दिने, जुलुुस गर्ने, क्यासिनो सञ्चालकहरुलाई संयुक्त रुपमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि पत्र लेख्ने, होटल संघका कार्यलयमा तालाबन्दी गर्ने, बिना कारण क्यासिनो बन्द गराएकोमा अदालती बाटो पनि अपनाउने, राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महाँसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महाँसंघ लगायतका विभिन्न विश्वस्तरीय श्रमिक संगठनहरुसंग ध्यानाकार्षण गराउने लगायत विभिन्न ७ बुँदे संघर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् । सो संघर्ष समितिले श्रमिकहरुले विभिन्न क्यासिनो सञ्चालकहरुबाट पाउनुपर्ने बाँकी बक्र्यौता रकमको विस्तृत विवरण नै प्रस्तुत गरेको थियो । जसमध्ये क्यासिनो अन्नाबाट उपादान बाहेक २० करोड २६ लाख २४ हजार सात सय ४८, क्यासिनो एभरेष्टबाट २३ करोड १७ लाख ९१ हजार पाँच सय ३३, क्यासिनो रोयलबाट २४ करोड ३४ लाख ८० हजार, क्यासिनो स्टारबाट ५ करोड ६४ लाख २५ हजार, क्यासिनो ¥याडबाट १३ करोड ४८ लाख, क्यासिनो भेनसबाट ६ करोड १ लाख २५ हजार ७ सय, क्यासिनो सांग्रिलाबाट ७ करोड ९२ लाख, क्यासिनो माझोङ २ करोड ३० लाख, क्यासिनो पोखरा गा्रण्डबाट ५० लाख, क्यासिनो फूलबारीबाट १ करोड र क्यासिनो नेपाल र एन.आर.सीबाट ९३ करोड रहेको जानकारी पनि सो समितिले दिएको छ ।

पर्यटन व्यवसायीको ¥यालीमा प्रहरी हस्तÔेप, टान अध्यÔ रमेश धमला सहित १५ जनालाई १ घन्टाको गिरफ्तारी पछि छोडियो

काठमाडौ, १३ जेठ –विगत २८ दिनदेखि नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्व विरुद्धमा आन्दोलनरत पर्यटन व्यवसायीहरुको ¥यालीमा मंगलबार बिहान प्रहरीले हस्तÔेप परेको छ ।
संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका संयोजक रमेश धमलाको नेतृत्वमा भएको व्यवसायीहरुको कार ¥यालीको क्रममा ट्राफिक जाम भएको भन्दै प्रहरीले हस्तÔेप गरी धमला सहित १५ जनालाई करिब १ घन्टा गिरफ्तार गरि महेन्द्र पुलिस क्लबमा राखेर छोडेको थियो ।
¥यालीमा हि“डेका ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यÔ समेत रहेका रमेश धमला, पूर्व अध्यÔ दीपक महत, पर्यटन व्यवसायी संगठनका अध्यÔ चन्द्र रिजाल, अन्य व्यवसायीहरु बोधराज भण्डारी, बलबहादुर सामरी, राजेन्द्र सुवेदी, राजाराम बस्नेत, लक्ष्मण श्रेष्ठ, मानकाजी लामा, राजनकुमार पाण्डे, विजय लामा, अच्यूत ढकाल, बीरबहादुर गुरुङ, टेकबहादुर गुरुङ र सुरेन्द्र भट्टराईलाई गिरफ्तार गरेको थियो । संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका संयोजक रमेश धमलाले प्रहरी हस्तक्षेपमा करिब एक दर्शन व्यवसायी सामान्य घाइते भएको बताए । उनले अब प्रहरी हस्तÔेपको विरुद्धमा पोखरा र काठमाडौं उपत्यका समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिए । प्रहरी हस्तÔेपपछि आन्दोलनमा सहभागी व्यवसायीहरु तितरबितर भएका थिए । पर्यटन बोर्डमा रिले अनसनमा बसेका व्यवसायीहरुलाई भने प्रहरीले केही गरेको छैन ।

एनएमए र टानका अध्यÔको राजीनामा माग गर्दै अनशन

काठमाडौ, १३ जेठ –सोलु बाल कल्याण अनाथालय संस्थाका अध्यÔ कामे मगरले यस वर्ष सगरमाथा आरोहण गर्न नपाएर आधार शिविरबार त्यसै फर्कने क्रममा खर्च भएको करिब २८ लाख रुपैयाँको Ôतिपूर्ति एवं एनएमए र टान अध्यÔको राजीनामाको माग गर्दै आगामी बिहीबारबाट आमरण अनशन बस्ने भएका छन । मंगलवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले गत एक साताअघि आफुले विभिन्न माग राखेर दुबै संस्थामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदापनि अहिलेसम्म केही नभएको भन्दै बाध्य भएर रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
कामे मगरले सगरमाथाको खुम्बु क्षेत्रमा  गत ५ बैशाखमा  १६ जनाको ज्यान जानेगरि भएको प्राकृतिक बित्तिमा परी पदयात्रा Ôेत्रमा अहोरात्र खट्ने शेर्पाहरुको ज्यान गएकाले यस बर्È कालो वर्षको रुपमा मनाएर सगरमाथा आरोहण कार्य स्थगित् भएको स्मरण गर्दै अहिले एनएमएले गरेको कार्यले सो घटना र शेर्पाहरुको मृत्युलाई अवमूल्यन भएको भन्दै आफुले अनसन बस्न लागेको  बताए ।  मगरले पर्यटन व्यवसायमा दिन–रात खट्ने शेर्पा मजदुरहरुको मागलाई  सम्वोधन नगरी आरोहण गर्न जानेलाई रोक्नुपर्ने वा आधार शिबिर पुगेकालाई चढ्ने वातावरण मिलाउन कुनै पनि सकारात्मक भुमिका नखेलेको भन्दै नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा र ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का अध्यÔ रमेश धमलाले  तत्काल राजिनामा दिनुपर्नेे माग गरेको बताए।  उनले अहिलेसम्म पदयात्रा एवं आरोहण कार्यमा समलग्न मजदुरहरुको मागलाई अहिलेसम्म टान र एनएमएले सही तवरले सम्वोधन गर्न नसकेको बताए । मगरले अहिले आफुले आरोण गर्न नपाउँदा भएको Ôतिपूर्तिको मागसँगै  अहिले पर्यटन बोर्डमा भइरहेको आन्दोलनका गतिविधीले मुलुकको प्रतिष्ठामा नै आँच आएको भन्दै त्यसको उचित जवाफको समेत  माग गरेका छन् ।

मलेसिया सुरक्षा गार्ड र सर्भिस क्षेत्रको आकर्षक गन्तब्य , हाल आवस्यक कामदार कोटामा ८० प्रतिशत नेपाली

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १० जेठ
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मलेसिया सुरक्षा गार्ड र सर्भिस क्षेत्रकालागि राम्रो आकर्षक गन्तब्य बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा मलेसिया पुग्ने कामदार मध्ये अधिकाँश सुरक्षा गार्डमा कार्यरत छन । उनीहरु होटल तथा रेस्टुरेन्ट, बैंक, राजदुतावास, ठुला–ठुला कम्पनी , अर्पाटमेन्टहरु, उत्पादनमुलक उद्योग, कलकारखाना र उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको निजी निवास लगायतका स्थानमा कार्यरत छन । नेपाली सुरक्षा गार्डले हालसम्म मलेसियामा बीर गोर्खालीको लोकप्रियता कमाईसकेको पाइन्छ । 
कुल २ करोड ७० लाख जनसंख्या रहेको दक्षिण पूर्वि एसियाली मुलुक मलेसियामा अहिले करिब ७ लाख नेपाली कार्यरत छन । जसमध्ये सुरक्षा गार्डमा कार्यरत नेपालीको संख्या सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु जस्ता सर्भिस क्षेत्र र उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा काम गर्न जानेहरुको संख्या नै भएको सम्बन्धीत व्यवसायीहरुको भनाई छ ।  
विगत एक दशकदेखि मलेसियामा कामदार पठाउँदै आएको आकर्षण इन्टरनेस्नल प्रालिका अध्यक्ष विष्णु केसीले मलेसिया अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सुरक्षा गार्ड र सर्भिस क्षेत्रकालागि राम्रो आकर्षक गन्तब्य रहेको बताए । अहिले नेपाली सुरक्षा गार्डले मलेसियामा बीर गोर्खालीको लोकप्रियता कमाईसकेको जानकारी गराउँदै उनले अहिलेसम्म आफ्नो कम्पनीबाट जानेहरुले सम्झौतापत्रमा उल्लेख भए अनुरुपको पारिश्रमिक पाईरहेको बताए । अहिले मलेसियाबाट अत्यधिक मात्रामा नेपाली कामदारको माग आइरहेपनि श्रम स्वीकृती दिने कार्यमा भईरहेको ढिलाई लगायत अन्य सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यहाँका व्यवसायीले माग अनुरुप समयमै कामदार पठाउन नसकिरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष केसीले भने, ‘मलेसियाको हाल आवस्यक कामदार कोटामा ८० प्रतिशत नेपालीको माग रहेको छ ’ ।  उनले अहिले मलेसियाले सुरक्षा गार्ड बाहेक सर्भिस क्षेत्रमा मात्र ५४ हजार नेपाली कामदार लिँदै गरेको जानकारी गराए ।
मलेसियाको हावापानी पनि नेपालकै जस्तै मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि अहिले अन्य खाडी मुलुकहरुको भन्दा मलेसिया जाने कामदारको चाप बढेको बताउँदै केसीले भने, ‘ अहिले मलेसिया नेपाली कामदारको आकर्षक श्रम गन्तब्य बनेको छ ’।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये अधिकाँश सुरक्षा गार्ड, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी काम, इलेक्ट्रोनिक, मेनिफेक्चरिङ एवं उत्पादन सम्बन्धी र अन्य कम्पनीमा कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उनले कुल २ करोड ७० लाख जनसंख्या रहेको मलेसियामा हाल करिब ४ लाख नेपाली सुरक्षा गार्डमा कार्यरत रहेको बताए । अझै राम्रो डिमान्ड रहेकाले सो संख्या थप बढ्ने उनको अनुमान छ ।
मलेसियाको क्लालम्पुर स्थित सेरेम्बन राजमार्गको नोभेल होटलमा ३ वर्ष काम गरेर अहिले घर विदामा आएका नेपाली सुरक्षा गार्ड सुरेन्द्र तामाङले अन्य काम भन्दा सुरक्षा गार्डको पारिश्रमिक र काम राम्रो भएको बताए । मकवानपुरका तामाङले विगत ३ वर्षदेखि आफु सो होटलमा कार्यरत रहेको बताए । गौरीशंकर ओभरसिजबाट पहिलोपटक मलेसिया पुगेका तामाङले दैनिक १२ घन्टा काम गर्दा तलब र ओभरटाइम गरि मासिक २३ सय रिँगेट (६६ हजार ७ सय रुपैयाँ) कमाईरहेको बताए । उनले सो कमाईसँगै होटलमा खाना र बस्ने सुविधा भएकाले अहिलेसम्म मासिक तलब र ओभरटाइमको पारिश्रमिक सबै बचाउने गरेको बताए । यही कमाइले आफुले ५ जनाको घरखर्च चलाईरहेको उनको भनाई छ । 
एक लाख १० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाएर सो होटलमा पुगेको बताउँने तामाङले अहिलेसम्म मलेसियन रोजगारदाता कम्पनीहरुले नेपालीलाई निकै मनपराउने गरेको जानकारी दिए । यसैगरि, क्लालम्पुरस्थित ८८ तलाको पेट्रोनास ट्वीन टावर नजिकैको एक व्यापारिक भवनमा सुरक्षा गार्डमा काम गरि घर विदामा आएर पुनः फर्किन लागेका अछामका हरिकृष्ण रावलले पनि अहिले मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डकालागि निकै राम्रो डिमान्ड रहेको बताए । उनले अन्य मुलुकहरुबाट आउने भन्दा नेपाली इमान्दार र मेहनेती भएकाले मलेसियनहरुले बीर गोर्खालीको नामले रुचाउने गरेको बताए ।  एयर एसियाको नेपालकालागि आधिकारिक जिएसए इन्सेटिभ टुर एण्ड ट्राभलले पनि मलेसिया नेपाली सुरक्षा गार्ड र सर्भिस क्षेत्रकालागि निकै आकर्षक गन्तब्य भएको बताएको छ । 
विगत डेढ दशकदेखि टुर गाइडको काम गर्दै आएकी मलेसियन पथप्रर्दशक नुरुलले पनि मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डको माग उच्च रहेको बताइन् । बुद्ध जयन्तीको अवसरमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएकी मलेसियन पथप्रर्दशक नुरुलले मलेसिया भौगोलिक हिसावले सानो मुलुक भएपनि अहिले त्यहाँ संसारका धेरै मान्छेको आकर्षण बढेको बताइन । उनले कुल २ करोड ७० लाख जनसंख्या रहेको एसियाली मुलुक मलेसियामा अहिले करिब ७ लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताइन । जहाँ हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकबाट करिब ५ करोड भन्दाबडी पर्यटकले अवलोकन भ्रमण गरिरहेको उनको भनाई छ ।  उनले कुल २ करोड ७० लाख जनसंख्या रहेको मलेसियामा बौद्धमार्गि २५ प्रतिशत चिनियाँ, ५५ प्रतिशत स्थानीय मलेसियन मुस्लीम र हिन्दुधर्म मान्ने १० प्रतिशत भारतीय एवं नेपाली रहेको बताइन । उनले भौतिक निर्माण, पाम आयल कम्पनी र कृषि फर्ममा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था भने निकै जोखिमपूर्ण रहेको बताइन । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष मात्र कुल १ लाख ६६ हजार ८ सय ९८ जना नेपाली कामदारले मलेसियालाई आङ्खनो श्रम गन्तव्य बनाएका थिए । जसमध्ये १ लाख ६१ हजार ६ सय ९२ जना पुरुÈ र ५ हजार २०६ जना महिला थिए ।

