आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग

काठमाडौं, ३ जेठ –व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । केही दिनअघि बहराइनमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ
(एनआरएन) को चौथो मध्यपूर्व भेलामा सहभागी हुँदा नेपाली कामदारले भोग्दै आएका विविध समस्या र समाधानका उपायहरूबारे त्यहाँ उठाइएका विभिन्न विषयको जानकारी गराउन राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले यस्तो माग गरेका हुन् ।  हाल विद्यमान श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि निकै अपर्याप्त भएको भन्दै उनले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । अहिले वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको जानकारी गराउँदै उनले यहाँबाट पठाउने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन र विदेशमा कार्यरत कामदारलाई पनि थप सुरक्षित र मर्यादित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि अब वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक भएको संघको धारणा रहेको बताए । अहिले कामदार र व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि हाल विद्यमान श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच नै अन्तरसमन्वय नभइरहेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनावश्यक दुःख पाउने गरेको भन्दै संघले सबै व्यवसायीको सहमतिमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको बताएको छ। छुट्टै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय भएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात प्रोसेसिङको काम अनलाइनमार्फत् नै गर्न सकिने, विदेशमा कार्यरत कामदारलाई परेको समस्यामा तत्कालै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयले काम समयमै सम्पन्न गर्न सक्नेलगायतका काम गर्न पनि अब वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय छुट्टै चाहिएको बताए ।
उनले अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा निकै समस्या रहेकाले यहाँबाट कामदार पठाउने कार्यदेखि पूरै रूपमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रलाई व्यवस्थित र थप मर्यादित बनाएर अघि बढ्नका लागि पनि अब छुट्टै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय  आवश्यक भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष वाग्लेले अब भिजिट भिसामा गएकाहरूबाट नभएर सीधै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगै विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीसँग भिसा ल्याउने काम गर्न सकेमा हाल तिर्दै आएका कामदारको लागत खर्चसमेत केही घट्ने बताए । यसैगरी नयाँ म्यानपावर दर्ताको इजाजत खोल्न नहुने भन्दै उनले यस संघले हाल भएका म्यानपावर कम्पनीहरू नै पर्याप्त भएको धारणासमेत प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई तत्काल समयानुकूल परिवर्तन गरी नयाँ जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । सो कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरे, द्वितीय उपाध्यक्ष कुमोद खनाल र महासचिव कमल तामाङलगायतले वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय छुट्टै नभएको अवस्थामा अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्यामा अदृश्य तŒवको चलखेलले व्यवसायी निकै मर्कामा परेको बताएका थिए ।   
 विभागको महानिर्देशकमा देवकोटा
काठमाडांै÷रास– सरकारले वैैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा जगन्नाथ देवकोटालाई नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त महानिर्देशक देवकोटाले गत बिहीबार नै विभागमा पदबहाली गरेका छन् । उनले विभागमा भइरहेको ढिलासुस्तीको समस्या रोकी सेवाग्राहीलाई जतिसक्दो छिटो काम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट श्रम मन्त्रालय हुँदै विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका देवकोटा भर्खरै बढुवा भएका सहसचिव हुन् । सरकारले निवर्तमान महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करलाई जगेडामा राखेर विभागमा देवकोटालाई ल्याएको हो । अहिले जगेडामा धकेलिएका कृष्णहरि पुष्करलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी सरुवा गरिएको बुझिएको छ । अहिले पुष्कर अध्ययनका लागि एक वर्È अमेरिका जाने तयारीमा छन् ।
विभागले व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने
काठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागले वार्षिक १ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाशक्तिलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । यसअघि पनि विभागले यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्दै आएको थियो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म १ हजार कामदारलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाएको त्यस्तो म्यानपावरले कामदार पठाउँदा कामदार अलपत्र नपरेको, कम्पनीले कामदारलाई नठगेको र विभागमा कुनै मुद्दामामिला नपरेका म्यानपावरलाई मात्र पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ । विभागले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको म्यानपावर कम्पनीले सूचना जारी भएको मितिले १५ दिनभित्रमा विभागमा आवेदन दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
आवेदन परेकामध्ये उत्कृष्ट म्यानपावरलाई विभागले राम्रो काम गरेको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने बताएको छ । जसका लागि विभागमा आवेदन दिने म्यानपावर कम्पनीले संस्था र सञ्चालकको आचरण नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनबाट ठीक भएको हुनुपर्ने, कामदार पठाएको देशको विवरण र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई आगामी दिनमा पनि सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन भावी  कार्ययोजना अपनाउनुपर्ने कार्ययोजनासमेत आवेदनसँगै समावेश हुनुपर्ने जनाएको छ ।

बोर्डको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा काङ्खले 
काठमाडौं÷रास– सरकारले दुई वर्Èदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको वैैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको रिक्त प्रमुख कर्यकारी निर्देशकमा रघुराज काङ्खलेलाई नियुक्त गरेको छ । उनले केही दिनअघि मात्र बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । काफ्लेलाई नियुक्त गर्न श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्रिपरिÈद्मा प्रस्ताव लगेर पारित गराएपछि मन्त्रालयले बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिÈद्समÔ काङ्खलेलाई नियुक्ति गर्न प्रस्ताव पेस गरी पारित गरेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिÈद्ले सो प्रस्तावमा स्वीकृति दिएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बोर्डमा काफ्लेलाई नियुक्ति गरेको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित पदपूर्ति समितिले लिएको परीÔामा तनहुँ जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृतका रूपमा कार्यरत काङ्खलेले सबैभन्दा धेरै अंक प्राप्त गरेका थिए । समितिले दोस्रोमा भुवनेश्वर ढुंगाना र तेस्रोमा नेपाल टेलिकमका लेखा अधिकृत कमलप्रसाद रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र गुरागार्इं र लोक सेवा आयोगका सहसचिव लोकहरि पाण्डे सदस्य रहेको सो पदपूर्ति समतिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा तीनजना योग्य उम्मेदवारलाई
नियुक्ति गर्न गत ३ वैशाखमा सिफारिस गरेको थियो । यसअघि, बोर्डमा निमित्त
कार्यकारी निर्देशकका रूपमा टीका भण्डारी कार्यरत थिए । 

