‘एक्जिट पर्मिट’ र ‘स्पोन्सरसिप’ प्रणालीमा सुधार ल्याउने कतारको योजना

काठमाडौं, १ जेठ–कतारले बुधबार विद्यमान काफला (स्पोन्सरसिप) प्रणालीमा सुधार ल्याउने लगायत श्रम कानुनलाई संशोधन गर्ने योजना ‘आकंक्षा’ सार्वजनिक गरेको छ ।
यी संशोधन यहाँ रहेका सबै वैदेशिक कामदारलाई लागू हुने छ । तथापी प्रस्तावित सुधार लागू हुनुअघि सरकारले लामो वैधानिक प्रक्रियामार्फत यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुधारका योजना लागू भए कतारमा रहेका विदेशी कामदारलाई सहज सहज हुनेछ । कठोर श्रम कानुनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गर्दै आएको कतारको यो उद्घोषलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा हेरिएको छ ।
नयाँ योजनामा ‘एक्जिट पर्मिट’ प्रणालीमा सुधार पनि पर्छ । विद्यमान श्रम कानुनमा कुनै कामदारले देश छोड्न आफूले काम गरिराखेको कम्पनीसँग स्वीकृति (एक्जिट पर्मिट) लिनुपर्छ । त्यसैगरी, उसले एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा काम गर्न चाहे अघिल्लो कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिनुपथ्र्यो । प्रस्तावित योजना लागू भए कतार छाड्न र अन्य कम्पनीमा आवद्ध हुन आफूले काम गरिरहेको कम्पनीलाई जानकारी दिन आवश्यक पर्नेछैन । यसका लागि यहाँको आन्तरिक मन्त्रालयलाई जानकारी दिए पुग्छ ।
विदेशी कामदारले कतार छाड्न चाहे कतारी श्रम मन्त्रालयले ७२ घन्टाभित्र अनलाइन मार्फत ‘एक्जिट पर्मिट) (देश छोड्ने स्वीकृति) उपलब्ध गराउनेछ । कतारी आन्तरिक मन्त्रालय अन्र्तगत सीमा, पासपोर्ट तथा निर्वासन मामिलाका सहायक महानिर्देशक ब्रिगेडियर मोहमद अहमद अल–अतिकको उपस्थितिमा बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा संसारभरका सयौं सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
यहाँको मानवअधिकार विभागका निर्देशक कर्णेल अब्दुल्लाह सकर अल–मोहन्नादीले अब उप्रान्त एजिक्ट पर्मिट रोजगारदाताको हातमा नहुने बताए । ‘तैपनि कामदारले आफूले कतार छाड्न खोज्नुको कारण भने उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘रोजगारदाता कम्पनी र कामदारबीच विवाद भएको स्थितिमा आवेदनको ७२ घन्टाभित्र विशेष समितिमार्फत समस्या समाधान गरिनेछ,’ उनले अगाडि थपे । योजनाअनुसार कामदारले अर्को कम्पनीमा जान चाहे कम्पनीबाट एनओसी लिन आवश्यक छैन । तर उसले सम्झौता बमोजिम तोकिएको अवधिसम्म अघिल्लो कम्पनीमा काम गरिसकेको हुनुपर्नेछ । रोजगारीको अवधि नतोकिएको हकमा भने कामदारले सम्झौता भएको मिितले पाँच वर्षपछि अर्को कम्पनीमा काम गर्न सक्नेछ ।
विद्यमान श्रम सम्झौता भने नयाँ कानुन लागू भएको एक वर्षभित्रमा नविकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तथापी ‘वैधानिक प्रक्रिया’ पूरा भएपछि मात्र प्रस्तावित योजना कार्यान्वनमा आउनेछ । शुरा परिषद,  कतार च्याम्बर लगायतका व्यापारिक संगठनबाट समर्थन पाएपछि मात्र सरकारले सुधार योजनालाई अनुमोदन गर्नेछ । यसका लागि कतार सरकारले कुनै समय सीमा तोकेको छैन ।
प्रेस वक्तव्यमा नयाँ संंशोधनहरु विदेशी कामदारका लागि मात्र नभई घरेलु कामदारमा पनि लागू हुने उल्लेख छ ।  ‘वैधानिक प्रक्रिया’ पूरा भएपछि मात्र प्रस्तावित योजना कार्यान्वनमा आउनेछ । शुरा परिषद,  कतार च्याम्बर लगायतका व्यापारिक संगठनबाट समर्थन पाएपछि मात्र सरकारले सुधार योजनालाई अनुमोदन गर्नेछ । यसका लागि कतार सरकारले कुनै समय सीमा तोकेको छैन ।