कोरियाका अवैध कामदार कुनै मुलुकमा पनि जान नपाउने
काठमाडांै, १० जेठ –सरकारले दÔिण कोरियामा अवैध रूपमा बस्ने नेपाली कामदारलाई अन्य मुलुकमा जान पनि अयोग्य ठहर गर्ने भएको छ । अझै पनि विभिन्न कारणले बाध्यतावश अवैध रूपमा बसिरहेकाहरूलाई आगामी ६ अगस्टभित्र फर्किए गैरकानुनी अभिलेखबाट नाम हटाउन दÔिण कोरियालाई ‘क्लिन चिट’ को सिफारिस गर्ने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
अवैध रूपमा कोरियामा नेपाली कामदार बस्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी थप कोटा बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । ईपीएसअन्तर्गत दÔिण कोरियामा गई अवैध बस्ने कामदारलाई कोरियामा मात्र नभएर अन्य कुनै मुलुकमा पनि जान नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने सरकारी योजना रहेको सो शाखाले बताएको छ । ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख डिल्ली बा“स्तोलाले अझै केही कामदारले अवैध ढंगले दÔिण कोरियामा बसेर बढी रकम कमाउन खोज्दा कोटा नै गुम्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएकाले अहिले सरकारले अवैध कामदारलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो कडा नियम लागू गर्न लागेको बताए ।
सरकारले सुरु गरेको यस्तो नयाँ नियमपछि अवैध रूपमा बस्दै आएका केही व्यक्तिले गरेको गल्तीका कारण अब कामदारका परिवारलाई पनि विदेश जान समस्या हुन सक्ने बताउँदै उनले श्रम शोÈण तथा अन्य उद्धार गर्नुपरे पनि कानुनी उपचार नपाइने बताए । नेपाल तथा कोरियाको श्रम तथा सुरÔा कानुनबमोजिम दण्डसजाय गर्ने व्यवस्था पनि गरेको जानकारी गराउँदै उनले राज्यका तर्फबाट दिने सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन सक्ने बताए ।  अहिले २÷३ सय कामदार अवैध बस्दा कोरियाको पर्खाइमा रहेका हजारौं कोरिया जानबाट वञ्चित हुन सक्ने बताउँदै बाँस्तोलाले भने, ‘त्यही कारण केही संख्याका अवैध कामदारलाई कारबाही गरेर भए पनि कोरियामा रोजगार बढाउन खोजिएको हो ।’   अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि लागत खर्च, पारिश्रमिक र सुरÔाका हिसाबले दÔिण कोरिया निकै राम्रो श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । तोकिएको अवधिभित्र फर्केका कामदारलाई उद्यमशीलता तालिम र सहुलियत दरको ऋण पनि दिइने भएको जानकारी दिँदै उनले  अहिले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको अध्यÔतामा बसेको बैठकले कोरियाबाट फर्केका कामदार जुन पेसामा संलग्न हुन चाहन्छन्, त्यहीअनुसार सरकारले सुविधा दिने निर्णय भइसकेको समेत जानकारी गराए । उनले अहिले मन्त्रालयले कसरी कामदारलाई उद्यमशीलता तालिम दिने भन्नेबारे निर्देशिका बनाउँदै गरेको बताए ।  दÔिण कोरियाले न्यून लागत, छिटो र पारदर्शी ढंगले कामदार पठाएको भन्दै नेपाललाई दुईपटक सर्वाेत्कृष्ट घोÈणा गरिसकेको पनि सो शाखाले जानकारी गराएको छ ।

एक वर्षमा झन्डै ५ लाख कामदार बिदेसिएकाठमाडौं, १० जेठ –वैदेशिक रोजगारीका लागि एक वर्षभित्रमा करिब ५ लाख नेपाली कामदार विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०७० सालमा कुल ४ लाख ९२ हजार १ सय १४ जना कामदार  विभिन्न मुलुकमा बिदेसिएका छन् ।
यसरी, बिदेसिनेहरूको संख्या २०६९ मा कुल ४ लाख ५३ हजार मात्र थियो । विगतका वर्षमा भन्दा अहिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको विभागले जनाएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा अभाव र श्रम समस्याले रोजगारी सिर्जना हुने Ôेत्रमा लगानी नहु“दा यसरी बिदेसिनेहरूको संख्या बढेको विभागले जनाएको छ । खाडी मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र छ भने मलेसियाले बंगलादेशी कामदारलाई बन्द गरी नेपालीलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि त्यहा“ पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेको छ । कतारले अदÔ कामदारमा नेपाललाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । मलेसिया र खाडी मुलुकमा पनि माग बढिरहेकै छ । यो वर्Èको असारमा सबैभन्दा बढी कामदार विदेश गएका छन् । असारमा ५० हजार ४ सय ५३ कामदार विदेश गएको तथ्यांक छ । सबैभन्दा कम भदौमा २४ हजार २ सय १४ गएका छन् । दैनिक १ हजार ३ सय ४८ कामदारले रोजगारीका लागि नेपाल छाड्ने गरेको देखिन्छ । यो संख्या कानुनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको मात्र हो । यसैगरि, अहिले भारतीय बाटो हुँदै महिला कामदार पनि ठूलो संख्यामा गएको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ विगतमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द रहेर त्यहा“ कार्यरत कामदार पनि विदेश जान थालेकाले श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेको संख्या बढेको बताउ“छन् । बढ्दो ऊर्जा संकट र श्रम समस्याले केही उद्योग बन्द भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यहा“ कार्यरत पनि बेरोजगार भएपछि बाध्य भएर बिदेसिने क्रम बढेको हो ।’
अहिलेसम्म नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने पाँच शीर्È मुलुकमा मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुबेत रहेका छन् । गत वर्È मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार रोजगारीमा गएका थिए । गत वर्ष १ लाख ६६ हजार ८ सय ९८ जना नेपाली कामदारले मलेसियालाई आङ्खनो श्रम गन्तव्य बनाएका थिए । जसमध्ये १ लाख ६१ हजार ६ सय ९२ जना पुरुÈ र ५ हजार २०६ जना महिला थिए । यसैगरी, नेपालीको प्रमुख दोस्रो गन्तव्यका रूपमा कतार रहेको छ । गत वर्È कुल १ लाख १२ हजार ७९ कतार गएकामा १ लाख १० हजार ४ सय ८५ जना पुरुÈ र १ हजार ५ सय ९४ जना महिला रहेका थिए । त्यसैगरी, तेस्रो श्रम गन्तव्य रहेको मुलुकमा साउदी अरब रहेको छ । सोही अवधिमा साउदी अरबमा ७३ हजार ६ सय ८ पुरुÈ र ७ सय ८० महिला गरी कुल ७४ हजार ३ सय ९१ जना नेपाली कामदार विभिन्न कामका लागि सो मुलुकमा गएका थिए । यसैगरी, चौथो प्रमुख गन्तव्यका रूपमा दुबई रहेको छ । दुबईमा ४३ हजार ६ सय ३० पुरुÈ र ५ हजार चारजना महिला गरी कुल ४८ हजार ६ सय ३४ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका थिए । कुबेत पाँचौं प्रमुख गन्तव्य रहेको छ । कुबेतमा गत वर्È ११ हजार ५ सय ७ पुरुÈ र ९ हजार २ सय १७ महिला गरी कुल २० हजार ७ सय २४ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका थिए । मलेसियाको हावापानी नेपालको जस्तै भएकाले त्यहाँ गएर काम गर्न सजिलो हुने भएकाले अधिकांश नेपाली कामदारले मलेसियालाई आङ्खनो गन्तव्य बनाउन चाहेको देखिन्छ ।
मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा काम गर्ने प्रायः सबै व्यक्ति नेपाली नै रहेका छन् । सो मुलुकले पनि सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । त्यस्तै, नेपाली रोजगारीमा जाने दोस्रो प्रमुख मुलुक रहेको कतार पछिल्लो समय आर्थिक Ôेत्रमा उदाउँदो मुलुक हो । कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्न लागेकाले सो मुलुकमा नेपाली कामदारको अत्यधिक माग रहेको छ । अहिले श्रम Ôेत्रमा कतारबाट आउने कामदारको माग उल्लेख्य रहेको र मागअनुसार कामदार पठाउन नसकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बताउ“दै आएका छन् ।  
मासिक रूपमा बिदेसिनेको संख्या
वैशाख      ३९२८०
जेठ      ४५३८३
असार   ५०४५३
साउन   ४५३१९
भदौ     २४२१४
असोज   ३१९५९
कात्तिक  ३१९४९
मंसिर   ४१६३४
पुस  ५००३२
माघ  ३७२८६
फागुन ४८५५२
चैत   ४५८५४
नाता प्रमाणितमा लागत भन्दा दोब्वर असुली
काठमाडौ, १० जेठ–सरकारले व्यत्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई नाता प्रमाणित अनिवार्य गरेपछि विभिन्न मुलुकहरु स्थित नेपाली नियोगका कर्मचारीले लागत खर्च भन्दा दोब्बर बढी रकम लिएर नक्कली नाता प्रमाणित गरिदिने गरेका छन् । अहिलेसम्म नेपालको कानुनले हाडनाता या परिवारका सदस्य बाहेकका अन्यलाई नाता प्रमाणित भनिदैन । विदेशमा लामो समय रोजगारी गरेर बसेका या म्यानपावरको मिलेमतोमा अवैध रकम लिएर यसरी नियोगका कर्मचारीहरुले नाता प्रमाणित गरे पछि विभिन्न मुलुक स्थित नेपाली दलाल र बिचौलियाहरुले कार्गो मार्फत सक्कलै कागजात पठाउने गरेका छन् । नाता प्रमाणित र सक्कल कागजात आएपछि मात्र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति निस्कन्छ । वैदेशिक रोजगार विभाग स्थित श्रम स्वीकृति शाखाका कर्मचारीहरु, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी, विभागको ई–मेल चेक गर्ने शाखा अधिकृतहरु र यहाँका केही म्यानपावर व्यवसायी, एजेन्ट, दलाल र बिचौलियाहरुको मिलेमतोमा यसरी अवैध कार्य भैरह“दा समेत अहिलेसम्म विभागले सो विषयमा खासै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अधिकाँश सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।  उनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागका निवर्तमान महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करलाई यस्ता सबै कुरा थाहा भएपनि उनले अवैध धन्दा रोक्न कुनै प्रयास नगरेका बताएका छन् । जसका कारण अहिले यस्तै कार्यकालागि विभागमा खुलमखुल्ला घुÈ माग्ने क्रम बढिरहेको छ । 