मञ्चद्वारा व्यवसायी र कामदारमैत्री ऐन ल्याउन माग
काठमाडौं÷रास– प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका पदाधीकारीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समयानुकूल परिवर्तन गरी व्यवसायी तथा कामदारमैत्री ऐन ल्याउने उचित पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मञ्चका अध्यक्ष टंक राउतको नेतृत्वमा गएको मञ्चसँग आबद्ध व्यवसायीका प्रतिनिधिले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले मन्त्री गुरुङसँग अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निकै मर्का पर्ने गरी  विभिन्न विमान कम्पनीको हवाई टिकट बेच्ने ट्राभल एजेन्सीहरूले हवाई टिकटको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मनपरी ढंगले मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै त्यस्ता कम्पनीलाई निगरानी गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसैगरी, अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारी र घरेलु कामका लागि  कुबेतलगायतका खाडी मुलुकमा महिला कामदार व्यक्तिगत रूपमा गएका कारण चरम शोषणको समस्या बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले घरेलु कामदारलाई संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको बताए । मञ्चका अध्यक्ष टंक राउतले अब खाडी मुलुक जाने घरेलु कामदारहरूलाई संस्थागत रूपमा नै पठाउनुपर्ने बताए । रोजगारीका लागि कुबेतमा गएका कामदारलाई कुबेत सरकारले मासिक न्यूनतम ६० केडी (करिब २१ हजार रुपैयाँ) पारिश्रमिक तोकेको भन्दै ६० केडीभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन नसक्ने भनी कुबेत सरकारका प्रतिनिधिबाट नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराएको छ । नेपाल सरकारको कुनै आधिकारिक निर्णयबिना नै दूतावासबाट ७० केडीभन्दा कम उल्लेख गरिएका मागपत्र प्रमाणित नगरिदिएको भन्दै कामदारले राम्रा रोजगारीका अवसर गुमाउने अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन् ।
उनीहरूले कुबेतमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा छिमेकी राष्ट्र भारत र श्रीलंकाबाट अदक्ष कामदारहरू मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ६० केडी आवास सुविधा र यातायात सुविधालगायत अन्य सुविधामा कामदार आपूर्ति गरिरहेकाले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कूटनीतिक  रूपमा यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसैगरी, उनीहरूले कुबेत, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता मुलुकमा दूतावासको प्रमाणीकरणमा विभागले ढिलो गरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विभागको कामकारबाही राम्रो भए पनि अहिले केही समययता विभागको कामकारबाही निकै सुस्त भएको र अनावश्यक दुखः दिने गरेको, पूर्व र अन्तिम स्वीकृति दिँदा विभिन्न  बहाना बनाई व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने कार्यमा समेत मन्त्रालयको ध्यान जानु आवश्यक भएको पनि सो मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्चले ‘भीएलएन नेपाल’ नामक सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीले मलेसिया जाने कामदारलाई भिसा शुल्क ३ हजार २ सय बढाएर ३ हजार ९ सय रुपैयाँ लिइरहेकाले कामदार निकै मर्कामा परेको भन्दै तत्काल पुरानै शुल्क ७ सयमा नै भिसा उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेको छ । यसैगरी, मञ्चले बायोमेट्रिक मेडिकलका नाममा सिन्डिकेट खडा गरी गरिब कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने र बायोमेट्रिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै सम्बन्ध नहुने हुँदा सो प्रणाली तत्काल लागू नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
कामदारले यूएईको भिसा प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई प्रवेशाज्ञा र वर्क परमिट लिए पनि अध्यागमनले कामदार फिर्ता गर्दा व्यवसायी र कामदारलाई आर्थिक भार बढ्ने भन्दै यस्तो कामलाई तत्काल रोक्न पहल गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । रोजगारदाता मुलुकहरूबाट आएका मागपत्रहरू यहाँ पठाउने क्रममा केही अक्षर बिग्रिन पुगेमा वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गर्दा लामो नामलाई छोटो रूपमा लेखिने गरेको र सामान्य हिज्जे नमिल्दासमेत श्रम स्वीकृति नदिने र इन्ट्री भिसाको अंग्रेजी नाममा हिज्जे फरक परेमा अध्यागमनले कामदार फर्काउने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदार कुनै कारण तत्काल फिर्ता भएमा सो कम्पनीमा अर्काे कामदार पुनः पठाउन पाउने भए पनि विभागले मन लागे पठाउने र मन नलागे नपठाउने गरेको भन्दै उनीहरूले त्यस्तो कार्यलाई पनि तत्काल सुधार गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसैगरी, विभागले मागपत्र र भिसामा सामान्य नमिलेको अवस्थामा पनि गत २५ कात्तिकमा प्रकाशित राजपत्रअनुरूप कामदार पठाउन पाइने भए पनि विभागले सो व्यवस्थाविपरीत अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै त्यस्तो काम रोक्न पनि विनम्र आग्रह गरेका छन् । सो भेटवार्तामा मन्त्री गुरुङले आफूले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका समस्याका बारेमा जानकारी भएको भन्दै ती व्यवसायीका मागलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताए थिए । सरकार सदैव रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार र व्यवसायीको पक्षमा रहेको भन्दै उनले व्यवसायी र कामदारको हितविपरीत आफूले कुनै काम नगर्ने दाबी गरेको मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।