काठमाडांै, २० वैशाख
सरकार परिवर्तनका कारण केही समयअघि रोकिएको श्रम सहचारी छनोट गर्ने कार्य वैशाख महिनाभित्रै हुने भएको छ । विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको दुईबर्से कार्यकाल सकिएको लामो समयपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बल्ल श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आन्तरिक रूपबाटै श्रमअन्तर्गतका कर्मचारी छनोट गर्न अहिले जम्मा ६ ओटा देशका लागि मात्र आवेदन माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमतिप्राप्त १ सय ९ मुलुकमध्ये सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६ देशमा मात्र श्रम सहचारी पठाउने काम गर्दै आएको थियो । बाँकी अन्य मुलुकमा अझैसम्म एक पटक पनि श्रम सहचारी पठाउन सकेको छैन जसका कारण ती मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू सानो समस्या समाधानका लागि पनि निकै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । अहिले त्यहाँ कार्यरत अधिकांश श्रम सहचारीको दुईबर्से कार्यकाल सकिएकाले केही फिर्ता आइसकेका छन् भने केही अर्को नयाँ नियुक्ति भएर नपठाउन्जेलसम्मका लागि मात्र बसिरहेका छन् ।
संसारभरिका १ सय ९ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र दÔिण कोरियामा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । बल्लतल्ल पठाइएका यी ६ ओटा मुलुकमध्ये साउदी अरब र दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत श्रमसहचारीहरूको दुईबर्से कार्यकाल गत माघ महिनादेखि नै पूरा भइसकेको छ । दक्षिण कोरिया र साउदी अरबमा कार्यरत श्रम सहचारी चालू आर्थिक वर्षमा मात्र नियुक्त भएकाले उनीहरूको समयावधि सकिन अझै एक वर्ष बाँकी छ । ती मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको कार्यकाल सकिएलगत्तै नयाँ नियुक्ति भइसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार मन्त्रालयले अहिले आन्तरिक रूपमा नै श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा सहचारी नियुक्त गर्न गर्न फागुनको पहिलो साता आफू मातहतका योग्य कर्मचारीलाई नयाँ श्रम सहचारीका लागि आवेदन दिन १५ दिने सूचनामार्फत सो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि सरकार परिवर्तन भएर श्रममन्त्री पनि फेरिएका कारण श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया केही समय स्थगित भएको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले केही समयअघि रोकिएको श्रम सहचारी छनोट गर्ने कार्य वैशाख महिनाभित्रै हुने बताए । उनले बढी महिला कामदार कार्यरत मुलुकहरू कबेत र यूएईमा यसपालिबाट अनिवार्य महिला श्रम सहचारी नै पठाउने तयारी भइरहेको बताए । उनले यसपालि सरकारले आन्तरिक रूपबाट नै श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीको समस्या बुझेका र श्रमसम्बन्धी कानुन जानेका दक्ष कर्मचारीबाटै नयाँ श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपबाट भित्रैका योग्य कर्मचारी छनोट गर्न आवेदन मागिएको बताए । पहिलो चरणमा मागिएको आवेदनबाट खोजेजस्तो योग्य र सक्षम नभेटिए मात्र पुनः अर्को चरणको छनोट कार्य थालिने जानकारी गराउँदै खड्काले भने, ‘अहिले आन्तरिक रूपबाट नै श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने प्रयास गरेका छौं’ । उनले कबेतमा पहिले महिला रहेकाले अब बढी महिला जाने यूएईमा पनि महिला श्रम सहचारी लैजानुपर्ने प्रावधानअनुसार महिला छनोट गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले अहिलेको छनोट प्रक्रियाका लागि श्रमभित्रकै शाखा अधिकृतस्तरका महिला कर्मचारी हीराकुमारी यादव र गोमादेवी ढकालको आवेदन कुबेत र यूएईका लागि परेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले अघि बढाएको छनोट प्रक्रियामा कतार, मलेसिया, कुबेत, यूएई, ओमान र बहराइनका लागि श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा न्यूनतम एक वर्ष वा सोभन्दा बढीदेखि निरन्तर कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र आन्तरिक रूपमा आवेदन दिने प्रावधान बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाका लागि उपसचिवस्तरको एकजना श्रम सहचारीका लागि अहिले सातजनाको आवेदन परेको र अन्य पाँचओटा मुलुकका लागि दुई महिलासहित शाखा अधिकृतस्तरका १० जना कर्मचारीले श्रम