मिश्र पाटाको अन्तर्राष्ट्रिय सचिवमा नियुक्त, पाण्डे पनि बोर्डमा

काठमाडौं, ५ जेठ – प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएशन ( पाट्टा) को अन्तर्राष्ट्रिय सचिव तथा कोÈाध्यÔमा नेपाली पर्यटन व्यवसायी बसन्तराज मिश्र निविर्रोध निर्वाचित भएका छन् । उनले पाटाको ६३ वर्Èको इतिहासमा पहिलोपटक सचिव निर्वाचित भएर नयाँ रेकर्ड बनाएको पाट्टा नेपाल च्याप्टरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नवनिर्वाचित मिश्र टेम्पल टाइगर समूहका कार्यकारी अध्यÔ हुन् । एशिया प्यासिफिक Ôेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने पाटाको प्रधान कार्यालय थाइल्याण्डको बैंककमा रहेको छ । यसको दर्ता अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको अकल्याण्डमा छ । मिश्र पाटास“ग लामो समयदेखि आवद्ध छन् । उनले यसअघि पाटाको उद्योग परिÈद्, शिÔा समिति र दिगो पर्यटन सम्वन्धी समितिमा रहेर काम गरेका थिए । यसैगरि, मिश्रले पाटाको नेपाल च्याप्टरलाई सन् १९९२ देखि १९९६ सम्म अध्यÔका रुपमा नेतृत्व प्रदान गरेका थिए। नेपाल एशोसिएशन अफ टुर अपरेटर्स ( नाट्टो) का पूर्व अध्यÔ समेत रहेका मिश्र नेपाल उद्योग परिसंघस“ग पनि आवद्ध छन् । यसैगरि, पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यÔ सुमन पाण्डे पनि पाटाको बोर्ड सदस्यमा गएको पाट्टा नेपाल च्याप्टरले जनाएको छ ।

यती एयरलाइन्सद्धारा विभिन्न संस्थालाई १६ लाख रुपैया“ प्रदान
काठमाडौ÷रास– निजी वायुसेवा कम्पनी यती एयरलाइन्सले सेभ द चिल्ड्रेन, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, केयर नेपाल र ह्याबिटाट फर ह्युमानिटी नामक चार ओटा संस्थालाई १६ लाख ३८ हज्जार ५२ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।  आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक कार्यमा प्रतिबद्ध विभिन्न संस्थालाई नियमित सहयोग गर्दै आएको सो एयरलाइन्सले सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा चारओटा संस्थालाई प्रति संस्था ४  लाख ९ हजार ५ सय १३ रुपैयाँका दरले सहयोग रकम उपलब्ध गराएको हो । सो कार्यक्रममा यति एयरलाइन्सका कार्यकारी निर्देशक विजय श्रेष्ठ र नर्बुछिरिङ शेर्पाले चारओटै संस्थाका प्रतिनिधीहरुलाई आफ्नो कम्पनीबाट प्रदान गरिएको सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए।  सामाजिक कार्य गर्दै आएका संस्थाहµलाई एअरलाइन्सले अहिलेसम्म एक करोड २३ लाख १७ हज्जार रकम सहयोग गरिसकेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सन् २००६ देखि सहयोग गर्दै आएको एअरलाइन्सले यसअघि टेवा नेपाल, माइती नेपाल, नेपाल कुष्ठरोग निवारण केन्द्र, इस्पाइनल उन्जुरी पुनस्र्थापना केन्द्र, रेडक्रस जस्ता एक दर्जन बढी संस्थालाई सहयोग गरिसकेको जनाएको छ ।
यसैगरि यतिले प्रत्येक यात्रुको एकतर्फी टिकटबाट २० र दुर्यतर्फिको  ४० रुपैया“ सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्टयएको जनाएको छ ।
त्यसैगरि, सो एयरलाइन्सले सन् २०१० देखि सुदूर पश्चिममा ‘हरित योजना’ पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।  यो योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म एयरलाइन्सले सुदूर पश्चिममा २ लाख ५० हजार रुख रोपिसकेको दाबी गरेको छ । जसको लागि काठमाडौं–धनगढी–काठमाडौं वा काठमाडौं–नेपालगञ्ज–काठमाडौं रुटमा उडान गर्ने हरेक यात्रुको टिकटबाट प्राप्त रकमबाट  छुट्टै सामाजिक कोÈका लागि रकम छुट्टाएको जनाएको छ । यसैगरी, यतिको जेटस्ट्रिम–४१ विमान संचालन हुने Ôेत्रहरु भद्रपुर, तुम्लिङटार, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीका उडानमा अपांगलाई ५० प्रतिशत, जेष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत, बालबालिकालाई ३३.३३ प्रतिशत र शिशुलाई ९० प्रतिशत छुट दिइने गरेको पनि बताएको छ । 

एनएमए र टान अध्यक्षको राजीनामा माग

काठमाडौ, ४ जेठ –नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) र ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसियसन अफ नेपाल ( टान) को हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आरोही ,व्यवसायी र आरोहीका सहयोगी एवं मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले टानका अध्यÔ रमेश धमलाले पदको दुरुपयोग गर्दै मजदुरको हितमा भन्दा अन्य कार्यमा टिम्स कार्डबाट संकलित टानको रकम खर्च गरेको आरोप लगाइएका छन । यसैगरि उनीहरुले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले पनि सगरमाथा लगायत विभिन्न हिमान आरोहण गर्ने आरोहीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै आरोहीलाई हतोत्साही गर्दै आएको आरोप लगाएका छन । एनएमएका अध्यÔ आङछिरिङ शेर्पा र टानका अध्यक्ष रमेश धमलाको राजीनामा माग गर्दै करिब ४० जनाको संख्यामा आरोही, व्यवासायी र मजदुरहरुले आइतबार दुईओटै संस्थामा पुगेर तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने माग राख्दै टान र एनएमएमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । बिहानैदेखि हातमा प्लेकार्ड र कालो व्यानर सहित आन्दोलनमा उत्रिएका आरोही,आरोहीका सहयोगी र मजदुरहरुले आइतबार एनएमएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिनेश सिन्धुकार र टानका कोषाध्यक्ष गोपालबाबु श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सो आन्दोलनका संयोजक कामे मगरले आफूहरुको यस माग सुनुवाई नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए । उनले आगामी ११ जेठभित्र टान र एनएमएका अध्यक्षहरुको तत्काल राजीनामा लगायत आफ्ना विभिन्न ५ बुँधे माग पुरा नभए तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले सगरमाथाको शिखरमा पहिलो मानव पाईला राखेको २९ मे का दिन आगामी १५ जेठदेखि रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा आमरण अनसन बस्ने बताए । उनले गत ५ बैशाखमा सगरमाथा क्याम्प १ र २ को बीच भागमा गएको हिमपहिरोमा परि १६ जनाको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर यस वर्ष कुनैपनि दलले सगरमाथा आरोहण नगर्ने सबै आरोही एवं आरोहण सहयोगिहरुको निर्णयमा समर्थन जनाउँदै आफु पनि सगरमाथा आधार शिविरबाट त्यसै फर्किएर आएको र एनएमएले यहाँबाट जाने अन्य केहीले सगरमाथा चढ्दै गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै आफुहरु थप आन्दोलत भएको बताए । सोलु बालकल्याण अनाथालय संस्था जोरपाटीमा रहेका बालबालिकाहरुको सहयोगार्थ आफु सगरमाथा चढ्न गएको र गत ५ बैशाखको घटनाबाट आफु आरोहण अभियान नै छोडेर त्यसै आएको जानकारी गराउँदै उनले एनएमए र टान जस्तो आरोही र मजदुरको उचित हक अधिकार प्राप्त संस्थामा भईरहेको आर्थिक अनियमितता बिरुद्ध आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।  नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले आइतबार कामेको नेतृत्वमा केही समुहमा एनएमएमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको कार्यलाई आफुले अहिले खासै ठुलो रुपमा नलिएको बताए । सगरमाथा आरोहणमा जाँदै गरेका कामेले जानुभन्दा अघि संघसँग पैसा मागेको थियो त्यसबेला संघ अधिवेशनमा जुटेकाले सो समय पैसा दिन नसकिएको जानकारी दिँदै उनले अहिले त्यसैले आएको हुनसक्ने बताए । टानका अध्यक्ष रमेश धमलाले पनि अहिले आफुलाई यस विषयमा केही जानकारी नै नभएको बताए ।  

आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग

काठमाडौं, ३ जेठ –व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । केही दिनअघि बहराइनमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ
(एनआरएन) को चौथो मध्यपूर्व भेलामा सहभागी हुँदा नेपाली कामदारले भोग्दै आएका विविध समस्या र समाधानका उपायहरूबारे त्यहाँ उठाइएका विभिन्न विषयको जानकारी गराउन राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले यस्तो माग गरेका हुन् ।  हाल विद्यमान श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि निकै अपर्याप्त भएको भन्दै उनले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । अहिले वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको जानकारी गराउँदै उनले यहाँबाट पठाउने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन र विदेशमा कार्यरत कामदारलाई पनि थप सुरक्षित र मर्यादित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि अब वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक भएको संघको धारणा रहेको बताए । अहिले कामदार र व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि हाल विद्यमान श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच नै अन्तरसमन्वय नभइरहेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनावश्यक दुःख पाउने गरेको भन्दै संघले सबै व्यवसायीको सहमतिमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको बताएको छ। छुट्टै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय भएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात प्रोसेसिङको काम अनलाइनमार्फत् नै गर्न सकिने, विदेशमा कार्यरत कामदारलाई परेको समस्यामा तत्कालै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयले काम समयमै सम्पन्न गर्न सक्नेलगायतका काम गर्न पनि अब वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय छुट्टै चाहिएको बताए ।
उनले अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा निकै समस्या रहेकाले यहाँबाट कामदार पठाउने कार्यदेखि पूरै रूपमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रलाई व्यवस्थित र थप मर्यादित बनाएर अघि बढ्नका लागि पनि अब छुट्टै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय  आवश्यक भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष वाग्लेले अब भिजिट भिसामा गएकाहरूबाट नभएर सीधै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगै विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीसँग भिसा ल्याउने काम गर्न सकेमा हाल तिर्दै आएका कामदारको लागत खर्चसमेत केही घट्ने बताए । यसैगरी नयाँ म्यानपावर दर्ताको इजाजत खोल्न नहुने भन्दै उनले यस संघले हाल भएका म्यानपावर कम्पनीहरू नै पर्याप्त भएको धारणासमेत प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई तत्काल समयानुकूल परिवर्तन गरी नयाँ जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । सो कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरे, द्वितीय उपाध्यक्ष कुमोद खनाल र महासचिव कमल तामाङलगायतले वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय छुट्टै नभएको अवस्थामा अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्यामा अदृश्य तŒवको चलखेलले व्यवसायी निकै मर्कामा परेको बताएका थिए ।   
 विभागको महानिर्देशकमा देवकोटा
काठमाडांै÷रास– सरकारले वैैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा जगन्नाथ देवकोटालाई नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त महानिर्देशक देवकोटाले गत बिहीबार नै विभागमा पदबहाली गरेका छन् । उनले विभागमा भइरहेको ढिलासुस्तीको समस्या रोकी सेवाग्राहीलाई जतिसक्दो छिटो काम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट श्रम मन्त्रालय हुँदै विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका देवकोटा भर्खरै बढुवा भएका सहसचिव हुन् । सरकारले निवर्तमान महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करलाई जगेडामा राखेर विभागमा देवकोटालाई ल्याएको हो । अहिले जगेडामा धकेलिएका कृष्णहरि पुष्करलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी सरुवा गरिएको बुझिएको छ । अहिले पुष्कर अध्ययनका लागि एक वर्È अमेरिका जाने तयारीमा छन् ।
विभागले व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने
काठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागले वार्षिक १ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाशक्तिलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । यसअघि पनि विभागले यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्दै आएको थियो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म १ हजार कामदारलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाएको त्यस्तो म्यानपावरले कामदार पठाउँदा कामदार अलपत्र नपरेको, कम्पनीले कामदारलाई नठगेको र विभागमा कुनै मुद्दामामिला नपरेका म्यानपावरलाई मात्र पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ । विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको म्यानपावर कम्पनीले सूचना जारी भएको मितिले १५ दिनभित्रमा विभागमा आवेदन दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
आवेदन परेकामध्ये उत्कृष्ट म्यानपावरलाई विभागले राम्रो काम गरेको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने बताएको छ । जसका लागि विभागमा आवेदन दिने म्यानपावर कम्पनीले संस्था र सञ्चालकको आचरण नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनबाट ठीक भएको हुनुपर्ने, कामदार पठाएको देशको विवरण र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई आगामी दिनमा पनि सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन भावी  कार्ययोजना अपनाउनुपर्ने कार्ययोजनासमेत आवेदनसँगै समावेश हुनुपर्ने जनाएको छ ।

बोर्डको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा काङ्खले 
काठमाडौं÷रास– सरकारले दुई वर्Èदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको वैैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको रिक्त प्रमुख कर्यकारी निर्देशकमा रघुराज काङ्खलेलाई नियुक्त गरेको छ । उनले केही दिनअघि मात्र बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । काफ्लेलाई नियुक्त गर्न श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्रिपरिÈद्मा प्रस्ताव लगेर पारित गराएपछि मन्त्रालयले बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिÈद्समÔ काङ्खलेलाई नियुक्ति गर्न प्रस्ताव पेस गरी पारित गरेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिÈद्ले सो प्रस्तावमा स्वीकृति दिएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बोर्डमा काफ्लेलाई नियुक्ति गरेको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित पदपूर्ति समितिले लिएको परीÔामा तनहुँ जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृतका रूपमा कार्यरत काङ्खलेले सबैभन्दा धेरै अंक प्राप्त गरेका थिए । समितिले दोस्रोमा भुवनेश्वर ढुंगाना र तेस्रोमा नेपाल टेलिकमका लेखा अधिकृत कमलप्रसाद रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र गुरागार्इं र लोक सेवा आयोगका सहसचिव लोकहरि पाण्डे सदस्य रहेको सो पदपूर्ति समतिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा तीनजना योग्य उम्मेदवारलाई
नियुक्ति गर्न गत ३ वैशाखमा सिफारिस गरेको थियो । यसअघि, बोर्डमा निमित्त
कार्यकारी निर्देशकका रूपमा टीका भण्डारी कार्यरत थिए । 

मञ्चद्वारा व्यवसायी र कामदारमैत्री ऐन ल्याउन माग
काठमाडौं÷रास– प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका पदाधीकारीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समयानुकूल परिवर्तन गरी व्यवसायी तथा कामदारमैत्री ऐन ल्याउने उचित पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मञ्चका अध्यक्ष टंक राउतको नेतृत्वमा गएको मञ्चसँग आबद्ध व्यवसायीका प्रतिनिधिले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले मन्त्री गुरुङसँग अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निकै मर्का पर्ने गरी  विभिन्न विमान कम्पनीको हवाई टिकट बेच्ने ट्राभल एजेन्सीहरूले हवाई टिकटको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मनपरी ढंगले मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै त्यस्ता कम्पनीलाई निगरानी गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसैगरी, अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारी र घरेलु कामका लागि  कुबेतलगायतका खाडी मुलुकमा महिला कामदार व्यक्तिगत रूपमा गएका कारण चरम शोषणको समस्या बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले घरेलु कामदारलाई संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको बताए । मञ्चका अध्यक्ष टंक राउतले अब खाडी मुलुक जाने घरेलु कामदारहरूलाई संस्थागत रूपमा नै पठाउनुपर्ने बताए । रोजगारीका लागि कुबेतमा गएका कामदारलाई कुबेत सरकारले मासिक न्यूनतम ६० केडी (करिब २१ हजार रुपैयाँ) पारिश्रमिक तोकेको भन्दै ६० केडीभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन नसक्ने भनी कुबेत सरकारका प्रतिनिधिबाट नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराएको छ । नेपाल सरकारको कुनै आधिकारिक निर्णयबिना नै दूतावासबाट ७० केडीभन्दा कम उल्लेख गरिएका मागपत्र प्रमाणित नगरिदिएको भन्दै कामदारले राम्रा रोजगारीका अवसर गुमाउने अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् ।
उनीहरूले कुबेतमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा छिमेकी राष्ट्र भारत र श्रीलंकाबाट अदक्ष कामदारहरू मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ६० केडी आवास सुविधा र यातायात सुविधालगायत अन्य सुविधामा कामदार आपूर्ति गरिरहेकाले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कूटनीतिक  रूपमा यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसैगरी, उनीहरूले कुबेत, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता मुलुकमा दूतावासको प्रमाणीकरणमा विभागले ढिलो गरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विभागको कामकारबाही राम्रो भए पनि अहिले केही समययता विभागको कामकारबाही निकै सुस्त भएको र अनावश्यक दुखः दिने गरेको, पूर्व र अन्तिम स्वीकृति दिँदा विभिन्न  बहाना बनाई व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने कार्यमा समेत मन्त्रालयको ध्यान जानु आवश्यक भएको पनि सो मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्चले ‘भीएलएन नेपाल’ नामक सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीले मलेसिया जाने कामदारलाई भिसा शुल्क ३ हजार २ सय बढाएर ३ हजार ९ सय रुपैयाँ लिइरहेकाले कामदार निकै मर्कामा परेको भन्दै तत्काल पुरानै शुल्क ७ सयमा नै भिसा उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेको छ । यसैगरी, मञ्चले बायोमेट्रिक मेडिकलका नाममा सिन्डिकेट खडा गरी गरिब कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने र बायोमेट्रिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै सम्बन्ध नहुने हुँदा सो प्रणाली तत्काल लागू नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
कामदारले यूएईको भिसा प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई प्रवेशाज्ञा र वर्क परमिट लिए पनि अध्यागमनले कामदार फिर्ता गर्दा व्यवसायी र कामदारलाई आर्थिक भार बढ्ने भन्दै यस्तो कामलाई तत्काल रोक्न पहल गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । रोजगारदाता मुलुकहरूबाट आएका मागपत्रहरू यहाँ पठाउने क्रममा केही अक्षर बिग्रिन पुगेमा वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गर्दा लामो नामलाई छोटो रूपमा लेखिने गरेको र सामान्य हिज्जे नमिल्दासमेत श्रम स्वीकृति नदिने र इन्ट्री भिसाको अंग्रेजी नाममा हिज्जे फरक परेमा अध्यागमनले कामदार फर्काउने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदार कुनै कारण तत्काल फिर्ता भएमा सो कम्पनीमा अर्काे कामदार पुनः पठाउन पाउने भए पनि विभागले मन लागे पठाउने र मन नलागे नपठाउने गरेको भन्दै उनीहरूले त्यस्तो कार्यलाई पनि तत्काल सुधार गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसैगरी, विभागले मागपत्र र भिसामा सामान्य नमिलेको अवस्थामा पनि गत २५ कात्तिकमा प्रकाशित राजपत्रअनुरूप कामदार पठाउन पाइने भए पनि विभागले सो व्यवस्थाविपरीत अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै त्यस्तो काम रोक्न पनि विनम्र आग्रह गरेका छन् । सो भेटवार्तामा मन्त्री गुरुङले आफूले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका समस्याका बारेमा जानकारी भएको भन्दै ती व्यवसायीका मागलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताए थिए । सरकार सदैव रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार र व्यवसायीको पक्षमा रहेको भन्दै उनले व्यवसायी र कामदारको हितविपरीत आफूले कुनै काम नगर्ने दाबी गरेको मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘एक्जिट पर्मिट’ र ‘स्पोन्सरसिप’ प्रणालीमा सुधार ल्याउने कतारको योजना

काठमाडौं, १ जेठ–कतारले बुधबार विद्यमान काफला (स्पोन्सरसिप) प्रणालीमा सुधार ल्याउने लगायत श्रम कानुनलाई संशोधन गर्ने योजना ‘आकंक्षा’ सार्वजनिक गरेको छ ।
यी संशोधन यहाँ रहेका सबै वैदेशिक कामदारलाई लागू हुने छ । तथापी प्रस्तावित सुधार लागू हुनुअघि सरकारले लामो वैधानिक प्रक्रियामार्फत यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुधारका योजना लागू भए कतारमा रहेका विदेशी कामदारलाई सहज सहज हुनेछ । कठोर श्रम कानुनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गर्दै आएको कतारको यो उद्घोषलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा हेरिएको छ ।
नयाँ योजनामा ‘एक्जिट पर्मिट’ प्रणालीमा सुधार पनि पर्छ । विद्यमान श्रम कानुनमा कुनै कामदारले देश छोड्न आफूले काम गरिराखेको कम्पनीसँग स्वीकृति (एक्जिट पर्मिट) लिनुपर्छ । त्यसैगरी, उसले एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा काम गर्न चाहे अघिल्लो कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिनुपथ्र्यो । प्रस्तावित योजना लागू भए कतार छाड्न र अन्य कम्पनीमा आवद्ध हुन आफूले काम गरिरहेको कम्पनीलाई जानकारी दिन आवश्यक पर्नेछैन । यसका लागि यहाँको आन्तरिक मन्त्रालयलाई जानकारी दिए पुग्छ ।
विदेशी कामदारले कतार छाड्न चाहे कतारी श्रम मन्त्रालयले ७२ घन्टाभित्र अनलाइन मार्फत ‘एक्जिट पर्मिट) (देश छोड्ने स्वीकृति) उपलब्ध गराउनेछ । कतारी आन्तरिक मन्त्रालय अन्र्तगत सीमा, पासपोर्ट तथा निर्वासन मामिलाका सहायक महानिर्देशक ब्रिगेडियर मोहमद अहमद अल–अतिकको उपस्थितिमा बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा संसारभरका सयौं सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
यहाँको मानवअधिकार विभागका निर्देशक कर्णेल अब्दुल्लाह सकर अल–मोहन्नादीले अब उप्रान्त एजिक्ट पर्मिट रोजगारदाताको हातमा नहुने बताए । ‘तैपनि कामदारले आफूले कतार छाड्न खोज्नुको कारण भने उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘रोजगारदाता कम्पनी र कामदारबीच विवाद भएको स्थितिमा आवेदनको ७२ घन्टाभित्र विशेष समितिमार्फत समस्या समाधान गरिनेछ,’ उनले अगाडि थपे । योजनाअनुसार कामदारले अर्को कम्पनीमा जान चाहे कम्पनीबाट एनओसी लिन आवश्यक छैन । तर उसले सम्झौता बमोजिम तोकिएको अवधिसम्म अघिल्लो कम्पनीमा काम गरिसकेको हुनुपर्नेछ । रोजगारीको अवधि नतोकिएको हकमा भने कामदारले सम्झौता भएको मिितले पाँच वर्षपछि अर्को कम्पनीमा काम गर्न सक्नेछ ।
विद्यमान श्रम सम्झौता भने नयाँ कानुन लागू भएको एक वर्षभित्रमा नविकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तथापी ‘वैधानिक प्रक्रिया’ पूरा भएपछि मात्र प्रस्तावित योजना कार्यान्वनमा आउनेछ । शुरा परिषद,  कतार च्याम्बर लगायतका व्यापारिक संगठनबाट समर्थन पाएपछि मात्र सरकारले सुधार योजनालाई अनुमोदन गर्नेछ । यसका लागि कतार सरकारले कुनै समय सीमा तोकेको छैन ।
प्रेस वक्तव्यमा नयाँ संंशोधनहरु विदेशी कामदारका लागि मात्र नभई घरेलु कामदारमा पनि लागू हुने उल्लेख छ ।  ‘वैधानिक प्रक्रिया’ पूरा भएपछि मात्र प्रस्तावित योजना कार्यान्वनमा आउनेछ । शुरा परिषद,  कतार च्याम्बर लगायतका व्यापारिक संगठनबाट समर्थन पाएपछि मात्र सरकारले सुधार योजनालाई अनुमोदन गर्नेछ । यसका लागि कतार सरकारले कुनै समय सीमा तोकेको छैन ।