सहचारीका लागि आवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले निकै मेहनतपछि भर्खरै मात्र बहराइन र ओमानमा नयाँ राजदूतावास खोलिएपछि नयाँ श्रम सहचारी पठाउन लागेको जानकारी गराउँदै उनले धेरै कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यकताअनुसार नयाँ दरबन्दी थपेर तीन÷चारजनासम्म पु¥याउने र अन्य देशमा पनि श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया भइरहेको बताए । उनले सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुकहरू मलेसिया, कतार, यूएई, साउदी अरब र कुबेतमा पनि हाल कार्यरत एकजना जनशक्ति निकै कम भएकाले यी मुलुकमा थपेर बढीमा चारजनासम्म पु¥याउने प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर थप प्रक्रिया अघि बढाउन फेरि सामान्य प्रशासनमा पठाएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले बढी कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यताअनुसार दरबन्दी थपेर एउटै ठाउँमा तीनजनासम्म श्रम सहचारी पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।’ उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनेबित्तिकै मन्त्रालयले श्रम सहचारी थप्ने काम अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले अब सरकारले थप श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउने बताए । नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्म भइरहेको ढिलाइले विदेशमा कार्यरत कामदारले ससाना समस्या समाधान गर्ने कार्यमा पनि निकै सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै उनले आवश्यक जनशक्ति पाए सबै मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । गत ८ फागुनमा मन्त्रालयले नयाँ श्रम सहचारीका लागि एक उपसचिव र पाँचजना शाखा अधिकृतस्तरका श्रम सहचारीको आवेदन मागेको थियो । सरकारले एकजना उपसचिव र कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न देशमा नियुक्त भएका सहचारीहरूले दूतावास कार्यालयबाट मात्र सेवा दिने गरेका छन् । ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै त्यस्ता मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन । ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुक बहराइन, जापान, लेबनान, ओमान, इजरायल, अफगानिस्तान, इराक र मकाउमा सरकारले अझै श्रम सहचारी नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कामदारले सानोतिनो समस्यामा पनि निकै सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । अहिलेसम्म मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समस्या र आवश्यक बजेट अभावमा ती मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, बहराइनमा ३३ हजार, ओमानमा १७ हजार, लेबनानमा १० हजार, इजरायलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सयजना कामदार श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् । यसैगरी, मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कामदार कार्यरत छन् । श्रमस्वीकृति लिएका करिब ३१ लाख युवायुवती विदेशमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ । अहिलेसम्म सरकारले संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विदेशमा कार्यरत कामदारलाई उनीहरूलाई परेका बेलामा आवश्यक सहयोग गर्न श्रम सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने दुई तिहाइभन्दा बढी कामदार अदÔ छन् । अधिकांश नेपाली कामदार अशिÔित भएका कारण कानुनले पाएको अधिकारबाटसमेत वञ्चित भई उनीहरू श्रम र आर्थिक शोÈणमा पर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । अहिले ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेको मुलुकमा एक मात्र श्रम सहचारी अधिकृतले दिने सेवा निकै अपर्याप्त भएको त्यहाँ कार्यरत कामदारले बताउँदै आएका छन् । हाल ७ लाख कामदार कार्यरत मलेसियामा पनि जम्मा एकजना सहचारीले मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले अब गठन हुने नयाँ सरकारले छिट्टै अहिलेसम्म श्रम सहचारीविहीन मुलुकमा श्रम सहचारी पठाएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अपनाउने अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रालयले पनि आफूले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएकाले मात्र थप नियुक्ति गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ । वैधानिक रूपमा कामदार पठाउन खुला भएका १ सय ९ ओटा मुलुकमध्ये धेरैमा सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ हजारजना कामदार नपुगेकाले पनि केहीमा श्रम सहचारी नपठाएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले अवैधानिक बाटोबाट त्यहाँ पुग्नेहरूलाई भने अहिलेसम्म कुनै आधार बनाउने गरेको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लोकतान्त्रिक फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष किरणकिशोर घिमिरेले पनि श्रम सहचारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले विदेशमा कार्यरत कामदारलाई आइपर्ने विभिन्न समस्यामा केही अप्ठ्यारो परेको बताए । उनले सरकारले सकेसम्म छिटो नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
भिएलएनलाई कारबाही गरिने
मलेसिया र नेपाल सरकारको स्वीकृति अनुसारकैै काम छ ः भिएलएन सञ्चालक श्रेष्ठ
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौ, २० बैशाख
मलेसिया जाने नेपाली कामदारको राहदानी संकलन गरि भिसा अनलाइनमा राख्ने काम बापत ७ सयको भिसाशुल्क बढाएर ३ हजार ९ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको निजी एजेन्ट सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनी भिएलएनलाई कारबाही गरिने भएको छ । श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले ७ सय रुपैयाँको भिसा शुल्क बढाएर प्रति व्यक्ति ३ हजार ९ सय रुपैयाँ उडाउँदै आएपनि अहिलेसम्म सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा नदिएको र बढाईएको पैसाको हिसाव नदेखाएको भन्दै गत मंगलबारबाट कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन । उनले सकेसम्म सहुलियत र सहज तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सेवा दिने सरकारी नीति विपरित अहिलेसम्म ३ हजार २ सय रुपैयाँको कुनै हिसाव नदेखाएकाले भिएलएन विरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन । मन्त्री गुरुङकै निर्देशनमा अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर अहिलेसम्म सरकारका कुनैपनि निकायसँग स्वीकृति नलिईकन अबैध काम गरेको भन्दै उनले परराष्ट्र, उद्योग र गृह मन्त्रालयको तर्फबाट तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले मलेसियाले लिइरहेको भिसा शुल्कको वैधानिकतामाथि शंका गर्दै भीएलएन नेपाल नामक सफ्वेयर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भीएलएनले मलेसियन दुतावासलाई मोहडा बनाएर गत १ नोभेम्वरदेखि ७ सय रुपैया“मा दि“दै आएको भिसा शुल्क बढाएर ३ हजार ९ सय रुपैया“ लिँदै आएको छ । निजी एजेन्ट सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनी भिएलएन मार्फत मलेसियन दुतावासले सो शुल्क भिसा बापतको रकम उठाउँदै आएको हो । यसरी लिईएको शुल्क मध्ये ७ सय रुपैयाँ राहदानीमा टाँसिएको भिसा स्टाम्पीङमा लेखिएपनि ३ हजार २ सय रुपैयाँको कुनै हिसाव किताव नभएकाले अहिले मन्त्रालयले सो विषयमा चासो राखेको हो । भिएलएनले गत १ नोभेम्वरदेखि अहिलेसम्म भिसा प्रशोधन शुल्क बापत ७० करोड रुपैया“भन्दा बढी उठाएर मलेसिया जाने कामदारलाई मर्कामा पारेको गुनासो बढेपछि सरकारले कानुनी कारबाहीकालागि यस्तो चासो देखाएको हो । मलेसियाका केही कर्मचारीको चलखेलमा नेपाली कामदार मर्कामा पार्ने काम भइरहेको हुन सक्ने अनुमानका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह, परराष्ट्र, र उद्योग मन्त्रालयमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गत मंगलबार गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । यसैगरि सो निणर्यमा भिएलएन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपनि उसले अहिलेसम्म गरेको भिसा प्रक्रिया सम्बन्धी काम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति लिएको नपाईएको, सफ्वेयर लिएर काम गर्दा पनि विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयबाट सहमति नै नलिएर काम गरेको लगायतका आवस्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरि मलेसिया जाने कामदारसँग बढी रकम लिएको भन्दै मन्त्रालयले भिएलएनको सो कार्यमा चासो लिएर कानुनी कारबाहीकालागि सम्बन्धीत निकाएमा जानकारी गराईने उल्लेख छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले भिएलएनले गरेको सो कार्यमा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबाट कानुनी परामर्श लिएर मात्र थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाईने बताए । भीएलएनले गरिरहेको कामका सम्बन्धमा यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले पनि छानबिन गरेको थियो । भीएलएनको कार्यालय पुल्चोकस्थित मलेसियन दूतावास परिसरमा भएकाले ‘भियाना कन्भेन्सन’ ले दिएको कूटनीतिक उन्मुक्तिका कारण तथा वैदेशिक रोजगार ऐनको Ôेत्राधिकार नपर्ने भन्दै विभागले मन्त्रालयलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा राज्यमन्त्री गुरुङले कारबाहीको निर्णय गरेका हुन् । अहिले भीएलएनमाथि विदेशी सफ्टवेयर ल्याएर प्रयोग गर्दा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूति व्यवस्थापन विभागबाट स्वीकृति नलिएको आरोप लागेको छ । त्यसैगरि, विदेशी नियोग (मलेसियाली दूतावास) को सङ्खटवेयर प्रयोग गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र भिसा सम्बन्धी सङ्खटवेयर प्रयोग गर्दा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयस“ग स्वीकृति नलिएको अर्को आरोप छ ।
भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठले अहिले श्रम मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा यस कम्पनीलाई कुनै जानकारी मुलक पत्र नपठाएको बताए । १ महिना अघि मात्र श्रम मन्त्रालयले भिएलएनले गर्दे आएको यो भिसा प्रक्रिया सम्बन्धी काम श्रम ऐन अन्र्तरगत नपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तरगत पर्ने भन्ने पत्र दिएको जानकारी गराउँदै श्रेष्ठले भने, ‘ अहिले फेरी श्रम मन्त्रालयले के आधारमा यस्तो गरेको हो बुझ्नै सकिएन’। अहिले यस कम्पनीमाथी कारबाही हुँदै छ भन्ने बाहिरी हल्ला मात्र सुनेको बताउँदै उनले यदि मन्त्रालयले पत्र पठायो भने सो पत्र हेरेर मात्र जवाफ दिने जानकारी दिए । अहिले आफूहरुले भिसा प्रक्रियासम्बन्धी नया“ काम गरेको बताउँदै उनले स्वीकृति लिने कुरामा कतिपय त्रुटि भएको भए आफुहरुलाई सरकारले नै थप जानकारी गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म सो नभएको बताए । आफुहरुले मलेसिया सरकारले दिएको स्वीकृति अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर काम गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो सबै कारोबार पारदर्शी छ’। उनले विदेशी नियोगको सङ्खटवेयर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आफुहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयस“ग सहमति मागेको बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयस“ग सहमति मागेपनि अझैसम्म सहमति पाइनसकेको बताए । उनले मलेसियाले भिसा प्रक्रियाका लागि निजी Ôेत्रको अल्ट्रा किराना कम्पनीलाई अधिकतम प्रतिव्यक्ति १ सय ५ रिंगेट (करिब ३ हजार २ सय रुपैया“) लिने गरी स्वीकृति दिएको र अहिले सो कम्पनीले पाकिस्तान, म्यान्मार, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि काम गरिरहेको बताए । यस कम्पनीले अल्ट्रा किरानाका लागि नेपालबाट काम गरिरहेका जानकारी दिँदै उनले भिसा प्रक्रिया शुल्क ३२ सय रुपैया“मा २८ प्रतिशत राजस्व बुझाइरहेको बताए । मलेसियाको भिसा शुल्क र भिसा प्रशोधन शुल्क मलेसिया सरकारले तोक्ने हो । सरकारले अझै यस्तै बखेडा निकाल्ने हो भने भोलि मलेसियाले भिसा दिने काम नै बन्द गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले तिरिरहेको राजस्व समेत गुम्ने बताउँदै उनले १ नोभेम्वर यता सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत टीडीएस गरी करिब साढे ३ करोड राजस्व बुझाइसकेको बताए । मलेसियाको अल्ट्रा कुराना प्राइभेट लिमिटेडले संचालन गरेको भिसा सम्बन्धी प्रक्रिया अनलाइनमा राख्ने सफ्टवेयर प्रदायक भिएलएन हो । जसले मलेसियाको अध्यागमनसँगको साझेदारीमा भिसाका लागि सफ्टवेयर सेवा प्रदान गर्छ । तीन बर्षअघि चीनस्थित मलेसियन दुतावासमा पहिलोपटक सफ्टवेयरमार्फत भिसा प्रक्रिया सुरु गरेको भीएलएन अहिले दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने क्रममा छ । त्यसको प्रारम्भ गत १ नोभेम्बर देखि मलेसियन दुतावास अन्र्तगत रहने गरी नेपालमा पनि भीएलएन नेपालले काम गर्न थालेको हो ।
No comments:
Post a Comment