एमआरपी पासपोर्ट लिनुपर्ने म्याद आगामी डिसेम्वरसम्म थपियो

काठमाडांै, १ जेठ –श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृतिका लागि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिनुपर्ने म्याद आगामी डिसेम्वर महिनासम्मको लागि थप गरेको छ । बिहिवार श्रम मन्त्रालयको सचिवस्तरिय वैठकले आगामी डिसेम्वर महिनासम्मको लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ र मन्त्रालय तथा बिभागका माथिल्ला कर्मचारीको वैठकले एमआरपीको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको एक अधिकारीले बताए । सरकारले १ जेठदेखि पुरानो हस्तलिखित राहदानीवाहकलार्ई श्रम स्वीकृति नै नदिने गरी वैदेशिक रोजगार विभागले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  भिषा भएका र श्रम स्वीकृति लिइसकेका कामदारहरुलाई मात्र म्याद थप भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले  राजधानीलाई जानकारी दिए ।  वैदेशिक रोजगार ब्यबसायीहरुको आग्रहमा मन्त्रालयले आगामी डिसेम्वर महिनादेखि मात्र श्रम मन्त्रालय आगामी  अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१५ को नोभेम्बरपछि हस्तलिखित राहदानीलाई पूर्णरूपमा नै प्रतिबन्ध गर्ने भएपछि विदेश जाने कामदारले हस्तलिखित राहदानी लिइ श्रम स्वीकृति लिंदा एक वर्È नबित्दै पुनः अर्काे राहदानी परिवर्तन गर्नुपर्ने हु“दा एमआरपी अनिवार्य गरिएको थियो  ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र विभागले मंगलबार नै सार्वजनिक सूचनामार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य एमआरपीबाट मात्र कार्य सम्पादन गरिने जानकारी गराएको थियो । यसैगरी, विभागले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि एमआरपी लिने आवेदन दर्ता गरेको रसिदको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको निवेदन दिने कामदारहरूका लागि मात्र अब केही समयका लागि मात्र पुरानै हस्तलिखित राहदानीबाट पनि श्रम स्वीकृतिको काम गरिनेसमेत जानकारी गराएको छ । 

पुरानै मापदण्ड कायम गराउन क्रसर उद्योगी आन्दोलित

मोरङ, ३१ वैशाख –पुरानै मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मोरङका क्रसर उद्योगीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । बुधबार विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गरेका उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलित हुन बाध्य पारिएको दाबी गरे । कार्यक्रममा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले सरकारले ल्याएको नियम मानेर जाने हो भने क्रसर व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनै स्थान उपयुक्त हुँदैन ।’ सरकारले ल्याएको मापदण्ड लागू गर्नुभन्दा उद्योग नै बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।   क्रसर उद्योगी मापदण्डको आधार नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । सरकारले असार मसान्तभित्र राजमार्गबाट ५ सय, खोला किनारबाट ५ सय, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय र शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, संस्कृतिक, पुरातात्विक महŒवका स्थल, वन निकुञ्ज र आरक्ष, घना बस्तीबाट २ सय किलोमिटरको दूरीमा राख्नुपर्ने मापदण्ड ल्याएको छ । यदि त्यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने क्रसर व्यवसाय बन्द गर्न सरकारले निर्देशनात्मक मापदण्ड ल्याएको छ । तर, क्रसर उद्योगीले भने यस्तो मापदण्ड लागू हुन नसक्ने भन्दै मापदण्डयुक्त स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने र उद्योग सार्नका लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । कोसी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र सोनीले वर्तमान सरकारले क्रसर व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजेको टिप्पणी गरे ।  ७ सय क्रसर उद्योगमा अहिले प्रत्यक्ष ५० हजार र अप्रत्यक्ष २ लाख कामदार रहेको दाबी क्रसर व्यवसायीको छ । यसैबीच, कोसी अञ्चलमा सञ्चालित क्रसर व्यवसायीहरूले बुधबार विराटनगरमा स्काभेटर, ट्रिपरसहित जुलुस निकालेका छन् । कालो झन्डासहित निस्किएको सवारी ¥यालीले चर्को हर्न बजाउँदा ध्वनि प्रदूषण भएको थियो । हर्न बजाउँदै लस्करै सवारी हुइकिँदा नगरका मानिसहरू केही बेर त्रसित भएका थिए ।  करिब सयको संख्यामा रहेका स्काभेटर, ट्रिपरलगायतको ¥यालीले अन्य सवारी आवागमनमा पनि केही बेर अवरोध पुगेको थियो ।  शेरचनले आफूहरूले पहिलेकै मापदण्डअनुसार क्रसर सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ भन्दै आएको तर सरकारले बेवास्त गर्दै अघि बढेको बताए । ‘हाम्रा मागको बेवास्ता गरिएपछि हामी आन्दोलित भएका हौं,’ उनले भने, ‘३५ जिल्लामा सञ्चालन रहेका ७ सय क्रसर उद्योग असारपछि बन्द हुन्छन् ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आजबाट एमआरपी अनिवार्य

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ३१ बैशाख
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृतिकालागि (आज)बिहीबारबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य बनाएको छ ।  बिहीबारदेखि पुरानो हस्तलिखित राहदानी लिएर श्रम स्वीकृति लिन जानेलाई श्रम स्वीकृति नै नदिनेगरि वैदेशिक रोजगार विभागले एमआरपी अनिवार्य गराएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०१५ को नोभेम्बरपछि हस्तलिखित राहदानीलाई पूर्ण रूपमा नै प्रतिबन्ध गर्ने भएपछि विदेश जाने कामदारले हस्तलिखित राहदानी लिए एकवर्È नबित्दै पुनः अर्काे राहदानी परिवर्तन गर्नुपर्ने हु“दा १ जेठदेखि नै एमआरपी अनिवार्य बनाइएको विभागले जनाएको छ । 
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र विभागले मंगलबार नै सार्वजनिक सूचना मार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नकालागि अनिवार्य एमआरपीबाट मात्र कार्य सम्पादन गरिने जानकारी गराएको थियो । विभागले सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखि भिसा आइसकेका एवं लागेका अवस्थामा एमआरपी बनाउन राहदानी विभागमा आवेदन दर्ता गरेको रसिदको प्रमाणित प्रतिलिपी सहित समलग्न राखी निवेदन दिन सेवाग्राहीलाई जानकारी गराएको थियो । यसैगरि विभागले पुनः श्रम स्वीकृतिकालागि एमआरपी लिने आवेदन दर्ता गरेको रसिदको प्रमाणित प्रतिलिपी सहितको निवेदन दिने कामदारहरुकालागि मात्र अब केही समयकालागि मात्र पुरानै हस्तलिखित राहदानीबाट पनि श्रम स्वीकृतिको काम गरिने समेत जानकारी गराएको छ ।
विभागका प्रवक्ता बद्रिकुमार कार्कीले भिसा आइसकेकालाई मात्र सहजरुपमा श्रम स्वीकृतिको सेवा दिने उदेस्यले विभागले गत सोमबारको निणर्य अनुसर यस्तो व्यवस्था मिलाएको बताए । उनले विभागले यसअघि दुईपटकसम्म सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर अबदेखि अनिवार्य एमआरपी चाहिने व्यवस्था मिलाएको बताए ।
उनले यदि भिसा लागेर छुट्टिमा आएकाहरुलाई पुनः जानकालागि भने राहदानी विभागमा एमआरपी लिन आवेदन दिएका व्यक्तिहरुलाई मात्र आगामी केही समयकालागि अनिवार्य एमआरपीको रसिद समलग्न गराएर मात्र श्रम स्वीकृति दिने बताए । उनले भिसा आई एमआरपी लिनलागेका हरुलाई पनि आगामी केही समयको लागि मात्र यस्तो व्यवस्था मिलाईएको बताए । अब पनि यहाँबाट एमआरपी लिएर नजानेहरुले विदेशमा पुगेर नयाँ एमआरपी राहदानीकालागि थप समस्या भोग्न नपरोस भनेर विभागले केही समयकालागि मात्र यस्तो व्यवस्था मिलाईदिएको बताए । 
उनले विदेशमा रह“दा राहदानी बनाउन झन् असहज हुने भएकाले हस्तलिखित राहदानीको म्याद सकिनुअघि नै एमआरपी लागू गर्न खोजिएको बताए । नेपाली दूतावासहरूले पनि एमआरपी पाएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिन सुझाव दिइरहेको जानकारी दिँदै उनले यहीँबाटै एमआरपी लिएपछि विदेशमा दुःख पाइ“दैन र  यात्रा पनि सहज हुन्छ भनेर विभागले अहिले नै सूचनामार्फत सबैलाई जानकारी गराएको बताए ।  विदेशबाट राहदानी बनाउनुपर्दा धेरै समय लाग्छ । दूतावासले राहदानी विभागमा सिफारिस गरेको ६÷७ महिनापछि मात्र हातमा एमआरपी पर्छ । त्यसमाथि फोटो वा अन्य विवरण नमिले झन् बढी समय लाग्ने भएकाले कामदारलाई यहाँबाट जाने बेलामा नै एमआरपी लिएर जाने वातावरण बनाउन विभागले अहिलेदेखि नै एमआरपी अनिवार्य गराएको बताए ।
यसअघि विभागले गत फागुनमा नै पहिलोपटक सार्वजनिक सूचना मार्फत वैदेशिक रोजगार विभागले १ जेठदेखि एमआरपी अनिवार्य गर्ने जानकारी गराएको थियो । विभागले अनिवार्य लागु गर्नुभन्दा ३ महिनाअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने कामदारले एमआरपी अनिवार्य लिनुपर्ने जानकारी गराउन १ जेठदेखि हस्तलिखित राहदानीमा अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने भन्दै अनिवार्य एमआरपी बनाउन सो सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।  जसका कारण अहिले राहदानी विभाग लगायत विदेशस्थित विभिन्न दुतावासहरुमा एमआरपी लिनेहरुको ठुलो भिड लागिरहेको छ । अहिलेसम्म एमआरपी काठमाडौंको राहदानी विभागमा मात्र तयार हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये २० प्रतिशतस“ग अझै हस्तलिखित राहदानी छ ।
अहिले हस्तलिखित राहदानी पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न राहदानी विभागले पनि प्रविधि सुदृढीकरण ग गरिसकेको छ । आइकाओ ले दिएको समयभित्र प्रतिस्थापनाका लागि प्रविधि सुधार गर्न नेपालको एमआरपी छाप्ने कम्पनी ओवर्थर टेक्नोलोजिजका प्राविधिक चैतमा नेपाल आएका थिए । आइकाओले १५ नोभेम्बर २०१५ पछि हस्तलिखित राहदानीलाई मान्यता नदिने भएकाले त्यसअघि नै नेपालले सबै राहदानीलाई एमआरपीमा परिर्णत गर्नुपर्ने छ । हाल राहदानी विभागले दैनिक चार हजार राहदानी उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यसालाई वृद्धि गरी न्यूनतम ६ हजार पु¥याउने गरी प्रविधि सुदृढीकरर्ण गर्न विभागले ओवर्थर कम्पनीस“ग प्रस्ताव गरेको हो । अहिले राहदानी विभागले महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अशक्तहरूले दु्रत सेवाबाट एमआरपी को आवेदन र्फम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । एमआरपी वितरण गर्ने कार्यलाई थप सहज बनाउन विभागले ६ ओटा केन्द्र सञ्चालन पनि अझै भीड नघटेपछि विभागले द्रुत सेवाबाट राहदानी लिन चाहने हरूलाई छुट्टै काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ । 
सन् २०१५ पछि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि अहिले नेपाली कार्यरत विभिन्न देसका दुतावासहरुमा एमआरपी लिन निकै भीड लागिरहेको छ । अहिले कतार, साउदी अरब, मलेसिया लगायत नेपाली कार्यरत सबै मुलुकहरुमा एमआरपी लिने आवेदन फाराम बुझाउनेहरुको भीड लागेको छ ।
एमआरपी का लागि आवेदन गर्नेको भीड बढेपछि अहिले विदेशस्थित सबै नेपाली दूतावासका कर्मचारीलाई आवेदन बुझ्न र एमआरपी उपलब्ध गराउन मुस्कील परिरहेको छ।
एमआरपी बनाउन आउने बढेपछि काठमाडौं स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागबाट एमआरपी तयार भएर पठाउने कार्यमा समेत ढिलाई भईरहेको छ । विभागले एक महिनामै १ लाख १२ हजारले एमआरपी राहदानी लिएको जनाएको छ ।
विभागले ४ वर्षअघि २६ डिसेम्वर २०१०बाट एमआरपी राहदानी  वितरण गर्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राहदानी विभागले एक दिनमा करिब ४ हजार राहदानी जारी गर्न सक्छ । अहिले विभागको राहदानी जारी गर्ने Ôमताको आधा माग एउटै दूतावासबाट हुन थालेको छ। अहिले नेपालका दुई स्थायी नियोग सहित ३१ दूतावास विभिन्न देशमा छन्। 
वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्Èक मुलुक मानिएका मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा मात्र होइन, अहिले विश्वका अन्य देश स्थित नेपाली दूतावासमा पनि एमआरपी बनाउन पुग्नेको भीड बढ्दो छ। हस्तलिखित राहदानी काम नलाग्ने हुने मिति जति नजिकियो एमआरपी बनाउन दूतावासमा पुग्नेहरुको संख्या त्यति नै बढ्दो छ । भीड बढ्न थालेपछि केही दूतावासले बिदाको दिनमा पनि राहदानीको आवेदन बुझिरहेका छन् भने केही दूतावासले एमआरपी लिन कोही नछुटून् भनेर सूचना प्रकाशित गरि त्यहा“ रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई छिटो एमआरपी लिन आग्रह गरिरहेका छन्।
एमआरपी लिने सेवाग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत नया“ र ४० प्रतिशत पुराना (हस्तलिखत राहदानी रद्ध गरी एमआरपी लिने) छन्। हालसम्म करिब ७ लाख हस्तलिखित राहदानीवाहकले एमआरपी लिइसकेका छन्।
विभागका अनुसार अझै १० लाख हस्तलिखित राहदानीवाहकले एमआरपी लिन बा“की छ। अबको केही महिनामा विभागले नया“ बाहकलाई एमआरपी उपलब्ध गराउनुकासाथै हाल प्रयोगमा रहेका हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरी नयाँ एमआरपी उपलब्ध समेत गराउनुपर्ने छ । पुरानो राहदानी विस्थापित गर्न नसके विदेशमा रहेका सबै हस्तलिखित राहदानी वाहक एकसाथ सन् २०१५ नोभेम्बरबाट अवैध हुने छन । त्यसैले अहिले सबै प्रक्रिया  पुगेका आवेदन फाराम संकलन गरि धमाधम नेपाल स्थित राहदानी विभागमा पठाइरहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशमा कार्यरत कामदारका लागि एमआरपी बनाउन ढिलाइ गरिए नेपाली कामदारले चर्को समस्या खेप्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । हाल सरकारी अनुमति लिएरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार ३१ लाख पुगिसकेका छन ्। जसमध्ये करिब १० लाखदेखि १५ लाख नेपाली कामदारस“ग मात्र एमआरपी रहेको अनुमान छ । बा“की सबै कामदारले हस्तलिखित राहदानी नै प्रयोग गरिरहेका छन् । कामदारबाहेक विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी, व्यवसायी लगायतका अधिकांश नेपालीले पनि हस्तलिखित राहदानी नै बोकेका छन् । अब विदेशमा रहेका नेपालीले एक ठाउ“बाट अर्को ठाउ“मा यात्रा गर्नुपर्दा एमआरपी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । एमआरपी देखाउन नसके सम्बद्ध अध्यागमन तथा विमानस्थल कार्यालयले यात्रा गर्नबाट वन्चित गर्न सक्छ । अहिलेसम्म एमआरपी नेपालबाट मात्र बनाउने व्यवस्था भएकाले विदेशमा रहेका कामदारले सम्बद्ध मुलुकको दूतावासमा फारम भरेर नेपाल पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । दूतावासले हस्तलिखित राहदानी बोकेका कामदारको आवेदन फारम संकलन गरेर नेपालमा पठाउने र यहा“बाट एमआरपी बनाएर पुन ः पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी पनि आन्दोलित, आगामी २ जेठभित्र माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम

काठमाडौं, ३० वैशाख  –क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी पनि आफ्नो व्यवसाय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी समिति कलंकी र बाग्मती ट्रिपर व्यवसायी संघ बनेपाले संयुक्त रूपमा राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आगामी दिनमा आफूहरू सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएका हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक यादवलाल श्रेष्ठले क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गरेका कारण आफूहरूको ५ हजारभन्दा बढी ट्रिपर तथा मिनी ट्रकहरू बेकम्मा भएर थन्किँदा करिब १५ हजार श्रमजीवी मजदुरहरू बेरोजगार भएका कारण सरकारलाई दबाब दिनका लागि पनि हामी आगामी दिनमा आफ्ना मागहरू यथोचित रूपमा सम्बोधन नगरे सशक्त आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै अघि बढ्ने चेतावनी दिए । उनले आगामी २ जेठभित्र पनि आफ्ना मागको सुनुवाइ नभए सडकमा व्यवसायीले सामान ढुवानी गर्ने ट्रिपरहरू सडकमा तेस्र्याएर यातायात अवरुद्ध गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रा ट्रिपरहरू के प्रयोजनका लागि ल्याइएका हुन्, त्यसको सदुपयोग आज सही ढंगले हुन सकिरहेको छैन । हामीले काम गरेर खान पाउने कि नपाउने ? यसको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदियोस् ।’
संघर्ष समितिका सहसंयोजक शेरबहादुर कुँवरले आफ्ना मागहरू सही ढंगले २ जेठभित्र सम्बोधन नगरे देशव्यापी रूपमा पार्किङ गरेर राखिएका सम्पूर्ण ट्रिपरहरूका साथमा मजदुरहरू सडकमा उतारी सशक्त आन्दोलनको मार्फत देशै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रा सवारी साधनहरू बन्द हुँदा हामी निकै मर्माहित भएका छौं । हामीले ऋणमा लिएका गाडीहरूको यतिबेला चर्को ब्याज तिरिरहेका छौं ।’ अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हरि डल्लाकोटीले सरकारलाई मजदुरहरूका समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न दबाब दिँदै भने, ‘काम गरेर खाने मजदुरहरू नै बेकम्मा भएको अवस्थामा राज्यले हामीलाई यही ढंगले बेवास्ता गरेर अघि बढे हामी सम्पूर्ण मजदुर तथ व्यवसायी हातमा दही जमाएर बस्दैनौं ।’ सोही आन्दोलनका क्रममा पनि केही व्यवसायीले भने अहिलेको भाउभन्दा निकै चर्को मूल्यमा ट्रिपरमार्फत गिटी बालुवा ढुवानी गरिरहेका छन् । जसले उपभोक्ता बन्दको मार खेप्न बाध्य छन् भने निर्माण सामग्री ढुवानी नभएकै कारण अहिले विमानस्थलका निर्माण कार्यदेखि राजधानीका सडक विस्तारका कामसमेत नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।   

पर्यटन बोर्डका सिइओ निरौलालाई काम गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ, २९ बैशाख–नेपाल पर्यटन बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास निरौलालाई काममा अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । सो इजलासले विपÔीहरुलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । व्यवसायीहरुले बोर्डको कार्यालयमा तालाबन्दी लगायत दैनिक हुल्दंगा र प्रदर्शन एवं धर्ना गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्न नदिएपछि निरौलाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दा अनुसार यस्तो आदेश दिएको सवोच्चले जनाएको छ । रघु विष्ट सहित ५ जनालाई  विपक्षि बनाएर निरौलाले दायर गरेको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले सो अन्तरिम आदेश दिएको हो । करिब आधा महिना भन्दा बढी देखि पर्यटन बोर्डमा पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर विविध प्रकारका आन्दोलन गरेपछि अहिले बोर्डको नियमित काम कारबाही समेत प्रभावित भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भिमप्रसाद आचार्यले पनि पर्यटन बोर्ड विरुद्ध खनिएका व्यवसायीले अहिले जारी आन्दोलन स्थगीत नगरेसम्म बार्तामा नबस्ने बताउदै आएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( सिइओ) छनोट नभई नेतृत्वबिहिन अवस्थामा रहेको पर्यटन बोर्डमा चर्किएको तिब्र राजनीतिक विवादका कारण अहिलेसम्म सिइओ छनोट कार्य अघि बढ्न नसकेपछि गत ३१ असारमा बोर्ड सञ्चालक समिति बठैकले बोर्डकै निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बरिष्ठ निर्देशक निरौलालाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । सो निणर्यको आधारमा सरकारले निरौलालाई कामु सिइओको जिम्मेवारी सुम्पीएको थियो । सोही निर्णय अनुसार उनको तलब भक्ता सुविधा  बढाएर बोर्डबाट रोकिएका काम सञ्चाहन गर्ने प्रयास भएको थियो ।

बोर्डको छानविन गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन, निजी क्षेत्रलाई एक्ल्याएर बनाईएको समिति अमान्य ः व्यवसायी

काठमाडौ, २८ बैशाख  –पर्यटन बोर्डको छानविन गर्न सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको छ । आइतबार  पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसचिव स्तर अर्थ मन्त्रालय र लेखा अधिकृत ध्यानकुमार राई सदस्य सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो । सो समितिलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको आर्थिक अवस्था एवं अहिले भईरहेको वास्तवित्ता बारे छानविन गरी काम शुरु गरेको १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समितिले विभिन्न ६ ओटा विÈय वस्तुमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताईएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बोर्डमा आवश्यक काम कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन जानकारी दिइएको थियो ।
सरकारले गठन गरेको समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डका विÈयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न निकायहरुमा परेका उजूरीहरुको विÈय वस्तुमा छानविन गर्ने छ । आथिर्क वर्È २०६८÷०६९ देखि हालसम्म नेपाल पर्यटन बोर्डको आम्दानी र खर्चका सम्बन्धमा छानविन गरी आवश्यक कारवाहीको निम्ति सुझाव दिने बताइएको छ । त्यसैगरि, पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्सको व्यवस्थापन, शुल्क उठाउने व्यवस्था र भएको खर्च सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानविन गर्ने छ । पर्यटन बोर्डको विÈयमा व्यवसायिक संस्था तथा सरोकारवालाहरुद्धारा उठाइएका विभिन्न विÈयका सम्बन्धमा पनि समितिले छानविन गर्ने बताइएको छ ।
पर्यटन बोर्डको आथिर्क विनियमावलीको अध्ययन गरी त्यसमा कमी कमजोरीहरु भए सुधारका लागि सुझाव दिनुका साथै समितिले आङ्खनो कामको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने विशेÈज्ञ वा पदाधिकारीलाई काममा लगाउन वा आमन्त्रण गरी सुझाव सल्लाह लिन सक्ने लगायत छ । यसैगरि, मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरिएको जानकारी दि“दै तत्काल आन्दोलन स्थगित गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्य सुचारु गर्ने वातावरणमा सहयोग पु¥याईदिन व्यवसायीलाई अनुरोध समेत गरेको छ । आन्दोलनरत व्यवसायीहरुले भने आङ्खना मागहरु पुरा नभएसम्म आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएका छन् । 
पर्यटन बोर्ड विरुद्ध खनिएर विगत डेढ साता देखि आन्दोलन गरिरहेका पर्यटन व्यवसायीहरुले भने सरकारले आइतबार गठन गरेको छानविन समितिमा निजी Ôेत्रको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । आन्दोलनरत व्यवसायीहरुले सरकार, निजी Ôेत्र र विज्ञहरुको सहभागीतामा समिति गठन गरेर पर्यटन बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितता र अन्य विÈयहरुको छानविन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन । आइतबार दिनभर बोर्ड भित्रको टिम्स कार्ड विक्री कक्ष समेत बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनरत व्यवसायीहरुले आइतबार साँझ नै पर्यटन बोर्डको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले एकपÔीय ढंगले छानविन समिति गठन गरेको भन्दै यस्तो आपत्ती जनाएका हुन् । संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी) का संयोजक रमेश धमलाले मन्त्रालयद्धारा गठित यस समितिबाट व्यवसायीको माग पुरा हुनेमा कुनै अपेÔा गर्न नसकिने बताए । उनले सरकारलाई निजी Ôेत्रको सहभागितामा समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दा राख्दै व्यवसायीलाई एक्ल्याएर गठन गरिएको छानविन समिति आफुहरुलाई मान्य नहुने समेत दावी गरे ।

कतारमा कामदारको माग ,उच्च आपूर्ति न्युन, निशुल्क भिसामा जानेको संख्या बढ्यो

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २७ बैशाख
नेपाली कामदारको दोस्रो गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहेको कतारमा अहिले कामदारको माग निकै बढ्न थालेको छ । कामदारको माग उच्च रहेकै कारण अहिले विगतका वर्षहरुको तुलनमा नेपालबाट निशुल्क भिसामा कतार जानेहरुको संख्या निकै बृद्धि भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरुले हाल व्यक्तिगत रुपमा जाने क्रम ठ्याक्कै रोकिएको र  संस्थागत रुपमा कतार जानेहरुको संख्या धेरै रहेको बताएका छन । उनीहरुले अहिले गर्मि मौसम भएकाले यहाँबाट जानेहरु होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य भवन भित्रको काममा जानेहरुको संख्या नै बढी भएको जानकारी दिएका छन ।  चिसो मौसममा भने पूर्वाधार एवं निर्माण कार्यमा जाने कामदारहरुको संख्या बढ्ने उनीहरुको भनाई छ ।  सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबलका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइरहेको कतारले नेपाली कामदारको माग बढाउन थालेको हो । विश्वकप फुटबलका लागि रंगशाला र ठूला तारे होटल निर्माणका काम तीब्र भएपछि निर्माण Ôेत्रका लागि कतारले हाल कामदारको माग उच्च बनाएको व्यवसायीको भनाई छ ।  सन् २०१५ भित्रै कतारले नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकहरुबाट करिब १५ देखि २० लाख विदेशी कामदार लिने भएपछि अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको माग बढेको हो । अन्य मुलुकभन्दा नेपालबाट बढी कामदार लिने भएकाले नेपाली कामदारको माग उच्च भएको अधिकाँश व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यबहाक अध्यक्ष कुमोद खनालले कतारले सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी सबै काम सकिसक्नुपर्ने लक्ष्य राखेकाले अहिले नेपाली कामदारको माग उच्च रहेको बताए । सन् २०१५ भित्रै कतारले नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकहरुबाट करिब १५ देखि २० लाख विदेशी कामदार लिने भएपछि अहिले पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको माग बढेको जानकारी गराउँदै संघका कार्यवहाक अध्यक्ष खनालले भने, ‘ कामदारको माग उच्च भएपनि अहिले हामीले यहाँकै सरकारी ढिलासुस्तीका कारण माग अनुरुप कामदार पठाउन सकेका छैनौं’।  सरकारी ढिलासुस्तीका कारण व्यवसायीले चाहेर पनि समयमा कामदार पठाउन नसकिएको जानकारी गराउँदै उनले श्रम स्वीकृति लिने काम देखि हरेक क्षेत्रमा सरकारी झण्झटिलो प्रीक्रया र कतारमा रहेका डिमाण्ड लेटर बनाएर पठाउने एजेन्टहरुले पनि समयमा नै काम नगरिदिने भएकाले अहिले यहाँका व्यवसायीले चाहेर पनि माग अनुरुपको कामदार पठाउन नसकिरहेको बताए । 
अहिले कतारमा निर्माण र सरसफाई सम्बन्धी काम ( क्लिनर) मा जानेहरुकालागि ९९ प्रतिशत निशुल्क भिसा भएको जानकारी गराउँदै उनले यि दुईओटा क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि प्रायः निशुल्क भिसा नै आईरहेको भएपनि हवाई भाडा र श्रम स्वीकृति गरि प्रति व्यक्ति बढिमा ४५ देखि ५० रुपैयाँ लागत खर्चमा यहाँका व्यवसायीले कामदार पठाईरहेको बताए ।  उनले कामदारको माग उच्च रहेकै कारण अहिले विगतका वर्षहरुको तुलनमा नेपालबाट निशुल्क भिसामा कतार जानेहरुको संख्या निकै बृद्धि भएको बताए । उनले अहिले गर्मि मौसम भएकाले पूर्वाधार विस्तार एवं बाहिरका निर्माण कार्यमा भन्दा भवनभित्र बसेर गर्ने काममा जाने कामदारको संख्या बढि रहेको जानकारी दिए । यस्तै अवस्था रहेमा चिसो मौसम सुरु भएपछि पूर्वाधार एवं निर्माणमा जानेहरुको संख्यापनि विगतका वर्षहरुमा भन्दा केही बढ्ने उनको भनाई छ ।
कतारले भौतिक निर्माणका कामलाई तीब्रता दिएकै कारण अहिले कामदारको माग बढेको जानकारी गराउँदै उनले विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कतारले विश्वकप फुटबलका लागि निर्माण Ôेत्रमा धेरै माग पठाउन थालेको जानकारी गराए । विगत तीन वर्Èदेखि नै कामदारको माग बढाएको कतारले कामदारका सेवासुविधा समेत बद्धि गरी माग पठाउने गरेको अधिकाँश व्यवसायीको भनाइ छ । कतारले अहिले कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ८ सय बाट बढाएर एक हजार रियाल पु¥याएको छ । अन्य मुलुकबाट भन्दा निर्माण Ôेत्रमा नेपाली कामदार बढी लिने इच्छा देखाएको कतारले उनीहरुको पारिश्रमिक समेत बढाउ“दै लगेको हो । कतारले नेपालसहित भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, फिलिफिन्स लगायत मुलुकबाट कामदार लिने गरेको छ ।
ती मुलुकबाट आउने कामदारले कम पाश्रिमिकमा काम नगर्ने भएकाले पनि कतारले नेपालीलाई बढी माग पठाएको व्यवसायीको बुझाइ छ । यसअघि सरकारले नै नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अदÔ कामदारको हकमा एक हजार रियाल तोकेको थियो । भौतिक निर्माणको Ôेत्रमा रोजगारीको अवसर बढेपछि कतारले ३ वर्Èदेखि नेपाली कामदारको माग उच्च बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्È सबैभन्दा बढी कामदार कतार पुगेका थिए भने चालु आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को वितेका ९ महिना चैत मसान्तसम्ममा कतार दोस्रो स्थानमा परेको छ । अहिलेसम्म कतारमा कुल ८९ हजार ५ सय नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । विभागका अनुसार आर्थिक वर्È २०६८÷ ६९ मा पनि सबैभन्दा बढी कामदार कतार गएका थिए । आव २०६८÷६९ मा एक लाख ५ हजार ६ सय ८१ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर कतार गएका थिए ।
एक महिनामै ४५ हजारले लिए अन्तिम श्रम स्वीकृतीकाठमाडौ, २७ बैशाख –गत चैतमा ४५ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार ४५ हजार ८ सय ५४ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सोही अवधीमा कुल १ लाख १३ हजार पा“च सय ४७ नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारिकालागि विभिन्न मुलुकहरुमा जान पूर्व श्रम स्वीकृती लिएका थिए । अन्तिम स्वीकृति लिएपछि अधिकाँस कामदार विदेशिने गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको यस तथ्यांक अनुसार करिब प्रतिदिन एक हजार ५ सय नेपाली कामदार विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारिकालागि जाने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन देखि गत चैत महिना अन्तसम्मको ९ महिनाको अवधिमा कुल ३ लाख ५२ हजार ४ सय ८६ जना कामदार श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा काम गर्न गएका  छन् । जसले पनि मासिक औसतमा करिब ४० हजार कामदार विदेशिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्Èको साउन देखि चैतस महिनाको अन्तसम्मको अवधिको तुलनामा यस वर्È वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या करिब ४० हजारले बढी भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार गत वर्È सबैभन्दा बढी कामदार कतार पुगेका थिए भने यस वर्Èको ९ महिनासम्म मलेशिया प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वितेका ९ महिनामा मलेशिया जानेको संख्या १ लाख ३६ हजार एक सय ३७ पुगेको छ ।  यसैगरि दोस्रोमा गन्तव्यमा कतार रहेको छ । सोही अवधीमा कतारमा ८९ हजार पा“च सय नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । यसैगरि, साउदी अरवमा ५८ हजार दुई सय १७, संयुक्त अरव इमिरेट्स ( युएई) मा ३९ हजार ३ सय ६० जना , कुबेतमा १७ हजार ६० जना र ओमानमा  २ हजार ४ सय ७७ नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । विभागका अनुसार समग्रमा खाडी मुलुकहरु नेपाली कामदारको ठूलो श्रम गन्तव्य हो । जसका कारण चालु आवको वितेका ९  महिना चैत मसान्त सम्ममा खाडी मुलुकहरु लगायत अन्य देशहरुमा गरि कुल ३ लाख ३४ हजार पुरुÈ र २२ हजार ७ सय महिला श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीकालागि  विदेशिएका छन् ।

कामदारको सुरÔामा एनआरएनको चासो
 एनआरएन चौथो मध्यपुर्व भेलाकाठमाडौ, २७ बैशाख –‘सुरÔित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार सम्बृद्ध नेपालको आधार’को नारा सहित गैरआवासीय नेपाली संघको चौथो मध्यपुर्व भेला बहराइनको राजधानी मानमामा सम्पन्न भएको छ । शुक्रवार र शनिबार भएको दुई दिने भेलामा बहराइनमा कार्यरत घरेलु कामदारको सुरक्षामा गैर आवासिय नेपाली संघ ( एनआरएन) ले निकै चासो दिएको छ ।
खाडी Ôेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको विÈयमा छलफल गर्न दुईदिन सम्म चलेको सो भेलाले कसरी सुरÔित वैदेशिक रोजगार वनाउन सकिन्छ भनेर सरोकारवाला निकायस“ग छलफल गरेको थियो ।  सो भेलाको उद्घाटन गैरआवासीय नेपाली संघ ( एनआरएन) का अध्यÔ शेÈ घलेले गरेका थिए । उनले भेलालाई संवोधन गर्दै बैदेशिक रोजगारको Ôेत्रलाई दीर्घकालिन रुपमा व्यवस्थित गर्नका लागि एनआरएनले विभिन्न काम गर्न थालेको बताए ।
संघका अध्यक्ष घलेले एनआरएनले घोÈणा गरेको वैदेशिक रोजगार राहत कोÈलाई छिटोभन्दा छिटो संचालनमा ल्याउन आफुले एक करोड रुपैया संघको खातामा जम्मा गरिसकेको समेत जानकारी दिए । पा“च करोड रुपैयाको कोÈ स्थापनाका लागि चा“डै रकम संकलन भइसक्ने बताउँदै अध्यक्ष घलेले भने,‘ वैदेशिक रोजगार कोÈ दिर्घकालिन र सफल रुपमा अघि बढाउने संयन्त्र बनाउन व्यापक गृहकार्य भइरहेको छ ’।  अहिले खाडी Ôेत्रमा कामदारको अबस्था निकै दहनीय रहेकाले उनीहरुको प्रमृुख मुद्धा भनेको सुरÔा नै भएको बताउँदै अध्यÔ घलेले भने, ‘ अब विभिन्न मुलुकहरुमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई अप्ठेरो परेको बेला आवस्यक राहत पु¥याउन एनआरएनले चन्दा होइन दीर्घकालिन बाटो खोजिदिन्छ’ । उनले आगामी दुई बर्Èभित्रै एनआरएनको भबन काठमाडौंमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो भेलामा नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुगेका वैदेशिक रोजगार बिभागका निवर्तमान महानिर्देशक कुष्णहरि पुष्करले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरÔित र ब्यवस्थित गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको वताए ।  उनले दुताबासमा जनशक्ति थप्न र पीडितलाई राहत दिन बैदेशिक रोजगार प्रर्बधन बोर्डबाट तत्काल खाडीका दुतावासलाई २०÷२०  लाख रुपैया दिने निर्र्णय भईसकेको समेत जानकारी गराए । उनले एनआरएनएलाई अहिलेसम्म सरकारले सरकारी संयन्त्रको रुपमा लिदै आएको हु“दा कामदारलाई परेको विविध समस्या समाधानकालागि आपसी सहकार्य गरेर अघि वढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आगामी १ जेठबाट श्रम स्वीकृति लि“दा एमआरपी अनिवार्य गरिएको भएपनि एमआरपी नविकरणको निवेदन दिइसकेकाहरुका रसिदको आधारमा पनि श्रमस्वीकृति दिन सकिने जानकारी दिए । उनले भने,‘ यस विÈयमा केही सहजताका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले एमआरपी लिनका लागि पेस गरेको रसिद हेरेर जेठपछि पनि केही समयकालागि श्रम स्वीकृति दिन्छ ।’
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)स्थित नेपाली दुताबासका उपनियोग प्रमुख नेत्र टण्डनले वैैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप सुरÔित र मर्यादित बनाउन सरोकारवाला निकायलाई सवल र सÔम बनाइराख्नु जरुरी भएको बताए । ‘हाम्रो वैैदेशिक रोजगारको इतिहास लामो भएपनि गुणस्तरीय हिसाबले भर्खरै बामे सर्दैछ । हाम्रो जनशक्तिको स्तर न्युन नै छ , नेपालीका काम  दÔ र उच्च नै हुन्छ भनेर देखाउन पनि अझै समय लाग्छ भन्दै उनले रोजगारीको लागि भिसा लागेपछि कामको बारेमा जानकारी दिन मात्रै सकिएमा अहिलेको अबस्थामा केही आउने बताए । बहराइन स्थित नेपाली दुताबासका कार्यालय प्रमुख ओमकुमार भण्डारीले एनआरएनको सोे भेलाले खाडीको साझा समस्याको रुपमा रहेको घरेलु कामदारलाई ब्यबस्थीत गर्ने सवालमा एक हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघका अध्यÔ हंशराज वाग्लेले बैदेशिक रोजगार ब्यबसायीबाट मात्रै यो Ôेत्र असुरÔित र अव्यवस्थित नबनेको  भन्दै यसमा सबैभन्दा बढी सरकारको नै गल्ति कम्जोरी रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म यसो हुनुमा ब्यबसायी मात्रै दोÈी छैनन्, दुताबास, सरकार, बिमा कम्पनी, स्वास्थ्य परिÔण गर्ने संस्थाहरु द्येखि कामदार लगायत सबै सरकोवाला Ôेत्रको कम्जोरी रहेकाले अब यस क्षेत्रलाई सुधार्न सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।  गैरआवासीय नेपाली संघ, बहराइनका अध्यÔ टंक बस्नेतले यस भेला मध्यपुर्वमा रहेका श्रमिकका विविध समस्या समाधानकालागि निकै उपलब्धीमुलक भएकाले यसले अब एउटा दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । सो भेलामा नेपालबाट बहराइन पुगेका सभासदहरु धनबहादुर गुरुङ, रबिन्द्र अधिकारी, शक्ति बस्नेत लगायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । उनीहरुले पनि नेपाली कामदारले विदेशी भूमिमा भोग्दै आएका विविध समस्या समाधानकालागि आफुहरुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्र्धता जनाएका थिए ।  सो भेला शनिवार बहराइन घोÈणापत्र जारी गर्दै सकिएको थियो । सो भेलाले बहराईन मात्र नभएर सबै खाडी मुलुकहरुमा नेपाली महिला कामदारले भोग्दै आएका विविध समस्या समाधानका दिर्घकालिन उपाएबारे गम्भिर भएर लाग्न त्यहाँका सबै सरोकारवाला निकायस“ग व्यापक छलफल गरेको थियो ।

औजारसहित सडकमा आउने क्रसर व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौं, २६ वैशाख–११ दिनदेखि सम्पूर्ण उत्पादन बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीले अझै सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे  आगामी ७२ घन्टापछि सबै व्यवसायी र मजदुर सडकमा ओर्लिएर आफ्ना मेसिन औजार र ढुवानीका साधनसहित चर्को आन्दोलनमा उत्र्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म सबै सरकारी मापदण्ड एवं प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले उठाएका जायज माग सुन्नुको सट्टा उल्टै  अनावश्यक दुःख दिने काम भएको भन्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ, बागमती ट्रिपर व्यवसायी संघ बनेपा र नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी समिति कलंकीद्धारा संयुक्त रुपमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले आगामी ७२ घण्टा भित्र पनि आफ्ना जायज मागलाई सरकारले सम्वोधन नगरे सबै व्यवसायी सडकमा उत्रिएर मेसिन औजार सहितको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 
गत १६ वैशाखदेखि सबै व्यवासयीले उद्योग लगायत यससँग सम्बन्धीत सबै ढुवानी सेवा समेत ठप्प भई विकास निर्माणका काम समेत बन्द हुन पुग्दा समेत सरकारले नटेरेको भन्दै उनले अझै सरकारले अटेर गरे क्रसर व्यवसायी, आफ्ना उद्योगसँग आश्रित व्यवसाय र सबै मजदुरलाई सडकमा उतारेर देशव्यापी सडक आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए । उनले अबको आन्दोलनमा सबै व्यवसायीले  मेशिन, औजार र ढुवानी साधनहरु सडकमा थुपारेर तिब्र विरोध प्रदर्शन गर्न वाध्य हुने चेतावनी दिए । अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा समलग्न सबै व्यवसायी आन्दोलित भएदेखि     राजधानीका सडक विस्तार एवं ठुला विकास निर्माणका कामहरु समेत प्रभावित भएको जानकारी गराउँदै उनले तत्काल आफ्ना माग पुरा गरि व्यवसायीलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाईदिन आग्रह गरे । उनले करिब ८० अर्ब भन्दाबढी लगाई भईसकेको यस उद्योगलाई सरकारले गम्भिरताकासाथ सहयोग दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म यस्ते नभएको बताए ।  
महासंघका सचिव सिताराम न्यौपानेले क्रसर तथा खानी उद्योग स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने बेलामा नै राज्यले स्वीकृति दिईसकेकाले अहिले व्इवसायीलाई अनावस्यक दुःख दिने काम भईरहेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष रोशन दाहालले विकास निर्माण जस्तो अति सम्वेदनशिल क्षेत्रमा भईरहेको बन्दका गतिविधीले अहिले आगामी असार मसान्त भित्र सकिसक्नुपर्ने काम समयमा नसकिने भएकाले सरकारले क्रसर व्यवसायीका मागलाई तत्काल सम्वोधन गरेर आन्दोलन टुंग्याउने वातावरण बनाईदिनुपर्ने बताए ।   सो कार्यक्रममा  क्रस उद्योगी मात्र नभएर यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीहरुले पनि यस मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

पर्यटन व्यवसायीद्वारा पदयात्रा

काठमाडौँ, २५ बैशाख– पर्यटन व्यवसायीले नेपाल पर्यटन बोर्डमा हुने आर्थिक अनियमितता छानबिनको माग गर्दै विहिवार पदयात्रा गरेका छन् । संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको आयोजनामा ठमेलबाट सुरु भएको सो यात्रा त्रिदेवीमार्ग, दरबारमार्ग, घन्टाघर, रत्नपार्क हुँदै भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन बोर्डमा आएर सभामा परिणत भएको थियो । सभामा बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको अविलम्ब नियुक्ति र बोर्डमा भ्रष्टाचार गतिविधि रोक्नुपर्ने भन्दै पर्यटन क्षेत्रका विविध व्यवसायी तथा उनीहरूका सङ्घसंस्थाले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका थिए । समितिका संयोजक रमेश धमलाले पर्यटन व्यवसायको विकासमा निजी क्षेत्रलाई समुचित वातावरण निर्माण गर्न बोर्डमा कार्यकारी अधिकारसहितको प्रमुख नियुक्ति आवश्यक रहेको भन्दै सो संस्थामा आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न उठेकाले छानबिन गर्न माग गरे । पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहभागितामा सो समिति गठन गरी यही वैशाख १८ गतेदेखि सम्बन्धित व्यवसायीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

महानगरपालिकाले होटलको फोहर नउठाएकोमा हानको आपत्ति, घरजग्गा कर नतिर्ने होटल व्यवसायीको दावी

काठमाडौ, २४ बैशाख –काठमाडौ महानगरपालिकाले राजधानीमा सञ्चालित तारे होटलहरुले घरजग्गा कर नबुझाएको भन्दै विगत ५ दिनदेखि होटलहरुको फोहर उठाउन बन्द गरेपछि व्यवसायीले महानगरपालिकाले गरेको यस्तो कार्यप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएका छन ।  होटल एसोशियसन अफ नेपाल (हन) ले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरपालिकाको सो कार्यप्रति गम्भिर ध्यानाकर्Èण भएको बताउ“दै यस्तो आपत्ति जनाएको हो । महानगपालिकाले उठाउन लागेको घरजग्गा करको विरोध गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागि सबै व्यवसायीले महानगरपालिकाले उठाउन लागेको कर कानुनले दिएको सहुलियत र सुविधा विपरीत भएको भन्दै उनीहरुले अब घरजग्गा कर नतिर्ने चेतावनी दिएका छन ।
उनीहरुले अहिले घरजग्गा कर ऐन २०१९ अनुसार होटलको घरजग्गामा कर नलाग्ने गरी गरिएको कानुनी व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी महानगरपालिकाले घरजग्गा कर बुझाउन सार्वजनिक रुपमा पत्राचार गरेको पनि गुनासो गरेका छन् । हानका अध्यÔ बिके श्रेष्ठले घरजग्गा करस“ग फोहोरको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउ“दै व्यवसायीहरुले हरेक वर्È फोहरका लागि भनेर ७५ हजार रुपैया“ बुझाउ“दै आएको भएपनि अहिले विगत ५ दिनदेखि फोहोर नउठाएर अनावस्यक दुःख दिएको बताए । हानका पूर्व अध्यÔ प्रशिद्ध बहादुर पाण्डेले राज्यलाई कर बुझाउन व्यवसायी तयार भएपनि राज्यले पर्यटन उद्योगलाई दिएको छुट उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए । महानगरपालिकाले केही साता अघि सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै घरजग्गा कर तिर्न होटलहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
घरजग्गा कर नबुझाउ“दासम्म सम्बन्धीत होटलहरुको फोहोर नउठाउने महानगरले स्पष्ट पारिसकेको छ । हानका अध्यक्ष श्रेष्ठले राजधानीमा सञ्चालित ठुला तार होेटलहरुले देशको पर्यटन व्यवसायलाई प्रबद्र्धन र सुदृढिकरण गरी राज्यलाई मूल्य अभिबृद्धी कर, आयकर, घर जग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर लगायतका विभिन्न किसिमका करहरु भुक्तानी गरी राजश्व वृद्धी गरेर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउ“दै आएपनि अझै अनावस्यक दुःख दिएकाले अब घरबहाल कर नतिर्ने दावी  गरे ।
अहिलेसम्म होटलहरुले वार्Èिक रुपमा अर्बौं रुपैया“ कर बुझाएको मात्र होइन लाखौं व्यक्तिहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिएको बताउ“दै व्यवसायीहरुले विदेशी पर्यटकबाट नेपाल सरकारका लागि अर्बौं विदेशी मुद्रा आजर्न गर्न टेवा पु¥याएको बताए । उनले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठूलो योगदान पु¥याएको होटल व्यवसायलाई महानगरपालिले सार्वजनिक सुचना जारी गरेर बेइजत गर्न खोजेको समेत आरोप गाए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘ अहिले महानगरपालिकाले बँगैचामा कर नलाग्ने भएपनि स्वीमीङपुलको लाग्ने, पर्यटक राख्ने कोठाको नलाग्ने तर बाथरुपको छुट्टै कर लाग्न भनेर अनावस्यक दुःख दिईरहेको छ ’।  सबै होटलले कानूनवमोजिमका र कानूनले दिएका सहुलियत र सुविधाको अधिनमा रही सरकारलाई कर तिर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले  घर जग्गा कर ऐन २०१९ को दफा १२ मा ‘गाँउ विकास समिति, नगरपालिका, वा जिल्ला विकास समितिको घर जग्गा, गोदाम, मिल वा कारखानाको कम्पाउण्ड भित्र कच्चा पदार्थ राखिने तोकिएबमोजिमको जग्गा मजदुर आवास र सेडहरु तथा होटलको ग्राहक बस्ने, खाने खास घर, जग्गा सवारी साधानको पार्किड. स्थान र बागबगैचा’सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै कुरा लागु हुने छैन भन्ने स्पष्टीकरण सहितको किटानी व्यवस्था गरेको भएपनि अहिले त्यसै दुःख दिएको बताए ।  होटल व्यवसायलाई स्तरीय बनाई विदेशी पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि गरी विदेशी मुद्राको आय वृद्धि होस् भन्ने उदेस्यले यहाँ आउने विदेशी पर्यटक तथा नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भम्रण गर्ने नेपाली पर्यटकको स्वास्थ्य, सुविधा र हितको निमित्त होटल तथा लजको उचित स्तर कायम गरी संचालन गर्न उपयुक्त देखि होटल, लज, रेष्टुराँ तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८ को नियम ५ को उपनियम (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा गत ४ कात्तिकमा सूचना प्रकाशित गरी एक तारे देखि पाँचतारे डिलक्ससम्मका होटलहरुको वर्गिकरण गरी पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग महाशाखामा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको  भएपनि महानगरपालिकाका कर्मचारीले व्यवसायीसँग त्यसै अनावस्यक दुःख दिएको आरोप लगाए ।  हानले होटल एवं पर्यटन क्षेत्र निकै संवेदनशिल भएकाले अहिले फोहोन नउठाउँदा परेको प्रभावमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।